Day: October 2, 2023

भोपाल। मध्य प्रदेश वन विभाग में वनरक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले वेतनमान के भुगतान को लेकर बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है। वन विभाग के सभी 63 वन मंडलों में प्रशिक्षण के दौरान वनरक्षकों को किये जा रहे भुगतान में 6वें और 7वें वेतनमान को लेकर अलग-अलग नियमों के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। इन्हीं विसंगतियों के कारण जहां एक ओर कुछ वनमंडलों में लगभग तीन हजार पांच सौ (3500) वनरक्षकों से दिये जा चुके भुगतान से रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर इसी विसंगति के कारण सीनियर वनरक्षकों की सैलरी जूनियर रों से कम हो गई है। अब विभाग के वसूली के आदेश के खिलाफ वनरक्षकों ने वन मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक की गणेश परिक्रमा कर ली किंतु कोई लाभ नहीं मिला। वनरक्षकों प्रशिक्षण के दौरान 6 वें वेतनमान का एवं 7 वें वेतनमान के अप्रूवल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है कुछ वन मंडलों में प्रशिक्षण के दौरान वनरक्षकों को छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ मिला किंतु कई वन मंडल ऐसे हैं, जहां कोष एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान छठवें और सातवें वेतनमान को ख़ारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं भोपाल और अब्दुल्लागंज सहित कुछ वन मंडलों के करीब तीन हजार पांच सौ (3500) वनरक्षकों से छठवें और सातवें वेतनमान की वसूली के भी फरमान जारी कर दिए हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए वसूली के आदेश के खिलाफ वनरक्षकों ने वन मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी के यहां गुहार लगाई लेकिन न वनमंत्री ने इनकी फरियाद पर कोई कार्यवाही की और ना ही वित्तमंत्री ने शिकायत पर गौर किया। अब देखना यह है कि मंत्रियों से लेकर अधिकारियों के यहां चक्कर काट-काट कर थक चुके कर्मचारियों को न्याय मिलेगा या फिर विभाग उनसे 6 वें और 7 वें वेतनमान की वसूली करके ही दम लेगा। हम आपको बता दें कि मप्र में 10 संभाग है। उनमें वन विभाग के 63 वन मंडल है। इन्ही संभागों के अंतर्गत भोपाल संभाग में, भोपाल, विदिशा, रायसेन, ओबेदुल्लागंग, सीहोर, राजगढ़ जिले आते है, इनमें से वन रक्षकों को प्रशिक्षण दिनांक पर 5680-1900 रुपये वेतनमान राजगढ़, सीहोर, रायसेन वन मंडल, कोष लेखा के अधिकारी और बाबू के द्वारा सेवा पुस्तिका में 6 वें एवं 7 वें वेतनमान को अप्रूवल देकर सारे वन रक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। वहीं भोपाल, ओबेदुल्लागंज, वन मंडल में ट्रेनिंग दिनांक पर 5680-1900 वेतनमान भोपाल कोष लेखा स्वीकृति नहीं कर रहे है। इसी तरह से प्रदेश की अन्य कोष लेखा भी अलग-अलग संभागों में कहीं ट्रेनिंग दिनांक पर रुपये 5680-1900 वेतनमान दे रहे हैं तो कहीं नही दे रहे। इसके साथ ही कुछ कोष लेखा उन्हीं नियमों के तहत सेवा पुस्तिका में आपत्ति निकाल रिकवरी के निर्देश दे रही है। जिसके चलते सम्बंधित वन मंडलों के वन रक्षकों को जूनियर वन रक्षकों से सीनियर वन रक्षकों का वेतनमान कम हो गया है। अर्थात जूनियर की सेलरी सीनियर से ज्यादा है।

ग्वालियर/भिंड। कांग्रेस के अभेद किले के रूप में पहचान रखने वाली मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषित होने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ. गोविंद सिंह का विजय ध्वज कई वर्षों से लगातार बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी ने लहार विधानसभा सीट पर बड़ा फेरबदल करते हुए 2018 चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक रसाल सिंह का टिकिट काटकर युवा नेता अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू को प्रत्याशी बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भिंड जिले की सबसे हॉट सीट लहार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने कांग्रेस का अभेद किला तोड़ने के लिए ब्राह्मण समाज के युवा नेता अम्बरीष शर्मा (गुड्डू) को चुनाव मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। अम्बरीष शर्मा को विधानसभा टिकिट मिलने के बाद भिंड प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं एवं ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। लश्कर रोड पर उनके समर्थकों ने फलों से तोलकर उनका स्वागत किया। उसके बाद उनका काफ़िला देर शाम लहार पहुंचा। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया। अम्बरीष शर्मा को टिकिट मिलने से उनके समर्थकों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। अब यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि अम्बरीष शर्मा कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होंगे या फिर इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ. गोविंद सिंह का दबदबा कायम रहेगा। इसके साथ ही देखने वाली बात तो यह भी है कि टिकिट काटे जाने से नाराज दिखाई दे रहे पूर्व विधायक रसाल सिंह को अम्बरीष शर्मा और भाजपा कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि अंदरखाने खबर यह भी है कि रसाल सिंह और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के फैंसले से नाराज हैं और बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं चर्चा तो यह भी है कि रसाल सिंह किसी दूसरी पार्टी के टिकिट पर लहार विधानसभा चुनाव के मैदान में ताल ठोक सकते हैं। डॉ. गोविंद सिंह ने बनाया कांग्रेस का गढ़ हम आपको बता दें कि लहार विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है यहां से नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह लगातार सात बार के विधायक है। जिनके सामने भाजपा ने अमरीश शर्मा को उतारा है। लहार विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस सीट पर 1990 से लगातार कांग्रेस के गोविंद सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि, गोविंद सिंह पहला चुनाव जनता दल से लड़ा था। 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके गोविंद मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए हैं और लहार विधानसभा सीट सियासत के लिए हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। जातीय समीकरण और कुल वोटर चुनाव आयोग के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक, लहार विधासभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या करीब 2.44 लाख है। इसमें महिला वोटरों की संख्या करीब 1.09 लाख और करीब 1.34 पुरुष मतदाताओं की संख्या है। इस विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां ठाकुर, ओबीसी और ब्राह्मण समाज निर्णायक स्थिती में हैं। 38 सालों से नहीं खुला BJP का खाता साल विधायक पार्टी 2018 डॉ. गोविंद सिंह कांग्रेस 2013 डॉ. गोविंद सिंह कांग्रेस 2008 डॉ. गोविंद सिंह कांग्रेस 2003 डॉ. गोविंद सिंह कांग्रेस 1998 डॉ. गोविंद सिंह कांग्रेस 1993 डॉ. गोविंद सिंह कांग्रेस 1990 डॉ. गोविंद सिंह जनता दल 1985 मधुरा प्रसाद महंत भाजपा आखिरी चुनाव के परिणाम साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ. गोविंद सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रसाल सिंह को 9,073 वोटों से हराया था। इस दौरान गोविंद सिंह को 62,113 और रसाल सिंह को 53,040 वोट मिले थे। जबकी भाजपा से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी के टिकिट पर चुनाव लड़े अम्बरीश शर्मा 31 हजार मत लेकर तीसने नंबर पर रहे थे। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉ. गोविंद सिंह का चुनावी मैदान में उतरना तय है। भाजपा ने युवा नेता अम्बरीष शर्मा (गुड्डू) को लहार से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उम्मीद की जा रही है कि पूर्व विधायक और भाजपा नेता रसाल सिंह यदि पार्टी से बगावत कर किसी और पार्टी के टिकिट पर मैदान में उतरते हैं तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय होगा।

भोपाल, बसपा और गोंडवाणा गणतंत्र पार्टी में हुआ चुनावी गठबंधन, 230 में से 178 सीट पर BSP और 52 सीटों पर GGP लड़ेगी चुनाव.

दिल्ली, 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेण्डर के दाम 202 रूपए बढे, 1 अक्टूबर से होगी नई दर प्रभावी । घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दामों में कोई बदलाव नहीं । आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडेर 209 रुपये महंगा दिल्ली में 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1731.50 रुपये हो गई

कटनी, जिला कटनी के अंतर्गत बिलहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 2 माह से पानी नहीं कोई जिम्मेदार अधिकारी नही दे रहा ध्यान। बिलहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अगस्त माह में लगभग 100 प्रसूति महिलाओं की डिलीवरी हुई और ऐसी ही व्यवस्था मे सित, माह में 40 डिलीवरी हुई। जननी और उसके परिजन अपने मरीज के लिए स्वयं पानी अपने घरों से ला रहे हैं स्टाफ भी बूंद बूंद पानी को तरस रहा है किन्तु जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सी एस डॉ यशवंत वर्मा जी कहते हैं टैंकर मंगवा लो और काम चलाओ या फिर कलेक्टर महोदय से शिकायत कर दो अब स्टाफ टैंकर मंगाकर काम चला रहा था उसका पैसा तक नहीं मिला। सरपंच ने हैंडपंप लगाने को कहा था वह आज तक नहीं लगा और इतनी अव्यवस्था के बावजूद स्टॉफ रिफर नहीं कर पा रहा है नहीं तो रिफर बनाने का चाबुक बेचारे छोटे कर्मचारियों पर चल जाएगा और उनकी उपलबधियां का श्रेय बड़े अधिकारियों को मिल जाता है।

कटनी। गरीबों के राशन में डाका डालकर उनका हक छीन कर राशन ही नहीं दिया गया सरकार की योजनाओं के तहत गरीबों को वितरित करने के लिए मिलने वाला अनाज जिले के सेल्समैन डकार रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में हुई जांच में यह सामने आया है कि जिले में अब तक 1.82 करोड़ का राशन घोटाला किया गया है। 28 राशन दुकानों के सेल्समैन ने राशन तो लिया लेकिन आर्थिक अनियमितता करते हुए उसे बांटा ही नहीं। सबसे अधिक अनियमितता विजयराघवगढ़ क्षेत्र में हुई है। जांच के बाद अफसरों ने कई प्रकरणों में एफआइआर तो दर्ज करवा दी है, लेकिन करोड़ों की राशि की वसूली सेल्समैनों से नहीं की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भी यह जानकारी नहीं है कि वसूली के प्रकरणों में अब तक कितनी राशि विभाग ने जमा करवाई है। जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को रियायती दरों पर चावल, गेहूं, नमक सहित अन्य सामान वितरित किया जाता है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इन दुकानों में राशन वितरण की मॉनीटरिंग करता है। विभाग द्वारा वर्ष 2021, 2022 व 2023 में की गई जांच में करोड़ों रुपए के खाद्यान्न का घोटाला उजागर हुआ है। जिले में सबसे अधिक राशन वितरण में अनियमितता विजयराघवगढ़ क्षेत्र में हुई है। यहां 9 राशन दुकानों के 6 विक्रेताओं ने 80 लाख 12 हजार 910 रुपए का राशन खुदबुर्द किया है। 1 करोड़ 92 लाख रुपए वसूलना है राशि जिलेभर 28 राशन दुकानों में हुई अनियमितता के प्रकरणों में 1 करोड़ 92 लाख 855 रुपए की राशि विक्रेताओं से वसूलना है। इसमें कटनी में 12 लाख 82 हजार 055 रुपए, ढीमरखेड़ा में 42 लाख 39 हजार 882, बहोरीबंद में 46 लाख 58 हजार 008 व विजयराघवगढ़ में 80 लाख 12 हजार 910 की राशि वसूली जाना है। वसूली को लेकर गंभीर नहीं अफसर गरीबों का राशन हड़पने के प्रकरणों में प्रशासन की कार्रवाई एफआइआर दर्ज कराने तक सीमित होकर रह गई है। सभी प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कई प्रकरण ऐसे भी है, जिनमें अबतक एफआइआर दर्ज नहीं कराई गई है। इनका कहना है एडीएम साधना परशते ने इस संबंध में बात करते हुए कहा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध निर्मित प्रकरणों में वसूली को लेकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। वसूली की लंबित जानकारी मांगी गई है। लंबित प्रकरणों में तेजी लाकर वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। अमरवाड़ा में सनातन विरोधी को टिकट देने के खिलाफ आंदोलन भाजपा द्वारा मोनिका बट्टी को टिकट देऐ जाने के विरोध में अमरवाड़ा के विभिन्न हिंन्दु संघठन और भाजपा कार्यकर्ता सनातन विरोधी को टिकट दिए जाने का विरोध रविवार को अमरवाड़ा मे छिंन्दवाडा रोड स्थित समुदायिक भवन के पास बड़ी संख्या में इक्ट्ठा होकर करेंगे सूत्रों की मानें तो जल्द अमरवाड़ा के कई भाजपा नेता इस्तीफा देने की तैयारी में है

कटनी । कन्हवारा स्कूल की 12वीं की छात्राओं ने अपने ही स्कूल के प्राचार्य पर छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को हिरासत में ले लिया है। बच्चियों के साथ घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। आधा दर्जन स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले प्राचार्य का मामला प्रकाश मे आया हैं कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां कन्हवारा स्कूल की 12वीं की छात्राओं ने अपने ही स्कूल के प्राचार्य पर छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप किसी एक स्टूडेंट ने नही बल्कि आधा दर्जन से अधिक बच्चियों ने एक साथ लगाए है। संज्ञान लेते हुए विजयराघवगढ़ पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी प्राचार्य रामसिंह उइके के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली और प्राचार्य को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच शुरू कर रही है। बताया जा रहा है कि अपने परिजनों के साथ विजयराघवगढ़ थाने पहुंचीं कन्हवारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नवमीं, दसवीं और कक्षा 12वीं की छात्राओं ने पुलिस के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचार्य क्लास लेने के दौरान उनके शरीर में गलत तरीके से स्पर्श करते हैं और अश्लील हरकत करते हैं। पूरे मामले पर विजयराघवगढ़ एसडीओपी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि बच्चियों से छेड़छाड़ की शिकायत पर शासकीय स्कूल के प्राचार्य रामसिंह उईके को आरोपी मानते हुए धारा 354 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए न्यायिक जांच शुरू कर दी है। वहीं छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि प्राचार्य की हरकतों से परेशान होकर छात्राएं स्कूल जाने से कतराती थीं इसका कारण पूछने पर बच्चियों ने अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित बच्चियों के साथ अविभावक विजयराघवगढ़ थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं की मानें तो प्राचार्य द्वारा कई दिनों से ऐसी हरकत कर रहे थे लेकिन डर के कारण छात्राएं चुप थीं। जब प्राचार्य की हरकत बंद नहीं हुई तो उन्होंने घटना की जानकारी परिजनों की दी है। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर अवि प्रसाद ने तत्काल अपर कलेक्टर साधना परस्ते को मौके पर भेजते हुए जांच करवाई, जिसके बाद प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव बनाकर संभागायुक्त जबलपुर प्रेषित किया है।

छतरपुर। जिला चिकित्सालय परिसर के बाहर 13 दुकानदारों को आज तहसीलदार के द्वारा खाली करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम छतरपुर के द्वारा नगर पालिका छतरपुर एवं सिटी कोतवाली पुलिस छतरपुर को पत्र जारी किए गए हैं कि 3 तारीख को सुबह सात बजे डाकखाना चौराहा पर दलबल के साथ इकट्ठा हों ताकि दुकान गिराने की कार्यवाही की जाए। गौरतलब हो कि रेडक्रास सोसायटी की 13 दुकानें जिला चिकित्सालय के पास बनी हुई हैं। इन दुकानों से अस्पताल में आने वाली एंबुलेंस एवं मरीजों को असुविधा होती है। जिसके चलते कलेक्टर संदीप जी आर के द्वारा जनहित में इन दुकानों को गिराया जा रहा है। दुकानदारों ने अब मन बना लिया है कि दुकानें गिर रही हो तो गिर जाएं। प्राचार्य द्वारा अश्लील हरकतें करने के आरोप कनवारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयस्कूल की छात्राओं ने लगाए हैं आधा दर्जन छात्राओं ने बिजरावगढ़ थाना पहुंचकर प्रिंसिपल द्वारा गलत हरकतें करने की शिकायत की है। मामला विजयराघवगढ़ थानांतर्गत ग्राम कन्हवारा का हैं जहां हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राम सिंह उईके द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप है। अपने परिजनों के साथ विजयराघवगढ़ थाने पहुंची कक्षा नवमीं, दसवीं व कक्षा 12वीं की छात्राओं ने पुलिस के समक्ष आपबीती सुनाते हुए बताया कि प्राचार्य द्वारा क्लास लेने के दौरान उनके शरीर में गलत तरीके से स्पर्श किया जाता है और अश्लील हरकत की जाती है छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि प्राचार्य की हरकतों से परेशान होकर छात्राएं स्कूल जाने से कतराती हैं इसका कारण पूछने पर बच्चियों ने अपने परिजनों को जानकारी दी जिसके बाद परिजन छात्राओं को लेकर विजयराघवगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने वही गुस्सा आए अभिभावकों ने स्कूल के सामने चक्का जाम करके कार्यवाही की मांग की वही इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 354/पास्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के अपराध आए दिन देखने को मिल रहे नारी शक्ति एक नई संस्था पहल की संस्थापक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता डॉ नूपुर धमीजा रंजन

कटनी । स्वच्छता का संदेश देने की होड़ लगी हुई है और फोटो खिंचवाई जा रही हैं और पूरे शहर में कचरा का ढेर लगा हुआ है गली गली चौराहा चौराहा में गदगी फैली है सफाई कर्मियो की हड़ताल के कारण पिछले पांच दिनों से शहर में कचरा फैला हुआ है। पांच दिनों से शहर की सड़कों में झाड़ू नहीं लगी है। शहर की लगभग सभी सड़कों मंे कचरा फैला हुआ है। गौरतलब है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 26 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिन मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं कि उसमें नगर निगम, नगर परिषदों में सफाई कार्य में ठेका प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर स्थायी भर्ती करने, सफाई कर्मचारियों को सेवाकाल में रहते हुए मेडिकल के आधार पर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सफाईदार या योग्यता अनुसार नियुक्ति दिए जाने, नगर निगम, नगर परिषदों में सफाई कामगार के पद से रोस्टर प्रणाली को मुक्त कर नियम में शिथिलिता किए जाने, सफाईदार वर्ग के कर्मचारी जो अन्य पदों पर कार्यरत है, उन्हें पद के नाम साथ सामान पद, सामान वेतन का लाभ दिए जाने, सफाई कर्मचारियों कि सेवा में रहते हुए आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने, दैनिक वेतन भोगी, संविदा और अंशकालीन सफाई कामगारों को नियमित किए जाने, आदर्श कार्मिक संरचना लागू किए जाने सहित अन्य मांगे शामिल है।

भोपाल। न्यायालय में लंबित किसी भी मामले पर विधानसभा में भी बहस नहीं होती है लेकिन यदि कोई सरकारी अधिकारी न्यायालय में लंबित मामले में न्यायपालिका को नजरअंदाज कर अपनी मनमानी करे तो इसे क्या कहा जाए। ऐसे ही एक मामले का खुलासा हुआ है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जहां वन विभाग के एक अफसर ने तो शायद खुद को भारतीय न्याय व्यवस्था और न्यायधीशों से भी ऊपर समझ लिया है। इसीलिए इस अफसर ने न्यायालय में लंबित उस मामले में बेदखली का फरमान जारी कर दिया जिसमे अभी न्यायालय में न तो सुनबाई पूरी हुई है और ना ही कोई फैसला सुनाया गया है। इतना ही नहीं जब इन वरिष्ठ अधिकारी महोदय के बेदखली फरमान पर एसडीओ ने न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने का हवाला देकर कार्यवाही से इनकार किया तो इस बात से खफा अधिकारी महोदय ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे निलंबित कर दिया गया। अब देखना यह है कि वन विभाग के आला अफसरान इस मामले में कितना न्याय करते हैं। क्या न्यायालय में लंबित मामले में जबरन बेदखली का आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई सख्त एक्सन होगा ? क्या बिना गलती के निलंबित एसडीओ को बहाल किया जाएगा ? क्या इस मामले में कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल यह मामला सीधी वनमंडल का है। सीधी वन मंडल के अंतर्गत वन-राजस्व सीमा विवाद में चुरहट न्यायालय में चुरहट रेंज के झूमर वन खंड के कक्ष क्रमांक- पी-992 के अंतर्गत फॉरेस्ट के मुनारों से बाहर बने मकान को लेकर कृष्णमणि तिवारी विरुद्ध वन विभाग का मामला लंबित है। बावजूद इसके, सीधी डीएफओ क्षितिज कुमार ने 80 (A) के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए है। वह भी तब, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक तौर पर कहते आ रहे हैं कि शासकीय भूमि पर बने मकान में रह रहे लोगों की बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बेदखली आदेश पर सहायक वन संरक्षक उपवन मंडल अधिकारी सीधी विद्या भूषण मिश्रा ने यह कहते हुए कार्यवाही करने से इनकार कर दिया कि यह मामला चुरहट नन्यायालय में लंबित है। आदेश की नाफरमानी से गुस्साए वन मंडल अधिकारी सीधी क्षितिज कुमार एवं वन संरक्षक राजेश राय द्वारा कूट रचित तथ्यों के आधार पर शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारी बिना परीक्षण के संगठित प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए सहायक वन संरक्षक उपवन मंडल अधिकारी सीधी विद्या भूषण मिश्रा को निलंबित कर दिया। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकरण पर श्री मिश्र को निलंबित किया गया वह आज भी अधीनस्थ न्यायालय चुरहट में विचाराधीन है, साथ ही वन अपराध वन पर प्रस्तुत किया गया चालान आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। 80 ए के विरुद्ध पारित आदेश की अपील कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन अपर सचिव अपर सचिव के यहां विचाराधीन है। इसके साथ ही यह कार्यवाही मुख्य संरक्षक रीवा के यहां विचाराधीन है सिविल सूट चुरहट में विचाराधीन है. न्यायालय के फैसले का भी इंतजार नहीं क्षितिज कुमार द्वारा गलत वन अपराध पंजीबद्ध कर गलत 80 ए की कार्यवाही की गई जिसे शासन की गाइडलाइन बताया गया, जो नियम के विरुद्ध है। क्षितिज कुमार द्वारा विधी विरुद्ध वन भूमि के बाहर वन अपराध पंजीबद्ध कराया गया। जिसे वह वन भूमि कह रहे हैं वह स्थल मुनारी के बाहर है एवं वह खसरा 3/2 जो संरक्षित वन खंड झूमर के ब्लॉक मैप में उल्लिखित नहीं है। इसके साथ ही वह खसरा 1972 से दी नोटिफाई किया गया है एवं राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है। यहां गौरतलब यह भी है कि इसी प्रकरण में अतिक्रमक को 1992 में दोष मुक्त किया गया था। क्षितिज कुमार द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए न तो न्यायालय का सम्मान किया गया और न ही शासन के राज्य पत्र का सम्मान किया गया। वन भूमि पर जो गैर जिम्मेदाराना कार्यवाही क्षितिज कुमार द्वारा की गई थी उसे अब वह उप वनमंडल अधिकारी सीधी विद्या भूषण मिश्रा पर डाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विद्या भूषण मिश्रा ने 11 अक्टूबर 2022 को सीधी में ज्वाइन किया था, जबकि पूरा प्रकरण उनके ज्वाइन करने के लगभग 3 वर्ष पहले का है। जीपीएस रीडिंग और पंचनामे के तहत वन भूमि के बाहर है मकान जिला न्यायालय के निर्देश के बाद सीसीएफ रीवा ने एसडीओ विद्याभूषण मिश्रा को मौका-मुआयना करने का फरमान जारी किया। 5 रेंजर और सरपंचों के साथ एसडीओ मिश्रा ने जीपीएस से रीडिंग कर पंचनामा तैयार किया जिसमें यह पाया कि कृष्णमणि तिवारी का मकान वन भूमि की मुनारो से 30-40 फीट दूरी पर बना है। झूमर गांव चुरहट के कृष्ण मणि तिवारी का कहना है कि चुरहट न्यायालय में मामला लंबित है। इसके बाद भी भोपाल से सीनियर वन अधिकारी को भेज कर जांच कर लिया जाए कि मेरा मकान फॉरेस्ट भूमि पर है अथवा उसके बाहर बना है? अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी। डीएफओ ने जानबूझकर मेरे खिलाफ राग द्वेष की भावना से प्रकरण दर्ज किया है।