Day: October 8, 2024

भिलाई/ नई दिल्ली भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और अग्रणी वैश्विक संसाधन कंपनी बीएचपी के बीच स्टीलमेकिंग डीकाबोर्नाइजेशन की दिशा में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गया है। यह साझेदारी भारत में ब्लास्ट फर्नेस रूट के लिए लो-कार्बन स्टीलमेकिंग टेक्नोलॉजी वाले तरीकों को बढ़ावा देने की दिशा में सेल और बीएचपी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों पक्ष पहले से ही सेल के ब्लास्ट फर्नेस संचालन करने वाले एकीकृत इस्पात संयंत्रों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) को कम करने की दिशा में विभिन्न रणनीतियों का आकलन करने वाले शुरूआती अध्ययन के साथ संभावित डीकाबोर्नाइजेशन के अनुकूल विभिन्न वर्कस्ट्रीम्स की खोज कर रहे हैं। ये वर्कस्ट्रीम ब्लास्ट फर्नेस के लिए हाइड्रोजन और बायोचार जैसे वैकल्पिक रिडक्टेंट्स की भूमिका पर विचार करेंगे ताकि डीकाबोर्नाइजेशन ट्रांजिशन को अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय अनुसंधान और विकास क्षमता का निर्माण भी किया जा सके। भारत और वैश्विक इस्पात उद्योग में मध्यम और दीर्घ अवधि के दौरान डीकाबोर्नाइजिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करना और मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस तकनीकी में कमी लाना महत्वपूर्ण है और इस अप्रोच के साथ ये साझेदारियां बेहद जरूरी हैं। सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा, “सेल बीएचपी के साथ इस समझौते को टिकाऊ तरीके से स्टील उत्पादन के विकास की दिशा में भविष्य की ओर एक बढ़ते कदम के रूप में देख रहा है। इस्पात क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के साथ लेकर चलने की उभरती हुई आवश्यकतों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सेल भारत में इस्पात उद्योग के लिए एक इनोवेटिव भविष्य को बढ़ावा देने के जरिये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बेमेतरा उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेमेतरा के टाउन-हॉल में आयोजित आवास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आवास मेला में 12 लाभार्थियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और और ईश्वर साहू भी आवास मेला में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में बीते सितम्बर माह में करीब 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने अगले दिन 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। इनमें से आठ लाख मकानों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 32 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। नए स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। श्री साव ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित आमदनी के कारण गरीब परिवारों को यह केवल सपना ही लगता था। प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के इस सपने को हकीकत में बदल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रज्ञा निवार्णी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आवास योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में आवास मेला में शामिल हुए।

बिलासपुर एसईसीएल ने दशहरे से पहले अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। कंपनी द्वारा अपने 36000 से अधिक कर्मियों को लगभग 295 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। कंपनी के प्रत्येक कर्मी के खाते में 93,750 रुपए के बोनस (परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड) के रूप में पहुंचेगे। पिछले वर्ष एसईसीएल द्वारा कर्मियों को 85000 रुपए के बोनस का भुगतान किया गया था और इस प्रकार इस वर्ष के बोनस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 में कर्मियों को बोनस के रूप में 17,000 रुपए मिले थे और पिछले 12 वर्षों में कर्मचारियों के बोनस में 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अगर पूरे कोल इण्डिया को देखा जाए तो यहाँ दो लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस प्रकार इन कर्मचारियों के मध्य 1850 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण होगा। कोल इंडिया एवं अनुषांगिक कंपनियों सहित सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के कामगारों का बोनस तय करने हेतु नई दिल्ली में हाल ही में बैठक आहूत की गई थी जिसमें कोल इण्डिया प्रबंधन व यूनियन प्रतिनिधि उपस्थित रहे थे। दिवाली से पहले बोनस पाकर सभी कर्मीगण अत्यंत हर्षित नज? आए और बोनस के समयोचित भुगतान के लिए उनके द्वारा प्रबंधन को धन्यवाद दिया ।

सुकमा भेज्जी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पामलूर के जंगल में हुए मुठभेड़ में किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्य लोकेश सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिय है। एएसपी निखिल राखेचा ने बताया कि जिले के भेज्जी थाना क्षेत्रान्तर्गत कोंटा एवं किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्यों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, बस्तर फाइटर, 206 कोबरा, 208 कोबरा, 131 सीआरपीएफ, 212 सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी ग्राम डब्बाकोंटा, एंटापाड़ बुर्कलंका, पामलूर, सिंघनमडगू व आस-पास के क्षेत्र की ओर नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुए थे। सोमवार देर शाम को ग्राम पामलूर के जंगल-पहाड़ी में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली का शव व हथियार बरामद किया गया है। मुठभेड़ में मारे गये नक्सली की पहचान किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्य लोकेश के रूप में हुई है, घटनास्थल पर तलाशी अभियान जारी है। विदित हो कि यह मुठभेड़ ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा-नारायणपुर सीमा क्षेत्र में 31 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसे देश का सबसे बड़ा नक्सल आॅपरेशन माना जा रहा है।

बीजापुर नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अलग-अलग थाना क्षेत्रों से सुरक्षाबल के जवानों ने एक जनमिलिशिया कमाण्डर सहित चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसूर ब्लॉक के तर्रेम थाना द्वारा पुसबाका आरपीसी अंतर्गत जनमिलिशिया कमाण्डर आयतु ओयाम उर्फ मुन्ना आयतु पिता मंगलू ओयाम उम्र 35 निवासी कोत्तागुडा बिटिलपारा थाना बासागुड़ा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली आयतु ओयाम उर्फ मुन्ना आयतु आईईडी लगने की वारदात में मिल रहा, इसके द्वारा लगाये गये आईईइडी से 29 सितंबर 2024 को आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से घटना में सूरक्षाबल के 5 जवान घायल हो गए थे। चिन्नागेलूर मुठभेड़ में भी शामिल था। एक अन्य मामले में भैरमगढ़ ब्लाक के मिरतुर थाना क्षेत्र के फुलादी के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी व थाना मिरतुर का संयुक्त बल अभियान पर निकला था। अभियान के दौरान फुलादी और तड़केल के बीच जंगल से 3 भूमकाल मिलिशिया सदस्यों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में सुखराम पोडियामी पिता स्व. बदरू पोडियामी उम्र 32 निवासी हकवा मुसीरपारा, मनीराम इरपा उर्फ ताडखुडा पिता स्व. मंगू उम्र 30 निवासी हकवा पटेलपारा व लछिन्दर पोडियामी उर्फ आयतु पिता स्व. बुधराम उम्र 35 निवासी हकवा मुसीरपारा थाना मिरतुर शामिल है। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया गया है। गिरफ्तार तीनों नक्सली नक्सल संगठन में लंबे समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे है। गिरफ्तार उक्त चारों नक्सलियों के विरुद्ध तर्रेम व मिरतुर थाना में कार्यवाही के उपरांत आज मंगलवार को  न्यायिक रिमांड पर न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया ।

रायपुर  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना था। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (न.पा.नि. राजनांदगांव, न.पा.परि. कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु वित्त विभाग की पूवार्नुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड?े पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन  एवं विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस. आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे,  उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।  

दंतेवाड़ा नक्सलियों के साथ 4 अक्टूबर को हुए सबसे बड़े थुलथुली मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों के शव में से 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुरेश उर्फ जानकू की पत्नी टूबरी पुलिस के कहने पर परिवार वाले उसका शव लेने आज मंगलवार को दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। टूबरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि माता-पिता ने सुरेश से उसकी शादी करवाई थी। शुरूआत में वह घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था, हमारे 3 बच्चे भी हुए, पति खेती-किसानी करने जाता था, घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था, पूरा परिवार खुश था। लगभग 15 वर्ष पहले वह एक दिन रात में घर से निकलकर कहीं चला गया। अगले दिन उसे खोजने निकले लेकिन उसका कंही पता नहीं चला। एक हफ्ते बाद जब वह घर लौटा तो उसके हाथों में हथियार और जिस्म में काली वर्दी थी, उसने बताया कि वह नक्सली बन गया है। हमने उसे बहुत रोका, लेकिन नहीं माना, उस दिन के बाद से वह कभी लौटकर घर नहीं आया। नक्सली की पत्नी ने कहा कि उसके जाने के बाद 3 बच्चों की परवरिश मैंने खुद की, बच्चों को पिता की शक्ल तक याद नहीं है। हमें उम्मीद थी कि उसे अपने बच्चों की याद आएगी, तो वह घर जरूर आएगा, लेकिन दिन गुजरता गया। जब वह कुछ सालों तक नहीं लौटा तो फिर हमने भी उम्मीद छोड़ दी। अब 15 साल बाद खबर आई कि मुठभेड़ में वह मारा गया है। हमें गम नहीं है क्योंकि उसने परिवार को छोड़कर गलत रास्ता चुन लिया था। पुलिस के कहने पर शव लेने आए हैं, ले जाकर अंतिम संस्कार करेंगे। मारे गये नक्सली सुरेश के भाई संतुराम का कहना है कि भाई नक्सल संगठन में क्यों चला गया यह हमें नहीं पता। घर से जाने के बाद वह कभी मिलने नहीं आता था। उसकी मौत की खबर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली,अब पुलिस के कहने पर उसका शव लेने आये हैं।

रायपुर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने राजधानी रायपुर की चंगोराभांठा स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कूटरचना कर भू-माफिया को बेचने के मामले में एक सप्ताह के भीतर जांच कर कलेक्टर रायपुर को प्रविवेदन प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री के समक्ष डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्र. 68 के चंगोराभांठा महादेव तालाब पर स्थित सीरवेश्वर नाथ महादेव मंदिर व उसकी 4.40 एकड़ जमीन भूमाफिया को नियम विरूद्ध बेचने और अवैध प्लाटिंग से संबंधित प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्र के निवासियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है। यह भूमि पटवारी हल्का नं. 105 खसरा नं. 84 तहसील जिला-रायपुर में स्थित है। यह भूमि रिंगरोड पर श्याम पेट्रोल पंप के पीछे व अभिनंदन पैलेस के बाजू की है। गौरतलब है कि महादेव तालाब के किनारे जमींदार गोविंदधर ने महादेव तालाब के किनारे 11 एकड़ जमीन (पांच एकड़ कृषि के लिए, साढे चार एकड़ तालाब के लिए तथा डेढ एकड़ तालाब के चारों ओर आने जाने का मार्ग) ग्राम समाज को मंदिर के लिए दान में दी गई थी। भू-स्वामी गोविंदधर की वर्ष 1976 में मौत के बाद मंदिर के सेवक जयलालपुरी वल्द नरोत्तम पुरी ने कूटरचना कर स्वयं को मंदिर तथा मंदिर से लगी जमीन का सर्वराकार बना लिया। जयलाल पुरी ने यह जमीन अवैध रूप से 1989 में भूमाफिया संजय अग्रवाल को बेच दी जबकि ट्रस्ट के प्रबंधक तत्कालीन कलेक्टर थे। कूटरचना कर यह बताने का प्रयास किया गया कि, वास्तविक भूस्वामी गोविंदधर निहंग साधु था तथा उसके कोई संतान नहीं हैं। जबकि रायपुर ब्राह्मणपारा निवासी गोविंदधर के पुत्र बलरामधर तथा उनके पुत्र प्रणव कुमार दीवान उनके वारिस हैं। भूमि को भू-माफिया को बेचने की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने न्यायालय में वाद दायर किया था। स्थानीय न्यायालय, सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जबलपुर से केस जीतने के बाद भी मंदिर की भूमि भू-माफिया के कब्जे में है। उक्त भूमि पर भू-माफिया अवैध रूप से प्लाटिंग कर बेचने की शिकायत 07 जून 2022 को कलेक्टर रायपुर व नगर निगम आयुक्त से की गई थी। क्षेत्र के निवासियों ने जनहित में उक्त भूमि की अवैध प्लाटिंग पर रोक, रजिस्ट्री पर रोक तथा कूटरचना कर नामांतरण करवाने वालों पर अपराध दर्ज करने एवं 4.40 एकड़ भूमि व तालाब पर आने-जाने के बंधक रास्ते को मुक्त करवाने के आवेदन पर नगर निगम ने उक्त अवैध प्लाटिंग पर 16 जून 2022 को बुलडोजर चलाया था।