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सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बस मार्शलों को अब चार महीने के लिए नौकरी देने का फैसला किया, प्रदूषण से लड़ेंगे

नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने दीपावली से ठीक पहले बस मार्शलों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनकी चार महीने की नौकरी फिक्स की है। अब ये बस मार्शल दिल्ली में प्रदूषण से लड़ते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पिछले कई महीनों से बेरोजगार चल रहे बस मार्शलों को अब दिल्ली सरकार ने चार महीने के लिए नौकरी देने का फैसला किया है और यह नौकरी है दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई की है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बस मार्शल अब दिल्ली में प्रदूषण से लड़ते हुए दिखाई देंगे और अगले चार महीने तक उनकी नौकरी दिल्ली सरकार की तरफ से फिक्स की जा रही है। उसके बाद भी उनकी नौकरी पर दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही कुछ न कुछ बेहतर किया जाएगा। पिछले महीने सौरभ भारद्वाज ने एलजी को पत्र लिखकर बस मार्शल के मुद्दे को सुलझाने और उन्हें नौकरी वापस दिलवाने के लिए समय भी मांगा था। लेकिन, अभी तक एलजी की तरफ से समय नहीं दिया गया है। दिल्ली सरकार की कोशिश थी कि 10 हजार बस मार्शलों को दीपावली से पहले उनकी नौकरी वापस मिल जाए। बस मार्शलों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यह लोग नहीं चाहते कि दिल्ली में बस मार्शलों को नौकरी मिले और उनके परिवार खुशहाली आए। इसे लेकर बीते दिनों बस मार्शलों और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरना-प्रदर्शन कर विरोध भी जताया था।

बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन हेतु उच्च स्तरीय राज्य आयोजन समिति की बैठक

रायपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहां खेलों के क्षेत्र में अपार नैसर्गिक क्षमता विद्यमान है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में बस्तर संभाग के लोगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए जा रहें है। बस्तर ओलंपिक में विकासखंड स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एक नवंबर से 20 नवंबर 2024, जिला स्तर पर 21 नवंबर से 25 नवंबर और संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं 26 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य होंगी। बस्तर ओलंपिक में एथेलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वालीवाल और रस्साकसी जैसे खेलों को शामिल किया गया है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन हेतु उच्च स्तरीय राज्य आयोजन समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेलों में बस्तर संभाग के सभी जिलों से ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। खेलों के आयोजन स्थलों पर व्यापक-व्यवस्थाएं करने एवं खिलाडियों को सभी आवश्यक सुविधा प्रदान करने निर्देश दिए हैं। आयोजन स्थल के आस-पास शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने प्रदर्शनी इत्यादि लगाने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। बस्तर संभाग के सभी गांव के युवाओं की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी कराए जाने हेतु प्रयास करने एवं अधिक संख्या में खिलाडियोंं का पंजीयन कराना सुनिश्चित करने कहा गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभांवित किया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में शासन एवं जनता के मध्य मजबूत एवं प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर यहां के युवाओं को मुख्य धारा में जोडने , उनकी रचनात्मक एवं खेल प्रतिभा को पहचानकर खिलाड़ी के रूप में तैयार करने और यहां के लोगों को खेल गतिविधियों से जोडने और प्रोत्साहित करने हेतु बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री जैन ने संभाग आयुक्त बस्तर को बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन की गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है। आयोजन हेतु खेल मैदान आयोजन स्थल पर आवश्यक खेल सामग्री, प्राथमिक उपचार, पेयजल, साफ सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए व्यापक निर्देश दिए गए है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बस्तर ओलंपिक आयोजन हेतु शुभंकर एवं लोगो का निर्धारण किया गया है। खेल प्रतियोगिताओं में वेटलिफ्टिंग एवं हॉकी खेल विधा में सीधा जिला स्तर से संभाग स्तर पर दल की भागीदारी होगी। अधिकारियों ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाडियोंं के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। खेलों के सफल आयोजन हेतु विकासखंड, जिला एवं संभाग स्तरीय समितियों का गठन कर विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बस्तर ओलंपिक आयोजन के लिए आयोजित उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विकास श्री सोनमणि बोरा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संभागायुक्त बस्तर सहित कलेक्टर बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और पुलिस विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

यूपी उपचुनाव के लिए बसपा ने आठ प्रत्‍याशियों के नाम का किया ऐलान

लखनऊ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मायावती की पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। हालांकि, बसपा ने अलीगढ़ की खैर सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बसपा ने अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर की सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, मैनपुरी की करहल सीट से डॉ. अवनीश कुमार शाक्य, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रफतउल्ला उर्फ नेता छिद्दा, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, मिर्जापुर की मझवां सीट से दीपक तिवारी को टिकट दिया है। इससे पहले गुरुवार को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। भाजपा ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद और मझवां से सुचिस्मिता मौर्या को उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की नौ सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने बीते दिनों ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बसपा यूपी में विधानसभा की नौ सीटों पर हो रहे उपचुनाव अकेले ही अपने बलबूते पर लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया था कि उनकी बसपा महाराष्ट्र और झारखंड में भी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ”भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक-साफ अर्थात धनबल और बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर है, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर-उधर न भटके, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना प्रयास जारी रखें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी।”

जिनपिंग के साथ वार्ता के बाद PM मोदी बोले- वैश्विक शांति के लिए भारत-चीन संबंधों में स्थिरता महत्वपूर्ण

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत-चीन संबंधों को क्षेत्रीय व वैश्विक शांति तथा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर यह पहली संरचित बैठक थी। बैठक की तस्वीरें ‘एक्स’ पर साझा करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत-चीन संबंध हमारे देशों के लोगों के लिए और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।” यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। चार साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। नवंबर 2022 में, मोदी और शी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा जी-20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में एक-दूसरे का अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की थी। पिछले वर्ष अगस्त में भी भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन के दौरान जोहानिसबर्ग में एक संक्षिप्त और अनौपचारिक बातचीत की थी।

पोलियो उन्मूलन के लिए विष्णुदेव साय व श्याम बिहारी जायसवाल की सराहनीय भूमिका

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी पोलियो एक गंभीर बीमारी है, जो आमतौर पर छोटी उम्र में भी लोगों को अपना शिकार बना लेती है। यही वजह है कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को इस गंभीर बीमारी के बुरे परिणामों के बारे में बताने के साथ ही इससे निपटने के तरीकों के बारे में भी जानकारी देता है। भारत को भले ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन आज भी दुनियाभर में कई लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1985 में की गई थी। यह दिन रोटरी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गई पहली पोलियो वैक्सीन टीम के प्रमुख चिकित्सा शोधकर्ता जोनास साल्क के प्रयासों के सम्मान में मनाया जाता है। तब से लेकर आज तक हर साल 24 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाने वाला यह दिन हर साल किसी खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड पोलियो डे की थीम है: “हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मिशन” पोलियो, जिसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है, एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। इसकी वजह से प्रभावित बच्चे को पैरालिसिस होता है और कभी-कभी मौत भी हो जाती है। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के लिए 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनीशिएटिव (GPEI) जैसी पहल की शुरुआत के बाद से, दुनिया भर में पोलियो के मामलों को कम करने में मदद मिली है। इस पहल के बाद पोलियो के मामलों में 99% से ज्यादा की गिरावट आई है और पोलियो अब केवल कुछ ही देशों में स्थानिक बीमारी है। एमसीबी जिले ने पोलियो उन्मूलन के प्रयासों में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। इस सफलता के पीछे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल की अहम भूमिका रही है, जिनके नेतृत्व में राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया और पोलियो के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। पोलियो (पोलियोमाइलिटिस) एक संक्रामक बीमारी है जो पोलियोवायरस के कारण होती है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है, जिससे उनकी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और स्थायी विकलांगता या मृत्यु भी हो सकती है। एक समय था जब यह बीमारी दुनियाभर में विकराल रूप ले चुकी थी, और लाखों बच्चे इससे प्रभावित हो रहे थे। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ जैसी वैश्विक संस्थाओं ने पोलियो उन्मूलन के लिए व्यापक अभियान शुरू किए, जिसमें टीकाकरण एक मुख्य हथियार बना। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 2011 में सामने आया था, और 2014 में देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस यात्रा में राज्यों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने पोलियो उन्मूलन की दिशा में जो कदम उठाए, वे पूरे देश के लिए प्रेरणा बने। छत्तीसगढ़, जो अपने आदिवासी और ग्रामीण आबादी के लिए जाना जाता है, पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या की विविधता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में आने वाली समस्याएं इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने पोलियो उन्मूलन के लिए कई अहम कदम उठाए। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राज्य में एक मजबूत टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसमें विशेष ध्यान उन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों पर था, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कम थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि किसी भी राज्य की समृद्धि तभी संभव है जब उसकी जनता स्वस्थ हो। पोलियो जैसे रोगों को समाप्त करना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर था। उनके नेतृत्व में राज्य में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य पोलियो जैसी बीमारियों का पूर्ण उन्मूलन था। विष्णुदेव साय ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कई पहल कीं। उन्होंने टीकाकरण अभियानों को तेजी से लागू करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई और सुनिश्चित किया कि राज्य के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें। खासकर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए। श्याम बिहारी जायसवाल की नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य में पोलियो के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सशक्त बनाया और पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई। उनके नेतृत्व में राज्य में कई पोलियो टीकाकरण अभियान चलाए गए, जिनमें “पल्स पोलियो अभियानष् सबसे प्रमुख था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के सभी जिलों में, विशेषकर आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। इसके लिए उन्होंने बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों और स्वयंसेवकों की टीम तैयार की, जो घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम कर रहे थे। एमसीबी जिला, छत्तीसगढ़ के नए जिलों में से एक है, जो राज्य के पोलियो उन्मूलन अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस जिले ने अपने पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। लेकिन सरकार की योजनाओं के तहत यहां स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया और सुनिश्चित किया गया कि कोई भी बच्चा पोलियो टीकाकरण से वंचित न रह सके। छत्तीसगढ़ में पोलियो उन्मूलन के आंकड़े राज्य की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाते हैं। राज्य में पोलियो का आखिरी मामला 2009 में सामने आया था। उसके बाद से लगातार टीकाकरण अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को पोलियो मुक्त राज्य घोषित किया गया। राज्य में 2020 में करीब 85% बच्चों का टीकाकरण सफलतापूर्वक किया गया, और यह आंकड़ा 2024 में 95% से अधिक हो चुका है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए … Read more

अपने सांसदों के इस्तीफे के दबाव बीच ट्रूडो का बड़ा फैसला, कनाडा में भारतीय कामगारों की बढ़ेगी मुसीबत

कनाडा अपनी पार्टी के इस्तीफे के दबाव के बीच ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रूडो ने हाल ही में विदेशी कामगारों की संख्या में कमी लाने की घोषणा की है, जिससे वहां रह रहे अप्रवासी भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीयों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि कनाडा में काम पाने के लिए पहले से ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।  बता दें कि कनाडा में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है।  ट्रूडो की अपनी ही लिबरल पार्टी के  सांसदों ने उनके खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है और  इस्तीफा देने की मांग की है । यह विवाद खासकर भारत के साथ बढ़ते तनाव के बाद और भी बढ़ गया है। सांसदों ने ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक अपना फैसला लेने का समय दिया है, वरना पार्टी के भीतर और अधिक कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।   ट्रूडो ने अपने एक एक्स पोस्ट में बताया कि कनाडा में विदेशी कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार कंपनियों पर सख्त नियम लागू करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार, कंपनियों को पहले यह साबित करना होगा कि उन्होंने कनाडाई नागरिकों को नौकरी देने की कोशिश की थी, इससे पहले कि वे विदेशी कामगारों को नियुक्त कर सकें।इस निर्णय को लेकर कई लोग चिंतित हैं, क्योंकि भारतीय अप्रवासी पहले से ही सीमित प्लेसमेंट और रोजगार के अवसरों का सामना कर रहे हैं। ट्रूडो के इस ऐलान के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसके अलावा, ट्रूडो की लिबरल सरकार ने 2025 में नए स्थायी निवासियों की संख्या को घटाकर 3,95,000 करने का निर्णय लिया है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण कमी है। इसके साथ ही, अस्थायी प्रवासियों की संख्या भी लगभग 300,000 तक घटाई जाएगी।कनाडा में हाल के वर्षों में आवास की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद, अप्रवासियों के लिए आलोचना और बहस की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये सभी बदलाव संकेत देते हैं कि कनाडा में आव्रजन नीति में बदलाव आ रहा है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय कामगारों और छात्रों पर पड़ेगा। अप्रवासियों की संख्या में कमी से अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या के मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है।  

शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विशेष रोजगार मेला का आयोजन

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी अग्रणी महाविद्यालय शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेद्रगढ़ में परियोजना निदेशक नितेश कुमार उपाध्याय जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) के नेतृत्व में एवं प्राचार्य डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में महाविद्यालय में जिला स्तरीय विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें एस.आई.एस. ग्रुप इंटरप्राइजेश के भर्ती अधिकारी उपस्थित हुए जिले के उपस्थित बेरोजगारों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. विश्नोई ने बताया कि सुरक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। जिनकी आयु 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है वे सभी इस रोजगार मेले का लाभ ले सकते है। उन्होने उपस्थित युवाओं से कहा कि यदि तत्काल आपकी आर्थिक जरूरतें हैं और आप के मां-बाप इस हेतु सहमत हैं तो आप सभी इस अवसर का लाभ उठावें। रोजगार मेले में भर्ती अधिकारी के रूप में उपस्थित संतोष राव ने बताया कि इच्छुक युवाओं को सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर भर्ती किया जाता है। सुरक्षा जवान के आठ सौ पदों हेतु दसवी पास या फेल युवा आवेदन कर सकते है, इसमें चयन होने पर प्रतिमाह 14000 से 21000 रू. वेतन प्राप्त होगा। सुरक्षा सुपरवाइजर के 300 पदों में भर्ती हेतु 12 वी उत्तीर्ण युवा पात्र है जिनके 17000 से 25000/- रू. वेतन प्राप्त होगा। आज की इस रोजगार मेंला में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ जिलो भर के बेरोजगार युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भर्ती अधिकारी के द्वारा उपस्थित युवाओं का नाप -जोख कर चयनित प्रतिभागियों से आवेदन-पत्र जमा कराया गया एवं अगले चरण में अनुपपुर (म.प्र) प्रशिक्षण हेतुु बुलाया गया। चयनित युवाओं में शैलेश चन्द्र, बृजेश कुमार, उमाशंकर, आदि है। आज के रोजगार मेले को सफल बनाने में सहा. प्राध्यापकगण डॉ. अरूणिमा दत्ता, सुशील कुमार तिवारी, कमलेश पटेल शरणजीत कुजूर, रामनिवास गुप्ता, पुष्पराज सिंह, प्रकाश मनिकापुरी एवं कार्यालयीन स्टॉप मनीष श्रीवास्तव, सुनित जॉनसन बाड़ा, आर के. गुप्ता, हेमंत सिंह, साधना बुनकर, प्रदीप कुमार मलिक, सतीश सोनी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

भाजपा ने इस उपचुनाव को भाजपा ने भतीजे के सामने फूफा को खड़ा कर दिया, करहल सीट पर बड़ा दाव खेला

करहल यूपी में खाली 10 विधानसभा सीटों में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में गठबंधन की ओर से सभी सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं, वृहस्पतिवार को भाजपा की तरफ से 7 उम्मीदवरों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें भाजपा ने करहल सीट पर बड़ा दाव खेला है। दरअसल, इस उपचुनाव को भाजपा ने भतीजे के सामने फूफा को खड़ा कर दिया है। दरअसल भाजपा ने करहल विधानसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार है। ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली हैं..क्योंकि अब करहल सीट पर फूफा और भतीजा आमने सामने होंगे। पिछले 2 दशकों से करहल पर सपा का कब्जा बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही करहल पर पिछले दो दशकों से सपा का कब्ज़ा रहा है, कहा जाता है कि दो दशकों के भीतर सपा प्रत्याशी को यहां पर किसी दूसरें दल से लड़ाई तो..बहुत दूर की बात है कभी मजबूत चुनौती तक भी नहीं मिली हैं, लेकिन लगता हैं इस बार बड़ी चुनौती मिल सकती है क्योंकि इस बार सपा को मात देने के लिए भाजपा ने बड़ा दाव खेला है। सपा के किले में सेंध लगाने की तैयारी  भाजपा का भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने फूफा अनुजश यादव को उतारने का मकसद यही है कि करहल में सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी।  अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव, आजमगढ़ से सांसद धर्मेद्र यादव की सगी बहन हैं। संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी हैं, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इतना ही नहीं वो मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

सुनील सोनी ने सीएम साय से आशीर्वाद लिया और नामांकन रैली का नेतृत्व करने किया आमंत्रित

रायपुर रायपुर दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात कर आज उनका आशीर्वाद लिया और शुक्रवार को नामांकन रैली का नेतृत्व करने आमंत्रित किया। इस दौरान सीएम साय ने सुनील सोनी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई और जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी और चुनावी तैयारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण क्षेत्र भाजपा का अभेद्य गढ़ इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनता का भाजपा से पारिवारिक नाता है। यह नाता ही इस चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ कर एक बार फिर कमल का परचम लहराएगा।

दीपोत्सव के पूर्व नगरों में हो बेहतर साफ सफाई एवं स्वच्छता : कलेक्टर

अनूपपुर कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कहा है कि जिले के सभी नगरीय निकायों में दीपोत्सव के पूर्व बेहतर साफ-सफाई एवं स्वच्छता हो, सभी नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी नगर पालिका अधिकारी नगरों के सौंदर्यीकरण में विशेष ध्यान दें। नगरों के मेन रोड, डिवाइडर, पर्यटन स्थल, पार्क एवं मंदिरों की सफाई एवं रंगरोगन इत्यादि भी कराए जांए। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दे रहे थे। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनूपपुर से कचरा गाड़ी, कचरा प्रबंधन एवं सफाई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की तथा संयुक्त कलेक्टर को निर्देशित किया कि प्रातः काल साफ-सफाई व्यवस्था एवं कचरा गाड़ियों के कचरा प्रबंधन की स्थिति का जायजा लें तथा नगर में साफ सफाई व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अनूपपुर जिला मुख्यालय होने के कारण यहां सफाई व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त होना चाहिए। यहां सफाई व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। बैठक में कलेक्टर ने नगर परिषद अमरकंटक में जाम की स्थिति की भी जानकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि अभियान चलाकर पार्किंग व्यवस्था बेहतर बनाया जाए जिससे अमरकंटक आने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटकों को जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में कलेक्टर ने अमरकंटक में नर्मदा मंदिर, सोनमुड़ा एवं माई की बगिया में आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिए। बैठक में कलेक्टर ने अमरकंटक के पर्यटन स्थल में गाय के विचरण को रोकने तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों हेतु अमरकंटक के सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। जिससे अमरकंटक की भव्यता एवं दिव्यता लोगों तक पहुंच सके। बैठक में कलेक्टर ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण मापदण्डों के अनुरूप सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्य करें तथा निर्धारित पैरामीटर के अनुसार नगरों में साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे।

पारवानी बोले- ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाइट से खतरनाक हथियारों की बिक्री पर छत्तीसगढ़ में लगाया जाए पूर्णत: प्रतिबंध

रायपुर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम का ज्ञापन जिलाधीश डॉ. गौरव कुमार सिंह को सौंपा, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ऑनलाईन शॉपिंग प्लेटफार्म से खतरनाक हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन किया गया। चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने आज जिलाधीश महोदय डॉ. गौरव कुमार सिंह जी से मुलाकात कर उन्हें अमेजॉन से मंगाये गये खतरनाक हथियार, बिल एवं अमेजॉन पर बेचे जा रहे हथियारों की जानकारी देते हुए सूची सहित माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नाम का ज्ञापन सौंपकर पत्र के माध्यम से बताया कि प्रदेश में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है। जिसके कारण आमजन एवं व्यापारियों को डर के माहौल में रहना पड़ रहा है। प्राणघातक हथियारों की बिक्री पर छोटे दुकानदारों पर तो कार्यवाही होती है, परंतु आनलाइन बेचे जाने वाले प्रतिबंधित हथियारों के बड़े विके्रताओं जैसे-अमेजॉन पर कार्यवाही नहीं होती। ऑनलाइन शापिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में खतरनाक हथियारों जैसे- चाकू, तलवार, टंगिया, फरसा आदि की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है तथा कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इन हथियारों को खरीद सकता है। श्री पारवानी ने आगे बताया कि सबूत के तौर पर छत्तीसगढ़ चेंबर ने अपने कर्मचारियों के द्वारा तीन अलग-अलग प्रकार के चाकुओं (खतरनाक हथियार) का आर्डर किया गया जिसे नि:संकोच, बिना जांच पड़ताल किए अमेजॉन द्वारा चाकुओं (खतरनाक हथियारों) की डिलीवरी दी गई। जिसकी रसीद और मंगाये गये चाकू तथा अमेजॉन पर उपलब्ध खतरनाक हथियारों की फोटो इस पत्र के साथ संलग्न है। जो यह दशार्ता है पूरे प्रदेश स्तर पर कितनी मात्रा में इन खतरनाक हथियारों की डिलीवरी की जा रही है। ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाइट द्वारा दी जा रही इस प्रकार की सेवाओं से अपराधिक गतिविधियों में इजाफा हो रहा हैै। पारवानी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि ऐसे ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाइट अमेजॉन आदि आनलाइन कंपनियां जिसमें किसी भी प्रकार के हथियारों की बिक्री की जाती हो, पर पूर्णत: रूप से छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाया जाये। इस अवसर पर चेम्बर सलाहकार सुरिन्दर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, उपाध्यक्ष मनोज जैन, मंत्री-शोएब अंसारी एवं वासु माखीजा, अवनीत सिंह उपस्थित रहे।  

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विभिन्न इकाइयों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साढ़े सात साल पहले सूबे की सत्ता संभालते ही बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए कई फैसले लिए। आज इसका असर पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है। अब, प्रदेशवासियों को इलाज के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है। योगी सरकार की मॉनिटरिंग और उत्तम प्रदेश बनाने के दृढ़ संकल्प का ही असर है कि उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं में पूरे देश में अपना परचम लहराया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विभिन्न इकाइयों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव रंजन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएस) के तहत प्रदेशवासियों की हेल्थ यूनिक आईडी बनाने का काम चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पूरे देश में एबीडीएस की विभिन्न इकाइयों को बनाने में पहले स्थान पर है। इनमें उत्तर प्रदेश आभा आईडी, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, 100 माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, स्कैन एंड शेयर मॉड्यूल के मामले में पूरे देश में पहले पायदान पर है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। सचिव रंजन कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा को प्रदेश में पिछले एक वर्ष से लागू किया गया है। अब तक प्रदेश लगभग 12.45 करोड़ आभा आईडी को बनाकर पूरे देश में पहले पायदान पर है। वहीं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां अभी तक लगभग 5.46 करोड़ आभा आईडी को बनाया गया है। इसी तरह हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के स्वास्थ्य कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सेज, सीएचओ, एएनएम, आशा इत्यादि का पंजीकरण किया जा रहा है। अब तक 74,789 रजिस्ट्री की जा चुकी है और वर्तमान में प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां पर अभी तक लगभग 58,919 हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री का सृजन किया जा चुका है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव रंजन कुमार ने आगे बताया कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) में सभी चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, प्राइवेट चिकित्सालय, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक इत्यादि का पंजीकरण होना है। अब तक 61,015 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री को फैसिलिटीज रजिस्टर किया जा चुका है। इस मामले में भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थान, चिकित्सालय, उप-केंद्रों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां पर अभी तक लगभग 60,743 हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री का सृजन किया जा चुका है। एबीडीएम के तहत संचालित स्कैन एंड शेयर मॉड्यूल से सरकारी चिकित्सालयों में पंजीकरण में होने वाली कठिनाइयों को सफलतापूर्वक कम किया जा रहा है। सरकारी चिकित्सालयों में मरीज या तीमारदार को ओपीडी पंजीकरण में लगने वाले लगभग 50 मिनट को स्कैन एंड शेयर मॉड्यूल द्वारा कम करते हुए लगभग 5 मिनट करने में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। स्कैन एंड शेयर मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में 1.42 करोड़ से अधिक टोकन बनाते हुए मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है, जबकि द्वितीय स्थान पर बिहार है, जहां 95 लाख से अधिक टोकन बनाए गए हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लागू 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट में से 35 माइक्रोसाइट का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है। माइक्रोसाइट निजी क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंगीकरण के लिए लागू किया गया है। इसमें वर्तमान में सर्वाधिक हेल्थ रिकार्ड प्रदेश से ही जोड़े जा रहे हैं। इसमें राजधानी लखनऊ देश में पहला माइक्रोसॉफ्ट है, जिसने निर्धारित लक्ष्य को सर्वप्रथम प्राप्त किया है। इसके जरिए न सिर्फ मरीजों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, बल्कि अस्पतालों में बेहतर ढंग से कतार प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन एवं डेटा प्रबंधन करते हुए चिकित्सकीय व्यवस्था को और पारदर्शी एवं सरल बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर/पीएचआर) बनाने के लिए चिकित्सालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कम्प्लायंट हेल्थ मैनेजमेंट इनफार्मेशन का होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से रोगी के प्रवाह और डाटा का अस्पताल में स्थानीय प्रबंधन करते हुए संचालन किया जा सकता है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सृजन के लिए विभिन्न चिकित्सालयों में लैब इनफॉर्मेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 5.25 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सृजन किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश भारत में द्वितीय स्थान पर है। जबकि, प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जिसने अभी तक 5.32 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सृजन कर लिया है। सचिव ने बताया कि जल्द ही प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने में पूरे देश में पहले स्थान पर होगा।

बृजमोहन बोले-भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराने के संकल्प के साथ मैदान में

रायपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एकात्म परिसर स्तित भाजपा कार्यालय में गुरुवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाने पर सिर्फ भाजपा के कार्यकतार्ओं में ही नहीं, अपितु जनता में भी एक विश्वास का वातावरण है, सुकून का वातावरण है। रायपुर दक्षिण विस क्षेत्र की जनता-जनार्दन को लगता है कि श्री सोनी ही बृजमोहन द्वारा कराए गए कामों की रक्षा और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार से भी पैसे आएंगे और चूँकि बृजमोहन सांसद बन गया है तो केंद्र सरकार से भी पैसे आएंगे और दुगुनी गति से रायपुर शहर के साथ-साथ दक्षिण विधानसभा का विकास होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि इसलिए हम दक्षिण विधानसभा की जनता से रायपुर शहर की जनता से इस बात का आह्वान करते हैं कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए, दक्षिण विधानसभा के विकास के लिए बढ़-चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले और ज्यादा-से-ज्यादा मतदान कर भाजपा को रिकॉर्ड जीत का सेहरा पहनाए। भाजपा सांसद श्री अग्रवाल ने दुहराया कि रायपुर दक्षिण को एक नहीं, दो विधायक मिलेंगे। एक परमानेंट बृजमोहन, जिसे 35 साल तक जनता ने आशीर्वाद दिया है और वह कभी इसको भूल नहीं सकते। रायपुर दक्षिण के विकास के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ-साथ वह हमेशा तत्पर रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई प्रॉब्लम दक्षिण के लोगों को नहीं आए, इसके लिए सुनील सोनी पूरी तरह काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी श्री सोनी के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि रायपुर शहर में अगर सिटी बस का संचालन, नगर निगम का भव्य कार्यालय व्हाइट हाउस, विश्व की सबसे बड़ी स्वामी विवेकानंदजी की बैठी हुई मूर्ति की बुढ़ा तालाब में स्थापना, स्वच्छ पेयजल के लिए 33 पानी टंकियों का निर्माण, आम आदमी गरीब आदमी के लिए 10 से ज्यादा शादी घर और सामुदायिक भवन, स्मार्ट सिटी के लिए 365 परियोजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड रुपए की स्वीकृति, रायपुर में एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अमृतकाल रेलवे स्टेशन योजना के लिए 480 करोड रुपए की स्वीकृति श्री सोनी के कार्यकाल में हुए हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व रायपुर दक्षिण विस उपचुनाव संयोजक शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर का अगर व्यवस्थित विकास हुआ है उस विकास को करने में महत्वपूर्ण भूमिका बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी व राजेश मूणत की रही है। इस मौके पर रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल, भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत छाबड़ा भी उपस्थित रहे।

जोगी की पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को दिया समर्थन

रायपुर जनता कांग्रेस छत्तीसढ़ (जे) ने रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.रेणु जोगी व प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पत्र आज पार्टी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत को सौंपा। पत्र में कहा गया है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने यह समर्थन नि:शर्त है। क्षेत्र के मतदाताओं को उन्होने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए वोट करने की अपील भी की है। समर्थन का यह पत्र उन्होंने राहुल गांधी और खडगे को भी भेजा है। प्रदेश के नेताओं को इसकी प्रति भी संप्रेषित किया है।

ग्वालियर आरआईसी में किये वायदे के अनुसार जेबी मंघाराम इंडस्ट्री बढ़ायेगी निवेश

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में ग्वालियर में गत अगस्त माह में हुई रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव में किए गए वायदे के अनुरूप जेबी मंघाराम फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ग्वालियर में निवेश बढ़ाने जा रही है। इस सिलसिले में जेबी मंघाराम फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान से मुलाकात कर उन्हें निवेश के बारे में जानकारी दी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन चुकी मंघाराम कंपनी के प्रबंधन ने जानकारी दी कि ब्रिटानिया उत्तर भारत में ग्वालियर स्थित अपनी इकाई में वेफर बिस्किट निर्माण के लिए बड़ा निवेश करने जा रही है। ब्रिटानिया इस बिस्किट का निर्माण अभी केवल दक्षिण भारत में करती है। वेफर बिस्किट बच्चों के सबसे पसंदीदा बिस्किट में शामिल हैं। मंघाराम फूड प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ग्वालियर इकाई में होने जा रहा नया निवेश महिलाओं के लिये समर्पित रहेगा। इकाई में वेफर बिस्किट निर्माण का काम पूरी तरह महिला विंग करेगी। इससे ग्वालियर अंचल की महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण होगा। साथ ही उनके परिवारों में भी खुशहाली आयेगी। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने मंघाराम फैक्ट्री प्रबंधन को आश्वस्त किया कि राज्य शासन व जिला प्रशासन से उन्हें फैक्ट्री के विस्तार में हर संभव मदद उपलब्ध कराई जायेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का भी बीमा करायेगी जेबी मंघाराम फैक्ट्री ग्वालियर में निवेश बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा के लिये कलेक्ट्रेट पहुँचे जेबी मंघाराम फैक्ट्री प्रबंधन से कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य बीमा सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए कहा। फैक्ट्री प्रबंधन ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि फैक्ट्री में आउटसोर्स से लगभग 700 से 800 कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी के स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी भरेगी, जिससे सभी का बीमा हो सके।  

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