Day: October 17, 2024

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर राज्य के कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया द्य प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, मोर्चा के पदाधिकारी सर्व अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, संजय सिंह, ओ पी शर्मा, तीरथलाल सेन, बालकृष्ण साहू, जितेंद्र सिंह ठाकुर, अशोक कुमार नावरे, भोला राम किर, सूरज प्रसाद देवांगन, संजय तिवारी, आशीष सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

रायपुर भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवम्बर से 11 नवम्बर तक राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता के.के पीपरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा तथा अधिवेशन से संबंधित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम एवं साइंस कॉलेज परिसर में होने वाले इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयोजन की पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि इसमें शामिल होने वाले देश-विदेश के अतिथि छत्तीसगढ़ के वैभव से रू-ब-रू हो सकें। साथ ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां के विकास के विभिन्न आयामों को अनुभव कर सकें। उन्होंने अधिवेशन में अतिथियों का सत्कार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री साव ने प्रदेश के बहुआयामी विकास के प्रदर्शन के लिए अधिवेशन स्थल पर पॉवर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अग्रणी संस्थानों एन.एम.डी.सी., एन.टी.पी.सी., सेल (भिलाई स्टील प्लांट), छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी तथा विभिन्न विकास निगमों के स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों को छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प और लोक संस्कृति से अवगत कराने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, पर्यटन, संजीवनी, वन विकास इत्यादि के स्टॉल्स का भी समुचित समायोजन आयोजन स्थल पर करने को कहा।

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने राइस मिलर में पहुंचकर जांच की। कार्रवाई करते हुए धान एवं चावल जब्त किया। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने आरंग के मेसर्स कृष्णा फूड्स में पहुंचकर जांच की और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान एवं चावल जब्त किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने राईस मिलरों को आगामी 28 अक्टूबर तक नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के निर्देश दिया। साथ ही प्रतिदिन जमा किए जाने वाले चावल की मानिटरिंग के लिए खाद्य विभाग को निर्देश जारी किया। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो को अवकाश के दिनों में भी खोले जाने के निर्देश दिया है। बैठक में अनुपस्थित राईस मिलरों के विरूद्व कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक को निर्देशित किया गया। साथ ही जिला विपणन अधिकारी को प्रतिदिन लक्ष्य अनुरूप नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर की बैंक गारंटी जब्त करने का निर्देश भी दिया। बैठक में अनुपस्थित राईस मिलर्स मेसर्स गोयल हर्ष, मेसर्स कृष्णा फूड्स, मेसर्स रानूलाल गांधी राईस मिल, मेसर्स गुरूनानक राईस इंडस्ट्रीज की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई-हब गुजरात (इनोवेशन हब गुजरात) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री साय ने आई-हब गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्ट-अप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरूआत करेगा। आई-हब गुजरात ने हजारों युवाओं के विचारों, नवाचारों और स्टार्टअप को व्यवसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की सफलता दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि यह साझेदारी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ?े के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा की यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा उद्योग और व्यापार के संबंध में नया विचार लेकर आएंगे उन्हें आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ काम करने और रहने की जगह उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप से रूपांतरित कर पाएंगे। यह संस्था युवाओं का कंपनियों के साथ अनुबंध करने में सहयोग करेगा। तकनीकी एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से, युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए एक ईको सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के 800 से ज्यादा पेटेंट है छत्तीसगढ़ में 1724 प्रारंभ हुए हैं। समझौता 3 साल के लिए होगा। एमओयू पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने हस्ताक्षर किये।

रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि जिन नोडल अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करें। दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। सभी अधिकारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णरूप से पालन करें। मतदान तिथि के पूर्व ही सारे मतदान केंद्रों में साफ सफाई अवश्य करवा लें, इसके अलावा बिजली की व्यवस्था, पंखे चालू हालत में रहे, बिजली के बोर्ड, प्लग बटन चालू हालत में रहें, जिससे वेब कास्टिंग आसानी से हो सके। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में दो द्वार हों। वहां अन्य मूलभूत सुविधा मुहैया कराएं। कलेक्टर ने व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि मतदान दलों के रुकने हेतु आधारभूत सुविधाएँ जैसे कि मोमबत्ती, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, माचिस, बाल्टी, मग, हैण्डवाश, पीने के पानी के लिए मटका, मेडिकल किट आदि व्यवस्था सुनिश्चित करवा लें। सिंह ने कहा कि यह ध्यान रखें कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था सुनिश्चित हो। एक पिंक बूथ बनाया जाएगा जिसे पूरी तरह महिलाएं संचालित करेंगी, इसे तय कर आवश्यक सुविधा मुहैया कराएं।