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श्रम मंत्री देवांगन ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की

रायपुर, वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन कोरबा में असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयादशमी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। लाल मैदान से लेकर आरपी नगर फेस वन, पुरानी बस्ती मुड़ापार समेत सभी प्रमुख स्थानों में आयोजित विजयादशमी के पर्व पर वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए। इस अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला का दहन किया गया। ऊर्जाधानी के लाल मैदान में सबसे ऊंचे 110 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया गया। इससे पहले मंत्री श्री देवांगन ने भगवान श्री राम सेना की पूजा अर्चना की। उन्होंने दर्री के राजेन्द्र नगर फेस-1 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री श्री देवांगन दर्री मुख्य मार्ग स्थित मंगल भवन में आयोजित भव्य दशहरा उत्सव में सम्मिलित हुए, मंत्री श्री देवांगन ने विधिवत पूजन की। समिति के प्रमुख जनों की मांग पर मंत्री श्री देवांगन ने मंगल भवन के विस्तार सहित अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृति की घोषणा की। दर्री से मंत्री श्री देवांगन राजेंद्र प्रसाद नगर फेस 01 के विशाल दशहरा प्रांगण में हजारों के भीड़ के बीच पहुंचकर जय जय श्री राम का उद्घोष कर कहा कि अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, विजयादशमी का यह पर्व सभी को अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर धर्म और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करें। श्रम मंत्री श्री देवांगन पुरानी बस्ती कोरबा स्थित रानी रोड और मुड़ापार बाजार में आयोजित विशाल दशहरा उत्सव में सम्मिलित हुए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुड़ापार का दशहरा उत्सव विगत 50 वर्षों से मनाया जा रहा है। मंत्री श्री देवांगन ने मुड़ापार में पंडाल निर्माण की सहर्ष घोषणा की और सभी को दशहरा की बधाई और शुभकामनाएं दी तथा रिमोट का बटन दबाकर रावण के पुतला का दहन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

चौथी सीआईएससीई नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप अब्बास काजमी को मिला स्वर्ण

लखनऊ रांची में स्थित खेल गांव स्टेडियम में 13 से 16 सितंबर तक आयोजित चौथी सीआईएससीई नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में लखनऊ लामार्टिनियर कालेज के कक्षा 12 के छात्र अब्बास काजिम ने अण्डर-19 आयु वर्ग के 64 से 69 किलाग्राम वर्गभार में महाराष्टï्र के मुक्केबाज को फाइनल के पहले राउण्ड में नॉकआउट मार कर स्वर्ण पदक जीत लिया। अब्बास काजिम ने इससे पूर्व गतवर्ष रांची में सीआईएससीई जूनियर नेशनल अण्डर-17 के 67 से 70 किलो  भार में स्वर्ण जीता था। बताते चले कि पूर्व विधायक दिवंगत मर्तजा मियां के पोते, अब्बास काजमी लामार्टिनियर कालेज में कोच सुनील जोशी से मुक्केबाजी की ट्रेनिंग लेते हैं। अब्बास कक्षा 12 में गणित विषय से पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में एक अच्छा मुक्केबाज होने के साथ इंजीनियरिंग में भविष्य बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि मजबूत इरादे रखने वाले अब्बास काजिम ने रांची की सीनियर नेशनल 2024 के क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक को पहले राउंड के चंद पल में धूल चटाते हुए नॉक आउट आधार पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में दस्तक दी। अब्बास काजमी ने सेमीफाइनल में धाक बरकरार रखते हुए पंजाब के मुक्केबाज को भी पहले राउंड के चंद पल में नॉक आउट मारकर ढेर करते हुए फाइनल का दरवाजा खटखटा दिया। खिताबी मुकाबले में अब्बास काजमी ने महाराष्टï के मुक्केबाज को अपनी धमक दिखाते हुए चंद पल में नॉकआउट मारकर स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिया। लखनऊ लामार्टिनियर कॉलेज के 12वीं कक्षा के छात्र अब्बास काजमी इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं और अपने खेल में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटे की उम्दा जीत पर परिवार ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि काजमी और कोच सुनील जोशी की कड़ी मेहनत और समर्पण ने यह सफलता दिलाई है।

भारत में 17 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, स्कूल, कॉलेज, और सरकारी दफ्तर बंद

नई दिल्ली भारत में त्योहारों का सीजन जोर-शोर से शुरू हो चुका है, और इसके साथ ही छुट्टियों की लंबी श्रृंखला भी शुरू हो गई है। गांधी जयंती से आरंभ हुई इस छुट्टियों की लड़ी, नवरात्रि, दशहरा, और दिवाली के बाद जाकर खत्म होगी। अब 17 अक्टूबर 2024 को भी कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जो क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर लागू होगा। 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और कटि बिहू के अवसर पर कर्नाटक, असम, और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूल, कॉलेज, और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जहां जिस त्योहार का ज्यादा प्रचलन है, वहां उस त्योहार के अनुसार अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में त्योहारों के चलते पूरे अक्टूबर में कई तिथियों पर छुट्टियां रहेंगी। उदाहरण के लिए, असम में 17 अक्टूबर को कटि बिहू का त्योहार मनाया जाएगा, जबकि जम्मू और कश्मीर में 26 अक्टूबर को परिग्रहण दिवस के मौके पर अवकाश रहेगा। त्योहारों के इस मौसम में कई लोग लगातार चार दिनों तक छुट्टियों का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे में लोगों को इन छुट्टियों की जानकारी पहले से ही मिल रही है ताकि वे अपने काम और यात्रा की योजना आसानी से बना सकें।

भगवान श्री अग्रसेन की जयंती समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने से देश का उत्थान होगा। हमारे देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तभी बन सकता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। यह विचार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भगवान श्री अग्रसेन जयंती समारोह में व्यक्त किये।  छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन द्वारा रायपुर में आयोजित भगवान श्री अग्रसेन की 5148 वीं जयंती समारोह में राज्यपाल श्री डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज के समय में, जब समाज में आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन की चुनौतियाँ सामने हैं, भगवान अग्रसेन के आदर्श हमारे लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। उनका जीवन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समर्पण, समानता और सेवा का संदेश देता है। उनकी नीतियों में ‘एक ईंट और एक रुपया‘ का सिद्धांत स्पष्ट रूप से समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज का उत्थान तब ही संभव है, जब समाज का हर व्यक्ति समृद्ध हो। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि भगवान अग्रसेन के सिद्धांतों का पालन करते हुए अग्रवाल समाज ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की भावना को बनाए रखा है। यह समाज हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार एकजुट होकर समाज का हर व्यक्ति समृद्ध और सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अग्रवाल समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योगों का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका योगदान और समाज सेवा की भावना प्रशंसा के योग्य है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक और आर्थिक संरचना में अग्रवाल समाज ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़, अपनी विविधताओं के बावजूद, एकता का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ग और समुदाय के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और इसमें अग्रवाल समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें इस सामाजिक समरसता को बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए। राज्यपाल ने अग्रवाल समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ में समाज सेवा के क्षेत्र में किए गये कार्यों को लिपिबद्ध करने का सुझाव दिया जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके कि उनके समाज का क्या योगदान है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में अग्रवाल समाज की उल्लेखनीय  भागीदारी है। व्यापार के साथ-साथ वे सेवा के कार्य भी करते हैं। उन्होंने अग्रवाल समाज के लोगों से आग्रह किया कि कम से कम एक गरीब कन्या का विवाह, एक गरीब बच्चे की शिक्षा, एक गरीब व्यक्ति का इलाज कराने और एक गरीब बस्ती को गोद लेने का संकल्प लें तभी समाज की सार्थकता सिद्ध होगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सियाराम अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के चेयरमेन श्री अशोक अग्रवाल ने संगठन द्वारा किये जा रहे समाज सेवा के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। समारोह में विशिष्ट योगदान देने वाले समाज के विभूतियों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। इस अवसर पर बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमेन श्री प्रदीप मित्तल, श्री नेतराम अग्रवाल सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी, महिला एवं युवा अग्रवाल सभा के पदाधिकारी सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बालाघाट में हवाईपट्टी का होगा निर्माण : स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह

भोपाल स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बालाघाट में हवाई-पट्टी का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गंभीर मरीजों के इलाज के लिये एयर लिफ्टिंग की योजना बनाई है। इस वजह से ही यहाँ हवाई-पट्टी निर्माण आवश्यक हो गया है। स्कूल शिक्षा एवं प्रभारी मंत्री श्री सिंह बालाघाट में जिलाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विधायक सर्वश्री राजकुमार कर्राहे, गौरव पारधी, संजय उइके, मधु भगत, विक्की पटेल, श्रीमती अनुभा मुंजारे और पूर्व मंत्री श्री रामकिशोर नानो कावरे भी मौजूद थे। सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिये कार्य-योजना बनायें प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिले की सम्पूर्ण सड़कों के दुरुस्तीकरण की कार्य-योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि नवम्बर माह से जिले में सड़कों की मरम्मत का कार्य युद्ध-स्तर पर किया जायेगा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा। शाला भवनों की स्थिति की भी रिपोर्ट तैयार करें प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को जिले में शाला भवनों की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ शाला भवनों के निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाये। उन्होंने शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की स्थिति की भी जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने जिले में संचालित बस व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बसों के व्यवस्थित संचालन की निगरानी के लिये जल्द नया सिस्टम लागू किया जायेगा। इस सिस्टम से बसों के यात्री किराये पर भी निगरानी रखी जायेगी। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।  

नारायण सिंह कुशवाह ने किसानों को उद्यानिकीफसलों के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई

भोपाल उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने किसानों को उद्यानिकीफसलों के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि अमानक बीज देने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि अगर उन्हें नि:शुल्क बीजों की गुणवत्ता में कमी दिखाई दे, तो वे इसकी जानकारी विभाग को तत्काल दें। मंत्री श्री कुशवाह ग्वालियर जिला मुख्यालय पर आयोजित 4 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरी की स्थापना श्री कुशवाह ने बताया कि प्रदेश में संभागीय स्तर पर हाईटेक नर्सरी स्थापित की जा रही हैं, जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ग्वालियर की सरकारी पौधशाला का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष यहां से 7 लाख रुपये के पौधों की बिक्री हो चुकी है। किसान मेले में विकासखंडवार किसान होंगे शामिल चार दिवसीय किसान मेले में सोमवार, 14 अक्टूबर को भितरवार विकासखंड के 142 किसान शामिल होंगे। इसी तरह 15 अक्टूबर को डबरा के 201 और 16 अक्टूबर को मुरार विकासखंड के 189 किसान शामिल होंगे।

यूएई में अवैध रूप से रह रहे भारतीय होंगे डिपोर्ट, 30 तक आवेदन करने वाले लोगों को अवैध रूप से रहने पर माफी दी जाएगी

दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला  किया है। सरकार ने भारतीय प्रवासियों को  30 अक्टूबर 2024 तक माफी आवेदन का समय दिया  है।  दरअसल  सरकार ने 1 सितंबर 2024 से एमनेस्टी स्कीम (माफी योजना) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे और वीजा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी देश में मौजूद लोगों को कानूनी राहत प्रदान करना है।  इस योजना के तहत, 30 अक्टूबर तक आवेदन करने वाले लोगों को यूएई में अवैध रूप से रहने पर माफी दी जाएगी। इसके बाद, 1 नवंबर से UAE प्रशासन द्वारा सख्त छापेमारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और डिपोर्टेशन की कार्रवाई होगी। UAE में करीब 35 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें से कई लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दुबई में स्थित भारत के कांसुलेट जनरल ने कई भारतीय प्रवासी संगठनों के सहयोग से सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। अब तक 4,000 से अधिक भारतीयों को सहायता प्रदान की गई है, जिसमें 600 पासपोर्ट और 800 आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 500 भारतीयों को एग्जिट परमिट जारी करने में मदद की गई है। भारत वापस जाने के इच्छुक लोग दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास या अवीर इमिग्रेशन सेंटर में आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग UAE में रहना चाहते हैं, वे दुबई और उत्तरी अमीरात के किसी भी बीएलएस केंद्र में लघु-वैधता पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनकी वैधता को नवीनीकृत किया जा सके।   रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक भी बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन देशों के सहायता केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसमें अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले और पर्यटक वीजा पर काम करने वाले प्रवासी शामिल हैं। यूएई ने पहले भी पाकिस्तानी मजदूरों से अपने वीसा और नियमों का पालन करने की अपील की थी। 1 नवंबर के बाद सख्त कार्रवाई 1 नवंबर 2024 से दुबई प्रशासन द्वारा आवासीय इलाकों और कंपनियों में छापेमारी शुरू की जाएगी। इस दौरान अवैध रूप से रह रहे लोगों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जाएगा और उनके देश में वापसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आईसीपी (यूएई संघीय प्राधिकरण) के महानिदेशक मेजर जनरल सुल्तान अल नूमी ने कहा है कि यह आखिरी मौका है। अब तक 20,000 लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है, और 7,500 लोगों ने एग्जिट परमिट प्राप्त किया है। उन्होंने अपील की है कि जो लोग एग्जिट परमिट ले चुके हैं, वे समय रहते यूएई छोड़ दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मोस्ट पॉपुलर फादर का खिताब मिला आर माधवन को

मुंबई, अभिनेता आर माधवन को हिंदी सिनेमा में मोस्ट पॉपुलर फादर का खिताब मिला है। यह सर्वे पिछले महीने देश के 10 राज्यों में किया गया था, और माधवन को सबसे प्रभावशाली पिता के रूप में पहचाना गया है। दर्शकों के बीच उनकी इस छवि को और भी मज़बूत बनाने वाली बात यह है कि माधवन अपने बेटे वेदांत के सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वेदांत, जो एक इंटरनेशनल स्विमर हैं, ने हाल ही में 48वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते, साथ ही मलेशियन ओपन में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल भी जीते। ओलंपिक की तैयारी में मदद के लिए माधवन और उनकी पत्नी दुबई गए थे। माधवन ने हाल ही में अपने पान मसाला ब्रांड को एंडोर्स करने के प्रस्ताव को ठुकराया, जिससे उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। इस निर्णय ने उनकी प्रतिष्ठा को एक जागरूक और जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में मजबूत किया है, यह दर्शाते हुए कि वह युवाओं को गलत संदेश देने से बचना चाहते हैं। काम के मोर्चे पर, माधवन के पास कई रोमांचक फिल्में हैं, जो उनके अभिनय कौशल को फिर से प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं। वह 2024 में ब्लॉकबस्टर फिल्म शैतान के साथ शुरुआत करेंगे, और इसके बाद ब्रिज, धुरंधर, दे दे प्यार दे 2 और शंकरन की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा, वह टेस्ट और अधीरष्टसाली जैसे तमिल प्रोजेक्ट्स में भी नजर आएंगे। आर माधवन का यह सफर उन्हें दर्शकों के दिलों में और भी खास बनाता है, और उनके आगामी प्रोजेक्ट्स का इंतजार फैन्स बेसब्री से कर रहे हैं। बता दें कि आर माधवन अपनी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन शख्सियत के लिए उतने ही प्रसिद्ध हैं। उनके शानदार फ़िल्मोग्राफी और लगातार सफलताओं ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण अभिनेता का दर्जा दिलाया है।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश तेजी से देश का एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश स्थल बनने जा रहा है। हमारी निवेशक-अनुकूल नीतियों, विशाल औद्योगिक बुनियादी ढांचे और विभिन्न राज्यों से सम्पर्क की स्थिति से देश-विदेश के निवेशक मध्यप्रदेश में निवेश के लिये तैयार हुए हैं। राज्य सरकार की सक्रिय पहल, औद्योगिक विकास को गति देने वाली योजनाएँ और निवेशकों को आकर्षित करने सिंगल-विंडो सिस्टम जैसी सुविधाओं से प्रदेश को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की पहल हुई है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास कर देश के महानगरों में रोड-शो और प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जा रही हैं। इनमें उद्योगपतियों से हो रहे निरन्तर सम्पर्क से प्रदेश में निवेश का माहौल बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से माह फरवरी 2025 में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में होने जा रही है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, निवेशकों के लिए अनंत संभावनाएं मध्यप्रदेश का औद्योगिक विकास सरकार की दूरदर्शी योजनाओं और नवीन बुनियादी ढांचे के विस्तार का परिणाम है। राज्य का 1.25 लाख एकड़ में फैला विशाल औद्योगिक भूमि बैंक, 112 विकसित औद्योगिक क्षेत्र और 14 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों के प्रस्ताव ने निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ टेक्सटाइल, फार्मा, खाद्य प्र-संस्करण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बहु-क्षेत्रीय औद्योगिक क्लस्टर्स ने राज्य को निवेश के लिए एक समृद्ध स्थान बना दिया है। साथ ही राज्य के 7 स्मार्ट शहरों की परियोजना ने इसे डिजिटल और औद्योगिक प्रगति के मामले में और भी आकर्षक बना दिया है। प्रदेश में औद्योगीकरण के लिए आवश्यक इकोसिस्टम उपलब्ध है। उद्योगों के लिए राज्य में पर्याप्त लैंड बैंक की उपलब्धता है और औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रदेश में 1.25 लाख एकड़ से भी अधिक का लैंड बैंक उपलब्ध है। राज्य शासन द्वारा सेक्टर-फोकस्ड औद्योगिक क्षेत्र भी बनाये गए हैं। भोपाल एवं इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए डेडिकेटेड पार्क स्थापित किये गए हैं। राज्य में तकनीकी, प्रबंधन एवं चिकित्सा क्षेत्र एवं स्किल डेवलपमेंट के लिये कई उत्कृष्ट कॉलेज हैं, जिसके कारण सभी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में स्किल्ड वर्क फोर्स की उपलब्धता है। पिछले दो दशकों में राज्य में उद्योगों के माध्यम से 41 लाख नवीन रोज़गार के अवसर उत्पन्न हुए हैं एवं राज्य का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है। राज्य शासन द्वारा बुनियादी ढाँचे का निर्माण जैसे औद्योगिक क्षेत्र, सड़क, जल आपूर्ति, सिंचाई और 24X7 बिजली आपूर्ति इत्यादि जरूरतों पर खासा ध्यान दिया गया है। राज्य शासन द्वारा पिछले दशक के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के लिये करीब 1.10 लाख करोड़ रूपये खर्च किये गये है। इसके फलस्वरूप पिछले दशक के दौरान मध्यप्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के रूप में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। कनेक्टिविटी एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास के लिये महत्वपूर्ण पैमाना है। इसको ध्यान में रखते हुये राज्य शासन अटल प्रगति पथ (चंबल प्रोग्रेस-वे) पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है, जिसके लिये भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये भूमि का चिन्हांकन एवं लैण्ड ट्रांसफर प्रक्रियाधीन है। राज्य में विभिन सेक्टरों की 350 से अधिक वृहद् इकाइयां एवं 26 लाख से अधिक MSME इकाइयां स्थापित हैं एवं पिछले दशक में इसमें काफी तेज़ी आई है। राज्य में 314 से अधिक इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र भी बनाये गए हैं। राज्य में 10 फूड पार्क, 5 आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 2 स्पाइस पार्क, 2 प्लास्टिक पार्क, एक मेडिकल डिवाइस पार्क है, एक पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन है। राज्य शासन द्वारा EV पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट यूनिट्स के लिए प्लग एंड प्ले जोन, सेमीकंडक्टर पार्क एवं नवीन आईटी पार्क स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में मेगा इकाइयों को कस्टमाइस्ड इंसेंटिव पैकेज की सुविधा भी दी जाती है।  

1814 करोड़ के ड्रग्स मामला: देशभर में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में एनसीबी

भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी फर्नीचर फैक्ट्री में अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने वाले तस्करों के तार देश के आधा दर्जन राज्यों के बड़े तस्करों से जुड़े हैं। मंदसौर के रहने वाले हरीश आंजना का राजस्थान निवासी दोस्त शोएब लाला ने प्रतापगढ़ जिले में सप्लाई का सेंटर बना रखा था। दो खेप माल भोपाल की फैक्ट्री में तैयार होकर प्रेमसुख पाटीदार के जरिए शोएब लाला तक हरीश आंजना पहुंचा भी चुका था। शोएब लाला प्रतापढ़ में बनाए गए सप्लाई सेंटर से देश के अन्य राज्यों में एमडी ड्रग्स की तस्करी करता था। यह खुलासा मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में आए प्रेमसुख पाटीदार ने पूछताछ में किया है। इस खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देशभर में ड्रग तस्करी के इस नेटवर्क के खिलाफ एक साथ छापेमारी की तैयारी में है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में फैले इस तस्कर गिरोह की लिंक को ध्वस्त करने के लिए एनसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। हालांकि, यह कार्रवाई इतनी गोपनीय होगी कि किसी को भनक नहीं लगेगी। सान्याल बाने, अमित चतुर्वेदी ड्रग्स बनाने के बाद हरीश आंजना के जरिए ही खपाते थे। ड्रग्स खपाने की जिम्मेदारी हरीश आंजना की थी। वह प्रेमसुख पाटीदार और शोएब बाला जैसे दर्जन भर से अधिक बड़े तस्करों से सीधे संपर्क में था। यह गिरोह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच बड़ा कारोबार करता था। एमडी ड्रग बनाने के लिए कच्चे सामान की खरीदी भी इन्हीं के बीच होती थी। राजस्थान पुलिस भी कार्रवाई में होगी शामिल एमडी ड्रग्स का कारखाना संचालित करने वाले आरोपियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की पूछताछ में खुलासा होने के बाद इस कार्रवाई में राजस्थान पुलिस को भी शामिल किया जा रहा है। राज्य की इंटेलीजेंस को तस्करों के खिलाफ पुख्ता जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, तस्कर गिरोह से जुड़े लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, उनकी मिनट-टू-मिनट वॉचिंग हो रही है।   शोएब लाला की तलाश में एनसीबी आरोपियों से अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि शोएब लाला के पूरे राजस्थान में संपर्क हैं। वह राजस्थान और दूसरे राज्यों में तस्करों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। एनसीबी अब शोएब लाला की तलाश कर रही है, लेकिन वह फरार है। शोएब लाल के मुंबई, दिल्ली और पंजाब में जड़े जमा चुके अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों से संबंध होने की आशंका भी जताई जा रही है। एनसीबी इस दिशा में भी जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला? दरअसल, एक सप्ताह पहले भोपाल के बगरोदा में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने  एमडी ड्रग्स बनाने का कारखाना पकड़ा था। यहां से 1814 करोड़ के करीब की एमडी ड्रग्स और उसे बनाने का कच्चा माल बरामद किया गया है। इस केस में नासिक निवासी सान्याल बाने, भोपाल निवासी अमित चतुर्वेदी, मंदसौर निवासी हरीश आंजना और प्रेमसुख पाटीदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

चेन स्नेचिंग करने वाली 10 महिला आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर नगर दुर्गा पूजा और रावण दहन के दौरान महिलाओ के गले से चैन स्नेचिंग करने वाली 10 महिलाओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये सभी महिलाये कुसमी गैंग से जुडी है है। चेन स्नेचिंग करने वाली महिलाओं का गिरोह अपने काम को बखूबी अंजाम दिया करती थी। अब जब इस समय पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल चल रहा था। तो गिरोह कि महिलाओं को अनुकूलता मिल गया। ऐसे समय के ही इंतजार में रहती थी यह महिलाएं भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर अनेकों महिलाओं के गले से बड़ी सफाई के साथ सोने की चेन गायब कर देती थी कुसमी गिरोह की महिलाएं। सीसीटीवी में कैद हुई घटना मामले में पत्थलगांव पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो इन महिला गिरोह के सदस्य की पूरी वारदात एक सीसीटीवी में कैद मिली। त्यौहार के दौरान भीड़ में शामिल आरोपित महिलाएं महिलाओ के गले से मंगलसूत्र,सोने की चैन और पर्स स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया करती थी। पत्थलगाँव के एसडीओपी धुर्वेश कुमार ने बताया कि शनिवार को दुर्गा विसर्जन और रावण दहन के दौरान चैन स्नेचिंग की सात घटनाएं सामने आई थी। इन सभी मामलों में अज्ञात आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 (2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की गई। घटना स्थल के आसपास का सीसी टीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को कुछ महिलाए गोद में बच्चा लिए हुए चैन स्नेचिंग करते हुई नजर आई। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिलाओ की पहचान कर 8 महिलाओ को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना लाया गया। इनकी तलाशी लिए जाने पर चोरी किए गए दो मंगलसूत्र जब्त किया गया। आठ महिलाओं को हिरासत में ले दो पीछा कर पकड़ा एसडीओपी जायसवाल ने बताया कि भाग रही दो महिलाओ का पीछा कर उन्हें सरगुजा जिले के बतौली से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपित महिलाओ से चोरी के 10 मंगलसूत्र जब्त किए गए हैँ। आरोपितो को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दी दस्तक, भारी बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है, और देश के अधिकांश हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। कई राज्यों में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 14 अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसमें हल्के बादल छा सकते हैं और ठंड की शुरुआत होगी। बिहार का मौसम: बिहार में हालिया बारिश से राहत मिली है, और अब राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 4-5 दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। झारखंड का मौसम: झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि रांची में बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट होगी। पहाड़ी इलाकों में ठंड: अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक दी है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद, आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में और बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना: IMD ने गोवा और कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, और मेघालय में बारिश के आसार हैं, जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के भीतर सांसदों का एक ग्रुप जस्टिन ट्रूडो पर पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहा

ओटावा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी ही पार्टी के सांसदों का उन पर भरोसा नहीं रहा है। कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के भीतर सांसदों का एक ग्रुप जस्टिन ट्रूडो पर पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है।  सूत्रों के हवाले से बताया है कि टोरंटो और मॉन्ट्रियल में हाल ही में हुए उप-चुनावों में हार के बाद असंतोष चरम पर पहुंच गया है, जिसके कारण असंतुष्ट सांसदों के बीच कई गुप्त बैठकें हुईं। ये सांसद प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो को हटाना चाहते हैं और नेतृत्व में बदलाव के लिए कम-से-कम 20 नेताओं ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी साल जून महीने में टोरंटो-सेंट पॉल उपचुनाव में ट्रूडो की पार्टी आश्चर्यजनक हार हुई थी, जिसके बाद से ही उनकी पार्टी में जबरदस्त असंतोष पनप रहा है। संसद की वापसी के साथ यह अशांति और बढ़ गई और मॉन्ट्रियल उपचुनाव में हार के बाद और भी बढ़ गई। एशिया में हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में ट्रूडो और उनके चीफ ऑफ स्टाफ कैटी टेलफोर्ड की अनुपस्थिति ने निराश सांसदों को बैठक करने और आगे की रणनीति बनाने का मौका दे दिया। इससे पहले, टोरंटो स्टार के शुक्रवार के एक पुराने आर्टिकल में भी 52 वर्षीय ट्रूडो पर पद छोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से दबाव डालने की कोशिशों के बारे में विस्तार से बताया गया था। अखबार ने बताया कि कम-से-कम 30 से 40 सांसद एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। ट्रूडो पर दबाव बनाना चाहते हैं लिबरल पार्टी के सांसद हालांकि, आर्टिकल में बताई गई संख्या से असल आंकड़े कुछ कम हो सकते हैं। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 सीटें हैं। असहमति जताने वाले नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित इस दस्तावेज को पारंपरिक पत्र के बजाए एक प्रतिज्ञा के रूप में बताया गया है, जिसका उद्देश्य ट्रूडो के इस्तीफे के लिए सांसदों से प्रतिबद्धता हासिल करना है, ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से विरोध होने पर एक बाध्यकारी समझौता बनाया जा सके। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले एक सांसद ने सीबीसी को बताया, “यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमें पीएमओ से दबाव बढ़ने से पहले ही कार्रवाई करनी थी।” वहीं, कनाडा की ट्रेड मिनिस्टर मैरी एनजी, जो ट्रूडो के साथ लाओस से कनाडा वापस आ रही हैं, ने कहा कि वह सांसदों की योजना के बारे में पढ़कर निराश हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो ने उगला था जहर बता दें कि पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरीदप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर काफी जहर उगला था। उन्होंने संसद में बोलते हुए इस हत्या का कनेक्शन भारत से कर दिया था। 18 जून, 2023 को कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गइ्र थी। इसके बाद ट्रूडो ने इस हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाया। हालांकि, इसे तुरंत भारत ने खारिज कर दिया। इसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे। इस साल कनाडा की संसद ने निज्जर की हत्या के एक साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि भी दी थी।

IRCTC मेन्यू में शामिल होगे छत्तीसगढ़ी व्यंजन

रायपुर  छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में अब यात्री छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लुफ्त उठा सकेंगे। दरअसल रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को छत्तीसगढ़ी व्यंजन को अपने मैन्यू शामिल करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद आईआरसीटीसी ने प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा, चीला, मुंगौड़ी, बरा, गुल गुल भजिया, सोहारी, ठेठरी, खुरमी, चौसेला और लड्डू उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगेगी। रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना 130 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। अक्सर यात्रियों की शिकायत मिलती है कि रेलवे की खानपान सूची में यात्रियों को उनकी पसंद का नाश्ता और भोजन नहीं मिलता है। इस वजह से सफर के दौरान यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। पिछले महीने ही रेलवे अधिकारियों व छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ हुई बैठक में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को लंबी दूरी की ट्रेनों में उपलब्ध कराने की मांग उठी थी। व्यंजनों की सूची तैयार खानपान सेवा को बेहतर बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने सांसदों और यात्रियों की मांग के आधार पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की सूची तैयार की है। अधिकारियों के मुताबिक जिन ट्रेनों में खानपान के पैसे टिकट में ही शामिल रहते हैं उनमें कीमत में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। सूची के आधार पर दिए जाने वाले खानपान एवं ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति रहेगी। इनके दाम एमआरपी से अधिक नहीं होंगे। वहीं सबसे अधिक बिकने वाले जनता भोजन के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। मधुमेह रोगियों एवं शिशु आहार भी मांग पर ट्रेन में ही उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं मिलने पर होगी जांच ट्रेनों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन यात्रियों को मिल रहा है या नहीं? इसके लिए रेलवे ने इसकी जांच के लिए टीम गठित की है। रेलवे की यह टीम सभी ट्रेनों में परोसे जा रहे व्यंजनों की जांच करेगी। इस दौरान अधिकारियों को यदि छत्तीसगढ़ में यहां के यात्रियों की पसंद के हिसाब से छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं मिला तो रेलवे आईआरसीटीसी पर कार्रवाई भी करेगा। गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन खाने लगती है भीड़ रायपुर के आंबेडकर चौक स्थित गढ़कलेवा में महिलाओं द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला, फरा, गुल गुल भजिया, सोहारी, ठेठरी, खुरमी,चौसेला,कढ़ी चावल, स्पेशल छत्तीसगढ़ी थाली, भजिया, आलू गुंडा आदि का स्वाद चखने के लिए रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। यहां पर इन व्यंजनों की अच्छी खासी मांग है। रायपुर स्टेशन पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन की मांग लंबे समय से चल रही थी। केंद्र सरकार की योजना वन स्टाल वन प्रोडक्ट के तहत रायपुर स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक और पांच पर स्टाल लगाकर इसकी शुरुआत की गई थी। इस स्टाल में यात्रियों को चीला, फरा, गुल गुल भजिया, सोहारी, ठेठरी, खुरमी सहित कई व्यंजन मिल रहे थे। लेकिन यह स्टाल करीब दो महीने संचालित होने के बाद बंद हो गया।

प्रदर्शन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन का आज 10वें दिन, डॉक्टर अनुस्तूप मुखर्जी की बिगड़ी तबीयत

कोलकाता पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अनशन पर बैठे डॉक्टर अनुस्तूप मुखर्जी को पेट दर्द के बाद शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन रविवार को 10वें दिन में प्रवेश कर गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुखर्जी को शनिवार देर रात कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में भर्ती कराया गया। वह पिछले 48 घंटों में अस्पताल में भर्ती होने वाले तीसरे जूनियर डॉक्टर हैं। मुखर्जी से पहले डॉ. अनिकेत महतो और डॉ. आलोक वर्मा क्रमशः आरजी कर अस्पताल और नॉर्थ बंगाल मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले डॉक्टर्स 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सकों ने 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया, जिसमें महिला डॉक्टर की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा और सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की गिरफ्तारी शामिल है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने की भी मांग की है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल, कल्याणी के लगभग 77 डॉक्टरों ने रविवार को जूनियर डॉक्टरों की मांगें नहीं माने जाने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की धमकी दी। 8 सरकारी अस्पतालों से जुड़े सैकड़ों सीनियर डॉक्टर, शिक्षक और प्रोफेसर पहले ही जूनियरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए सामूहिक इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। समूहों में वे एस्प्लेनेड में प्रदर्शनकारियों के साथ प्रतीकात्मक उपवास में भी शामिल हुए हैं।   विरोध प्रदर्शन पर बंगाल सरकार का क्या कहना पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीनियर डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंद्योपाध्याय ने राज्य सचिवालय नबन्ना में कहा, ‘इन सामूहिक इस्तीफों का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। इस्तीफा नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विशिष्ट सेवा नियमों के संदर्भ में चर्चा का विषय है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा से इस्तीफा देना चाहता है, तो दिए गए सेवा नियमों के अनुसार व्यक्ति को नियोक्ता को लिखना होगा। इस तरह के सामान्य पत्र की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।’ इस बीच, शहर के 4 और निजी अस्पतालों (बीएम बिड़ला, वुडलैंड्स, पीयरलेस और कोठारी) के डॉक्टरों ने आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों की मांगों के समर्थन में सोमवार और मंगलवार को गैर-जरूरी सेवाओं से दूर रहने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति को छोड़कर बाहरी सहित सभी गैर-आपातकालीन कार्य इन 2 दिनों में नहीं होंगे और भविष्य की कार्रवाई पर 15 अक्टूबर को निर्णय लिया जाएगा।

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