Month: November 2024

टीकमगढ़ लिधौरा तहसील के गोटेट गांव में एक शासकीय प्राइमरी स्कूल में बने हैंडवाश यूनिट की दीवार गिरने से चार बच्चे घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए लिधौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद तीन बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हैंडवाश यूनिट की दीवाल ढही घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। बता दें, गोटेट के प्राथमिक स्कूल में डेढ़ वर्ष पूर्व दीवार के सहारे 60 हजार रुपये के व्यय से हैंडवाश यूनिट बनाया गया था, वह दीवार शनिवार को गिर गई। वहां मध्याह्न भोजन के बाद बैठे बच्चे घायल हो गए। गोटेट निवासी महेंद्र वंशकार ने बताया कि हरिजन बस्ती स्थित प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने गए थे। दोपहर में मध्याह्न भोजन के दौरान चार बच्चे शौचालय के पास बैठे थे। इसी दौरान दीवार गिर गई। घटना में बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला हेडमास्टर रामनारायण तिवारी ने बताया कि बच्चे बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान दीवार गिरने से बच्चे उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर बाइक से सभी बच्चों को इलाज के लिए लिधौरा अस्पताल ले गए।

भुवनेश्वर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बढ़ रही आलू की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ट्रकों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद आलू से भरे ट्रक ओडिशा और अन्य सीमावर्ती राज्यों में नहीं जा रहे हैं। इस फैसले से ओडिशा की माझी सरकार संकट में है। राज्य में आलू की बढ़ती मांग के बीच पश्चिम बंगाल की रोक ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा एक बार फिर आलू को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बढ़ रही आलू की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ट्रकों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद आलू से भरे ट्रक ओडिशा और अन्य सीमावर्ती राज्यों में नहीं जा रहे हैं। ममता दीदी के इस फैसले से ओडिशा की माझी सरकार संकट में है। राज्य में आलू की बढ़ती मांग के बीच पश्चिम बंगाल की रोक ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ओडिशा के मंत्री कह रहे हैं कि वे अब ममता सरकार से गुहार नहीं लगाएंगे और यूपी से आलू मंगा रहे हैं। इन सबके बीच ओडिशा में आलू की कीमतें 45 से 50 रुपये किलो के पार पहुंच गईं हैं। जानिए क्या मामला है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्य से बाहर आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल का  आलू ओडिशा, झारखंड, असस समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जाता है। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे आलू के दामों पर अंकुश लगाने के लिए ममता बनर्जी ने यह निर्देश दिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल से अलग-अलग राज्यों को रवाना हुए आलू से भरे ट्रकों को सीमाओं पर रोक दिया गया। यहां ट्रक ड्राइवरों को कहा गया कि वे अपने ट्रक जहां से लाए हैं, वहां वापस ले जाएं। इसके बाद ट्रक वापस लौट गए। ओडिशा सरकार ने क्या कहा पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर ओडिशा की माझी सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने ममता बनर्जी पर आलू की आपूर्ति पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल से आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध नहीं करेंगे। पहले भी वे ऐसा कर चुकी हैं। अगर पश्चिम बंगाल अपनी तरफ से आलू भेजता है, तो ओडिशा इसे स्वीकार कर लेगा। सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं मंत्री पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य में सब्जियों या सामान की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना उचित नहीं है क्योंकि सभी राज्य एक देश का हिस्सा हैं और सभी को एक साथ रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल भी मछली और अन्य वस्तुओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। अगर चाहे तो ओडिशा भी मालवाहक वाहनों को अपनी सीमा पर रोक सकता है। लेकिन, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने आलू की आपूर्ति की व्यवस्था कर ली है। उत्तर प्रदेश से राज्य में आलू आना शुरू हो गया है। यूपी से लाए गए आलू पर उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति किलो का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। ओडिशा सरकार ने अगले दो वर्षों में राज्य को आलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। ओडिशा में बढ़ गईं आलू की कीमतें पश्चिम बंगाल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के चलते ओडिशा के स्थानीय बाजारों में सब्जी की खुदरा कीमत बढ़ गई है। व्यापारियों ने कहा कि तीन दिन पहले ओडिशा के बाजारों में जो आलू 33 से 35 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वह अब 45 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। ओडिशा के लिए क्यों जरूरी बंगाल का आलू ओडिशा के लिए बंगाल का आलू काफी मायने रखता है। दरअसल, बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहां हर साल 110 लाख टन आलू का उत्पादन होता है। इसमें से 20 से 22 लाख टन आलू दूसरे राज्यों में जाता है। वहीं ओडिशा को हर साल 13 लाख टन मीट्रिक टन आलू की जरूरत होती है। मगर यहां महज तीन लाख टन आलू का ही उत्पादन होता है।  

नई दिल्ली चैंपियंस ट्रॉफी को होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है, लेकिन अब तक इसका कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस सुरक्षा का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इन्कार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष के अहम शर्त रख दी है। आईसीसी और सदस्य देशों के बीच शुक्रवार को वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने पीसीबी को अल्टीमेटम दिया था। आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड से कहा था कि यह तो वह चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर करने के लिए तैयार हो जाए या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहे। चैंपियंस ट्रॉफी को होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है, लेकिन अब तक इसका कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस सुरक्षा का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर आयोजित किए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि, अब तक पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार करता आया है, लेकिन अब उसके सामने ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। एशिया कप में भी लागू हुआ था हाइब्रिड मॉडल हाइब्रिड मॉडल को अगर मंजूरी मिलती है तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत सहित कुछ मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हो सकते हैं। इससे पहले, पिछले साल एशिया कप का आयोजन भी हाइब्रिड मॉडल के तहत किया गया था जिसमें भारत के मुकाबले सहित खिताबी मैच श्रीलंका में हुआ था। माना जा रहा है कि क्रिकेट की वैश्विक संस्था जल्द ही इस बारे में कोई आधिकारिक एलान कर सकती है। ‘हाइब्रिड मॉडल की नीति 2031 तक लागू हो’  पीसीबी सूत्रों ने बताया है कि पीसीबी अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसमें भारत अपने मुकाबले दुबई में खेलेगा, लेकिन उसकी शर्त है कि आईसीसी यह नीति 2031 तक होने वाले उसके सभी टूर्नामेंट के लिए लागू करे। सूत्र ने साथ ही बताया कि बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर सहमत होने के लिए सालाना राजस्व चक्र में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग भी कर रहा है। पीसीबी सूत्र ने कहा, मौजूदा स्थिति में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल तभी स्वीकार करेगा अगर आईसीसी इस बात पर राजी हो कि भविष्य में सभी आईसीसी टूर्नामेंट इसी के तर्ज पर आयोजित होंगे जिसमें पाकिस्तान अपने मुकाबले खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। सूत्र ने कहा, पाकिस्तान यह भी चाहता है कि आईसीसी बोर्ड राजस्व में वित्तीय चक्र में उसके हिस्से को 5.75 प्रतिशत से बढ़ा दे और नकवी इस पर अड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेजबानी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं मांगा है। लोग कह रहे हैं कि नकवी ने अपनी सरकार से बात करने के बाद फिर बताने के लिए समय मांगा है। लेकिन हमें नहीं पता कि क्या वह सरकार के समर्थन से वहां गए थे और उन्होंने आईसीसी बोर्ड की वर्चुअल बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए पहले ही उनकी मंजूरी मांगी थी। भारत को 2031 तक कई टूर्नामेंट की करनी है मेजबानी भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आईसीसी की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इसका रास्ता निकले। पीसीबी ने जो शर्त क्रिकेट की वैश्विक संस्था के सामने रखी है उसे मानना आसान नहीं है। भविष्य में ऐसे कई टूर्नामेंट है जिसकी मेजबानी भारत को करनी है। इनमें 2025 महिला वनडे विश्व कप, 2025 में पुरुषों का एशिया कप, 2026 में श्रीलंका के साथ मिलकर पुरुष टी20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 और बांग्लादेश के साथ 2031 वनडे विश्व कप की मेजबानी करना शामिल है।  

मुंबई पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद महायुति नेताओं के साथ भी अमित शाह ने बैठक की थी। दिल्ली के बाद महायुति के नेताओं की एक बैठक महाराष्ट्र में होनी थी लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली से लौटने के बाद अचानक सतारा में अपने गांव के दौरे पर निकल गए थे।महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की अपने गांव में अचानक तबीयत बिगड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई से डॉक्टरों की टीम उनके गृह जिले सतारा स्थित गांव पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि उनको थकान के चलते बुखार की समस्या हुई है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अब एक हफ्ता हो चुका है लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय बरकरार है। पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद महायुति नेताओं के साथ भी अमित शाह ने बैठक की थी। दिल्ली के बाद महायुति के नेताओं की एक बैठक महाराष्ट्र में होनी थी लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली से लौटने के बाद अचानक सतारा में अपने गांव के दौरे पर निकल गए थे। संभावना थी कि आज महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर नाम का एलान कर दिया जाएगा। इस बीच खबर आई कि गांव में एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से गांव पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की है और आराम करने की सलाह दी है। कैसे रहे चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति और महा विकास अघाड़ी गठबंधनों के बीच था। जिसमें महायुति ने बाजी मारते हुए 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इसके उलट महा विकास अघाड़ी को 288 सीटों में से मात्र 46 सीटें ही जीत सकी। महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई।  नतीजे के अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को एनसीपी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें अजित पवार को नेता चुना गया। पार्टी के नेता छगन भुजबल ने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। वहीं, शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना। उधर 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना था लिहाजा इसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए। सीएम बनने से किया था इन्कार शिवसेना नेता शिंदे ने 27 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी छोड़ने का संकेत दिया। उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं चट्टान की तरह साथ खड़ा हूं। भाजपा की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमें मान्य होगा। भाजपा का सीएम मुझे मंजूर है।