Day: October 18, 2024

भोपाल अंतर्राष्ट्रीय (इंग्लैंड बेस्ड) ट्रेवल मैगजीन ‘लक्स-लाइफ’ द्वारा म.प्र. टूरिज्म बोर्ड को मरीन टूरिज्म अवॉर्ड में ‘इनलेंड वॉटर टूरिज्म एक्सलेंस अवॉर्ड 2024’ से सम्मानित किया है। मरीन टूरिज्म अवार्ड्स 2024 में पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव देने वाली दुनिया की सबसे उल्लेखनीय टूरिज्म अनुभव व्यवसायों की उपलब्धियों को सम्मानित किया है। मैगजीन द्वारा यह सम्मान म.प्र. को जल पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार करने, पर्यटन अनुभव बढ़ाने एवं राज्य की जल निकायों में अभिनव पर्य़टन संरचनाओं को विकसित करने के लिये दिया गया है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व प्रबंध संचालक, म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बतया कि यह सम्मान हमारे राज्य की प्राकृतिक संपदाओं और पर्यटन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रतीक है। प्रदेश में जल आधारित पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और हमारे जल निकायों के संरक्षण और उनके सतत् विकास में विभाग निरंतर कार्यशील है। चारों तरफ जमीन से घिरा होने के बावजूद म.प्र. की विभिन्न जल निकायों में 37 गतिविधियों का संचालन अधिसूचित 22 जल निकायों में निजी हितधारकों के साथ मिलकर किया जा रहा है। 16 बोट क्लब म.प्र. पर्य़टन विभाग संचालित कर रहा है। सैलानी आइलैंड में स्कूबा डाइविंग जैसी यूनिक गतिविधी हो रही है, 6 क्रूज प्रोजेक्ट चिह्नित किये जा चुके हैं, जिसमें से ओंकारेश्वर में “स्टैच्यु ऑफ वननेस” से लेकर “स्टैच्यु ऑफ यूनिटी” गुजरात तक क्रूज प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। नर्मदा नदी के 3 क्रूज प्रोजेक्ट के रूट हेतु हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी हो चुका है, एवं चम्बल नदी के 3 क्रूज प्रोजेक्ट के रूट सर्वे किये जाने हैं। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि यह पुरस्कार मध्यप्रदेश को एक प्रमुख अंतर्देशीय जल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के विभाग के सतत् प्रयासों का प्रमाण है, जो आगंतुकों को प्रकृति, संस्कृति और आतिथ्य का अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है।

भोपाल प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। जैसे-जैसे बोवनी होती जा रही है, वैसे-वैसे खाद की आपूर्ति हो रही है। पूरे रबी सीजन के लिए 42 लाख टन खाद की आवश्यकता है। इसके विरुद्ध अब तक 19 लाख टन खाद आ चुकी है। कांग्रेस केवल किसानों को अपने राजनीति लाभ के लिए भ्रमित कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काम केवल आरोप लगाना है। कालाबाजारी के यदि कोई प्रमाण है तो हमें उपलब्ध कराएं, कार्रवाई होगी। डीएपी की कुछ कमी अवश्य आई थी, जिसका कारण रूस-यू्क्रेन युद्ध रहा क्योंकि पानी के जहाज को भारत आने में 15 दिन अधिक लग रहे हैं। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खाद संकट के लिए सरकार पर लगाए आरोपों का जवाब देते हुए कही। भोपाल में शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में उन्होंने दावा किया कि मुरैना सहित प्रदेश के किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं है। अभी कुछ ही हिस्से में बोवनी प्रारंभ हुई है। खरीफ सीजन में 32.97 लाख खाद के विरुद्ध 33.69 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया था। रबी सीजन के लिए 41.10 लाख मीट्रिक टन खाद लगने का अनुमान है। इसके विरुद्ध 19 लाख टन उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें 7.74 लाख टन यूरिया, 5.21 लाख टन डीएपी और 6.05 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट है। भारत सरकार से लगातार खाद मिल रही है। सीजन शुरू होने से पहले 6.55 लाख टन का अग्रिम भंडारण किया गया था ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। चुनाव के समय ही याद आते हैं किसान एदल सिंह कंषाना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को किसान केवल चुनाव के समय ही याद आते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव हैं, इसलिए किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है पर किसान समझदार हैं।

भोपाल लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने बैठक लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। एसीएस श्री के.सी.गुप्ता,एमडी एमपीआरडीसी श्री अविनाश लवानिया,ईएनसी श्री आर.के.मेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री सिंह ने निर्माणाधीन और देरी से चल रही परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से देरी के कारणों का विस्तृत जानकारी लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। मंत्री श्री सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत चल रही परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया और उनके त्वरित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन और भोपाल में रिंग रोड और बायपास परियोजनाओं के संबंध मैं भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही अन्य शहरी क्षेत्रों में नियोजित रिंग रोड परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भू-अर्जन और वन अनुमतियों में आ रही कठिनाइयों के कारण लंबित परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। श्री सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन समस्याओं का समन्वय पूर्वक समाधान शीघ्र किया जाए, ताकि विकास कार्यों में कोई अवरोध न हो और परियोजनाएं समय पर पूरी की जा सकें। संकल्प पत्र में उल्लेखित छह प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। मंत्री श्री सिंह ने जोर दिया कि सभी परियोजनाओं का कार्य सुचारू रूप से और समयबद्ध ढंग से पूरा हो, जिससे कि राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को और अधिक गति मिले।  

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर में बिजली चोरी के प्रकरणों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि अन्य जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बड़े बकायादारों एवं बड़े संस्थानों में बड़े घरों में चोरी करते पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो इसका संदेश अच्छा जायेगा। टीम बनाकर बिजली चोरी पकड़ने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर माना जायेगा कि अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। श्री तोमर ने कहा कि जबलपुर की टीम को वे स्वयं सम्मानित करेंगे। श्री तोमर के यह बातें पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। श्री तोमर ने कहा कि मीटर रीडिंग के आधार पर बिलिंग करें। उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने निर्देशित किया कि वरिष्ठ अधिकारी शिकायतों के निराकरण की सतत समीक्षा करें। भंडार की जांच करायेंगे श्री तोमर ने कहा कि बाहर से टीम भेजकर भंडार की जांच करायेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत की सभी सामग्रियाँ भंडार में उपलब्ध होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जहाँ मीटर जप्त किये जाते हैं, वहा पंचनामा बनाकर पैकिंग की जाये। वितरण हानिया कम करें। अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करें। खराब काम करने वालों का ट्रांसफर नहीं दण्डित करें। बिलिंग क्षमता में वृद्धि करें। सभी ट्रांसफार्मर में लाइटनिंग रेसिस्टेंट लगवायें। समय पर पूरा करें आरडीएसएस के कार्य ऊर्जा मंत्री ने आरडीएसएस के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना में स्वीकृत सभी कार्यों को समय-सीमा में पूरा करें। समय पर कार्य पूरा नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें और की गयी कार्यवाही की जानकारी मुझे दें। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाये जाने सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की। एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री अनय द्विवेदी ने कहा कि बिजली चोरी पकड़ने के लिये विजिलेंस के साथ ही ओएण्डएम के स्टॉफ को भी जिम्मेदारी दी गयी है। बड़े संस्थानों में चोरी पकड़े जाने पर स्टाफ की भी जिम्मेदारी तय की जायेगी। इस दौरान ऊर्जा विभाग के ओएसडी श्री विजय गौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभाग में किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की शत-प्रतिशत पंचायतों में पंचायत भवन बनाये जायेंगे। पंचायत भवन विहीन 1400 ग्राम पंचायतों के लिये पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रथम चरण में जारी की जा रही है। साथ ही स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिये सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम सामग्री का अनुपात अभी तक जिला स्तर पर संधारित होता था। अब इसको जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा। 25 लाख तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार सरपंचों को दिए गए हैं। तकनीकी स्वीकृति के लिये सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार की सीमा 15 लाख रूपये से बढ़कर 25 लाख की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कपिलधारा की इकाई लागत राशि तथा पेयजल के लिये बनाने वाले सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर है। इसको युक्ति युक्त करने का अनुरोध किया गया है, इस पर विचार किया जाएगा। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का दुरुपयोग सरपंच के विरुद्ध ना हो इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले तथा आदतन शिकायतकर्ता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संवाद हुआ है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरपंचों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई बहुमत से पास करने एवं तीन वर्ष पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नगरीय निकायों की तरह पंचायत में भी किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार किया है। रोजगार सहायक एवं सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिये गये है। जिसमें ग्राम रोजगार सहायक के मूल्यांकन प्रपत्र का स्वीकारकर्ता सरपंच को बनाया गया है। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।  

भोपाल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अमनवीर सिंह बैंस ने मंत्री श्री शुक्ला को अध्यक्ष का प्रभार सौंपा। इस अवसर पर ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी मौजूद रहे।  

भोपाल जिले में आंगनबाड़ी भवनों की हालत सही नहीं है।यह जर्जर हालत में हैं जिनमें नौनिहाल जाने को मजबूर हैं। इनकी न तो समय पर सफाई होती है और न ही समय पर पुताई की जाती है।वहीं इन भवनों पर नजर रखने वाले जिम्मेदार विभाग महिला बाल वकास के जिला अधिकारी सुनील सिंह सोलंकी दो वर्ष से अनुपस्थित है। वह कभी बैठक में शामिल ही नहीं हुए हैं। यह मुद्दा महिला बाल विकास स्थायी समिति की बैठक में शुक्रवार को सभापति चंद्रेश सुरेश राजपूत ने उठाया है। उनकी अध्यक्षता में बैठक जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई। जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य रश्मि अवनीश भार्गव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। अगली बैठक में नहीं आए तो होगी कार्रवाई चंद्रेश सुरेश राजपूत ने बताया कि जिला अधिकारी सुनील सिंह सोलंकी की दो वर्षों से अनुपस्थित है। इस पर सभापति के साथ अध्यक्षों ने आपत्ति दर्ज करते हुए उपस्थित अधिकारियों को कहा कि अगली बैठक में सुनील सिंह सोलंकी नहीं आए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी की हालत बेहद खराब है । साफ-सफाई, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। भवन जर्जर हो चुके हैं लेकिन उनकी मरम्मत तक नहीं कराई जाती है। वह जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगी और लापरवाही मिली तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग अधिकारियों का किया सम्मान बैठक के सचिव सीएमओ डा. प्रभाकर तिवारी ने एंजेडा रखते हुए बताया कि आइपीएएस संस्था द्वारा विकल्प कार्यक्रम में फैमली प्लानिंग विजन 2030 का एक दिवसीय उन्मुखीकरण डाक्टर पंकज मिश्रा द्वारा दिया गया। विकल्प कार्यक्रम के तहत अस्थायी साधनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों,नर्सिंग अधिकारियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।