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लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत का आईटी खर्च 2025 में 160 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा

नई दिल्ली भारत का आईटी खर्च आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकता है। मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत का आईटी खर्च 2025 में 160 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 से 11.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। गार्टनर की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर मार्केट दोनों के बढ़ने के कारण, भारत में सॉफ्टवेयर खर्च में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज होने का अनुमान है, जो 2025 में 17 प्रतिशत बढ़ जाएगी। गार्टनर के वीपी एनालिस्ट नवीन मिश्रा ने कहा, “2025 में, भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) प्रारंभिक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट परियोजनाओं से अलग जनरेटिव एआई (जेनएआई) के लिए बजट आवंटित करना शुरू कर देंगे।” उन्होंने कहा, “जेनएआई पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन भारतीय मुख्य सूचना अधिकारियों की इसकी क्षमताओं को लेकर अपेक्षाएं कम हो जाएंगी।” इसके अलावा, भारतीय सीआईओ 2024 की तुलना में 2025 में साइबर सुरक्षा, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी पर खर्च करने में यकीन रखेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जेनएआई-इनेबल्ड ऑफरिंग का प्राइस प्रीमियम, ईमेल-ऑथरिंग और एनालिटिक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर से जुड़े खर्च को बढ़ाएंगे, जिससे इस सेगमेंट में तेजी आएगी। वर्ष 2025 तक जेनएआई कैपेबिलिटी वाले 50 प्रतिशत से अधिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर प्राइस प्रीमियम से जुड़े होंगे। प्राइसिंग ऑप्शन को लेकर भी 2025 तक बढ़ोतरी जारी रहेगी, क्योंकि जेनएआई प्रीमियम को लेकर खरीदार अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वैश्विक सेवा बाजार में खर्च को लेकर सतर्कता, आर्थिक अनिश्चितता और उच्च पूंजीगत लागतों के बावजूद भारत में आईटी सेवाओं का खर्च 2025 में 11.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार “क्लाउड, एप्लिकेशन और परामर्श से जुड़ी सेवाओं में मजबूती आएगी। इसके साथ ही, 2025 (और उसके बाद) में श्रम उत्पादकता को बेहतर करने पर ध्यान रहेगा।” भारत में डेटा सेंटर सिस्टम पर खर्च 2025 में कुल 4.7 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंटीग्रेशन के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उद्यमों की आवश्यकता से जुड़ा है।

जिस कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है वह पार्टी परिवार की चौखट से शुरू होती है और उसी चौखट पर समाप्त

नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायकों को लेकर विवादित बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने बात करते हुए कहा, “जिस कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पूरी पार्टी एक विशेष परिवार की चौखट से शुरू होती है और उसी चौखट पर समाप्त होती है। जहां विचारधारा और नेतृत्व की गंभीर कमी नजर आती है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज संकट में है और एक मानसिक रूप से अस्थिर नेता पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ हताशा और निराशा का शिकार है। यही कारण है कि उनकी बयानबाजी पूरी तरह से बेतुकी और निरर्थक हो गई है।” झारखंड सरकार की नौकरियों में जेएमएम द्वारा 33 फीसदी आरक्षण की बात पर उन्होंने कहा, “जो लोग अपने घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, अपशब्द बोलते हैं और महिला उत्पीड़न करते हैं, उनके मुंह से महिला सशक्तिकरण की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। यह हार को देखकर किया गया सिर्फ एक राजनीतिक छलावा और ड्रामेबाजी है।” बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण के तहत 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कई जिलों में पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। राज्य के पांच जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा के दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में स्थित 225 मतदान केंद्रों पर चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को सोमवार को रवाना कर दिया गया। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को सुबह सात बजे से 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी।

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसम्बर को किया जायेगा

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। अब जो मतदाता 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वे आगामी स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। पूर्व में निर्वाचक नामावली हेतु 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि निर्धारित की गई थी किन्तु राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन अधिनियम में संशोधन उपरांत 01 अक्टूबर 2024 की तिथि निर्धारित की गई है, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया जा चुका है। यह प्रक्रिया चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है जिसके तहत अर्हता तिथि अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने तथा अद्यतन करने का कार्य किया जा सकेगा। नगरीय निकाय हेतु मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को किया जा चुका हैं। अब नवीन संशोधित जारी कार्यक्रम अनुसार दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 से तथा दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 20 नवम्बर 2024 को दोपहर 3 बजे तक एवं दावा/आपत्तियों को निपटारे की अंतिम तारीख बुधवार 24 नवम्बर 2024 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 नवम्बर 2024, प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि शनिवार 30 नवम्बर 2024 तथा दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर निर्धारित किया गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 11 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा।

नवंबर में भी उत्तराखंड में पारा सामान्य से चार डिग्री अधिक

देहरादून. प्रदेशभर में वर्षा न होने से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया जा रहा है, जिससे नवंबर के पहले पखवाड़े में भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। दून और ऊधमसिंह नगर का न्यूनतम तापमान सोमवार को सामान्य से चार डिग्री अधिक क्रमश: 16.2 और 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुक्तेश्वर और टिहरी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहा। इससे इन क्षेत्रों में जितनी ठंड होनी चाहिए, उसका इस बार एहसास नहीं हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले चार दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सुबह के समय कुहासा व धुंध छाए रहने की संभावना है। दोपहर को पहाड़ी क्षेत्रों में चटख धूप खिलने का अनुमान है। दून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक 27.8 व न्यूनतम सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 16.1 रहा। तीन अक्टूबर को लौटा था मानसून, तब से वर्षा नहीं हुई इस बार तीन अक्टूबर को मानसून के उत्तराखंड से विदा होने के बाद अभी तक मैदानी क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है, जिससे तापमान अब भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार दून समेत मैदानी क्षेत्रों में सुबह कुहासा व धुंध छाने के आसार हैं। अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। तापमान में कहीं-कहीं मामूली गिरावट के आसार हैं। फिलहाल प्रदेश में वर्षा के आसार नहीं हैं। सर्द मौसम आ रहा है, शीत लहर से बचाव को अभी से कर लें तैयारी स्वास्थ्य विभाग की मासिक बैठक में सीएमओ डा. मनोज शर्मा ने कहा कि सर्द मौसम में शीत लहर से बचाव के लिए अस्पतालों में अभी से पर्याप्त इंतजाम कर लें। एसीएमओ डा. राजेश आर्या ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने, जननी सुरक्षा योजना का लाभार्थियों को लाभ देने के निर्देश दिए। सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएमओ डा. शर्मा ने कहा कि कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नीतिगत तरीके से कार्य किए जाएं। उन्होंने अधीनस्थों को सभी अस्पतालों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इससे पूर्व बैठक में परिवार नियोजन की अस्थायी व स्थायी विधियों पर व्यापक चर्चा हुई। एसीएमओ डा. आर्या ने कहा कि टीबी के लक्षण वाले व्यक्तियों के बलगम की जांच को प्राथमिकता से किया जाए। निक्षय मित्र की ओर से टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषण किट दें। हैपेटाइटिस बी, सी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां हैं। एचआइवी एड्स की रोकथाम के लिए जांच व इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। कहा कि सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है। शीत लहर चलने से पहले ही अस्पतालों के प्रसव कक्ष, इमरजेंसी व वार्डों में हीटर व ब्लोवर लगाएं और कंबलों की व्यवस्था की जाए। जिन अस्पतालों में रैन बसेरा बने हैं, वहां तीमारदारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें। बैठक में एसीएमओ डा. हरेंद्र मलिक, डा. एसपी सिंह के खटीमा नागरिक अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डा. बीपी सिंह, सितारगंज से संदीप कौर, जसपुर के डा. धीरेंद्र गहलोत, बाजपुर के डा. पीडी गुप्ता, काशीपुर के डा. राजीव पुनेठा, रुद्रपुर के चिकित्साधिकारी डा. उदय शंकर आदि थे।

महाराष्ट्र के चिखली में राहुल गांधी की रैली रद्द, बयान जारी कर मांगी माफी, विमान में तकनीकी खराबी बानी वजह

महाराष्ट्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी की महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के चिखली में होने वाली चुनावी रैली मंगलवार को रद्द कर दी गई, क्योंकि दिल्ली से आने वाली उनकी उड़ान में तकनीकी खराबी आ गई थी। राहुल गांधी दोपहर 12.30 बजे कांग्रेस उम्मीदवार राहुल बोंद्रे के लिए चिखली में जनसभा को संबोधित करने वाले थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने रैली रद्द करने का कारण बताया। उन्होंने कहा, “मुझे आज चिखली आना था, लेकिन मेरी उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण मैं नहीं आ सका। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करना था और सोयाबीन किसानों से बातचीत करनी थी। सोयाबीन और कपास किसान बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।” मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। मुझे आज चिखली आना था। वहां मुझे सोयाबीन के किसानों से मिलना था और एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के कारण नहीं आ पाया। उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि भाजपा सरकार सोयाबीन और कपास किसानों को उचित मूल्य नहीं देती है। जैसे ही भारत ब्लॉक सरकार सत्ता में आएगी, हम आपकी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे।” पार्टी सूत्रों ने बताया कि गड़बड़ी के कारण गांधी का विमान दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान नहीं भर सका। कांग्रेस नेता आज गोंदिया जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे और मतों की गिनती तीन दिन बाद होगी।

मंत्री गोपाल राय के मुताबिक विंटर एक्शन प्लान को सही समय पर लागू करने से इस बार गंभीर स्थिति नहीं बनी

नई दिल्ली दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार प्रदूषण में कमी है और एक्यूआई गंभीर स्थिति से बाहर है। दिल्ली सरकार पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक विंटर एक्शन प्लान को सही समय पर लागू करने से इस बार गंभीर स्थिति नहीं बनी है। गोपाल राय ने बताया है कि दिल्ली के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर भारत में पिछले सालों के प्रदूषण के स्तर को देखा जाये तो 1 नवम्बर से 15 नवंबर तक दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार जाता रहा है। लेकिन इस साल अभी तक दिल्ली का एक्यूआई गंभीर कैटेगरी में नहीं गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके पीछे तीन मुख्य कारण बताए हैं जिसके चलते दिल्ली का एक्यूआई अभी भी गंभीर श्रेणी से बाहर है। गोपाल राय के मुताबिक, पहला दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान के लिए जो काम किए जा रहे है, जिनमें चाहे डस्ट पोल्युशन कम करने के लिए हो, व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए और आग जलने की घटना हो या जगह जगह पानी का किया जा रहा छिड़काव हो, इन सब से भी प्रदूषण में कमी आई है। गोपाल राय ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। जिसके कारण प्रदूषण में कमी देखने को मिल रही है। पहले विंटर पर दीपावली का धुआं आता था और हवा की गति कम होती थी। जिससे दिल्ली में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बन जाता था। गोपाल राय ने तीसरे मुख्य कारण में बताया कि इस बार अभी तक पूरी तरीके से ठंड नहीं आई है। गर्मी बनी हुई है और बीच-बीच में हल्की हवा भी चल रही है। जिसके चलते प्रदूषण में काफी कमी महसूस हो रही है। पहले एक नवंबर के आसपास से ठंड का मौसम शुरू हो जाता था। उसमें स्मॉग का असर दिखाई देता था, उसके बाद दीपावली के पटाखे का असर और अन्य राज्यों में जल रही पराली का भी असर देखने को मिलता था। इन सबके असर से एक लेयर बन जाती थी। जिससे दिल्ली में प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता था। गोपाल राय ने बताया कि इस बार दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट अभियान के तहत पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइड की निगरानी की गई है। सड़कों पर जो धूल उड़ रही है उसके लिए 200 से ज्यादा एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं। इसके साथ एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है। जिसमें आरडब्ल्यूए के लोगों को हिदायत दी गई है कि जहां पर नाइट ड्यूटी के दौरान कोई खुले में आग जलाता दिखे उसे बंद करवाई और वहां पर हीटर प्रोवाइड करवाएं।

आदिवासी समाज ने किया हाथियों की समस्या को लेकर प्रदर्शन, थाना प्रभारी ने बताया नौटंकी, सस्पेंड करने की उठी मांग

रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में सर्व आदिवासी समाज द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बीते सोमवार को सरकारी दफ्तरों का घेराव किया गया. इस दौरान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिन मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, उसमें से हटकर स्थानीय थाना प्रभारी की कार्यशैली को लेकर भी जमकर विरोध किया गया. प्रदर्शन के दौरान एक स्थानीय जन प्रतिनिधि ने पुलिस अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारी की मनमानी पूर्ण कार्यशैली से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. उन्होंने हाथी के मद्देनजर कहा कि ग्रामीणों को जानमाल का नुकसान हो रहा है जिसे लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है. लेकिन थाना प्रभारी हमारी इस कवायद को नौटंकी बता रहे हैं. वक्ता ने कहा कि ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया या निलंबित किया जाना चाहिए. दरअसल, ग्रामीणों का यह प्रदर्शन कई मांगो पर आधारित था, जिसमें हाथियों से होने वाले सभी तरह की क्षति की समस्या भी शामिल है. वक्ता ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारी ने ग्रामीणों के आंदोलन को कथित तौर पर नौटंकी बता दिया. इस बात को लेकर वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए एक वक्ता ने छाल थाना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करने की बात कही. इस मामले में पुलिस अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाले वक्ता शौकी लाल नेताम, जो सर्व आदिवासी समाज के सलाहकार हैं, ने फोन पर बताया कि आंदोलन से ठीक पहले छाल थाना के थाना प्रभारी ने बातचीत के लिए उन्हें अपने ऑफिस पर बुलाया. जिस पर शौकी लाल और उनके साथी थाने पहुंचे. बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारी ने उनसे दुर्व्यवहार करते हुए इस आंदोलन को नौटंकी कहा. शौकी लाल नेताम के मुताबिक मीटिंग में अधिकारी ने इस प्रदर्शन को पॉलिटिकल स्टंट बताया. इस पूरे मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है.

डीएपी से वंचित रहे किसानों को सुबह उपलब्ध कराई गई खाद

भोपाल   छतरपुर जिले में सोमवार 11 नवम्बर 2024 को मार्कफेड के गोदाम में सुबह 8 बजे लगभग 450 किसान खाद लेने पहुंचे थे। जहां उन्हें पूरी प्रक्रिया के तहत टोकन बांटा गया और करीब 130 मीट्रिक टन डीएपी खाद का वितरण किया गया। इस दौरान कुछ किसान भाई बाकी रह गए थे। उपसंचालक कृषि श्री के.के. वैद्य ने बताया कि बाकी रहे किसानों को समझाइश दी गई कि डीएपी की जगह एनपीके लेने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उन्होंने कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल के कैम्प ऑफिस पहुंचकर डीएपी ही लेने का आवेदन दिया और कलेक्टर के निर्देशानुसार मंगलवार की सुबह किसानों को डीएपी खाद एमपी एग्रो से उपलब्ध कराई। उल्लेखनीय है कि 11 नवंबर को छतरपुर कृषि उपज मंडी में मार्कफेड के गोदाम में डीएपी खाद लेने के लिए 450 किसान एकत्रित हुए, उन सभी किसानो को सुबह 8 बजे से ही टोकन बांट दिए गए और पूरे दिन में 130 मीट्रिक टन डीएपी खाद टोकन के माध्यम से वितरण किया गया, इन सभी किसानो को डीएपी वितरण के पश्चात गोदाम मे डीएपी खत्म हो गया था। डीएपी वितरण के पश्चात शेष बचे 40 किसानो को एनपीके दिया गया था, उसके पश्चात 12 किसान शेष रह गए थे जो गोदाम में दोपहर 2 बजे आए थे, उन्हें भी टोकन दिया गया था। टोकन से खाद प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया गया था, गोदाम में रात्रि 8.30 बजे डीएपी का वितरण बंद हुआ, डीएपी खाद ख़त्म होने के बाद यह 12 किसान खाद प्राप्त करने से वंचित रह गए, इन सभी किसानों को एनपीके प्राप्त करने हेतु समझाईश दी गई परंतु वह डीएपी खाद ही लेना चाहते थे, उक्त किसान अपने आवेदन लेकर खाद प्राप्त करने के लिए कलेक्टर से दूरभाष पर संपर्क किया और आवेदन देने के लिये उनके कैम्प ऑफिस आए, इन सभी किसानो के आवेदन प्राप्त किए गए और आश्वासन दिया गया कि उन्हें सुबह खाद वितरित कर दिया जाएगा। मंगलवार 12 नवंबर को प्रात 9:30 बजे सभी 12 किसानो को एमपीएग्रो गोदाम से खाद वितरित कर दिया है, किसानो के द्वारा किसी प्रकार का घेराव नहीं किया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से डीएपी खाद ही प्राप्त के लिए अपने आवेदन दिए गए थे।  

बिजनौर में एक भीषण सड़क हादसा, हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत, खड़े ट्रक में पीछे से टकराई कार

बिजनौर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कार जानकारी के मुताबिक, हादसा बिजनौर जनपद के कोतवाली क्षेत्र में नजीबाबाद रोड स्थित नेक्सा शोरूम के पास हुआ। यहां पर एक फॉर्च्यूनर कार नजीबाबाद से बिजनौर की ओर जा रही थी। जैसे ही कार नेक्सा शोरूम के पास पहुंची, अचानक सड़क पर खड़े एक ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार में सवार तीनों लोग अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तीनों को कार से बाहर निकाला। घायल युवक की हालत गंभीर हादसे में घायल तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। तीसरे युवक को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान दिल्ली के रोहिणी निवासी साजिद और अनास के रूप में हुई है।  अनस इस्लामनगर कस्बा झालू का रहने वाला था। वहीं, तीसरा युवक जैनुल भी झालू का रहने वाला है जो गाड़ी चला रहा था, गंभीर रूप से घायल है और उसे मेरठ रेफर किया गया है।

स्क्वैश के राष्ट्रीय खिलाड़ी सूर्यांश मिश्रा सम्मानित

रायपुर कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा विगत दिनों आर्शिवाद भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में स्क्वैश के राष्ट्रीय खिलाड़ी  सूर्यांश मिश्रा को राष्ट्रीय  स्कूल गेम्स 2023 -24 जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी छत्तीसगढ़ की अंडर -14 टीम में चयन होने पर सम्मानित किया गया।  सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल  द्वारा सिल्वर मैडल और उपहार देकर यह सम्मान उन्हे प्रदान किया गया। प्रतिभावान खिलाड़ी सूर्यांश अनुराग मोमेंटो हाउस के संचालक अनुराग मिश्रा के पुत्र हैं।

फर्जी कॉल में हो रही बढ़ोतरी, TRAI ने उठाय बड़ा कदम, 1.77 करोड़ Sim Cards को किया बंद

नई दिल्ली सरकारी टेलीकॉम विभाग अब फर्जी कॉल को लेकर अलर्ट मोड़ में नजर आ रहा है। दरअसल विभाग द्वारा हर दिन तकरीबन 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाबजूद भी साइबर ठग फ्रॉड के नए-नए तरीके निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए अब टेलीकॉम विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 1.77 करोड़ Sim Cards को ब्लॉक कर दिया है। यानी अब ये Sim Cards कॉल या मैसेज नहीं कर सकेंगे। दरअसल विभाग ने जिन सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया है। इन नंबरों का उपयोग फर्जी कॉल करने के लिए किया जा रहा था। इन नंबरों से सायबर ठग लोगों को निशाना बना रहे थे। जिसे देखते हुए विभाग द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है और टेलीकॉम विभाग ने TRAI के साथ मिलकर इन नंबरों को ब्लॉक किया है। 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स को ब्लॉक किया दरअसल पिछले महीने ट्राई ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया था, नए नियमों के मुताबिक अब ऑपरेटरों को खुद ही मार्केटिंग और फर्जी कॉल्स को रोकना होगा। ऐसे में इन नए नियमों से कॉलर की व्हाइटलिस्टिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं ट्राई के मुताबिक लोगों के द्वारा की गई शिकायतों को देखते हुए विभाग ने लगभग 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स को ब्लॉक किया हैं। इसके साथ ही लगभग 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो महज 5 दिनों में लगभग 7 करोड़ कॉल्स को विभाग द्वारा रोका गया हैं। एक बार फिर टेलीकॉम विभाग ने सख्ती दिखाई वहीं विभाग ने आगे और भी ज्यादा सख्ती करने के संदेश दिए हैं। टेलीकॉम विभाग अब फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए कड़ी करवाई कर रहा है। इससे पहले भी विभाग द्वारा लाखों सिम कार्ड ब्लॉक किए गए थे। वहीं अब एक बार फिर विभाग ने सख्ती दिखाई है। दरअसल हाल ही में संचार विभाग ने एक बयान दिया था और कहा था कि ‘बैंकों और पेमेंट वॉलेट की तरफ से लगभग 11 लाख अकाउंट को फ्रीज किया गया है। वहीं आने वाले समय में और भी सिम कार्ड्स को ब्लॉक किए जाएंगे। अभी सिर्फ यह शुरुआत है।’ डेली ब्लॉक हो रहे 1.53 करोड़ फर्जी कॉल दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने आधिकारिक X हैंडल से जानकारी शेयर करते हुए कहा कि 1.35 करोड़ फर्जी कॉल रोज ब्लॉक किए जा रहे हैं। वहीं, फर्जी टेलीमार्केटिंग कॉल करने वाले 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। फर्जी कॉल करने में इस्तेमाल किए जाने वाले 14 से 15 लाख मोबाइल फोन को भी ट्रेस किया गया है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यूजर्स की परेशानी को समझते हुए पिछले 5 दिन में डेली 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स ब्लॉक किए गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने करीब 7 करोड़ कॉल्स को ब्लॉक किया है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर बंद किए गए हैं। यही नहीं, दूरसंचार विभाग ने चोरी हो चुके 14 से 15 लाख मोबाइल नंबर को भी बंद कर दिया है। DoT ने बताया कि यह तो बस शुरुआत है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कई तरह के फायदे लेकर आई है लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को लाया गया है। पहले भी लाखों मोबाइल नंबर हो चुके ब्लॉक पहले भी DoT ने करोड़ों सिम कार्ड को ब्लॉक करने का काम किया है। दूरसंचार विभाग ने लोगों के मोबाइल पर आने वाले फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब यूजर्स को केवल व्हाइटलिस्ट किए गए टेलीमार्केटिंग कॉल्स ही आएंगे। साथ ही, मैसेज में URL या APK लिंक होने पर उसे नेटवर्क लेवल पर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर, मैसेज व्हाइटलिस्टेड है, तो उसे फर्जी कॉल्स नहीं समझा जाएगा।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को, धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 होगा विकसित मध्यप्रदेश का आधार – मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक से पहले किया सदस्यों को संबोधित कहा – शहरी विकास और प्लानिंग पर मंत्रीगण दें अपने सुझाव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को, धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम – मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वंदे-मातरम गान के साथ आरंभ हुई मंत्रि-परिषद की बैठक भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 विकसित मध्यप्रदेश का आधार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से ‘विकसित मध्यप्रदेश @ 2047 विज़न डॉक्यूमेंट’ तैयार किया जा रहा है। पिछले सप्ताह इस संबंध में नीति आयोग के सीईओ बी.वी. आर. सुब्रमण्यम ने राज्य के प्रमुख अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को अपने-अपने विभागों में विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह में डॉक्यूमेंट का प्रारूप मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे-मातरम् के गान साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सहयोगियों को प्रदेश में शहरी विकास और शहरी प्लानिंग के संबंध में अपने सुझाव नगरीय विकास एवं आवास विभाग से साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों को झुग्गी मुक्त किए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित अन्य घटकों में कार्य जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितम्बर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू की गई,‍जिसमें पहले की तरह स्वयं की भूमि पर 2 लाख 50 हजार रूपए तक का अनुदान प्राप्त करना प्रमुख घटक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाने वाली भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे,‍जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे।  

CJI बनते ही ऐक्शन में जस्टिस संजीव खन्ना, तत्काल सुनवाई पर बदल डाली जस्टिस चंद्रचूड़ वाली व्यवस्था

नई दिल्ली देश के नए नवेले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बतौर CJI अपने कार्यकाल के दूसरे दिन यानी मंगलवार को ऐक्शन में दिखे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल सुनवाई पर नई व्यवस्था करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से इसके लिए ई-मेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया। आमतौर पर वकील दिन की कार्यवाही की शुरुआत में CJI की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका मौखिक उल्लेख करते रहे हैं। चीफ जस्टिस खन्ना ने इस पुरानी परंपरा को बदलते हुए कहा, “अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा। केवल ई-मेल या लिखित पर्ची/पत्र के जरिए ही तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। बस, उस पत्राचार में वकीलों को तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताने होंगे।” बता दें कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान मौखिक उल्लेख की परंपरा ने वकीलों को मौखिक रूप से तत्काल केस की लिस्टिंग का अनुरोध करने की अनुमति दी थी। हालांकि, इस व्यवस्था का इस्तेमाल आमतौर पर आसन्न गिरफ्तारी के मामलों या पुलिसिया कार्रवाई में अक्सर विध्वंस के मामलों में राहत पाने के लिए किया जाता था। नए चीफ जस्टिस खन्ना ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक-केंद्रित एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है और कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। जस्टिस खन्ना ने एक दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। 10 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस खन्ना को शपथ दिलाई थी। प्रधान न्यायाधीश ने सोमवार को अपने पहले बयान में कहा, ‘‘न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न, फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘समान व्यवहार के मामले में न्याय वितरण ढांचे में सभी को सफल होने का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो, और ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय हो। ये हमारे मूल सिद्धांतों को चिह्नित करते हैं।’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमें सौंपी गई जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और विवाद समाधानकर्ता के रूप में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हमारे महान राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।’’जस्टिस खन्ना ने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया जिनमें लंबित मामलों की संख्या कम करना, मुकदमेबाजी को किफायती बनाना और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता शामिल है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने अदालतों को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में कहा कि प्रधान न्यायाधीश का उद्देश्य एक आत्म-मूल्यांकन दृष्टिकोण अपनाना है जो अपने कामकाज में फीडबैक के प्रति ग्रहणशील और उत्तरदायी हो।इसमें कहा गया है, ‘‘नागरिकों के लिए फैसलों को समझने योग्य बनाना और मध्यस्थता को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में होगा।’’

पुलिस कप्तान के निर्देश पर सिरगिट्टी मे लोहा चोरो पर प्रहार, पुलिस संरक्षण मे इलाके मे खप रहा था चोरी का माल

बिलासपुर एक बार फिर मीडिया की खबरो को पुलिस कप्तान ने गंभीरता से लिया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र मे चल रहे अवैध कबाड़ के कारोबार की वजह से इलाके मे भय का मौहाल बना हुआ था ,जिसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी की गई लेकिन पुलिसिया संरक्षण मे सिरगिट्टी क्षेत्र के नामचीन कबड़ियो ने इस इलाके का चोरी के माल खपाने का गढ़ बना दिया है । जिसकी वजह से इलाके मे चोरी  चाकूबाजी लूटपाट और नशाखोरी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। थाना प्रभारी के खिलाफ मिल रही शिकायतों और दुर्यव्यवहार की मीडिया मे प्रसारित खबरो पर पुलिस कप्तान ने गंभीरता से लेते हुए टीआई विजय चौधरी को फटकार लगाते हुए कार्यवाही के सख्त आदेश दिया पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद कबड़ियो पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए लाखों रु कीमत चोरी के माल के साथ अवैध कबाड़ से लदे ट्रक बरामद किये । सिविल लाइन सी एस पी की  सघन निष्पक्ष जांच और प्रयास से यह खुलासा हुआ की गाड़ी मे लदा चोरी का समान  चर्चित कबाड़ी इमरान और फ़िरोज़ का है। जिसके बाद एडिशनल एसपी और सिवि लाइन सीएसपी  की तत्परता से पुलिस ने  04 लाख 80 हजार के अवैध कबाड एवं ट्रक साथ कुल 34 लाख 80 हजार मशरूका जप्त किया है। वही अपने आप को मंत्रियों का खास बताने सहित थाना क्षेत्र मे अवैध गैरकानूनी गतिविधि संचालित करने वाले बदमाशो को संरक्षण सहित वर्दी की गर्मी मे चूर थाने मे ही लोगो से आतंक जदा सलूक करने के गभीर आरोप मे घिरे विवादित और चर्चित सिरगिट्टी थाना प्रभारी ने जो इन गाड़ियों को लावरिश् बता कर अपने नजदीकी कबाड़ी इमरान को बचाने की कोशिश मे लगे हुए थे उन्हे ही आखिरकार साहब की कड़ी फटकार के बाद अपने ही थाने मे चर्चित कबड़ियो के खिलाफ चोरी का मामला ना चाहते हुए भी दर्ज करना ही पडा..जिसका उल्लेख पुलिस ने जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति मे भी किया है।iइलाके मे अचानक पुलिस के उच्च अधिकारियों के सख्त निर्देश के बाद अवैध कारोबार पर पुलिस के इस प्रहार से क्षेत्रवासी उम्मीद जता रहे है की सिरगिट्टी मे अब अपराधो के ग्राफ मे कमी आयेगी और इलाके के लोग भय मुक्त रह पायेंगे। गौरतलब है की थाना प्रभारी विजय की मिलीभगत के चलते सिरगिट्टी मे बदमाशो के हौसले बुलंद है और अपने आप को मंत्री का करीबी रिश्तेदार और गृहमंत्री का खास बताकर विजय चौधरी अपने पद का दुरूपयोग कर क्षेत्र मे अपराधियों को खुला संरक्षण दे अपनी जेब गर्म कर रहे है । वही इस मामले मे पुलिस नामी कबाड़ी फिरोज की तालाश मे जुट गई है, गौरतलब है थाने के संरक्षण मे सिरगिट्टी को चर्चित कबड़ियो ने चोरी का माल खपाने कबाड़ हब बना के रखा हुआ है और अभी भी लूट , मारपीट और हत्त्या के जैसे संगीन अपराधो मे लिप्त चर्चित कबाड़ीयो ने इलाके मे अपना साम्राज्य स्थापित करके रखा हुआ है.. इमरान, फिरोज, भोलू,और, शफीर के खिलाफ जिले के थानों मे कई गंभीर मामले दर्ज है और इन्होंने अपना एक सिंडिकेट बना के रखा हुआ है और इनके गोदामो मे चोरी करे गए  रेल्वे  का सामान और सरकारी संपति का माल खपाने का काम खुलेआम किया जाता है जिसको थाना प्रभारी का पुरा संरक्षण मिला हुआ है।            मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मिडिया के माध्यम से मिल रहे अवैध कबाड कारोबार की सूचना को पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी सिरगिटटी को कडी फटकार लगाते हुये तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये जिस पर अमल करते हुये अति. पुलिस अधीक्षक  उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. सिविल लाईन  निमितेश सिंह के मार्गदर्शन मे मजबूर विवादित थाना प्रभारी सिरगिटटी विजय चौधरी ने कडी कार्यवाही करते हुये इमरान कबाडी और फिरोज कबाडी के वाहनो को अवैघ कबाड के साथ जप्त कर त्वरित कार्यवाही करते हुये इमरान कबाडी के 2 लाख 30 हजार मूल्य के 02 वाहन व फिरोज कबाडी के 01 लाख 50 हजार के अवैघ कबाड के साथ 01 वाहन इस प्रकार कुल 03 वाहन के साथ 04 लाख 80 हजार का कबाड व 30 लाख के वाहन समेत कुल 34 लाख 80 हजार का मशरुका सिरगिटटी पुलिस द्वारा जप्त कर इमरान कबाडी , जुनैद व मनोज को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड मे पेश किया गया है साथ ही पुलिस ने फिरोज कबाडी की तलाश तेज कर दी है निकट भविष्य मे भी अवैध कारोबार करने वालो पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी इस प्रकार कार्यवाही से पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह ने अवैध व्यापार मे संलिप्त अपराधियो को चेतावनी दे दी है कि  या तो रास्ता बदल ले या शहर बदल ले नाम आरोपी – 1. मोहम्मद इमरान पिता मो. अब्दुल्ला कच्छी उम्र 39 साल निवासी रमजानी मजार के पास तालापारा बिलासपुर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ.ग. 2. 02. मोहम्मद जुनैद खान पिता स्व एम.एस.खान उम्र 49 साल निवासी तालापारा नूरानी मस्जिद के पास बिलासपुर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर     03. मनोज कुमार दुबे पिता रामचंद दुबे उम्र 28 साल निवासी कोरबी चित्रकुट हाल मुकाम तिफरा काली मंदिर फिरोज कुरैसी के दुकान पास सिरगिटटी थाना सिरगिटटी जिला बिलासपुर छ.ग.

अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होंगी कुमाऊं विश्वविद्यालय में नियुक्तियां

नैनीताल. कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही आयोग चेयरमैन व कुलपति के बीच भी इस मामले पर बातचीत हो चुकी है। माना जा रहा है कि परीक्षण के बाद आयोग शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी करेगा। यदि आयोग स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो विश्वविद्यालय के स्तर पर यह पहली बार होगा कि नियुक्तियां सरकार की भर्ती एजेंसी से होंगी। लंबे समय से विवादों में थी भर्तियां कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पदों पर नियुक्तियां लंबे समय से विवादों में रही हैं। नियुक्तियों में भाई- भतीजावाद के आरोप भी लगे हैं। नियुक्ति को लेकर बनी कमेटियों के सदस्यों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद रिक्त होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि दक्ष कर्मचारियों की कमी विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं सहित अन्य कामकाज के घोषित लक्ष्यों को पाने में रोड़ा बनी है। अब कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने इस मामले में आयोग की ओर से पारदर्शी व विवाद रहित नियुक्ति प्रक्रिया की पहल की है। कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। 58 पद हैं खाली सोमवार को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया व कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत के बीच इस मामले को लेकर चर्चा हुई। आयोग अध्यक्ष ने भेजे गए प्रस्ताव का परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। माना जा रहा है कि जल्द आयोग की ओर से नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर सहित तकनीकी कर्मचारियों के 58 पद रिक्त हैं। उत्तराखंड शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ भी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग लंबे समय से कर रहा है। प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति को होमवर्क कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर विभागों के स्तर पर होम वर्क किया जा रहा है। कुलपति प्रो. रावत ने साफ किया है कि आधे अधूरे प्रस्तावों को आधार बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पारदर्शिता व मितव्ययता के सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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