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झामुमो, कांग्रेस, राजद वाले केंद्र की ओर से झारखंड के गरीबों के पक्के आवास के लिए भेजी राशि हड़प ली

गोड्डा पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की झामुमो, कांग्रेस और राजद सरकार पर जोरदार जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने केंद्र की ओर से झारखंड के गरीबों के पक्के आवास के लिए भेजी राशि हड़प ली। हर घर नल से जल योजना का पैसा खा गए। यहां तक कि गरीबों की थाली से उनके लिए भेजा गया मुफ्त अनाज भी चुरा लिया। उन्होंने कहा कि पक्का मकान के लिए केंद्र से भेजी गई राशि का उपयोग करने के बजाय झारखंड की सरकार ने अपनी कोई स्कीम शुरू की, ताकि उन्हें कट कमीशन मिलता रहे। यहां के लोगों को बालू नहीं मिलती, गिट्टी नहीं मिलती। ये सब कुछ बेचकर खा जाते हैं। यही पैसा इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ के रूप में निकल रहा है। टीवी पर नोटों का पहाड़ दिखा, लेकिन जेएमएम-कांग्रेस को इसपर कोई शर्म नहीं आती। उन्हें जरा भी पछतावा नहीं होता। पीएम मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल गए कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हद तो यह कर दी कि नोटों के पहाड़ वाला जो नेता जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही टिकट दे दिया। इससे पता चलता है कि इन्हें अपनी लूट-खसोट पर कोई शर्म नहीं आती। यह आपके घाव पर नमक छिड़कने का काम है। उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार देते हुए कहा कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। अब ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में लगे हैं। इनका मकसद संथाल को पहाड़िया से, मुंडा को खरवार से, उरांव को पातर जाति से लड़ाना है। इसमें जेएमएम भी कांग्रेस का साथ दे रही है। जनता इन्हें चुनावी सजा देने के मूड में है। पीएम मोदी ने झारखंड के लिए अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि गोड्डा में आजादी के 75 साल तक रेल नहीं पहुंची थी। रेल तब पहुंची, जब आपने मोदी पर भरोसा किया। दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें यहां से चलती हैं। ट्रेन सेवाओं का इस तरह विस्तार हुआ है कि अब आप देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जा सकते हैं। भाजपा, एनडीए सरकार झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। बिजली और सीमेंट के कारखाने लगे हैं। साहिबगंज में मल्टी टर्मिनल बना है। उन्होंने सवाल उठाया कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, राजद ने लंबे समय तक राज किया है, लेकिन पलायन, गरीबी, बेरोजगारी के सिवाय दिया क्या है? यहां तक कि सीएम के क्षेत्र से भी लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान पलायन से नहीं, पर्यटन से हो। पीएम मोदी ने कहा कि सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे शहीदों की धरती को नमन करते हुए उन्हें गर्व हो रहा है। दो दिन बाद 15 नवंबर से केंद्र सरकार पूरे देश में धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है। पूरे देश में झारखंड के आदिवासी महापुरुषों के भव्य स्मारक बनाए जाएंगे। उन्हें खुशी है कि वीर शहीद सिदो-कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी हमारे साथ हैं। मुझे आज उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला।

प्रदेश के 22 जिलों के 200 छात्रावास एवं स्कूलों की मरम्मत एवं रेन वॉटर रूफिंग के लिये प्रस्ताव

भोपाल   जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। जनजातियों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 5 वर्ष की अवधि के लिये है, जो वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक क्रियान्वित होगा। इसमें केन्द्र सरकार के 18 मंत्रालयों/विभागों की 25 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं/सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन कर जनजातियों को सहज लाभ दिलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों में स्थित 11 हजार 377 जनजातीय बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास किया जायेगा। इस अभियान से इन 51 जिलों में 43 जनजातीय समुदायों के 18 लाख 58 हजार 795 परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल 93 लाख 23 हजार 125 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे छात्रावास, आश्रम शालाएं एवं आदर्श विद्यालय, जेएसएस आदि के उन्नयन, विस्तार के साथ इन संस्थानों छत पर सोलर सिस्टम और रेन वॉटर रूफिंग आदि की स्थापना के लिये प्रस्ताव मांगे गये हैं। देशभर की कई संस्थाओं में इस प्रकार के विकास कार्य किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्यवाही कर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव को वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 22 जिलों में इस प्रकार के कार्यों के लिये अधिकृत प्रस्ताव भेज दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी, हरदा, उज्जैन, धार, रायसेन, नर्मदापुरम, शहडोल, दतिया, इंदौर, सिवनी, रतलाम, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़, मंडला, खरगौन, बैतूल, पन्ना एवं गुना जिले में स्थित कुल 200 छात्रावासों एवं स्कूलों की मरम्मत तथा इनमें रेन वॉटर रूफिंग की स्थापना के लिये 388 करोड़ 56 लाख रूपये के विकास कार्य प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। प्रस्ताव अनुसार बालाघाट जिले की 12 शिक्षण संस्थाओं, छिंदवाड़ा में 21, सतना में 2, सीधी में 3, हरदा में 4, उज्जैन में 2, धार में 21, रायसेन में 3, नर्मदापुरम में 4, शहडोल में 9, दतिया में 1, इंदौर में 5, सिवनी में 14, रतलाम 12, उमरिया में 8, बड़वानी में 15, राजगढ़ में 1, मंडला में 23, खरगौन में 12, बैतूल में 23 एवं पन्ना और गुना में 1-1 छात्रावास में यह विकास कार्य कराये जायेंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि इसके अलावा छात्रावास अधीक्षको के आवासों में भी सभी सिविल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक एवं मल-जल निस्तार व्यवस्था संबंधी जरूरी कार्य कराये जायेंगे।  

आज से गन्ना की पिराई शुरू, हरियाणा बना भारत में सर्वाधिक मूल्य पर गन्ना खरीदने वाला राज्य

यमुनानगर यमुनानगर स्थित एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में आज से गन्ना की पिराई शुरू की गई है। शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव, एसके सचदेवा ने इस अवसर पर बताया कि मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, ताकि प्रतिदिन क्षमतानुसार गन्ने की अधिक से अधिक पिराई की जा सके। इस साल मिल द्वारा गन्ना पिराई का लक्ष्य 160 लाख क्विंटल रखा गया है जबकि गत सीजन में 146 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई थी।   एसके सचदेवा ने बताया कि पूरे भारत में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य 400 रुपए दिया जाएगा जो पूरे देश में सर्वाधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब, हरियाणा में यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल ने सबसे पहले पिराई सत्र शुरू किया है। इस वर्ष मिल ने गन्ना किसान पंजीकरण योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत किसानों को अपने कुल गन्ना उत्पादन का 85 प्रतिशत या अधिक मिल में सप्लाई करने पर सभी दवाईयों पर अनुदान दोगुना कर दिया गया है। इस योजना के तहत 98 प्रतिशत किसानों ने पंजीकरण कराया है। इस वर्ष मिल गेट के अलावा 45 केन्द्रों पर गन्ने की खरीद की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि लेबर की समस्या देखते हुए 38 केन लोडर गन्ना केन्द्रों पर गन्ना लोड़ करने के लिए लगाए गए हैं ताकि गन्ना लोडिंग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

देहरादून में जिला प्रशासन ने बीयरबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बजे के बाद शराब परोसने और खुला होने पर कार्रवाई की गई

देहरादून देहरादून में देर रात प्रशासन ने बीयर बार पर छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसे डीएम सविन बंसल ने खुद लीड किया। जिला प्रशासन ने बीयरबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बजे के बाद शराब परोसने और खुला होने पर कार्रवाई की गई। टीम ने रात में पौने दो बजे तक छापे मारे। डीएम ने रात 11 बजे टीमों को इस छापेमारी ऑपरेशन के बारे में बताया और इसके बाद टीमों को अलग- अलग टास्क दिया। रात्रि 1:30 बजे तक जिला प्रशासन की पांच टीमों द्वारा शहर में बार एवं पब पर ताबड़-तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया। ”  प्रशासन की और से जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिलाधिकारी को शहर में निर्धारित समय के बाद संचालित पाए जाने वाले पब, बार पर स्वतंत्र रूप से कठोर कार्रवाई करने को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की 5 टीम जिलाधिकारी के निर्देशन में रात्रि 11:00 के बाद जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से छापेमारी के लिए रवाना हुई। जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी,नगर मजिस्ट्रेट देर रात्रि को भी नगर में छापामारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने स्वयं बिना नेम प्लेट के वाहन से रेकी की, साथ ही सभी टीमों से लगातार संपर्क में रहे। प्रशासन की और से देर रात्रि तक शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।  किशननगर चौक के समीप में ब्रिस्टल बार 11:22 बजे को खुला पाया गया जिसे ताला लगाकर उप जिलाधिकारी ने चाबी अपने कब्जे में लेते हुए, बार संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की। रियोन टुकड़ा के मैनेजर पर प्राथमिक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां रात्रि 11 बजे के बाद 20 लोगों से अधिक को शराब परोसते पाए गए। साथ ही निरीक्षण करने गई टीम के साथ अभद्रता भी करने का आरोप लगा है। राल्फ पब पर निर्धारित समय अवधि के बाद शराब पहुंचने पर कार्रवाई की है। प्रशासन की टीमों का एक साथ अलग स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा से जच्चा-बच्चा का जीवन हुआ संरक्षित

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सरकार हर नागरिक को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा अधोसंरचना और चिकित्सकीय उन्नत तकनीक की व्यवस्था के साथ मैन पॉवर उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा’ आपातकाल में नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। आपात स्थिति में समय से उचित चिकित्सकीय सेवा की उपलब्धता से कई जिंदगियों का बचाव किया जा रहा है। छतरपुर के ग्राम खेरो की निवासी गर्भवती महिला श्रीमती रानी पटेरिया (पत्नी श्री उमेश पटेरिया) को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सुविधा से आपात स्थिति में उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर जच्चा- बच्चा का जीवन सुरक्षित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती रानी पटेरिया को रविवार 10 नवंबर को जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती किया गया। महिला की स्थिति “फुल टर्म प्रेगनेंसी विद प्रिवियस एल एस सी एस” के कारण हाई रिस्क श्रेणी में थी। डॉ. निधी खरे द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात महिला को पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न हो गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ ने ब्लीडिंग रोकने के लिए आवश्यक उपचार किया तथा हिसटेक्टोमी की गई। महिला को 4 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया और उसे निरंतर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। निःशुल्क मिली सुविधा ऑब्जर्वेशन के दौरान महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ ने सीएमएचओ डॉ. आर.पी. गुप्ता से विचार-विमर्श किया। जिला अस्पताल की टीम, सिविल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सीएमएचओ द्वारा महिला को हायर सेंटर रेफर करने का निर्णय लिया गया। चूंकि महिला आयुष्मान कार्ड धारक थी, अतः उसे आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिरायू हॉस्पिटल, भोपाल में रेफर किया गया। चिरायू हॉस्पिटल में बेड उपलब्धता की पुष्टि के पश्चात, kelsa.io पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। सीएमएचओ और सिविल सर्जन की देखरेख में महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से खजुराहो एयरपोर्ट लाया गया और एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। भोपाल एयरपोर्ट पर महिला को 108 एम्बुलेंस द्वारा चिरायू हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ शाम 7:30 बजे महिला को भर्ती कर लिया गया। वर्तमान में, चिरायू हॉस्पिटल में महिला की स्थिति स्थिर और सामान्य है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या चिन्हित विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में प्रदेशए के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट किये जाने की सेवा प्रदाय की जाती है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों एवं औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हृदय सम्बंधित अथवा अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियों जिसमें रोगी/पीड़ित को तत्काल इलाज की आवश्यकता होने की स्थिति में मरीजों को अच्छे एवं उच्चतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा प्रदाय की जाती है। सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीड़ित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जाता है। आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिये राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन की व्यवस्था है। अन्य हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध है।

नकली पिस्तौल हाथ में लेकर डाली तस्वीरें, गिरफ्तार

बलौदाबाजार बलौदाबाजार के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले दीपक वर्मा को इंस्टाग्राम पर नकली पिस्तौल दिखाकर फोटो अपलोड करना भारी पड़ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि दीपक वर्मा ने लगभग दो वर्ष पहले इंस्टाग्राम पर नकली पिस्तौल के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड की थीं। दीपक ने ये तस्वीरें लोगों को भयभीत करने और सोशल मीडिया पर अपनी एक विशेष छवि बनाने के उद्देश्य से डाली थीं। इस तरह के कृत्य से समाज में भ्रांति फैलाने और भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। साइबर सेल बलौदा बाजार ने दीपक वर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर रखी और आज बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दीपक ने माना कि वह अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर रौब जमाने और खुद को खास दिखाने के लिए डाल रहा था। पुलिस ने दीपक से नकली पिस्तौल जप्त की और उसे प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत सिटी कोतवाली में बंद कर दिया।

CET पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय उसे सरकार देगी: राज्यपाल

हरियाणा हरियाणा विधानसभा के सत्र की पहले दिन की कार्यवाही जारी है। इसमें सबसे पहले गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इस दौरान गवर्नर ने ऐलान किया है कि CET पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय उसे सरकार देगी। इसके अलावा गवर्नर ने कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह साफ हुआ कि लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आईं। इस सेशन में भाजपा के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक नए हैं। इन्हें विधायी कार्यों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से शेड्यूल भी जारी किया गया था। नए 40 विधायकों में भाजपा-कांग्रेस के अलावा INLD के 2 और 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। पूर्व CM भूपेंद्र हुड्‌डा ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। विधानसभा का सत्र 3 दिन चलेगा। 13 नवंबर को शुरुआत के बाद 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी। इसमें CM नायब सैनी 1.28 लाख कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश करेंगे। इसके अलावा सीएम 2 बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। बजट सत्र से पहले विधायकों को 2 दिवसीय सेशन होगा शोक प्रस्ताव के बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बताया कि बजट सत्र से पहले विधायकों का 2 दिवसीय सेशन आयोजित किया जाएगा। स्पीकर ने बताया कि आज की कार्यवाही शाम 5 बजे तक बिना प्रश्नकाल के समाप्त होगी। 14 नवंबर को बैठक 11 बजे शुरू होगी। बिना प्रश्नकाल के शाम पांच बजे चलेगी। इसके अलावा अंतिम दिन 18 नवंबर को कार्यवाही सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। हुड्‌डा बोले- कोई वादा पूरा नहीं हुआ हरियाणा में अब तक नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कर्नाटक में भी बिना विपक्ष के नेता के सदन चल है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है। अब जो भी फैसला करना है, उन्हें करना है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व CM हुड्‌डा ने कहा कि जो वादे इन्होंने किए थे, उनमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। खेलों का विकास शहर से गांवों तक होगा गवर्नर ने कहा कि हरियाणा खेल में अपना नाम देश के साथ पूरे विश्व में रोशन कर रहा है। सरकार की नीतियों की वजह से ही हर बार होने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अब सरकार इसे शहरों से गांवों तक लेकर जाएगी। हर गांव में खेल नर्सरी और खेल के विकास के लिए 25 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, इसे देखते हुए सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार किसानों को लाभ देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। हरियाणा पहला राज्य जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर विधानसभा में अभिभाषण के दौरान गवर्नर ने कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि खजाने से निकला हर पैसा लोगों के काम आए। गवर्नर ने कहा कि चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करेगी। हरियाणा का कृषि प्रमुख क्षेत्र है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जहां MSP पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। इस बार मानसून देरी के कारण फसल की लागत में बढ़ोतरी हुई। इस बार मेरी सरकार ने हर किसानों को इस घाटे से उबरने के लिए प्रति एकड़ 2 हजार रुपए देने का काम किया है। सरकार इन बिलों को कराएगी पास 1. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक 3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन ( संशोधन) विधेयक 4. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) के दो विधेयक 5. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) संशोधन विधेयक 6. हरियाणा पंचायती राज ( संशोधन) विधेयक

आज होने वाला जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर स्थगित, अब 21 नवम्बर को होगा शिविर

कवर्धा सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोछिया में आज 13 नवंबर 2024 को आयोजिति जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर स्थगित हो गया है। अब यह शिविर 21 नवम्बर 2024 गुरुवार को होगा। शिविर में 25 गांव शामिल है,जिसमें ग्राम कुम्हारदनिया, कारेसरा, चारभांटा, गांगीबहरा, राजपुर, अचानकपुर, सिंघनपुरी, गोछिया, बगबई, सेमरिया, खैरझिटी, गोरखपुर कला, कुंआ, बंधी, सिघौरी, गैंदपुर, दानीघटोली, धरमगढ़, भाठकुण्डेरा, सुरजपुरा, कोहडि?ा, रामुपर ठाठापुर, ढोरली, हरदी, गोरखपुर खुर्द है।

पर्यटकों की संतुष्टि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता-राज्य मंत्री श्री लोधी

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करें। विज़न डॉक्यूमेंट में पर्यटन गतिविधियों की विस्तार और निर्माण की योजना बनाएं, जिससे प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सभी पर्यटकों को उच्च श्रेणी का पर्यटन अनुभव भी मिले। यह निर्देश पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने पर्यटन राज्य विकास निगम में समीक्षा बैठक  के दौरान दिए। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि पर्यटकों की संतुष्टि हमारी सर्वोच्च प्राथमिका है। पर्यटकों के द्वारा दिए जा रहे रिव्यू का विशेष ध्यान दे। होटल में सुझाव के लिए बॉक्स रखें। अतिथियों की रिव्यू की मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल डैशबोर्ड बनाएं। पॉजिटिव रिव्यू को वेबसाइट पर प्रदर्शित करें । नेगेटिव रिव्यू को गंभीरता के लेकर होटल की सुविधाओं में सुधार करें। राज्य मंत्री श्री लोधी ने निर्देश दिए कि  होटल में स्थानीय व्यंजनों को परोसा जाए।  क्षेत्रीय और स्थानीय व्यंजनों को मेनू में प्रमुखता से शामिल करे और प्रचारित करें।  नर्मदापुरम में होने वाली रीजनल इन्वेस्टर समिट में  अतिथियों को स्थानीय और मिलेट व्यंजन परोसे।  प्रदेश में पर्यटकों की  बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए होटलों की संख्या और कमरों में वृद्धि करें। पुराने होटलों का मूल्यांकन कर उन्हें रेनोवेट करने की योजना बनाए। कम ऑक्युपेंसी वाले होटलों और संपत्तियों के उचित निराकरण की योजना बनाए। सैर-सपाटा के आवंटन की प्रक्रिया को एक माह में पूर्ण करें।   राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि हनुवंतिया प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां अधिक संख्या में होटल और रिजॉर्ट निर्माण की योजना बनाएं। इसके साथ अधिक से अधिक पर्यटन गतिविधियों का संचालन करें ताकि वर्षभर पर्यटक हनुवंतिया आ सकें। धार्मिक लोक के निर्माण और पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्यों को प्रमुखता से समय सीमा में पूरा करे। राज्य मंत्री श्री लोधी ने निर्देश दिए कि पर्यटन निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार से दुगनी कर एक लाख रुपए की जाएं। राज्य मंत्री श्री लोधी को प्रेजेंटेशन के माध्यम से  पर्यटन निगम की संपत्तियों, गतिविधियों, उपलब्धियों, नवाचारों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति से अवगत कराया गया। इस अवसर पर प्रबंध संचालक राज्य पर्यटन विकास निगम श्री इलैया राजा टी. सहित पर्यटन निगम के अधिकारी उपस्थित रहें।  

वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा महोत्सव का भव्य आगाज़, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने घाट को भक्तिमय बना दिया

वाराणसी वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा महोत्सव का भव्य आगाज़ हुआ, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने घाट को भक्तिमय बना दिया। पहले दिन डॉ. यास्मीन सिंह के कथक नृत्य और पंडित साजन मिश्र के शास्त्रीय गायन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गंगा पूजन और आरती के साथ इस महोत्सव का उद्घाटन हुआ, जिसमें काशी के गणमान्य नागरिक और संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी। अस्सी घाट पर गंगा पूजन के साथ भव्य गंगा महोत्सव की शुरुआत शुभ मुहूर्त में हुई। इस आयोजन में भक्तिमय माहौल के बीच कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस खास मौके पर स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। बता दें कि गंगा महोत्सव का यह भव्य शुभारंभ धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन गया है, जिससे काशी का आध्यात्मिक वातावरण और भी गहरा होता जा रहा है। आगामी दिनों में और भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसमें देशभर के कलाकारों के आने की संभावना है। इधर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बनारस घराने के पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा ने शास्त्रीय गायन की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे उपस्थित जनसमूह भावविभोर हो गया। इसके बाद डॉ. यास्मीन सिंह ने अपने कथक नृत्य से सबका मन मोह लिया। उनकी कथक की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और घाट पर मौजूद लोग उनकी ताल और भाव भंगिमाओं के साथ झूम उठे। डॉ. यास्मीन सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, ‘काशी में प्रस्तुति देना हर कलाकार के लिए सपने जैसा होता है। महादेव के चरणों में अपनी कला का अर्पण करना मेरे लिए साधना जैसा है। यह मेरी काशी में चौथी प्रस्तुति है, जो हमेशा के लिए मेरे हृदय में रहेगी।’ इस अवसर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल और अपर जिलाधिकारी (नगर) आलोक कुमार वर्मा उपस्थित रहे। गंगा पूजन और आरती के दौरान काशी के गणमान्य नागरिक और संगीत प्रेमी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।  

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये, गत वर्ष से 150 रूपये अधिक

भोपाल भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रूपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रूपये अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने किसान भाईयों से आग्रह किया है कि अधिकाधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें और बढ़ी हुई एमएसपी से अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिये अब किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये विभाग द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अंतर्गत गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू् मापदण्ड के गेहूं उपार्जन के लिए केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्यवस्था की जाएगी। गेहूं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये सर्वेयर को सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विगत वर्ष 6 लाख 16 हजार किसानों द्वारा 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया गया। गेहूं उपार्जन के लिये किसानों की सुविधानुसार कुल 3694 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए। उपार्जित गेहूं के परिवहन, हैण्डलिंग एवं किसानों के शीघ्र भुगतान के लिये 2199 उपार्जन केन्द्र गोदाम स्तर पर स्थापित किए गए। शेष 1495 उपार्जन केन्द्र समिति स्तर पर स्थापित किए गए। किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में समर्थन मूल्य राशि के सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई थी।  

आनंद विहार और न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशनों में उर्जीकृत होने के बाद इन स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति की जा रही

नई दिल्ली दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर साहिबाबाद से आगे दिल्ली की दिशा में नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन किया जा रहा है। साथ ही, आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों को परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। इन स्टेशनों मे बिजली आपूर्ति के लिए स्टेशनों में स्थापित सहायक (ऑग्जिलियरी) सब-सटेशनों (एएसएस) को 33 केवी की क्षमता पर चार्ज कर दिया गया है। जिससे स्टेशन की विद्युत प्रणाली, एएफ़सी सिस्टम और अन्य तकनीकी कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। इन स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति के लिए वर्तमान में, गाज़ियाबाद रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) से 33 केवी क्षमता वाली केबल आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशन तक वायडक्ट एवं टनल के माध्यम से पहुंचाई गई है, जिसके सफलतापूर्वक उर्जीकृत होने के बाद इन स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। गाजियाबाद आरएसएस से दिल्ली खंड को बिजली की आपूर्ति एक अस्थायी प्रावधान है। आने वाले समय में दिल्ली सेक्शन को विद्युत आपूर्ति सराय काले खां रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) से की जाएगी, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सराय काले खां आरएसएस में विद्युत आपूर्ति दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के ग्रिड से तथा आईपी स्टेट स्थित गैस टरबाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) से की जाएगी। दिल्ली सेक्शन के सबसे बड़े सराय काले खां स्टेशन में भी एएसएस रूम बनकर तैयार हो चुका है और इसे भी जल्द ही चार्ज किया जाएगा। स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति आरएसएस और एएसएस के माध्यम से की जाती है। आरएसएस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से बिजली प्राप्त कर उसे स्टेशन पर बनाई गई एएसएस में भेजता है जिससे स्टेशन पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। आरएसएस द्वारा ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक्शन और स्टेशनों को ऑग्ज़ीलियरी विद्युत आपूर्ति की जाती है। दिल्ली से मेरठ के बीच आरआरटीएस कॉरिडोर पर 5 रिसीविंग सब स्टेशनों (आरएसएस) का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से गाज़ियाबाद, मुरादनगर और शताब्दी नगर (मेरठ) आरएसएस बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि सराय काले खां आरएसएस से भी जल्द ही विद्युत आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पांचवां आरएसएस मोदीपुरम (मेरठ) में निर्माणाधीन है। आरआरटीएस कॉरिडोर पर विद्युत आपूर्ति के लिए एनसीआरटीसी ने दिल्ली औक उत्तर प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशनों के साथ करार किया है। इन ग्रिड सबस्टेशनों से 220 केवी वोल्टेज पर बिजली एनसीआरटीसी के गाज़ियाबाद, मुरादनगर और शताब्दी नगर स्थित रिसीविंग सब स्टेशन तक आ रही हैं, यहाँ से 25 केवी की बिजली ट्रेनों के संचालन के लिए और 33 केवी की बिजली आरआरटीएस स्टेशनों के एएसएस के जरिए स्टेशनों की अन्य समस्त जरूरतों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो के सभी स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति के लिए एएसएस का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें निर्धारित नज़दीकी रिसीविंग सब स्टेशनों (आरएसएस) से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक, दिल्ली सेक्शन में ट्रायल रन निर्बाध रूप से चल रहा है। इस सेक्शन का परिचालन आरंभ होने के बाद, कॉरिडोर के परिचालित सेक्शन का विस्तार 54 किलोमीटर तक हो जाएगा। यह सेक्शन आनंद विहार और न्यू अशोक नगर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यात्रियों के लिए पारगमन विकल्प की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होगी। इस विस्तार से एनसीआर में यात्रियों के लिए अधिक सुविधा, सुव्यवस्थित कनेक्टिविटी और बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। वर्तमान में, 9 स्टेशनों के साथ 42 किलोमीटर का कॉरिडोर परिचालित है, जिसमें साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ शामिल हैं।  

स्कूल शिक्षा की पहुँच प्रदेश के हर बच्चे तक हो, राज्य सरकार रखेगी ध्यान: स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह

भोपाल स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि स्कूल शिक्षा की पहुँच प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक हो। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विकसित भारत @2047 के ड्राफ्ट पर प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा। मंत्री श्री सिंह ने बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों से ड्रॉफ्ट पर चर्चा की। बैठक में सचिव, स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त, लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता भी मौजूद थीं। स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नॉलॉजी बैठक में बताया गया कि विजन-2047 के ड्राफ्ट में यह बिन्दु प्रमुख रूप से डाला गया है कि सभी बच्चो को बगैर भेदभाव के सामान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि विजन-@2047 ड्राफ्ट में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स की चर्चा करते स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये स्कूलों में नवीन टेक्नॉलॉजी के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिये जरूरी है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा व्यवहरिक तरीके से दिये जाने की व्यवस्था हों। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आगामी आवश्यकता को देखते हुए शिक्षकों के पाठ्यक्रम तैयार किये जायें। सीएम राईज स्कूल परियोजना बैठक में सीएम राईज स्कूल परियोजना के पहले चरण में निर्माणाधीन 275 स्कूलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सीएम राईज स्कूल में उपलब्ध कराये गये संसाधनों का शत्-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएम राईज स्कूल परियोजना विश्वस्तरीय स्कूल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बैठक में सचिव, स्कूल शिक्षा डॉ. गोयल ने बताया कि मार्च 2025 तक 122 सीएम राईज स्कूल प्रारंभ हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीएम राईज स्कूल परियोजना की आगामी आवश्यकता को देखते हुए लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीएम राईज स्कूल परिधि में आने वाले बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था की गई है। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि अक्टूबर 2024 में 2 सीएम राईज स्कूलों का उदघाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सीमाओं को देखते हुए सीएम राईज स्कूल परियोजना में बदलाव भी किये जा रहे है। इसका मकसद स्कूल की संख्या बढ़ाकर अधिक से अधिक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करना है। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन बैठक में पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री विनय निगम ने बताया कि वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के सत्र के प्रारंभ में ही पाठ्य पुस्तके पहुँचायें जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पाठ्य-पुस्तक निगम स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं में अधिक से अधिक भागीदारी निभा सकें।  

हरियाणा में 2 लाख लोगों के अपने घर के पूरे होंगे सपने, सैनी सरकार ‘फ्री’ में म‍िलेगा 100 गज का प्‍लॉट

चंडीगढ़ हरियाणा में 2 लाख लोगों का अपने घर का सपना जल्द साकार होने वाला है। हरियाणा सरकार इस योजना का खाका तैयार कर रही है। योजना के तहत जमीन से वंचित योग्य प्रार्थियों को गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इस संबंध में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के धरातल पर क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपना घर बनाकर सुरक्षित व सम्मानित जीवन जी सकेंगे। इस पहल के तहत, बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट मिलेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में पांच लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है। सभी पात्र लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे, जिनमें से दो लाख व्यक्तियों को जल्द ही लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 100 वर्ग गज के इन प्लॉटों पर मकान बनाने में लाभार्थियों की सहायता करने का प्रावधान किया है। लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। जिनके पास घर नहीं उन्हें मिलेंगे प्लॉट गणेशन ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य राज्य में कम आय वाले उन परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना का उद्देश्य इन परिवारों को लाभ पहुंचाना है, ताकि वे अपना घर बना सकें। योजना के सफल क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवनस्तर में सुधार आएगा, जिससे वे अपने घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ यथाशीघ्र मिल सके। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि जिन क्षेत्रों में 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, वहां पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क और खुले हरे भरे स्थान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।  

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर पंच-गौरव को प्रोत्साहन देने का नवीन कार्यक्रम शुरू किया जायेगा

जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर भजनलाल सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश के सभी जिलों में पंच-मुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच-गौरव को प्रोत्साहन देने का नवीन कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच-गौरव कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के लिए इन श्रेणियों में चिह्नित इन पांच तत्वों को जिले के पंच-गौरव के रूप में जाना जाएगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहां के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इस कारण यहां अलग-अलग तरह की उपज पैदा होती है एवं अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न जिलों में अलग-अलग प्रकार के खनिज प्रकार की उपलब्धता है एवं अलग-अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। राज्य में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक विभिन्न जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को देखने के लिए भी आते हैं। इसी प्रकार विभिन्न जिलों के निवासियों में कुछ खेल विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इन जिलों के सर्वांगीण विकास एवं उपलब्ध संभावनाओं के आधार पर आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए यथा अनुरूप इनके प्रोत्साहन, संरक्षण एवं विकास की गतिविधियां चलाई जाएंगी। उदाहरण के तौर पर धौलपुर जिले में स्किम्ड मिल्क पाउडर उत्पादन और आलू की फसल, बारां जिले में सोयाबीन प्रोसेसिंग और लहसुन उत्पादन को इस योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य स्तर पर एक जिला-एक उपज के लिए कृषि विभाग, एक जिला-एक प्रजाति के लिए वन विभाग, एक जिला-एक उत्पाद के लिए उद्योग विभाग, एक जिला-एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग तथा एक जिला-एक खेल के लिए खेल विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक जिले के जिला कलक्टर इन विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए इस कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।  

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