Day: September 28, 2023

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने जबसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। तब से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टीयों में उथलपुथल मची हुई है। 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में इंदौर-1 से मैदान में उतारे गए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक वीडियो में यह कहते नजर आए कि में चुनाव का टिकट मिलने से खुश नहीं हुँ और मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। इतना ही नहीं उन्होंने तो खुद को बड़ा नेता घोषित करते हुए यहां तक बोल दिया कि अब जनता के हाँथ कौन जोड़े। इस बात को बोलते हुए नेताजी यह भी भूल गए कि इसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको कैलाश विजयवर्गीय से कैलाश जी बनाया है उसी जनता जनार्दन के हाँथ जोड़ने में परहेज? इस बात को लेकर इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पद के नशे में चूर होकर अपने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर का नेता समझने लगे हैं। वहीं चर्चा तो यह भी है की भाजपा में एक परिवार में एक ही टिकट काकी नीति है। जिसके चलते कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और इंदौर-3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट खतरे में पड़ गया है और इसीलिए पुत्र मोह के चलते नेताजी चुनाव लड़ने से नाखुश होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर -1 सीट से टिकट फाइनल होने के बाद भगवान गणेश जी के दरबार में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो में वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए खुलेआम टिकट मिलने पर खुश नहीं होने और मन से चुनाव लड़ने की इच्छा न होने की घोषणा कर सभी को हैरत में डाल दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं अंदर से खुश नहीं हूं क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, एक फीसदी भी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के बिगड़े बोल कह दी बडी बात। चुनावी मैदान में उतारे जाने से परेशान भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़े बोल बोलते हुए यहां तक कह दिया कि एक माइंडसेट होता है न चुनाव लड़ने का। मेरी तो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। अब हम बड़े नेता हो गए हैं। अब हाथ-वाथ जोड़ने कहां जाएंगे। सोचा था कि अपने को तो जाना है। भाषण देना और निकल जाना है – भाषण देना और निकल जाना है। हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज आठ सभा करनी हैं। पांच हेलीकॉप्टर से और तीन कार से, ये सब प्लान भी बन गया था। अंदाजा नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी। कैलाश विजयवर्गीय आगे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ दिशा-निर्देश दिए। जिससे मैं असमंजस में था और एलान होने के बाद मैं हैरान रह गया, पर आप जो सोचते हो वो होता कहां है। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान की इच्छा थी कि मैं फिर से उम्मीदवार बनूं, जनता के बीच जाऊं लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूं। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। पुत्र मोह के चलते छोड़ी सीट ताकि बेटा बने विधायक 2018 के चुनाव तक इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय विधायक थे। 2018 के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ना चाहते थे। उस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टिकट बंटवारे को लेकर ये साफ कर दिया था कि एक परिवार में एक से अधिक टिकट नहीं दिए जाएंगे। उस समय पुत्र मोह में फंसे कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे आकाश को विधायक बनाने के लिए अपनी विधायकी कुर्बान कर खुद को चुनाव मैदान से दूर कर लिया और बेटे आकाश विजयवर्गीय को बीजेपी के टिकट पर इंदौर-3 विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। बेटे को विधायक बनाने की चाहत में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर-3 सीट की सीमा के बाहर बहुत कम ही प्रचार करते नजर आए थे।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में अपने ही लोकसभा क्षेत्रों की विधानसभा सीटों से मैदान में उतारा है। जबकि इनमें से एक भी विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे। इन दिग्गज नेताओं के नाम सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। भाजपा के इस फैसले को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हर तरफ चर्चा है कि सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पार्टी को 2018 के चुनाव परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए हार का डर सता रहा है? जिसके चलते पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती या फिर भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे को लेकर कोई कोई बड़ा दाव खेल रही है। खबर तो यह भी है कि भाजपा की अगली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कुछ और भी दिग्गजों को मैदान में उतारा जा सकता है। इसका खुलासा भी बहुत जल्द ही चौथी लिस्ट आने के बाद हो जायेगा। मध्य प्रदेश के चुनावों की रणभेरी बजने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गनसिंह कुलस्ते के तौर पर तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सतना के सांसद गणेश सिंह, सीधी की सांसद रीति पाठक और नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। खबर है कि इनमें से एक भी दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन भविष्य की राजनीति परिस्थितियों के बारे में विचार करते हुए पार्टी के निर्णय का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो खुलेआम कह भी चुके हैं कि टिकट मिलने से मेरा दिल खुश नहीं है। में चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि टिकट के दावेदारों की लंबी कतार के बाबजूद ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पार्टी को उन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा जो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे या लड़ना नहीं चाहते? मुख्यमंत्री पद के चार चेहरे। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यहां खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों के तौर पर केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम बहुत पहले से चर्चाओं में शामिल रहे हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारे गए सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नवास विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते भी आदिवासी चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। सिंधिया भी लड़ सकते हैं चुनाव। भाजपा ने अब तक तीन सूची जारी की है। जिनमे कुल 79 उम्मीदवारों के नाम हैं। जिनमें केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य दिग्गज नेताओं के नाम सामने आने के बाद चौथी सूची को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। प्रबल संभावना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारा जा सकता है। इसके अलावा गुना से सांसद केपी यादव और झाबुआ-रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर, समेत कुछ और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। शिवराज की बदल सकती है सीट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीहोर के बजाय उनकी कर्मस्थली एवं संसदीय सीट रहे विदिशा से विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा जोरों पर है। इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुकेश टंडन को हराकर कांग्रेस के शशांक भार्गव ने कब्जा जमा लिया था। यह सीट भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बुरहानपुर। सावित्री बाई फुले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल के आचरण एवं व्यवहार को लेकर कुछ दिन पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा वायरल किया गया था। इसके साथ ही लोहार मंडी की एक अल्पसंखयक बालिका को प्रवेश देने के लिए बुरहानपुर के विधायक को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तब जाकर प्राचार्य द्वारा उक्त बालिका को एडमिशन दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि इस माह के अंत तक शासन द्वारा निर्धारित है। लेकिन प्राचार्य एवं क्लास टीचर द्वारा अल्पसंख्यक बालिकाओं को छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि की डेट समाप्त होने का कहकर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि आवेदन हेतु अभी लगभग चार दिन का समय बाकी है। क्या जिला शिक्षा अधिकारी इस ओर ध्यान देकर अल्पसंख्यक बालिकाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे या बालिकाएं प्राचार्य की हटधर्मी का शिकार होगी?

कटनी। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा वैसे-वैसे चुनावी हलचल तेज होती जा रही है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है ऐसे में कांग्रेस भला पीछे कैसे रह सकती है इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने प्रदेश सरकार का बहिष्कार करते हुए जन आक्रोश यात्रा रैली निकाली। जिसमें एकजुटता के साथ वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के दौरान आमजन का आक्रोश भी प्रदेश सरकार के खिलाफ देखने को मिला। जन आक्रोश यात्रा के दौरान उमडे जन सैलाब को देखकर प्रदेश में परिवर्तन की लहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवाला दिया कि सरकार लगातार कर्ज लेकर लोक लुभावन योजनाएं बना रही है। ताकि उसका वोट बैंक बढ जाए।सरकार को इस बात की कोई फ़िक्र नही है कि उसके कर्ज से आम आदमी की कमर टूट रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विक्रम खम्परिया ने सरकार को घेरते हुए कहा कि शहडोल में मोदी जी ने कहा था कि जिस भी राज्य में 100 रुपए से ज्यादा कीमत में पेट्रोल मिल रहा है, वहां की सरकार जन विरोधी है। ऐसे में मौजूदा सरकार ने साबित कर दिया है कि वो जनता के साथ न्याय नही बल्कि लूट कर रही है। बेहिसाब बिजली बिलों को देख कर जनता कराह रही है और प्रदेश सरकार महज चुनाव जीतने के लिए कर्ज पर कर्ज लेकर जनता से वसूली कर ब्याज भर रही है। जन आक्रोश यात्रा कटनी रेलवे स्टेशन से प्रारंभ स्टेशन स्थित मेन रोड़ से दक्षिणमुखी हनुमान जी, सुभाष चौक, झंडा बाजार मार्केट, सराफा बाजार, छोटी मढिया, श्री जैन मंदिर, गांधीद्वार होते हुए अहिंसा चौक में संपन्न हुई। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष करण सिंह चौहान ने कहा कि कटनी में भी कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। खुल्लेआम दिन दहाड़े दुकानों को लूटा जा रहा है। और पुलिस महज खाना पूर्ति करके सरकार और जनता के आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि मिलावट के खिलाफ़ जो काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है उसे जनता भूली नही है। यात्रा में शामिल जिला कांग्रेस प्रभारी रमेश चौधरी ने भी भाजपा सरकार को आड़ेहांथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। श्री चौधरी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश भर्ती परीक्षाओं के लिए कुख्यात हो चुका है। व्यापम भर्ती घोटाले से हुई शुरुआत अब तक जारी है। क्या आपको अपने ही राज्य की कोई खबर नहीं मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहाँ पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की कुर्सी सौदे से हथियाई जा रही है। ये आपके लिए शर्म का विषय है या अभिमान का ? मध्यप्रदेश के 7 विभिन्न संगठनो, ठेकेदारों, डाक्टरों, बीजेपी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखकर बताया की मध्यप्रदेश में 50% कमीशन दिये बिना कोई काम नहीं होता। जन आक्रोश यात्रा में भारी संख्या में आम जनता के साथ सभी कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे

कटनी। तीन बर्तन संबंधित फर्मों पर इंदौर आयुक्त के निर्देशन के बाद कटनी-जबलपुर की 25 सदस्यीय टीम और तीन राज्यकर अधिकारियों के नेतृत्व में दबिश देते हुए क्रय-विक्रय से जुड़े सभी कागजातों की जांच शुरू कर दी है। आजाद चौक की शिवम बर्तन भंडार, नदीपार स्थित न्यू कृष्णा मेटल इंडस्ट्रीज, गर्ग चौराहे पर लक्ष्मी स्टील की फर्म और लमतरा की शक्ति मेटल इंडस्ट्रीज पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है जांच दल में कटनी और जबलपुर के 25 सदस्यीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जो अलग-अलग फर्मों के दस्तावेजों का मिलान करना शुरू कर दिए हैं। राज्य कर अधिकारी रवींद्र सनोडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर आयुक्त के निर्देशन पर जिले के अलग-अलग तीन फर्मों की दुकान और गोदामों पर धारा-67 के तहत जांच शुरू की गई। इस दौरान कार्रवाई में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों ने खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूरा मामला टैक्स चोरी से जुड़ा है, जिस पर लंबे वक्त से नजर रखने के बाद जीएसटी टीम एक साथ सभी फर्मों में पहुंचकर दस्ताजेव की जांच कर रही है। हालांकि, प्राथमिक तौर पर अधिकारियों ने कुछ भी कहने से बचते नजर आए हैं। वहीं, अंदाजा लगाया जा रहा है पूरी कार्रवाई करीब दो दिन चलने वाली है, जिसके बाद ही गड़बड़ घोटाले का खुलासा हो सकेगा।

कटनी । प्रसव के मामलों की नियमित निगरानी और समीक्षा के बाद दो स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बरती गई लापरवाही पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर.के.अठया को संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब करनें के निेर्देश दिए है। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अठया नें पी.एच.सी कन्हवारा के चिकित्सा अधिकारी सहित नर्सिंग आफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में अपना स्पटीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। सीएमएचओ डॉ अठया द्वारा जारी नोटिस में पी.एच.सी कन्हवारा ब्लॉक कन्हवारा मे पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ शैलेन्द्र पटेल एवं नर्सिंग आफिसर मनीषा बर्मन द्वारा जोबीकला निवासी गर्भवती महिलाओं के हाईरिस्क में नहीं होनें के बाद भी पीएनसी के दौरान अनावश्यक रूप से जिला चिकित्सालय प्रसव हेतु रेफर किये जाना सही नहीं मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण दो दिवस में प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया है। विदित हो कि कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने सहित प्रसव के रेफरल प्रकरणों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। विगत दिवस आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्वास्थ्य महकमें को दो टूक हिदायत दी थी कि प्रसव के रेफरल प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गर्भवती महिला की ए.एन.सी के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी जांचें करने तथा इन सब मामलों में कोताही बरतने पर कड़ी कार्यवाही किये जानें के निर्देश दे रखे है।

छतरपुर। कलेक्टर संदीप जी आर के प्रस्ताव पर सागर कमिश्नर वीरेन्द्र रावत ने डीएम नान छतरपुर रिंकी साहू को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार खाद्यान्न की सप्लाई उठाव एवं विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं एवं कार्य में लापरवाही की शिकायतें कलेक्टर छतरपुर को काफी समय से मिल रही थीं कलेक्टर ने पिछली टीएल की बैठक में अपर कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि रिंकी साहू के खिलाफ निलंबित का प्रस्ताव बनाए और कमिश्रर को भेजें। कलेक्टर के प्रस्ताव के बाद कमिश्रर ने रिंकी साहू को निलंबित कर दिया है। कमिश्रर ने रिंकी साहू का निलंबन के दौरान कलेक्टर जिला सागर में मुख्यालय रहेगा और इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

छिंन्दवाडा पूरा मामला परासिया रोड़ वार्ड नं.45 लोनिया करबल स्थित नगर निगम जोन क्रमांक 05 का बताया जा रहा है।जहां पर एक बार फिर जोन प्रभारी श्री नीरज तांबे और जोन इंजीनियर नेहा चौहान की बड़ी लापरवाही सामने आई है।पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जोन प्रभारी श्री तांबे और इंजीनियर चौहान मैडम अपने ऑफिस टाइम पर नही पहुँचते हैं।आज भी इनके टेबल पर इन्तेजार करती फाइलों का ढेर देखने को मिला।दोनों की कुर्सियां खाली पाई गई आखिर इनके ऊपर कौनसे बड़े अधिकारी का हाथ है जो ये लोग आयेदिन अपनी मनमर्जी से ऑफिस में आना जाना करते हैं।अभी का ताजा मामला यह है कि जोन ऑफिस के पीछे पैक बाउंड्रीवाल के अंदर ही कर्मचारियों के लिए शौचालय था जिसे जोन प्रभारी तांबे और इंजीनियर चौहान मैडम सहित कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से तुड़वा दिया गया था और नया निर्माण कार्य किया जा रहा था।कुछ दिन चले इस निर्माण कार्य में कई खामियां पाई गई कभी भी दीवार की तराई नही की गई दीवार इतनी कमजोर बनाई जा रही है जो कभी भी नीचे गिर सकती है।इस निर्माण किया में भारी लापरवाही बरती गई।पिछले कुछ महीने से इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया है जहां ऑफिस के कर्मचारियों को शौचालय की बहुत परेशानी हो रही है।नगर निगम के द्वारा आठ वार्डों 01,02,40,43,45,46,47,48 को मिलाकर एक जोन बनाया गया है।जिससे वार्ड की जनता को शासन की योजनाओं की मूलभूत सुविधाओं का फायदा मिल सके।08 वार्डों की जनता को अपने काम के लिए लोनिया करबल के जोन कार्यालय में आना पड़ता है लेकिन यहां पर जनता की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था ही नही है।न तो बैठने की लिए कोई उचित व्यवस्था है न ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था है।पीने के पानी की एक मशीन लगी है मगर उसका उपयोग बाहर की जनता नही कर पाती है।इन सभी वार्डों की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रह पाए इसलिए यह जोन क्रमांक 05 बनाया गया है।मगर यहां की जिम्मेदार जोन प्रभारी एवं इंजीनियर मैडम की मनमानी से जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।दोनों ही अधिकारी अपने कार्यालय टाइम पर नही पहुँचते है और कभी भी गोल मारते रहते हैं अपने नीचे बैठे कर्मचारियों को नगर निगम में मीटिंग का बहना बताकर गोल रहते हैं।जोन प्रभारी नीरज तांबे नगर निगम की अपनी जो भी फाइलें रहती है उनको खुद से कंप्लीट नही कर पाते हैं।नीचे बैठे कर्मचारियों से अपना काम करवाकर नगर निगम को लाखों का चूना लगा रहें हैं और अपनी मोटी पेमेंट लेकर नगर निगम को कर्ज पर गाढ़ रहें हैं।आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर निगम आयुक्त कोई कार्यवाही क्यों नही करते।पिछले कुछ दिन पहले भी जोन प्रभारी नीरज तांबे की लापरवाही की शिकायत की गई थी और जनता की सुविधा के लिए सूचना पटल ऑफिस की समय सारणी अंकित करने के लिए बोला गया तो उनके द्वारा निर्धारित समय पर सूचना पटल पर समय सारणी अंकित नही किया गया था।जोन प्रभारी तांबे और इंजीनियर चौहान मैडम से ऑफिस के बारे में कुछ जानकारी माँगी गई तो दोनों अधिकारी बचते नज़र आये।नगर निगम में ऐसे और भी कई अधिकारी कर्मचारी है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और पूरे निगम को भ्रष्टाचार का गढ़ बना डाला।पूरे नगर निगम में कुछ अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने-अपने परिचितों को मोटी-मोटी रकम लेकर फर्जी तरीकों से नोकरी पर रख लिया है।इस तरह पूरे नगर निगम में भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है।आगे और भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी के नाम उजागर किया जायेगा।

छतरपुर, हरपालपुर थाना क्षेत्र के अंतगर्त काकुनपुरा चौकी प्रभारी के संरक्षण में नियमों को ताक में रखकर चपरन सरसेड़ से अवैध खनन कर रेत निकाली जा रही रेत जो दिन रात ट्रैक्टर ट्रॉली से हरपालपुर में परिवहन की जा रही हैं। सुबह से रात तक कई चक्कर ट्रेक्टर वाहन रेत का परिवहन करने में लगे हुए हैं। ट्रेक्टर ड्राइवरों की माने तो चौकी पुलिस को 3000 हज़ार रुपया इंट्री दी जाती हैं। कलेक्टर ने जिले की सभी रेत खदानों से खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है प्रतिबंध के बावजूद जिले में रेत के अवैध उत्खनन का कारोबार धड़लले से चल रहा है जिसे जिला प्रशासन व खनिज विभाग का अमला नहीं रोक पा रहा है। प्रशासन का कमजोर सूचना तंत्र-कहने के लिए जिला प्रशासन का मैदानी अमला हर गांव, हर पंचायत में तैनात है। लेकिन क्षेत्र में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन की सूचनाएं खनिज विभाग, पुलिस व जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच पातीं। जब तक जिला प्रशासन को खबर मिलती है तब तक रेत माफिया फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। कमजोर सूचना तंत्र का फायदा उठाकर रेत का अवैध कारोबार जिले में तेजी से फल फूल रहा है।

ग्यारसपुर में जॉइंट कमिश्नर सुदर्शन सोनी ने ग्राम पंचायत ग्यारसपुर में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण किया एवं पंचायत में पहुंचकर वहां की हकीकत जानी जिसमें पंचायत सचिव द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस के आवेदनों की जानकारी ली गई एवं कमिश्नर के द्वारा ग्राम पंचायत ग्यारसपुर के कार्यों को सराहा निरीक्षण करने के दौरान जनपद पंचायत सीईओ जितेंद्र जैन एपीओ स्वप्निल श्रीवास्तव सचिन नरसिंह दास बैरागी सरपंच राजू कुशवाह सचिव नरसिंह दास बैरागी इंजीनियर शानू जैन रोजगार सहायक शिवानी चौरसिया उपस्थित रहे ।