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21 नवंबर 2024 गुरुवार को इन राशियों में दिखेगा लाभ

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन परेशान हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पिता का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार का अवसर मिल सकता है। वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रह सकता है। कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए आलस्य को दूर करें। कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ सकता है। मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहने वाला है। परिवार का कोई सदस्य अच्छी खबर दे सकता है। सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। संतान का साथ मिलेगा। जीवनसाथी कोई सरप्राइज दे सकता है। ऑफिस में टास्क को पूरा करने के लिए ज्यादा समय देना पड़ सकता है। कारोबार में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए आज निवेश वर्जित रहेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। बिजनेस में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा का योग बन रहा है। कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। किसी बात को लेकर मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन परेशानी भरा रहेगा। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। रिस्क न लें। रुपए-पैसे को मामलों में सावधानी बरतें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। भावुकता में आकर कोई फैसला न लें। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगेगा। सेहत पहले से बेहतर होगी। आज धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ लोगों का शादी-ब्याह भी तय हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक रहेगा। अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। गुस्से पर कंट्रोल रखें। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार की स्थिति अच्छी होगी। वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। निवेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें, वरना कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। धनु राशि- धनु राशि वालों को आज को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। परिवार में चली आ रही कोई अनबन दूर होगी। बड़े-बजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा करने वालों को उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। कारोबार में आय में वृद्धि होगी। मकर राशि- मकर राशि वालों को करियर में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। कामकाज में बिजी रहने के कारण परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू आदि में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि– कुंभ राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा। आज आर्थिक लाभ होगा। विवाह के लिए कुछ लोगों को अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। बिजनेस में लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपकी स्किल की तारीफ हो सकती है। धन से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भागदौड़ ज्यादा रहेगी। मीन राशि- मीन राशि वालों को आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। संतान व व्यापार अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ को सतर्क रहें, वरना जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति रहेगी। धन का निवेश अभी टाल दें। मन में नकारात्मक विचारों से बचें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

ट्रेन लेट होने से भड़के यात्री अब अपने गुस्से को ट्रेन और रेल कर्मचारियों पर निकाल रहे, इंजन की खिड़की का कांच तोड़

जबलपुर ट्रेन की धीमी रफ्तार, यात्रियों का तनाव और गुस्सा बढ़ा रही है। यहां तक की यात्री अब अपने गुस्से को ट्रेन और रेल कर्मचारियों पर निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर के मदनमहल स्टेशन में सामने आया। ज्‍यादा रुकने की वजह से यात्रियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा मदनमहल स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने ट्रेन लेट होने का गुस्सा ट्रेन के इंजन और कर्मचारियों पर निकाला। घटना 15 नवंबर की बताई जा रही है। ट्रेन के समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंचने और कई स्टेशनों पर अधिक समय तक रुकने की वजह से यात्रियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। यात्रियों के गुस्से को देखते हुए तत्काल ट्रेन तो रवाना कर दी इस दौरान कुछ यात्रियों ने ट्रेन के इंजन की खिड़की का कांच फोड़ दिया गया। यात्रियों के गुस्से को देखते हुए तत्काल ट्रेन तो रवाना कर दी और घटना को दबा दिया गया।  कई बार विरोध जताने के बाद यात्रियों का गुस्‍सा सातवें आसमान पर यात्रियों ने कई बार विरोध जताया। ट्रेन जब 15 नवंबर की सुबह 7.30 बजे मदन महल स्टेशन आकर खड़ी हुई। ट्रेन को करीब आधे घंटे तक खड़ा रखा, जिससे यात्री नाराज हुए और उन्होंने स्टेशन पर हंगामा कर दिया। इसी बीच में कुछ यात्रियों ने लोको इंजन की खिड़की के एक तरफ का कांच फोड़ दिया। लोको पायलट ने किसी तरह से ट्रेन को आगे रवाना किया हंगामा के बीच लोको पायलट ने किसी तरह से ट्रेन को आगे रवाना किया और इसकी सूचना कंट्रोल को भेजी। जबलपुर स्टेशन को रेलवे अधिकारियों ने अटेंंड कर सुरक्षित आगे के लिए रवाना किया। इंटरनेट मीडिया पर घटना की तस्वीर सामने आने के बाद मामला खुला मामले का ठंडा कर दिया। इस बीच इंटरनेट मीडिया पर घटना की तस्वीर सामने आने के बाद रेलवे हरकत में आया और अब ट्रेन लेट करने वाले रेलवे कर्मचारी और यात्रियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग को कमजोर करने का आरोप लगाया: कैप्टन अजय यादव

चंडीगढ़ हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय यादव ने बुधवार को खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग को कमजोर करने का आरोप लगाया। अजय यादव ने कहा कि ‘भारत जोड़ो संविधान अभियान’ 26 नवंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। जो असमानता आ रही है, उसके बारे में इस अभियान में बात की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथों में एयरपोर्ट, बंदरगाह और रेलवे स्टेशन दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की शक्तियां कम की जा रही हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और आयकर विभाग का दुरुपयोग किया रहा है। जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, वे पाक-साफ हो जाते हैं और जो कांग्रेस में रहते हैं, उनके ऊपर जांच एजेंसियों के छापे पड़ते हैं। इन सभी विषयों पर इस अभियान में बात की जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सर्वेक्षण हो जाता है। जानवरों तक का सर्वेक्षण हो जाता, लेकिन क्या कारण है कि जातीय जनगणना नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा, “जातीय जनगणना करने से अमीर और गरीब के बारे में पता चलेगा और असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी। असमानता को दूर करने के लिए हम नीति बना सकते हैं और लोगों को समानता का अधिकार देने की बात करेंगे।” महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर बिटक्वाइन के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। इस पर कैप्टन यादव ने कहा कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उनका एक मंत्री पांच करोड़ रुपये का साथ पकड़ा गया है। वह बाकायदा एक होटल के अंदर पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है। ऐसे में वे पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें। बिटक्वाइन का सिर्फ आरोप है, जबकि उनके खिलाफ तो सबूत मिल गया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप-4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने कई कदम उठाए

नई दिल्ली दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले की जानकारी साझा करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप-4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसी क्रम में बुधवार को दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे, जबकि 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आवश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली सचिवालय में हुई। उन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थानों में भी 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करने के लिए निर्देश जारी की जा रही है। प्राइवेट संस्थान अपना कार्यालय खोलने का समय सुबह 10.30 बजे या 11 बजे करें। साथ ही प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारी के लिए शटल बस सेवा शुरू करें। इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। गोपाल राय ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जैसे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव, पौधरोपण अभियान, जागरूकता अभियान आदि। पूरी दिल्ली में सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी के छिड़काव का अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है। सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट कार्यालयों में भी वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा, वह पूरी क्षमता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। ग्रेप-4 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आदेश जारी किया गया है कि ग्रेप-4 के नियमों को लागू करवाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन, पड़ोस के राज्यों को भी कड़े कदम उठाने होगें। उसके बाद ही दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

मणिपुर सरकार ने हिंसा के चलते मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तीन दिन और निलंबित रखने का फैसला किया

मणिपुर मणिपुर सरकार ने हिंसा की हालिया घटनाओं के मद्देनजर सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा का निलंबन बुधवार को तीन और दिन के लिए बढ़ा दिया। सरकारी आदेश में कहा गया है, “राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद मणिपुर के इं‍फाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तीन दिन और निलंबित रखने का फैसला किया है।” मणिपुर सरकार ने 16 नवंबर को सात जिलों में मोबाइल ए‍वं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं दो दिन के लिए निलंबित कर दी थीं, ताकि असामाजिक तत्व ऐसी सामग्री का प्रसार न कर सकें, जिससे कानून एवं व्यवस्था प्रभावित हो। सोमवार को मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। हालांकि, आम लोगों, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न कार्यालयों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं सशर्त बहाल कर दी गई थीं।

महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उम्मीदवार बालासाहेब शिंदे की मौत, मतदान केंद्र पर मची अफरातफरी

महाराष्ट्र बीड विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार बालासाहेब शिंदे की मतदान केंद्र पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस घटना के बाद मतदान केंद्र पर अफरातफरी का माहौल बन गया। तुरंत ही शिंदे को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, शिंदे के निधन के बाद अब बीड विधानसभा चुनाव के बारे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व कानून (Representation of Peoples Act 1951) के अनुसार, अगर चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर मतदान को स्थगित किया जा सकता है।

मौसम में काफी बदलाव के चलते लोगों की सेहत पर पड़ रहा बुरा असर, अधिकांश बच्चे निमोनिया से पीड़ित

पंजाबा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जहां मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। मौसम में तेजी से बदलाव और सुबह-शाम खराब हवा और ठंड के कारण लोगों को खांसी, जुकाम, गले में खराश और दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों के दर्द और पहले से मौजूद सांस की बीमारी वाले बुजुर्गों में इसका असर देखा जा रहा है। अधिकांश बच्चे निमोनिया से पीड़ित हैं। पिछले एक सप्ताह से आ रहे मरीजों में मौसमी बीमारियों के लक्षण सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मौसम में तेजी से आए बदलाव का असर लोगों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। दिवाली पर पटाखों के धुएं और पराली के धुएं से अस्थमा के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और अब सर्दी शुरू होने के साथ ही वायरल सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या रोजाना 500 से बढ़कर 700 हो गई है। इसमें 90 से 100 मरीज वायरल बुखार से पीड़ित हैं और अधिकतर मरीज जोड़ों के दर्द और तेज बुखार से पीड़ित हैं। इसके अलावा 30-40 लोग अस्थमा की शिकायत लेकर आ रहे हैं। उन मरीजों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। छोटे बच्चों में सर्दी, सामान्य खांसी और वायरल निमोनिया के 15 से 20 मामले सामने आ रहे हैं। डॉ. विशाल ने बताया कि बदलते मौसम में संक्रमण, बैक्टीरिया और वायरस का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों में बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।. वायरल के मौसम में बच्चों में वायरल निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। पहले यह संख्या 2 से 5 थी लेकिन अब यह संख्या 12 से बढ़कर 20 हो गई है।

नरेश मीणा थप्पड़कांड में सचिन पायलट की एंट्री, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए

राजस्थान राजस्थान के उपचुनाव के दिन ‘थप्पड़ कांड’ और समरावता में हुई हिंसा को लेकर सियासत में गर्मा-गर्मी अभी भी जारी है। इस बीच, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य मंत्री से मिलकर मामले की जांच के लिए संभागीय आयुक्त से आदेश देने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ सरकार का रवैया संदिग्ध है, और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संभागीय आयुक्त की जांच से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। पायलट ने सवाल उठाया – सरकार का उद्देश्य क्या ?   13 नवंबर को समरावता में हुई हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र से लौटने के बाद सचिन पायलट ने भी इस मामले में अपनी एंट्री की और मीडिया से बातचीत में कहा, “समरावता हिंसा पर सरकार क्या कदम उठाना चाहती है? पहले तो यह सुनने को मिला था कि मामले की न्यायिक जांच होगी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार की क्या मंशा है।” पायलट ने आगे कहा कि जांच का उद्देश्य यह होना चाहिए कि घटना जानबूझकर की गई थी या फिर किसी विशेष फायदे के लिए माहौल बिगाड़ा गया। न्यायिक जांच से आएंगे निष्पक्ष परिणाम –   पायलट ने सरकार और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को घेरते हुए कहा कि केवल संभागीय आयुक्त की जांच से सही निष्कर्ष नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा, “सरकारी अधिकारी अपने ही अधिकारियों की करतूत की जांच कैसे कर सकते हैं? निष्पक्ष जांच सिर्फ न्यायिक जांच से ही हो सकती है।” पायलट ने यह भी कहा कि हिंसा चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हो, वह गलत है और उन्होंने पहले भी कहा था, और अब भी दोहराया कि वे हिंसा करने वालों के साथ नहीं हैं। किरोड़ी ने कहा संभागीय आयुक्त करेंगे मामले की जांच – मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार दोपहर समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कहा कि ग्रामीणों की चारों प्रमुख मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन मांगों में समरावता गांव को देवली से हटाकर उनियारा उपखंड में जोड़ने, निर्दोष लोगों को छोड़ने, गांव में हुए नुकसान की भरपाई करने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात शामिल थी। इसके बाद किरोड़ी ने यह भी बताया कि समरावता हिंसा मामले की जांच अब संभागीय आयुक्त करेंगे, और उनकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मतदान के दौरान शरद पवार की पार्टी के नेता माधव जाधव पर हमला हुआ, वोटिंग स्थल पर तोड़फोड़

महाराष्ट्र परली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच हिंसा भड़क गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, परली के बैंक कॉलोनी क्षेत्र में शरद पवार की पार्टी के नेता माधव जाधव पर हमला हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद जाधव के समर्थकों द्वारा गहटनंदूर के एक मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ की गई। गौरतलब है कि इस विधानसभा क्षेत्र से अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मंत्री धनंजय मुंडे भी चुनावी दौड़ में हैं। मतदान अधिकारियों ने बताया कि चंद बदमाशों ने घाटनंदूर मतदान केंद्र में घुस गए, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और ईवीएम को फर्श पर फेंक दिया। बीड कलेक्टर अविनाश पाठक ने पुष्टि की कि मतदान फिर से शुरू करने के लिए अलग ईवीएम स्थापित किए गए थे, जबकि यह आश्वासन दिया गया था कि पहले डाले गए वोट गिनती के प्रयोजनों के लिए नियंत्रण इकाइयों में सुरक्षित रहेंगे। परली से एनसीपी (शरद पवार) उम्मीदवार राजेसाहेब देशमुख ने धर्मपुरी मतदान केंद्र पर बंद सीसीटीवी कैमरे के बारे में चिंता जताई। एक वीडियो में देशमुख को खराब कैमरे के बारे में मतदान कर्मचारियों से बात करते हुए दिखाया गया है। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदायों को मतदान में बाधा का सामना करना पड़ा और दावा किया कि अनधिकृत व्यक्ति ईवीएम का संचालन कर रहे थे। परली में इस बार अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच सीधी टक्कर है। अजित पवार गुट से मंत्री धनंजय मुंडे चुनावी मैदान में हैं, जबकि शरद पवार गुट से राजासाहेब देशमुख मुकाबले में हैं। धनंजय मुंडे ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि “दहशत और गुंडागर्दी के जरिए परली की बदनामी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”

आयुष्मान कार्ड से मिली बैगा परिवारों को स्थायी राहत, पुष्पा का भी बना आयुष्मान कार्ड

भोपाल सिंगरौली जिले के बैगा जनजाति के सभी परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) किसी वरदान से कम नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना ने जरूरतमंद परिवारों को बीमारी के उपचार का एक मजबूत सहारा दे दिया है। इसी योजना के तहत एक छोटी बच्ची पुष्पा पुत्री कुमरशाह बैगा के परिजन के चेहरे पर आज राहत, संतोष और खुशियों की मुस्कान आ गई है। बैगा जनजाति प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में आती है। पुष्पा बैगा के परिवार की माली हालत बेहद कमजोर है। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में उन्हें कई बाधाओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस महती योजना के कारण पुष्पा का परिवार अब निश्चिंत महसूस कर रहा है। सबके समर्पित प्रयासों से इस योजना का लाभ सभी बैगा परिवारों तक पहुंच रहा है। इसी दिशा में सिंगरौली में हुए एक शिविर में पुष्पा का भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया। आयुष्मान कार्ड बनने से अब पुष्पा का परिवार उसकी चिकित्सा के खर्च को लेकर चिंतामुक्त हो चुका है। किसी भी गंभीर बीमारी या छोटी-बड़ी शारीरिक परेशानी में पुष्पा का इलाज अब 5 लाख रुपये तक सीमा में नि:शुल्क हो सकेगा। यह न केवल पुष्पा के परिवार के लिए, वरन् समाज के पिछड़े व कमजोर आय वर्ग के सभी परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत है। आयुष्मान कार्ड से मिले इस आर्थिक सुरक्षा कवर के कारण अब पुष्पा के माता-पिता अपने बच्चों के शारीरिक विकास एवं उनके भविष्य को लेकर अधिक आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। यह योजना उनके जीवन में स्थायित्व और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आयी है।  

महाराष्ट्र में सुले पर लगे हैं गंभीर आरोप, वोटिंग के बीच ऐक्शन में ED, बिटकॉइन केस में छापेमारी

मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चल रही वोटिंग के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनावी राज्य महाराष्ट्र के बिटकॉइन मामले से कथित तौर पर जुड़े गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ स्थित परिसरों पर बुधवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जारी जांच के तहत की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेहता के ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता एवं बारामती से सांसद सुप्रिया सुले तथा कांग्रेस नेता नाना पटोले पर मौजूदा चुनावों में अवैध रूप से बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसके नेताओं ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें सुले की आवाज होने का आरोप लगाया गया है। सुले ने आरोपों से इनकार किया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी मेहता और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने भोले-भाले लोगों से बिटकॉइन के रूप में भारी धनराशि (जिसका मूल्य 2017 में 6,600 करोड़ रुपये था) एकत्र की और उनसे बिटकॉइन के रूप में 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न का झूठा वादा किया। यह मामला महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज पुलिस प्राथमिकी से संबंधित है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए बुधवार को मतदान जारी है। राज्य में दोपहर तीन बजे तक 45.53 फीसदी मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र के अलावा, झारखंड और यूपी में उपचुनावों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। सभी राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति में मुख्य मुकाबला है। एमवीए में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है, जबकि महायुति में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी हैं। बिटकॉइन मामले में बीजेपी का सुले और पटोले पर निशाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव के खर्च के लिए अवैध रूप से ‘बिटकॉइन’ का उपयोग करने में कथित संलिप्तता के लिए महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर अपना हमला तेज करते हुए दावा किया कि जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आ जाएगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा। एक संवाददाता सम्मेलन में पात्रा ने विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव के बीच उसे निशाना बनाने की ‘साजिश’ के पीछे भाजपा का हाथ था। उन्होंने दावा किया कि संदिग्ध ‘क्रिप्टो’ मुद्रा धोखाधड़ी वर्षों पहले हुई थी और विपक्षी गठबंधन ने पिछले चुनाव में भी पैसे का इस्तेमाल किया था।

24 घंटे में तीन हत्याएं, अपराध का गढ़ बन गया है रायपुर, अपराधियों को मिल रहा संरक्षण: उपाध्याय

रायपुर राजधानी में लगातार अपराध बढ़ रहे. बीते 24 घंटे में तीन हत्याएं हुई है. बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, भाजपा ने रायपुर को अपराध का गढ़ बना दिया है. महिला-बहनें शहर में सुरक्षित नहीं है. अपराधी अपराध करते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करते हैं. इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, कोई ना कोई संरक्षण दे रहा होगा. वहीं भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा. अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी. CGPSC मामले में टामन सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में विकास उपाध्याय ने कहा, CSR मद से 45 लाख रुपए NGO में भेजने का जिक्र प्रेस नोट में हुआ है. जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा, भाजपा 15 साल में 14 सीट पर सिमट कर रह गए थे. अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए. कार्रवाई होनी चाहिए. किन परिस्थितियों में किस व्यवस्था में पैसा डाला गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए. अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. जानबूझकर राइस मिलरों का पेमेंट नहीं कर रही सरकार धान खरीदी के बीच में राइस मिलर्स असहयोग आंदोलन कर रहे. इस पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, पिछले 5 साल में राइस मिलों को इतना फायदा पहुंचा कि कई राइस मील खुल गए. बीजेपी की नीति और सोच किसानों को परेशान करने वाली है. जब राइस मिल वाला परेशान होगा तो किसान भी परेशान होगा. पिछले 5 साल राइस मिल वालों को इतनी पर्याप्त मात्रा में धान मिलता था कि वह उसका मिलिंग करते थे. बीजेपी की सोची समझी साजिश है. सरकार जानबूझकर उनका पेमेंट नहीं कर रही है. संदेह होगा तो सवाल तो उठेगा : उपाध्याय मुख्यमंत्री के EVM वाले बयान पर विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, EVM पर सवालिया निशान पूरे देश में है. अभी जो रीसेंट में चुनाव हुआ था पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव हुआ था. उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया. जहां संदेह होगा वहां पर लोग कहेंगे. मशीन को लेकर लोगों में संदेह है. सामान्य आदमी से आप पूछोगे तो मशीन पर संदेह की बात करेगा. अगर संदेह होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी. दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई : राजेश मूणत राजधानी में लगातार हो रहे अपराध को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए. साय सरकार का सख्त आदेश है. कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा. यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, उनके खिलाफ शासन सख्त कार्रवाई करेगा.

मध्यप्रदेश में 4 हजार मेगावॉट क्षमता के लिये कोयला मंत्रालय समिति

भोपाल कोयला मंत्रालय की स्टेंडिंग लिंकेज समिति (लांग टर्म) आगामी सप्ताह में मध्यप्रदेश के लिये 4 हजार मेगावॉट की थर्मल पॉवर कैपेसिटी के लिये दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के लिये विद्युत मंत्रालय की सिफारिश की समीक्षा करेगी। मध्यप्रदेश में कोयला भण्डार की खपत वर्ष 2029-30 तक अनुमानित है। विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार राज्य को दीर्घकालिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके लिये एसएलसी (एलटी) की बैठक आगामी 26 नवम्बर, 2024 को प्रस्तावित है। विद्युत मंत्रालय ने जुलाई-2024 को मध्यप्रदेश को शक्ति नीति के तहत दीर्घकालिक कोयला लिंकेज प्रदान करने की सिफारिश की थी, जिससे 4 हजार मेगावॉट की कोल-आधारित पॉवर क्षमता के लिये कोयला का आवंटन किया जा सके और देश में कोयला आधारित क्षमता के लिये आवश्यक विस्तार को पूरा किया जा सके। बैठक में इस सिफारिश की समीक्षा की जायेगी। बिजली की खपत में हो रही वृद्धि के कारण विद्युत मंत्रालय का उद्देश्य वर्ष 2032 तक 80 गीगावॉट अतिरिक्त कोल आधारित क्षमता जोड़ना है। लगभग 26 गीगावॉट के कोल-आधारित प्लांट्स पहले से निर्माणाधीन है, जिसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। कोयला मंत्रालय ने राज्य को स्वयं के संसाधनों से या फिर ट्रैफिक पॉलिसी-2016 के तहत बिजली खरीद के लिये निविदा जारी कर इस अंतर को पूरा करने के लिये योजना बनायें या फिर शक्ति नीति के तहत योजना बनाने के लिये कहा। मध्यप्रदेश के लिये 2024-35 के लिये तैयार की गयी संसाधन उपयुक्तता योजना के अनुसार वर्ष 2032 तक राज्य को 4100 मेगावॉट अतिरिक्त कोल-आधारित विद्युत क्षमता की आवश्यकता होगी। विद्युत मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के लिये 4100 मेगावॉट के अतिरिक्त कोल-आधारित क्षमता की आवश्यकता पहले से ही शक्ति नीति के तहत निर्धारित 1230 मेगावॉट (नेट) से अतिरिक्त होगी। उल्लेखनीय है कि सितम्बर-2022 में एसएलसी (एलटी) ने शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकेज की समीक्षा की थी। एसएलसी (एलटी) ने शक्ति नीति के तहत मध्यप्रदेश के लिये कोयला लिंकेज जारी रखने की सिफारिश की थी। बैठक में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी ने राज्य में एक नये पॉवर स्टेशन के लिये 1230 मेगावॉट बिजली की लम्बी अवधि की खरीद के लिये निविदा प्रक्रिया की थी। इस पॉवर स्टेशन के लिये कोयला लिंकेज से ईंधन आपूर्ति की योजना थी।  

विधानसभा अध्यक्ष तोमर की अध्यक्षता में हुई नेवा हाउस कमेटी की बैठक

भोपाल विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की विधानसभा को मानसून सत्र, 2025 तक पेपरलेस किया जाए। इसके लिए विधानसभा में नेशनल ई-विधान परियोजना (नेवा) लागू की जाये। उन्होंने इस परियोजना के लागू होने से पहले विधानसभा सदस्यों को भी इसकी पर्याप्त जानकारी देने को भी निर्देश दिये हैं। विधानसभा अध्यक्ष तोमर आज विधानसभा में नेवा हाउस कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह परियोजना जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदनों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ई-विधान परियोजना लागू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये हैं। देश के 13 प्रदेशों के 14 सदनों में यह परियोजना लागू की जा चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि अब प्रत्येक दो माह में परियोजना की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाये। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के लिये केन्द्र सरकार के “संसदीय कार्य मंत्रालय” को नोडल विभाग बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ई-विधान परियोजना में एन.आई.सी. का जिला स्तर तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए विधायकों की जो समिति बनायी गयी है वह समिति जल्द उन राज्यों का दौरा करे, जहां इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। उन्होंने ई-विधान परियोजना के लिए साइबर सिक्यूरिटी पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। बैठक में विधानसभा के प्रमुख सचिव, अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने अभी तक 19 करोड़ 36 लाख रूपये लागत के परियोजना कार्यों का अनुमोदन कर दिया है। बैठक में टेबलेट, नेटवर्क और ई-लर्निंग एवं ई-फेसिलिटी सेंटर पर भी विचार किया गया। बैठक में तय हुआ कि विधायकों की सुविधा के लिए जिले के एन.आई.सी. सेंटर को नोडल ट्रेनिंग एजेंसी के तौर पर कहा जायेगा, जिससे विधायक सुविधाजनक तरीके से इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। परियोजना का प्रस्तुतिकरण अपर सचिव वीरेन्द्र कुमार ने दिया। बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत देश की समस्त विधानसभाओं को पेपरलेस करने एवं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से ई-विधान (नेवा) लाँच किया गया है। बैठक में समिति के सदस्य विधायक सर्वअजय विश्नोई, बाला बच्चन, श्रीमती रीति पाठक, सुरेश राजे, नीतेन्द्र सिंह राठौर, गौरव सिंह पारधी, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संजय दुबे मौजूद थे।

राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने दिलाया भरोसा कि जल्द ही पूरा पानी छोड़ा जायेगा

भोपाल चंबल नहर प्रणाली से मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिये प्रदेश के जल संसाधन एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट लगातार प्रयासरत हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत से टेलीफोन पर चर्चा की। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए श्री सिलावट को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि चंबल नहर प्रणाली से पार्वती एक्वाडक्ट पर जल्द ही मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ज्ञात हो चंबल नहर प्रणाली से चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना व भिण्ड जिले की सिंचाई के लिये पानी मिलता है। ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि चंबल नहर प्रणाली से श्योपुर, मुरैना व भिण्ड जिले के अंतर्गत 3 लाख 62 हजार 100 हैक्टेयर में सिंचाई होती है। उन्होंने बताया बीते दिनों मध्यप्रदेश – राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण मण्डल कोटा की 29वी तकनीकी समिति की बैठक में चंबल मुख्य नहर से मध्यप्रदेश की मांग के अनुसार पार्वती एक्वाडक्ट पर 3900 क्यूसेक पानी निरंतर उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ था, लेकिन मात्र 1800 से लेकर 2100 क्यूसेक पानी ही मध्यप्रदेश को दिया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री से चर्चा की है। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने जल्द से जल्द मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने का को आश्वास्त किया है। श्री सिलावट ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार अपने हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध है और इसके लिये लगातार राजस्थान सरकार के संपर्क में है।  

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