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मिलर्स टिल्लू अग्रवाल के घर ईडी का छापा

राजनांदगांव कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि में घोटाले को लेकर ईडी ने राइस मिलर्स टिल्लू अग्रवाल के राजनांदगांव स्थित अनुपम नगर स्थित आवास पर छापा मारा है। टिल्लू अग्रवाल राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रहे हैं और उनकी मिल छुरिया में है। बताया जाता है कि आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय के 6 अधिकारियों के दल ने उनके घर पर दस्तक दी। जहां उनके घर में टीम जांच कर रही है। एक सप्ताह के भीतर ईडी की यह दूसरी रेड है। बताया जाता है कि कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि के एवज में मिलर्स से प्रति क्विंटल 20 रुपये की वसूली का जो गोलमाल उजागर हुआ था उसमें टिल्लू अग्रवाल की भी संलिप्तता पाई गई है। बताना जरूरी होगा कि इसके पहले जिला राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के डोंगरगढ़ स्थित निवास पर ईडी ने आठ और नौ जून को छापेमारी की थी और दस्तावेजों की जांच की गई थी। उनके घर से दस्तावेजों की बड़ी खेप जब्त कर ईडी लेकर निकली थी । हालांकि जांच में क्या मिला  इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने आधिकारिक तौर पर नहीं दी है।

दिल्ली जल संकट का क्या है हल! SC ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर आदेश देने से किया इनकार

नई दिल्ली पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से आदेश से इनकार करते हुए फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड  पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच पानी बंटवारे का मुद्दा जटिल है। इस बीच हिमाचल प्रदेश भी अतिरिक्त पानी भेजने के अपने पहले के बयान से मुकर गया है और उसने कहा है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि यमुना में पानी का बंटवारा राज्यों के बीच एक जटिल विषय है और इस कोर्ट के पास इसकी तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा UYRB पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने UYRB को शुक्रवार को सभी पक्षों की बैठक बुलाने और जल्दी से इस मुद्दे पर फैसला लेने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह मानवीय आधार पर विचार के लिए शाम 5 बजे तक बोर्ड के सामने आवेदन दे। हिमाचल ने वापस लिया बयान, अब कहा- ज्यादा पानी नहीं दिल्ली के लिए अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी देने का वादा करने वाली हिमाचल सरकार भी अपने रुख से पलट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश ने अपना पुराना बयान वापस ले लिया और कहा कि उसके पास अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें यह मांग की गई थी कि हरियाणा को हिमाचल की ओर से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी को दिल्ली तक निर्बाध रूप से जाने देने को कहा जाए। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा की ओर से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता कम हो गई है।  

पलायन के लिए मजबूर: जयपुर में हिंदू परिवारों ने क्यों लगाए ‘पलायन’ वाले पोस्टर, लगाया आरोप

जयपुर किशनपोल, ब्रह्मपुरी के बाद अब जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में हिंदू परिवारों ने पलायन के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया है। यहां कई घरों पर अचानक पलायन से बचाने की अपील वाले पोस्टर नजर आए तो सनसनी फैल गई। पोस्टर्स में कहा गया है कि ‘गैर-हिंदुओं’ को घर नहीं बेचें। शुरुआत में ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार करती रही पुलिस अब जांच में जुट गई है। सर्व हिंदू समाज के नाम से लगाए गये सभी पोस्टर में हिंदी में लिखा है, ‘सनातनियों से अपील, पलायन को रोकें। सभी सनातन भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर-हिंदुओं को ना बेचें।’ भट्टा बस्ती थाने के प्रभारी कैलाश ने पोस्टर लगाए जाने की पुष्टि की और कहा कि लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर चिपकाए हैं और इस बारे में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने किसी तरह के विवाद होने से इनकार किया। थानाधिकारी ने बताया कि जब भी उपद्रव की कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि ‘संपत्ति बेचना और खरीदना व्यक्तिगत मामला है। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई विवाद हो।’ हालांकि, पोस्टर चिपकाने वाले स्थानीय लोग कई तरह की परेशानियों का दावा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपनी मर्जी से उन्होंने अपने घरों पर पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर लगाए जाने के बाद से शिवाजी नगर में मीडियाकर्मियों की आवाजाही बढ़ गई है। पत्रकारों के पहुंचने पर लोग खुलकर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। मीडिया के कैमरों को देखकर महिलाएं मुखर होकर बताने लगती हैं कि किस तरह उनके उनके मोहल्ले में छेड़छाड़ और गुंडागर्दी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या कहते हैं लोग? स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में माहौल बदल रहा है। उनका कहना है कि इलाके में कई हिंदू परिवारों ने दूसरे समुदाय के लोगों को अपने मकान बेच दिए। जिन लोगों ने इन मकानों को खरीदा है उनमें से कई उपद्रव करते हैं। एक महिला ने कहा कि गलियों में बदमाश घूमते रहते हैं और युवकों की टोली जमा हो जाती है और जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो वे झगड़ा करने लगते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, ‘इस स्थिति के कारण, हमने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपकाने का फैसला किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर गैर-हिंदू को न बेचें। प्रॉपर्टी के दलाल अक्सर हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हम अपना घर बेचने में रुचि रखते हैं। कई घर बाहरी लोगों को बेच दिए गए हैं और हमारे इलाके में माहौल खराब हो गया है।’ एक महिला ने मीडिया के सामने कहा, जब स्कूलों में बच्चियों की छुट्टियां होती हैं, यहां बड़ी संख्या में लड़के जुट जाते हैं। सीटी बजाते हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ गईं हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़े। उनके साथ एक अन्य महिला ने कहा कि मोहल्ले में  मंदिर के पास मीट की दुकान खोल दी गई है। मोहल्ले को बकरा मंडी बना दिया गया है।  

‘ठग लाइफ’ की शूटिंग के दौरान मलयालम एक्टर जोजू जॉर्ज हुए घायल

साउथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फेमस फिल्ममेकर मणिरत्नम और कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ में अहम भूमिका निभाने वाले मलयालम एक्टर जोजू जॉर्ज को शूटिंग के दौरान पैर में चोट लग गई। सूत्रों के अनुसार, इस फिल्म के लिए एक हाई-रिस्क स्टंट सीक्वेंस करते समय जोजू के बाएं पैर की हड्डी टूट गई। कथित तौर पर, स्टंट सीक्वेंस में हेलिकॉप्टर शामिल था, जिसके कारण उन्हें चोट लगी। शूटिंग पुडुचेरी में हो रही थी, लेकिन घायल होने के बाद वो कोच्चि लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक, कोच्चि आने के बाद Joju George को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका एक्स-रे कराया गया। डॉक्टरों ने पाया कि उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर गया है, इसलिए प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। उन्हें अगले कुछ हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी गई है। 46 साल के जोजू जॉर्ज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिख रहा है और वो छड़ी के सहारे चल रहे हैं।

राजस्थान-नागौर में तूफानी बारिश में जगह-जगह गिरे पेड़

Rahul Gandhi will leave Wayanad seat

नागौर. नागौर में हुई तूफानी बारिश से आमजन को राहत मिली है। हालांकि इस बीच लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ी। क्योंकि तूफान के साथ हुई बारिश से पेड़ के साथ-साथ बिजली के पोल भी गिर गए, जिससे विद्युत व्यवस्था पूरी तररह चरमरा गई है। बता दें कि प्री मानसून की बारिश तूफान के साथ जिले में प्रवेश कर चुकी हैं। जिले में कहीं पर भयंकर आंधी तो कहीं बारिश हुई है। बारिश होने से इस भीषण गर्मी से आमजन को राहत मिली है। जिले के ही बडू गांव में इस तूफानी बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान भी गिर गया। वहीं जिले भर में 500 से अधिक विद्युत के पोल टूटने की भी सूचना सामने आ रही है। विद्युत पोल टूटने से पूरे जिले में विद्युत व्यवस्था भी बिगड़ गई।

अभिषेक बनर्जी के वयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी अटकलें तेज, एक्स पर लिखा फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं…

नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 42 सीटों में से 29 पर जीत दर्ज की है। यह पिछले चुनाव से सात सीट ज्यादा है। पार्टी के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी डायमंड हार्बर सीट पर 7.10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 10 लाख से ज्यादा वोट मिले लेकिन इस बड़ी जीत के एक हफ्ते बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ ऐसा लिखा कि राज्य में और खासकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के भीतर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबे पोस्ट में इस चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया है लेकिन उसी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह थोड़े समय के लिए फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं। उनके ब्रेक लेने की सूचना से राज्य की सियासत में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बनर्जी नई सरकार के गठन के बाद पहले संसदीय सत्र और जुलाई में प्रस्तावित बजट सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। एक्स पर अभिषेक बनर्जी ने लिखा, “पिछले साल इसी समय के आसपास मुझे नबोजोवार यात्रा में भाग लेने का मौका मिला था। मैंने जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को समझने के लिए तब पूरे पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी। बढ़ती कीमतों और मनरेगा के बकाया भुगतान में रोक के कारण होने वाली कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखने से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसके जवाब में @AITCofficial ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मामले को दिल्ली तक ले गया।। शुक्र है कि फरवरी में इस पर ध्यान दिया गया और परिवारों की मदद के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई।” इसी के साथ उन्होंने विश्वास जताने के लिए जनता के प्रति आभार जताया और लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आम लोगों के गुस्से और हताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनावों का जनादेश राज्य के प्रति केंद्र की उपेक्षा से लोगों में नाराजगी का प्रदर्शन है। इसके बाद बनर्जी ने लिखा कि इलाज के लिए मैं संगठन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहा हूं। इस दौरान इस समय का इस्तेमाल लोगों की जरूरतों को समझने के लिए होगा। बता दें कि इससे पहले अभिषेक बनर्जी साल 2023 में आंखों के इलाज के लिए विदेश गए थे लेकिन यह पहला मौका है, जब उन्होंने इस तरह सार्वजनिक रूप से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। बंगाल के राजनीतिक हलकों और उनकी पार्टी में इस अचानक राजनीतिक घोषणा को लेकर चर्चा है। दूसरी तरफ, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक वारिस अभिषेक के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के दौरान टिकट बंटवारे के दौरान यह विरोध तब दिखा, जब अभिषेक बनर्जी के विरोध के बावजूद कुछ चेहरों की उम्मीदवारी बरकरार रही, जबकि अभिषेक वहां नए और  युवा चेहरों को उतारना चाहते थे।  

NSA अजित डोभाल का बड़ा कार्यकाल, पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा का भी बढ़ा कार्यकाल

नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को फिर से नियुक्ति मिल गई है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा को भी सेवा विस्तार मिल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन दोनों पद पर सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। अब अजित डोभाल अगले 5 और सालों तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बने रहेंगे। उन्हें कैबिनेट रैंक के अफसर का दर्जा मिला हुआ है, जो पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। अजित डोभाल नई सरकार गठन के बाद अपने पहले असाइनमेंट पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इटली जाने वाले हैं। यहां वह जी-7 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों की मौत की भी पीएम मोदी ने समीक्षा की। इस बैठक में भी डोभाल मौजूद थे। केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, ‘कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजित डोभाल के नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 10 जून, 2024 को नियुक्त हुए हैं। उनका कार्यकाल अगले आदेश तक या फिर पीएम के कार्य़काल तक बना रहेगा।’ अजित डोभाल का मोदी सरकार के दौर में अच्छा रुतबा रहा है और उन्हें कैबिनेट की रैंक मिलती रही है। अजित डोभाल आईपीएस अधिकारी रहे हैं और खुफिया अफसर के तौर पर उनके काम की खूब सराहना की जाती है। वह 2014 में ही पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर जुड़े थे। भारत की सुरक्षा नीति पर अजित डोभाल की छाप देखी जाती है। वह जम्मू-कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद और देश एवं विदेश में खालिस्तान के उभार के संकट से निपटने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। बता दें कि अरब देशों के साथ भारत के बेहतर रिश्तों के पीछे भी डोभाल की भूमिका मानी जाती है। मोदी सरकार के दौर में भारत ने पाकिस्तान पर सख्त नीति का पालन किया है। उड़ी पर अटैक के बाद भारत ने हमला बोला था। इसके अलावा पुलवामा अटैक के बाद भी भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की थी।  

प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस द्वारा गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जाने का पत्र जारी करने पर सरकार से जवाब मांगा

लखनऊ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस द्वारा गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जाने का पत्र पहले जारी करने और फिर वापस लेने पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अग्निवीर की तरह यूपी पुलिस में भी भर्ती करना चाहती है। उन्हें इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिये भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर हमारी सेना और युवाओं का भविष्य दोनों कमजोर किया। अब यूपी पुलिस में यही खेल करने का प्रयास चल रहा है। भाजपा की सरकारें देश की हर एक संस्था को बेहतर बनाने की जगह उन्हें कमजोर करने का काम कर रही हैं। प्रदेश पुलिस की तरफ से जो सफाई पेश की गई है, वह समझ से परे है। एक के बाद एक पेपर लीक, अग्निवीर, लाखों खाली पद और अब पुलिस भर्ती में आउटसोर्सिंग की खबरों से प्रदेश के करोड़ों युवा आक्रोशित हैं। भाजपा को सामने आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं, यूपी के डीजीपी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह पत्र गलती से जारी हो गया था जिसे वापस ले लिया गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव शासन या डीजीपी मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन नहीं है। वहीं, एडीजी स्थापना संजय सिंघल का कहना है कि यह लिपिकीय त्रुटि का मामला प्रतीत होता है। पुलिस में लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्ती होती है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी

नई दिल्ली फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट से यह भी कहा है कि वह इस मामले में दाखिल अर्जी पर जल्दी फैसला ले। उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि यह फिल्म इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है और विवाहिता मुस्लिम महिलाओं को भी गलत ढंग से दिखाती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जब फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर फैसला नहीं होता है, तब तक मूवी की स्क्रीनिंग पर रोक रहेगी। फिल्म की रिलीज 14 जून को होनी थी, लेकिन अब उसे टाल दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वह इस अर्जी पर जल्दी से फैसला ले। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मूवी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसने फिल्म पर रोक का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की वकील फौजिया शकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस फिल्म के सीन देखने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को एक समिति बनाने का आदेश दिया है। समिति से कहा गया है कि वह फिल्म के विवादित सीन्स को देखे और उस पर राय दे। इस पर अदालत में फिल्म निर्माताओं के वकील ने कहा कि सभी ऐसे सीन हटा दिए गए हैं, जिन पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। हमने आज ही फिल्म का टीजर देखा। वे सारे सीन उसमें हैं, जिन पर आपत्ति थी। फिल्म मेकर्स के वकील ने कहा कि रिलीज पर स्टे लगाने से हमें नुकसान होगा। इस पर जज ने कहा, ‘यदि फिल्म का टीजर ही इतना आपत्तिजनक है तो फिर पूरी फिल्म में क्या होगा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि आप विवादित सीन हटाने में फेल रहे हैं।’   बता दें कि उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि यह फिल्म  विवाहित मुस्लिम महिलाओं का गलत चित्रण करती है। फिल्म कहती है कि एक इंसान के तौर पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार नहीं हैं और ऐसा कुरान में कहा गया है। इस फिल्म में कुरान की आयत की गलत व्याख्या की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने पहले फिल्ममेकर्स से कहा था कि वह 14 जून तक फिल्म रिलीज न करें। इसके बाद एक और आदेश दिया गया, जिसमें फिल्म प्रमाणन बोर्ड से कहा गया कि वह तीन सदस्यों की एक समिति बनाए। इसमें कम से कम एक मुस्लिम सदस्य जरूर होना चाहिए।  

मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रही, कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कुछ राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं

नई दिल्ली देश के आधे हिस्से में मॉनसून पहुंच गया है मगर आधे हिस्से में रहने वाली आबादी मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिजाज काफी अलग सा है। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कुछ राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4-5 दिनों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान भारत के उत्तरी भागों में भीषण हीटवेव की स्थिति जारी रहने की संभावना है। लू से हालत होगी खराब मौसम विभाग के मुताबिक, 13-17 तारीख के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं 13-15 तारीख के दौरान पश्चिम बंगाल के के मैदानी इलाकों, बिहार, झारखंड और झारखंड में छिटपुट जगहों पर लू चलने की संभावना बनी हुई है। अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली में लू की संभावना बनी हुई है। 13-16 तारीख के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। 14 और 15 को उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में मौसम गर्म रहने की संभावना है। 13 और 14 जून, 2024 को पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात में गर्म मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में लोगों का गर्मी से बुरा हाल राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। गंगानगर 46.7 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केन्द्र के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दो-तीन दिनों में राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस होने और कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं 25-30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की सम्भावना है। क्या है मॉनसून की स्थिति वहीं मॉनसून की स्थिति की बात करें तो सुस्त दक्षिण-पश्चिम मानसून बुधवार को महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले लिया, जबकि भीषण गर्मी से जूझ रहे मध्य और उत्तर भारत को अब भी मानसून के पहुंचने का इंतजार है। आईएमडी ने कहा कि मानसून अगले तीन से चार दिनों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। एक अधिकारी ने कहा, “बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर है और इसके वहां से आगे बढ़ने का इंतजार है।” कब तक हो सकती है मॉनसून की बारिश मौसम विभाग द्वारा जारी एक मैप के मुताबिक, मॉनसून 10-15 जून के बीच में पूरे बंगाल और पूर्वी बिहार और पूर्वी झारखंड तक, 15-20 जून तक पूरे बिहार-झारखंड और पूर्वी उत्तराखंड और पूर्वांचल तक, 20-25 जून तक आधे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तराखंड तक और 25-30 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए दिल्ली तक पहुंचेगा। वहीं 30 जून से 8 जुलाई तक मॉनसून पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को बारिश राहत दे सकती है।  

कंगना ने कहा, राजनीति से ज्यादा आसान फिल्मों में अभिनय करना

मुंबई, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सांसद बन गई हैं। फिल्मों के बाद राजनीतिक पारी शुरू करने वाली कंगना ने खुलासा किया कि उन्हें पहले भी राजनीति में शामिल होने का ऑफर मिला था। कंगना ने कई बातों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनसे और उनके परिवार के कई सदस्यों से पहले भी राजनीति में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें राजनीति में प्रवेश के लिए संपर्क किया गया है, उन्हें पहले भी कई प्रस्ताव मिले। ‘मैंने ‘गैंगस्टर’ से डेब्यू किया था, जिसके बाद मुझे टिकट ऑफर किया गया था। मेरे दादाजी तीन बार विधायक रहे। तो जब आप ऐसे परिवार से आते हैं और थोड़े सफल होते हैं तो स्थानीय नेता आपसे संपर्क करते हैं। ये बहुत आम बात है। दरअसल, मेरे पिता को भी ऑफर मिला था। राजनीति में आने का ऑफर मिलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।’ ‘जो मुझे पसंद है, मैं वही करती हूं। मैं फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री, लेखिका, निर्देशक और निर्माता हूं। अगर मुझे यहां के लोगों के साथ अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ना है तो मुझे यहां के लोगों के साथ जुड़ना होगा।’ हालांकि, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना राजनीति की तुलना में आसान है। यहां केवल समस्याग्रस्त लोग ही आपसे मिलने आते हैं। जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है लेकिन राजनीति ऐसी नहीं है’ कंगना रनौत ने कहा। उन्होंने कहा, ‘मैं राजनीति को सिर्फ एक ब्रेक के तौर पर नहीं देखती हूं। यह बहुत मुश्किल काम है और मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगी। मंडी के लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो उन्हें भ्रष्ट लोगों से बचाए और इसके लिए उन्होंने मुझे चुना है इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी’ कंगना रनौत ने कहा।

पीएम किसान लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, करोड़ों किसानों के खाते में अगले सप्ताह 17वीं किस्त जारी कर दी जाएगी

नई दिल्ली  पीएम किसान लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करोड़ों किसानों के खाते में अगले सप्ताह 17वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। दरअसल, सरकार ने पीएम किसान की 17 वीं किस्त जारी करने की तारीख फाइनल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 18 जून को बनारस से पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग ₹20,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। क्या है योजना? बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजना है, जिसके जरिए किसानों को सालाना ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैI योजना के तहत मिलने वाली ₹6000 की राशि का उपयोग किसान अपनी खेती संबन्धित जरूरतों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीदने लिए कर सकते हैं और कृषि क्षेत्र में अपनी लागत कम कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सबसे पहले जिस फाइल पर हस्ताक्षर किया, वह पीएम किसान निधि की 17 वीं किस्त जारी करने से संबंधित है। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सरकार का पहला फैसला किसानों के कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाले समय में सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करते रहना चाहती है। मोदी ने रविवार शाम लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजना है जिसके माध्यम से किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. 28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी की गई थी जिसमें पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त दी गई. पूरी करा लें KYC पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पानी है, तो समय से अपनी ई-केवाईसी (eKYC) पूरी करवाएं और सम्मान निधि का लाभ उठाएं. इसके लिए किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं. PM Kisan मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. किसान CSC (Common Service Centre) के द्वारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी (e-KYC) करवा सकते हैं. किसान pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं. PM Kisan ऐप से करें e-KYC पीएम किसान ऐप के तहत किसान फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के माध्यम से घर बैठे आसानी से ई-केवाईसी करवा सकते हैं.     गूगल प्ले स्टोर से PM Kisan ऐप डाउनलोड करें     ऐप में आधार नंबर और बेनिफिशरी आईडी डालकर लॉगिन करें     मोबाइन नंबर पर मिले OTP को दर्ज करें     फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी e-KYC पूरा करें CSC पर भी करवा सकते हैं ई-केवाईसी किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी (e-KYC) दोनों करवा सकते हैं. वहां के कर्मचारी आपको इस प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देंगे और आपको पहचान जांचने की प्रक्रिया बताएंगे.

22 जून को चुनाव के बाद यह काउंसिल की पहली बैठक होगी आयोजित, जुलाई लास्ट में आ सकता है बजट

Horticulture Minister ended the syndicate of one family

नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 22 जून को होगी। जीएसटी काउंसिल सचिवालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा- जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली में होगी। बैठक के एजेंडे की जानकारी अभी काउंसिल के सदस्यों को नहीं दी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यह काउंसिल की पहली बैठक होगी। इससे पहले, जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक सात अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे। मई का जीएसटी कलेक्शन देश का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन मई में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये हो गया। मई माह के कलेक्शन में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि, आयात में कमी (4.3 प्रतिशत की गिरावट) के बीच घरेलू लेनदेन से राजस्व में मजबूत वृद्धि (15.3 प्रतिशत) के कारण हुई है। जुलाई में आम बजट नई सरकार बनने के बाद अब केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह तक संसद में पेश किये जाने की संभावना है। इसका मतलब हुआ कि 21 जुलाई तक आम बजट पेश किया जाएगा। यह आम बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण को एक बार फिर वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। सीतारमण अगले महीने नई सरकार का पहला बजट पेश करते समय सरकार के आर्थिक एजेंडा को सामने रख सकती हैं।   क्या होगा एजेंडा नई सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभालने जा रहीं सीतारमण के आर्थिक एजेंडा में भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए सुधारों को तेज करने के कदम शामिल होंगे। नई सरकार को राजकोषीय विवेक के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। हाल ही में सरकार को रिजर्व बैंक से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश के तौर पर मिले 2.11 लाख करोड़ रुपये उसकी राजकोषीय स्थिति के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

विजय सेतुपति की महाराजा की कहानी से उठा पर्दा! रिलीज से पहले डरा देने वाला है नया ट्रेलर रिलीज

मुंबई, विजय सेतुपति की महाराजा 14 जून को तमिल और तेलुगू में रिलीज होने के लिए तैयार हैं, जो कि साउथ स्टार की 50वीं मूवी होगी. फिल्म को डायरेक्ट किया निथिलन स्वामिनाथन ने वहीं विजय के साथ अनुराग कश्यप भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. हाल ही में मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें बॉलीवुड डायरेक्टर की केवल झलक देखने को मिली थी. लेकिन अब नए ट्रेलर में फिल्म की कहानी से पर्दा उठ गया है. वहीं फैंस कहते दिख रहे हैं कि यह डरा देने वाला ट्रेलर है. महाराजा की टीम ने कुछ घंटे पहले ही नया ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें विजय सेतुपति ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है. जबकि अनुराग कश्यप का अनदेखा अवतार देखने को मिल रहा है. फिल्म में इन दो स्टार्स के अलावा ममता मोहन दास और नैटी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो विजय सेतुपति को विक्रम, मास्टर और 96 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. वहीं फैंस उनके विलेन अवतार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं. जबकि बॉलीवुड में उनका जवान फिल्म का रोल अभी भी फैंस को पसंद है. हालांकि साल 2024 में रिलीज हुई कटरीना कैफ के साथ आई मैरी क्रिसमस फैंस के बीच इतनी छा नहीं पाई. लेकिन देखना होगा कि महाराजा फैंस का कितना ध्यान खींचने में कामयाब हो पाती है.

निबंध की शर्त पर जमानत देने वाले JJB ने बढ़ाई रिमांड, कहा- पुणे के रईसजादे को जान का खतरा

पुणे किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने पिछले महीने पुणे में कार दुर्घटना में दो आईटी इंजीनियरों की मौत से संबंधित मामले में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय किशोर की निगरानी गृह हिरासत बुधवार को 25 जून तक के लिए बढ़ा दी। इससे पहले पुलिस ने बोर्ड के समक्ष दलील दी थी कि उसकी अब भी काउंसलिंग की जा रही है और मामले की जांच जारी है। बुधवार को अभियोजन पक्ष ने जेजेबी से कहा कि ‘बाहर जान को खतरा’ होने के कारण रिमांड बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही यह भी कहा गया था कि माता-पिता और दादा के पुलिस कस्टडी में होने के कारण बाहर उसका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। बिल्डर विशाल अग्रवाल के किशोर बेटे द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही पोर्श कार ने 19 मई को तड़के कल्याणी नगर में एक बाइक को टक्कर मार दी थी जिसपर सवार आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक, किशोर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। पुणे पुलिस ने अभियोजकों के माध्यम से किशोर की सुरक्षा का हवाला देते हुए उसे 14 दिन के लिए निगरानी गृह में रखने का अनुरोध किया। वह 12 जून तक निगरानी गृह में था। उन्होंने बोर्ड को यह भी बताया कि फिलहाल किशोर की रिहाई से मामले की जांच तथा अन्य संबंधित मामलों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अन्य मामलों में 19 मई को दुर्घटना होने के बाद लिए गए उसके रक्त के नमूने कथित तौर पर बदले जाने का मामला भी शामिल है। बचाव पक्ष ने हिरासत अवधि बढ़ाने की पुणे पुलिस की याचिका का विरोध किया और बोर्ड से कहा कि नाबालिग को निगरानी केंद्र से रिहा किया जाना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, अभियोजकों ने अपनी हिरासत बढ़ाने की याचिका में जेजेबी को बताया कि किशोर की अब भी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जा रही है और उसे निगरानी गृह में ही रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि वे मुकदमे के लिए किशोर को वयस्क के तौर पर मानना चाहते हैं और इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उसे आगे हिरासत में रखने की जरूरत है। अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने पुलिस से किशोर का संरक्षण उसके रिश्तेदारों को सौंपने की बचाव पक्ष की याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, क्योंकि उसके माता-पिता दुर्घटना से संबंधित अलग-अलग आरोपों में पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर के निगरानी गृह में रहने की समयावधि 25 जून तक बढ़ा दी।

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