Day: November 6, 2024

भोपाल अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव श्री एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि गत दिवस अवयस्क हाथी के कटनी जिले में भटक कर आ जाने के कारण तथा मानव-हाथी द्वंद की स्थिति को रोकने के लिये बुधवार को अवयस्क हाथी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। श्री कृष्णमूर्ति ने बताया है कि अवयस्क हाथी को रेस्क्यू करने में बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, रेस्क्यू स्क्वाड और कटनी तथा उमरिया वन मण्डल का अमला शामिल रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अवयस्क हाथी पूरी तरह से स्वस्थ है एवं उसे वन्य-जीव चिकित्सकों की निगरानी में बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रखा गया है। श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि आयवीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में बाँधवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के लिये जो एडवाइजरी जारी की है। इसमें ग्रामीणों में जागरूकता, मवेशियों को खराब फसल न चराने जैसे बिन्दु दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है तथा क्षेत्रीय अमले को कार्रवाई करने के लिये निर्देशित किया गया है।  

रायपुर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचे। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्वश्री पुरंदर मिश्रा, इंद्र कुमार साहू, गुरु खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा ने भी उपराष्ट्रपति का पुष्प गुच्छ भेंटकर  स्वागत किया। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य अतिथ्य में आज 6 नवंबर को संध्या 6 बजे से नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव राज्य अलंकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन समारोह होना है। राज्य अलंकरण समारोह में   उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ के करकमलों से विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों एवं संस्थाओं को राज्य अलंकरण से विभूषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल श्री रमेन डेका करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव-2024 का आयोजन 4 नवंबर से किया जा रहा है। राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा किया गया था। तीन दिवसीय राज्योत्सव में शासन के सभी विभागों द्वारा भव्य एवं आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को श्रम और उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने जा रही है। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त कर रहे थे। श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है। यह उनका सौभाग्य है। कोरबा जिले के श्री हरि प्रसाद मैत्री, श्री मनमोहन साहू, श्री बनवारी पटेल, बिलासपुर जिले की श्रीमती उषा वाजपेयी भी अयोध्या श्री रामलला दर्शन के लिए जा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गो को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है। उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते संभव नहीं हो पाता है। हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी की। अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री आरपी चौहान, एसडीएम श्री पीयूष तिवारी, श्री रामदेव कुमावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

भोपाल पंचसेवा गृह निर्माण समिति में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल सहित कई प्रमुख सहयोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। समिति के प्रबंध कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद, यह नोटिस जारी किया गया, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और फंड दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इन अधिकारियों को जारी किया गया नोटिस EOW द्वारा जारी किए गए नोटिस में पंचसेवा गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल के अलावा कई प्रमुख लोग शामिल हैं, जिनमें मनीष तिवारी, नवजोत सिंह ढिल्लन, यावर अली खान, रजिया खान, एम. एस. खान और अनुराग त्रिपाठी (तहसीलदार, हुजूर) के नाम प्रमुख हैं। इसके साथ ही, गोपाल मौर्य, जो राजस्व निरीक्षक (हुजूर) के पद पर हैं, को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर समिति के कामकाज में गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। क्या है मामला और किस तरह का आरोप? रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचसेवा गृह निर्माण समिति में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। समिति के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का उपयोग, फर्जी दस्तावेज़ों का निर्माण, और वित्तीय लेन-देन में हेराफेरी शामिल है। इन आरोपों के बाद EOW ने संबंधित अधिकारियों और समिति के सदस्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। जांच का फोकस और कार्यवाही की दिशा EOW की जांच समिति के सभी वित्तीय लेन-देन, परियोजनाओं के अनुबंध, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और दस्तावेजों की वैधता पर केंद्रित होगी। इस जांच का उद्देश्य समिति की प्रबंधन प्रक्रियाओं और वित्तीय पारदर्शिता की गहराई से समीक्षा करना है। जांच अधिकारी अब पंचसेवा गृह निर्माण समिति के विभिन्न विभागों और कार्यों का विश्लेषण करेंगे, ताकि घोटाले में शामिल सभी लोगों का पता लगाया जा सके और दोषियों को सज़ा दिलाई जा सके। भ्रष्टाचार की जड़ें और आरोपितों के लिए बढ़ती मुश्किलें EOW की इस कड़ी कार्रवाई से साफ है कि समिति के कामकाज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस जांच से समिति के भीतर के भ्रष्टाचार और मिलीभगत का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। अध्यक्ष अशोक गोयल और अन्य अधिकारियों के लिए यह एक कठिन समय है, क्योंकि यदि आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। जनता और समिति के अन्य सदस्यों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, और उम्मीद जताई है कि जांच से समिति के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

भोपाल राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वन और अपर आयुक्त जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉ. मिलिंद दांडेकर (विधि विशेषज्ञ), डॉ. शरद लेले (विषय विशेषज्ञ), श्री मिलिंद थत्ते (विषय विशेषज्ञ), श्री भगत सिंह नेताम पूर्व विधायक, श्री राम डांगोरे पूर्व विधायक, डॉ. रूपनारायण मांडवे और श्री कालू सिंह मुजाल्दा जनजातीय मंत्रणा परिषद मध्यप्रदेश को सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार वर्ष में 2 बार शीर्ष समिति की बैठक होगी और कार्यकारी समिति की बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाई जा सकेगी। समिति के प्रमुख दायित्व टास्क फोर्स समिति राज्य में वर्तमान में चिन्हांकित वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों के मेपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना एवं अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिये संस्तुति प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना। राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन के संबंधित विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिये डीएलसी और पेसा संबंधी विषयों के लिये जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्ययोजना के लिये अनुसंशाएं प्रदान करना। प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य-योजना एवं समय-सीमा के अनुसार बिन्दुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना। राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपाय या अनुसंशाएं प्रस्तुत करना। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो अपनी प्रथम अनुसंशाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि या इसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।  

रायपुर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग व जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुईं। इस दौरान करमा नृत्य से उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात् मुख्य मंच पर मंत्री ने सरस्वती माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने उपस्थित जनसमुदाय को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राज्य बने हुए 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हर क्षेत्र में राज्य नई बुलंदियां छू रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार में निरंतर विकास की पथ पर अग्रसर हो रहा है। डबल इंजन की सरकार सारे वादों को पूर्ण कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। प्राथमिकता से किसान, महिलाएं हर जरूरतमंद परिवार को लाभान्वित किया जा रहा है। युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि महतारी वन्दन योजना के द्वारा 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 179 महतारी सदन निर्माण के लिए 52 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 08 लाख 46 हजार 931 आवासों के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 07 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने जिन स्थानों पर प्रवास किया, उन्हें हमारी सरकार पर्यटन तीर्थ के रूप में संवार रही है। आने वाले समय में हमारी सरकार प्रदेश में पर्यटन का और विकास करेगी। पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। जिससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ होगा और उनका जीवन स्तर ऊँचा उठेगा। सामरी विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बधाई देते हुए मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दी। अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को कलेक्टर ने स्मृति चिन्ह भेंट किया।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंदसौर जिले में 1211.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी। योजना से 2 लाख 40 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। आगामी दिसम्बर 2024 तक योजना पूर्ण की जाकर घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वर्तमान में योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योजना से न सिर्फ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे एवं सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीणों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके ने बताया कि पहले जहां हर साल गर्मी में पानी की गंभीर कमी होती थी और लोग जलस्त्रोतों के सूखने के कारण पानी की समस्या से जूझते थे, वहीं अब गांधीसागर बांध से जल आपूर्ति का एक स्थिर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस योजना से जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को साकार किया जा रहा है। समुदाय की सहभागिता और रोजगार सृजन गांधीसागर जलप्रदाय योजना का उद्देश्य न सिर्फ पानी की आपूर्ति करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना भी है। इस योजना के तहत 1200 से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है और योजना के पूरा होने पर भी अन्य कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के समुचित संचालन के लिये ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। ये समितियां जल आपूर्ति और इसके प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी, जिससे जल संकट का स्थायी समाधान और ग्रामीणों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। जल जीवन मिशन में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार यह योजना न सिर्फ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, बल्कि जल जनित रोगों में कमी लाने और ग्रामीण समुदायों को स्वस्थ बनाने का भी काम करेगी। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाने से निजात मिलेगी और वह अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे। आने वाले समय में बदलाव की बयार गांधीसागर जलप्रदाय योजना मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद और स्थायी समाधान लेकर आई है। इस योजना से न सिर्फ जल संकट का समाधान होगा, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन के स्तर में भी सुधार होगा। जल आपूर्ति के इस महत्वाकांक्षी प्रयास के साथ, मंदसौर जिले में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो आने वाले समय में विकास और समृद्धि का प्रतीक बनेगा।