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कानपुर जिले में एक बेरहमी शिक्षिका ने 4 साल के बच्चे को एक मिनट के अंदर ही 7 थप्पड़ जड़ जड़े

कानपुर स्कूलों में बच्चों को मारना पीटना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन यूपी के कानपुर जिले में एक बेरहमी शिक्षिका ने 4 साल के बच्चे को एक मिनट के अंदर ही 7 थप्पड़ जड़ दिया। छुट्टी के बाद बच्चा जब स्कूल से घर पहुंचा तो परिजनों से गाल पर थप्पड़ के निशान की वजह पूछी तो बच्चा फफक पड़ा और बताया कि मैम ने बाल पकड़कर थप्पड़ों से पीटा है। पूरा मामला जिले के फीलखाना थाना क्षेत्र के एक स्कूल की है, यहां के निवासी दीपक तुलसीयान ने बताया कि उनका 4 साल बेटा बिरहाना रोड स्थित लॉफ्टीवेल किड्स स्कूल नर्सरी में पढ़ाई करता है। परिजनों ने आरोप लगाया कि सोमवार को बेटा विद्यालय से घर पहुंचा तो उसके गाल पर थप्पड़ के लाल निशान पड़े थे। वह जब घर आया तो बहुत डरा सहमा हुआ है। जब उन्होंने बच्चे से पूछा तो उसने विद्यालय की शिक्षिका रितिका द्वारा पीटने की जानकारी दी। 42 सेकेंड के भीतर 7 थप्प़ड़ थप्पड़ मारने की बात पता चलते ही पीड़ित बच्चे के पिता अपनी पत्नी के साथ स्कूल पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। दीपक की सूचना पर फीलखाना थाने की पुलिस भी मौके पर जांच करने पहुंची। प्रिंसिपल ऋतु कपूर ने पुलिस और पैरेंट्स के सामने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वह भी दंग रह गईं। वीडियो में शिक्षिका रितिका ने 42 सेकेंड के भीतर दो राउंड में बाल नोचकर बच्चे को बेरहमी से पीटती नजर आईं। हाथ जोड़कर शिक्षिका और प्रिंसिपल ने मानी गलती परिजनों ने जब थप्पड़ मारने को लेकर हंगामा किया पुलिस आ गई तो शिक्षिका और स्कूल प्रबंधक तुरंत अपनी गलती स्वीकरते हुए नतस्तक हो गए। थाने में दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत की गई तो शिक्षिका और प्रिंसिपल हाथ जोड़कर गलती मानने लगीं। इसके बाद शिक्षिका को नौकरी से निकालने पर परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस को दी हुई तहरीर भी वापस ली।  

युवाओं को जनजातीय संस्कृति की समृद्धि से कराया जाएगा अवगत

रायपुर जनजातीय युवाओं को जनजातीय संस्कृति से परिचित कराते हुए युवाओं को जागरूक करने एवं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 13 नवम्बर को जनजातीय गौरव यात्रा ‘माटी के वीर पदयात्रा’ का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा में केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ 10 हज़ार से अधिक माई भारत यूथ वालंटियर्स पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा 13 नवंबर को  सवेरे 10 बजे से शुरू होगी।            इस पदयात्रा के लिए पूरे जशपुर जिले में तैयारियां तीव्र गति से की जा रहीं हैं। इस पदयात्रा में पूरे संभाग की जनजातीय संस्कृति, नृत्यों, आभूषण, व्यंजन एवं परम्पराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें पुरनानगर पेट्रोल पंप के निकट बस्तर के आये गौर सिंग नाचा दल द्वारा स्वागत के साथ संभाग के सभी जिलों के हस्तशिल्प से बने आभूषणों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें जशपुर के बांस के पीढ़ा, छिन्द की चटाई, छोपी माहुल पत्ती की टोपी, छिन्द एवं कांसा की टोकरी, खोमरा (गुंगु), अम्बिकापुर की काष्टकला, बांसशिल्प कला, गोदना कला, सूरजपुर की बांस कला, बलरामपुर की वाद्ययंत्र, देवगुड़ी, जनजातीय आभूषण, मनेन्द्रगढ़ कोरिया की लकड़ी की बनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जिलों के बने जनजातीय व्यंजनों का भी प्रदर्शन होगा।              बालाछापर में पदयात्रा का स्वागत मुंडा नृत्य द्वारा किया जाएगा। वहीं गम्हरिया स्थित काष्ठागार के समीप काष्ठ कला के लाइव प्रदर्शन के साथ माई भारत कियोस्क पंजीयन, एवं जनजातीय खेलों का आयोजन होगा। इसके साथ ही करमा नृत्य द्वारा पदयात्रा का स्वागत किया जाएगा। गम्हरिया में दिया, खप्पर  एवं हवनकुंड के निर्माण का प्रदर्शन किया जाएगा। अघोर पीठ के निकट गहिरा गुरु के भक्तों द्वारा गहिरा भजनों का पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही मुंडारी नृत्य दल द्वारा नृत्य करते हुए पदयात्रा की अगुवाई की जाएगी। रंगोली ढाबा के निकट जनजातीय दलों द्वारा जयद्रा नाचा एवं करमा नृत्य के अतिरिक्त सरगुजा संभाग में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पंडों एवं बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा अपनी पारम्परिक वेशभूषा एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा।              डोड़काचौरा बस्ती में कोरिया जिले के दल द्वारा शैला नृत्य एवं करमा नृत्य करते हुए पदयात्रा की अगुवाई करते हुए छिन्द की टोकरी, बांस की कलाकृति बनाने की जनजातीय कला का प्रदर्शन किया जाएगा। बांकी नदी पर स्थित पुल पर अम्बिकापुर के शैला नृत्य दल द्वारा पदयात्रा की अगुवाई करते हुए जनजातीय खेलों जैसे कबड्डी एवं खोखो का प्रदर्शन किया जाएगा। जैन मंदिर के समीप महादेवनाचा करते हुए बगीचा के दल के द्वारा पदयात्रा की अगुवाई की जाएगी जहां बांस की कलाकृति निर्माण के प्रदर्शन के साथ शास्त्रीय भजन संगीत का प्रदर्शन किया जाएगा।              बिरसा मुंडा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जीवन पर प्रकाश डालती आकर्षक प्रदर्शनी के साथ बगीचा के दल द्वारा मुण्डारी नृत्य द्वारा पदयात्रा का स्वागत किया जाएगा। महाराजा चौक पर करमा नृत्य एवं गुदुम बाजा के साथ सिहार पताई की टोपी निर्माण का प्रदर्शन किया जाएगा। ऐतिहासिक काली मंदिर एवं बालाजी मंदिर के निकट कैशव रामायण मण्डली के द्वारा रामायण पाठ द्वारा लोगों को अभिभूत किया जायेगा। वहीं जनजातीय दलों द्वारा अगरबत्ती एवं फूल माला निर्माण का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बाला साहब देशपाण्डे उद्यान के निकट सूरजपुर के बायर नाचा दल द्वारा एवं अम्बेडकर चौक में मनेंद्रगढ़ के सुआ दल द्वारा पदयात्रा की अगुवाई की जाएगी। कुमार दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के पास नगाड़ा बाजा के साथ नारायणपुर जिले के नृत्य दल द्वारा ककसार नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं रणजीता स्टेडियम में जनजातीय समाज के युवाओं एवं माई भारत युवा स्वयंसेवकों को संबोधित किया जाएगा।

प्रदीप टंडन पीएचडीसीसीआई की राज्य परिषद के चेयरमैन नियुक्त

रायपुर प्रदीप टंडन पीएचडीसीसीआई की राज्य परिषद के चेयरमैन नियुक्त हुए है। पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पिछले 119 वर्षों से भारतीय उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्य स्त्रोत के रूप में काम कर रहा है। चैम्बर दूरदर्शी, सक्रिय ,गतिशील एवं अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है,जो उद्योग की प्रगति के लिए सरकार के साथ भागीदार के रूप मे कार्य करता है। पीएचडीसीसीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, सदभाव और एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ जमीनी स्तर पर काम करता हैं, ये संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई क्षेत्रों में 1,50,000 से अधिक छोटे बड़े एवम मध्यम उद्योगों से जुड़ा हुआ है।  पीएचडीसीसीआई भारत और विदेशों में दूतावास और हाय कमीशन के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यावसायिक अवसरों को लाने के लिए भी काम कर रहा हैं। पीएचडीसीसीआई का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बहरीन में 6 जीसीसी देशों के लिए स्थापित है। पीएचडीसीसीआई ने पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योग संघों और संगठनों को सहयोजित किया हैं। देश में क्षमता निर्माण की दिशा में अपने प्रयास में पीएचडी चैंबर जर्मनी के कोनराड एडेनायर फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रित उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी करता हैं। चैंबर का मुख्यालय दिल्ली में हैं और उसके क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में स्थापित है।

गुजरात में सर्दी का टूटेगा 30 साल का रिकॉर्ड, 17-20 नवंबर के बीच पड़ेगी बारिश, अगले 7 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम

अहमदाबाद गुजरात में सर्दी के आगमन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अहमदाबाद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से फिलहाल ठंड के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि 17 से 20 नवंबर के बीच गुजरात में बारिश हो सकती है। गुजरात में सर्दी का 30 साल का रिकॉर्ड टूटने की संभावना अंबालाल पटेल का यह भी कहना है कि इस साल गुजरात में ठंड इतनी ज्यादा होगी कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। दूसरी ओर, मौसम विभाग का मानना है कि गुजरात में ठंड का आगमन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद ही शुरू होगा। फिलहाल राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और नवंबर का आधा महीना बीत जाने के बावजूद तापमान में कोई गिरावट नहीं आई है। अगले 7 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम अहमदाबाद मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख ए.के. दास ने बताया कि अगले 7 दिनों तक गुजरात का मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा। राज्य के सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में राजकोट का तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। अगले 24 घंटों में अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है।

विजयपुर व बुदनी विधानसभा उपनिर्वाचन में 5 लाख 31 हजार 616 मतदाता करेंगे मतदान

भोपाल   मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र 02 विजयपुर व सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र 156-बुदनी में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुल 5 लाख 31 हजार 616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि श्योपुर जिले की विधानसभा 02 विजयपुर में उप चुनाव के लिए 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 लाख 54 हजार 817 मतदाता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इसमें 2 लाख 54 हजार 714 सामान्य मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 1 लाख 33 हजार 581 है। 1 लाख 21 हजार 131 महिला मतदाताओं की संख्या है। 103 सेवा मतदाता हैं। सीहोर जिले की 156-बुदनी विधानसभा में 363 मतदान केंद्र बनाएं गए हैं। 2 लाख 76 हजार 604 सामान्य मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 1 लाख 43 हजार 197 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 33 हजार 401 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 195 है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये 2 हजार 760 अधिकारी-कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी लगाई गई है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सुचारु मतदान के लिये लगभग 1500 सशस्त्र बल, 1500 जिला पुलिस बल तथा पर्याप्त संख्या में होमगार्ड एवं विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) सुरक्षा के लिये तैनात किये गये हैं। दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 100 से अधिक सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 100 से अधिक सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी तैनात किये गये हैं, जो मतदान की सम्पूर्ण अवधि में अपने-अपने सेक्टर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी है कि पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स के वाहनों पर जीपीएस भी लगाया गया है, ताकि यदि किसी केन्द्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना मिले, तो तत्काल निकटतम सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों को सूचना दी जा सके। आयोग द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट के सेक्टर्स इस तरह तय किये गये हैं कि वह अपने अधीन किसी भी पोलिंग बूथ में मात्र 15 मिनट के भीतर पहुँच सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान अवश्य करने की अपील की है।  

म्यूचुअल फंड SIP में लगातार बढ़ती निवेश रुचि का संकेत, पहली बार 25,000 करोड़ का आंकड़ा पार

नई दिल्ली अक्टूबर 2024 में म्यूचुअल फंड की मासिक SIP में पहली बार 25,000 करोड़ रुपये का योगदान दर्ज किया गया, जो सितंबर में 24,509 करोड़ रुपये था। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि में 16,928 करोड़ रुपये था, जिससे SIP में लगातार बढ़ती निवेश रुचि का संकेत मिलता है। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या 21,65,02,804 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। खुदरा म्यूचुअल फंड फोलियो, जिसमें इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन-ओरिएंटेड योजनाएं शामिल हैं, भी 17,23,52,296 के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहे, जो सितंबर में 16,81,61,366 थे। खुदरा AUM अक्टूबर में 39,18,611 करोड़ रुपये पर रहा, जबकि सितंबर में यह 40,44,098 करोड़ रुपये था। अक्टूबर में ग्रोथ/इक्विटी-ओरिएंटेड योजनाओं में 41,886.69 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज हुआ। अक्टूबर में 63,69,919 नई SIPs रजिस्टर्ड हुईं, और SIP AUM 13,30,429.83 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। SIP खातों की कुल संख्या अक्टूबर में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर 10,12,34,212 पहुंच गई, जो सितंबर में 9,87,44,171 थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की गहरी पकड़ और निवेशकों की परिपक्वता को दर्शाती है। इंडस्ट्री ने अक्टूबर में रिकॉर्ड AUM 67.26 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, मिल सकता है बेसिक सैलरी में 53% DA मर्ज होकर

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की, जिससे अब DA 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 3% की वृद्धि की गई है। इस फैसले के बाद अब सवाल हैं कि क्या जनवरी 2025 में अगली संशोधन से पहले इस बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में स्थायी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना ऐसा पहली बार नहीं है कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग (Pay Commission) के समय भी, जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया था, तो इसे बेसिक में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, फिलहाल इसपर चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सैलरी पर संभावित असर अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इससे सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव देखने को मिलेंगे। यह बदलाव न केवल बेसिक सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि भत्तों (Allowances) और अन्य लाभों पर भी प्रभाव डालेगा। इस फैसले का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में भी मिलेगा। अगली DA बढ़ोतरी की संभावित तारीख आमतौर पर सरकार मार्च और सितंबर-अक्टूबर में DA और DR में संशोधन की घोषणा करती है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। अगले DA हाइक की घोषणा होली से पहले, मार्च 2025 में की जा सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में एक बड़ी राहत होगी।

संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है, चुनाव आयोग को भी लपेटा

महाराष्ट्र महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राज्य में सियासी परा बढ़ा हुआ है. दोनों गठबंधन के नया एक-दूसरे पर हमलावर हैं. इसी बीच अब सामान की चेकिंग को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत का बयान सामने आया है. उन्होंने  चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि ईसी पर्यवेक्षकों द्वारा हमारे सामान की जांच हो रही है. क्या वो इकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हेलीकॉप्टरों, कारों की भी जांच कर रहे हैं, वहां पर क्या है? इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है. लगाए चुनाव में पैसे बांटने के आरोप शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आगे कहा, “क्या चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक यह नहीं देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में पैसा कैसे बांटा जा रहा है? हम बार-बार उन्हें इसकी जानकारी दे रहे हैं. चुनावी सर्वों पर भी उठाए थे सवाल इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आ रहे सर्वे के नतीजों पर भी बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था, “आप इन चुनावी सर्वो पर भरोसा ना करें. ऐसा ही एक सर्वे लोकसभा चुनाव में आया था. तब PM मोदी ने 400 पार की बात की थी. चुनाव में एमवीए 160-170 सीटें जीतेगी. 175 सीटें जीतेगा महायुति गठबंधन वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को दावा किया कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन 175 सीटें जीतेगा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख ने यह भी दावा किया कि वह बारामती सीट से एक लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतेंगे. अजित पवार का मुकाबला भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार युगेंद्र पवार से है. उपमुख्यमंत्री 1991 से इस सीट से विधायक हैं.  

औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई में 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किये जाने की स्वीकृति

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र (औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम) के क्षेत्रफल विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 227.54 एकड़ क्षेत्रफल में औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। इसके बाद पार्क का कुल क्षेत्रफल 441.96 एकड़ हो जायेगा। मंत्रि-परिषद ने सौर सह अन्य नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल को ग्राम भौरी जिला भोपाल स्थित 21.494 हेक्टयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी। निर्णय अनुसार ग्राम भौरी की खसरा क्रमांक 66/1 रकबा 8.438 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 66/2 रकबा 2.005 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 66/3 रकबा 2.005 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 69/1 रकबा 1.597 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 70/1 रकबा 1.946 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 73/1 रकबा 2.231 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 75 रकबा 4.772 हेक्टेयर में से 2.772 हेक्टेयर कुल रकबा 22.994 हेक्टेयर में से 20.994 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के साथ पवन ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों में विश्वस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देगा होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिये काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बड़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। दिनांक 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिये बड़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन शासकीय सेवकों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की है तथा सफल हुए है। उनके संबंध में शासकीय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को 150 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य पर इंदौर स्थित नवनिर्मित भवन हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया। वाणिज्यिक कर विभाग भवन का आधिपत्य प्राप्त कर विद्युत समयोजन, सामान्य मरम्मत आदि पूर्णकर नगर निगम इंदौर से भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन का उपयोग प्रारंभ कर सकेगा।  

अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

कांकेर परलकोट क्षेत्र के ग्राम शारदानगर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने “नारी-सुरक्षा और सम्मान” के तमाम सरकारी दावों की पोल खोल दी है. दरअसल, ग्राम शारदानगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रात के अंधेरे में गांव की एक महिला जो अर्धनग्न अवस्था में अपने कपड़ों को हाथों में लेकर दौड़ रही है और गांव का ही एक युवक उसका पीछा कर अश्लील वीडियो बना रहा है. महिला युवक से वीडियो न बनाने की गुहार लगाती रही लेकिन युवक ने न केवल महिला का अश्लील वीडियो बनाया बल्कि उस वीडियो को वायरल भी कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद महिला पखांजूर थाने पहुंची और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में महिला ने बताया कि जब वह अपने निजी स्थिति में थी तभी उसी गांव का युवक गोष्टो पहुंचा और महिला के निजी पलों में बाधा डाला. युवक को देखते ही महिला ने तुरंत अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए लेकिन युवक ने उसका पीछा किया और इस पूरे घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. मामले में कार्रवाई करते हुए पखांजूर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवउठनी ग्यारस पर मालवीय नगर युवा सदन में तुलसी शालिग्राम विवाह में शामिल हुए

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवउठनी ग्यारस पर मालवीय नगर युवा सदन में तुलसी शालिग्राम विवाह में शामिल हुए। उन्होंने हरि और माँ तुलसी से प्रदेशवासियों के जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण बनाए रखने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माता तुलसी की मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर धूप, सिंदूर, चंदन, पुष्प अर्पित कर नैवैद्य का भोग लगाया। इस अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि देवउठनी ग्यारस भगवान विष्णु के 4 महीने की निद्रा से जागरण का प्रतीक है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल ग्यारस तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है और उनके विवाह का आयोजन किया जाता है। देवउठनी ग्यारस के दिन विशेष मंत्रों का जाप कर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।  

मुकेश खन्ना एक बार फिर से नजर आए शक्तिमान वाले कॉस्ट्यू में

मुंबई मुकेश खन्ना भीष्म पितामह के अलावा सुपरहीरो शक्तिमान के रोल को लेकर खूब फेमस रहे हैं। जब-तब वो अपने इस किरदार को याद भी किया करते हैं। अब मुकेश खन्ना एक बार फिर से शक्तिमान वाले कॉस्ट्यू में नजर आए और उनका अंदाज देखकर उनके फैन्स ही अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। मुकेश खन्ना अपने शक्तिमान वाले रोल के लिए खूब जाने जाते हैं। इंडियन सुपरहीरो पर बना ये टीवी शो घर-घर में लोगों को काफी पसंद आया था। हाल ही में इस शो पर फिल्म बनाने की खबर सामने आई थी और कहा गया था कि रणवीर सिंह शक्तिमान की भूमिका में दिखेंगे। हालांकि, मुकेश खन्ना को रणवीर का शक्तिमान बनना भी पसंद नहीं आया था। मुकेश खन्ना का कहना था कि शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए कोई ऐसा एक्टर होना चाहिए जो ईमानदार और मासूम हो। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि मुकेश खन्ना ने कहा था कि रणवीर सिंह के बिना कपड़ों के फ़ोटोशूट की वजह से ही वे नहीं चाहते कि रणवीर शक्तिमान का किरदार निभाएं। ‘मैंने शक्तिमान में अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि यह मेरे अंदर से आई है’ मुकेश खन्ना ने अनाउंस किया है कि ‘शक्तिमान’ एक बार फिर से वापस आ रहा है। उन्हेंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ पोस्ट किए हैं जिसमें वो शक्तिमान के लुक में दिख रहे हैं। इस बीच, मुकेश खन्ना ने शक्तिमान वालें कपड़ों में नजर आने को लेकर ANI को दिए एक इंटरव्यू में बताया, ‘यह मेरे भीतर का कॉस्ट्यूम है, मुझे पर्सनली यही लगता है, मेरे दिमाग में ये है कि ये कॉस्ट्यूम मेरे भीतर से आई है। मैंने शक्तिमान में अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि यह मेरे अंदर से आई है, एक्टिंग का मतलब आत्मविश्वास है। जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूं तो मैं कैमरे के बारे में भूल जाता हूं। मैं फिर से शक्तिमान बनने पर दूसरों से ज़्यादा खुश हूं।’ ‘अब समय आ गया है कि वह इस किरदार और कॉस्ट्यूम से बाहर निकलें’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अपना वो कर्तव्य निभा रहा हूं जो मैंने 1997 में शुरू किया था और जो 2005 तक चला। मुझे लगता है कि मेरा काम 2027 में भी लोगों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि आज की पीढ़ी अंधी दौड़ रही है। उन्हें रोकना होगा और उन्हें खुद को संभालने के लिए कहना होगा।’ हालांकि, 90 के दशक में ‘शक्तिमान’ इंजॉय कर चुके वो बच्चे आज बड़े हो गए हैं और वो ये सब देखकर बहुत खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है कि वह इस किरदार और कॉस्ट्यूम से बाहर निकलें और आगे बढ़ जाएं। ‘यार ये अतीत में फंस गए हैं, कोई इनको बाहर निकालो’ एक यूजर ने कहा, ‘जरा सोचिए कि कुछ मुकाबलों के बाद शक्तिमान को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘शक्तिमान को बर्बाद मत करो।’ एक यूजर ने लिखा- यार ये अतीत में फंस गए हैं, कोई इनको बाहर निकालो। एक और ने कहा, ‘क्यों शक्तिमान की बेइज्जती करवा रहे हो बार-बार खुद आकर, अब किसी और को आने का मौका दो।’ ‘अब यह एक बुरे सपने में बदलने की राह पर है’ एक यूजर ने कहा, ‘अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वह कैमियो कर सकते थे या कोई ऐसा रोल जो समय-समय पर नए शक्तिमान को सलाह देता ताकि उनका अहंकार भी संतुष्ट हो सके। एक यूजर ने लिखा- इस इंसान को कुछ हो गया है! शक्तिमान हममें से कई लोगों के लिए एक प्यारी याद थी, अब यह एक बुरे सपने में बदलने की राह पर है! एक ने कहा- दद्दू जी ये क्या करने जा रहे हैं।

भारत को एक करने के लिए, जाति-पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए मैं पदयात्रा करने वाला हूं : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

छतरपुर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इस बीच उन्होंने एक और बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने कहा है कि ‘जिस दिन ये (मुस्लिम) 50 पर्सेंट हो जाएंगे, हर मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब हिंदुओं को पता चलेगा.’ पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने  में ये बात कही है. एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह भारत में हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर जल्द ही पूरे देश में पद यात्रा निकालेंगे. उन्होंने कहा, “भारत को एक करने के लिए, जाति-पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए मैं पदयात्रा करने वाला हूं.” धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारें, लेकिन जाति-पात बाहर उतारकर आएं ये नहीं लिखा है. मेरी विचारधारा बहुत अलग है, मुझे भारत को बचाना है.” महाकुंभ में गैर सनातनियों को लेकर क्या कहा? वहीं इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ‘महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देना चाहिए’ जैसी मांग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, “क्या मक्का-मदीना में हमारे गरीब हिंदू भाइयों को दुकान मिल सकती है, नहीं ना. क्या किसी चर्च के सामने कोई हिंदू कैंडल की दुकान लगा सकता है, नहीं ना.” उन्होंने कहा, “अगर आप को हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है. अगर आप को संगम के बारे में नहीं पता है, आप को सत्संग के बारे में नहीं पता है तो आप वहां बिजनेस करके क्या करोगे? क्या आप हमारी पवित्रता को बरकरार रख पाएंगे? हमने इसमें क्या गलत कह दिया था. लोगों ने इस बात पर बवाल कर दिया कि हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का समर्थन कर दिया.”

निश्चित समयावधि में नागरिक सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है मध्यप्रदेश

भोपाल   मध्यप्रदेश नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 25 सितम्बर 2010 से लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम अंतर्गत 748 सेवाएँ अधिसूचित की जा चूंकि है। इन सेवाओं में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए 342 सेवाएँ ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन के लिए संकल्पबद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया हैं। नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समाधान एक दिन तत्काल सेवा, सीएम हेल्पलाईन 181 कॉल सेन्टर, महिला हेल्पलाईन, सीएम जन सेवा, दिव्यांग हेल्पलाईन समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम जनोन्मुखी प्रशासन की गवाही देते है। मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने और सेवा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सुशासन की दिशा में समय-समय पर अनेक कदम उठाएँ है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पृथक से लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2013 में राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा अभिकरण में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों की स्थाना और संचालन का सीएम हेल्पलाईन कॉल सेंटर का संचालन और सीएम डेशबोर्ड का संचालन भी शामिल है। लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से नगारिकों को एक समयावधि में सेवाएँ प्रदाय करने के लिए सभी तहसीलों में 439 लोकसेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाएँ नागरिकों को प्रदाय की जा रही हो। अधिनियम के अंतर्गत विभाग की अधिसूचित सेवा “जाति प्रमाण पत्र प्रदाय” अभियान के तहत लोकसेवा केन्द्रों द्वारा प्रदेश भर के स्कूलों के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अभियान सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके है। प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाओं में 10 करोड़ 62 लाख आवेदनों का अब तक निराकरण किया जा चुका है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत सेवाओं की प्रदाय की गारंटी हैं। प्रत्येक सेवा को प्रदाय करने की एक समयावधि भी तय की गई है। इसमें समय पर सेवा नहीं देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। अधिकारी वर्ग प्रतिदिन 250 रूपये से लेकर अधिकतम 5000 हजार रूपये तक की जुर्माना राशि जमा करने का प्रावधान है। समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा नागरिकों को केवल एक दिन की समयावधि में सेवा उपलब्ध कराने की मंशा से मध्यप्रदेश शासन ने फरवरी 2018 में “समाधान एक दिन तत्काल सेवा” व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा दोपहर पूर्व तक दिए गए आवेदन का निराकरण दोपहर पश्चात कर दिया जाता है। इस सेवा में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र व्हाटसअप, ई-मेल के माध्यम से भी आवेदकों को भेजे जा रहे है, जिससे आवेदक अपनी सुविधा अनुसार प्रमाण-पत्र समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था में अब तक दो करोड़ 63 लाख से अधिक आवेदन निराकृत किए गए है। समाधान एक दिन में दी जाने वाली 32 सेवाओं में आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, ट्रेड लाइसेंस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी चालू खसरा, बी-1 खतौनी चालू नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), अभिलेखागार प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि, भू-अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से पारित आदेश/अंतरिम आदेश आदि की सत्यप्रतिलिपि इत्यादि कई सुविधाएँ प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से मिली सराहना मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला विशेष अधिनियम है जो निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है। इसे वर्ष 2012 में अधिनियम को यूएनपीएसए पुरूस्कार प्राप्त हुआ। “लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 को लोक सेवा पुरूस्कार भी प्राप्त हुआ है।  

खुदरा महंगाई में तेज उछाल के आसार, सब्जी और खाद्य तेल ने डाला जेब पर डाका

नईदिल्ली खाने-पीने की चीजों के दामों में तेज बढ़ोतरी के चलते अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी को पार करते हुए 6.21 फीसदी पर जा पहुंची है. सितंबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.49 फीसदी रही थी. अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर  (Retail Inflation Rate) आरबीआई (Reserve Bank Of India) के टोलरेंस बैंड 6 फीसदी के भी पार जा पहुंची है. अक्टूबर महीने में खाद्य महंगाई दर में भी तेज उछाल देखने को मिला है और ये डबल डिजिट को पार करते हुए 10.87 फीसदी पर जा पहुंची है. डबल डिजिट में खाद्य महंगाई दर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अक्टूबर 2024 में रिटेल इंफ्लेशन रेट 6.21 फीसदी पर जा पहुंची है. एक साल पहले अक्टूबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 4.23 फीसदी रही थी. ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.68 फीसदी और शहरी इलाकों में 5.62 फीसदी रही है. मंत्रालय ने बताया कि खुदरा महंगाई दर में ये तेज उछाल, सब्जियों, फलों, ऑयल और फैट्स की कीमतों में तेज उछाल के चलते देखने को मिला है. अक्टूबर 2024 में खाद्य महंगाई दर डबल डिजिट में चला गया है और ये 10.87 फीसदी रही है जो सितंबर में 9.24 फीसदी रही थी. ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 10.69 फीसदी तो शहरी इलाकों में 11.09 फीसदी रही है. महंगी सब्जियों ने बढ़ाई महंगाई खुदरा महंगाई दर का जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक अक्टूबर में सब्जियों की महंगाई दर में भारी बढ़ोतरी आई है. सब्जियों की महंगाई दर 42.18 फीसदी रही है जो सितंबर में 35.99 फीसदी रही थी. दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 2.97 फीसदी रही है. दालों की महंगाई में कमी आई है और घटकर 7.43 फीसदी रही है जो सितंबर में 9.81 फीसदी रही थी. अनाज और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 6.94 फीसदी रही है जो सितंबर में 6.84 फीसदी रही थी. चीनी की महंगाई दर घटकर 2.57 फीसदी, अंडों की महंगाई दर में घटकर 4.87 फीसदी रही है. मीट और मछली की महंगाई दर बढ़कर 3.17 फीसदी रही है.   महंगी EMI से राहत के आसार नहीं खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टोलरेंस बैंड की अपर लिमिट 6 फीसदी से बहुत ऊपर 6.21 फीसदी पर जा पहुंची है. जबकि खाद्य महंगाई दर 11 फीसदी के करीब है.  ऐसे में सस्ते कर्ज की उम्मीदों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है क्योंकि सब्जियों की कीमतों में कमी आने का नाम नहीं ले रही है. दिसंबर 2024 में आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक होगी. और अब ये तय है कि आरबीआई रेपो रेट को मौजूदा लेवल पर फिलहाल स्ठिर रखेगा. 10 फीसदी का आंकड़ा छू सकती है खाद्य महंगाई सब्जियों, दालों की कीमतों में उछाल के चलते अक्टूबर महीने में खाद्य महंगाई दर के बढ़ने की आशंकाओं को बल दे दिया है. सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 में खाद्य महंगाई दर असामान्य रूप से बढ़कर 9.24 फीसदी पहुंच गई. जबकि, अगस्त 2024 में खाद्य महंगाई दर 5.66 फीसदी दर्ज की गई थी और उससे पहले जुलाई में 5.42 फीसदी थी. अब अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर के थोड़ा और ऊपर जाने पर दबाव बना हुआ है. खाद्य महंगाई दर से कब मिलेगी राहत? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते सप्ताह के बुधवार को मुद्रास्फीति के ऊपर की ओर बढ़ने के जोखिमों पर प्रकाश डाला था. इससे पहले सितंबर 2024 में आई आरबीआई की रिपोर्ट में बेहतर खरीफ फसलों की आवक और अच्छे रबी सीजन की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही तक भारत की खाद्य महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद जताई गई है. 

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