Day: November 8, 2024

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का  भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए बलौदाबाजार में बीएड महाविद्यालय खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लिए 60 करोड़ 20 लाख रूपए की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इन कार्यों में से 32 करोड़ 32 लाख रूपए की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 27 करोड़ 88 लाख रूपए की लागत के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े और विधायक गुरू श्री खुशवंत साहेब भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों में से 2100 हितग्राहियों को आवास के स्वीकृति पत्र एवं 51 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपी। उन्होंने इस जिले में संचालित ’’हम होंगे कामयाब अभियान’’ के अंतर्गत 51 युवाओं को सम्मान पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में किसानों ने 3100 रूपए प्रति क्विंटल तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के लिए मुख्यमंत्री श्री साय को धान से भरे टुकनी एवं पर्रा भेंट कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रति आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये के साथ ही मननरेगा से 90 दिनो की मजदूरी 21,870 रूपये एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय  हेतु 12 हजार रूपये खर्च किए जा रहे है। इस तरह प्रति आवास 1 लाख 53 ’हजार 870 रूपये दिया जा रहा है। आज इस तरह कुल 2100 आवास के लिए कुल 32 करोड़ 31 लाख रूपये का भूमिपूजन किया गया है।

रायपुर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को धारा 370 को हटाए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे भाजपा विधायकों को मार्शल द्वारा हटाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अशांति बहस करना चाहती है, लेकिन वह कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाली है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जब से जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 ए को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है वहां शांति आई है, और आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट शत-प्रतिशत बढ़ा है, और आतंकवाद दो-तीन जिलों में सिमट कर रह गया है. केंद्र शासन द्वारा 80,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया, और 56000 करोड़ का निवेश वहां पर आया है. केंद्र द्वारा यह सब धारा 370 और 35 से हटाने के कारण हुआ, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है. इसी के साथ मुख्यमंत्री साय ने गुरुवार को विधानसभा में धारा 370 के बहाली के पक्ष में प्रस्ताव लाए जाने को ठीक नहीं बताते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा की विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है. इसको देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है.

गुजरात आपने अक्सर साधु-संतों को समाधि लेते सुना होगा लेकिन यहां एक शख्स ने अपनी कार को ढोल-नगाड़े के साथ समाधि दे दी। दरअसल, संजय पोरला नामक एक किसान ने 2013 खरीदी अपनी कार को बेहद लकी मानता था और उसे बेचना नहीं चाहता था। फिर उसने अपनी पुरानी कार को विधि-विधानपूर्वक समाधि देने का सोचा। इसके लिए किसान ने एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। दरअसल, पूरा मामला गुजरात के अमरेली जिले में लाठी तालुका का है। यहां के पाडरशिंगा गांव में रहने वाले किसान संजय पोरला ने अपनी पुरानी कार को लकी मानते हुए कार को फूलों से सजाकर समाधि दी। बताया जा रहा है कि संजय पोरला ने साल 2013 में कार खरीदी थी जिसे वह अपने लिए लकी मानते हैं। संजय पोरला का मानना है कि जबसे उन्होंने कार खरीदी, उसके बाद से उन्हें आर्थिक समृद्धि नसीब हुई। साथ ही मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इसके बाद उन्होंने सूरत जाकर बिजनेस भी शुरू किया। वहीं अब कार पुरानी हुई तो किसान ने उसे बेचना मुनासिब नहीं समझा और उसे समाधि देने की सोची। इसे लिए उन्होंने समाधि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने आसपास के साधु-संतों समेत अपने रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया। संजय पोरला ने इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए 4 लाख रुपए का खर्च किया। संजय पोरला ने आमंत्रण कार्ड बांटकर रिश्तेदारों सहित 1500 लोगों को आमंत्रित किया, सबके लिए भंडारे का आयोजन किया। वहीं ढोल-नगाड़ों के साथ गरबा कार्यक्रम आयोजित करके अपनी लकी कार को अपनी ही जमीन कार में समाधि दी और इन लम्हों हमेशा के लिए कैद कर लिया। संजय पोरला कहते हैं कि कार को जिस जमीन में समाधि दी गई है अब आने वाले दिनों में वहां वृक्षारोपण करेंगे।  

गरियाबंद गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र के गोहरापदर में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है. ओडिसा सीमा से लगे इस गांव में 75 मीटर लंबे और 2 करोड़ की लागत से बने पुल का निर्माण 2015 में पीडब्ल्यूडी के सेतु निगम शाखा ने किया था. हालांकि, यह पुल अब अपनी असली उद्देश्य के बजाय फसल सुखाने और मिंजाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है. दरअसल, यह पुल पंचायत मुख्यालय को दूसरे मोहल्ले से जोड़ता है और आगे जाकर ओडिशा के कोतमेर गांव से जुड़ता है. यह क्षेत्र एक ग्रामीण इलाका होने के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता था. बावजूद इसके, 2015 में यहां उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया. पुल पर वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण अब किसान इस पुल पर धान और मक्का की फसलें सुखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, फसलों की रखवाली के लिए पुल के ऊपर किसान अस्थायी झोपड़ियां भी बना चुके हैं. ग्रामीण इलाके में स्थित इस पुल से वाहनों का आवागमन काफी कम होता है. हालांकि, धान सप्लाई सीजन के दौरान ओडिशा से हर दिन 10 से 12 पिकअप और ट्रैक्टर पुल से गुजरते हैं. इस पुल की मुख्य समस्या यह है कि इसका इस्तेमाल केवल कृषि कार्यों के लिए हो रहा है, जबकि इसे यातायात के लिए बनवाया गया था. तूआस नाले की चौड़ाई और पुल निर्माण जिस नाले पर यह पुल बनाया गया है, उसकी चौड़ाई 15 मीटर से भी कम थी, लेकिन सर्वे में इसका डूबान क्षेत्र 30 मीटर से ज्यादा पाया गया था. इसके बाद 2015 में इस पुल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी. 2014 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, धुपकोट जलाशय का उलट भी किया गया था, जिससे नाले में पानी का दबाव कम हुआ और बाढ़ का खतरा भी टल गया. इस पुल के बनने के बाद से अब तक किसी प्रकार की बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है. अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ा जब इस मामले में पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस कार्य को “पुराना मामला” बताकर जवाब देने से इंकार कर दिया. अधिकारियों ने इसे एक पुरानी परियोजना मानते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया. नकली पुल पर किया गया फिजूलखर्ची का आरोप मैनपुर ब्लॉक के ग्रामीणों ने गोहरापदर पुल की तुलना में शोभा क्षेत्र में पांच अन्य नदियों और नालों पर पुल निर्माण की मांग की है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने कहा कि शासन ने गैर-जरूरी स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि जरूरतमंद इलाकों की अनदेखी की गई. उन्होंने इस पूरी स्थिति को “फिजूलखर्ची” करार देते हुए कहा कि अगर इस पुल का सही इस्तेमाल हुआ होता तो यह ग्रामीण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार करता, लेकिन अब इसे कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जरूरतमंद क्षेत्रों में पुल निर्माण की मांग तेज बता दें, ग्रामीणों ने लंबे समय से पुल निर्माण के लिए संघर्ष किया है, और अब उनकी यह मांग और भी जोर पकड़ रही है कि जरूरतमंद क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ पुलों का निर्माण किया जाए. इस मामले पर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया आने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर और अधिक सक्रिय हो गए हैं.

ढाका बांग्लादेश के चटगांव में हिदू समुदाय पर हालिया संगठित हमले से तनाव बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं में बांग्लादेशी पुलिस और सेना पर अत्याचार में शामिल होने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हिदुओं के खिलाफ हिंसा के खौफनाक दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश सरकार से हिदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों के चलते ये हिंसा भड़की। उन्होंने बांग्लादेश में चरमपंथियों पर सख्त कार्रवाई की अपील करते हुए मांग की कि हिदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चटगांव में क्या हुआ था? चटगांव के हजारी गली इलाके में 5 नवंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक विवादित टिप्पणी के बाद तनाव बढ़ा। जमात-ए-इस्लामी के सदस्य उस्मान अली द्वारा हिदू धर्म और इस्कॉन पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की गई, जिससे हिदू समुदाय में आक्रोश फैल गया। जब हिदू समुदाय ने इस टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो पुलिस और सेना ने उन पर कार्रवाई की। इस दौरान कई हिदू लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, और 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने करीब 582 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तसलीमा नसरीन ने शेयर किया था वीडियो प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिस और सुरक्षाबलों को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते और गोलियां चलाते देखा जा सकता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, सुरक्षा बलों ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया, जिससे हिंसा के सबूत जुटाना मुश्किल हो गया। हिदू नेताओं ने लगाए भेदभाव के आरोप चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट और एसिड फेंके, जिससे नौ अधिकारी घायल हो गए। लेकिन हिदू नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने भेदभावपूर्ण तरीके से हिदू समुदाय को निशाना बनाया और उनके घरों में भी तोड़फोड़ की, जबकि हिंसा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। भारत की तरफ से कड़ा विरोध बांग्लादेश में हिदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हिंसा की निंदा की है, लेकिन हिदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम न उठाने पर उनके रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने यूनुस सरकार से मांग की है कि हिदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।