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पीएम जन-मन योजना में 3 हजार 876 से अधिक जनजातीय घर हुए रोशन

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा “प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान” (पीएम जन-मन योजना) में कंपनी कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) की बहुलता वाले 9 जिलों में अब तक 3 हजार 876 घरों को रोशन किया गया है। कंपनी ने 2 अक्टूबर को इन्हीं 9 जिलों में 355 नये घरों को कनेक्शन देकर विद्युतीकृत किया है। इन 9 जिलों में ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन एवं भिण्ड शामिल हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पीएम जन-मन योजना में अब शेष 10 हजार 942 जनजातीय हितग्राहियों के घरों को दिसंबर 2024 तक विद्युतीकृत किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिस पर तीव्र गति से काम किया जा रहा है। योजना में पीवीटीजी बहुल गावों एवं मजरों-टोलों को भी ऊर्जीकृत किया जा रहा है। कंपनी के अंतर्गत ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन एवं भिण्ड जिले में कुल मिलाकर 1158 गावों एवं मजरों-टोलों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है। इस योजना से एक ओर जहां इन जनजातीय परिवारों के बच्चों को पढ़ने-लिखने के साथ ही घरेलू कामकाज और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीने के पानी, सड़क, बिजली और मूलभूत सुविधाएं मिलने से उनके रहन-सहन के स्तर में भी सुधार दिखाई दे रहा है।

सड़क और रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ होने से आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल   उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग-39 क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गोपद नदी पुल के शुभारंभ से आवागमन सुगम होगा, समय की बचत होगी तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विन्ध्य के जिले आर्थिक क्षेत्र में गहरा जुड़ाव रखते हैं तथा एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में रोड एवं रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ होने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। सिंगरौली से प्रचुर मात्रा में फ्लाई ऐश का परिवहन रीवा तथा सतना की सीमेंट फैक्ट्री में होता है। इस पुल के निर्माण से अब आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इससे पहले श्री शुक्ल ने विधिवत पुल का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के 4 लेन का निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही रीवा-सीधी के बीच भी 4 लेन सड़क का कार्य प्रारंभ किया जाएगा जिससे झांसी से रांची तक निर्बाध 4-लेन कनेक्टिविटी होगी जो क्षेत्र के विकास में सहायक होगी। उन्होने कहा कि रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाइन की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। जून 2025 तक सीधी तक रेल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है और कार्य योजना अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। विन्ध्य क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है तथा यहां प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव रीवा में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के कई प्रमुख कंपनियों द्वारा सहभागिता की जायेगी। इस कॉनक्लेव से विन्ध्य क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति आयेगी तथा विकास को गति मिलेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक सिहावल श्री विश्वामित्र पाठक, विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक, विधायक सिंगरौली श्री रामनिवास शाह, विधायक देवसर श्री राजेंद्र मेश्राम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की समिति ने राज्य की महिला जन-प्रतिनिधियों से की चर्चा

भोपाल   संचालक सह आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, श्री मनोज पुष्प ने बताया कि भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय की समिति ने म.प्र. का 2 दिवसीय दौरा किया है। समिति ने नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में 3 एवं 4 अक्टूबर को आयोजित प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन संवाद कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधियों से रू-ब-रू चर्चा की। समिति ने महिला सशक्तिकरण के लिए जारी कार्यक्रमों के अलावा संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। दो दिवसीय संवाद में प्रदेश की महिला जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपने विचार रखें। उन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिये आवश्यक सुझाव भी दिये। कार्यक्रम के अंत में संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान (एमजीएसआईआरडी) जबलपुर ने सभी का आभार व्यक्त किया। पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व एवं सशक्तिकरण के प्रयासों को मैदानी स्तर पर जानने के लिए उच्चतम न्यायालय के सुझावों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा पूर्व और वर्तमान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज श्री सुशील कुमार सहित 10 सदस्य शामिल है। समिति के सदस्य संयोजक के रूप में संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज सुश्री ममता वर्मा कार्य कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना में प्रावधान किये गये है। 73वें संविधान 1993 के माध्यम से मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। पंचायतों में देश की आधी आबादी अर्थात महिला प्रवर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए मध्यप्रदेश में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। सरकार महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है और इसमे सफलता भी मिल रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विगत वर्ष संपन्न हुए पंचायत निर्वाचनों में भाग लेकर व निर्वाचित होकर सफलता का परचम लहराया है। समिति ने चर्चा कर अनुभव जाने एवं मांगे सुझाव समिति द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों की विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में रूबरू चर्चा कर सुझाव मांगे गये, उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली गई। महिला जनप्रतिनिधि हुई शामिल इस कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत सिंगरौली सुश्री सोनम सिंह, विदिशा की सरपंच सुश्री वर्षा राजपूत, खरगौन की सरपंच श्रीमती मीना वर्मा, राजगढ सरपंच श्रीमती सुविता भिलाला, अध्यक्ष जिला पंचायत इंदौर वक्सवाहा से सरपंच श्रीमती ललिता यादव सहित विभिन्न जिलो से महिला जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), संयुक्त राष्ट्र महिला संघ (यूएनएफपीए), ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) आदि विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भी उपस्थित हुई और अपना पक्ष रखा। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से महिला मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर सुश्री रूचि घोष तथा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान (एमजीएसआईआरडी) जबलपुर से महिला मामलों की जानकार सुश्री वंदना तिवारी से भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा भी किया म.प्र. भ्रमण पर आई समिति ने भोपाल जिले के विकासखंड फंदा की ग्राम पंचायत फंदा कलां का जमीनी दौरा भी किया। उन्होंने वहां की महिला सरपंच वर्षा कुंवर सोलंकी सहित विभिन्न महिला पंचो, स्व सहायता समूह की सदस्यों, पटवारी, आंगनबाडी वर्कर, एएनएम आदि लाईन डिपार्टमेंटो के कर्मचारियों से भी बात कर प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन दूर करने के सुझाव मांगे, साथ ही पंचायत की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।  

धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट, भारत के ख‍िलाफ दुष्‍प्रचार है अमेरिकी सरकार के एक आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की: मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी सरकार के एक आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट की बात कही गई है। रिपोर्ट में वरिष्ठ नीति विश्लेषक सेमा हसन ने लिखा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर हिंसक हमले होते हैं। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने इसे बैशिंग ब्रिगेड (भारत को कोसने वाले लोग) का काम बताया है। उन्होंने कहा, “बैशिंग ब्रिगेड समय-समय पर हमारे देश के अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के बारे में नकली और मनगढ़ंत रिपोर्ट पेश करती है। ये रिपोर्ट जमीनी हकीकत से काफी दूर होती हैं और अधिकतर काल्पनिक होती हैं। पिछले एक दशक में, हर छह महीने या साल के अंतराल पर इसी तरह की रिपोर्ट सामने आती रही हैं। चाहे भारत बैशिंग ब्रिगेड के सदस्य हों या कोई और, ये लोग भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार में लगे रहते हैं। उनकी समस्‍या यह है क‍ि वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वैश्विक संकटों के बीच भारत स्थिरता के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने कहा, “भारत की नेतृत्व क्षमता के साथ देश सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को मजबूती से कैसे विकसित कर रहा है, ये सब चीज़ें उन्हें हजम नहीं हो रही हैं। इसलिए वे पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने के लिए षड्यंत्र और साजिश करते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि उनकी हर साजिश समय-समय पर बेनकाब होती रही है।” प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत पर खुशी जताते हुए नकवी ने कहा, “यह इंटर्नशिप योजना गेमचेंजर है। यह योजना देश में रोजगार के अवसरों को दिन दूना, रात चौगुना बढ़ाएगी। साथ ही यह योजना नौजवानों में विश्वास भी पैदा करेगी।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्य-जीव सप्ताह-2024 का चौथा दिन

भोपाल   वन विहार स्थित विहार वीथिका में 4 अक्टूबर को प्रात: 9:30 से 11.30 बजे तक “वन्य-जीव गलियारे वन्य-जीव-मानव द्वंद को कम करने एवं जैव विविधता को बढावा देने में प्रभावी है’’ विषय पर महाविद्यालयीन वाद-विवाद प्रतियोगिता डब्लू.डब्लू.एफ. के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दोपहर 12 बजे से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये “कथा वाचन’’ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं का संचालन सहायक संचालक वन विहार श्री एस.के. सिन्हा द्वारा किया गया। इस अवसर पर डब्लू.डब्लू.एफ. की संचालक श्रीमती संगीता सक्सेना एवं श्री अजय मिश्रा उपस्थित रहे। 5 अक्टूबर 2024 के कार्यक्रम 5 अक्टूबर को प्रात: 6 बजे पक्षी अवलोकन शिविर का आयोजन किया जायेगा एवं प्रातः 10 बजे से 11.30 बजे तक वन विहार स्थित विहार वीथिका में “वन्य-जीव’ थीम पर विद्यालयीन/महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिये मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रातः 11 से दोपहर 1.30 बजे तक “वन्य-जीवन के लिये जलवायु परिवर्तन, रहवास की कमी से ज्यादा बड़ा खतरा है’’ विषय पर विश्व प्रकृति निधि भारत के सहयोग से शिक्षक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। दोपहर 12 से 1.30 बजे तक विद्यालयीन/महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिये “वन्य-जीव’’ विषय पर पॉम पेंटिंग प्रतियोगिता होगी।  

महिला सुरक्षा पर दस दिवसीय विशेष सर्वव्यापी जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में संचलित किया जा रहा है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्यप्रदेश पुलिस महिला सुरक्षा शाखा द्वारा समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों एवं हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ”मैं हूँ अभिमन्यु” अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विशेष रूप से पुरूषों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में तीन अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सहयोग, सम्मान और समानता की थीम पर सर्वव्यापी जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में संचलित किया जा रहा है। अभियान में नुक्कड़ नाटक, प्रश्नावली, लघु फिल्म, पोस्टर्स और जनजागरूकता रैली आयोजित की जा रही है। इसमें सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक स्टॉफ, स्वंयसेवी संस्थाओं सहित शासकीय विभागों का सहयोग लिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह अभियान मानसिक स्वच्छता हेतु दस दिवसीय अनूठा अभियान है। इसमें सभी वर्ग युवा वर्ग उत्साह से भाग ले रहे हैं।      अभियान का उद्देश्य इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल्यकाल से ही पुरूषों में लैगिंक समानता एवं एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना, महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान की भावना जाग्रत की जाकर महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाना, शिक्षा के माध्यम से विभिन्न अपराधों की जानकारी दी जाकर उनके दुष्परिणाम से अवगत कराना, समय-समय पर बालकों के क्रियाकलापों का आकलन किया जाकर उनके दुष्परिणामों से अवगत कराना, प्रारंभिक अवस्था से ही प्रत्येक महिला के प्रति सम्मान एवं आदर का दृष्टिकोण रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, युवा वर्ग को महिला अधिकारों के प्रति अवगत कराया जाकर महिलाओं को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता एवं उनके विचारों के प्रति सम्मानजनक भाव रखने की शिक्षा दी जाना तथा वर्तमान में तकनीकों के माध्यम से समाज में जो अश्लीलता व्याप्त है उनसे दूर किया जाकर शिक्षा/संस्कारों पर जोर दिया जाना है। आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियां अभियान के दौरान इन दस दिनों में पूरे प्रदेश में वाद-विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड नाटक, स्लोगन, समूह चर्चा, लघुफिल्मों का प्रदर्शन एवं मैराथन दौड़ का आयोजन। जिले के प्रमुख स्थानों जैसे- रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, पर्यटन स्थल, तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, शापिंग मॉल आदि स्थानों पर अभिमन्यु शुभंकर के कट-आउट का सेल्फी प्वाइंट लगाए गयें है। अभिमन्यु वैज, अभिमन्यु स्टीकर विभिन्न प्रतिभागियों को प्रदान किये जाएगें। टिवट्टर हैंडल, व्हाटसअप ग्रुप आदि में लघु फिल्म एवं पोस्टरों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। अभियान के दौरान समाज की धारा से वंचित समुदाय के ऐसे व्यक्ति जो समुदाय की रीति से अलग कार्य कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर द्वारा ऐसे लोगों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। महिला अपराध को रोकने में अहम भूमिका निभाने वालों को एवं ऐसी महिलाएं जिन्होने पुरूषों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो, को भी सम्मानित कर स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे। साथ ही  महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहे पुरुषों (पीड़िता पुनर्वास के क्षेत्र में, पीड़िता से विवाह करने आदि) को सम्मानित किया जायेगा। महिला सुरक्षा शाखा द्वारा निर्मित लघु फिल्मों का होगा प्रर्दशन महिला सुरक्षा शाखा पीएचक्यू भोपाल द्वारा समाज में गिरते हुए पारिवारिक मूल्यों तथा संस्कारों के प्रति जागृत करने के लिए तीन लघु फिल्मों का निर्माण कर विभिन्न प्लेटफार्मो पर उनका प्रर्दशन सुनिचित किया जा रहा है ताकि लोग महिलाओं/ बालिकाओं के प्रति अपनी संस्कृति के अनुरूप गरिमामय आचरण करें। इन विभागों की रहेगी मुख्य भूमिका इस अभियान के कुशल क्रियान्वयन में पुलिस विभाग के साथ-साथ स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग, परिवहन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।  

किरेन रिजिजू ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा- राहुल गांधी जैसे इंसान का नेता प्रतिपक्ष होना देश के लिए एक ‘श्राप’

नागपुर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना देश के लिए ‘श्राप’ है। उन्होंने नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “राहुल गांधी जैसे इंसान का नेता प्रतिपक्ष होना देश के लिए एक ‘श्राप’ है। जिस व्यक्ति ने न तो संविधान को पढ़ा है, और न ही संविधान की मूल भावनाओं को समझता है, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, उसके मुंह से संविधान शब्द का निकलना भी अपमान है। मैं यह मानता हूं कि ऐसे इंसान का संविधान की किताब पर हाथ रखना भी उचित नहीं है। यह तो हमारे देश की बदकिस्मती है कि ऐसा आदमी नेता प्रतिपक्ष बन गया है और मुझे उनसे सरोकार रखना पड़ता है।” उन्होंने आगे कहा, “मेरे अपने एससी/एसटी समुदाय के लोग, बौद्ध समाज के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं तो उनकी जयकार करते हैं। धिक्कार है। शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देश में पहला बौद्ध कैबिनेट मंत्री हूं। इतना समय इंतजार करना पड़ा। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमें सत्ता संचालन में हिस्सेदार बनने का मौका मिला। कांग्रेस को 70 साल तक सत्ता में रहते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए कोई बौद्ध नजर नहीं आया।” केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा है। समिति दौरा कर रही है। हमने जब जेपीसी बनाया तो उसमें एक प्रावधान किया था कि अगले शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। हम सिफारिशों का अध्ययन करेंगे कि क्या परिवर्तन किया जा सकता है। हम विधेयक को पारित कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी में चर्चा हो रही है। अगर सरकार इस विधेयक को पहले ही पास कराना चाहती, तो उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत है। इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का मतलब है कि समिति के सभी 31 सदस्य विधेयक को गहराई से समझें और अपनी राय प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किरेन रिजिजू ने पेश किया था। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित ढंग से प्रबंधन करना है। सरकार की कोशिश है कि इस विधेयक के जरिये आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया जा सके।

सुरक्षा बलों के जवानों के साथ किया संवाद, बस्तर अब शांति की ओर हो रहा अग्रसर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीजापुर प्रवास के दौरान विश्रामगृह में आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित युवाओं से संवाद किया। ये युवा छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत पुलिस विभाग में भर्ती होकर माओवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नक्सल संगठन को छोड़कर पुनर्वास नीति से लाभान्वित होने वाले युवाओं से मिलकर खुशी जाहिर की और कहा कि बस्तर अब शांति की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विगत दिवस नक्सलियों की हिंसा के शिकार 55 से ज्यादा नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली जाकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मिले और नक्सलवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा के शिकार लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही दुख लगा कि निर्दाेष लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय से संवाद के दौरान नक्सली पीड़ित नव आरक्षक सुमित्रा ने बताया कि उनके पिता की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत वे आरक्षक के पद पर नियुक्त हुए है। शासन के पुनर्वास नीति नक्सल पीड़ित परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं चेरकंटी निवासी श्री मंगल मोड़ियम पूर्व में 19 वर्षों तक नक्सल संगठन में शामिल था। माओवादियों के खोखली विचारधारा को छोड़कर आत्मसमर्पण किया, जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली। श्री मंगल मोड़ियम ने बताया कि बस्तर, बीजापुर में शांति स्थापित होना जरूरी है। भोले-भाले आदिवासियों का नक्सलियों द्वारा जल, जंगल, जमीन के नाम पर गुमराह किया जाता है।   इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक श्री चैतराम अटामी, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा, बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह बस्तर आईजी श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, सीईओ जिला पंचायत श्री हेमंत रमेश नंदनवार उपस्थित थे।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान, एससीओ समिट में भारत की ओर से होंगे शामिल

नई दिल्ली पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट में भारत की ओर से हिस्सा लेने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर जाएंगे। वहां की राजधानी इस्लामाबाद में यह बैठक 15-16 अक्टूबर, 2024 को होगी, जिसमें एस जयशंकर ही इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को दी। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर फिलहाल श्रीलंका  के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की है। पड़ोसी पहले की नीति पर हो रहा काम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन दिनों पड़ोसी प्रथम की नीति पर काम हो रहा है और इसी नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 7 अक्टूबर से भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का भी दौरा करेंगे। यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 6 अक्टूबर की शाम को भारत पहुंचेंगे और 7 अक्टूबर को राजकीय दौरा शुरू होगा।

ड्रग्स बरामदगी के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस अब कोकीन कांग्रेस बन गई है : गौरव भाटिया

नई दिल्ली़े भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ड्रग्स बरामदगी के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ‘सी फॉर करप्ट’ और ‘सी फॉर कन्‍फ्यूज कांग्रेस’ अब ‘सी फॉर कोकीन कांग्रेस’ बन गई है। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए भाटिया ने इस मामले में चुप्पी पर गांधी परिवार, हुड्डा परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश और हरियाणा की जनता अचंभित और आक्रोशित है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की बरामदगी के बाद जनता पुलिस को शाबाशी दे रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है। ये भाजपा की प्रतिबद्धता ही है कि चाहे कोकीन कांग्रेस कितना भी चाह ले, देश के युवाओं को नशे की लत वे नहीं लगने देंगे। लेकिन, ड्रग्स की खेप के मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और भूपेंद्र हुड्डा चुप क्यों हैं? आखिरकार मुख्य आरोपी का कांग्रेस से क्या रिश्ता है? क्या इससे पहले भी इस तरह की डीलिंग हुई थी और उस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में किया गया था? भाटिया ने कांग्रेस की सफाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस मामले के मुख्य आरोपी की नियुक्ति इन्होंने (कांग्रेस) 24 मार्च 2022 को की थी और अक्टूबर 2022 में इस व्यक्ति को पद से हटा दिया गया था। क्या कांग्रेस के पास अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई ड‍िज‍िटल प्रमाण है और अगर है तो कांग्रेस को वह दिखाना चाहिए। आखिर यह कैसे साबित होगा कि कांग्रेस ने इस व्यक्ति को वाकई अक्टूबर 2022 में ही निकाल दिया था? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कहीं 5,600 करोड़ रुपये के ड्रग्स की बरामदगी में इसका नाम आने के बाद कांग्रेस ने बैक डेट में तो यह निष्कासन पत्र तैयार नहीं कर दिया? उन्होंने कहा कि भाजपा का यह आरोप है कि ड्रग्स मामले में अपने नेता का नाम आने के बाद फर्जीवाड़ा करते हुए कांग्रेस ने बैक डेट में यह निष्कासन पत्र तैयार किया है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस के दावे को सही मान भी लिया जाए, तो भी यह व्यक्ति छह महीने तक कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पर रहा। उन्होंने सवाल पूछा कि महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले नेता, भ्रष्टाचारी नेता, ड्रग्स की डील करने वाले नेता, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गारंटी पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट-खसोट और झूठे वादे की गारंटी दे सकती है और अब तो कांग्रेस ड्रग्स की भी गारंटी दे सकती है। हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय हालत को लेकर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यह कैसी कांग्रेस पार्टी है, जिसने हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में हर टॉयलेट सीट पर 25 रुपये का टैक्स लगा दिया गया है। कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब सार्वजनिक हो गया है। प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और सरकार के पास वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस का मूल मंत्र केवल सत्ता पाना और गांधी परिवार को आगे बढ़ाना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों से नफरत करती है। दलित व्यक्ति की मौत हो गई और कांग्रेस की रैली चलती रही। केजरीवाल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बड़े ही भारी मन से केजरीवाल ने अपना शीश महल छोड़ा है। अभी तो सिर्फ घर छूटा है, आगे-आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली की जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दिल्ली भी छूटे, भारत भी छूटे और भ्रष्टाचार के कारण उन्हें तमाम उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़े।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 3116 पुलिस कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में रहेंगे तैनात, कल मतदान

कैथल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि इस बार जिले के 22187 युवा पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। कल 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले की चारों विधानसभाओं में कुल 386 लोकेशन पर 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 171 बूथों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के तैयार है।  चुनाव में 3116 पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं, इनमें 9 पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एक एचएपी की टुकड़ी भी लगाई गई है, इसके अतिरिक्त 600 के करीब होमगार्ड जवान पंजाब से बुलाए गए है जो बूथों पर पुलिस कर्मचारियों के साथ ड्यूटी देते नजर आएंगे। मतदान केंद्र में बिजली पानी की होगी सुविधा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कैथल डी.सी डॉ विवेक भारती ने बताया कि कि कैथल जिले की चार विधानसभा सीटों में कुल 8 लाख 24 हजार 408 वोटर हैं। जिनमे कुल 386 लोकेशन पर 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इनमे से 619 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 188 शहरी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्र में बिजली पानी व दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही पूरे मतदान की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। क्यू एप के जरिए घर बैठे ही देख सकते हैं बूथ पर लंबी कतार कैथल डी.सी ने बताया कि शहरी मतदाता क्यू एप के जरिए अपने घर बैठे ही बूथ के बाहर लगी लाइन की अपडेट ले सकते हैं, इसमें संबंधित बीएलओ समय-समय पर बूथ के बाहर लगी लाइन की अपडेट डालता रहेगा, यह सेवा केवल कैथल शहर वासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। 3116 पुलिस कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में रहेंगे तैनात पुलिस व्यवस्था को लेकर जिले में कल 3116 कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर है, इनमें 9 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियों व एक एचएपी के साथ पंजाब से 600 के करीब होमगार्ड सहित 800 से अधिक जिला पुलिस के कर्मचारी तैनात है, इसके साथ किसी भी है अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद रहेगा 8 लाख 24 हजार 804 मतदाता कल करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला गुहला विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए 199 मतदान केंद्र, कलायत विधानसभा क्षेत्र में कुल 209 मतदान केंद्र, कैथल विधानसभा क्षेत्र में कुल 215 मतदान केंद्र तथा पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 184 मतदान केंद्र हैं। 12 सितंबर 2024 को जारी गई सूची के अनुसार जिला की चारों विधानसभा में 8 लाख 24 हजार 804 मतदाता हैं, जिसमें 4 लाख 31 हजार 148 पुरुष मतदाता, 3 लाख 90 हजार 664 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 15 थर्ड जेंडर हैं।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि लाड़ली बहनों को लघु उद्योग और व्यवसाय की गतिविधियों से जोड़ा जाए

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों और योजनाओं की आज समीक्षा हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि लाड़ली बहनों को लघु उद्योग और व्यवसाय की गतिविधियों से जोड़ा जाए। हुनरमंद लाड़ली बहनों को चिन्हित कर लघु उद्योगों से जोड़ा जाएगा तो उनके आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। हितग्राही बहनों को यह लाभ दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य में सीएसआर फंड का उपयोग किया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्राप्त जन सहयोग सराहनीय है। बैठक में जनजातीय बहुल क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में भी चर्चा हुई। प्रदेश में 97 हजार 339 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इनसे 81 लाख महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मिशन वात्सल्य सहित विभिन्न कार्यक्रम की सतत् मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन), शाला पूर्व शिक्षा गतिविधि, आंगनवाड़ी सेवाओं के सुचारू संचालन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर शक्ति अभिनंदन अभियान के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि महिलाओं के लिए प्रदेश में शक्ति सदन और सखी निवास संचालित हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश अग्रणी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है । वर्ष 2024 -25 में प्रदेश में 2 लाख 46 हजार 185 हितग्राही पंजीकृत हैं। योजना शुरू होने से अब तक 1191 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षति पूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान करना और दूसरे प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना शामिल है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रावधान के अनुक्रम में एक जनवरी 2017 से प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मिशन वात्सल्य के तहत फोस्टर केयर की मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 75 ट्रैक मशीन, रेल लाइनों के अनुरक्षण के लिए हैं तैनात

बिलासपुर  भारतीय रेलवे के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगभग 5465 ट्रैक किलोमीटर रेल लाइन के साथ प्रतिदिन औसत लगभग 400 से भी अधिक ट्रेनों का परिचालन करती है । इतनी बड़ी संख्या में रेल लाइनों पर गाडि?ों के परिचालन से निश्चित ही रेल लाइनों का समयानूसार आवश्यक मेंटेनेंस कार्य की आवश्यकता होती है । अगर रेल लाइनों की बात की जाए तो यह मात्र लोहे के दो पटरियों को समतल जगह पर गिट्टी के ऊपर बिछाकर रेल चलाने जितनी सरल नहीं है । रेल परिचालन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी रेल पटरियों का मेंटेनेंस भी है । संरक्षा की दृष्टि से तो यह और भी अतिआवश्यक है । रेल लाइनों के मेंटेनेंस में मुख्य रूप से रेल लाइनों की लाइनिंग, लेवलिंग एवं अलाइनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके साथ ही साथ रेल लाइनों के नीचे बिछा हुआ गिट्टी या बैलास्ट, जो कि लाइनों के लिए कुशन का कार्य करती है तथा रेल लाइनों के ऊपर पड?े वाली गाडि?ों के भार को सही मात्रा में बाँटकर रेल यात्रियों के आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने में मदद करती है । रेल यात्रियों के संरक्षित सफर को सुनिश्चित करने में रेल लाइनों के मेंटेनेंस कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है । नए जरूरतों को देखते हुए रेलवे द्वारा अत्यधिक आधुनिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इन अत्?याधुनिक मशीन के द्वारा रेल ट्रैक के रखरखाव से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य सुगमता से सरलता से किए जाते हैं। मशीन के द्वारा कार्य में लागत अत्यधिक कम आती है, और साथ-साथ में रेल ट्रैक की भारी संरचना के कार्य को भी सरल एवं सुरक्षित तरीके से कर देती है जिससे ट्रैक कर्मियों की सुरक्षा भी बनी रहती है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीसरी लाइन, चौथी लाइन एवं नई लाइन के निर्माण कार्य तथा कार्यरत लाइन के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए मशीनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है । इसके के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल में मैनपावर के साथ, उच्च तकनीक के मशीनों का भी इस्तेमाल करके आधुनिक ट्रैक मेंटेनेंस किया जा रहा है । नागपुर से झारसुगुड़ा मेन लाइन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जा चुकी है । ऐसे में इन सेक्शनों की गति की गति में वृद्धि के साथ ही इस तरह की मशीनों की आवश्यकता तथा महत्ता और अधिक बढ़ गई है । इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रेल लाइनों का ट्रैक मशीनों के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल2024 से सितंबर 2024 के दौरान 06 महीनों में 104 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 49 किलोमीटर की तुलना में 112 प्रतिशत अधिक है, 133 किलोमीटर ट्रैक में गिट्टी की छनाई, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 59 किलोमीटर की तुलना में 125 प्रतिशत अधिक है, 96 टर्नआउट का रिन्यूअल, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 44 टर्नआउट रिन्यूअल की तुलना में 118 प्रतिशत अधिक है, तथा 3642 किलोमीटर प्लेन ट्रैक की टैंपिंग, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2610 किलोमीटर की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है, का कार्य किया गया है । रेल लाइनों के मेंटेनेंस से संबंधित ये सारी उपलब्धियां गाडि?ों के परिचालन के साथ-साथ बेहतर प्लानिंग एवं सामंजस्य के साथ हासिल की गई है । ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात 24 घंटे रेल कर्मचारी एक-एक मिनट के समय का सदुपयोग करते हुए संरक्षित रेल परिचालन के लिए कार्य करता है । इसके साथ ही साथ इन्ही दौरान रेलवे लाइनों पर ट्रैको के रिनिवल एवं मेंटेनेंस करनेवाली मशीनों से भी कार्य लिया जाता है । वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने 75 ट्रैक मशीनों के साथ ट्रैक रखरखाव एवं अनुरक्षण के कार्य में मुस्तैदी के साथ कार्यरत है । ट्रैक मशीनों मे मुख्यत: सीएसएम, ड्योमैटिक, एमपीटी, यूनिमेट, बीसीएम, एफआरएम, बीआरएम, पीक्यूआरएस, टी28, आदि शामिल हैं । इस वित्तीय वर्ष दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अलग-अलग तरह के 11 और मशीन भी शामिल होने वाले है । इन मशीनों के संचालन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ट्रैक मशीन विभाग में लगभग 700 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है ।

सीएम हेल्पलाइन से हो रहा जन शिकायतों का प्रभावी समाधान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोक सेवा प्रबंधन में सीएम हेल्पलाइन आम जनता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस सेवा से जुड़े श्रेष्ठ कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही इस सेवा का दुरुपयोग करने वालों को भी चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही यह एक उपयोगी मंच है। कार्य अच्छा हो रहा है लेकिन इसका दुरुपयोग न हो यह भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की‍। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की अनेक समस्याओं का निराकरण प्रभावी रूप से हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन के एकीकृत नंबर 181 पर प्रतिदिन लगभग 60 हजार कॉल आते हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों में से 97.3 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण हो चुका है। इसी तरह 72% शिकायतें संतुष्टि से बंद की जा चुकी हैं। लंबित शिकायतों का प्रतिशत मात्र 2.7 है। जानकारी दी गई कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में एक दिन में ही एक व्यक्ति द्वारा पांच शिकायत करने और 10 से अधिक शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को उस दिन के लिए ब्लॉक करने पर विचार किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था के विश्लेषण के पश्चात अधिक शिकायतें और अनावश्यक शिकायतें करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। बैठक में प्रेजेंटेशन में बताया गया कि सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से 40 विभाग के 185 विभिन्न डैशबोर्ड कार्य कर रहे हैं। इनसे फ्लैगशिप स्कीम एवं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी संबद्ध किए गए हैं। जिला डैशबोर्ड के साथ विभाग के जिला रैंकिंग डैशबोर्ड का परिचालन भी हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल द्वारा विभिन्न प्रकल्प संचालित की जा रहे हैं। प्रमुख सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि गुजरात राज्य में आम जन की समस्याओं के समाधान की कार्यवाही के लिए मध्यप्रदेश के दल ने गुजरात भ्रमण किया है। अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को प्रदेश में अपनाया जाएगा। महिला हेल्पलाइन और दिव्यांग हेल्पलाइन के संचालन के साथ ही शिकायत की स्थिति पता करने व्हाट्सएप चैट बोर्ड सुविधा भी प्रारंभ की गई।  

इजरायल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरब के मुसलमान देशों को ईरान का साथ देना चाहिए: खामेनेई

तेहरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करते हुए लोगों को संबोधित किया। वे पांच सालों में पहली बार जुमे की नमाज अदा करके सार्वजनिक रूप से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इजरायल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरब के मुसलमान देशों को ईरान का साथ देना चाहिए और मुस्लिम देशों का एक ही दुश्मन है और उसे मिलकर हराना होगा। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान की ओर से दागी गईं इजरायल पर मिसाइलों को लेकर भी खामेनेई ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले को कानूनी और वैध बताया। उन्होंने कहा, ”कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का अभियान पूरी तरह से कानूनी और वैध था।” अपने संबोधन में अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हम इजरायल को जवाब देने में न तो देरी करेंगे और न ही जल्दबाजी। खामेनेई जब ईरान के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब उनके पास एक राइफल भी रखी हुई थी। उनका यह उपदेश ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए मिसाइल हमलों के कुछ दिन बाद आया है। पिछले साल सात अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर आतंकी हमला कर दिया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था। इजरायल ने हमास पर गाजा पट्टी में जबरदस्त पलटवार किया और उसके बाद लेबनान में भी हिजबुल्लाह को निशाने पर रखा। इसी दौरान हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी मारा गया, जिसके बाद ईरान और इजरायल में तनाव चरम पर पहुंच गया। ‘हिजबुल्लाह और हमास से कभी नहीं जीतेगा इजरायल’ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने लेबनान और फिलिस्तीन के लड़ाकों से कहा कि खून-खराबे से आपकी ताकत कम नहीं होनी चाहिए। इजरायल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। इजरायल के हालिया व्यवहार से गुस्सा बढ़ रहा है और प्रतिरोध की मंशा मजबूत हो रही है। इजरायल हत्याओं और नागरिक हत्याओं के जरिए जीतने का दिखावा कर रहा है। खामेनेई ने अमेरिका पर भी निशाना साधा और कहा कि इजरायल की सुरक्षा को बनाए रखने पर अमेरिका का ध्यान क्षेत्र के संसाधनों को जब्त करने की उसकी नीति को छिपाने के लिए है। बेरूत में इजरायल का फिर हमला, नौ की मौत इस बीच, इजरायल का लेबनान में हमला जारी है। बुधवार देर रात मध्य बेरूत की एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई। इन लोगों को हिजबुल्लाह का सदस्य बताया गया है। इजरायल सितंबर के अंत से ही लेबनान के उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है जहां उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति है, लेकिन राजधानी बेरूत के मध्य क्षेत्र को शायद ही कभी निशाना बनाया गया हो। बुधवार देर रात हुए हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिसमें मध्य बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया गया। यह इमारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं, हिजबुल्लाह की नागरिक सुरक्षा इकाई ने कहा कि उसके सात सदस्य मारे गये हैं। यह हमला दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़प में कम से कम आठ इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद हुआ है।

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