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अनुमति नहीं देने पर बरसे गहलोत, राजस्थान की भजनलाल सरकार को धरने-प्रदर्शन से डर

जयपुर. नई सरकार के गठन के बाद हुए फैसलों को लेकर युवाओं के अलग-अलग संगठन जनवरी से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन लोकसभा चुनाव की अचार संहिता लगने के कारण सभी प्रकार के धरने और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई थी। अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही एक बार फिर से ये सभी संगठन आंदोलन की राह पकड़ना चाहते हैं परंतु इन्हें सरकार और प्रशासन द्वारा धरने की अनुमति नहीं मिल रही है। राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने बताया कि उनके द्वारा दो बार प्रशासन को धरना देने की अनुमति के लिए पत्र दिया गया परंतु दोनों बार बिना किसी कारण बताए उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया। बार-बार पूछने पर यह बताया गया कि ऊपर से यह आदेश हैं कि किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाए। राजस्थान सरकार के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम को जब अमर उजाला ने इस मामले में प्रतिक्रिया जानने के लिए फोन किया तो उनके फोन पर उनके सहयोगी ने बताया कि साहब मीटिंग में जोधपुर हैं इसलिए अभी बात नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर लिखा है कि कई युवाओं एवं एक्टिविस्टों ने मेरे कार्यालय में आकर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि वो बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, राजीव गांधी युवा मित्र बहाली, भर्तियों की घोषणा जैसे मुद्दों पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं परन्तु प्रशासन उन्हें सरकार के दबाव में अनुमति नहीं दे रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए आरक्षित शहीद स्मारक से भी उन्हें बार-बार बलप्रयोग करके भगा दिया जाता है,यह उचित नहीं है। लोकतंत्र में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन जनता का अधिकार है। उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य है। मैं सरकार एवं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस तरह की अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली ना अपनाएं एवं जनता को उनका लोकतांत्रिक हक प्रयोग करने दें।

भजनलाल सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, राजस्थान की पंचायतों पर तालाबंदी

जयपुर. जिस राजस्थान से देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई आज वहां पंचायतों पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। बीते 2 सालों से वित्त विभाग ने इन पंचायतों को उनके हक का पैसा जारी नहीं किया है, इसके विरोध में आज राजस्थान के सरपंचों ने पंचायतों में तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर के सरपंच सोमवार को ग्राम पंचायतों में एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी करेंगे। इसके बाद 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे, इसके बाद 18 जुलाई को जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। केंद्र तथा राज्य वित्त आयोग की ग्रांट, नरेगा के लिए केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किश्तें आखिर कहां गईं? यह बड़ा सवाल अब सरकार के सामने है। बकाया राशि जारी नहीं किए जाने के विरोध में आज राजस्थान के गांवों में पंचायतों पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। पिछले साल मिली थी 22 हजार करोड़ की ग्रांट केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान को लगातार पंचायतों की ग्रांट का पैसा जारी किया जाता रहा। पिछले साल लगभग 22 हजार करोड़ रुपये और इस साल अप्रैल-मई मिलाकर 1600 करोड़ रुपये राजस्थान को दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके यह राशि गांवों को ट्रांसफर नहीं की जा रही है, जिसके चलते गांवों में चलने वाली योजनाएं ठप पड़ चुकी हैं। ये हैं प्रमुख मांगें – 0- राज्य वित्त आयोग के 2022- 23  के करीब 600 करोड़ व वित्त वर्ष 2023-24 के करीब 2800 करोड़ रुपए बकाया हैं, इन्हें जल्द जारी किया जाए। 0- मनरेगा की सामग्री भुगतान का 4000 करोड़ रुपये 2 साल से बकाया। 0- केंद्रीय वित्त आयोग की प्रथम तथा द्वितीय किश्त के 2900 करोड़ रुपए बकाया। 0- प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास की किश्त जारी नहीं की जा रही है। इनका कहना है – हमने अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव से बात की है। इसके बाद पंचातयी राज मंत्री मदन दिलावर से भी मिले लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब हम विधानसभा का घेराव करेंगे। – बंशीधर गड़वाल, अध्यक्ष, सरपंच संघ, राजस्थान

शिक्षकों के तबादलों पर जारी रहेगी रोक, राजस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने की पुष्टि

जयपुर. शिक्षा विभाग से जुड़े तबादलों पर प्रतिबंध विधानसभा सत्र पूरा होने तक जारी रहेगा। इस विषय में मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान तबादलों पर पूरी तरह से रोक लागू रहेगी और यह रोक थर्ड ग्रेड शिक्षकों पर भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि जब भी तबादलों से प्रतिबंध हटेगा, इसकी सूचना सार्वजनिक की जाएगी। इसके साथ ही डेपुटेशन को लेकर कहा गया कि 1 जनवरी से पहले के सभी डेपुटेशन पूरी तरह से रद्द रहेंगे। तबादलों पर प्रतिबंध का मुख्य कारण सियासी फायदा-नुकसान माना जा रहा है। पिछली गहलोत सरकार ने भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को रोका हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद रोक हटने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक यह नहीं हो सका है। अब बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव सिर पर होने के बावजूद तबादले कब होंगे? शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस पर फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर मंथन विधानसभा के मानसून सत्र के बाद होगा।

16 साल पहले मची थी हाथरस जैसी भगदड़, राजस्थान में भी 216 लोगों ने गंवाई थी जान

जोधपुर. हाथरस में बाबा नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भगदड़ की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। हादसे के बाद बुधवार को हाथरस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। सीएम योगी ने घटना में साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हादसा था या कोई साजिश और अगर साजिश थी तो इसमें किसका हाथ है। इन सभी पहलुओं को जानने के लिए हम न्यायिक जांच भी कराएंगे, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी। हाथरस के हादसे ने राजस्थान के जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ किले में हुए हादसे की याद दिला दी। बता दें कि साल 2008 में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में नवरात्रि के पहले दिन चांमुडा माता के दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान वहां भी भगदड़ मची और उस भगदड़ में 216 बेकसूर लोग बेमौत मारे गए। 16 साल बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में हुए हादसे के अब 16 साल बीत चुके हैं। हाथरस वाले हादसे की तरह ही मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 216 लोगों की मौत मामले में हुई जांच की रिपोर्ट आज 16 साल बाद भी सार्वजनिक नहीं हो सकी है। मेहरानगढ़ हादसे की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आने से अब यह सवाल उठता है कि हाथरस भगदड़ पर गठित होने वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं। मालूम हो कि हाथरस वाले मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इसमें प्रशासन और पुलिस के सेवानिवृत अधिकारियों को रखकर घटना की तह में जाएंगे, जो भी इसके लिए दोषी होगा उन सभी को सजा दी जाएगी। ‘ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए बनेगी एसओपी’ योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी। ताकि भविष्य में होने वाले इस तरह के किसी भी बड़े आयोजन में उसे लागू किया जा सके, इन सभी चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। अब बात जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के हादसे की जोधपुर शहर में एक सालों पुराना किला है मेहरानगढ़ किला। जोधपुर रेलवे स्टेशन से यह किला करीब तीन-चार किलोमीटर दूर है। इस किले में चामुंडा माता का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्र में यहां चामुंडा माता की पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती है। 30 सितंबर 2008 को यहां नवरात्र के पहले दिन पूजा करने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 216 लोगों की मौत हो गई। मेहरानगढ़ किले में हुए इस दु:खद घटना को दुखांतिका कहते हैं। यह हादसा मेहरानगढ़ दुर्ग में हुई थी, इसलिए इस घटना को मेहरानगढ़ दुखांतिका कहा जाता है। रिपोर्ट ठंडे बस्ते में साल 2008 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। 30 सितंबर को हुई इस दुर्घटना के बाद दो अक्तूबर को सरकार ने जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग ने करीब ढाई साल बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। लेकिन जब रिपोर्ट सौंपी गई कि तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। कहा जाता है कि सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस घटना के पीड़ितों के परिवारजन न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अगली सुनवाई 29 जुलाई को इसी साल मई में राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में जोधपुर के मेहरानगढ दुखांतिका को लेकर चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट एवं दो कैबिनेट उप समितियों की रिपोर्ट को पेश किया गया था। इस दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा, अब इस मामले को 16 साल हो चुके हैं। इसीलिए सामाजिक सद्भाव और शांति-व्यवस्था को देखते हुए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरी रिपोर्ट को राज्य सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को है।

पूर्वी राजस्थान में तापमान गिरा, राजस्थान में कई इलाकों में जमकर बरसेंगे बदरा

जयपुर. राजस्थान में मानसून झूमकर बरस रहा है। बारिश की मेहरबानी से पूर्वी राजस्थान में तापमापी पारा सामान्य से नीचे आ चुका है। जबकि पश्चिमी राजस्थान गर्मी और उमस से जूझता रहा। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में सामान्य से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। जयपुर में करीब डेढ़ घंटे तक हुई तूफानी बारिश में लगभग तीन इंच पानी गिरा। बारिश से हुए जलभराव के कारण शहर की प्रमुख सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। मौसम विभाग ने आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में बारिश होने की चेतावनी दी है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। पूर्वी इलाका रहा ठंडा प्रदेश में हुई इस बारिश के कारण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में तापमापी पारा जबर्दस्त तरीके से गिर गया। वहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री से नीचे रहा। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए। श्रीगंगानगर में तो तापमापी पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। गंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। इससे सटे इलाकों में भी पारा हाई रहा।

मथुरा से हैदराबाद तक दौड़ी स्पेशल टीम, राजस्थान SI और REET पेपर लीक के वांछित समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर. राजस्थान में पेपर लीक मामले में लंबे समय से एसओजी की पकड़ से दूर तीन प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की ओर से गठित साइक्लोनर टीमों ने हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के मथुपार से आरोपियों को पकड़ा है। इन्हें मंगलवार रात को जयपुर लाकर एसओजी को सुपुर्द किया जाएगा। बुधवार को एसओजी जयपुर में पूरे मामले का खुलासा करेगी।आईजी विकास कुमार ने बताया कि पेपर लीक मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे सांचौर निवासी ओमप्रकाश ढाका, सुनील बिश्नोई और सम्मी विश्नोई की तलाश में टीमें लगी हुई थी। पुलिस को इनका सुराग मिलने पर आईजी ऑफिस की साइक्लोनर टीम को आरोपियों को दस्तयाब करने के लिए भेजा गया। टीम में सब इंस्पेक्टर कन्हैयालाल और परमीत चौहान सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे। ओमप्रकाश ढाका 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर में रीट परीक्षा के दौरान बस में नकल कराने के मामले में आरोपी था। इसके अलावा ढाका और सुनील बेनीवाल का एसआई पेपर लीक में भी नाम है। सम्मी की भूमिका अभी सामने आना बाकी है. ढाका की मां सायंती देवी कांग्रेस से सांचौर जिले में पंचायत समिति सरनाउ की प्रधान है। सुनील बेनीवाल की पत्नी ग्राम पंचायत विरावा की सरपंच है। ढाका हैदराबाद से, सिम्मी को मथुरा से दबोचा पुलिस ने तीनों वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी लंबे समय से तलाश कर रही थी। जोधपुर रेंज की टीम को भी इसमें शामिल किया गया। मंगलवार को सबसे पहले टीम उत्तर प्रदेश के मथुरा गई, जहां से सिम्मी बिश्नोई को हिरासत में लिया। इसके बाद वहां से टीम हैदराबाद गई जहां से ओमप्रकाश ढाका और सुनील बेनीवाल को पकड़ा गया. वर्ष 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड पोरव कालेर को भी साइक्लोन टीम ने सीकर से मई माह में पकड़ा थामा। र्च 2024 में एसआई परीक्षा का पेपर लीक घोटाला सामने आने के बाद से ही फरार हो गया था। उसे भी साइक्लोनर टीम ने पकड़ कर एसओजी के हवाले किया था।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा में आएगी बाढ़, राजस्थान के 10 जिलों में होगी झमाझम बारिश

जयपुर. प्रदेश के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आज भारी बारिश हुई, इसमें डूंगरपुर के सीमलवाड़ा इलाके में 132 एमएम और बांसवाड़ा में 95 एमएम बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कई इलाके जल मग्न हो गए हैं। डूंगरपुर में इस मानसून की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई। कुछ ही घंटों में यहां 132 एमएम पानी बरस गया, वहीं बांसवाड़ा में भी 95 बारिश दर्ज की गई है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें जयपुर, दौसा, नागौर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही और जालौर में आज मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा इलाके में 132 एमएम और बांसवाड़ा में 95 एमएम बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कई इलाके जल मग्न हो गए हैं। डूंगरपुर में इस मानसून की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई। कुछ ही घंटों में यहां 132 एमएम पानी बरस गया, वहीं बांसवाड़ा में भी 95 बारिश दर्ज की गई है।

गहलोत का ‘बेरोजगारी भत्ता’ बना बड़ा मुद्दा, राजस्थान सरकार को बजट सत्र में घेरेगी कांग्रेस

जयपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके आरोप लगाया था कि भजनलाल सरकार न तो रोजगार दे पा रही है, न ही बेरोजगारी भत्ता। गहलोत के इस ट्वीट के साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रहे राजस्थान विधानसभा सत्र में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी विधायकों ने भी बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल लगाए हैं। रोजगार उत्सवों के जरिए अपनी छवि चमकाने में जुटी प्रदेश की भजनलाल सरकार के लिए बेरोजगारी भत्ते की पेंडेंसी बड़ा मुद्दा बन सकती है। वित्त विभाग ने बीते करीब 10 महीनों से बेरोजगारी भत्ते के भुगतान रोक रखे हैं। अब 3 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को इस पर जवाब देना होगा। भत्ते को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी विधायकों ने भी विधानसभा में सवाल लगाए हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में लाई गई यह योजना आचार संहिता लागू होने के बाद से ही ठप पड़ गई। सितंबर 2023 से अब तक इस योजना में बेरोजगारों का करीब 500 करोड़ रुपये का भत्ता जारी नहीं किया जा सका है। यही नहीं करीब योजना में शामिल होने के लिए एक लाख नए आवेदन भी सरकार के पास पेंडिंग हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह सरकार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा है। वित्त विभाग से ECS होने का इंतजार योजना संचालित करने वाले श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव पीसी किशन ने बताया कि विभाग की तरफ से इसके बिल वित्त विभाग को सबमिट किए जा चुके हैं और करीब एक लाख नए आवेदन भी सरकार के पास आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक करीब 250 करोड़ रुपए के बिल बकाया थे, इसके बाद हर महीने औसतन 45 से 50 करोड़ के बिल और बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से इस संबंध में बात हो चुकी है और बेरोजगारों को जल्द ही भत्ता जारी कर दिया जाएगा। उपचुनावों का मुद्दा बन सकता है भत्ता मुद्दा सिर्फ बजट सत्र तक ही सीमित नहीं है, आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी यह सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। राजस्थान में इस साल 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संभावित हैं। इसमें रोजगार कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है और चुनावी कैंपेन में भी यही मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा है।

बांधों में बढ़ा जल स्तर, राजस्थान में सात दिनों तक होगी भारी बारिश

जयपुर. राजस्थान में अगले सात दिनों तक जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज सुबह हनुमानगढ़ में तेज बारिश हुई, इसके अलावा पूरे प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। राज्य में अब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बीते 24 घंटों में राज्य के बांधों में 10 एमक्यूएम से ज्यादा पानी आया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले सात दिनों तक राजस्थान में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। मंगलवार सुबह प्रदेश के हनुमानगढ़ में हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया। यहां 77 एमएम बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भी आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। यहां मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में यहां अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। मौमस विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। वहीं उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है।

राजस्थान में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य की पत्रावली राज्यपाल को भेजी

Animal Husbandry Minister Lakhan Patel gave instructions for strict action

जयपुर. राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार में नियुक्तियों का दौर शुरू होने जा रहा है। संवैधानिक दर्जे वाले आयोगों में सबसे पहले नियुक्तियां होनी हैं।  मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार ने पत्रावली राज्यपाल को भेज दी है। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द होने वाली है। इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्रावली भी भेज दी है। इसमें राज्यपाल के अनुमोदन के बाद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में चार नामों के पैनल पर चर्चा कर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया था। वहीं, मुख्य सचूना आयुक्त और सूचना आयुक्त को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई थी, लेकिन अब अगले सप्ताह फिर इसे लेकर बैठक होनी है। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों पर भी सरकार नियुक्ति कर देगी। सूचना आयुक्तों के चयन के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें सीएम भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हैं। हाईकोर्ट सीजे स्तर की होती है आयोग में नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है और इसी प्रकार, आयोग सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से कम स्तर का अधिकारी नहीं हो सकता। आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी है, जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का न हो, उसके द्वारा किया जाता है।

राजस्थान में दो कारों में जबरदस्त टक्कर में दो की मौत और सात लोग घायल

जयपुर. हनुमानगढ़-किशनगढ़ हाईवे पर गुरुवार सुबह दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। हादसा मानपुर गांव के पास सुबह चार बजे हुआ। हादसे में कार सवार सात लोग घायल हो गए। हादसे की सूचन के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के शवों को मॉर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे की जानकारी के बाद रूपनगढ़ थाने के एएसआई रामाकिशन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के पीछे की क्या वजह रही ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं।  हादसे में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे में घायल लोगों को 108 एंबुलेंस की सहायता से परबतसर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों को कुचामन और पांच को अजमेर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। परिजनों के आने के बाद आज मृतकों का पोस्टमार्टम होगा।

राजस्थान की प्यास बुझाने वाले बांधों का 3.33 एमक्यूएम हर दिन घट रहा पानी

जयपुर. जानलेवा गर्मी से बदहाल राजस्थान के लोग अब आसमान पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक तरफ हीट वेव लगातार झुलसा रही है वहीं दूसरी तरफ मानसून के आने में भी देरी हो रही है। बांधों के पेट रीत चुके हैं। प्रदेश में 691 बांधों में से 530 बांध अब खाली हो चुके हैं। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध का जल स्तर बीते 20 दिनों में 356 एमक्यूएम से घटकर 295.82 एमक्यूएम रह गया है। राजस्थान भीषण जल संकट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। यहां के बांध तेजी से खाली होते जा रहे हैं। जल्द बारिश नहीं हुई तो यहां जल संकट के हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। बीतते हर दिन बांधों के पेट से 3.33 एमक्यूएम पानी घट रहा है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों को पानी सप्लाई करने वाले बीसलपुर बांध में भी जल स्तर अब 27% ही रह गया है। बीते 20 दिनों में बांध का जल स्तर 10% घट चुका है। खैरतथ, तिजारा, कोटपूतली, नीम का थाना, टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, दौसा में बांध पूरी तरह सूख चुके हैं। स्थिति ये है कि 4.25 एमक्यूएम क्षमता से ज्यादा वाले 283 बांधों में 179 और 4.25 एमक्यूएम क्षमता से कम वाले 408 बांधों में 351 बांध पूरी तरह खाली हो चुके हैं। ब्यावर के दोनों बांध खाली यहां नरेन सागर और फूलसागर दो बांध है। इस बार दोनों ही बांध पूरी तरह सूख चुके हैं। पानी की सप्लाई बीसलपुर और भूजल पर निर्भर है। बीसलपुर की स्थिति भी खराब होती जा रही है। भरतपुर के 6 में से 5 बांध खाली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भी पेयजल की स्थिति विकट है। यहां 6 बांधों में से 5 बांध पूरी तरह खाली हो चुके हैं। सिर्फ बरेठा बांध में 27 प्रतिशत पानी शेष है। दौसा के 10 बांध खाली पूर्वी राजस्थान में पेयजल के मामले में सबसे ज्यादा संकट ग्रस्त जिला है। यहां 10 बांध हैं, लेकिन किसी में भी पानी नहीं बचा। केकड़ी में सभी 8 बांध खाली अजमेर में आने वाले केकड़ी में 8 बांधों में पेयजल स्टोरेज क्षमता 52 एमक्यूएम है, लेकिन आज की स्थिति में यहां सभी बांधों में पानी पूरी तरह सूख चुका है।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने PCC चीफ डोटासरा को बताया निकम्मा और बच्चों का दुश्मन

सीकर. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार सीकर के सर्किट हाउस में पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद डोटासरा के खिलाफ जमकर हमला बोला। गुस्से में शिक्षामंत्री शब्दों की मर्यादा से बाहर चले गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अगर डोटासरा ने स्कूल खोले होते तो मैं कभी बंद नहीं करता। न अब करूंगा और न ही आगे करने की योजना है। डोटासरा ने राजस्थान के बच्चों के साथ जबरदस्ती की है और दुश्मन समझा है। डोटासरा से निकम्मा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मदन दिलावर ने कहा कि इन्होंने बच्चों को कक्षा एक से सीधा 12वीं तक कर दिया। यानी कक्षा 6 का बच्चा हिंदी पढ़ता-पढ़ता 7वीं कक्षा में एकदम अंग्रेजी मीडियम पढ़ने लग जाएगा। इन्होंने बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र रचा है। ये जानते हैं कि पास होने में 33 प्रतिशत नंबर चाहिए। 13 नम्बर तो कोई भी ले आएगा और 20 में से 20 नंबर अध्यापक दे ही देते हैं। इसलिए इनका षड्यंत्र था कि राजस्थान के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे अनपढ़ रह जाएं। कंपटीशन में आगे न आ पाएं, इसलिए राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय किया है। जांच हो रही है, सजा जरूर मिलेगी दिलावर ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कृत्य किए हैं उनकी सजा उनको जरूर मिलेगी। जांच एजेंसिया जांच कर रही हैं। डोटासरा ने किसके कहने पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल में पेपर रखवाए थे। स्टडी सर्किल में लोगों से किसने रखवाली रखवाई थी और चाबी क्यों दी थी। उन्होंने षडयंत्र पूर्वक चाबी दी थी, ताकि उनके मिलने वाले लोग रात को पेपर निकाल लेंगे। सौदा करने का लगाया आरोप उन्होंने कहा कि डोटासरा ने सौदा किया होगा कि जितना तुम पेपर बेचोगे उनका 75 प्रतिशत मुझे चाहिए। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो-जो दोषी होगा चाहे कोई भी हो गहलोत, डोटासरा हो या मैं हूं सजा जरूर मिलेगी।

राजस्थान की प्री बजट मीटिंग के पोस्टर्स में वित्त मंत्री के फोटो गायब

जयपुर. राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने विभाग के बजट मीटिंग्स पोस्टर्स से भी गायब हो गई हैं। पहले प्री-बजट मीटिंग्स के जो आदेश निकले थे, उनमें वित्त मंत्री का नाम नहीं था। अब सचिवालय में प्री-बजट मीटिंग्स को लेकर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें भी दिया कुमारी को जगह नहीं दी गई। राजस्थान में मंत्रियों की हैसियत को लेकर अब सियासी गलियारों में सवाल खड़े होने लगे हैं। नेता, विधायक और मंत्री तक चिल्ला रहे हैं कि अफसर उन्हें लाइन में लगा रहे हैं। यहां तक कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को उनके वित्त विभाग की मीटिंग्स के पोस्टर्स से भी गायब कर दिया गया है। यह सिर्फ इकलौत मामला नहीं है। ऐसे कई मामले राजस्थान की सियासत में अब आम हो चुके हैं, जिनसे विपक्ष को बैठे-बिठाए मुद्दे मिल रहे हैं। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार में बीजेपी सरकार पर यही आरोप लगा रही थी कि अफसरशाही हावी है और सीएमओ के स्तर पर पॉवर सेंट्रलाइजेशन है लेकिन अब यही आरोप बीजेपी सरकार पर भी खुलकर लगने लगे हैं। बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले नेता देवीसिंह भाटी ने कल एक बयान देकर सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। भाटी ने कहा कि मुख्य सचिव सुधांश पंत अपने कमरे के आगे विधायकों की लाइन लगवा देते हैं। आउटडोर मीडिया के नियम में सिर्फ सीएम हालांकि आउटडोर मीडिया के लिए यह नियम बनाया हुआ है कि इसमें सिर्फ सीएम और पीएम की ही तस्वीर आ सकती है लेकिन ये पोस्टर्स तो सचिवालय के अंदर ही लगाए गए हैं। वहीं पिछली कांग्रेस सरकार में सरकारी योजनाओं पर मंत्रियों के तस्वीरें भी लगाई जाती रही हैं।

राजस्थान के नौ जिलों में आज हीट वेव और कल से मौसम में होगा बदलाव

बीकानेर/झुंझुनू. राजस्थान में गर्मी की आग से हाल-बेहाल हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर व धौलपुर में दोपहर में हीट वेव चल सकती है। राजस्थान एक बार फिर से हीट वेव की चपेट में है। मंगलवार को भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हीट वेव का असर रहा। वहीं बुधवार को भी प्रदेश के 9 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून से प्रदेश में मौसम तंत्र में बदलाव होगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ में आंधी और बारिश हो सकती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बार राजस्थान में जून के अंत तक ही मानसून प्रवेश कर सकता है। फिलहाल यह दक्षिण गुजरात से आगे नहीं बढ़ा है, जबकि पूर्वानुमानों में 20 जून तक इसके राजस्थान पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर जिले में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर के साथ पिलानी, चूरू, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़ और करौली में भी तेज गर्मी रही और हीट वेव चली।

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