Day: December 14, 2020

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच चल रहे विवादों के मद्देनजर जारी किए गए हैं. ये हैं निर्देश सरकारी निर्देश के मुताबिक निजी स्कूल अब अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे. इसके अलावा स्कूल अगर 10 से 15 फीसदी के बीच फीस बढ़ाते हैं, तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेनी होगी. 15 फीसदी या इससे अधिक फीस बढ़ाने पर उन्हें इसका कारण बताना होगा. इतना ही नहीं स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों से वर्ष 2017 से अब तक का बैलेंस शीट भी मांगी है. फीस के लिए अलग खाता स्कूलों से कहा गया है कि जमा होने वाली फीस के लिए एक अलग खाता खोला जाए, जिससे कि उसकी आसानी से मॉनिटरिंग हो सके. फीस तथा संबंधित विषयों के संबंध में भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं. साथ ही स्कूलों को अपनी फीस संरचना को भी अपलोड करना होगा. नए सत्र में 90 दिनों से पहले पूरी डिटेल अपलोड करनी होगी. यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस 10 से 15 फीसदी या उससे कम है, तो जिला समिति को भेजना होगी. वह इस पर 45 दिन में निर्णय लेगी.

छिंदवाड़ा. मध्‍य प्रदेश के उपचुनावों में करारी हार झेलने वाले पूर्व मुख्‍यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) ने बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने छिंदवाड़ा के सौसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं. कमलनाथ ने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूं, मुझे किसी भी पद की कोई महत्वाकांक्षा और लालच नहीं है, मैंने काफी कुछ हासिल किया है. मैं घर पर रहने के लिए तैयार हूं. हालांकि कमलनाथ के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. साथ ही उन्‍होने दावा किया कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी. जबकि कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता से कहा कि जिस दिन जनता चाहेगी, उस दिन ही संन्यास ले लूंगा. कमलनाथ के इतना कहते ही छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ के पक्ष में जोरदार नारेबाजी कर कहा कि हम आपको एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. नरेंद्र सलूजा ने सफाई देते हुए कहा की कमलनाथ राजनीति में रहते हुए जन सेवा का कार्य जारी रखेंगे. कमलनाथ के बयान के कई मायने मध्‍य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों में से सिर्फ 9 पर जीत हासिल करने के कारण कमलनाथ के खिलाफ राज्‍य में आवाज उठ रही हैं. हालांकि छिंदवाड़ा में जनसभा में दिए उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस के दिग्‍गज नेता कमलनाथ सिर्फ कोई पद छोड़ने की बात कर रहे हैं या राजनीति से विदाई लेने की बात कर रहे हैं, इस पर कयास लग रहे हैं. आपको बता दें कि मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री इन दिनों अपने बेटे के साथ छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं, जो कि कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है.

भोपाल। टीटी नगर मंडल का प्रशिक्षण शिविर नर्मदा भवन में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। मुख्‍यमंत्री मंच पर जाने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच बैठ गए। सीएम 11:30 बजे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। इस दौरान टीकमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह आत्मनिर्भर भारत सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों केवल सुना ही नहीं, बल्कि डायरी में नोट भी किया। मुख्यमंत्री यहां करीब 30 मिनट रुके। बता दें कि प्रदेश के एक हजार मंडलों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर प्रदेशभर में चल रहे हैं। मैं भी कार्यकर्ता हूं। हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष, सभी पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सीएम होने के यह मतलब नहीं कि केवल भाषण देना है। मैं इस मंडल के प्रशिक्षण में इसलिए शामिल हुआ, क्योंकि मेरा निवास इस क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि वैचारिक प्रशिक्षण देकर हमारे कार्यकर्ता केवल इसलिए नहीं है कि बीजेपी में हमें पद प्राप्त करना है। सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठना है। विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बीजेपी है। उन्होंने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह करनावती विधानसभा में पेज प्रभारी हैं। मैं भी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पेज प्रभारी बनूंगा। घर-घर जाना केवल कार्यकर्ता का काम नहीं, नेताओं की जिम्मेदारी भी है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 3 दिसंबर को पंचशील नगर मंडल के प्रशिक्षण शिविर में बतौर प्रशिक्षार्थी शामिल हुए थे। टीटी नगर के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया। वक्ताओं ने बताया कि चीन के सामान का बहिष्कार करें। स्वदेशी सामान का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लोगों में जनजागरण अभियान चलाएं। लोकल के लिए वोकल का प्रचार कैसे किया जाए, इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से मोदी सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दी गई। कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम काे दूर करने के लिए किसानों के बीच जाकर उन्हें बताने को कहा गया कि किस तरह यह कानून उनके जीवन में बदलाव ला सकता है।

मुंबई. ऐसे कई लोग हैं जो जानवरों के साथ बुरा सलूक करके इंसानियत को शर्मसार करते हैं, वहीं महाराष्ट्र के एक कपल ने अपने पालूत डॉगी के लिए भव्य गोद भराई का आयोजन किया। इस डॉगी का नाम लकी है जिसे परिवार के सरनेम कुलकर्णी के साथ लकी राहुल कुलकर्णी कहा जाता है। यू ट्यबर शैला टीक ने इस कपल के बारे में बताया। इस कपल ने ये भी बताया कि उनकी प्यारी बेटी लकी जल्दी ही मां बनने वाली है। इस कपल ने गोद भराई की रस्म में अपने रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया। इस खास दिन की तैयारी में भी उन्होंने काफी मेहनत की। उन्होंने लकी के लिए अपने झूले को फूलों से सजाया। लकी को महाराष्ट्र की पारंपरिक ड्रेस पहनाई। उसके बाद उसे फूलों से सजे झूले में बैठाकर गोद भराई की रस्म निभाई गई। घर वालों ने लकी की आरती भी उतारी। मेहमानों ने लकी की पूजा की और उसे उसकी पसंद का खाना भी खिलाया। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के वायरल होते ही यूजर्स ने इस कपल की खूब तारीफ की। इंसानों की तरह एक पेट डॉग को इज्जत देना भी लोगों को खूब भाया।

समस्तीपुर। देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, वहीं बिहार के समस्तीपुर में गोभी का उचित मूल्य नहीं मिलने से एक किसान इतना टूट गया कि उसने लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चला दी. समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर के किसान ओम प्रकाश यादव का कहना है कि गोभी की खेती में चार हजार रुपये प्रति कट्ठा का खर्च है और यहां मंडी में एक रुपये किलो भी नहीं बिक रहा है. अपनी पीड़ा बताते हुए ओम प्रकाश यादव ने कहा कि पहले तो गोभी को मजदूर से कटवाना पड़ता है, फिर बोरा देकर पैक करवाना होता है और ठेले से मंडी पहुंचाना पड़ता है, लेकिन वहां आढ़तिए एक रुपये प्रति किलो भी गोभी की फसल खरीदने को तैयार नहीं है. मजबूरन उसे अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलवाना पड़ रहा है. किसान ने कहा कि दूसरी बार उसकी फसल बर्बाद हुई है, इससे पहले भी उसकी फसल को कोई खरीदने वाला नहीं था. ओम प्रकाश यादव ने कहा कि अब वे इस जमीन पर गेंहू रोपेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार से एक रुपया लाभ नहीं मिल रहा है. इससे पहले उनका काफी गेहूं खराब हो गया था तो सरकार से एक हजार 90 रुपया का मुआवजा मिला था. इस किसान ने कहा कि वह 8 से 10 बीघे में खेती करते हैं और सरकार की ओर से एक हजार रुपया क्षतिपूर्ति मिलता है. यहां के किसानों का कहना है कि जितने रुपये खर्च कर के वो गोभी को मंडी लेकर जाएंगे वहां पर उसका मूल धन भी वापस नहीं होने वाला है. लिहाजा फसल को खेत में ही नष्ट कर देना सही है. खेत में ट्रैक्टर चलाते देखकर आस-पास के लोग खेत पहुंच गए और खेत से गोभी उठाकर घर ले गए. अपनी फसल की कीमत न पाने वाला किसान फिलहाल लोगों को अपनी गोभी ले जाता देखकर ही संतुष्ट था. इस किसान ने कहा कि ये सब गांव के लोग और मजदूर हैं, सब्जी खाकर खुश होंगे.

भोपाल । नगरी निकाय चुनाव के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत सोमवार को पार्टी ने नगर निगमों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, इंदौर में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, जबलपुर में हिना कांवरे और ग्वालियर में बृजेंद्र सिंह राठौर को प्रभारी बनाया गया है। सभी निकायों में प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां गठित की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि समितियां पैनल बनाने की जगह एक नाम का चयन करके प्रदेश कांग्रेस को भेजें। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर और संगठन महामंत्री राजीव सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रत्याशी चयन के लिए जिला स्तर पर समिति बनाई है। इसका अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को बनाया गया है। समितियां स्थानीय स्तर पर सभी पहलुओं को देखते हुए सर्वसम्मति से एक नाम तय करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजेंगी। समिति में जिले के सभी विधायक युवा कांग्रेस सेवादल महिला कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष के अलावा प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रभारी सह प्रभारी सदस्य रहेंगे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को भी समिति में रखा गया है। संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे भोपाल, जबलपुर, रीवा और सागर संभाग मुख्यालय पर जिला कोंग कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन और नगरीय निकाय चुनाव को लेकरफीडबैक लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 नगर निगमों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी मनोनीत किए हैं। मुरैना के लिए प्रियव्रत सिंह को प्रभारी और रश्मि पवार को सह प्रभारी बनाया है। इसी तरह सागर नगर निगम के लिए पीसी शर्मा प्रभारी और मनीष दुबे सह प्रभारी, रीवा नगर निगम के लिए हर्ष यादव प्रभारी और जमुना मरावी सह प्रभारी, सतना नगर निगम के लिए तरुण भनोत प्रभारी और पदमा शुक्ला सह प्रभारी, कटनी के लिए कमलेश्वर पटेल को प्रभारी और पुष्पा बिसेन को सह प्रभारी, छिंदवाड़ा के लिए सुखदेव पांसे को प्रभारी और नेहा से को सह प्रभारी, देवास के लिए उमंग सिंघार को प्रभारी और यास्मीन शेरानी को सह प्रभारी, बुरहानपुर नगर निगम के लिए सुरेंद्र बघेल को प्रभारी और छाया मोरे को सह प्रभारी मनोनीत किया गया है।

भोपाल. राजधानी में कोचिंग क्लासेस फिर शुरू होंगी। कोचिंग में एक दिन छोड़कर छात्र जाएंगे। यानी एक छात्र हफ्ते में तीन दिन ही आ पाएगा। इस दौरान एक शिफ्ट में 50 छात्र ही रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ने इसके लिए नियम तय कर दिए है। भोपाल में 450 से ज्यादा कोचिंग संचालित होती हैं। कोचिंग खोलने के दौरान सभी संचालकों को सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करना होगी ताकि जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर रिकार्डिंग उपलब्ध करवाई जा सके। कोचिंग में एक कुर्सी छोड़कर बिठाना होगा छात्रों को कक्षाएं रोज लगेंगी। यहां छात्रों को एक कुर्सी छोड़कर बैठाने की व्यवस्था रहेगी। कभी भी औचक निरीक्षण कर यह देखा जाएगा कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। उल्लंघन पाए जाने पर कोचिंग बंद भी की जा सकती है।

ग्वालियर। कृषि कानून के खिलाफ सोमवार शाम 4 बजे कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे डबरा और चीनौर के किसानों को पुलिस द्वारा रोके जाने पर हंगामा हो गया। नाराज किसानों ने बेरिकेड्स फेंक दिए। यहां पुलिस से उनकी झड़प हुई। स्थिति संभालने पुलिस ने हल्के बल का भी प्रयोग कर किसानों को खदेड़ दिया। इसी समय किसानों से भरे अन्य वाहन वहां पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर किसानों ने बेरिकेड्स हटाते हुए कलेक्टोरेट ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान कानून को वापस लेने की बात करते हुए किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। करीब दो घंटे हंगामा चलता रहा। कृषि कानून के विरोध में डबरा के चीनौर इलाके से करीब 150 से 200 किसान सोमवार को कलेक्टोरेट प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ये सूचना पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस को मिल गई थी। किसानों को कलेक्टोरेट नहीं पहुंचने देने के मकसद से पुलिस ने उन्हें कलेक्टोरेट पहाड़िया के नीचे ही मुख्य मार्ग पर घेरने की योजना बनाकर बेरिकेड्स लगा दिए, पर जैसे ही किसान जत्थों में आए, उन्हें रोका गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रहे किसान यह देखकर नाराज हो गए और बेरिकेड्स हटा दिए। पुलिस ने हिदायत दी, लेकिन किसान नहीं माने। इस पर अफसरों ने बल पूर्वक स्थिति संभालने का इशारा कर दिया। फिर पुलिस जवानों ने किसानों पर हल्का बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे स्थिति और बिगड़ गई, पर यहां किसानों ने समझदारी दिखाई। वे लगातार माइक पर अनाउंस करते रहे कि किसान भाई संयम से काम लें। यह हमें उग्र करने का प्रयास है। इसके बाद किसान वहीं ठहर गए। पुलिस ने भी लाठियां चलाना बंद कर दिया। इस समय तक कुछ और किसान जत्थे भीड़ में शामिल हो गए। संख्या बढ़ी, तो वह बेरीकेड्स हटाते हुए कलेक्टोरेट पहाड़ी पर ऑफिस के सामने पहुंच गए। किसानों ने वहां बैठकर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को कृषि कानून को वापस लेने ज्ञापन दिया। किसान नेता शैलेन्द्र सिंह रावत का कहना है कि प्रदर्शन भारतीय किसान संगठन से जुड़े किसानों ने किया है। 172 से अधिक किसान संगठन है, पर कानून बनाते समय राय नहीं ली गई। यहां अपनी मांग लेकर आए, तो हमें उग्र करने के लिए लाठियां बरसाई जा रही हैं। यह ठीक नहीं है। अब किसानों के बीच जाएगी भाजपा अब कृषि कानून पर भ्रम की स्थिति दूर करने किसानों के बीच जाएगी भाजपा। प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह ने बताया कि 16 दिसंबर को ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, खुद राज्यमंत्री भारत सिंह उपस्थित रहेंगे। इसमें किसानों को कृषि कानून के फायदे बताए जाएंगे। जिससे किसान आंदोलन को रोका जा सके।

भोपाल। कार्यपालिक अधिकारियों को न्यायिक अधिकार देने का विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर सोमवार को श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ भोपाल बार एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवक्ता जीके छिब्बर व महासचिव हाशिम अली के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार जो श्रम संहिताएं लागू करने जा रही है, उसमें कई विसंगतियां हैं। मध्यप्रदेश श्रम विभाग ने चार श्रम कानूनों के न्यायिक अधिकार सहायक श्रमायुक्त को देने के नियम बनाये हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 50 के विपरीत है। अधिवक्ताओं ने श्रम मंत्री से कहा कि कार्यपालिक अधिकारियों को न्यायिक अधिकार नहीं दिए जा सकते। इसके बाद अधिवक्ताओं ने इस बारे में ज्ञापन श्रम मंत्री को सौंपा। मीटिंग के बाद श्रम मंत्री ने आश्वस्त किया कि ज्ञापन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। बैठक में अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता महेश शर्मा व अधिवक्ता संजय कोरी आदि मौजूद रहे।