Day: December 25, 2020

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद के बाबई में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक फिर से गुंडों को प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तो 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। सीएम शिवराज शुक्रवार को किसान सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। CM शिवराज ने कहा कि ‘आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पूरे फॉर्म में है मामा अभी। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया। कहीं भवन बना दिया। कहीं ड्रग माफिया है। सुन लो रे! मध्यप्रदेश छोड़ देना,10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। सुशासन का मतलब जनता परेशान न हो, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां यह कोई नहीं चलने वाले अब।’ सुशासन का मतलब है, बिना परेशानी के काम हो जाए CM ने कहा कि सुशासन का मतलब है, बिना लिए दिए, निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए और यह मैं सुनिश्चित करूंगा। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पावर, रसूख का इस्तेमाल करने वाले, जनता को परेशान करने वाले प्रदेश छोड़ दें।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज के हर कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन के फैसले को लेकर ट्वीट किया है। कमलनाथ ने कहा कि हमारे समाज में बेटियों की सर्वत्र पूजा होती है। उनका सम्मान किया जाता है, यह हमारे सामाजिक संस्कार भी है। लेकिन क्या सिर्फ़ कन्या पूजन करना ही काफ़ी है। क्या उन्हें सुरक्षा देने का दायित्व सरकार का नहीं है? आंकड़ें ख़ुद स्थिति बया कर रहे है कि आपकी पूर्व की सरकार की बात करे या वर्तमान सरकार की। बहन-बेटियां ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित रही है। प्रदेश में प्रतिदिन मासूम बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही है। उन्हें आज सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एक तरफ़ आपकी सरकार हर कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन का आदेश निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ़ शहडोल में एक माह में 30 मासूम बच्चे मौत की आग़ोश में समा चुके है। आपकी सरकार इस दिशा में गंभीर लापरवाह बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। मौत का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक समीक्षा बैठक के बाद आप भी ग़ायब है। ज़रा उन मासूमों को सुरक्षा व समुचित इलाज देने का अपना दायित्व भी निभाइये। शिवराज जी आप प्रदेश में हर कार्यक्रम के पूर्व कन्या पूजन का निर्णय लीजिये , उसका सदैव स्वागत है क्योंकि हमारे समाज में बेटियों की सर्वत्र पूजा होती है , उनका सम्मान किया जाता है ,यह हमारे सामाजिक संस्कार भी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में 4000 कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह नियुक्तियां मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी) की ओर से निकाली गई हैं. एमपीपीईबी ने इस संबंध में शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हालांकि अभी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है. 4000 भर्तियों में से 3862 पद जीडी कांस्टेबल और 138 पद रेडियो कांस्टेबल के हैं. इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 07 जनवरी है और इसकी लिखित परीक्षा 06 मार्च 2021 को होगी. 4000 कांस्टेबल के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर 2020 से शुरू हो गई है, जिसकी आखिरी तारीख 07 जनवरी 2021 है. आवेदन में करेक्शन की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2021 है. इसके अलावा एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा 06 मार्च 2021 को होगी.

भोपाल। मध्यप्रदेश में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। 9 माह में 16,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश पर बाजार का कुल 2 लाख 11 हजार 89 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। साल 2018 के अंत में यह कर्ज 1 लाख 80 हजार करोड़ था। शिवराज सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए 2000 करोड़ रुपए के कर्ज बाजार से लिया है। इसके बाद मौजूदा वित्त वर्ष में शिवराज सरकार 9 माह में 16,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने मप्र सरकार को खुले बाजार से 2,373 करोड़ का अतिरिक्त लेने कीअनुमति दे दी है। इस राशि का 50% नागरिकों की सुविधाओं में खर्च किया जाएगा। केंद्र की शर्त के मुताबिक राज्य सरकार को कर्ज की राशि का 50% नागरिक सुविधाओं में खर्च करना होगी। केंद्र ने कहा है कि नगरीय निकायों से जुड़े सुधारों के साथ वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम काे लागू करने में भी इस राशि का उपयोग किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश ने अपने स्थानीय निकायों के कामकाज में काफी सुधार किया है। इस दिशा में आगे प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने मप्र को खुले बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश को भी यह अनुमति दी गई है। इसलिए मिली सुविधा दोनों राज्यों को यह सुविधा स्वास्थ्य और साफ-सफाई जन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दी गई है। शहरी स्थानीय निकायों में सुधार का उद्देश्य राज्य में यूएलबी की वित्तीय स्थिति बेहतर करना है ताकि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुधार किए गए हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर CM सिटीजन केयर योजना की शुरुआत की है। होशंगाबाद के बाबई में CM शिवराज ने योजना शुरू करते हुए कहा, ‘ये योजना लाखों छात्र-छात्राओं एवं युवाओं के लिए वरदान साबित होगी, जो प्रतिदिन इन सेवाओं के लिए हजारों की संख्या में आवेदन देते हैं। एक फोन कॉल पर अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले बाबई में कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम शिवराज ने कन्या पूजन किया। गुरुवार को पूरे प्रदेश के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत बेटियों के पूजन से होगा। CM शिवराज ने कहा कि ‘मात्र आधार कार्ड की जानकारी देकर अब नागरिक मात्र एक दिन में प्रमाण-पत्र घर बैठे whatsApp के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। आज से हम इस योजना को दो सर्वाधिक जन उपयोगी सेवाएं- आय प्रमाण-पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण-पत्र के जरिए प्रारंभ कर रहे हैं।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अब सुशासन की दृष्टि से क्रांतिकारी पहल करते हुए आज अटलजी के जन्मदिवस पर पीएम मोदी की उपस्थिति में सीएम सिटीजन केयर योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को सुशासन की सौगात मिलेगी। अभी तक CM हेल्पलाइन 181 केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। आज से 181 पर आधार नंबर से जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र वॉट्सऐप पर मिलेगा।’ जमीन डायवर्सन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर ‘ऑनलाइन आवेदन करो और गैर विवादित नामांतरण के निपटान की सूचना आपके मोबाइल पर दी जाएगी। पटवारी को अब केवल 7 पंजिका रखनी है, उनको लैपटॉप दे रहे हैं। अब जमीन के डायवर्सन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब सीधे पोर्टल पर जाकर शुल्क जमा करा दो, किसान एप के माध्यम से स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी

नई दिल्ली/ पटना। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू के लिए यह अरुणाचल में एक बड़े झटके की तरह है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की राजनीति पर भी इसका असर होगा? हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से शुक्रवार को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार दिया है। शुक्रवार को पटना में नीतीश कुमार ने सिर्फ इतना ही कहा कि कल से हम लोगों का कॉन्फ्रेंस (राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक) है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी के साथ जेडीयू सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार में भी शामिल है। नीतीश कुमार के बयान से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर जेडीयू के कुछ नेताओं के मन में बीजेपी के प्रति नाराजगी दिखी तो अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी काफी दिनों से बात अटकी हुई है। बिहार में इस बार नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से पिछड़ गई है। ऐसे में तोलमोल की शक्ति जेडीयू की कुछ कम हो सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश को यह बात चुभी जरूर होगी और वह इसका बदला भी लेना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक थे। 6 विधायकों के पाला बदलने से सिर्फ एक विधायक ही पार्टी में बचा है। अरुणाचल विधानसभा द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार रमगोंग विधानसभा क्षेत्र के तालीम तबोह, चायांग्ताजो के हेयेंग मंग्फी, ताली के जिकके ताको, कलाक्तंग के दोरजी वांग्दी खर्मा, बोमडिला के डोंगरू सियनग्जू और मारियांग-गेकु निर्वाचन क्षेत्र के कांगगोंग टाकू भाजपा में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने 26 नवंबर को सियनग्जू, खर्मा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें निलंबित कर दिया था। इन छह विधायकों ने इससे पहले पार्टी के परिष्ठ सदस्यों को कथित तौर पर बताए बिना तालीम तबोह को विधायक दल का नया नेता चुन लिया था। अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीआर वाघे ने कहा कि हमने पार्टी में शामिल होने के उनके पत्रों को स्वीकार कर लिया है।

भोपाल। कोरोना कहर के बीच अब ठगों ने कोविड वैक्सीन को ठगी का नया हथियार बनाया है। भोपाल में एक छात्र को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया गया। आरोपी ने छात्र को जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर वैक्सीन खत्म होने का झांसा देते हुए ओटीपी नंबर मांगा था। हालांकि, छात्र की समझदारी से वह ठगी का शिकार होने से बच गया। उसने इसकी शिकायत साइबर सेल में की है। एएसपी रजत सकलेचा ने बताया कि शहर में रहने वाले एक छात्र को बुधवार को कॉल आया। कॉलर ने खुद को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बताया। उसने कहा- भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसी के संबंध में आपको कॉल किया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस के 500 रुपए भरे जाने हैं। बाकी रुपए वैक्सीन लगाने के दौरान लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी नंबर आएगा। आपको उसे शेयर करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। छात्र ने कॉलर से कहा कि अभी तो वैक्सीन ही नहीं आई, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होने लगे? उसने समझदारी दिखाई और फोन काट दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। ऐसे फोन अटेंड न करें एएसपी सकलेचा के मुताबिक, कोरोना वैक्सीन के लिए आए फोन कॉल को अटेंड न करें। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आप का आधार नंबर मांगा जाएगा। फिर कहेंगे कि आप के मोबाइल पर OTP आएगा, वो बताओ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वैक्सीन जल्द मिल जाएगी। OTP बताते ही ठग एकाउंट को हैक कर लेगा। इस तरह से फंसाते हैं जाल में साइबर ठग किसी भी तरह ओटीपी नंबर हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए एटीएम कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने, खाता सीज होने, ऑन ऑन लाइन पेमेंट एप बंद होने और खाते में रुपए ट्रांसफर करने के नाम पर लिंक को क्लिक करने तक का झांसा देते हैं। इसलिए किसी को भी एटीएम नंबर, खाता नंबर, पिन (पासवर्ड) और ओटीपी नंबर शेयर नहीं करना चाहिए।