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Paytm के मूवी और टिकटिंग बिजनेस को खरीद सकती है Zomato

नई दिल्ली  देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम (Paytm) अपने मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनस को बेचने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी की फूड डिलीवरी फर्म जोमैटो के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। सूत्रों का कहना है कि पेटीएम अपने नॉन-कोर एसेट्स को बेचने की रणनीति पर काम कर रही है। मूवी और टिकटिंग बिजनस को बेचना भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। अगर यह डील फाइनल होती है तो इसके लिए पेटीएम के मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनस की वैल्यू करीब 2,000 करोड़ रुपये हो सकती है। रविवार देर रात स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में जोमैटो ने कहा कि वह पेटीएम के मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनस के खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। जोमैटो ने कहा कि यह बातचीत उसके ‘गोइंग-आउट’ बिजनस को मजबूत करने के इरादे से की जा रही है। हालांकि अब तक कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया गया है जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी की जरूरत होगी। इस बीच एक अलग फाइलिंग में पेटीएम ने यह भी कहा कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। इसमें कोई बाध्यकारी समझौता शामिल नहीं है जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी या डिस्क्लोजर की जरूरत होगी। कंपनी वह नियमित रूप से विभिन्न रणनीतिक अवसरों की खोज करती है जिससे शेयरहोल्डर की वैल्यू बढ़ाई जा सके। एंटरटेनमेंट बिजनस की बिक्री पर विचार किया जा रहा है। अर्निंग्स कॉल में हमने बताया था कि हमारा जोर पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज पर होगा। क्या होगा फायदा सूत्रों ने कहा कि पेटीएम अपने पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस बिजनस पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। कंपनी केवल उन अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगी जो उसके मर्चेंट्स को अपने बिजनस बढ़ाने में मदद करेंगे। जोमैटो के लिए यह डील वैल्यू एड करेगी। पेटीएम की मूवी और इवेंट टिकटिंग वर्टिकल को खरीदना उसके गोइंग-आउट बिजनस के लिए फायदेमंद रहेगा। मार्च तिमाही में जोमैटो के गोइंग-आउट सेगमेंट का रेवेन्यू 100% बढ़कर 93 करोड़ रुपये रहा। सूत्रों ने कहा कि पेटीएम अपनी मूवीज और इनसाइडर (इवेंट प्लेटफॉर्म) वर्टिकल को एक टीम में मर्ज कर रहा है। फिलहाल ग्राहक पेटीएम ऐप पर मूवीज और इवेंट दोनों बुक करना जारी रख सकते हैं। डील पूरी होने के बाद जोमैटो अपने प्लेटफॉर्म के भीतर दोनों वर्टिकल को एकीकृत करने पर काम कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि डील की औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है।  

एक्‍स ने भारत में 2 लाख से ज्‍यादा अकाउंट किए बैन, जानिए क्‍यों उठाया यह कदम

Telangana CM Reddy extends helping hand

मुंबई टेस्ला के सीईओ ने एलन मस्क के EVM को हैक किए जाने वाले दावे पर भारत में अभी विवाद थमा नहीं था कि अब एक्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. एक्स ने करीब दो लाख भारतीय अकाउंट को बैन कर दिया है. एक्स ने 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में 2,29,925 अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें से अधिकतर अकाउंट बाल यौन शोषण और गैर-सहमति वाली नग्नता को बढ़ावा देने से जुड़े थे. दो लाख से अधिक अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध एलन मस्क के नेतृत्व वाले माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 967 अकाउंट भी हटा दिए हैं. अगर कुल अकाउंट्स की बात की जाए तो एक्स ने 2 लाख 30 हजार 892 खातों पर प्रतिबंध लगाया है. एक्स ने नए आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में अपनी मासिक रिपोर्ट में बताया कि उसे शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से उसी समय सीमा में भारत में उपयोगकर्ताओं से 17,580 शिकायतें मिली हैं. इसके अलावा कंपनी ने 76 शिकायतों का निपटारा किया, जिनमें खाते को निलंबन के विरुद्ध अपील की गई थी. एक्स ने बयान में क्या कहा? एक्स ने एक बयान में कहा, “हमने स्थिति की बारीकियों की समीक्षा करने के बाद इनमें से जीरों खातों के निलंबन को रद्द कर दिया है. शेष रिपोर्ट किए गए खाते निलंबित रहेंगे. इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हमें खातों से संबंधित सामान्य प्रश्नों से संबंधित 31 अनुरोध प्राप्त हुए थे.” एक्स को मिली अलग-अलग कैटेगरी में शिकायत एक्स के मुताबिक, भारत से सबसे अधिक शिकायतें प्रतिबंध उल्लंघन (6,881) के बारे में थीं. इसके बाद घृणित आचरण (3,763), संवेदनशील वयस्क सामग्री (3,205) और दुर्व्यवहार/उत्पीड़न (2,815) के बारे में शिकायतें मिली थीं. 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच एक्स ने देश में 1,84,241 खातों पर प्रतिबंध लगाया है. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपने प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 1,303 अकाउंट भी हटा दिए हैं.

गौतम अडाणी को भूटान में मिली एंट्री, ग्रीन हाइड्रो प्लांट के लिए हुई डील

 नई दिल्‍ली अडानी ग्रुप के मुख‍िया गौतम अडानी ने रविवार को थिम्‍पू में भूटान के राजा जिग्‍मे खेसर नामग्‍याल वांगचुक (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) और वहां के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे (Dasho Tshering Tobgay) से मुलाकात की. इस दौरान उन्‍होंने भूटान में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाने के लिए समझौते पर हस्‍ताक्षर करने की घोषणा की. इसके अलावा, गौतम अडानी ने भूटान में इंफ्राट्रक्‍चर के विकास में सहयोग करने की भी बात कही. गौतम अडानी ने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर यानी एक्‍स पर पोस्‍ट लिखा कि भूटान के माननीय प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे के साथ मुलाकात बहुत ही रोमांचक रही. चुखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित हाइड्रो प्लांट के लिए ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (DGPC) के साथ समझौता किया गया है. हाइड्रो और इंफ्रा प्रोजेक्ट लेकर आएगा अडानी ग्रुप गौतम अडानी ने बताया कि भूटान के लिए उनके विजव और बड़े कंप्यूटिंग सेंटर व डेटा फैसिलिटी समेत गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के इको फेंडली मास्‍टरप्‍लान से प्रेरित हुए हैं. उन्‍होंने कहा कि अडानी ग्रुप भूटान में हाइड्रो प्‍लांट लगाने से लेकर यहां पर अन्‍य इंफ्रा प्रोजेक्‍ट पर मिलकर काम करने के लिए उत्‍सुक है. जल्‍द ही इसे लेकर ऐलान हो सकता है. गौतम अडानी ने कहा कि इको फ्रेंडली देश के लिए ग्रीन एनर्जी मैनेंजमेंट के साथ-साथ इन प्रोजेक्‍ट्स में सहयोग के लिए उत्‍साहित हैं. बता दें पिछले साल नवंबर में गौतम अडानी ने भूटान नरेश से मुलाकात की थी और कहा था कि वे “अपने खुशहाल और गर्मजोशी से भरे पड़ोसी” के लिए ग्रीन इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए अडानी ग्रुप के लिए अवसर की तलाश में हैं. पीएम मोदी से भी मिले भूटान के राजा अडानी से मुलाकात से पहले, राजा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में दोनों पक्षों ने भारत-भूटान साझेदारी के विस्तार पर चर्चा की, जिसमें बड़े स्‍तर पर कनेक्टिविटी के नए क्षेत्र, सीमा पार व्यापार के अवसर, व्‍यापर करने और आपसी निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतरिक्ष टेक्‍नोलॉजी और अन्‍य मुद्दे रहे.  

महिंद्रा समूह स्थानीय स्तर पर बैटरी सेल के उत्पादन के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ भागीदारी की संभावना तलाश रहा

Sensex: Sensex recovers after falling 1000 points, Nifty below 24,400 points

नई दिल्ली महिंद्रा समूह स्थानीय स्तर पर बैटरी सेल के उत्पादन के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ भागीदारी की संभावना तलाश रहा है। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने को समूह ऐसा कर सकता है। महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनीश शाह ने पीटीआई-भाषा के साथ साक्षात्कार में यह जानकारी दी। शाह ने कहा कि कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इकाई महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड (एमईएएल) की संभावित सूचीबद्धता के लिए 2030 की समयसीमा पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘एक क्षेत्र जिसपर हम अधिक बारीकी से गौर कर रहे हैं वह सेल विनिर्माण है और यह एक ऐसी चीज है जहां विभिन्न विचार हैं… अगर हमें लगता है कि यह हमारे लिए जरूरी है, तो हम सेल विनिर्माण के लिए साझेदारी पर विचार करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम एक वैश्विक प्रौद्योगिकी भागीदार और संभावित रूप से निजी इक्विटी भागीदारों पर भी गौर करेंगे क्योंकि हम पूरी पूंजी नहीं लगाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि यदि हम इस पहल को अमलीजामा पहना पाते हैं, तो देश में बेटरी सेल का स्थानीय उत्पादन शुरू हो सकेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इसके लिए उत्पादन सुविधा भारत में बनेगी, शाह ने कहा, ‘‘हमारे लिए ऐसा करने का एकमात्र कारण स्वदेशीकरण करना है। इसलिए अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं, तो यह भारत में ही होगा।’’ एमईएएल को सूचीबद्ध करने की योजना पर शाह ने कहा कि यह कम से कम अगले तीन से पांच साल में नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक खंड को आगे बढ़ने के लिए समय चाहिए। शाह ने कहा, ‘‘इसके लिए हम संभवत: 2030 की समयसीमा पर विचार करेंगे।’’  

तेलंगाना में कृषि एवं गैर-कृषि जमीन और संपत्तियों के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुल्क एक अगस्त से लागू होंगे

हैदराबाद तेलंगाना में कृषि एवं गैर-कृषि जमीन और संपत्तियों के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुल्क एक अगस्त से लागू होंगे। यह निर्णय तेलंगाना सरकार ने राजस्व को बढ़ाने के लिए जमीन के मार्केट वैल्यू को संशोधित करने के हाल के फैसले के बाद लिया है। यह दिसंबर 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जमीन की वैल्यू और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पहली बढ़ोतरी होगी। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने वर्तमान वैल्यू का अध्ययन करने और उसके अनुसार नए रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित करने के लिए उसे संशोधित करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। विभाग 18 जून को अतिरिक्त कलेक्टरों और राजस्व विभाग के अधिकारियों (आरडीओ) के साथ बैठक के बाद ग्राउंडवर्क शुरू करेगा। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू (बाजार मूल्य) में संशोधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण के बाद 1 जुलाई को नए पंजीकरण शुल्क तय किए जाएंगे। इसके बाद कुछ दौर की जांच के बाद अंतिम मार्केट वैल्यू तय की जाएगी। मंडल और जिला स्तर पर समितियों की ओर से अध्ययन के बाद, नया मार्केट वैल्यू 1 अगस्त से लागू होगा। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग राजस्व, नगर प्रशासन, पंचायत राज और सर्वे विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगा। एक जुलाई को संशोधित मूल्य वेबसाइट पर डालने के बाद विभाग 20 जुलाई तक लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगेगा। संशोधित मूल्य तय करने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी और संशोधित दरें एक अगस्त से लागू होंगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने विभाग को जमीन के मार्केट वैल्यू को संशोधित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।  

घरेलू शेयर बाजार की अगले सप्ताह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों पर नजर रहेगी

Terror of panty-vest gang in key districts of the state

मुंबई विश्व बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर मझौली और छोटी कंपनियों में हुई जबरदस्त लिवाली की बदौलत बीते सप्ताह मजबूती पर रहे घरेलू शेयर बाजार की अगले सप्ताह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य एवं भारत और चीन के जारी होने वाले औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों पर नजर रहेगी। बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 299.42 अंक अर्थात 0.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ सप्ताहांत पर ऊंचाई के नये शिखर 76992.77 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 175.45 अंक यानी 0.8 प्रतिशत चढ़कर 23465.60 अंक के नये रिकॉर्ड स्तर पर रहा। समीक्षाधीन सप्ताह में बीएसई की मझौली और छोटी कंपनियों में हुई दमदार लिवाली ने बाजार को सम्भाले रखा। मिडकैप 1947.32 अंक अर्थात 4.4 प्रतिशत उछलकर सप्ताहांत पर 46058.76 अंक हो गया। इसी तरह स्मॉलकैप 2468.44 अंक यानी 5.06 प्रतिशत की छलांग लगाकर 51199.99 अंक के सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार, बीते सप्ताह घरेलू बाजार में मामूली बढ़त रही। हालांकि नए संकेतों के अभाव के कारण इसमें अस्थायी गिरावट आई। फिर भी, विकास-आधारित शेयरों के प्रति धारणा फिर से बेहतर होने की बदौलत मझौली और छोटी कंपनियों के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिज़र्व की एफओएमसी बैठक का परिणाम सकारात्मक रहा। बाजार की उम्मीदें कैलेंडर वर्ष 2024 में ब्याज दर में दो बार की कटौती से बदलकर केवल एक रह गई हैं। हालांकि, अमेरिकी मुद्रास्फीति की स्थिरता से कुछ राहत मिली। साथ ही घरेलू खुदरा महंगाई में धीरे-धीरे गिरावट का संकेत देता है। वहीं, सामान्य मानसून की उम्मीद को देखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर अंतिम कदम अभी भी कठिन बना हुआ है लेकिन निवेशकों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों को आसान बनाने के करीब है। पिछले सप्ताह आईटी क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के बाद दिग्गज शेयरों और एफएमसीजी में बिकवाली का दबाव रहा। हालांकि इस सप्ताह अन्य सभी क्षेत्रों ने सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व्यय घोषणाओं के आधार पर रियल एस्टेट ने बेहतर प्रदर्शन किया। वित्तीय निवेश सलाह देने वाली कंपनी जीओजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने बताया कि अगले सप्ताह में भारत और चीन से औद्योगिक उत्पादन तथा यूरोजोन की महंगाई के आंकड़े जारी होने वाले है। अगले सप्ताह इन आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। बीते सप्ताह घरेलू बाजार में दो तीन बढ़त जबकि दो दिन गिरावट रही। विश्व बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर आईटी और टेक समेत छह समूहों में हुई बिकवाली से सोमवार को सेंसेक्स 203.28 अंक की गिरावट के साथ 76,490.08 अंक और निफ्टी 30.95 अंक फिसलकर 23,259.20 अंक पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों की गिरावट के दबाव में स्थानीय स्तर पर रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईआई बैंक और इंफ़ोसिस समेत चौदह दिग्गज कंपनियों में हुई बिकवाली से मंगलवार को सेंसेक्स 33.49 अंक फिसलकर 76,456.59 अंक रह गया। वहीं, निफ्टी 5.65 अंक मामूली बढ़त के साथ 23,264.85 अंक पर रहा। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने से पहले विश्व बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर ऊर्जा, इंडस्ट्रियल्स, यूटिलिटीज, कैपिटल गुड्स और पावर समेत अठारह समूहों में हुई लिवाली की बदौलत बुधवार को सेंसेक्स 149.98 अंक उछलकर 76,606.57 अंक और निफ्टी 58.10 अंक चढ़कर 23,322.95 अंक पर बंद हुआ। विश्व बाजार के नकारात्मक रुझान के बावजूद स्थानीय स्तर पर कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, इंडस्ट्रियल्स और आईटी समेत पंद्रह समूहों में हुई लिवाली की बदौलत गुरुवार को सेंसेक्स 204.33 अंक उछलकर एक बार फिर 76,810.90 अंक और निफ्टी 75.95 अंक चढ़कर 23,398.90 अंक पर पहुंच गया। विदेशी बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर इंडस्ट्रियल्स, दूरसंचार, ऑटो, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स समेत अठारह समूहों में हुई लिवाली की बदौलत शुक्रवार को सेंसेक्स 181.87 अंक उछलकर 76,992.77 अंक और निफ्टी 66.70 अंक चढ़कर 23,465.60 अंक पर बंद हुआ।  

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब कुछ दिन ही शेष, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

रायपुर वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास केवल 46 दिन का समय शेष बचा है और आप 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें। इस तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आपको कई तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से करदाता यह सोच रहे होंगे कि उन्हें केवल कुछ जुर्माना ही देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है आइटीआर फाइलिंग की डेडलाइन मिस करने का नुकसान और भी है। इसके चलते आपको कई तरह से नुकसान हो सकते है। मालूम हो कि नौकरीपेशा व अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई है। इसके साथ ही कार्पोरेट व ऐसे टैक्सपेटर्स जिन्हें अकाउंट मेंआडिट कराने होते है, उनके लिए 31 अक्टूबर है। साथ ही व्यावसाय को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोटर्स देने वालों के लिए आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। रिवाइज्ड यानि संशोधित रिटर्न फाइल 31 दिसंबर तक जमा कर सकते है। इनके लिए रिटर्न भरना है जरूरी – उन सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है, जिनकी कुल आय आयकर विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। -टैक्स प्रावधानों में मिली छूट का इस्तेमाल करने के बाद भले ही आपकी टैक्स देनदारी नहीं बनती हो,फिर भी उन छूट को क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। – कंपनियों व पार्टनरशिप फर्म्स को घाटा हो रहा और टैक्स देनदारी कुछ भी न हो,फिर भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है – आपने एक वित्त वर्ष के दौरान एक्सट्रा टैक्स भर दिया है तो भी उसका रिफंड हासिल करने रिटर्न भरना होगा। इस प्रकार है पुरानी व नई टैक्स रिजीम करदाताओं के पास अब पुरानी व नई टैक्स रिजीम में से एक विकल्प चुनने का अवसर है। दोनों रिजीम के तहत एग्जम्पशन लिमिट अलग-अलग है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत पुरुषों व महिलाओं के लिए लिमिट 2.50 लाख है जबकि 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपये है। वहीं 80 साल या उससे ज्यदा उम्र वाले सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सालाना 5 लाख है। वहीं दूसरी ओर नई टैक्स रिजीम के तहत सभी नागरिकों के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपये है। टैक्स रिबेट का इस्तेमाल करने के बाद पुराने टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये व नई रिजीम में 7 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं है। यह होगा नुकसान – घाटे को कैरी फारवर्ड नहीं कर सके अगर आपने समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप उस वित्त वर्ष के दौरान हुए घाटे को कैरी फारवर्ड करके अगले वित्त वर्ष के लिए प्राफिट के साथ आफसेट नहीं कर पाएंगे। – जुर्माने व ब्याज का बोझ समय पर आपने रिटर्न फाइल दाखिल नहीं किया तो आपको एक हजार रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बकाया टैक्स देनदारी पर भी ब्याज देना पड़ेगा। – डिडक्शन व एग्जम्पशन में अड़चन समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आपको धारा 10ए, 10 बी सहित अन्य धाराओं में मिलने वाले डिडक्शन व एग्जम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा।

देश का कोयला आयात अप्रैल, 2024 में 13.2 प्रतिशत बढ़कर 2.61 करोड़ टन पर पहुंच गया

The state became a den of deaths of tiger

नई दिल्ली देश का कोयला आयात अप्रैल, 2024 में 13.2 प्रतिशत बढ़कर 2.61 करोड़ टन पर पहुंच गया है। गर्मियों की शुरुआत के साथ खरीदारों द्वारा नए सौदे करने से कोयला आयात बढ़ा है। बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। एक साल पहले समान महीने में कोयला आयात 2.30 करोड़ टन रहा था। आयात में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जबकि कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत को जीवाश्म ईंधन का घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहिए और आयात में कमी लानी चाहिए। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से भारत का कोयला और कोक आयात एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 13.2 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल में कुल आयात में गैर-कोकिंग कोयले का आयात 1.74 करोड़ टन रहा। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 1.51 करोड़ टन था। वहीं कोकिंग कोयले का आयात 47.7 लाख टन से बढ़कर 49.7 लाख टन पर पहुंच गया। एमजंक्शन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनय वर्मा ने कहा, ‘‘मात्रा के लिहाज से आयात बढ़ा है… आगे चलकर, मानसून से पहले भंडारण करने की वजह से बिजली और गैर-विनियमित दोनों क्षेत्रों से मांग जारी रह सकती है।’’ अप्रैल में कोयला आयात मार्च की तुलना में भी 8.93 प्रतिशत अधिक रहा है। मार्च में कोयला आयात 2.39 करोड़ टन से कुछ अधिक रहा था। समुद्री मार्ग से ढुलाई की कीमतों में नरमी से बीते वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कोयला आयात 7.7 प्रतिशत बढ़कर 26.82 करोड़ टन रहा था। 2022-23 में यह आंकड़ा 24.90 करोड़ टन था।  

सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड पीईएसबी को एचपीसीएल के प्रमुख पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला

नई दिल्ली सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) के प्रमुख पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है। पीईएसबी ने हाल में एचपीसीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पद के लिए साक्षात्कार लिया था, लेकिन उसे सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी के प्रमुख के पद के लिए इनमें से कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगा। तीन साल में यह तीसरा मौका है जबकि जब बोर्ड को किसी सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी के प्रमुख के पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है। पीईएसबी सार्वजनिक उपक्रमों में शीर्ष पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की खोज करता है। पीईएसबी ने 14 जून को इस पद के लिए कुल आठ उम्मीवारों का साक्षात्कार लिया था। जिन लोगों का साक्षात्कार लिया गया उनमें एचपीसीएल निदेशक मंडल के एक सदस्य के अलावा इंद्रप्रस्थ गैस लि. (आईजीएल) के प्रबंध निदेशक भी शामिल थे। लेकिन पीईएसबी को इनमें से कोई उम्मीदवार इस पद के उपयुक्त नहीं लगा। पीईएसबी पैनल ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘बोर्ड ने एचपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) सहित चयन के लिए आगे की कार्रवाई का उचित तरीका चुनने की सलाह दी।’’ एचपीसीएल के प्रमुख का पद एक सितंबर, 2024 को खाली हो जाएगा। उस समय कंपनी के मौजूदा चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पीईएसबी को इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) में शीर्ष पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला था। इसके चलते आईओसी के प्रमुख का कार्यकाल सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी होने के बाद एक साल बढ़ाया गया। वहीं ओएनजीसी का प्रभार एक सेवानिवृत्त कार्यकारी को सौंपा गया। पीईएसबी ने तीन जून, 2021 को भारत की सबसे बड़े तेल एवं गैस उत्पादक ओएनजीसी के प्रमुख के पद के लिए दो सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों सहित नौ उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। लेकिन इसमें न तो वरिष्ठ नौकरशाह अविनाश जोशी और नीरज वर्मा और न ही मेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में निदेशक-वित्त पोमिला जसपाल और ओएनजीसी के प्रौद्योगिकी और फील्ड सेवाओं के निदेशक ओम प्रकाश सिंह को इस पद के उपयुक्त पाया गया। इसके बाद मंत्रालय ने एक खोज-सह-चयन पैनल का गठन किया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) से 60 वर्ष की उम्र के बाद सेवानिवृत्त हुए अरुण सिंह को ओएनजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्हें तीन साल का कार्यकाल दिया गया था, जो दिसंबर, 2025 में समाप्त होगा। आईओसी के मामले में पीईएसबी ने श्रीकांत माधव वैद्य का स्थान लेने के लिए किसी के नाम की सिफारिश नहीं की। वैद्य को 2023 में सेवानिवृत्त होना था। पीईएसबी ने इस पद के लिए कुल 10 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था। कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने के बाद एक ‘अनूठा’ कदम उठाते हुए सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर वैद्य को पुन: कंपनी का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। चार अगस्त, 2023 को जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, वैद्य की नियुक्ति एक सितंबर, 2023 से 31 अगस्त, 2024 तक प्रभावी है।  

बैंक ऑफ इंडिया का मप्र-छग में कारोबार 85 हजार करोड रुपए के पार : राजीव मिश्रा

भोपाल बैंक ऑफ इंडिया का मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल कारोबार बढ़कर 85 हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बैंक में आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। इन्हें सभी 500 शाखाओं में हर महीने चलाया जा रहा है। बैंक ने अपना नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) कम भरने के दो नेगोशिटवल सैटलमेंट स्कीम्स बीओआई संजीवनी और बीओआई ओडीएस चला रहा है। यह जानकारी बैंक के कार्यपालक निदेशक राजीव मिश्रा ने भोपाल प्रवास के दौरान दी। इस अवसर पर बैंक के जीएम (एफजीएमओ) प्रमोद कुमार द्विवेदी और जोनल मैनेजर गुरुप्रसाद गौड भी मौजूद रहे। अपनी भोपाल यात्रा के दौरान ईडी श्री मिश्रा ने बैंक के कारोबार की समीक्षा करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मिश्रा ने बताया कि बैंक के पास ऐसे बचत खाते वाले उत्पाद भी है जिसमें यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो बिना किसी प्रीमियम दिए खाताधारक के नामिनी को 50 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंतने बताया कि अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी खमरिया शाखा, जबलपुर अंचल के एक सैलरी खाता के नामिनी को 50 लाख रुपए की राशि बिना प्रीमियम के प्रदान की। मिश्रा ने बैंक ऑफ़ इंडिया के अरेरा हिल्स स्थित परिसर में पौधारोपण भी किया। इसी के साथ कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल को एक एम्बुलेंस की चाबी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बैंक के पास छोटे मूल्य के खातों और मध्यम आकार के खातों के निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजनाएं हैं। इस अवसर पर बैंक के कुछ चयनित ग्राहकों को ऋण आवेदन भी आवंटित किए गए। समझौता दिवस का आयोजन इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई)ने देश भर में अपनी सभी शाखाओं, अंचल और एफ़जीएमओ में एकमुश्त समझौता (ओटीएस) के तहत उधारकर्ताओं के एनपीए ऋण खातों का निपटान करने के लिए समझौता दिवस का आयोजन किया। समझौता दिवस विशेष रूप से उन एनपीए उधारकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया, जो उधारकर्ता व्यवसाय चिकित्सा स्थिति में परेशानी या किसी अन्य वास्तविक कारण के कारण समय पर ऋण नहीं चुका सके। बैंक के पास छोटे मूल्य के खातों और मध्यम आकार के खातों के निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजनाएं हैं। ओटीएस समझौता के तहत बैठक में आमंत्रित एफ़जीएमओ के कई बड़े एनपीए उधारकर्ताओं से बात करके समाधान किया गया।   बैंक आईटी क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर बैंक ने स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान में स्टाफ सदस्यों से पारस्परिक संवाद स्थापित करने हेतु एक सत्र का भी आयोजन किया। इस बैठक की शुरुवात एफ़जीएमओ भोपाल के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार द्विवेदी ने अपने स्वागत उद्बोधन से किया, तत्पश्चात कार्यपालक निदेशक राजीव मिश्रा ने विभिन्न बैंकिंग व्यवसायिक मानदंडों पर समीक्षा की और भविष्य की चुनौतियों को रेखांकित किया एवं इसके अनुरूप रोडमैप एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यपालक निदेशक श्री मिश्रा ने सभी स्टाएफ सदस्योंी को बताया कि बैंक आईटी क्षेत्र मंा विकास की ओर अग्रसर है, इसके लिए बैंक निवेश की ओर कदम बढ़ा रही है। भोपाल आंचलिक प्रबन्धक गुरु प्रसाद गोंड द्वारा कार्यपालक निदेशक महोदय के इस आगमन को एफ़जीएमओ और अंचल के स्टाफ सदस्यों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करना बताया। श्री गोंड ने अंचल एवं स्टाफ की ओर से बैंक के विभिन्न व्यवसायिक मानदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आश्वाशन दिया और सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।

पोस्ट ऑफिस की धांसू स्‍कीम, किसान विकास पत्र योजना के चलते बिना रिस्क के मिलेगा डबल मुनाफा

Arvind Kejriwal gets interim bail from Supreme Court, but will have to remain in jail

नई दिल्ली अगर आप भी अपने निवेश पर बिना किसी जोखिम के अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस योजना के तहत आपका निवेश कुछ ही महीनों में डबल हो सकता है। किसान विकास पत्र (KVP) की विशेषताएं किसान विकास पत्र योजना को खासतौर पर उच्च मुनाफा देने के लिए शुरू किया गया था। इसमें आप न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं और इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, यानि आप जितना चाहे उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं? इस योजना के तहत आप सिंगल और डबल दोनों तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट खोल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप 2, 4, 6 या जितने चाहें उतने अकाउंट खोल सकते हैं। ब्याज दर और मुनाफा किसान विकास पत्र योजना के तहत वर्तमान में 7.5 फीसदी का ब्याज मिलता है, जो तिमाही आधार पर तय किया जाता है। इसका मतलब है कि सालाना 7.5 फीसदी की दर से आपको ब्याज मिलेगा। उदाहरण के साथ समझें मान लीजिए, आप इस योजना में 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं। 115 महीनों (9 साल 7 महीने) के बाद, आपको 7.5 फीसदी ब्याज के आधार पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। यानि कुल मिलाकर आपको मैच्योरिटी पर 10 लाख रुपये मिलेंगे। ध्यान दें कि इस मुनाफे पर टैक्स भी लागू होगा। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) योजना उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प है जो बिना किसी जोखिम के अच्छा रिटर्न चाहते हैं। यह योजना न केवल आपके निवेश को सुरक्षित बनाती है, बल्कि आपको अच्छा मुनाफा भी दिलाती है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं।  

सर्वे रिपोर्ट मुताबिक, बीते तीन सालों में 47% भारतीयों ने वित्तीय धोखाधड़ी के हुए शिकार

नईदिल्ली  बीते कुछ सालों में साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले काफी तेज से बढ़ रहे हैं। सर्वे एजेंसी लोकलसर्किल्स ने 302 जिलों के 23 हजार लोगों में सर्वे किया हैं। सर्वे रिपोर्ट मुताबिक, बीते तीन सालों में 47% भारतीयों ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आए है। इसमें ज्यादातर लोगों को घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और वेबसाइट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पर गलत तरीके से वसूली के मामले सामने आए है। 43% के साथ क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 43% लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन से हुआ है। वहीं, 36% लोगों ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ट्रांजैक्शन के माध्यम से धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा हैं। इसके अलावा 53% लोगों ने घरेलू व्यापारियों और वेबसाइट के माध्यम से उन्हें फ्रॉड के लिए निशाना बनाया गया हैं। इस साल बढ़ें 166% फ्रॉड के मामले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामले में 166% बढ़ोतरी हुई है। इस साल 36 हजार से ज्यादा मामले आए हैं। इसमें लोगों के 13 हजार 930 करोड़ रुपए है। वहीं, सर्वे एजेंसी लोकलसर्किल्स ने कहा कि 10 में से 6 लोग फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं। धोखाधड़ी होने पर करें ये काम अगर आपके साथ साइबर क्राइम या फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो आपको ये जल्द ही इसकी शिकायत करनी चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है।     ऐसे में सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cybercrime.gov.in/ पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है।     इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते है।     अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते, तो आप नजदीकी पुलिस की साइबर सेल ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

SEBI की बड़ी राहत, निवेशकों को मिली राहत, बिना नॉमिनी वाले म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट नहीं होंगे फ्रीज

मुंबई शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी ने डिमैट खाते और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं देने पर अकाउंट फ्रीज करने के अपने पुराने आदेश को खत्म कर दिया है. सेबी के इस नए फैसले के चलते उन डिमैट खाताधारक या म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स को परेशान होने की जरुरत नहीं है जिन्होंने च्वाइस ऑफ नॉमिनेशन के विकल्प को नहीं चुना है. पहले सेबी ने 30 जून 2024 तक सभी डिमैट – म्यूचुअल फंड खाताधारकों को नॉमिनी का नाम देने के इस विकल्प को चुनने की मोहलत दी थी. ऐसा ना करने पर अकाउंट को फ्रीज करने का प्रावधान था जिसका बाद खाताधारक कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते.   शेयर बाजार के स्टेक होल्डर्स और भागीदारों की ओर से अनुपालन के नियमों को सरल बनाने की मांग के बाद सेबी ने ये फैसला लिया कि मौजूदा निवेशक या यूनिट होल्डर्स जिन्होंने नॉमिनेशन के विकल्प को नहीं चुना है उनके डिमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाएगा. सेबी ने इसे लेकर 10 जून 2024 को एक सर्कुलर जारी किया है.     सेबी ने लिस्टेड कंपनियों या आरटीए द्वारा नॉमिनेशन के च्वाइस को सबमिट नहीं करने के चलते पेमेंट पर रोक लगा दिया था इंवेस्टर्स को पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा. हालांकि सेबी ने साफ कर दिया है कि नए डिमैट खाताधारकों या म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनेशन के विकल्प को चुनने या नॉमिनी का नाम नहीं देने के विकल्प को भरना ही होगा. सेबी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एएमसी, आरटीए से कहा है कि वे डिमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड खाताधारकों को हर पखवाड़े ईमेल और एसएमएस के जरिए नॉमिनेशन के विकल्प को चुनने की जानकारी को अपडेट करें. मौजूदा निवेशक को नॉमिनी का नाम देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पॉप-अप प्रोवाइड किया जाएगा जिससे 1 अक्टूबर 2024 को डिमैट खाते या म्यूचुअल फंड अकाउंट में लॉगिन करने पर ये पॉप-अप मैसेज दिखने लगेगा. वित्तीय मामलों के जानकार अशवनी राणा ने कहा, सेबी की ओर से ये बड़ी राहत है. पहले सेबी ने कहा था कि नॉमिनी का नाम नहीं देने वाले डिमैट खाताधारक और म्यूचुअल फंड ग्राहक के खाते फ्रीज हो जायेंगें और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा. लेकिन सेबी ने फरमान जारी कर साफ कर दिया है कि 30 जून तक जो लोग नॉमनी का नाम नहीं देंगे उनका खाता फ्रीज नहीं किया जाएगा और कस्टमर्स पहले जैसे ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. अशवनी राणा ने कहा भले ही सेबी ने राहत दे दी हो लेकिन हर ग्राहक को डिमैट खाते या म्यूचुअल अंकाउंट में नॉमीनी का नाम जरूर देना चाहिए जिससे खाताधारक की मृत्यु होने पर आसानी से नॉमिनी को शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रांसफर किया सके. ऐसा नहीं करने पर नॉमिनी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

एक से ज्यादा सिम कार्ड USE करने पर होगी मुसीबत, ज्यादा ढीली होगी ग्राहकों की जेब

मुंबई टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Trai) की ओर से साफ कर दिया गया है कि उसका मोबाइल यूजर्स से एक या उससे ज्यादा सिम के लिए चार्ज वसूलने का कोई प्लान नहीं है। ट्राई ने कहा कि सिम कार्ड एक सीमित सरकारी संपत्ति है, जिसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए ट्राई की ओर से टेलिकॉम सेक्टर के नए नियमों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन ट्राई ने साफ कहा कि उसकी ओर से मोबाइल नंबर के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। नई नंबर सीरीज का प्रस्ताव ट्राई ने माना कि आज के वक्त में मोबाइल नंबर की कमी जरूर है। साल 2024 तक भारत में 1.19 अरब से ज्यादा टेलिकॉम कनेक्शन हो चुके हैं। साथ ही लगातार मोबाइल नंबर की मांग बढ़ रही है। यही वजह है कि ट्राई की ओर से नई नंबरिंग सीरीज का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे मोबाइल नंबरिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। इतने सारे सिम कार्ड हैं इनएक्टिव ट्राई की ओर से अनयूज्ड सिम को इस्तेमाल में लाने की योजना पर भी काम चल रहा है। उदारण के लिए अगर आपने दो या उससे ज्यादा सिम इश्यू कराया है और उस सिम का लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिम को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है, जिससे उस सिम नंबर को दूसरे को अलॉट किया जा सके। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इनएक्टिव सिम की संख्या काफी ज्यादा है। मौजूदा वक्त में 219.14 मिलियन से ज्यादा मोबाइल नंबर इनएक्टिव मोड में है, जो सरकार पर मोबाइन नंबर सिस्टम की कमी का दबाव बढ़ा रहे हैं। यह कुल मोबाइल नंबर का करीब 19 फीसद है। ट्राई ने इस बारे में सोशल मीडिया साइट X पर भी लिखा है कि ट्राई द्वारा कई सिम रखने पर ग्राहकों को चार्ज किए जाने की अटकलें पूरी तरह से गलत हैं और लोगों को गुमराह करने वाली हैं. ट्राई की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. यानी अगर आपके पास एक फोन में एक से ज्यादा सिम हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्राई ने इस तरह की सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है. आपको भविष्य में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

हुंडई मोटर्स लाएगी 25,000 करोड़ रुपये का IPO, कंपनी ने सेबी के पास जमा कराए ड्राफ्ट पेपर

मुंबई अगर आप आईपीओ में पैसे लगाना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. साउथ कोरिया की कंपनी हुंइई मोटर अपने भारतीय यूनिट का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. इस कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपने ड्राफ्ट पेपर्स जमा करवा दिए हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कंपनी ने शनिवार 15 जून 2024 को सेबी के पास अपने आईपीओ के लिए DRHP दाखिल किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपनी 17.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है. मार्केट से 25,000 करोड़ रुपये जुटाने की है योजना मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक देश की दिग्गज मोटर कंपनियों में से एक हुंडई मोटर्स आईपीओ के जरिए कुल 3 अरब डॉलर यानी करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश कर सकती है. अगर कंपनी 25,000 करोड़ का आईपीओ लाती है तो यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. इससे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने का खिताब है. कंपनी साल 2022 में 21,008 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आई थी. इसके अलावा पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन (One97 Communications) ने आईपीओ के जरिए 18,300 करोड़ और कोल इंडिया ने 15,199 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश की थी. आईपीओ OFS के जरिए किया जाएगा जारी मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के जरिए लाया जाएगा और इसके एक भी शेयर फ्रेश नहीं जारी किए जाएंगे. DRHP के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ के जरिए 142,194,700 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जा सकती है. कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है. कंपनी आईपीओ से पहले प्री-आईपीओ राउंड पर भी विचार कर रही है. भारत में दो दशक बाद किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का आ रहा इतना बड़ा आईपीओ देश में करीब दो दशक के लंबे इंतजार के बाद किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का इतना बड़ा आईपीओ आने वाला है. इससे पहले मारुति सुजुकी का आईपीओ साल 2003 में आया था. इससे पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी ओला के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है. इस आईपीओ को सिटी इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल जैसी कंपनियां मैनेज करेंगी. कब तक आ सकता है आईपीओ DRHP फाइल होने के बाद इस सेबी से मंजूरी मिलने में 60 से 90 दिन तक का वक्त लग सकता है. ऐसे में यह आईपीओ सितंबर या अक्तूबर तक आने की उम्मीद है.

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