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उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज से, 18 जून तक पूरी होगी स्कूल चयन प्रक्रिया, सत्यापन 21 से 23 जून तक होगा

There will be discount in doctors' fees: MP Pappu Yadav's promise

भोपाल उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थियों की नियोजन प्रक्रिया के तहत एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल मेकिंग और दस्तावेज अपलोड करने का काम 14 जून से शुरू किया जाएगा, जो 18 जून तक चलेगा। दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पर 21 से 23 जून तक होगा। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों को स्कूल का चयन करना भी अनिवार्य है। 14 से 18 जून तक स्कूल चयन की प्रक्रिया पूरी करनी है। 13 फीसदी पदों को होल्ड पर रखा गया बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की परीक्षा दो अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के 7591 और जनजातीय कार्य विभाग के 1129 पदों पर नियुक्ति की जानी है। पदों की विज्ञप्ति में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है। इस कारण जब परिणाम घोषित हुआ था तो 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखा गया था। अतिथियों शिक्षकों को देना होगा अनुभव प्रमाण पत्र डीपीआई ने आदेश जारी किए हैं कि अगर स्कूल चयन से लेकर प्रोफाइल पंजीयन तक की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूरी नहीं की गई तो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के तहत आयु सीमा के लिए एक जनवरी 2023 गणना तिथि होगी। मप्र के मूल निवासियों को ही आयु सीमा में छूट मिलेगी। अतिथि शिक्षकों को 200 दिन सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र लगाना होगा।

सरकार ने करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, पैसे दो, पेपर पाओ का खेल चल रहा है: खरगे

नई दिल्ली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि इस मामले को लेकर देश में जो गुस्सा है उसकी गूंज संसद में भी सुनाई देगी। साथ ही कांग्रेस ने नीट परीक्षा मुद्दे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अपनी मांग दोहराई। कांग्रेस ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के महानिदेशक को हटाने की भी मांग की है। पार्टी ने दावा किया है कि नीट परीक्षा की जांच के लिए चल रही मांग के प्रति भाजपा सरकार का रवैया गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। सरकार ने करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि पिछले दस सालों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली के जरिए करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। पैसे दो, पेपर पाओ का खेल चल रहा है- खरगे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स ही एकमात्र समस्या नहीं थी। इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। मोदी सरकार के कामों की वजह से नीट परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है।” उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र और कोचिंग सेंटर का गठजोड़ बन गया है, जहां “पैसे दो, पेपर पाओ” का खेल चल रहा है। मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “मोदी सरकार अपने कामों की जिम्मेदारी एनटीए के कंधों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। पूरे नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है।” जांच के बाद दोषियों को कड़ी-से कड़ी सजा दी जाए उन्होंने कहा, “जांच के बाद दोषियों को कड़ी-से कड़ी सजा दी जाए और लाखों छात्र-छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल बर्बाद होने से बचाया जाए। पिछले दल सालों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है।”

राजस्थान-भजनलाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा उपसमिति बनाई

जोधपुर. पिछली गहलोत सरकार में नवगठित तीन संभाग और 17 जिलों को नई भजनलाल सरकार ने समीक्षा के दायरे में ले लिया है। इसके लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कर दी गई है। जो इन संभागों और जिलों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा करेगी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और बड़ी घोषणा को नई भजनलाल सरकार ने समीक्षा के दायरे में ले लिया है। गहलोत सरकार में पांच अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में 17 नए जिले और तीन नए संभाग गठित किए थे। बुधवार को राज्य सरकार के राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार इन नवगठित संभाग और जिलों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति का संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। वहीं, सदस्यों के रूप में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत को शामिल किया गया है। ये आदेश जारी किया — आदेश में कहा गया है कि 23.05.2023 के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं तीन संभागों के प्रशासनिक दृष्टिगत क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में वर्तमान परिपेक्ष्य में समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की जाती है। ये 17 जिले और तीन संभाग बनाए पिछली सरकार ने — पिछली गहलोत सरकार में अधिसूचना जारी कर प्रदेश के जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 और संभागों की संख्या सात से बढ़ाकर 10 कर दी गई। इनमें नए जिलों में अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बलोतरा, सांचौर, सलूंबर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, डीग, खैरतल, कोटपूतली, नीम का थाना, डीडवाना, केकड़ी, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण और दूदू। 0- अनूपगढ़- इस जिले का निर्माण श्रीगंगानगर जिले से हुआ है 0- जोधपुर ग्रामीण- इस जिले का निर्माण जोधपुर जिले से हुआ है 0- फलौदी- इस जिले का निर्माण जैसलमेर और जोधपुर जिले से हुआ है 0- बालोतरा- इस जिले का निर्माण बाड़मेर जिले से हुआ है 0- सांचौर- इस जिले का निर्माण केवल जालौर जिले से है 0- सलूंबर- इस जिले का निर्माण उदयपुर जिले से हुआ है 0- शाहपुरा- इस जिले का निर्माण भीलवाड़ा जिले से हुआ है 0- गंगापुर सिटी- इस जिले का निर्माण करौली और सवाई माधोपुर जिले से हुआ है 0- डीग- इस जिले का निर्माण भरतपुर जिले से हुआ है 0- खैरथल तिजारा- इस जिले का निर्माण अलवर जिले से हुआ है 0- कोटपुतली-बहरोड़- इस जिले का निर्माण जयपुर और अलवर जिले से हुआ है 0- नीम का थाना- इस जिले का निर्माण सीकर, झुंझुनूं जिले से हुआ है 0- डीडवाना कुचामन- इस जिले का निर्माण नागौर जिले से हुआ है 0- केकड़ी- इस जिले का निर्माण टोंक और अजमेर जिले से हुआ है 0- ब्यावर- एक मात्र जिला जिसका निर्माण तीन जिलों से हुआ है पाली, अजमेर और भीलवाड़ा 0- जयपुर ग्रामीण- इस जिले का निर्माण जयपुर जिले से हुआ है 0- दूदू- इस जिले का निर्माण जयपुर जिले से हुआ है तीन नए संभाग — 0- सीकर संभाग- इसका गठन चार जिलों जिसमें सीकर, झुंझुनूं, चूरू और नीम का थाना है 0- पाली संभाग- इस संभाग का गठन चार जिलों से किया गया। इसमें पाली, सिरोही, जालौर और सांचौर शामिल हैं 0- बांसवाड़ा संभाग- इस संभाग का गठन केवल तीन जिले से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़

12 सिपाही लाइन हाजिर और 13 के तबादले, आचार सहिंता हटते ही एक्शन मोड में आए SSP

Bhajanlal government closed another scheme of Gehlot

बुलंदशहर पुलिसिंग में सुधार के लिए एसएसपी श्लोक कुमार ने 12 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया है और 13 के तबादले किए हैं। दो क्लर्क के भी तबादले किए गए हैं। थाना डिबाई के कांस्टेबल मोहित सांगवान, थाना पहासू के कांस्टेबल मनोज कुमार व कृष्णकांत, थाना अहमदगढ़ के कांस्टेबल सोहन सिंह, थाना शिकारपुर के कांस्टेबल सहेद्र सिंह और थाना सिकंदराबाद के कांस्टेबल रमन खोखर को लाइन हाजिर किया गया है, जबकि कोतवाली खुर्जा नगर से हैड कांस्टेबल कुणाल पांचाल, हैड कांस्टेबल अखिलेश यादव, हैड कांस्टेबल अल्ला राजी व हैड कांस्टेबल संदीप कुमार, थाना अहमदगढ़ से हैड कांस्टेबल वकील अहमद और थाना सिकंदराबाद से हैड कांस्टेबल संजीव कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। तबादले वालों में थाना सिकंदराबाद से कांस्टेबल कपिल बैंसला को थाना अनूपशहर, हैड कांस्टेबल सतीश कुमार को थाना जहांगीरपुर, हैड कांस्टेबल विपिन जावला को थाना नरसेना, हैड कांस्टेबल नीरज राठी को थाना पहासू एवं हैड कांस्टेबल राजन भडाना को थाना छतारी भेजा गया है। थाना गुलावठी से हैड कांस्टेबल अरूण कुमार को थाना छतारी, विजय कुमार को थाना अहार, कुलदीप को थाना नरसेना, नरेंद्र कुमार को थाना रामघाट एवं कांस्टेबल विपिन कुमार को थाना नरौरा भेजा गया है। नगर कोतवाली के कांस्टेबल प्रिंस कुमार को थाना डिबाई, कांस्टेबल मंदीप कुमार को थाना पहासू, हैड कांस्टेबल विपिन कुमार को थाना अहमदगढ़, कांस्टेबल क्लर्क हरेंद्र कुमार को थाना नरसेना और थाना नरसेना से हैड कांस्टेबल अमरजीत सिंह को थाना अरनियां भेजा गया है।

भारत ने पापुआ न्यू गिनी को राहत सामग्री में 13 टन आपदा राहत सामग्री भेजी, की आर्थिक मदद

नई दिल्ली भारत ने पापुआ न्यू गिनी की मदद के लिए 19 टन राहत सामग्री भेजी है। पिछले महीने हुए भूस्खलन की वजह से एंगा प्रांत में भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। इस दौरान 2000 लोगों की मौत हो गई थी। भारत ने 10 लाख डॉलर सहायता भेजी यह भारत की ओर से पापुआ न्यू गिनी के लिए घोषित 10 लाख डॉलर की सहायता के हिस्से के रूप में भेजी गई है। इसमें खाद्य पदार्थ, अस्थायी शरण स्थली और दवाएं शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पोस्ट में कहा है कि इस संकट के समय भारत और पापुआ न्यू गिनी साथ खड़ा है। छह टन दवाएं भी भेजी गई भेजी गई राहत सामग्री में 13 टन आपदा राहत सामग्री शामिल है, जिसमें अस्थायी शरण स्थली, पानी के टैंक, स्वच्छता संबंधी किट और खाद्य सामग्री शामिल हैं। आपात स्थिति में उपयोग के लिए छह टन दवाएं भी भेजी गई हैं। इनमें डेंगू और मलेरिया का पता लगाने वाली इमरजेंसी किट भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़-महासमुंद में कर्ज से परेशान किसान ने कीटनाशक पिया

महासमुंद. बागबाहरा ब्लॉक के हरनादादर गांव में एक किसान ने कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। उनके पास  ढाई एकड़ कृषि भूमि थी। परिजनों का आरोप है कि किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है। साथ ही स्थानीय कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार से 5 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। वहीं, मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारी जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर जाने की बात कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, हरनादादर गांव में रहने वाले किसान बलिराम ठाकुर (60) ने रविवार को कीटनाशक दवाई खाली थी। परिजनों ने उन्हें शासकीय अस्पताल बागबाहरा पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें महासमुंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में आदिवासी किसान बलिराम ठाकुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बलिराम ठाकुर ने सूदखोर से 30 हजार रुपये कर्ज लिया था, जो ब्याज सहित बढ़कर 50 हजार रुपये हो गया था। जिसे वापस करने के लिए सूदखोर लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली।  किसान की इस आत्महत्या के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने इस पूरे मामले में पांच सदस्यी जांच टीम का गठन कर दिया है। वहीं, स्थानीय खल्लारी के कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली है। उनका कहना है कि वे मुख्यमंत्री से किसान परिवार को पांच लाख का मुआवजा राशि देने की मांग करेंगे, लेकिन यदि उन्हें न्याय और मुआवजा नहीं मिलता तो ग्रामीणों के साथ कांग्रेस और खुद विधायक भी प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी मर्ग कायम कर जांच में जुट गए हैं। बागबाहरा एसडीओपी यूलैंडन यार्क का कहना है कि हरनादादर के किसान ने जहर खाकर आत्महत्या तो की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद ही पता चलेगा कि आत्महत्या का कारण क्या था। फिलहाल मामले में जांच जारी है।

अयोध्या वासियों ने चुनाव के दौरान बहुत बड़ा संदेश दिया है। धर्म राजनीति से दूर रहे, यह बहुत जरूरी : चंद्रशेखर आजाद

Whenever you have time, come to Gaushala and participate in the virtuous work.

अयोध्या भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट से लखनऊ जाते वक्त मीडियाकर्मियों से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या वासियों ने चुनाव के दौरान बहुत बड़ा संदेश दिया है। धर्म राजनीति से दूर रहे, यह बहुत जरूरी है। अयोध्या के चुनाव परिणाम को ससम्मान स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या वाले दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के हालात को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया और संसद में आवाज उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की दशा बहुत ही खराब है। हम संसद में मांग करेंगे कि पुलिस कर्मियों से 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए। सप्ताह में एक दिन का उन्हें अवकाश मिले और उनके वेतन की विसंगतियां भी दूर की जाए। पुलिस वालों को भी अपने परिवार के बीच रहने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि सीएम योगी सत्ता में हैं और उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम संसद में भी इसकी मांग उठाएंगे। अग्निवीर को लेकर बड़ा बयान देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अग्निवीर के जरिए देश की सेवा का मनोबल कम हुआ है। सब कुछ ठेकेदारी प्रथा पर नहीं चल पाएगा। नीट परीक्षा को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि हम छात्रों के हित में आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन देशव्यापी होगा। परीक्षाओं में धोखा हो रहा है, इसकी जांच हो। वहीं अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों को अयोध्या आना चाहिए। भगवान रामलला का दर्शन-पूजन करना चाहिए। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम यूपी के 403 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार लंगड़ी सरकार है, कभी भी गिर सकती है। 400 पार का नारा देने वाले 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए।

पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आयरलैंड को हराना होगा, भारत की जीत से पाकिस्तान को हुआ फायदा

नई दिल्ली भारत ने अमेरिका को पहले क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप के सुपर-8 में जगह बना ली है। यूएएस की हार से पाकिस्तान के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीद जिंदा है। हालांकि बाबर सेना को आखिरी मैच जीतने के साथ अमेरिका के अगले मैच में हारने की दुआ करनी होगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला 14 जून को खेला जाएगा। वहीं, भारतीय टीम सुपर-8 में पहुंचने वाली तीसरी टीम है। ग्रुप-बी से ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप डी से दक्षिण अफ्रीका और ग्रुप सी से वेस्टइंडीज अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। भारत की जीत से पाकिस्तान को फायदा मंगलवार तक ग्रुप-ए में भारत और यूएएस के चार-चार अंक थे। बुधवार को टीम इंडिया ने अमेरिका को हराया और 6 प्वाइंट्स हासिल कर सुपर-8 में जगह पक्की की। यूएएस का अगला मुकाबला 14 जून को आयरलैंड से होगा। अगर अमेरिका मैच हार जाता है तो उसके 4 अंक ही रह जाएंगे। जिसका फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के दो हार और एक जीत से दो ही प्वाइंट्स है। टीम का अगला मैच 16 जून को आयरलैंड से है। इस मैच को जीतने पर पाक के यूएएस के बराबर चार अंक हो जाएंगे। ऐसे में बेहतर रन रेट वाली टीम सुपर-8 में जगह बनाएगी। मैन इन ग्रीन का मैच अमेरिका के बाद है। कनाडा को अमेरिका और पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की है। उनके खाते में दो अंक है। टीम का अगला मुकाबला भारत से है और क्वालिफाई करने के लिए बड़े अंतर से जीतना होगा। वहीं, आयरलैंड को कनाडा और भारत ने हरा दिया है। उनके अगले दो मैच पाकिस्तान और अमेरिका से हैं। टीम को सुपर-8 में पहुंचना है तो दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे। टी20 विश्व कप में अन्य टीमों का हाल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया, इंग्लैंड और ओमान को शिकस्त देकर सुपर-8 में जगह बना ली है। उनका अगला मैच स्कॉटलैंड से है। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ने नामीबिया और ओमान को बड़े अंतर से हराया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच बेनतीजा रहा। टीम के पांच प्वाइंट्स है। उनका अगला मैच 16 जून को ऑस्ट्रेलिया से है। इसे जीतकर सुपर-8 में जगह बना लेगी। इंग्लैंड इंग्लैंड का पहला मैच बेनतीजा रहा। फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली। अब इंग्लैंड के मैच नामीबिया और ओमान से है। टीम दोनों मुकाबले जीतकर पांच अंक तक पहुंचेगी। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए रन रेट स्कॉटलैंड से अच्छा रखना होगा। ओमान ओमान ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और नामीबिया ने हराया। वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज ने युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड को हराकर सुपर-8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विंडीज को अगला मैच 18 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप में धमाकेदार शुरुआत की। शुरुआती दो मैचों में युगांडा और न्यूजीलैंड को हराया। टीम के अगले मैच वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी से है। दोनों मैच जीतकर क्वालिफाई कर जाएगी। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के लिए सुपर-8 में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। टीम को अपने अगले मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। उसे 14 जून को युगांडा और 17 जून को पापुआ न्यू गिनी का सामना करना है। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका, नीदरलैंड और बांग्लादेश को हराकर सुपर-8 में पहुंच गया है। श्रीलंका श्रीलंका सुपर-8 से बाहर हो गई है। उसे दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश ने हराया। फिर नेपाल के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। टीम अपना आखिरी मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी।

भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद घंटों कार में फंसा रहा परिवार, तीन लोगों की मौत

जयपुर राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना क्षेत्र में एक कार और ट्रक की भिड़त में कार में सवार तीन साल की एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन-पूजन कर लौट रहे थे। रायसर थानाधिकारी महेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ट्रक से टक्कर के बाद कार सड़क के किनारे खाई में गिर गई और ट्रक भी कार पर जा गिरा। उन्होंने बताया कि कार में रवि (28), उसकी बहन रिंकी (24), उसका पति अंकित (30) और उनकी तीन साल की बेटी देवकी सवार थे। उन्होंने बताया कि हादसे में रवि, अंकित और देवकी की मौत हो गई, जबकि रिंकी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। मामले की जांच की जा रही है।  

मानसून सत्र 22 जुलाई से, होंगी 7 बैठकें

रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, इसकी सूचना अगले सप्ताह जारी की जाएगी। 10 दिन का यह सत्र 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सदन की 7 बैठकें होंगी। जिसमें राज्य सरकार इस वर्ष का अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी।

मारवाड़ी कटरा इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा इलाके में गुरुवार शाम यानी 13 जून को भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, आग की यह घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे हुई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। आग लगने के बाद उठे धुएं के गुबार से आस-पास के इलाकेवासियों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गनीमत रही कि वक्त रहते लोग इमारतों से निकल गए हैं।

कुवैत में एक इमारत में लगी भीषण आग में मृतक भारतीयों के पार्थिव शरीर वापस लाने के प्रयास शुरू

BJP members elected the new state president of UP behind closed doors

दुबई कुवैत में एक इमारत में लगी भीषण आग में घायल हुए लोगों की सहायता के लिए किये जा रहे कार्यों की निगरानी करने और इस घटना में मारे गए लगभग 40 भारतीयों के शवों को शीघ्र भारत भेजने के लिए विदेश राज्य मंत्री ( MoS ) कीर्तिवर्धन सिंह बृहस्पतिवार को कुवैत पहुंचे। दक्षिणी शहर मंगाफ में सात मंजिला एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई थी जिसमें 195 प्रवासी श्रमिक रहते थे। इस घटना में कम से कम 49 विदेशी कामगारों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आग हादसे में घायल हुए लोगों की सहायता के प्रयासों और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों की शीघ्र वतन वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए कुवैत पहुंचे हैं।”   अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली में कहा कि कुवैत के अधिकारी दक्षिणी कुवैत के मंगाफ क्षेत्र में आग लगने की विनाशकारी घटना में मारे गए लोगों के शवों का डीएनए परीक्षण करा रहे हैं। उनके अनुसार, घटना में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान तैयार रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा, “कुवैत के मंगाफ क्षेत्र में श्रमिक आवास सुविधा में आज सुबह हुई दुर्भाग्यपूर्ण और आग लगने की दुखद घटना में लगभग 40 भारतीयों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए।” प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को “दुखद” बताया और विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित अन्य लोगों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की।   बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री राहत कोष’ से मृतक भारतीय नागरिकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कुवैती समकक्ष अब्दुल्ला अली अल-याह्या से फोन पर बात की और उनसे मृतकों के पार्थिव शरीरों को शीघ्र भारत भेजने का आग्रह किया। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “कुवैती विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या से कुवैत में आग की त्रासदी पर बात की। इस संबंध में कुवैती अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराया गया। आश्वासन दिया गया कि घटना की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी।” उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने का आग्रह किया।   उन्होंने (कुवैत के विदेश मंत्री ने) कहा कि घायलों को अपेक्षित चिकित्सा सुविधा मिल रही है।” अधिकारियों ने कहा कि भारत के अधिकतर मृतक केरल के रहने वाले थे। कुवैत में भारत का मिशन संबंधित कुवैती अधिकारियों से घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा है। घायलों को वर्तमान में कुवैत के पांच सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनकी उचित चिकित्सा देखभाल की जा रही है और ध्यान दिया जा रहा है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, भर्ती किए गए अधिकांश घायलों की हालत स्थिर है। घटना के बाद कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वैका तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अस्पतालों में जाकर वहां भर्ती भारतीय नागरिकों का हालचाल भी जाना।    

राजस्थान-दौसा में शादी न होने से नाराज बेटे ने पाइप से की थी मां की हत्या

दौसा. दौसा जिले में बीते दिनों अपनी शादी नहीं होने से नाराज युवक ने मां की हत्या की थी। अब पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस हत्या के काम में लिए हथियार के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। मामला दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के लांका गांव का है। जहां आरोपी विकास बैरवा पुत्र नेमीचंद बैरवा निवासी खिपोड़ल्या ढाणी लांका ने अपनी मां रेशमा देवी के सिर पर लोहे के पाइप से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। जिसकी सूचना परिजनों ने सिकंदरा थाने की लांका पुलिस चौकी पर दी। उधर सूचना मिलने पर सिकंदरा थाना प्रभारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाये। इधर थाना सिकंदरा अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि आरोपी विकास बैरवा की शादी नहीं हुई थी। जिसके चलते विकास अपने परिजनों से खुद की शादी के लिए कहता रहता था। खुद की शादी नहीं होने का जिम्मेदार वो अपने परिजनों को मानता था। बस यही कारण था कि 10 जून को इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां के सिर पर लोहे के पाइप से हमला किया।

मराठा आरक्षण: अनशन निलंबित, मांगों को स्वीकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक महीने का दिया समय: मनोज जरांगे

नई दिल्ली मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने छह दिन पहले आरक्षण के मुद्दे पर शुरू किया अपना अनिश्चितकालीन अनशन बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया और समुदाय की मांगों को स्वीकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक महीने का समय दिया। उन्होंने यह घोषणा उस समय की जब महाराष्ट्र के मंत्री और मराठा आरक्षण उप-समिति के सदस्य शंभूराज देसाई, शिवसेना सांसद सांदीपन भुमरे ने जालना जिले में उनके पैतृक गांव अंतरवाली सरती में उनसे मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। सरकार को एक महीने का समय दे रहे इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने भी अंतरवाली सरती में जरांगे से मुलाकात की। धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए जरांगे ने कहा, “हम मराठा समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को एक महीने का समय दे रहे हैं। लेकिन हम आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी भी जारी रखेंगे। अगर सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है तो हम इसमें (चुनाव में) जाएंगे और इसे (आरक्षण) हासिल करेंगे।” उन्होंने कहा, “अगर एक महीने में मांगें पूरी नहीं की गईं तो न तो विपक्ष के सदस्य और न ही सरकार में बैठे लोग हमारे पास आएं। हम (राज्य विधानसभा चुनावों में) उम्मीदवारों के नाम घोषित करके उन्हें हरा देंगे।” सभी मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं जरांगे ने आठ जून से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। वह मसौदा अधिसूचना के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत कुनबियों को मराठा समुदाय के सदस्यों के “सगे सोयरे” (रक्त संबंधी) के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही वह कुनबियों को मराठा के रूप में मान्यता देने के लिए एक कानून की भी मांग कर रहे हैं। कुनबी एक कृषि प्रधान समूह है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आता है। जरांगे मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, जिससे वे आरक्षण के लाभ के लिए पात्र बन सकें। मुद्दे पर कल एक बैठक बुलाई जाएगी जरांगे से मुलाकात के बाद मंत्री देसाई ने कहा, “इस मुद्दे पर कल एक बैठक बुलाई जाएगी। पिछले पांच महीनों में से दो महीने आदर्श आचार संहिता (लोकसभा चुनावों के लिए) लागू होने में बीत चुके हैं। हम एक महीने में मराठा समुदाय की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता होगी, तो हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुमति से ऐसा करेंगे।” सरकार ने मराठा समुदाय को मूर्ख बनाया जरांगे से मुलाकात के बाद दानवे ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उन्होंने मराठा समुदाय की मांगें स्वीकार कर ली हैं, तो उन्हें पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “सरकार ने वाशी में (जारंगे की मांगों पर) मराठा समुदाय को मसौदा अधिसूचना सौंपकर मूर्ख बनाया है। अगर सरकार ने अधिसूचना जारी की है, तो इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए।” मंत्री सावंत ने कहा, “आंदोलन जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए और मराठा समुदाय को जश्न मनाने का मौका देना चाहिए।”  

मकान मालिक और किरायेदार के लिए नए नियम, किराएदार मकान पर नहीं कर पाएगा कब्जा, तंग नहीं कर सकता मकान मालिक

Narendra Modi 'completely helpless': Rahul Gandhi attacks Center over NEET-PG

भोपाल मकान किराए पर लेकर रहने वाला किराएदार अब उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अनुबंध में निर्धारित अवधि पूरी होने पर उसे मकान खाली करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो शिकायत पर किराया प्राधिकारी बेदखली की कार्रवाई करेंगे। किराएदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को वहां रहने का अधिकार होगा, किंतु उसे भी अनुबंध का पालन करना होगा।   तंग नहीं कर सकता मकान मालिक मकान मालिक भी किराएदार को तंग नहीं कर सकेगा। वह जल, विद्युत, पाइप कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग, लिफ्ट, सीढ़ियों पर प्रकाश, सफाई व्यवस्था, पार्किंग, संचार माध्यम, स्वच्छता सेवाएं और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं बाधित नहीं करेगा। किराएदार के परिसर में प्रवेश का उसे कोई अधिकार नहीं रहेगा।   विधेयक का प्रारूप तैयार मकान मालिक और किराएदार के अधिकार का संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किराएदारी अधिनियम विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिए थे निर्देश केंद्र सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी राज्यों को कानूनी प्रावधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। इसके अनुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है। इसमें मालिक और किराएदार को लिखित अनुबंध करके जानकारी दो माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देनी होगी। निर्धारित अवधि के बाद किराएदार को मकान या भूखंड खाली करना होगा। आपदा की स्थिति में अवधि समाप्त होने पर भी किराएदार से मकान खाली नहीं कराया जाएगा पर उसे अनुबंध के अनुसार किराया देना होगा। किराएदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को रहने का अधिकार होगा पर उसे भी अनुबंध का पालन करना होगा। कई बार यह शिकायत भी आती है कि किराएदार ने मकान मालिक को बताए बिना किराएदार रख लिया। ऐसा बिना सहमति के नहीं किया जा सकेगा। किराएदार अनुबंध समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता है तो पहले दो माह तक दोगुना और फिर इसके बाद चार गुना मासिक किराया देना पड़ेगा। मकान मालिक किराएदार को बताए बिना कभी भी परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मकान में मरम्मत या अन्य कार्य करवाने, निरीक्षण या अन्य किसी कारण से प्रवेश करना है तो 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। किराएदार को तंग करने के लिए जल, विद्युत, पाइप कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग, लिफ्ट, सीढ़ियों पर प्रकाश, सफाई व्यवस्था, पार्किंग, संचार माध्यम, स्वच्छता सेवाएं और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं बाधित नहीं की जाएंगी। किराया अधिकरण बनेगा प्रस्तावित विधेयक के अनुसार प्रत्येक जिले में किराया अधिकरण होगा। इसमें न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति होगी। इन्हें शिकायत का निराकरण 60 दिन के भीतर करना होगा। आदेश का पालन करने के लिए स्थानीय निकाय या पुलिस की सहायता ले सकेंगे। परिसर का कब्जा दिलाने या वसूली के लिए कुर्की भी करा सकेंगे। किराएदारी कानून के प्रविधान शासकीय परिसर, धार्मिक या ट्रस्ट के अलावा वक्फ अधिनियम के अधीन पंजीकृत न्यास के स्वामित्व वाले परिसर पर लागू नहीं होंगे।

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