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Day: November 20, 2024

वन अधिकारियों का जंगली हाथी प्रबंधन अध्ययन दल पहुँचा कर्नाटक

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भोपाल मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों का जंगली हाथी प्रबंधन अध्ययन दल बुधवार को कर्नाटक पहुँच गया है। अध्ययन दल ने पहले दिन कर्नाटक वन विभाग के द्वारा मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) प्रबंधन के लिये लागू की गई सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को जानने के लिये कर्नाटक राज्य के एपीसीसीएफ (प्रोजेक्ट एलीफेंट) डॉ. मनोज कुमार से विस्तृत चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। मध्यप्रदेश के अध्ययन दल ने बेंगलुरू के बांदेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान बांदेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरू के डीसीएफ श्री प्रभाकर प्रियदर्शी ने दल को विभिन्न एचईसी न्यूनीकरण उपायों के बारे में फील्ड-बेस्ड जानकारी दी। उन्होंने अध्ययन दल को हाथी नियंत्रण कक्ष, निगरानी कक्ष के अलावा रेलवे बाधाएं, सौर बाड़, लटकते टेंटकल बाड़ और उन्नत चेतावनी प्राणी जैसे विभिन्न फील्ड रणनीतियाँ के संबंध में जानकारी दी। मध्यप्रदेश अध्ययन दल ने ईटीएफ स्टॉफ और आरआरटी सदस्य के साथ भी बातचीत की, जिससे अध्ययन दल को कर्नाटक में जंगली हाथी प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई।  

पाकिस्तान आत्मघाती हमले से फिर दहला, 24 घंटे में 18 सैनिकों की मौत, दहशत में आम लोग

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पेशावर पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर आत्मघाती हमलों से दहल उठा है। वहां के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को संयुक्त जांच चौकी से टकरा दिया, जिससे 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सेना ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद हुई मुठभेड़ में छह आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। पाक सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने कहा कि आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात बन्नू जिले के मालीखेल क्षेत्र में एक संयुक्त जांच चौकी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने चौकी में घुसने के उनके प्रयास को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। मिडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों के आत्मघाती विस्फोट के कारण दीवार का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण सुरक्षा बलों के 10 सैनिकों और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के दो जवान सहित 12 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। फौज ने कहा कि इसके बाद हुई गोलीबारी में छह आतंकवादी भी मारे गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाफ़िज़ गुल बहादुर सशस्त्र समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले 24 घंटे में अब तक 18 सैनिकों की मौत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। लगातार हो रहे हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब एक दिन पहले ही देश के नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने मंगलवार को बलूचिस्तान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ “व्यापक सैन्य अभियान” को मंजूरी दी है। सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कहा कि वे आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं। पूरे देश में, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में, पिछले वर्ष आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में तीव्र वृद्धि देखी गई है। जिस बन्नू जिले में यह वारदात हुई है, वहां हाल ही में उग्रवादी और आतंकी हिंसा में वृद्धि देखी गई है। इसमें पुलिसकर्मियों का अपहरण, लड़कियों के स्कूल पर हमला और गोलीबारी शामिल है । एक प्रेस विज्ञप्ति में, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि 19 नवंबर (मंगलवार) को, “ख्वारिज ने बन्नू जिले के सामान्य क्षेत्र मालीखेल में एक संयुक्त चेकपोस्ट पर हमला करने का प्रयास किया”। जुलाई में, पाक सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को फ़ितना अल ख़वारिज नाम दिया था, और सभी संस्थाओं को पाकिस्तान पर आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते समय ख़ारिजी (बहिष्कृत) शब्द का उपयोग करने का आदेश दिया। ISPR के बयान में कहा गया है कि पुलिस चौकी में घुसने के प्रयास को हमारे अपने सैनिकों ने विफल कर दिया, जिसके कारण ख़्वारिज ने विस्फोटकों से लदे वाहन को चौकी की दीवार से टकरा दिया।

संभाग आयुक्त श्री खत्री ने मिलावली पहुँचकर जागरूक किसानों का किया उत्साहवर्धन

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भोपाल ग्वालियर संभाग के आयुक्त श्री मनोज खत्री ने बुधवार को मिलावली गाँव पहुँचकर किसानों का गुलदस्तों से स्वागत कर उत्साहवर्धन किया। यहाँ के किसान संभाग के सभी किसानों के लिये उदाहरण बने हैं। जो किसान पराली व फसल के अन्य अवशेष जलाकर अपने खेतों एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वे ग्वालियर जिले के मिलावली गाँव के जागरूक किसानों से सीख लेकर अपना एवं पर्यावरण का भला कर सकते हैं। यहाँ के किसानों ने सुपर सीडर के जरिए पराली, नरवाई व फसलों के अन्य प्रकार के अवशेषों का प्रबंधन कर पराली जलाने से तौबा कर ली है। संभाग आयुक्त श्री खत्री ने कृषि अभियांत्रिकी एवं किसान कल्याण व कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैदानी अमले के माध्यम से गाँव-गाँव में सुपर सीडर के बारे में प्रचार-प्रसार करें, जिससे पराली जलाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लग सके। उन्होंने कहा किसानों को यह भी बताएं कि सुपर सीडर के लिये सरकार द्वारा बड़ा अनुदान दिया जाता है। संभाग आयुक्त श्री खत्री ने ग्राम मिलावली के जागरूक किसान श्री अमृतलाल के धान के खेत पर पहुँचकर सुपर सीडर से नरवाई प्रबंधन के साथ गेहूँ की बोवनी देखी। अमृतलाल धान कटाई के बाद खेत में सुपर सीडर के जरिए सीधे ही गेहूँ की बोवनी कर रहे हैं। सुपर सीडर से बोवनी करने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हुए अमृतलाल बोले कि धान की कटाई के बाद नरवाई जलाने से गेहूँ की बोवाई समय पर नहीं हो पाती, जिससे फसल पकने के समय अधिक तापमान होने से गेहूँ के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है, इससे उठने वाले धुँए से पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान पहुँचता है। सुपर सीडर ने किसानों की यह समस्या हल कर दी है। मिलावली गाँव के सर्वश्री अमृतलाल, गिर्राज सिंह, कौशलेन्द्र व अंजेश सहित अन्य कृषकगणों का कहना था कि सुपर सीडर नरवाई को मिट्टी में मिला देता है, जिससे गेहूँ की फसल के लिये हरी खाद की पूर्ति हो जाती है। साथ ही नरवाई जलाए बगैर सीधे बोवनी से समय व लागत की बचत भी होती है। इन सभी का कहना था कि हमारे गांव में पिछले तीन साल से धान की कटाई के बाद सुपर सीडर से बोवनी की जा रही है। पहले हमारे गाँव में एक सुपर सीडर आया था। इसकी बोवनी से हुए फायदे से प्रेरित होकर अब हमारे गाँव में पाँच सुपर सीडर हो गए हैं। जिले के सभी किसानों को पराली जलाने के बजाय सुपर सीडर से बोवनी करनी चाहिए। संभागीय कृषि यंत्री श्री जीसी मर्सकोले ने बताया कि सुपर सीडर खरीदने के लिये किसानों को सरकार द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से एक लाख 5 हजार रूपए का अनुदान दिया जाता है। सुपर सीडर की कीमत ढ़ाई से तीन लाख के बीच होती है। भ्रमण के दौरान संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने किसानों से रूबरू होकर उनकी समस्यायें व कठिनाईयां भी सुनीं। उन्होंने ग्रामीणों से जल के संरक्षण व संवर्धन संबंधी कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया। श्री खत्री ने ग्राम रोजगार सहायक व पंचायत सचिव को गाँव में मनरेगा के तहत जल सहेजने संबंधी कार्य कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संभागीय कृषि यंत्री श्री जी सी मर्सकोले एवं उप संचालक कृषि श्री आर एस शाक्यवार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं ग्राम मिलावली के कृषकगण मौजूद थे।  

वोटर कार्ड चेक करने की शिकायत पर अब तक सात पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया, अखिलेश बोले- बाकी भी सस्पेंड होंगे

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लखनऊ यूपी की नौ सीटों पर हो रहे उपचुनाव में वार-पलटवार के बीच ही समाजवादी पार्टी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। वोटर कार्ड चेक करने की शिकायत पर अब तक सात पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। मुरादाबाद की कुंदरकी में 3, मुजफ्फरनगर की मीरापुर में 2 और कानपुर की सीसामऊ में भी 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयुक्त से बात भी की है। अखिलेश के अनुसार अभी और भी पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाएगा। सपा की शिकायत पर एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने पुलिस वालों को किसी का वोटर कार्ड चेक करने से मना किया था। पुलिस द्वारा महिलाओं का हिजाब हटाकर चेहरा देखने पर भी मनाही थी। इसके बाद भी कई स्थानों पर पुलिस वाले वोटर कार्ड चेक कर रहे थे और हिजाब हटाकर चेहरा देखा जा रहा था। वीडियो के साथ जहां-जहां से शिकायत मिली वहां-वहां पर फिलहाल एक्शन हुआ है। बताया जाता है कि सपा की तरफ से शिकायत के बाद आयोग के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों की पुष्टि के बाद पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस वालों पर एक्शन के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सभी अधिकारियों को दोबारा यह निर्देश दिया गया है कि वोटरों की आईडी चेक होगी लेकिन आईडी की चेकिंग केवल मतदानकर्मी करेंगे। पुलिस वाले किसी की आईडी चेक नहीं करेंगे। पुलिस वाले शांति और सुरक्षा व्यवस्था का काम करेंगे। वह आईडी के नाम पर किसी को रोकेंगे नहीं। जिनके खिलाफ भी शिकायत आती है उन पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष एवं सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा गया कि वे सभी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करें तथा शिकायतकर्ता को सोशल मीडिया के माध्यम से भी टैग करके सूचित करें। उन्हें चेतावनी दी गई कि किसी भी पात्र मतदाता को मतदान करने से नहीं रोका जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि शिकायत मिलने पर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लाठीचार्ज में दो सब इंस्पेक्टर सस्पेंड मीरापुर विधानसभा सीट पर निर्देशों का पालन नहीं करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने दो दारोगाओ नीरज कुमार और ओमपाल सिंह को निलंबित किया है। ककरौली में पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज के मामले में दोनों को सस्पेंड किया गया है। बताया जाता है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही में एसएसपी ने यह कारवाई की है। अखिलेश ने पीसी कर लगाए कई आरोप इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि विधानसभा उपचुनाव में पुलिस प्रशासन सपा समर्थकों को वोट देने से रोक रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करने की जरुरत है। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानपुर के सीसामऊ समेत कुछ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस मतदाताओं के पहचान पत्र देख रही है और उन्हे वोट देने से रोका जा रहा है जो अलोकतांत्रिक है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर भी लिखा ल उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस-प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया है, वो एक बार फिर से वोट डालने जाएं। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ़ फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ़ से ये आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है, वो एक बार फिर से जाएं और अपना वोट ज़रूर डालें। अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर से कोई रोके तो आप वहाँ उपस्थिति चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें या चुनाव आयोग से सीधी शिकायत करें। चुनाव आयोग से मिले इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चुनिंदा पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है और उन अधिकारियों की सूची उनके पास है। भाजपा की सरकार जाने के बाद ऐसे पुलिस अधिकारियों को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन व पुलिस के बेईमान अधिकारी बख़्शे नहीं जाएंगे। उनके वीडियो साक्ष्य उनके ख़िलाफ़ वैधानिक कार्रवाई का आधार बनेंगे। उन्होने कहा कि अगर नर्विाचन आयोग का कोई जीता-जागता अस्तत्वि है तो वो जीवंत होकर, प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनश्चिति करे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे। ⁠रास्ते बंद न किये जाएं। ⁠वोटर्स के आईडी ज़ब्त न किये जाएं। ⁠असली आईडी को नक़ली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी न दी जाए। मतदान की गति घटायी न जाए। ⁠समय बर्बाद न किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए। प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि न बने।⁠ चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकार्डिंग का रीयल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं।  

बिजली चोरी के मामले में 22 हजार 810 रूपये जुर्माना, अदायगी नहीं करने पर 4 माह की सजा

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भोपाल मुलताई जिला बैतूल की विशेष न्‍यायालय ने विद्युत चोरी के मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बैतूल वृत्त के मुलताई वितरण केंद्र अंतर्गत आरोपी श्री अर्जुन बुवाडे को 22 हजार 810 रूपये जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर 4 माह की सजा सुनाई है। मुलताई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (विद्युत) श्री पंकज चतुर्वेदीने 19 नवंबर 2024 को निर्णय पारित कर आरोपी श्री अर्जुन बुवाडे को दोषी मानते हुए जुर्माना अधिरोपित किया है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी केसहायक प्रबंधक श्री बी.के. मरावी ने ग्राम सावरी, तहसील मुलताई का आकस्मिक निरीक्षण किया तो उस दौरान आरोपी श्री अर्जुन बुवाडे द्वारा सौ मीटर सर्विस लाइन से इनकमिंग टेपिंग कर घरेलू बिजली चोरी करते हुए पाया गया। मौके पर आरोपी द्वारा 1625 वॉट विद्युत का अवैध उपयोग करते पाया गया। प्रकरण में कार्यवाही करते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी का अपराध कारित कर पंचनामा बनाया और आरोपी को 22 हजार 07 रुपये प्रोविजनल बिल दिया गया। जब आरोपी श्री अर्जुन बुवाडे ने निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं की तो बिजली कंपनी के उपमहाप्रबंधक द्वारा विशेष न्‍यायालय में परिवाद प्रस्‍तुत किया। साक्ष्‍य तथा आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूलने के बाद मुलताई जिला बैतूल की विशेष न्‍यायालय ने 22 हजार 810 रूपये जुर्माना तथा जुर्माना अदायगी न करने पर आरोपी को 4 माह की सजा सुनाई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

प्रदेश में 17 हजार 871 बहनों को पोर्टल के माध्यम से मिलेगी नियुक्ति

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले राजधानी में सरकारी मकानों के आवंटन से संबंधित नए पोर्टल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गृह विभाग को इस पहल के लिए बधाई दी। उल्लेखनीय है कि अब तक इस तरह के पोर्टल का निर्माण नहीं हुआ था। भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण आवास आवंटन प्रक्रिया का संचालन अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पोर्टल www.sampada.mp.gov.in के माध्यम से आवंटिती अर्थात शासकीय सेवक को ऑनलाइन आवास आवंटन की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर गृह विभाग की ओर से एसएमएस गेटवे MPHOME के माध्यम से रियल टाईम बेसिस पर प्रेषित की जाएगी। शासकीय सेवक के हित में वरीयता क्रम से आवासों के आवंटन का कार्य पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाएगा। इससे मानवीय हस्तक्षेप और पक्षपात के मामले शून्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को न्यू मार्केट के पास निर्मित साऊथ टी.टी. नगर के बहुमंजिला आवास गृहों का आवंटन भी किया। इन नवनिर्मित आवास गृहों में “जी” और “एच” श्रेणी के कुल 1210 आवास शामिल हैं। पोर्टल के माध्यम से शासकीय आवास का आधिपत्य प्राप्त करने की सूचना दी जा सकेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती होगी ऑनलाइन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ऑनलाइन भर्ती के लिए विकसित व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही यह पारदर्शी प्रक्रिया त्वरित और सुगमता पूर्वक नियुक्ति की कार्यवाही में मददगार होगी। इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या न्यून हो जाएगी। नई व्यवस्था में आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा स्वयं के मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर समस्त दस्तावेजों को आवेदन के साथ अपलोड कर आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऑनलाइन मॉड्यूल https://chayan.mponline.gov.in/ की कार्यप्रणाली को उपयोगी बताते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को इस शुरूआत के लिए बधाई दी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के निवास वाले 20 जिलों में 549 नए आंगनवाड़ी केन्द्र मंजूर किए हैं। वर्तमान के 5201 पदों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति की जाना है। इसके अलावा अन्य नव सृजित 12 हजार 670 पद मिलाकर कुल 17 हजार 871 पदों की पूर्ति की जाएगी। इस तरह बड़ी संख्या में बहनों को ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार प्राप्त होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 13 हजार एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 6500 मासिक मानदेय प्राप्त होगा।  

केएमएफ के प्रबंध निदेशक एमके जगदीश ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी, दिल्ली के दूध मार्केट में नंदिनी ब्रांड की एंट्री

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नई दिल्ली दिल्ली में अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े डेयरी ब्रांड की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल, नंदिनी ब्रांड के तहत अपने डेयरी उत्पादों का डिस्ट्रिब्यूशन करने वाले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने विस्तार की योजना बनाई है। यह फेडरेशन दूध और दही जैसे ताजा डेयरी उत्पादों के साथ दिल्ली तक अपनी पहुंच का विस्तार करने को तैयार है। केएमएफ के प्रबंध निदेशक एमके जगदीश ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया 21 नवंबर को दिल्ली में नंदिनी दूध और दही उत्पाद लॉन्च करेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर को बेंगलुरु में इडली और डोसा बैटर भी पेश किया जाएगा। कहां तक है KMF का विस्तार KMF अपने उत्पाद कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंबई, नागपुर, पुणे और सोलापुर), गोवा, हैदराबाद, चेन्नई और केरल में बेचता है। दिल्ली में एंट्री के साथ फेडरेशन उत्तर भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकेगा। यहां नंदिनी ब्रांड गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के अमूल जैसे बड़े ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। बता दें कि दिल्ली के डेयरी बाजार पर फिलहाल मदर डेयरी, अमूल, मधुसूदन और नमस्ते इंडिया जैसे ब्रांडों का दबदबा है। विस्तार के लिए KMF का प्लान हाल ही KMF ने मांड्या मिल्क यूनियन से दिल्ली तक इंसुलेटेड रोड टैंकरों के माध्यम से दूध के ट्रांसपोर्ट के लिए एक टेंडर जारी किया है। KMF ने मांड्या से दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों सहित आसपास के क्षेत्रों में दूध पहुंचाने के लिए 2,190 टैंकरों का उपयोग करने की योजना बनाई है। मनीकंट्रोल से फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा- ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले दूध की दैनिक अनुमानित मात्रा लगभग 1,00,000 किलोग्राम है। 33 केएल टैंकरों के साथ प्रतिदिन तीन टैंकरों की आवश्यकता होगी। कर्नाटक के 22,000 गांवों में है KMF KMF कर्नाटक के 22,000 गांवों में 15 यूनियनों, 24 लाख दूध उत्पादकों और 14,000 सहकारी समितियों के विशाल नेटवर्क से जुड़ा है। यह प्रतिदिन 8.4 मिलियन लीटर दूध प्रोसिडिंग करता है और 65 से अधिक उत्पाद पेश करता है। फेडरेशन किसानों को प्रतिदिन 17 करोड़ रुपये वितरित करता है और 2021-22 में लगभग 19,800 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। केएमएफ सशस्त्र बलों को भी आपूर्ति करता है। यह फेडरेशन मध्य पूर्व, सिंगापुर, भूटान, म्यांमार और अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दूध का निर्यात करता है।

अनियमितता, गंभीर लापरवाही के चलते बिजली कंपनी के 4 इंजीनियर निलंबित

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भोपाल मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य़ में अनियमितता और कार्य में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 4 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह के निर्देश पर की गई है। निलंबित इंजीनियरों में इंदौर संचारण संधारण संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री अभिषेक रंजन, भौंरासला बिजली वितरण केंद्र प्रभारी सहायक यंत्री श्री राहुल खत्री, भौंरासला वितरण केंद्र के कनिष्ठ यंत्री श्री शैलेंद्र पाटकर और चिकलौंडा (बेटमा) बिजली वितरण केंद्र प्रभारी कनिष्ठ यंत्री श्री प्रेम सिंह कनेश शामिल है। श्री रंजन को निलंबन अवधि में सतर्कता कार्यालय इंदौर, श्री खत्री को बुरहानपुर सर्कल कार्यालय, श्री पाटकर को सर्कल कार्यालय खरगोन, श्री कनेश को बदनावर संभागीय़ कार्यालय में अटैच किया गया है। इसी के साथ श्री ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ को एसटीसी इंदौर ग्रामीण से हटाकर कार्पोरेट कार्यालय भेजा गया है। श्री गौड़ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्मिकों से नियमों, प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने एवं समय पालन के साथ ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिये हैं।  

शराब घोटाले में केजरीवाल की HC से मांग, मेरा मुकदमा रोक दीजिए, उन्होंने इसके लिए मंजूरी नहीं होने की दलील दी

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नई दिल्ली दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इसके लिए मंजूरी नहीं होने की दलील दी है। याचिका में तर्क दिया गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कथित आदेश में पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। याचिकाकर्ता केजरीवाल ने कहा है कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन उनके मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया है। यह विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल कथित अपराध के समय एक लोक सेवक (मुख्यमंत्री) थे। इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने उन्हें जारी समन को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर हैं। केजरीवाल को इस मामले में इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। केजरीवाल के अलावा इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी नेता विजय नायर को भी जेल जाना पड़ा था। फिलहाल सभी नेता जमानत पर बाहर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में किए जाने का आरोप है। हालांकि, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आरोपों को झूठा बताती रही है।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने रोमांचक फाइनल में चीन पर 1-0 की जीतकर, चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बरकरार रखा

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राजगीर (बिहार) भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार को यहां रोमांचक फाइनल में ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन पर 1-0 की मामूली जीत के साथ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बरकरार रखा। युवा स्ट्राइकर दीपिका ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर भारत के लिए विजयी गोल किया और 11 गोल के साथ टूर्नामेंट की सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रहीं। भारत ने इससे पहले टूर्नामेंट के लीग चरण में चीन को 3-0 से हराया था। 2016 और 2023 में शीर्ष सम्मान जीतने के बाद यह भारत का तीसरा एसीटी खिताब था। दूसरी ओर, चीन को तीसरे उपविजेता स्थान से ही संतोष करना होगा। दिन में पहले तीसरे-चौथे स्थान के वर्गीकरण मैच में मलेशिया को 4-1 से हराने के बाद जापान पोडियम पर तीसरे स्थान पर रहा।

मध्यप्रदेश के शहरी स्व-सहायता समूह नई दिल्ली में पुरस्कृत, मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों को किया पुरस्कृत

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भोपाल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मंगलवार को “मध्यप्रदेश दिवस” का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेले में विभिन्न विभागों से शामिल स्व-सहायता समूह, उद्यमियों व कलाकारों को पुरस्कृत किया। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 2 स्व-सहायता समूहों को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार मिले। प्रथम स्थान पर धार के मांडव का रेवा स्व-सहायता समूह रहा, जिन्हें बाग प्रिंट के लिए पुरस्कार मिला। वहीं संत रविदास स्व-सहायता समूह उज्जैन को बांस से बनी हुई सामग्री एवं कलात्मक खिलौने गुड़िया के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए समूहों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से उनके अनुभव भी सुने। स्व-सहायता समूह की दीदीयों ने डॉ. यादव को समूहों के उत्पाद भी भेंट किए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सविता ठाकुर, मध्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री श्री चेतन कॉश्यप, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी भी उपस्थित थीं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, आयुक्त श्री भरत यादव व मिशन संचालक एवं अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों को इस उपलब्धि पर बधाई भी दी है।  

राज्यपाल श्री पटेल ने प्रो. त्रिपाठी को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा का कुलगुरू नियुक्त किया

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भोपाल राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगुभाई पटेल ने राजा शंकर शाह  विश्वविद्यालय,  छिन्दवाड़ा   के  कुलगुरू के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.) के विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय के प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता प्रो. त्रिपाठी है। प्रो. त्रिपाठी का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि  अथवा  70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, के लिए रहेगा।

पहले भी भाग्यनगर नाम की वकालत कर चुके हैं, अब आरएसएस के इस कदम से नाम बदलने की बहस और तेज हुई

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हैदराबाद हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का रुख और अधिक स्पष्ट हो गया है। आरएसएस ने इस बदलाव को भारत की सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना का हिस्सा बताया है। संघ की सांस्कृतिक इकाई प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित चार दिन तक चलने वाला लोकमंथन कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पहले ही भाग्यनगर नाम की वकालत कर चुके हैं। अब आरएसएस के इस कदम से नाम बदलने की बहस और तेज हो गई है। कार्यक्रम उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे. नंदकुमार ने कहा, “हमारे लिए यह शहर हमेशा से भाग्यनगर महानगर रहा है और रहेगा। यह नाम शहर के प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर से आया है। यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है।” लोकमंथन के सभी निमंत्रण-पत्रों और पोस्टरों में हैदराबाद को भाग्यनगर बताया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, लोकमंथन एक ऐसा मंच है जहां देशभर के कलाकार, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद् मिलकर भारत की सांस्कृतिक चुनौतियों पर मंथन करने के लिए पहुंचने वाले। इस बार के आयोजन का विषय है लोकावलोकन है, जो भारतीय परंपराओं और लोकाचारों की गहराई से जांच-पड़ताल करता है। इस कार्यक्रम में लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था जैसे तीन आयामों पर चर्चा होगी। आयोजन में लिथुआनिया, आर्मेनिया, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को भी न्योता आरएसएस के अनुसार, लोकमंथन का उद्देश्य औपनिवेशिक विचारधाराओं का खंडन करना है, जिन्होंने भारतीय समाज को विभाजित करने की कोशिश की। संघ का कहना है कि यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक एकता और परंपराओं को फिर से उभारने का प्रयास है। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने इसे भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर को समझने का अवसर बताया। हालांकि, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थता जताई है। आरएसएस ने लोकमंथन के जरिए हिंदुत्व की परिभाषा को धार्मिक सीमाओं से परे रखते हुए इसे एक सांस्कृतिक और समावेशी परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, “हिंदुत्व कभी किसी विशेष पूजा पद्धति का समर्थन नहीं करता। यह सभी को जोड़ने वाली प्राचीन परंपरा है।”

योजना के परिणामों का मैदानी स्तर पर हो मूल्यांकन- राज्यपाल श्री पटेल

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भोपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। वंचित और छूट रहें व्यक्तियों और क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं की पहुँच को सफलता का पैमाना माना जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन दो सत्रों में किया गया था। प्रथम सत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार मौजूद थे। द्वितीय सत्र में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई। जेनेटिक कार्ड वितरण में युवाओं को दें प्राथमिकता- राज्यपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग के दौरान सिकल सेल प्रभावितों की अधिक संख्या वाले चिन्हित क्षेत्रों और 20 से 30 वर्ष की आयु समूह की स्क्रीनिंग के कार्य को व्यापकता प्रदान की जाए। जांच का कार्य तेज गति से किया जाए। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसव के 72 घन्टों के भीतर जांच हो। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जाना चाहिए। चिन्हित वाहक और रोगियों को प्राथमिकता के साथ जेनेटिक कार्ड उपलब्ध हो। रोगी और वाहक को तत्काल उचित औषधि उपलब्ध हो। वाहक और रोगी नियमित रूप से औषधि लें। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग के लिए सामुदायिक जन जागृति के प्रयास आवश्यक हैं। जरूरी है कि घर-घर जाकर इस संबंध में सीधा संपर्क और संवाद कायम किया जाए। उन्होंने मैदानी अमले का संवेदीकरण कर, उनके माध्यम से जन जागरण के प्रयासों के लिए निर्देश दिए है। सिकल सेल उन्मूलन में आयुष की विभिन्न पद्धतियों का तुलनात्मक परीक्षण हो राज्यपाल श्री पटेल ने आयुष विभाग की चर्चा के दौरान कहा कि सिकल सेल रोग प्रबंधन और उपचार में होम्योपैथी, आयुर्वेद और योग की भूमिका के संबंध में विभाग द्वारा किए जा रहे अनुसंधान का तुलनात्मक परीक्षण भी कराया जाए। पॉयलट जिलों की सभी तहसील के वाहक और रोगी अध्ययन में सम्मलित हो। इसकी सुनिश्चितता की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों को व्यापकता प्रदान करने में आयुर्वेद की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।  प्रसव पूर्व जाँच के प्रयासों को भी व्यापकता दी जाए- उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज इंदौर के ट्रांसफ्यूज़न विभाग को केन्द्र सरकार द्वारा सेंटर ऑफ कॉम्पीटेंस घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल प्रभावितों को जेनेटिक कार्ड प्रदान करने के साथ ही प्रसव पूर्व जांच के प्रयासों को भी व्यापकता दी जाएगी। सिकल सेल के संबंध में महाविद्यालयों में चिकित्सक देगें जानकारी- आयुष मंत्री आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर सिकल सेल जन जागृति के प्रयासों को विस्तारित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि समस्त महाविद्यालयों में सिकल सेल के संबंध में चिकित्सकों के द्वारा जानकारी दिए जाने के लिए पीरियड निर्धारित कर विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता प्रसार के प्रयास किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में new aviation policy के तहत प्रत्येक 200 किमी पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा

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भोपाल मध्यप्रदेश में अनेक हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए नई पॉलिसी बना रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में हर 200 किमी पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बन सकेंगे। एयरपोर्ट विकसित कर यहां अंतरराज्यीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य की हवाई पट्टियों का भी विकास किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एमपी की नई विमानन पॉलिसी में इन बातों पर विचार किया जा रहा है।  मध्यप्रदेश में अब जिला और ब्लाक स्तर पर भी हवाई यातायात उपलब्ध होगा। प्रदेश में कई नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जोकि पीपीपी मोड पर तैयार किए जाएंगे। जल्द ही हर 200 किमी पर हवाई अड्डा दिखाई देगा। इसके साथ ही हर 150 किमी पर एक हवाई पट्टी भी बनेगी। बढ़ेगी रीजनल कनेक्टिविटी प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कम दूरी की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। वहीं छोटे शहरों से भी दो राज्यों के बीच उड़ान शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार ने हर 200 किमी पर एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में फिलहाल 6 एयरपोर्ट हैं और 31 जिलों में हवाई पट्टी भी है। धार्मिक पर्यटन और बड़े शहरों में यात्रियों की सुविधा के लिए पीएमश्री हवाई सेवा संचालित की जा रही है। अब राज्य सरकार नई विमानन नीति- एविएशन पॉलिसी बना रही है। इसमें हवाई सेवाओं के विस्तार पर फोकस किया जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्रदेश का लोक निर्माण विभाग कई एयरपोर्ट बनाएगा। विकासखंड स्तर पर हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। प्रदेशभर की सभी हवाई पट्टियों को जेट विमानों की उड़ान के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। सरकारी हवाई पट्टियों के साथ ही सार्वजनिक संगठनों और प्राइवेट हवाई पट्टियों को भी विकसित किया जा रहा है। यहां से छोटे विमान संचालित किए जाएंगे। इसके लिए विमानन विभाग और पर्यटन विभाग की चर्चा हो चुकी है। यहां हैं हवाई पट्टी प्रदेश के 55 जिलों में से 31 जिलों में हवाई पट्टी है। इसके अलावा सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्रों की हवाई पट्टियां भी हैं। इनमें दमोह (डायमंड सीमेंट), शहडोल (ओरिएंट पेपर मिल), नागदा (ग्रेसिम) हवाई पट्टी हैं। इन्हें जेट विमान के उड़ान योग्य तैयार किया जा रहा है। इनके अलावा इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर (खजुराहो) एवं जबलपुर में राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के हवाई अड्डे हैं। छोटे विमान भी चलेंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए छोटे विमान संचालित किए जाएंगे। धार्मिक एवं अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग वेंचुरा, अर्चना एयरवेज जैसी सहायता प्राप्त योजनाएं लाने जा रहा है। विमानन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच सहमति बन गई है। पर्यटन विभाग पीपीपी के तहत छोटे रूट पर विमानों का संचालन शुरू करने पर काम कर रहा है।

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