Day: November 16, 2024

रतलाम जिले में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे है। तेजगति व लापरवाही के चलते आए दिन वाहनों की भिड़ंत हो रही है तथा लोगों की जान जा रही है। पिछले 16 घंटों के भीतर जिले में अलग-अलग स्थानों पर तीन गंभीर सड़क हादसे हो गए। इनमें एक किसान सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पहली दुर्घटना सैलाना हाईवे पर धामनोद बायपास पर हुई, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरी दुर्घटना बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम आमलीपाड़ा के पास हुई, जहां दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत होने से उन पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं तीसरी दुघटना में महू-नीमच हाईवे पर इफ्का फैक्टरी के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत हो गई। दो बाइकों की भिड़ंत, 3 की मौत पुलिस के अनुसार बाजना-कुंदनपुर मार्ग पर बाजना से करीब तीन किलोमीटर दूर ग्राम आमलीपाड़ा के समीप शनिवार सुबह पांच से छह बजे के बीच दो बाइकों की आमने-सामने से जोरदार तरीके से भिड़ंत हो गई। इससे एक बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकी एक घायल हो गया। मृतकों में 25 वर्षीय शंभूलाल मुनिया निवासी ग्राम बगली का माल तथा 16 वर्षीय शांतिलाल अमलीयार निवासी ग्राम घाटा खेरदा , 20 वर्षीय सोहन कटारा निवासी ग्राम घोखाखेड़ा हैं। वहीं 16 वर्षीय अजमल कटारा निवासी ग्राम घोड़ाखेड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुबह बस चालक ने सड़क पर पड़े देखा सुबह करीब छह बजे कुंदनपुर से बाजना जा रही बस के चालक ने मृतकों व घायलों को सड़क किनारे पड़ा देखकर गांव के किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट होने की सूचना दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा बाजना पुलिस को सूचना दी। बाजना थाने के एसआई कन्हैयालाल सौनार्थी व अन्य पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव व घायल अजमल को बाजना के सरकारी अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद अजमल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया किया। एसआइ सौनार्थी ने बताया कि तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके स्वजन को सौंप दिए गए है तथा मामले की जांच की जा रही है। जेसीबी चालक को चारपहिया वाहन ने रौंदा सैलाना हाईवे पर ग्राम धामनोद बायपास पर शुक्रवार रात करीब पौने दस बजे अज्ञात चारपहिया वाहन की टक्कर लगने से बाइक पर सवार जेसीबी चालक 32 वर्षीय दिलीप देवदा को टक्कर मार दी। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दिलीप ग्राम राकेदा में राजेंद्रसिंह नामक व्यक्ति की जेसीबी चलाता है। शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे दिलीप देवदा जेसीबी ग्राम राकोदा में खड़ी करके किसी काम से धामनोद की तरफ आया था, तभी धामनोद बायपास पर किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने की बाद ड्राइवर गाड़ी के साथ फरार हो गया। पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया गया है। टक्कर मारने वाले वाहन व उसके चालक की तलाश की जा रही है। वाहन की चपेट में आने से किसान की मौत महू-नीमच हाईवे (फोरलेन) पर शनिवार दोपहर करीब पौने दो बजे चारपहिया वाहन ने बाइक सवार किसान 62 वर्षीय बाबूलाल पाटीदार पुत्र खेमराज पाटीदार निवासी ग्राम धौसवास को चपेट में ले लिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस व ग्रामीणों के अनुसार सेजावता फंटा के पास से इफ्का फैक्टरी तक सड़क मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके चलते एक तरफ की पट्टी पर यातायात बंद है तथा दूसरी पट्टी से दोनों तरफ के वाहन निकल रहे है। बाबूलाल पाटीदार किसी काम से रतलाम आए थे, बाइक से वापस गांव लौट रहे थे, तभी किसी चारपहिया वाहन ने उन्हें चपेट में लिया, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने की बाद ड्राइवर गाड़ी के साथ फरार हो गया। सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी वीडी जोशी, एसआइ गिरधारी परमार आदि मौके पर पहुंचे तथा शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाकर यातायात सामान्य कराया।

सक्ती जिला स्वास्थ्य विभाग अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार को दर किनार कर इन दिनों अवैध वसूली में लगा हुआ है। दिवाली मनाने के नाम पर जिले भर के पैथोलेब, निजी अस्पतालों सहित झोलाछाप डाक्टरों से जमकर वसूली के आरोप लग रहें हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय सीएमएचओ जिला सक्ती से निर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी अस्पताल,लैब, क्लीनिक संचालकों से दिवाली चंदा के नाम पर मोटी रकम वसूली की गई है। चंदा नहीं देने पर निजी अस्पताल लैब क्लीनिक पर कार्रवाई कर लाइसेंस प्रकिया रोकने की धमकी तक दी । लाइसेंस के एवज में वसूली निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालन के लिए लाइसेंस जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से निरीक्षण कर प्रतिवेदन किया कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात जिला कलेक्टर की हस्ताक्षर से लाइसेंस जारी होता है। इसके बावजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से लाइसेंस के एवज में वसूली की जा रही है। विभाग आज मरणाशन्न स्थिति में अवैध क्लीनिक संचालकों की शिकायत करने पर विभाग द्वारा निरीक्षण के आड़ में वसूली कर शिकायतों की खाना पूर्ति कार्रवाई कर दी जा रही है। सीएमएचओ के ज्वाइनिंग के बाद से ही स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं वही विभाग आज मरणाशन्न स्थिति में है और विभागीय अधिकारी व्यवस्था सुधारने के बजाए अवैध वसूली में पूरी तरह से मशगूल नजर आ रहे हैं। झोलाछाप डाक्टरों से भी मोटी रकम वसूल रहें लगातार डीपीएम पर भी आरोप लगा रहें है कि वे अपना काम छोड़ सीएमएचओ के साथ घूमते नजर आते हैं और सीएमएचओ को अपने हिसाब से चला रहे हैं। कुछ विभागीय कर्मचारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि सीएमएचओ और डीपीएम लगातार अपनी मनमानी करते नजर आ रहें है, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के बजाए कुछ लोगो के साथ राजनीति करते हुए विभाग की ही फजीहत कराने लगे ह्यूज हैं, और अवैध वसूली पर पूरी तरह से फोकस करते हुए झोलाछाप डाक्टरों से भी मोटी रकम वसूल रहें हैं। तुम लोगों को मैं ही बचाऊंगा: सीएमएचओ एक पैथोलाजी लैब के संचालक ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि सीएमएचओ द्वारा यह कहते हुए वसूली की गई कि मेरा वेतन नहीं मिला है और मुझे भी अपनी दिवाली मनानी है और तुम लोगों को मैं ही बचाऊंगा नहीं दिये तो सीधे तुम लोगों के लैब पर कार्रवाई कर बंद करा दूंगा, यही कारण है कि हम लोग शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में सीएमएचओ और डीपीएम के मोबाइल में उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया मगर उन्होंने काल रिसीव नहीं किया।

जांजगीर चांपा प्रदेशभर में सरकारी कार्यालयों में कामकाज आधा घंटा पहले शुरू करने का आदेश दो साल पहले जारी हुआ था मगर अब तक अधिकारी कर्मचारियों की आदत में नया समय शुमार नहीं हो सका है। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए दो दिन अवकाश और बाकी पांच दिन काम के घंटे में बढ़ोतरी की है। मगर इसका लाभ जिलेवासियों को कम और अधिकारी कर्मचारियों को अधिक मिल रहा है। दो साल बाद भी अधिकारी कर्मचारियों की आदत नहीं सुधरी है। कई अधिकारी कर्मचारी अभी भी सुबह 10 बजे कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूर दराज से पहुंचने वाले लोगों को घंटे भर इंतजार करना पड़ता है। जिला मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों की पड़ताल की तो जिला विपणन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुबह दस बजे से लेकर 11 बजे तक एक -एक कर कार्यालय पहुंचते रहे। इसी तरह जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। जबकि एसडीओ जल संसाधन जांजगीर के कार्यालय का तो ताला ही नहीं खुला था। इसी तरह कलेक्टोरेट के भू अभिलेख शाखा, खनिज, सांख्यिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य शाखाओं में सुबह 10:30 बजे तक अधिकारी नहीं पहुंचे थे। कुछ जगह कर्मचारी जरूर दिखे। रोज की तरह अधिकारी कर्मचारी पुराने समय में ही कार्यालय पहुंचते हैं। इस तरह अधिकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन छुट्टी के अलावा रोज एक घंटे विलंब से पहुंचेंगे तो आम जनता की परेशानी और बढ़ जाएगी। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय के कार्यालय में ही नहीं मैदानी स्तर के कार्यालयों में भी यही हाल है। ज्यादातर ब्लाक मुख्यालय तथा नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी भी मुख्यालय में नहीं रहते और अलग – अलग जगहों से अपडाउन करते हैं। इसके चलते वे भी विलंब से पहुंचते हैं। काम लेकर पहुंचे लोगों को अधिकारी कर्मचारियों के कार्यालय आने तक इंतजार करना पड़ता है। अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस पूर्व में कलेक्टर ने सभी डिप्टी कलेक्टर और सभी अनुविभागीय अधिकारियों को कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दिया था जिसके आधार पर अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दिया गया था। मगर अब निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का ही पता नहीं है। समय पर नहीं पहुंचने निरीक्षण का बहाना जिला मुख्यालय और कई ब्लाकों के अधिकारी कर्मचारी बाहर से अपडाउन करते हैं। उन लोगों ने समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने के लिए निरीक्षण का बहाना ढूंढ लिया है। जिला विपणन विभाग, उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं सहित अन्य कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी तो अब धान खरीदी शुरू होते ही केंद्रों के निरीक्षण का बहाना बनाएंगे और इसी के चलते विलंब होने का बहाना मिल जाएगा। इसी तरह कई ब्लाक के बीईओ, एबीईओ भी स्कूलों का निरीक्षण का बहाना बनाते हैं। जबकि नियमानुसार किसी भी अधिकारी को मुख्यालय में उपस्थिति देने के बाद ही काम काज शुरू करना है। जनगणमन को भी भूल गए अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर आकाश छिकारा ने पदभार ग्रहण करने के बाद यह निर्देश जारी किया था कि जिला कार्यालय सहित सभी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी सुबह दस बजे पहुंचेंगे और जनगणमन गायन के बाद कामकाज शुरू करेंगे। शुरूआत में कलेक्टर को दिखाने के लिए कुछ जिला कार्यालयों में जनगणमन की शुरूआत हुई थी। मगर अब समय पर कार्यालय पहुंचना तो दूर अधिकारी कर्मचारी जनगणमन का गायन करना ही भूल गए हैं। मूल वेतन का सात फीसदी मिलता है मुख्यालय भत्ता शासकीय विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने के लिए मुख्यालय भत्ता भी मिलता है। इसके लिए शहरों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जिला मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का सात फीसदी गृहभाड़ा भत्ता के रूप में मिलता है। मगर दूसरे शहर में अपने घर में रहने वाले ज्यादातर कर्मचारी गलत जानकारी देकर इस भत्ते का लाभ ले रहे हैं। कई अधिकारी कर्मचारियों ने सरकारी आवास भी आवंटित कराया है। मगर वे यहां रहते नहीं हैं। वहीं कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदार या मित्रों का पता देकर अपना अस्थाई निवास बताया है। अगर इसकी जांच की जाए तो कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे मिलेंगे। सभी विभागों का निरीक्षण कराएंगे और जिला अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि वे और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचकर कामकाज शुरू करें।

सहारनपुर यूपी के सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने यूपी में होने वाले उपचुनाव, वक्फ संशोधन बिल, सनातन बोर्ड समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि अगर चुनाव ईमानदारी से हुए और पुलिस ने वोटिंग प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो भाजपा को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर इमरान मसूद ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से संबंधित जो बिल लाया गया है, वह पूरी तरह से गैर-संवैधानिक है। इमरान मसूद ने संविधान की धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि ये धाराएं नागरिकों को धार्मिक कृत्य करने, शैक्षिक संस्थानों के संचालन और संपत्ति प्रबंधन की स्वतंत्रता देती हैं। वक्फ बोर्ड के लिए लाया गया यह बिल इन संवैधानिक धाराओं के खिलाफ है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सनातन बोर्ड के गठन की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक नई और अनुचित मांग है। यदि सनातन बोर्ड बनेगा, तो क्या आप तिरुपति मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर जैसे स्थानों की संपत्तियों को भी एकत्रित कर उसका प्रबंधन करेंगे? क्या यही इरादा है? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह कानून लागू हुआ, तो वक्फ बोर्ड जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन सरकारी नियंत्रण में हो सकता है। इमरान मसूद ने वक्फ संपत्तियों के अधिकारों पर बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 1 लाख 12 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा करने के मामले सामने आए हैं। यदि इस कानून को लागू किया गया, तो मुस्लिम समुदाय की प्राचीन मस्जिदों और कब्रिस्तानों की जमीनें छीन सकती हैं। जब इन संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं थी, तो अब उनका कैसे हिसाब-किताब किया जाएगा? कश्मीर के मुद्दे पर सवाल किए जाने पर इमरान मसूद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि सिंधु जल संधि के कारण जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। इस पर इमरान मसूद ने कहा कि उन्होंने कभी सिंधु जल संधि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली है और इस मुद्दे पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वहीं, महबूबा मुफ्ती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।