Day: October 9, 2024

रायपुर, जन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है कैम्प कार्यालय के माध्यम सेमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा बगिया में स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लगातार जनसमस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रहा है। उम्मीद के साथ यहां आवेदन देने पहुंच रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखता है। कैंप कार्यालय बगिया त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदन के आधार पर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य बस्ती महुआपानी में पहली बार बिजली पहुंचाने की स्वीकृत दिलाने के साथ ही रायगढ़ जिले की ऐतिहासिक कुर्रा गुफा में विद्युतीकरण का कार्य भी इसी कैंप कार्यालय की पहल का ही परिणाम है। इसी तरह जरूरतमंदों के मदद का कार्य भी यहां पर लगातार किया जा रहा है। जनहित के अन्य कार्यों में श्रवण दोष से पीड़ित कई जरूरतमंद व्यक्तियों को श्रवणयंत्र प्रदान किए गए हैं, जैसे कि मंदाकिनी यादव, सुमित्रा यादव, लालजीत भगत और महिन्दर भगत। इसके साथ ही, पैरों से चलने में असमर्थ गुरुदेव, रातु राम, मानकुंवर नाग, रोहित साहू, अशोक दुबे और टेबुल राम जैसे कई जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल और ई-रिक्शा प्रदान किए गए हैं। बागीचा के मड़िया झड़िया में पीडीएस दुकान स्थापित कर वहां के लोगों को सुविधा देने, सुरेखा बाई व रामरीका बाई के राशन कार्ड बनाने सहित कई पीडीएस से संबंधित समस्याओं का निराकरण कैंप कार्यालय की पहल से किया गया है। इसी प्रकार से रामरिका बाई, अंकित राम जैसे कई जरूरतमंदों को जरूरत के समय तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान करने की पहल कैंप कार्यालय द्वारा की गई है। बिजली से संबंधित समस्या जैसे ट्रांसफर लगाने और बिजली के संचालन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की पहल लगातार कैंप कार्यालय द्वारा की जा रही है।

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवम् अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु राज्यमंत्री  (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया।साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कार्य में लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर सख्त  कार्रवाई की जाएगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर बुधवार को 74 बांग्ला निवास पर गोविंदपुरा विधानसभा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर रही थी। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रभातम हाइट्स में 7 में से 6 लिफ्ट का काम पूरा हो चुका है बची हुई एक लिफ्ट का काम भी एक हफ्ते के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यहां पर सड़क, बोरवेल और बिजली कनेक्शन के सर्वे को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यहां के रहवासियों ने स्विमिंग पूल की जगह गार्डन और क्लब हाउस बनाने की मांग की है। इसी तरह एमजीएम में सड़क बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा, पिपलानी सेक्टर में सड़क के लिए बाधा बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजे जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।  

भोपाल प्रदेश की घोषित एवं अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन देने के लिये आवश्यक अधोसंरचना निर्माण की लागत के भुगतान में राहत देने हेतु “सुगम विद्युत (सुविधा) योजना-2024” लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि इन कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याओं के समाधान के लिये बनाई गई यह योजना दो वर्ष के लिये लागू रहेगी। योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन अधोसंरचना लागत राशि किश्तों में जमा की जा सकती है। योजना की समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। पात्रता ऐसी अवैध कॉलोनियाँ जो रेरा में पंजीकृत नहीं है, के नये आवेदक जो विद्युत कनेक्शन के लिये आवश्यक विद्युत अधोसंरचना का निर्माण विद्युत वितरण कम्पनियों से कराना चाहते हैं, परन्तु प्राक्कलन राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं कर पाने के कारण नवीन कनेक्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, योजना अंतर्गत पात्र होंगे। यह योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों और आवेदकों के समूह के लिये लागू होगी। हाउसिंग सोसायटी/बिल्डर/कालोनाइजर इस योजना में पात्र नहीं होंगे। प्रावधान योजना में आवेदक या आवेदकों के समूह को निर्धारित राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत आवेदन के साथ एकमुश्त देना होगा। शेष राशि का भुगतान कनेक्शन चालू होने के बाद मासिक बिल के साथ ब्याज सहित किया जा सकेगा। भुगतान अधिकतम दो वर्ष की अवधि में कर सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को महाप्रबंधक/वृत्त कार्यालय में आवेदन देना होगा। साथ ही स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह योजना के प्रावधान के अनुसार राशि का भुगतान करेंगे। नवीन कनेक्शनों के लिये आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सर्विस कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा निधि आदि भी देय होगा। आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण बिजली कम्पनियों द्वारा निर्धारित एसओआर के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित किश्तों एवं मासिक देयकों का भुगतान नहीं किये जाने पर 15 दिवस की सूचना देकर बिजली कनेक्शन काटा जा सकेगा। योजना अवधि में कोई उपभोक्ता अपने परिसर का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है, तो निर्धारित शर्तों के तहत सभी सुविधाएं नये उपभोक्ता को प्राप्त हो सकेंगी। जिनके विरूद्ध कोई अन्य बकाया राशि या विद्युत चोरी के प्रकरण लंबित हैं, वे प्रकरण निराकरण होने तक योजना के पात्र नहीं होंगे। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में लाभ दिये जाने से पहले आवेदक द्वारा प्रकरण न्यायालय से वापस लिया जाना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण का निराकरण विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा। समिति में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रबंध संचालक, एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी और विधि विशेषज्ञ होंगे। समिति के संयोजक संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक होंगे। योजनावधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा। योजनावधि समाप्ति के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी आवेदनों के निराकरण हर स्थिति में योजना समाप्ति दिनांक से 30 दिन के अंदर कर दिया जायेगा।

कांकेर ग्राम अरौद में दुर्गा मंदिर के ज्योति कलश कक्ष के खपरैल को तोड़कर घुसे वन्य प्राणी दो भालुओं ने नवरात्रि में प्रज्ज्वलित 60 दीपों का तेल पी लिया। इसके बाद उन्होंने ज्योति कलश कक्ष को तहस-नहस कर दिया, भालुओं के इस उत्पात से सभी जोत कलश बुझ गए। ग्राम के पुजारी ईश्वर पटेल ने बताया कि 8 अक्टूबर की मध्य रात्रि ज्योति कक्ष के ऊपर खपरैल वाले मकान पर दो भालुओं ने खपरैल बांस, लकडी पर चढ़कर उसे तोड़कर जोत कक्ष में प्रवेश किया। ज्योति कलश को बुझाकर उसके तेल को पी गए। भालुओं की आवाज सुनकर पड़ोसी घासी पटेल ने पुजारी ईश्वर पटेल को जगाया। उन्होंने बताया कि उनके पहुंचने तक भालू उत्पात मचा रहे थे। पड़ोसी और पुजारी ने जैसे-तैसे भालुओं को भगाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से भालू ज्योति कक्ष में पहुंचकर बचे दीपों को तोड़कर तहस-नहस कर दिया। भालुओं के उत्पात की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। घटना को देखने के लिए सुबह से गांव के लोगों की भीड़ जुट गई थी। पुजारी ईश्वर पटेल ने बताया कि भालुओं के उत्पात की जानकारी वन विभाग को दी गई है। वन रक्षक मौके पर पहुंचकर नुकसान की जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों तक पूरी जानकारी भेज दी है।

भोपाल “नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024” भोपाल, ग्वालियर और सागर संभाग के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। यह मेला 14 अक्टूबर को शासकीय आईटीआई में आयोजित किया जाएगा, जहाँ युवा अपनी प्रतिभा को निखारने और विभिन्न उद्योगों से जुड़ने का अवसर पाएंगे। कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर इस मेले का आयोजन भोपाल, विदिशा, सीहोर, मंडीदीप, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, और निवाड़ी जिलों में किया जाएगा। यह एक ऐसा मंच होगा जहाँ उम्मीदवार न केवल खुद का पंजीयन करायेंगे, बल्कि नियोक्ताओं के साथ जुड़कर रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे। सीधे जुड़ें और भविष्य की ओर बढ़ें यह मेला युवाओं को “सीखें, कमाएं, और अपने बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं” का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही, नियोक्ताओं को योग्य और कुशल कार्यबल को पहचानने और अपने व्यवसाय में शामिल करने का मौका मिलेगा। इस मेले का उद्देश्य न केवल कौशल विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाना है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले (PMNAM) से युवा अपनी प्रतिभा एवं कौशल से अपने सपनों को साकार कर पायेंगे। उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन उम्मीदवार bit.ly/4dyTLMo इस लिंक पर पंजीयन करा सकते हैं तथा नियोक्ता bit.ly/4gTwYOB इस लिंक पर अपना पंजीयन कर सकते हैं।  

उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बुधवार तड़के भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे मयंक अग्रवाल और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, कर्नाटक के व्याशक विजय कुमार बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे। उन्होंने भस्म आरती में भाग लिया और पूजा-अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बता दें मयंक अग्रवाल और तेज गेंदबाद प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, फिलहाल टीम से बाहर चल रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा फिलहाल कर्नाटक टीम की ओर से खेल रहे हैं, मयंक भी कर्नाटक टीम का हिस्सा हैं। वहीं व्यासक विजय कुमार अभी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल 2024 में आरसीबी की टीम से खेला था। विजय को फिलहाल भारतीय टीम में डेब्यू का मौका नहीं मिला है।

भोपाल जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार के ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ में राज्य सरकार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास एवं लक्षित आबादी का कल्याण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस अभियान को प्राथमिकता देने और सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई भी पात्र जनजातीय परिवार/व्यक्ति इस अभियान के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित न रहे। मंत्री डॉ. शाह आज प्रशासन अकादमी में “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” की उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार के साथ विभागीय जिलाधिकारियों को अभियान के शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने प्रस्ताव शीघ्रता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश के जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों के 11 हजार 377 गांवों में इस अभियान का व्यापक रूप से संचालन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य प्रदेश की बड़ी जनजातीय आबादी को शासकीय सेवाओं एवं सुविधाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार ने भी विभागीय अधिकारियों को विशेष रूप से अभिप्रेरित करते हुए इस अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति कर लिए ठोस योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान अपने जिले के जनजातीय क्षेत्रों में अधिकाधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) और जनजातीय बहु विपणन केन्द्र (टीएमएमसी) निर्माण के प्रस्ताव भेजें। अभियान के प्रमुख लाभार्थी अभियान से मध्यप्रदेश के 18 लाख 58 हजार जनजातीय परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे कुल 93 लाख 23 हजार जनजातीय आबादी को विभिन्न सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही तहत भारत सरकार के 17 लाईन मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 25 प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं को इन जनजातीय परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो सके। अभियान के मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आजीविका, और बुनियादी सेवाओं की सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और हितग्राहियों तक समय पर सेवाओं की उपलब्धता और जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास इस अभियान के दौरान किये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के अंतर्गत प्रदेश की जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।  

जगदलपुर  नक्सलियों के साथ 4 अक्टूबर को हुए सबसे बड़े थुलथुली मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में से अब तक 28 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं 26 नक्सलियों के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, वहीं तीन नक्सलियों के शिनाख्त का प्रयास जारी है। पिछले तीन दिन में 26 नक्सलियों के शव को पीएम के बाद परिजनों को देकर सुरक्षित उनके गांव तक पहुंचा दिया गया है। वहीं जिन तीन नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हुई है, इसके लिए पड़ोसी राज्यों व संभाग के सीमाई इलाकों की पुलिस को फोटो भेजकर शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनिय है कि प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ में लगभग दो करोड़ के ईनामी 31 वदीर्धारी नक्सलियों को मार गिराया था। लगातार प्रयास के बाद 28 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। इनमें 26 नक्सलियों के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं दो शव जगदलपुर के मेकॉज में रखा गया है, उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में 26 के शवों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर सुरक्षित उनके गावों में भिजवाया गया है। शेष 2 नक्सलियों के परिजनों से सम्पर्क कर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। मुठभेड़ में मारे गए शेष 3 नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके लिए पड़ोसी राज्यों के अलावा सीमाई पुलिस से सम्पर्क कर फोटो भेजा गया है। जल्द ही सभी नक्सलियों के शिनाख्त के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।