Day: October 1, 2024

रायपुर देशभर के जनजातीय बहुल गांवों में निवास करने वाले जनजातीय परिवारों को समग्र विकास के साथ-साथ बेहतर सुविधाएं देने के लिए आगामी 2 अक्टूबर से एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखंड से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) की शुरूआत करने जा रहे हैं। अभियान के तहत गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मानकों को भी शामिल किया गया है। यह योजना देश के 63 हजार जनजातीय बहुल गांवों में चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हाल में ही आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी गई है। इस मिशन में 79,156 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह योजना केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 32 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए 32 जिलों के 138 विकासखण्डो के 6691 आदिवासी बहुल गांव का चयन किया गया है। चयनित गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, उन्नति के कार्य किए जाएंगे। जनजातीय बहुल इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोडने के लिए चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी मिशन के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 02 अक्टूबर को झारखण्ड़ के हजारीबाग में आयोजित समारोह में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की लखपति दीदी मानकुंवर बाई और परिवारजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से कार्यक्रम में मुलाकात करेंगी। श्री मोदी बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को वर्चुअली सम्बोधित करेंगे। इस मौके पर राजपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित अन्य अतिथिगण शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और पीएम जनमन की सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार देश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के  63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 30 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे। इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय-विभाग अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत उन्हें आवंटित धनराशि के माध्यम से अगले 5 वर्षों में समयबद्ध तरीके से योजना का क्रियान्वयन करेंगे। बुनियादी ढांचे का विकास मिशन के तहत पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों को पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत नल के पानी और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता के साथ पक्के आवास मिलेंगे। इन परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। जनजाति बहुल गांवों के लिए सभी मौसम में बेहतर सड़क संपर्क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।  भारत नेट परियोजना के अंतर्गत मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की सुविधा पहुचाई जाएगी। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को हर साल 10वीं-12वीं कक्षा के बाद दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की व्यवस्था, इसके अलावा, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र के माध्यम से विपणन सहायता, पर्यटक गृह प्रवास, एफआरए पट्टा धारकों को कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य स्कूल और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना और जिला, ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में जनजातीय छात्रावासों की स्थापना करके जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मिशन के तहत सुलभ बनाया जाएगा। जनजातीय परिवारों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में राष्ट्रीय मानकों को हासिल करना और उन स्थानों, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र मैदानी क्षेत्रों में 10 किमी से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किमी से अधिक दूरी पर है, वहां मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी।

रायपुर दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के इच्छुक छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर वित्त विभाग ने युवा उत्थान योजना के तहत ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। युवा उत्थान योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को दिल्ली में रहकर नि:शुल्क यूपीएससी कोचिंग की सुविधा दी जाती है। युवाओं के रहने, खाने और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाती है। पूर्व में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 50 नए और 15 रिपीटर बैच को यह सुविधा मिल रही थी। अब इस योजना में 135 सीटों की वृद्धि के बाद कुल 200 युवाओं को आवासीय सुविधा मिलेगी। ट्रायबल यूथ हॉस्टल के अलावा अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार कोचिंग संस्थाओं के निकट आवासीय व्यवस्था भी कर सकेंगे। कोचिंग शुल्क के तहत अंग्रेजी माध्यम के लिए 2 लाख रुपये और हिन्दी माध्यम के लिए 1.5 लाख रुपये निर्धारित है। इसके साथ ही, आवास, मेस और अन्य सुविधाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति माह 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। वर्तमान में ट्रायबल यूथ हॉस्टल में अधिकतम 65 अभ्यर्थियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध थी। अब इस पहल के साथ छत्तीसगढ़ के युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अधिक समर्थ बन सकेंगे।

नई दिल्ली/बिलासपुर/रायपुर एटीपी प्रणाली रेल परिवहन में उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उपयोग ट्रेनों को सुरक्षित गति से अधिक या खतरे में सिग्नल पास करने से रोकने के लिए किया जाता है। यह स्वचालित रूप से ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो ब्रेक लगा सकता है।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी नागपुर से झारसुगुडा मेन लाइन पर कवच की तैनाती के लिए कार्य शुरू किए गए है । ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (एटीपी) एटीपी प्रणाली आधुनिक रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो मानवीय त्रुटि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है। पूरे विश्व में तैनाती अमेरिका में पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल (पीटीसी) शुरूआत 1980 में हुई और लगभग 30 साल बाद 2010 में इसके तैनाती के लिए नियम बनाए गए। यूरोप में यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस) पर काम 1989 में शुरू हुआ था। और इसका पहला एमओयू 16 साल बाद 2005 में साइन हुआ। भारत में मुंबई सबरबन में 1986 में आॅक्जिलरी वार्निंग सिस्टम (एडब्ल्यूएस) लगाया गया था। दिल्ली आगरा चेन्नई और कोलकाता मेट्रो में ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम लगाया गया। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में में 1,736 रूट किलोमीटर पर एंटी कोलाइजन डिवाइस का पायलट प्रोजेक्ट जुलाई 2006 में शुरू हुआ। इन सभी सिस्टम्स में कई आॅपरेशनल और टेक्निकल समस्याएं थी  फरवरी 2012 में, काकोदर कमेटी ने रिकमेंड किया कि भारतीय रेलवे को अत्याधुनिक, डिजिटल रेडियो बेस्ड सिग्नलिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम का लक्ष्य रखना चाहिए, जो कम से कम श्वञ्जष्टस् रु-2 की कार्यक्षमता के बराबर हो और पूरे भारतीय रेलवे में तैनात हो। ऐसे में एक वैकल्पिक, रेडियो बेस्ड ट्रेन कोलाइजन अवॉयडेंस सिस्टम ‘ कवचझ् के विकास की परिकल्पना एक स्वदेशी, मल्टी वेंडर, फेल सेफ सिस्टम के रूप में की गई थी। कवच का डिप्लॉयमेंट 2014-15: दक्षिण मध्य रेलवे पर 250 रूट किलोमीटर के पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम पर इंस्टॉलेशन 7 2015-16: यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड परीक्षण। 2017-18: कवच स्पेसिफिकेशन वर्जन 3.2 को अंतिम रूप दिया गया। 2018-19: ढ्ढस््र के आधार पर आरडीएसओ ने तीन कंपनियां अप्रूव करीं। जुलाई 2020 में “कवच” को राष्ट्रीय एटीपी घोषित किया गया। मार्च 2022 तक: कवच को एक एक्सटेंडेड सेक्शन के रूप में 1200 रूट किलोमीटर पर स्थापित किया जाएगा। मार्च 2022 में विभिन्न यूज केसेस और स्टेकहोल्डर की प्रतिक्रिया के आधार पर कवच स्पेसिफिकेशन वर्जन 4.0 का विकास करने का निर्णय लिया गया। 16.07.24 को कवच वर्जन 4.0 स्पेसिफिकेशन स्वीकृत एवं जारी किए गये। भारतीय रेलवे पर मिक्सड ट्रैफिक स्पीड डिफरेंशियल, लोको की विविधता, कोचिंग और वैगन स्टॉक की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद दस साल से कम समय में यह किया गया। कवच कार्य की वर्तमान स्थिति दक्षिण मध्य रेलवे पर वर्जन 3.2 के साथ 1,465 रूट किलोमीटर पर डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली झ्र मुंबई और दिल्ली झ्र हावड़ा सेक्शन (93,000 रूट किलोमीटर) पर कार्य प्रगति पर है। मथुरा-पलवल सेक्शन: 160 कि .मी./घंटे पर परीक्षण और सर्टिफिकेशन चल रहा है। बोलियां (टेंडर)आमंत्रित की जा रही हैं महत्वपूर्ण ऑटोमैटिक सेक्शन पर (9 5,000 रूट किलोमीटर) आगामी योजना भारतीय रेलवे पर चरणबद्ध तैनाती फेस। अगले 4 वर्षों में सभी लोकोमोटिव में कवच।आर एफ आई डी के माध्यम से सीमित ब्लॉक सेक्शन पर कवच सुरक्षा  फेस ।। स्टेशन एवं यार्ड कवच इक्यूपमेंट का प्रावधान। पूर्ण कमीशनिंग कवच मुख्य विशेषताएं यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो स्वचालित ब्रेक लगता है। कैब में लाइन साइड सिग्नल को दोहराता है। मूवमेंट अथॉरिटी का रेडियो आधारित निरंतर अपडेट करता है। लेवल क्रासिंग गेटों पर आॅटो सीटी बजाता है। डायरेक्ट लोको से लोको संचार द्वारा टकराव से बचाव । कवच के मुख्य अवयव: कवच एक अत्यंत टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सिस्टम है, और इसमें निम्न चीजें शामिल हैं: स्टेशन कवच लोको कवच सिग्नलिंग सिस्टम से जानकारी प्राप्त करता है और लोकोमोटिव का मार्गदर्शन करता है। ट्रेन का लोकेशन और डायरेक्शन निर्धारित करने के लिए इसे 1किलोमीटर की दूरी पर पटरियों पर और प्रत्येक सिग्नल पर स्थापित किया गया है। लोको और स्टेशन के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए ट्रैक के किनारे टावर और ओ एफ सी।  ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड स्टेशन कवच के साथ संचार करता है और यदि ड्राइवर ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो स्वचालित ब्रेकिंग लागू करता है। स्टेशन कवच सिग्नलिंग इनपुट और लोको इनपुट इकट्ठा करता है और मूवमेंट अथॉरिटी को लोको कवच तक पहुंचाता है। रेडियो- लोकोमोटिव के साथ संचार के लिए।

रायपुर लोधेशवरधाम में लोधी क्षत्रिय समाज चंगोराभाठा रायपुर छत्तीसगढ के तत्वावधान में 24 नवंबर को दीपावली मिलन समारोह, युवक युवती परिचय सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन एवं स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। यह कार्यक्रमअखिल भारतीय लोधी-लोधा-लोध राष्ट्रीय महासभा नई दिल्ली भारत के नेतृत्व में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखंड, विदर्भ, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, तेलगांना, गोवा एवं हरियाणा आदि राज्यों से पदाधिकारीगण शामिल होंगे। इस अवसर पर विगत 24 वर्षो से नियमित प्रकाशित रायपुर छत्तीसगढ ही नही अपितु हिन्दुस्तान के प्रथम स्मारिका का विमोचन भी होगा। सभी स्वजातीय बंधूओं और देश के सामाजिक संगठनों से आग्रह है कि स्मारिका 2024-25 के प्रकाशन के लिए अपना स्वलिखित आलेख एवं विवाह योग्य युवक – युवती का बायोडाटा भेजने की अपील लोधी क्षत्रिय समाज चंगोराभाठा रायपुर के द्वारा स्वाजतीय बंधुओं से किया गया है। स्मारिका में प्रकाशन के लिए अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी की जीवनी, परम पूज्य स्वामी ब्रम्हानंद लोधी के अलावा लोधी समाज अन्य महान विभूतियो की जीवनी भी प्रकाशित होगी। समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, व्यक्ति एवं महिलाओं द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यो को विशेष स्थान दिया जायेगा।

रायपुर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज रायपुर के जे.आर. दानी स्कूल में स्वच्छता की पाठशाला-सह-सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छात्राओं को स्वच्छता बनाए रखने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई। उन्होंने शहर के स्वच्छता कर्मियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित शिविर का भी जायजा लिया। श्री साव ने कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विजेता छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों को किट भी वितरित किए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जिला प्रशासन और रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में स्वच्छता की पाठशाला-सह-सफाई मित्र सुरक्षा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान ने पिछले दस वर्षों में जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान के बाद देश में स्वच्छता के प्रति काफी जागरूकता आई है। इससे हमारा परिवेश स्वच्छ और सुंदर होने के साथ ही बीमारियों में भी कमी आ रही है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि स्वच्छता परंपरागत रूप से हमारे स्वभाव और संस्कार में रहा है। विगत 17 सितम्बर से प्रारंभ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता की थीम पर साफ-सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने और जन भागीदारी बढ़ाने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता के कार्यों से जोड?े आज प्रदेशभर के 1800 स्कूलों, 105 कॉलेजों तथा 45 आईटीआई व इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब पांच लाख लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। श्री साव ने आज कार्यक्रम स्थल में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में अपनी चेस्ट की स्क्रीनिंग के साथ शुगर और बीपी की भी जांच कराई। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा, सभापति प्रमोद दुबे, पार्षद सीमा कंदोई और सुडा के सीईओ शशांक पाण्डेय भी कार्यक्रम में मौजूद थे। सफाई मित्रों के सम्मान, उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका मनोबल बढ़ाने स्वच्छता ही सेवापखवाड़ा के दौरान राज्य के सभी शहरों में 250 से अधिक सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से 30 हजार सफाई मित्रों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य जांच कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट और स्वास्थ्य शिविर में जांच, उपचार व नि:शुल्क दवाई के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम जनधन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उज्जवला योजना, नल कनेक्शन, श्रमिक कल्याण तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाओं का लाभ इन शिविरों के माध्यम से सफाई मित्रों तक पहुंचाया जा रहा है। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में आज 1964 सफाई मित्र लाभान्वित रायपुर के जे.आर. दानी स्कूल परिसर से लगे बूढ़ा तालाब में आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में आज 1964 सफाई मित्र व उनके परिजन लाभान्वित हुए। शिविर में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 880 और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 818 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक परामर्श, उपचार व दवाईयां उपलब्ध कराई गईं। 120 लोगों के राशन कार्ड का नवीनीकरण और 18 परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाए गए। 58 श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाने के साथ ही 27 सफाई मित्रों को बीमा योजना, 14 सफाई मित्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना और दस सफाई मित्रों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान किया गया।