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पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साल बाद एक बार फिर नन्हें शावकों की किलकारी गूंजी है, यहां बाघिन पी-141 ने 4 शावकों को जन्म दिया

पन्ना पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साल बाद एक बार फिर नन्हें शावकों की किलकारी गूंजी है। यहां बाघिन पी-141 ने 4 शावकों को जन्म दिया। बाघों के दीदार करने पहुंचे पर्यटकों ने इसके वीडियो ओर फोटो साझा किए हैं। इसके बाद प्रबंधन ने पुष्टि की और बताया की यह बहुत ही सुखद खबर है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के लिए अनुकूल है और इनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही जो अब 90 के पार पहुंच गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व 2008-09 में बाघ विहीन हो चुका था, इसके बाद पुनर्स्थापना कर कान्हा से और पेंच से यहां बाघ बाघिन लाए गए। उचित प्रबंधन और अनुकूल वातावरण के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई। आज पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार हो रहा है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।  

पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी की उज्जैन लेब को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणीकरण, ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने दी बधाई

भोपाल मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उज्जैन में स्थापित टेस्टिंग लेब को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग कालिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL ) प्रमाण पत्र मिला है। आत्म निर्भर भारत के उद्देश्य से कंपनी की जरूरत की विद्युत सामग्री की जांच के लिए अब इस तरह की एनएबीएल प्रयोगशाला स्थानीय स्तर पर ही होने से अन्यत्र सामग्री भेजने में लगने वाला समय और शुल्क बचेगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर  ने उज्जैन की लेब को आगामी चार वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र मिलने पर बधाई दी है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री आरके नेगी ने बताया कि यह लेब पांच करोड़ की लागत से उज्जैन के शंकरपुर में तैयार हुई है। यहां अत्याधुनिक तरीके से ट्रांसफार्मर, तार और केबल की टेस्टिंग की जाएगी।जांच रिपोर्ट भी ऑटोमेटेड़ जनरेटेड़ प्राप्त होगी। इस तरह की NABL प्रमाणीकरण वाली लेब इंदौर स्थित पोलोग्राउंड मुख्यालय में पहले से ही कार्यरत है। NABL स्तर की लेब से न केवल कंपनी का कामकाज में तेजी आती है, बल्कि आर्थिक बचत भी होती है।

पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग के स्थल में हुआ फेरबदल

पंजाब पंचायती चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने कल बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग के स्थल में बदलाव किया गया है। बता दें, पहले मीटिंग जालंधर में पीएपी में होने जा रही जो अब चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में होगी। मीटिंग की समय कल दोपहर 2 बजे का है। मीटिंग को लेकर कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है। इस दौरान पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) में कई मुद्दों पंजाब पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव, डाक्टरों की भर्ती पर चर्चा कर सकती हैं और कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगा सकती हैं। आपको बता दें पिछली कैबिनेट मीटिंग 5 सितंबर को चंडीगढ़ में ही हुई थी। गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ने आज आढ़ती एसोसिएश की हाई लैवल की मीटिंग बुलाई गई।  इस दौरान सीएम मान (CM Mann) ने कहा कि आढ़तियों की हर मांग पूरी की जाएगी। इसके अलावा आढ़तियों की सभी मांगों को केंद्र सरकार (Central government) के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।

धान उठान व खरीद न होने को लेकर किसानों ने मार्किट कमेटी के दफ्तर को जड़ा ताला, किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की

इंद्री इंद्री अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने मार्किट कमेटी में ताला जड़ दिया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि मंडी में एक अक्टूबर को धान की सरकारी खरीद शुरू हुई थी जिसमें तीन एजेंसी डीएफसी हैफड व वेयर स्टेट हाउस सहित चिन्हित की गई थी। किसानों का कहना है कि मंडी सरकार द्वारा धान की खरीद तो शुरू कर दी गयी थी, लेकिन धान का उठान नहीं हो पा रहा है जिससे की किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द धान उठान व धान खरीद का कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है। मंडी सचिव जसबीर सिंह का कहना है कि अनाज मंडी इंद्री में तो सरकारी खरीद शुरू करवा दी गई थी, लगातार परचेज नहीं की। बीच में इलेक्शन के चलते कर्मचारियों की शुक्रवार-शनिवार को ड्यूटी लगाई गई थी फिर अगले दिन रविवार होने की वजह से छुट्टी हो गई, जिससे किसानों की धान खरीद व उठान में परेशानी आई है। किसानों की समस्या को जल्द दुरुस्त किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

विधायक जो मंत्री नहीं बन पाते और सत्ता पक्ष के होते है, विधानसभा भंग होने पर 15 दिनों में नहीं किया MLA फ्लैट खाली

चंडीगढ़ हरियाणा एमएलए हॉस्टल के साथ ही एमएलए फ्लैट भी बने हुए हैं। एमएलए फ्लैट नए और पुराने दो प्रकार के हैं। यह एमएलए फ्लैट एक विधायक को एक अलॉट होता है। इन्हें अलॉट करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। दो या तीन बेडरूम, ड्राइंगरूम, कीचन, शौचालय उसमें उपलब्ध रहते हैं। ऐसे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाते और सत्ता पक्ष के होते है, वह ज्यादातर एमएलए फ्लैट लेना पसंद करते हैं। विपक्ष के विधायकों की भी यहीं स्थिति रहती है कि वह एमएलए फ्लैट लेकर खुश रहते हैं। इनमें कुछ फ्लैट्स चंडीगढ़ प्रशासन तो कुछ हरियाणा के अधीन आते हैं।चं डीगढ़ के मध्य में स्थित होने के कारण एमएलए फ्लैट से हरियाणा सचिवालय, हरियाणा विधानसभा, सुखना लेक और अन्य प्रमुख स्थान ज्यादा दूर नहीं है। दो प्रकार के फ्लैट की सुविधा हरियाणा विधानसभा के लिए चुनकर आने वाले विधायकों को दो प्रकार के फ्लैट की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एमएलए हॉस्टल में हरियाणा के विधायकों के लिए कुल 66 फ्लैट बनाए गए हैं। इनमें यूटी के तहत 22 फ्लैट और हरियाणा के तहत 44 फ्लैट आते हैं। इनमें किराए के लिहाज से भी दो कैटेगिरी है। इनकी देखरेख और मरम्मत का खर्च हरियाणा सरकार को उठाना पड़ता है। 66 फ्लैट्स में से यूटी के तहत आने वाले जिन 22 फ्लैट्स को हरियाणा के विधायकों को अलॉट किया जाता है, उनका किराया 375 रुपए है। इनमें 300 रुपए किराया और 75 रुपए गैराज और कर्मचारी कक्ष का किराया है। दूसरी कैटेगिरी में 1000 रुपए किराया हरियाणा में फ्लैट नंबर 61 से 72 तक जो हरियाणा द्वारा बनाए गए एमएलए फ्लैट है, उनका किराया मात्र एक हजार रुपए है।  नियमानुसार अगर निवर्तमान विधायक सरकारी आवास 15 दिन के भीतर खाली नहीं करेगा तो उसे निर्धारित मासिक किराए से डेढ़ सौ गुना ज्यादा फाइन जमा करवाना पड़ेगा। तीसरी कैटेगिरी में 1200 रुपए किराया इसके अलावा एमएलए हॉस्टल में तीसरी कैटेगिरी का किराया 1 हजार रुपए है। इसके अतिरिक्त 200 रुपए गैराज या फिर कर्मचारी कक्ष के वसूल किए जाते हैं। जारी किए गए आदेश विधानसभा भंग होने के बाद सभी दलों के विधायकों को सरकारी आवास खाली करने के लिए विधानसभा की ओर से लिखित में नोटिस कर दिया गया था। सभी को कहा गया था कि 15 दिन के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा। दोबारा चुने जाने पर रहती है फ्लैट की नियमितता किसी भी विधायक के दोबारा अपने क्षेत्र से निर्वाचित होने की सूरत में उस विधायक की ओर से एमएलए फ्लैट में लिए गए फ्लैट को उनके नाम से नियमित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इसकी अनुमति आसानी से प्रदान कर दी जाती है। देना पड़ेगा 150 गुणा ज्यादा किराया हरियाणा विधानसभा के स्पेशल सचिव रहे रामनारायण यादव ने बताया कि यदि कोई विधायक सरकारी आवास खाली करने संबंधी नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर आवास खाली नहीं करता है तो उसे किराए की 150 गुणा राशि जमा करानी पड़ती है। इस राशि को माफ करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष और हरियाणा के किसी भी अधिकारी, राजनेता यहां तक की राज्यपाल को भी नहीं है। इस राशि को केवल पंजाब के राज्यपाल ही माफ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पूर्व में अंबाला से चुनकर आए शिव प्रसाद की जुर्माना राशि ही माफ हो पाई है। एम एल ए हॉस्टल के इंचार्ज चंद्र शर्मा का कहना है कि हरियाणा के एमएलए फ्लैट खाली करने की तारीख निकली जाने पर, भंग विधानसभा के विधायकों को 150 गुणा ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।

क्षेत्र के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिये सतत कार्य किये जा रहे हैं : वन मंत्री श्री रावत

भोपाल वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने कहा है कि क्षेत्र के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिये सतत कार्य किये जा रहे हैं। श्री रावत ने श्योपुर जिले के विजयपुर के ग्राम अगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सामान्य वन मण्डल एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के तत्वावधान में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच परीक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओें के साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जैसी सेवाओं का लाभ भी लोगों को मिले, इस दिशा में भी बेहतर कार्य किये जा रहे हैं। वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राम अगरा में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर में 715 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर नि:शुल्क दवा वितरित की गई। शिविर में श्योपुर जिला चिकित्सालय के 25, गजराराजा मेडिकल कॉलेज के 6, कुल 31 विषय-विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा शिविर में अपनी सेवाएँ दी गईं। शिविर में चर्मरोग, बाल एवं शिशु रोग, स्त्री रोग, दंत रोग, ईएनटी, मेडिसिन, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, अस्थि रोग, नेत्र रोग और मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। शिविर के दौरान स्त्री रोग से संबंधित 14, शिशु रोग के 21, दंत रोग के 3, अस्थि रोग के 30, मनोरोग के 15, चर्मरोग के 42 और नेत्र रोग के 96 मरीजों का इलाज किया गया। शिविर में जाँच के दौरान सिकल सेल के 70 और 81 मरीजों की आरबीसी खून की जाँच की गई तथा 37 आभा आईडी बनाये गये। सभी रोगियों को नि:शुल्क दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर वन समितियों के पदाधिकारी, पंचायतों के पदाधिकारी, जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की बैठक हुई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों तथा आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के उपमुख्यमंत्रियों/ गृहमंत्रियों ने भाग लिया। समीक्षा बैठक में वामपंथी उग्रवाद के वर्तमान परिदृश्य तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने राज्यों के साथ वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सघन अभियान, हिंसक घटनाओं की सघन जांच और अभियोजन, राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय और राज्यों की इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण जैसे सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की। विकास के मुद्दों जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क बढ़ाने, मोबाइल टावरों के उन्नयन, वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में भी बैठक में विचार किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि नक्सलवाद व वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध केंद्र और राज्य सरकारों का समन्वय निश्चित रूप से इसे जड़ से समाप्त करने के प्रयासों को बल प्रदान करेगा। नक्सल गतिविधियां नियंत्रण के लिए प्रदेश में अब तक की गई कार्रवाई मध्यप्रदेश में नक्सल गतिविधियां सर्वप्रथम वर्ष 1990 में बालाघाट जिलें में परिलक्षित हुई प्रदेश के 3 जिलें बालाघाट, मंडला तथा डिंडोरी नक्सल प्रभावित है, जिनमें बालाघाट अति नक्सल प्रभावित है।     मंडला तथा डिंडोरी में नक्सल गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।     नक्सलियों द्वारा बालाघाट में पहली बड़ी हिंसक वारदात वर्ष 1991 में लांजी थाना क्षेत्र में की थी, जिसमें पुलिस वाहन को माईन्स ब्लास्ट से क्षति हुई थी। घटना में 09 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।     दूसरी बड़ी घटना बालाघाट के रूपझर थाना के ग्राम नांरगी क्षेत्र में की थी जिसमें माईन्स विस्फोट के द्वारा पुलिस वाहन को क्षति हुई थी। इस घटना में 16 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।     नक्सलियों द्वारा वर्ष 1999 में प्रदेश के तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री लिखिराम कांवरे की हत्या की गई थी।     प्रदेश शासन द्वारा नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2000 में विशिष्ट बल “हॉक फोर्स” का गठन किया गया।     गठन के पश्चात हॉकफोर्स द्वारा नक्सल गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया। नक्सल संगठन द्वारा प्रभाव क्षेत्र में विस्तार के लिए वर्ष 2016 में एमएमसी जोन (मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) का गठन किया गया है।     सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही से नक्सल संगठन विस्तार में अभी तक असफल रहा।     बस्तर में सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही से नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में कमी के चलते उनके प्रदेश की ओर आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस हेतु अनेकों नवीन कैम्पों का निर्माण शीघ्र किया जायेगा।     इस पर नियंत्रण हेतु सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र पुलिस के साथ सीमा क्षेत्रों में संयुक्त कैम्प स्थापित किए गए है।     विगत 5 वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा विभिन्न मुठभेड़ों में 20 हार्डकोर नक्सलियों को मारा गया है, जिन पर घोषित संयुक्त इनाम 3.31 करोड़ रूपये था।     इसी दौरान मुठभेड़ों में 6 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए जिन पर घोषित संयुक्त ईनाम 85 लाख रूपये था।     विगत 8 माह में 3 मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए है तथा एक महिला नक्सली गिरफ्तार हुई है।     विगत 2 वर्षों में डीव्हीसीएम (डीव्हिजनल कमेटी मेम्बर) स्तर के 3 नक्सलियों को मुठभेड़ों में मारा गया। इनसे 3 ए.के.-47 रायफल तथा बीजीएल शैल (Barrel Grenade Launcher Shell) बरामद हुए।     वर्ष 2023 में उत्तर बस्तर डीवीजन का एसजेडसीएम अशोक रेडडी उर्फ बलदेव गिरफ्तार किया गया, जिस पर संयुक्त रूप से 82 लाख रूपये का ईनाम घोषित था।     हॉक-फोर्स तथा विशेष आसूचना शाखा में प्रतिनियुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा वर्ष 2022 में नवीन भत्ते स्वीकृत किए, जिसके फलस्वरूप इसमें पदस्थ पुलिस कर्मियों के मनोबल में आशातीत वृद्धि हुई है।     नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले 262 पुलिसकर्मियों को क्रम पूर्व पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 52 पुलिस कर्मचारियों को विगत 8 माह में क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई है।     मुठभेड़ों में सूझबूझ तथा साहस का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप पुलिसकर्मियों को 37 वीरता पदक प्राप्त हुए हैं।     नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने तथा आत्मसर्मपण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 में नवीन “मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023” लागू की गई। इन प्रावधानों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को संगठन में उसके द्वारा धारित पद नाम एवं धारित हथियार के अनुसार घोषित ईनामी राशि, मकान निर्माण हेतु 1.5 लाख, जीवन यापन हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख, अचल सम्पत्ति के लिए 20 लाख, विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50 हजार रूपये एवं आयुष्मान भारत व खाद्यान्न सहायता का लाभ दिया जायेगा।  

सुजल-शक्ति अभियान: जल-जीवन मिशन में जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का अनूठा प्रयास

भोपाल जल-जीवन मिशन के तहत “सुजल-शक्ति अभियान” में “जल हमारा-जीवन धारा’’ थीम पर आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जलापूर्ति प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और जल संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिये 5 दिवसीय सुजल-अभियान चलाया गया। इसके तहत ग्रामीणों को जल-संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीणों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से इस अभियान का सफल संचालन हुआ। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके के निर्देशन और सचिव श्री पी. नरहरि की सतत् मॉनीटरिंग में जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा, जल गुणवत्ता परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पांच दिवसीय कार्यक्रम और सामुदायिक सहभागिता अभियान के पांचों दिन विशेष गतिविधियों में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ कर सहभागिता की। 1. अमृत-धारा दिवस– जल स्रोतों की सफाई, पंप हाउस की देखरेख और जल भराव की समस्याओं का समाधान किया गया। 2. श्रम धारा दिवस- ग्रामीणों ने जल स्रोतों के आसपास श्रमदान किया और पानी की सुरक्षा और सफाई के लिए सामूहिक रूप से श्रम योगदान दिया। इस दिवस पर जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मरम्मत कार्य और जल भराव की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों की सफाई और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाई। 3. शुद्ध-धारा दिवस– फील्ड टेस्ट किट (FTK) का उपयोग कर जल गुणवत्ता की जांच की गई और स्वच्छता सुनिश्चित की गई। 4. दस्तक-धारा दिवस– घर-घर जाकर ग्रामीणों को जल संरक्षण और जलकर भुगतान के प्रति नागरिकों को जागरूक किया गया। 5. निरंतर-धारा दिवस– दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा और जल-सैनिक नंबर 1 पुरस्कार प्रदान किया गया। “हम जल साथी” अभियान में उन परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता दिखाई। इसके अलावा, पंचायत भवनों में जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, जिससे ग्रामीण समुदाय को जल स्रोतों की स्थिति और उसकी गुणवत्ता की जानकारी मिल सके। ग्राम, जल एवं स्वच्छता समिति, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय तकनीशियनों की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान का समापन और दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजनाएं गांधी जयंती के अवसर पर 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर के बीच चले सुजल-अभियान का ‘निरंतर-धारा दिवस’ के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर पीएचई सचिव श्री नरहरी ने भोपाल जिले के ग्राम बिलखिरिया में जल-सैनिक नंबर-1 को पुरस्कार प्रदान किया और ग्रामीणों ने दीर्घकालिक जल संरक्षण के प्रति संकल्प लिया। अभियान के समापन पर गांवों की जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की गई। पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति, पंप ऑपरेटरों और ग्रामीण समुदाय के सहयोग से यह अभियान जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बना। इससे भविष्य में जल संकट से निपटने के स्थायी समाधान खोजे जा सकेंगे। अभियान, जल-जीवन मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम “सुजल-शक्ति अभियान” ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता की मिसाल कायम की। इस अभियान से जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार हुआ और ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ी।  

कांग्रेस पार्टी से रायगढ़ के पूर्व महापौर मनहर ने दिया इस्तीफा

रायगढ़ रायगढ़ के पूर्व महापौर जेठूराम मनहर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपनी व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेठूराम पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा से परेशान थे। बता दें कि 2005 से 2010 तक रायगढ़ नगर निगम में बड़ी जीत हासिल कर वे महापौर बने थे, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी के भीतर उनकी अनदेखी से नाराज चल रहे थे। जिसके चलते आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके बाद उनके कदम का खुलासा नहीं हुआ है। समझा जा रहा है कि वे भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं।

75 साल के वृद्ध के साथ हुई लूट

छतरपुर राजनगर भारतीय स्टेट बैंक के सामने आसाराम पटेल सन ऑफ श्री भरोसे पटेल उम्र 75वर्ष निवासी रानीपुर राजनगर एसबीआई शाखा राजनगर से 2,35000 रुपए निकले और निकाल कर के जैसे ही आसाराम पटेल बैंक से बाहर आया वैसे ही पहले से ही घात लगाए बैठे दो अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और आशा राम पटेल का थैला छीना और मोटर साइकिल से  थैला छीन कर रफू चक्कर हो गएl स्टेट बैंक शाखा राजनगर में जब तक गार्ड थी इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई  परंतु कुछ महीने पहले गार्ड के हठ जाने के कारण यह वारदात हुई क्योंकि गार्ड द्वारा अनावश्यक व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए नहीं मिलता था ।

चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी टीम इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने जताया भरोसा

लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोमवार को भरोसा जताया कि आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफी का आयोजन देश में होगा और चिर प्रतिद्वंद्वी भारत सहित सभी टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 के 19 फरवरी को शुरू होने का कार्यक्रम है जबकि इसका फाइनल नौ मार्च को खेला जाना है। आयोजन स्थल के रूप में लाहौर, कराची और रावलपिंडी को चुना गया है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक रिश्तों के कारण भारत ने जुलाई 2008 के बाद से अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा है। नकवी ने कहा, ‘भारतीय टीम को आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे यहां आना रद्द या स्थगित करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में सभी टीमों की मेजबानी पाकिस्तान में करेंगे।’ उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत सहित सभी टीमों की मेजबानी के लिए तैयार है और तैयारियां तय समय पर चल रही हैं। नकवी ने कहा, ‘स्टेडियम भी तय समय पर मैचों की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएंगे।’  

सार्वजनिक कार्यक्रम मैं पहुंचे क्षेत्रीय सांसद का किया गया आत्मीय स्वागत

छतरपुर  विधानसभा 53 बड़ामलहरा के सार्वजनिक कार्यक्रम मैं शामिल होने के पहले ग्राम पंचायत देवपुर प्रथम के सरपंच प्रतिनिधि कुंवर शिवाजी शाह बुंदेला जी के द्वारा सांसद जी का स्वागत किया गया  इसके पश्चात लोगो की सांसद जी ने सुनी लोगो की समस्याएं इस कार्यक्रम मैं बड़ामलहरा की पूर्व विधायक श्रीमती रेखा यादव संजीव पाठक जगन अहिरवार प्रेमलाल कुसवाहा जगत रामस्वरूप इत्यादि लोग मौजूद इसके बाद सांसद जी बुंदेलखंड की जगत जननी मां शारदा अबार माता पहुंचकर दर्शन कर पूजन अर्चन की इसके बाद बड़ामलहरा गरबा महोत्सव मैं सामिल हुए

श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी   छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक आज रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कारपोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बेवरेज कार्पोरेशन द्वारा दुर्ग एवं बिलासपुर के गोदामों में हाउस कीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने कार्य का अनुमोदन किया गया, साथ ही अरसनारा-दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जेनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा संभाग में वाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं आस पास के जिलों में स्टाक उपलब्धता के लिए मनेंद्रगढ़ में बेवरेज डिपो या गोदाम के संचालन का प्रस्ताव रखा जिस पर संचालक मंडल ने अपनी सहमति प्रदान की । मनेन्द्रगढ़ में बेवरेज गोदाम खुलने से गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिलों की वाइन दुकानों के लिए स्टाक का स्टोरेज किया जाएगा। बैठक में सचिव वाणिज्य कर आबकारी श्रीमती आर शंगीता, प्रबंध संचालक स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन श्री श्याम धावड़े, सचिव वित्त विभाग श्रीमती शारदा वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार हिंसा मामला : पुलिस ने देवेंद्र यादव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल

रायपुर बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल की है। यादव को डेढ़ दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। बता दें कि वे 17 अगस्त से जेल में बंद हैं, और इस मामले में अब तक कुल 185 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 13 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। चार दिन पहले अदालत ने यादव की न्यायिक रिमांड दो दिन के लिए और बढ़ा दी थी, क्योंकि पुलिस ने समय रहते चालान पेश नहीं किया था। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस जानबूझकर चालान में देरी कर रही है ताकि उनके खिलाफ नए आरोप गढ़े जा सकें। इसी बीच, देवेंद्र यादव के वकील ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, हालांकि इससे पहले उनकी जमानत याचिका 10 और 17 सितंबर को खारिज हो चुकी है।  

कलेक्टर की अध्यक्षता में औद्योगिक ईकइयों के प्रतिनिधियो के साथ बैठक आयोजित

सिंगरौली विन्ध्यक्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में जिले में स्थापित परियोजनाओं औद्योगिक ईकइयों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये कहा कि औद्योगिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीवा जिले में राज्य शासन द्वारा 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अध्यक्षता में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव के संबंध में जिले में संचालित होने वाले निवेश को संबंध में बैठक आयोजित होगी। जिसमें आप सब को भी भाग लेना है । एवं अपने जिले मे जो भी नए निवेश संचालित किये जायेगे उसके संबंध में विधिवत कार्य योजना तैयार कर प्रजेनटेशन देना होगा।  बैठक के दौरान कम्पनियो के प्रतिनिधियों से नवीन निवेशो के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, एसडीएम राजेश शुक्ला, खनिज अधिकारी ए.के राय सहित  डीजीएम एनटीपीसी, जीएम एनसीएल सहित रिलायंस पावर, अदानी, बंधा कोल माईन्स, हिन्डालको सहित परियोजनाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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