Day: October 18, 2019

राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए बैंक में पहुंचने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से ठगी की कोशिश शुरू हो गई है। ट्रस्ट के खाते से लखनऊ के एक बैंक से क्लोन चेक के माध्यम से  लगभग  6 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। तीसरे क्लोन चेक से की जा रही निकासी वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ में आ गई। ट्रस्ट ने अयोध्या कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी । सीओ अयोध्या राजेश राय के मुताबिक लखनऊ के एक बैंक से क्लोन चेक बनाकर 1 सितंबर को ढाई लाख और 3 सितंबर को साढ़े 3 लाख रुपये निकाल लिए गए। जब तीसरा फर्जी चेक लगाकर 9 लाख 86 हजार का बैंक ऑफ बड़ौदा में निकालने की कोशिश हुई, तो सत्यापन के लिए बैंक अधिकारियों ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास फोन किया।

मुंबई. देश भर में करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और रात में चांद देखकर व्रत खोला. शादी के बाद से विवादों में रहीं बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा. नुसरत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर व्रत खोलते हुए कुछ तस्वीरें (photos) शेयर की हैं. इन तस्वीरों में नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन की आरती उतारती हुई नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में नुसरत ने हाथ में छननी ले रखी है जिससे वो पति निखिल जैन का चेहरा देख रही हैं. दूसरी तस्वीर में निखिल पानी पिलाकर उनका व्रत खोलते दिख रहे हैं. नुसरत पूरे रीति रिवाज के साथ करवाचौथ का व्रत खोलती नजर आ रही हैं. इस दौरान उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है. वह इस लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं.

नई दिल्‍ली:  UPTET 2019 Notification: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2019 Exam) के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीटेट परीक्षा 2019 का आयोजन 22 दिसंबर 2019 को किया जाएगा. परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2019 से शुरू होगी. ऑनलाइन आवेदन यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर किया जा सकता है. शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2019 होगी. परीक्षा का आयोजन हिंदी, अंंग्रेजी, संस्कृत और ऊर्दू भाषा में किया जाएगा. आपको बता दें कि  डिटेल अधिसूचना इस महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी. इसके अलावा शॉर्ट नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि फीस भुगतान की अंतिम तारीख 21 नवंबर है. एडमिट कार्ड दिसंबर 2019 में होने वाली परीक्षा से एक हफ्ते पहले जारी किया जाएगा. इस बार ऐप्लिकेशन फीस में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को 600 रुपये और एसएसी/एसटी वर्ग के छात्रों को 400 रुपये फीस देनी होगी. वहीं, दिव्यांग आवेदकों को 100 रुपये फीस भरनी होगी. अगर आवेदक प्राइमरी और हायर लेवल दोनों परीक्षाएं देना चाहता है तो उसे दोगुनी फीस देनी होगी.

नई दिल्ली. भारत के इकलौते ओलिंपिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा (Abhinav Bindra) ने गुरुवार को अगले साल ओलिंपिक क्वालिफायर (Olympic Qualifier) के लिये भारतीय टीम का चयन करने से पहले निखत जरीन (Nikhat Zareen) की मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम (MC Marykom) के खिलाफ ट्रायल की मांग का समर्थन किया. पूर्व जूनियर विश्व चैम्पियन (World Champion) मुक्केबाज जरीन (Nikhat Zareen) की विश्व चैम्पियनशिप (World Championship) के लिये ट्रायल की मांग भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (Boxing Federation Of India) ने ठुकरा दी थी. उन्होंने खेलमंत्री किरण रीजीजू (Kiren Rijiju) को पत्र लिखकर ओलिंपिक क्वालिफायर के लिये टीम में जगह पाने का उचित मौका दिये जाने की मांग की.

नई दिल्‍ली:  जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के मसले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के ताजा बयान पर कांग्रेस घिर गई है. बीजेपी ने मनमोहन सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. दरअसल, गुरुवार को मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान 370 पर कांग्रेस (Congress) का आधिकारिक स्टैंड पूछे जाने पर मनमोहन सिंह ने कहा था, “जब आर्टिकल 370 पर बात हुई, जब यह बिल पार्लियामेंट में आया तो कांग्रेस ने इसके हक में वोट दिया, विरोध नहीं किया. विरोध सिर्फ बिल लाने के तौर-तरीकों पर था.” अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर संसद में कांग्रेस की तरफ से तीखी बहस करने वाले वरिष्ठ नेता और आनंदपुर साहिब सांसद मनीष तिवारी (Manish Tiwari) पूर्व में कांग्रेस का इस मुद्दे पर आधिकारिक स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं. उन्होंने बीते सात अगस्त को एक टीवी चैनल से बताया था कि कांग्रेस ने दोनों सदनों में अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प और जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बंटवारे के बिल के खिलाफ वोट दिया था.

नई दिल्ली:  टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान को FATF की ओर से फरवरी 2020 तक एक और डेडलाइन दी गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान से कहा गया है कि उसको चार महीने के समय दिया गया है अगर इस बार वह नाकाम रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी. आपको बता दें कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है. इसमें उन देशों को रखा गया है जिनके कानून मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने में कमजोर माने जाते हैं. अब कई बार चेतावनी के बाद भी पेरिस स्थिति इस संस्था (FATF)की ओर से दिए गए सुझावों पर पाकिस्तान ने अमल नहीं किया है अब इस मामले में पाकिस्तान पर चार महीने बाद निर्णयाक फैसला किया जाएगा. FATF ने  पाकिस्तान से साफ कहा है कि फरवरी 2020 तक वह इस ऐक्शन प्लान को पूरा करे. नहीं तो इसके बाद कार्रवाई की जाएगी जिसमें सदस्य देशों से कहा जाएगा वह उसके (पाकिस्तान) के साथ व्यापारिक संबंधों और लेनदेन का विशेष ध्यान रखें.

नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Government of India) देश की 5 बड़ी कंपनियों में हिस्सा बेचने जा रही है. इसको लेकर केंद्र सरकार के विनिवेश विभाग (Disinvestment of India) ने 12 विज्ञापन जारी किए गए है. इन विज्ञापन के जरिए एसेट वैल्यूवर, लीगर एडवाइजर की नियुक्ति और हिस्सा बेचने की बोलियां मंगाई गई है. हालांकि, सरकार ने इसमें कंपनियों के नाम जिक्र नहीं किया है. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोलियम ईंधन का खुदरा कारोबार करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव की चर्चा काफी जोरों से चल रही है. इन कंपनियों में सरकार बेच सकती है अपनी पूरी हिस्सेदारी-अगर इन विज्ञापनों से मिलने वाले संकेतों को समझें तो साफ है कि सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) में हिस्सा बेचना चाहती है. BPCL में सरकार की हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है.

बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब अमित शाह निर्विवाद रूप से स्वयं को जननेता के रूप में भी स्थापित कर चुके हैं. यह बात महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अमित शाह की रैलियों से साबित होती है. गृहमंत्री के रूप में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले का श्रेय उन्हीं को जाता है. यही कारण है कि इन दोनों राज्यों में जनता के बीच अमित शाह बेहद लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं।. जनसभाओं में शाह को ‘हिंदुस्तान का शेर’ बताया जा रहा है.   महाराष्ट्र और हरियाणा में केंद्रीय नेताओं में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं की मांग है. रैलियों की संख्या के हिसाब से देखें तो मोदी और शाह ने दोनों राज्यों को छान मारा है. वे कोने-कोने तक गए हैं और इन राज्यों में सत्ता की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. यह बतौर गृहमंत्री उनके छोटे से कार्यकाल में किए गए बड़े फैसलों का असर है कि शाह बीजेपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं. अभी तक वे बतौर बीजेपी अध्यक्ष इन राज्यों में चुनाव प्रचार करते आए थे. लेकिन मई में गृहमंत्री का काम संभालने के बाद उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का एक नया रूप सामने आया है. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को समाप्त करना, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना, राज्य के राजनेताओं को बंद करना तथा जनता पर लगाई गई पाबंदियों के चलते वे लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. इन दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अनुच्छेद 370 के खात्मे को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है।