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पबलिग को झटका: 2 साल बाद बढ़ने वाला है यह चार्ज, ATM से अब पैसे निकालना पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली अगर आप एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। अब एटीएम से तय फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देने पड़ सकते हैं। दरअसल, देश के एटीएम ऑपरेटरों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से संपर्क किया है। एटीएम ऑपरेटर इंटरचेंज चार्ज में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। क्या है डिमांड इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, एटीएम उद्योग परिसंघ ( CATMI ) की मांग है कि इंटरचेंज फीस को बढ़ाकर अधिकतम 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन किया जाए। इसके जरिए व्यवसाय के लिए अधिक फंडिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एटीएम मेकर एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी निदेशक स्टेनली जॉनसन ने कहा-इंटरचेंज रेट दो साल पहले बढ़ाई गई थी। हम आरबीआई से संपर्क कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे बढ़ोतरी का समर्थन करते हैं। हमने यानी CATMI ने चार्ज को 21 रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं, कुछ अन्य एटीएम मेकर्स ने इसे 23 रुपये तक बढ़ाने की मांग की है। हालांकि, इस संबंध में आरबीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एक एटीएम निर्माता के मुताबिक इंटरचेंज चार्ज में वृद्धि एनपीसीआई द्वारा लिया गया निर्णय है क्योंकि दर उनके द्वारा तय की जाती है। 2021 में हुई थी बढ़ोतरी बता दें कि साल 2021 में एटीएम ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया। एटीएम इंटरचेंज वह चार्ज है जो कार्ड जारी करने वाले बैंक की तरफ से उस बैंक को दिया जाता है, जहां कार्ड का इस्तेमाल नकद निकालने के लिए किया जाता है। इंटरचेंज चार्ज ज्यादा होने के कारण लागत की भरपाई के लिए बैंक ग्राहकों से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद लिए जाने वाले चार्ज में बढ़ोतरी कर सकेंगे। अभी ग्राहकों से ट्राजैक्शन के बाद 21 रुपये तक चार्ज लिए जा रहे हैं। वर्तमान में सेविंग अकाउंटहोल्डर के लिए एक महीने में न्यूनतम पांच ट्रांजैक्शन फ्री हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिनके एटीएम पर तीन लेनदेन मुफ्त हैं। इसके बाद अलग- अलग बैंक एटीएम से चार्ज भी अलग-अलग तरह के वसूले जाते हैं।

भाजपा की टीमें इसी हफ्ते लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगी, पता लगाएगी 8% वोट कहाँ गए

नईदिल्ली यूपी के नतीजों से भाजपा परेशान है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप है। पार्टी का करीब आठ फीसदी वोट चोरी हो गया है। पार्टी मंथन में जुट गई है। इस चोरी का पता लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा रही है। फोर्स में संगठन के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक सबको जगह मिलेगी। सब क्षेत्र में जाएंगे। गांव-गली, मोहल्लों में जाकर पता करेंगे कि इतनी रखवाली के बावजूद आखिर वोटों की चोरी कैसे हो गई। इसमें कौन-कौन शामिल थे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है। मगर यूपी को लेकर पार्टी नेतृत्व के मन में भारी टीस है। समझ नहीं आ रहा कि सुरागरशी कैसे हो ताकि देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी की सियासी जमीन खिसकने के कारणों का पता लग सके। यूपी की हार को लेकर दिल्ली और यूपी के अपने तर्क हैं। मगर सच्चाई यह है कि 2019 में अकेले दम पर करीब 50 फीसदी वोट लाने वाली भाजपा अबकी बार 41 फीसदी का आंकड़ा पार करते में हांफ गई। यूपी की हार से दिल्ली बेहद चिंतित है। भाजपा की टीमें इसी हफ्ते लोकसभा क्षेत्रों में भेजी जाएंगी  प्रदेश मुख्यालय में फिर प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने चर्चा की। तय किया गया है कि प्रदेश की सभी सीटों पर हार के कारणों का पता लगाने के लिए स्पेशल टीमें गठित की जाएं। इन्हें हर जिले में लोकसभा और विधानसभा स्तर तक भेजा जाए। इसके लिए 50 से 60 चेहरे चुन लिए गए हैं। इन्हें वो सारे कारण पता लगाने होंगे, जो पार्टी की हार का कारण बने। हारी सीटें जीतना तो दूर, जीती हुई सीटें तक गंवानी पड़ी। टीमें यह भी पता लगाएंगी कि आखिर पार्टी के अगड़े-पिछड़े वोट बैंक में सेंध कैसे लगी। पार्टी के पास इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद चूक कहां और किस स्तर पर हुई। पार्टी सूत्रों की मानें तो इसी सप्ताह टीमों को लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। 1962 के बाद तीसरी बार रिपीट हुई कोई सरकार “इस जनादेश के कई पहलू हैं. 1962 के बाद यह पहली बार है कि कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है…” विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को लेकर पीएम मोदी ने कहा, “पूरा गठबंधन सारे विरोधी मिलकर उतनी सीटें नहीं जीत पाए, जितनी बीजेपी ने जीती.” मोदी ने कहा कि NDA के तीसरे कार्यकाल में देश कई बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा.”  

अवनीत कौर और सनी सिंह की फिल्म लव की अरेंज मैरिज का गाना दिल समझदार जारी

मुंबई, अभिनेता सनी सिंह पिछले कुछ समय से अपनी आने वाली फिल्म लव की अरेंज मैरिज को लेकर चर्चा में हैं।इस फिल्म में सनी की जोड़ी छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री अवनीत कौर के साथ बनी है, जिसे पहली बार देखा जाएगा।अब निर्माताओं ने लव की अरेंज मैरिज का नया गाना दिल समझदार जारी कर दिया है, जिसे सुखविंदर सिंह ने अपनी आवाज दी है। इस गाने के बोल कुमार ने लिखे हैं।लव की अरेंज मैरिज छोटे शहर की कहानी है, जिसमें लव और इशिका की लव स्टोरी दिखाई गई है। हालांकि, यह लव स्टोरी इतनी आसान भी नहीं है, जितनी दिख रही है। लव की अरेंज मैरिज का प्रीमियर 14 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर होने जा रहा है।इस फिल्म में सनी और अवनीत के अलावा अन्नू कपूर, सुप्रिया पाठक, राजपाल यादव, सुधीर पांडे और परितोष त्रिपाठी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।इशरत खान ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।अभिनेता सनी सिंह को आखिरी बार प्रभास और कृति सैनन के साथ फिल्म आदिपुरुष में देखा गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी।लव की अरेंज मैरिज की टक्कर महाराज से होगी, जो 14 जून को ही नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस फिल्म से आमिर खान के बेटे जुनैद खान डेब्यू कर रहे हैं। इस पीरियड फिल्म में जयदीप अहलावत नेगेटिव रोल में हैं।

हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण चावल का वितरण सुनिश्चित करें: बघेल

रायपुर गरीबों के हक का चावल उन तक पहुंचाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। वितरण में लापरवाही अथवा खराब चावल के वितरण की सूचना मिली तो, संबंधित खाद्य अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज नवा रायपुर में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस अवसर पर खाद्य विभाग के सचिव बसवराजू एस., संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, विशेष सचिव के.डी. कुंजाम, अपर संचालक राजीव कुमार जायसवाल, जिला स्तरीय खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी, विपणन अधिकारी और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी उपस्थित थे।   खाद्य मंत्री बघेल ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि उचित मूल्य दुकान के माध्यम से लोगों तक प्रत्येक माह समय पर राशन वितरण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी खाद्य अधिकारी के संबंध में शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी पंजीकृत श्रमिकों का शत्-प्रतिशत भी राशन कार्ड बनाने के लिए कहा है और खाद्य अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उचित मूल्य दुकानों में चावल, चना, शक्कर, नमक, केरोसिन भंडारण की स्थिति, हितग्राहियों को वितरण की स्थिति, स्टॉक पंजी सहित अन्य जानकारी का अवलोकन करने के लिए कहा है। खाद्य मंत्री ने कहा कि गरीबों का हक का चावल उन्हें ही मिलना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कटौती एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। चावल वितरण के संबंध में शिकायत मिलने पर खाद्य अधिकारी एवं सहायक खाद्य अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। चावल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी स्थिति में खराब चावल का वितरण नहीं करेंगे। खाद्य मंत्री ने बरसात से पूर्व पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन सामग्रियों को अग्रिम भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के ऐसे स्थानों जहां वर्षो ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते है वहां खाद्य़ान्न शक्कर, नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है। खाद्य सचिव बसवराजू एस. ने खाद्य अधिकारियों को विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का प्राथमिकता से राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने इसके लिए ग्राम पंचायत वार छूटे हुए सभी हितग्राहियों का चिन्हांकन कर परिवार के सदस्यों को भी राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जिन राशनकार्ड हितग्राहियों ने अपना कार्ड नवीनीकरण नहीं किया है। वे शीघ्र नवीनीकरण का कार्य करवा लें औार छुटे हुए हितग्राहियों का ई-केवायसी करवाने का निर्देश दिया। सार्वजनिक वितरण प्राणाली के अंतर्गत आधार प्रामाणीकरण आधारित राशन सामग्री के वितरण व्यवस्था के लिए राशन कार्डों में मुखिया एवं सदस्यों के आधार नबंर प्राप्त कर राशन कार्ड डेटाबेस में सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। जिन धान खरीद्रों केन्द्रों से धान का उठाव नहीं हुआ है वहां से उन्होंने शीघ्र धान का उठान करवाने के निर्देश दिए है। राज्य में 77 लाख 11 हजार 537 राशन कार्डधारी हितग्राही हैं, उचित मूल्य दुकानों की संख्या 13 हजार 789, पहुंचविहीन दुकानों की संख्या 184 है। समीक्षा बैठक में माह जून में पीडीएस सामग्री का भण्डारण, पहुंचविहीन दुकानों में पीडीएस का भण्डारण, दुकानों में बचत स्टॉक की वसूली, बचत स्टॉक की वसूली, बचत चावल के स्टॉक की वसूली, पंजीकृत श्रमिकों को राशनकार्ड जारी करना, विशेष पिछड़ी जनजाति को राशनकार्ड जारी करना, ई-केवायसी की अघतन जानकारी, नियद नेल्लानार योजना का क्रियान्वयन, उचित मूल्य दुकानों का मासिक निरीक्षण, दुकानों को कमीशन का भुगतान, कॉल सेंटर में दर्ज शिकायतों का निराकरण, न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाबदावा की स्थिति, राशनकार्ड का नवीनीकरण, खरीफ विपणन वर्ष के चावल उपार्जन की स्थिति, उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की स्थिति, खरीफ विपणन वर्ष में समिति लेखा-मिलान की स्थिति एवं अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव, कांग्रेस ने बनाया प्रभारी

Tejashwi Yadav said on NEET issue

हमीरपुर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) के महासचिव रजनीश खिमटा ने गुरुवार को कहा कि पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और एकजुटता के साथ धनबल का मुकाबला करेगी। उन्होंने यहां जारी एक बयान में बताया कि कांग्रेस ने देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तीन मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया है। उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को होगा। ये सीटें तीन निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा (हमीरपुर), होशियार सिंह (देहरा) और केएल ठाकुर (नालागढ़) के इस्तीफे से खाली हुई हैं। तीनों विधायकों ने 22 मार्च को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार को देहरा विधानसभा सीट, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को नालागढ़ सीट और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को हमीरपुर विधानसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल कर सरकार को गिराने का प्रयास किया था। इस चुनाव में कांग्रेस के छह बागी विधायक और तीन निर्दलीय विधायकों समेत कुल नौ विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। खिमटा ने कहा कि पार्टी ने हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में चार सीट जीती हैं, जिससे साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व से खुश है और मतदाताओं ने भाजपा की खरीद-फरोख्त की नीतियों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा की अनैतिक रणनीतियों का सामना करेगी और इन तीनों सीट पर जीत दर्ज करेगी। इससे पहले भाजपा ने बुधवार को इन तीन सीट के लिए प्रभारी नियुक्त किये थे। इससे पहले हाल ही में प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि ‘विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि जिन लोगों ने सरकार गिराने की साजिश की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। जनता ने हमें 4 विधानसभा सीटें जिताईं हैं। लोकसभा में भी हमारा मत 14 प्रतिशत बढ़ा है। यह सब हमारे 15 महीने के कार्यकाल का परिणाम है।’  

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव एक महीने से ज्यादा चला, पाकिस्तानी सांसद ने सवाल किया कि आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते

इस्लामाबाद भारत में चुनावों के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। भारत में सात चरणों में चुनाव हुए और इसमें किसी भी तरह की धांधली का आरोप नहीं लगा है, जो पाकिस्तान के लिए हैरानी वाली बात है। पाकिस्तान की संसद में भी इससे जुड़ा मुद्दा उठाया गया है। पाकिस्तान के चुनावों में लगातार धांधली के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर एक सांसद ने भारत के चुनावों की तारीफ की। उसने पाकिस्तान की चुनावी व्यवस्था को लताड़ लगाते हुए कहा कि भारत में एक महीने का इलेक्शन हो गया। लेकिन हम सिर्फ लड़ते रहते हैं। चुनावों के रिजल्ट नहीं मानते। पाकिस्तान में विपक्षी सांसद शिबली फराज ने भारतीय चुनावों की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ईवीएम के जरिए एक साथ लंबे चुनाव आयोजित किए गए। उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि किसी भी धोखाधड़ी के आरोपों के बिना नई सरकार बनी। साथ ही सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने कहा कि सही से चुनाव न हो पाने के कारण हमारा पॉलिटिकल सिस्टम खोखला हो गया है। पाकिस्तान के चुनावों पर उठे सवाल पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे। लेकिन इससे पहले ही यह साफ हो गया था कि सत्ता में किसकी सरकार आएगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की लहर पूरे पाकिस्तान में थी। लेकिन इमरान खान को सेना पसंद नहीं करती। सेना चाहती थी कि नवाज शरीफ फिर सत्ता में आएं। चुनावों में इमरान खान की पार्टी को प्रत्याशी उतारने से प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं जब रिजल्ट आए तो इसमें धांधली के आरोप लगे। आरोप लगे कि इमरान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों को जबरन हरा दिया गया। पाकिस्तान के चुनावों में धांधली के आरोप पाकिस्तान में हुए ‘कथित चुनाव’ ने पूरे देश की भद्द पिटाई थी। अमेरिकी कांग्रेस के 31 सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों की जांच होने तक पाकिस्तान की नई सरकार को मान्यता न देने का आग्रह किया गया था। क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हुआ। 8 फरवरी के दिन मोबाइल सेवाओं को अवरुद्ध कर दिया गया था। कई इलाकों में हिंसा भी देखी गई थी। चुनावों के नतीजे जारी करने में भी देरी हुई, जिससे धांधली का शक बढ़ा है।

राजस्थान-दौसा में हत्यारे पति को उम्र कैद और देवर को सात साल की सजा

Joint press conference of former leader of opposition in Madhya Pradesh Assembly

दौसा. दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में सात साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश सिकराय प्रदीप कुमार ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका महिला के देवर को मामले में सात साल कठोर कारावास सुनाया है। उधर, मृतका के पक्ष की तरफ से 29 गवाह और 15 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिनको कोर्ट ने आधार मानकर आरोपियों को सजा सुनाई है। मामला दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में सात साल पहले यानी 30 मई 2017 का है। जहां सुनसान जगह पर एक महिला का शव मिलने पर उसकी शिनाख्त सुशीला डागर के रूप में हुई थी। मृतका के भाई भास्कर डागर ने अपनी बहन सुशीला डागर 29 मई 2017 से लापता बताया था। मृतका के भाई ने अपनी बहन की हत्या का शक अपने बहनोई त्रिभुवन डागर पर जताया। साथ ही त्रिभुवन डागर और उसके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ बालाजी थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस पर बालाजी थाना पुलिस ने जांच शुरू की और मृतका महिला का पति त्रिभुवन जांच के दौरान हत्या का आरोपी माना गया। महिला की हत्या में आरोपी के भाई वीरेंद्र ने साथ दिया था, जिसके चलते तत्कालीन मानपुर पुलिस उपाधीक्षक पूनमचंद विश्नोई ने महिला की हत्या के आरोपी पति त्रिभुवन डागर और आरोपी के भाई वीरेंद्र डागर को गिरफ्तार कर मामले में कोर्ट में चालान पेश किया था। अपर लोक अभियोजक ताराचंद गुर्जर ने बताया कि मामले में एडवोकेट पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति त्रिभुवन डागर पुत्र रामसागर को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही  25 हजार रुपये के अर्थदंड भी दिया है। इधर, मृतका सुशीला के देवर को हत्या में आरोपी का सहयोग करने के मामले कोर्ट ने दोषी माना। देवर वीरेंद्र डागर को सात साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंड सुनाया।

मिलर्स टिल्लू अग्रवाल के घर ईडी का छापा

राजनांदगांव कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि में घोटाले को लेकर ईडी ने राइस मिलर्स टिल्लू अग्रवाल के राजनांदगांव स्थित अनुपम नगर स्थित आवास पर छापा मारा है। टिल्लू अग्रवाल राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रहे हैं और उनकी मिल छुरिया में है। बताया जाता है कि आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय के 6 अधिकारियों के दल ने उनके घर पर दस्तक दी। जहां उनके घर में टीम जांच कर रही है। एक सप्ताह के भीतर ईडी की यह दूसरी रेड है। बताया जाता है कि कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि के एवज में मिलर्स से प्रति क्विंटल 20 रुपये की वसूली का जो गोलमाल उजागर हुआ था उसमें टिल्लू अग्रवाल की भी संलिप्तता पाई गई है। बताना जरूरी होगा कि इसके पहले जिला राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के डोंगरगढ़ स्थित निवास पर ईडी ने आठ और नौ जून को छापेमारी की थी और दस्तावेजों की जांच की गई थी। उनके घर से दस्तावेजों की बड़ी खेप जब्त कर ईडी लेकर निकली थी । हालांकि जांच में क्या मिला  इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने आधिकारिक तौर पर नहीं दी है।

दिल्ली जल संकट का क्या है हल! SC ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर आदेश देने से किया इनकार

नई दिल्ली पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से आदेश से इनकार करते हुए फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड  पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच पानी बंटवारे का मुद्दा जटिल है। इस बीच हिमाचल प्रदेश भी अतिरिक्त पानी भेजने के अपने पहले के बयान से मुकर गया है और उसने कहा है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि यमुना में पानी का बंटवारा राज्यों के बीच एक जटिल विषय है और इस कोर्ट के पास इसकी तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा UYRB पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने UYRB को शुक्रवार को सभी पक्षों की बैठक बुलाने और जल्दी से इस मुद्दे पर फैसला लेने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह मानवीय आधार पर विचार के लिए शाम 5 बजे तक बोर्ड के सामने आवेदन दे। हिमाचल ने वापस लिया बयान, अब कहा- ज्यादा पानी नहीं दिल्ली के लिए अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी देने का वादा करने वाली हिमाचल सरकार भी अपने रुख से पलट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश ने अपना पुराना बयान वापस ले लिया और कहा कि उसके पास अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें यह मांग की गई थी कि हरियाणा को हिमाचल की ओर से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी को दिल्ली तक निर्बाध रूप से जाने देने को कहा जाए। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा की ओर से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता कम हो गई है।  

पलायन के लिए मजबूर: जयपुर में हिंदू परिवारों ने क्यों लगाए ‘पलायन’ वाले पोस्टर, लगाया आरोप

जयपुर किशनपोल, ब्रह्मपुरी के बाद अब जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में हिंदू परिवारों ने पलायन के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया है। यहां कई घरों पर अचानक पलायन से बचाने की अपील वाले पोस्टर नजर आए तो सनसनी फैल गई। पोस्टर्स में कहा गया है कि ‘गैर-हिंदुओं’ को घर नहीं बेचें। शुरुआत में ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार करती रही पुलिस अब जांच में जुट गई है। सर्व हिंदू समाज के नाम से लगाए गये सभी पोस्टर में हिंदी में लिखा है, ‘सनातनियों से अपील, पलायन को रोकें। सभी सनातन भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर-हिंदुओं को ना बेचें।’ भट्टा बस्ती थाने के प्रभारी कैलाश ने पोस्टर लगाए जाने की पुष्टि की और कहा कि लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर चिपकाए हैं और इस बारे में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने किसी तरह के विवाद होने से इनकार किया। थानाधिकारी ने बताया कि जब भी उपद्रव की कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि ‘संपत्ति बेचना और खरीदना व्यक्तिगत मामला है। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई विवाद हो।’ हालांकि, पोस्टर चिपकाने वाले स्थानीय लोग कई तरह की परेशानियों का दावा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपनी मर्जी से उन्होंने अपने घरों पर पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर लगाए जाने के बाद से शिवाजी नगर में मीडियाकर्मियों की आवाजाही बढ़ गई है। पत्रकारों के पहुंचने पर लोग खुलकर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। मीडिया के कैमरों को देखकर महिलाएं मुखर होकर बताने लगती हैं कि किस तरह उनके उनके मोहल्ले में छेड़छाड़ और गुंडागर्दी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या कहते हैं लोग? स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में माहौल बदल रहा है। उनका कहना है कि इलाके में कई हिंदू परिवारों ने दूसरे समुदाय के लोगों को अपने मकान बेच दिए। जिन लोगों ने इन मकानों को खरीदा है उनमें से कई उपद्रव करते हैं। एक महिला ने कहा कि गलियों में बदमाश घूमते रहते हैं और युवकों की टोली जमा हो जाती है और जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो वे झगड़ा करने लगते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, ‘इस स्थिति के कारण, हमने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपकाने का फैसला किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर गैर-हिंदू को न बेचें। प्रॉपर्टी के दलाल अक्सर हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हम अपना घर बेचने में रुचि रखते हैं। कई घर बाहरी लोगों को बेच दिए गए हैं और हमारे इलाके में माहौल खराब हो गया है।’ एक महिला ने मीडिया के सामने कहा, जब स्कूलों में बच्चियों की छुट्टियां होती हैं, यहां बड़ी संख्या में लड़के जुट जाते हैं। सीटी बजाते हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ गईं हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़े। उनके साथ एक अन्य महिला ने कहा कि मोहल्ले में  मंदिर के पास मीट की दुकान खोल दी गई है। मोहल्ले को बकरा मंडी बना दिया गया है।  

‘ठग लाइफ’ की शूटिंग के दौरान मलयालम एक्टर जोजू जॉर्ज हुए घायल

साउथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फेमस फिल्ममेकर मणिरत्नम और कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ में अहम भूमिका निभाने वाले मलयालम एक्टर जोजू जॉर्ज को शूटिंग के दौरान पैर में चोट लग गई। सूत्रों के अनुसार, इस फिल्म के लिए एक हाई-रिस्क स्टंट सीक्वेंस करते समय जोजू के बाएं पैर की हड्डी टूट गई। कथित तौर पर, स्टंट सीक्वेंस में हेलिकॉप्टर शामिल था, जिसके कारण उन्हें चोट लगी। शूटिंग पुडुचेरी में हो रही थी, लेकिन घायल होने के बाद वो कोच्चि लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक, कोच्चि आने के बाद Joju George को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका एक्स-रे कराया गया। डॉक्टरों ने पाया कि उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर गया है, इसलिए प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। उन्हें अगले कुछ हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी गई है। 46 साल के जोजू जॉर्ज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिख रहा है और वो छड़ी के सहारे चल रहे हैं।

राजस्थान-नागौर में तूफानी बारिश में जगह-जगह गिरे पेड़

Rahul Gandhi will leave Wayanad seat

नागौर. नागौर में हुई तूफानी बारिश से आमजन को राहत मिली है। हालांकि इस बीच लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ी। क्योंकि तूफान के साथ हुई बारिश से पेड़ के साथ-साथ बिजली के पोल भी गिर गए, जिससे विद्युत व्यवस्था पूरी तररह चरमरा गई है। बता दें कि प्री मानसून की बारिश तूफान के साथ जिले में प्रवेश कर चुकी हैं। जिले में कहीं पर भयंकर आंधी तो कहीं बारिश हुई है। बारिश होने से इस भीषण गर्मी से आमजन को राहत मिली है। जिले के ही बडू गांव में इस तूफानी बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान भी गिर गया। वहीं जिले भर में 500 से अधिक विद्युत के पोल टूटने की भी सूचना सामने आ रही है। विद्युत पोल टूटने से पूरे जिले में विद्युत व्यवस्था भी बिगड़ गई।

अभिषेक बनर्जी के वयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी अटकलें तेज, एक्स पर लिखा फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं…

नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 42 सीटों में से 29 पर जीत दर्ज की है। यह पिछले चुनाव से सात सीट ज्यादा है। पार्टी के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी डायमंड हार्बर सीट पर 7.10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 10 लाख से ज्यादा वोट मिले लेकिन इस बड़ी जीत के एक हफ्ते बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ ऐसा लिखा कि राज्य में और खासकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के भीतर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबे पोस्ट में इस चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया है लेकिन उसी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह थोड़े समय के लिए फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं। उनके ब्रेक लेने की सूचना से राज्य की सियासत में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बनर्जी नई सरकार के गठन के बाद पहले संसदीय सत्र और जुलाई में प्रस्तावित बजट सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। एक्स पर अभिषेक बनर्जी ने लिखा, “पिछले साल इसी समय के आसपास मुझे नबोजोवार यात्रा में भाग लेने का मौका मिला था। मैंने जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को समझने के लिए तब पूरे पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी। बढ़ती कीमतों और मनरेगा के बकाया भुगतान में रोक के कारण होने वाली कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखने से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसके जवाब में @AITCofficial ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मामले को दिल्ली तक ले गया।। शुक्र है कि फरवरी में इस पर ध्यान दिया गया और परिवारों की मदद के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई।” इसी के साथ उन्होंने विश्वास जताने के लिए जनता के प्रति आभार जताया और लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आम लोगों के गुस्से और हताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनावों का जनादेश राज्य के प्रति केंद्र की उपेक्षा से लोगों में नाराजगी का प्रदर्शन है। इसके बाद बनर्जी ने लिखा कि इलाज के लिए मैं संगठन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहा हूं। इस दौरान इस समय का इस्तेमाल लोगों की जरूरतों को समझने के लिए होगा। बता दें कि इससे पहले अभिषेक बनर्जी साल 2023 में आंखों के इलाज के लिए विदेश गए थे लेकिन यह पहला मौका है, जब उन्होंने इस तरह सार्वजनिक रूप से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। बंगाल के राजनीतिक हलकों और उनकी पार्टी में इस अचानक राजनीतिक घोषणा को लेकर चर्चा है। दूसरी तरफ, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक वारिस अभिषेक के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के दौरान टिकट बंटवारे के दौरान यह विरोध तब दिखा, जब अभिषेक बनर्जी के विरोध के बावजूद कुछ चेहरों की उम्मीदवारी बरकरार रही, जबकि अभिषेक वहां नए और  युवा चेहरों को उतारना चाहते थे।  

NSA अजित डोभाल का बड़ा कार्यकाल, पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा का भी बढ़ा कार्यकाल

नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को फिर से नियुक्ति मिल गई है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा को भी सेवा विस्तार मिल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन दोनों पद पर सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। अब अजित डोभाल अगले 5 और सालों तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बने रहेंगे। उन्हें कैबिनेट रैंक के अफसर का दर्जा मिला हुआ है, जो पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। अजित डोभाल नई सरकार गठन के बाद अपने पहले असाइनमेंट पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इटली जाने वाले हैं। यहां वह जी-7 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों की मौत की भी पीएम मोदी ने समीक्षा की। इस बैठक में भी डोभाल मौजूद थे। केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, ‘कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजित डोभाल के नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 10 जून, 2024 को नियुक्त हुए हैं। उनका कार्यकाल अगले आदेश तक या फिर पीएम के कार्य़काल तक बना रहेगा।’ अजित डोभाल का मोदी सरकार के दौर में अच्छा रुतबा रहा है और उन्हें कैबिनेट की रैंक मिलती रही है। अजित डोभाल आईपीएस अधिकारी रहे हैं और खुफिया अफसर के तौर पर उनके काम की खूब सराहना की जाती है। वह 2014 में ही पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर जुड़े थे। भारत की सुरक्षा नीति पर अजित डोभाल की छाप देखी जाती है। वह जम्मू-कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद और देश एवं विदेश में खालिस्तान के उभार के संकट से निपटने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। बता दें कि अरब देशों के साथ भारत के बेहतर रिश्तों के पीछे भी डोभाल की भूमिका मानी जाती है। मोदी सरकार के दौर में भारत ने पाकिस्तान पर सख्त नीति का पालन किया है। उड़ी पर अटैक के बाद भारत ने हमला बोला था। इसके अलावा पुलवामा अटैक के बाद भी भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की थी।  

प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस द्वारा गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जाने का पत्र जारी करने पर सरकार से जवाब मांगा

लखनऊ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस द्वारा गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जाने का पत्र पहले जारी करने और फिर वापस लेने पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अग्निवीर की तरह यूपी पुलिस में भी भर्ती करना चाहती है। उन्हें इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिये भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर हमारी सेना और युवाओं का भविष्य दोनों कमजोर किया। अब यूपी पुलिस में यही खेल करने का प्रयास चल रहा है। भाजपा की सरकारें देश की हर एक संस्था को बेहतर बनाने की जगह उन्हें कमजोर करने का काम कर रही हैं। प्रदेश पुलिस की तरफ से जो सफाई पेश की गई है, वह समझ से परे है। एक के बाद एक पेपर लीक, अग्निवीर, लाखों खाली पद और अब पुलिस भर्ती में आउटसोर्सिंग की खबरों से प्रदेश के करोड़ों युवा आक्रोशित हैं। भाजपा को सामने आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं, यूपी के डीजीपी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह पत्र गलती से जारी हो गया था जिसे वापस ले लिया गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव शासन या डीजीपी मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन नहीं है। वहीं, एडीजी स्थापना संजय सिंघल का कहना है कि यह लिपिकीय त्रुटि का मामला प्रतीत होता है। पुलिस में लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्ती होती है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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