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शिवपाल यादव ने भाजपा पर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप: शिवपाल यादव

बरेली समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने गुरुवार को बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने हर साल युवाओं को नौकरी देना का वादा किया था। लेकिन अब उन्हें नौकरी कौन सी दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में उन्हें साढ़े सात हजार से आठ हजार रुपये महीने के मिलते हैं और एक लाख रुपये पहले ही रिश्वत के ले लेते हैं। उन्होंने पूछा कि वर्तमान समय में साढ़े सात या आठ हजार रुपये में किसी का घर चलेगा? भाजपा सरकार ना तो नौकरी दे रही है और ना ही अपने वादे पूरे कर रही है। ऐसे सरकार को जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बाद भी भाजपा ने उपचुनाव में जिस तरह का चरित्र दिखाया है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि भाजपा की धांधली के बाद भी समाजवादी पार्टी नौ सीटों में से पांच से छह सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के वोटरों को पोलिंग बूथों पर पहुंचने नहीं दिया गया। हमारे मतदाताओं को आधार कार्ड छीनकर भगाया गया था। फिर भी उपचुनाव में 5 से 6 सीट सपा के खाते में आएंगी। जब जब समय आता है तो जनता फैसला करती है। 2027 में फैसला हो जाएगा। सभी तैयारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराकर भेजेगी।  

नायब तहसीलदार से टीआई की बदसलूकी, सीसीटीवी वीडियो आया सामने, टीआई को किया लाइन अटैच

बिलासपुर नायब तहसीलदार से सरकंडा थाना टीआई की बदसलूकी बड़ा मुद्दा बन गई है. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आई है, जिसमें टीआई तोप सिंह नवरंग नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा को धक्का देते नजर आ रहे हैं. घटना का ऑडियो-वीडियो वायरल होने के बाद आईजी ने कार्रवाई करते हुए टीआई नवरंग को लाइन अटैच कर दिया है. मामले में विभागीय जांच जारी है. बता दें कि मंगलवार को सरकंडा थाना में थाना प्रभारी तोपसिंग नवरंग और पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा ने थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. वहीं, पुलिस ने भी नायब तहसीलदार और उनके भाई पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और गाली-गलौज का मामला दर्ज किया था. मामले में नायब तहसीलदार के पक्ष में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ एवं राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के तमाम अधिकारी लामबंद होकर कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा था. इसमें प्रारंभिक स्तर पर किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिए जाने और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी स्तर की जाँच कमिटी गठित नहीं किए जाने पर क्षोभ जताया गया था.

गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश रहेगा अग्रणी : मंत्री श्री शुक्ला

भोपाल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि गैर परंपरागत स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के सतत् प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। गुरूवार को मंत्रालय में मंत्री श्री शुक्ला की उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक के सीजीएम एमपी/सीजी हेड श्री चंद्रशेखर शर्मा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव के बीच एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। इसके अतिरिक्त नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने आईडी इनसाईट के साथ भी एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये। भारतीय स्टेट बैंक एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के मध्य एम.ओ.यू. भारतीय स्टेट बैंक के साथ प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम द्वारा एम.ओ.यू. करने का लाभ कृषकों एवं विकासकों को मिलेगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कुसुम “ए” एवं कुसुम “सी” के किसानों/विकासकों को ग्रामीण क्षेत्रों में 33/11 केव्ही विद्युत उप-केंद्रों पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिये सरलता से बैंक ऋण प्राप्त होगा। मुख्यालय स्तर पर एकल खिड़की प्रणाली की इस व्यवस्था से कृषकों/विकासकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी। इससे परियोजनाएं शीघ्र स्थापित हो सकेंगी। एम.ओ.यू. साइन होने से कृषक/विकासक प्रोत्साहित होंगे एवं प्रदेश में व्यापक स्तर पर परियोजनाएं स्थापित करने में मदद मिलेगी। कुसुम “ए” में वर्तमान में 1500 मेगावॉट एवं कुसुम “सी” में 2000 मेगावाट का लक्ष्य है। आईडी इनसाईट एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के मध्य एम.ओ.यू. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और आईडी इनसाईट कंपनी के बीच भी गुरूवार को एएक अन्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। इस एम.ओ.यू. के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। इससे विभाग को कम खर्चे में परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक साध्यता और उसके क्रियान्वन में सहयोग प्राप्त होगा। एम.ओ.यू. के हस्ताक्षरित होने के बाद सौर रूफ-टॉप योजना को प्रभावी तरीके लागू करने में मदद मिलेगी।  

वन परिक्षेत्र के हाटी गांव के पास तालाब में हाथी के बच्चे का शव मिला

रायगढ़ धरमजयगढ़ वन मण्डल के छाल वन परिक्षेत्र के हाटी गांव के पास तालाब में हाथी के बच्चे का शव मिला है। बच्चा हाथी की उम्र 3 से 4 महीने का बताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग के आला अधिकारी के मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गये है। धरमजयगढ़ वन मण्डल में हाथियों का मौत का सिलसिला जारी है ऐसे में वन विभाग के उच्च अधिकारीयों की भी लापरवाही नजर आ रही है। छाल परिक्षेत्र के 545 पीएफ़ में जंगल के अंदर वन्य जीवों के लिए बनाएं गए तालाब में हाथी के बच्चे की पानी में तैरती लाश मिली है। आपको बता दे की सप्ताह भर के भीतर धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र से ही हांथी के कंकाल मिलने की खबरे सामने आई थी, उसके बाद आज फिर हांथी की मौत वन विभाग की निष्क्रियता को उजागर करता है जबकि शासन द्वारा हांथीयों के बचाव के लिये अनेक उपाय कर फंड जारी किया जाता है। अब देखना होगा नन्हे हाथी के बच्चे हाथी की मौत पर सरकार और विभाग जिम्मेदार पर किस तरह की कार्यवाही करती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार वन परिक्षेत्र में करंट की चपेट में आने से तीन हाथियों की मौत हो गई है। सुबह जब ग्रामीण जंगल गए तब उन्हें तीनों हाथी एक दूसरे के इर्दगिर्द मृत अवस्था मे मिले। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। प्रथम दृष्टया में वन विभाग ने बिजली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार वन परिक्षेत्र में करंट की चपेट में आने से तीन हाथियों की मौत हो गई है। सुबह जब ग्रामीण जंगल गए तब उन्हें तीनों हाथी एक दूसरे के इर्दगिर्द मृत अवस्था मे मिले। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। प्रथम दृष्टया में वन विभाग ने बिजली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रायगढ़ जिले के दो वन मंडल में 140 हाथी क्षेत्र में हैं। सबसे अधिक धरमजयगढ़ क्षेत्र में है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उज्जैन बना औद्योगिक स्वच्छता का राष्ट्रीय उदाहरण

भोपाल उज्जैन जिले को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। उज्जैन-देवास रोड स्थित ‘विक्रम उद्योगपुरी’ को सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क घोषित किया गया है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री, डॉ. मोहन यादव के प्रभावी नेतृत्व का परिणाम है। उनके नेतृत्व में उज्जैन न केवल सांस्कृतिक धार्मिक नगरी के रूप में अलग पहचान बना रहा है, बल्कि औद्योगिक एवं पर्यावरण विकास में भी राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। विक्रम उद्योगपुरी को मिला यह सम्मान न केवल मध्यप्रदेश के लिए गर्व का क्षण बना, बल्कि उसकी सफलता और स्वच्छता की कहानी पूरे देश में एक मिसाल बन गई है, जिसे अब अन्य औद्योगिक पार्कों के लिए आदर्श माना जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा यह प्रतिष्ठित अवार्ड, 21 नवंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेश राठौड़ ने यह अवार्ड प्राप्त किया। इस समारोह में कुल 15 औद्योगिक पार्कों को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया था। विक्रम उद्योगपुरी ने देशभर के 140 औद्योगिक पार्कों में यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने इंदौर और उज्जैन के स्वच्छता प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विक्रम उद्योगपुरी का यह सम्मान न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यह सम्मान निश्चित रूप से प्रदेश के उद्योगों को और अधिक आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएगा। अवार्ड के लिए आईं थीं 140 प्रविष्ठियाँ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत ‘स्वच्छ औद्योगिक पार्क’ अभियान में देश भर के 18 राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों से पंजीकरण कराने वाले 140 औद्योगिक पार्कों में से विक्रम उद्योगपुरी को सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क के तौर पर चुना गया। औद्योगिक पार्कों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन का कार्य फिक्की और पीडब्ल्यूसी की विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया था। इसके बाद, साइट निरीक्षण के आधार पर विक्रम उद्योगपुरी को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुआ। उज्जैन को औद्योगिक हब बनाने का सपना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन को औद्योगिक हब बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उज्जैन में औद्योगिक विकास के लिए अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कई उद्योगपतियों से संपर्क कर विक्रम उद्योगपुरी में निवेश के लिए प्रेरित किया है। यहां अमूल, पेप्सिको इंडिया, और एमडीएच जैसी बड़ी कंपनियों ने पहले ही निवेश किया है। इसके तहत अब तक 15060 रोजगार सृजित किए जा चुके हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अब उज्जैन न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। विक्रम उद्योगपुरी की विशेषताएँ विक्रम उद्योगपुरी ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय पहल की हैं। यह पार्क 1133 एकड़ में फैला हुआ है और इसे डीएमआईसी के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। यहां 5198 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क भी विकसित किया जा रहा है, जो 360 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस पार्क में 1855 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इससे 6900 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। यह पार्क स्वास्थ्य और नवाचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। पार्क में आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली, हरित क्षेत्र, और ऊर्जा-कुशल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यहां के उद्योगों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सिस्टम स्थापित किए हैं, जो पर्यावरण-संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, पार्क के श्रमिकों और उद्योगों ने मिलकर स्वच्छता को एक सामुदायिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाया है, जो इसे अन्य औद्योगिक पार्कों से अलग बनाता है। इस पार्क में औद्योगिक, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का समन्वय इसे एक संपूर्ण शहर की तरह विकसित करने में मदद कर रहा है। इसके साथ विक्रम उद्योगपुरी के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे नवीनतम प्रयासों के माध्यम से प्रदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है।  

NH 130 पर सड़क हादसा : तेज रफ़्तार ट्रेलर ने पहले कार और फिर स्वराज माजदा को टक्कर

कोरबा आधी रात नेशनल हाईवे 130 पर भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ़्तार ट्रेलर ने पहले कार को ठोकर मारी, फिर स्वराज माजदा को भी ठोक दिया. हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी से कूदकर भाग गया. इसी वक्त एक और तेज रफ़्तार आ रहा ट्रेलर सीधे खड़े ट्रेलर में जा घुसा. इस घटना में ट्रेलर ड्राइवर गाड़ी के केबिन में घायल होकर फंस गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. ट्रेलर के केबिन में फंसे ड्राइवर को 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद लगभग 3 घंटे कटघोर से अंबिकापुर मार्ग में जाम लगा रहा. डायल 112, कटघोरा और बांगों पुलिस ने सभी वाहनों को हटाकर जाम को बहाल कराया. हादसे में कार कटघोरा के वार्ड 3 के पार्षद की बताई जा रही है. हादसे में कार व स्वराज माजदा के ड्राइवर को हल्की चोटे आई है. हादसे में कार का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है.

बिलासपुर और सरगुजा संभाग में शीतलहर, बिलासपुर में गिरावट के साथ पारा 15.4 डिग्री सेल्सियस

बिलासपुर बुधवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ पारा 15.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। एक दिन पहले पारा 15.6 डिग्री सेल्सियस था। इस मौसम बच्चों व बुजुर्गों के सेहत को लेकर खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट न्यायधानी में मंगलवार की रात कड़ाके की सर्दी का अहसास हुआ। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। बुधवार की सुबह नजारा देखने लायक था। वातावरण में हल्का कोहरा भी दिखा। सूर्योदय के साथ धूप अच्छी लगने लगी। दिन चढ़ने के साथ मौसम का कलेवर भी बदला। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 28 डिग्री पर आ गया। ठंडी के चलते मौसमी बिमारियां फिलहाल दिन और रात का तापमान सामान्य से कम है। वहीं रात और दिन के तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। जिसका असर सेहत पर भी पड़ने लगा है। ठंडी के चलते मौसमी बिमारियां घेरने लगी है। खासकर बदलते मौसम का असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर दिखने लगा है। अस्पतालों के ओपीडी में इन दिनों रोजाना भीड़ लग रही है। ठंड का अहसास सुबह नहीं खुल रही जल्दी नींद उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है। जिसके प्रभाव से रातें सर्द है। ठंड का अहसास होने लगा है। नतीजा सुबह लोग देर से जाग रहे हैं। आसानी से बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। सुबह की धूप अच्छी लगने लगी है। चौक-चौराहों में भी लोग सुबह चाय की चुस्कियों का आनंद उठाते दिखे। 24 नवंबर तक अभी अच्छी ठंड मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डा.एचपी चंद्रा के मुताबिक उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है जिसके कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट बने रहने की संभावना है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।सरगुजा और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में शीतलहर चलने/शीतलहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। 25 नवंबर से दक्षिण छत्तीसगढ में न्यूनतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है। प्रमुख शहरों का तापमान शहर               अधिकतम     न्यूनतम बिलासपुर         28.0             15.4 पेंड्रारोड             26.2             11.4 अंबिकापुर         26.0              08.6 माना                27.8             15.6 जगदलपुर         28.6             12.5  

46वीं अखिल भारतीय विद्युत महिला स्पर्धा में छत्तीसगढ़ महिला टीम ने हासिल किये 8 पदक

रायपुर 46वीं अखिल भारतीय विद्युत महिला स्पर्धा में छत्तीसगढ़ महिला टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर टीम इवेंट में टेबल टेनिस व शतरंज में रजत, बैडमिंटन में कांस्य व व्यक्तिगत स्पधार्ओं को मिलाकर 8 पदक हासिल करने में कामयाब रही। समापन समारोह में असम की ऊर्जा एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती नंदिता गोलोर्सा ने विजयी खिलाडियों को पुरस्कृत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री विष्णुदेव साय, पॉवर कंपनी अध्यक्ष व ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के दल को बधाई देते हुए कहा है कि इनके उम्दा प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं का झण्डा गाडने के लिए इसी प्रकार लगन और निष्ठा से अभ्यास करते रहना चाहिए। गुवाहाटी असम में 17-20 नवंबर तक आयोजित इस टूनार्मेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने अलग-अलग श्रेणी में पदकों पर अपना कब्जा जमाया। टीम की मैनेजर श्रीमती अनामिका मण्डावी ने बताया कि टेबल टेनिस स्पर्धा में टीम इवेंट में (दिव्या आमदे, श्रद्धा वर्मा, शिखा खाण्डे, शोभना सिंह) द्वारा रजत पदक हासिल किया गया, सिंगल्स में दिव्या आमदे द्वारा स्वर्ण एवं डबल्स में श्रद्धा व दिव्या की जुगलबंदी को रजत पदक प्राप्त हुआ। इसी तरह बैडमिंटन में (संध्या रानी, जुवेना गोम्स, वीरांगना भगत, श्रद्धा पिल्लई) द्वारा टीम इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त हुआ, सिंगल्स में संध्या रानी ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। शतरंज स्पर्धा में टीम इवेंट में नूतन ठाकुर, मीना कुर्रे, सानिली चौहान, भारती फेराओ ने रजत पदक दिलाया, प्रथम बोर्ड प्राइस में नूतन ठाकुर, चौथी बोर्ड प्राइस भारती फेराओ को मिला। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की महिला खिलाडियों ने पांच स्पधार्ओं (टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, टेनिकोइट) के लिए राष्ट्रीय स्तर के 8 स्टेट टीमों से मुकाबला कर तीन स्पर्धा में कुल 8 पदक प्राप्त किये। छत्तीसगढ़ महिला खिलाडियों को टीम मैनेजर श्रीमती अनामिका मांडवी, कोच सागर पिंपलापुरे के द्वारा पूरे टूनार्मेंट मे मार्गदर्शन मिलता रहा। इस अवसर पर आॅल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट सुरेश कैमल, महासचिव के. शिव कुमार, वरिष्ठ खेल अधिकारी टी.कुमार वेदुवालु, खेल अधिकारी एम.एस. नायडू, उप. महा. प्रबंधक वित्तीय श्रीमती पूर्वी नाथ उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन 22 नवम्‍बर को

भोपाल समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) द्वारा स्टार्स परियोजना अंतर्गत राज्‍य स्‍तरीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्‍कृष्‍ट विद्यालय में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का शुभारंभ 22 नवम्‍बर शुक्रवार को प्रात: 10:30 बजे आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र श्री हरजिंदर सिंह करेंगे। उल्‍लेखनीय है कि स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 2383 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2 ट्रेड की नवीन व्यावसायिक शिक्षा दी जा रहीं है। इसमें 14 ट्रेड जैसे आईटी-आईटी.ई.एस., प्राइवेट सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, अपैरल, बैंकिंग एण्ड फाइनेंस सर्विसेज, रिटेल, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, प्लंबिंग, ऑटोमेटिव, टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटिलिटी, फिजिकल एजुकेशन एवं मीडिया एण्ड एन्टरटेनमेंट आदि में 30 जॉबरोल का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्टार्स परियोजना के तहत नवीन व्यावसायिक शिक्षा संचालित इन 2383 विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रतिभा को दर्शाने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाने एवं उनके कौशल विकास के प्रोत्साहन के लिये विद्यालय स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय स्तरीय कौशल प्रदर्शनियों में 1790 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 25 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे। प्रत्येक विद्यालय के प्रथम पुरूस्‍कार प्राप्‍त विद्यार्थी द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रतिभागिता की गई। उत्कृष्ठ विद्यालय में 22 नवम्‍बर को राज्‍य स्‍तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी मे प्रदेश के 52 जिलों से 2-2 विजेता विद्यार्थियों कुल 104 विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता की जा रही है। राज्य प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार 25 हजार रूपये, द्वितीय को 15 हजार रूपये, तृतीय को हजार रूपये, चतुर्थ को 7 हजार रूपये एवं पंचम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार 5 हजार रूपये के साथ ही 5 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार 2100 रूपये प्रदान की जायेगी। राज्य कौशल प्रदर्शनी में आये सभी प्रतिभागी एवं संचालित सभी ट्रेडों के मेरिट सूची में आये टॉप 3 विद्यार्थियों, शिक्षक, राज्य, संभाग एवं जिले के अधिकारी प्रतिभागियों को राज्य के बाहर 5 दिवसीय स्किल एक्पोजर विजिट पर ले जाया जाएगा। उल्‍लेखनीय है कि पिछले वर्ष राज्य कौशल प्रदर्शनी में आये सभी प्रतिभागियों को दिल्ली एन.सी.आर. के 10 महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया था।  

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने हाल ही में दी जानकारी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों का हुआ डिजिटलीकरण

नई दिल्ली केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80.6 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले सभी 20.4 करोड़ परिवारों के राशन कार्ड डिजिटल कर दिए गए हैं। इसमें 99.8 प्रतिशत राशन कार्ड और 98.7 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया है, ताकि डिलिवरी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर किया जा सके। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ने देश के किसी भी हिस्से में मौजूद सभी लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड के जरिए मुफ्त खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित की है। देश में लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों को कवर करते हुए 5.33 लाख ई-पीओएस डिवाइस के जरिए खाद्यान्न वितरण हो रहा है। ये ई-पीओएस डिवाइस वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करते हैं। आज आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कुल खाद्यान्न के लगभग 98 प्रतिशत को वितरित करने, अयोग्य लाभार्थियों को हटाने और चोरी के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) संगठन के सभी स्तरों पर एंड-टू-एंड ऑपरेशन और सर्विस, सेंट्रल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल के विकास, मिलों को डिपो के साथ टैग करने के लिए वेयरहाउस इन्वेंट्री नेटवर्क और गवर्निंग सिस्टम एप्लिकेशन का कार्यान्वयन, एफसीआई में स्टैक स्पेस का आवंटन, खाद्य खेप की ऑनलाइन रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का रेलवे के साथ इंटीग्रेशन और सभी एफसीआई गोदामों का वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनाया और इंटीग्रेट किया गया है। सरकार ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया के माध्यम से सही लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक कदम उठाए हैं, जो लाभार्थियों की पहचान उनके आधार और राशन कार्ड विवरण के साथ सत्यापित होता है जिससे अपात्र लाभार्थी बाहर हो जाते हैं। सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का ईकेवाईसी किया गया है जबकि शेष लाभार्थियों के ईकेवाईसी पूरा करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) पर लाभार्थी के ईकेवाईसी की सुविधा प्रदान की है। डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के कारण राशन कार्डों की डुप्लीकेशन खत्म हो गई है और लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड पीडीएस सिस्टम से हटा दिए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि केवल पात्र व्यक्ति ही पीएमजीकेएवाई/एनएफएसए में शामिल हों। बयान में कहा गया है, “डिजिटलीकरण, सही लक्ष्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला के नवीन उपायों द्वारा भारत सरकार ने राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा पहल के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित किए है। भारत सरकार के ये उपाय खाद्यान्न हेरा-फेरी रोकने और प्रणाली के कुशल संचालन प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।”  

चुनाव से पहले लगा झटका, केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर नहीं लगेगी रोक: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वह कथित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली अनुमति: तुषार मेहता केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनके अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था क्योंकि जब कथित अपराध किया गया था, तब वह एक लोक सेवक थे। हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है और वह एक हलफनामा दाखिल करेंगे। पूर्व सीएम ने सुनवाई की शीघ्र तारीख की मांग की, जब अदालत ने शुरू में सुनवाई अगले साल के लिए तय की और उनके वकील ने तत्कालता के कारण दिन के दौरान रोक लगाने की उनकी याचिका पर आदेश देने पर जोर दिया। मेहता ने इस तरह के दृष्टिकोण को अनुचित बताते हुए स्थगन आवेदन पर जवाब दाखिल करने की मांग की। हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका पर ईडी से मांगा जवाब 12 नवंबर को, हाईकोर्ट ने केजरीवाल द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं शीर्ष अदालत ने उन्हें 13 सितंबर को सीबीआई मामले में जमानत पर रिहा कर दिया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एलजी वीके सक्सेना ने दी केस दर्ज करने की अनुमति दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज किए गए सीबीआई मामले के बाद आया है।

प्रदेश में एम.पी. ट्रांसको के 132 के.व्ही. के तीन सब-स्टेशन होंगे ऑटोमेटिक:ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी 132 केव्ही क्षमता वाले पुराने सब स्टेशनों को ऑटोमेटिक बनाने की तैयारी कर रही है। पहले पायलेट प्रोजेक्ट में जबलपुर, इंदौर और भोपाल के एक-एक सब-स्टेशन को चुना गया है। पूरी तरह से इन सब स्टेशनों को स्वचलित बनाने का काम जल्दी ही पूरा होगा। इन सब स्टेशनों को नजदीक के किसी एक प्रमुख सब-स्टेशन से संचालित एवं नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रयोग के तौर पर 3 पुराने सब-स्टेशनों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है, यदि सफलता मिली तो और भी पुराने सब-स्टेशनों को रिमोट से संचालित किया जा सकेगा। प्रदेश में दो जी.आई.एस. (गैस इंसूलेटेड स्विचगीयर) सब-स्टेशनों को पहले से ही ऑटोमेटिक संचालित किया जा रहा है। इनमें से एक महालक्ष्मी इंदौर में तथा दूसरा ई-8 अरेरा कालोनी भोपाल में क्रियाशील है। वर्तमान में सब-स्टेशन का कार्य मैन्युअली होता है। सब-स्टेशनों के रिमोट आपरेशन से इनके संचालन और मानीटरिंग का कार्य सटीक होगा। इससे जहॉं मानव चूक के कारण होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सकेगी, वहीं तकनीक के उपयोग से विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में बढ़ोत्तरी होगी। फुली ऑटोमेटिक रहेंगे सब-स्टेशन यह सब-स्टेशन पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड पर संचालित होंगे। इन्हें ह्यूमन मशीन इंटरफेस तकनीक से नियंत्रित किया जायेगा। भोपाल के 132 के.व्ही. सब-स्टेशन अयोध्या नगर, इंदौर के 132 के.व्ही. सब-स्टेशन सत्य साईं एवं जबलपुर के 132 के.व्ही. सब-स्टेशन माढ़ोताल को अत्याधुनिक तकनीक के रिमोट ऑपरेटेड सब-स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रयोग के सफल होने पर पावर ट्रांसमिशन कंपनी चुनिंदा 220 के.व्ही. सब-स्टेशन को भी रिमोट से संचालन करने की तैयारी की जायेगी। मध्यप्रदेश में एम.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 400 के.व्ही. के 14 सब-स्टेशन, 220 के.व्ही. के 88 सब-स्टेशन और 132 के.व्ही. सब-स्टेशन के 314 सहित कुल 416 सब-स्टेशन हैं। जी.आई.एस. (गैस इंसूलेटेड स्विचगीयर) सब-स्टेशनों को रिमोट से आपरेट करने में पहले ही सफलता हॉसिल हो चुकी है।

मैं बारबाडोस सरकार और लोगों का बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आभारी हूं : पीएम मोदी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेबियाई देशों की यात्रा पर हैं। उन्हें गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा है। अपने पोस्टी में पीएम मोदी ने लिखा, ”बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी बातचीत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मैं बारबाडोस सरकार और लोगों का बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आभारी हूं। यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित है।” इससे पहले बारबाडोस की प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी से हुई मुलाकात पर खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया था। पीएम मोटले ने भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन को अभूतपूर्व बताया। इससे पहले गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया था। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे विदेशी नेता हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “भारत के लिए एक और उपलब्धि! गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल समुदाय के लिए उनकी असाधारण सेवा, स्टेट्समैनशिप और भारत-गुयाना संबंधों को गहरा करने में योगदान के लिए देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया।” पीएम मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा पर हैं। बुधवार को गुयाना के जॉर्जटाउन स्थित होटल में राष्ट्रपति इरफान अली, प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल, बारबेडियन प्रधानमंत्री मिया मोटली और गुयाना के कई मंत्रियों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक है। 56 साल बाद वो गुयाना पहुंचे।  

उज्जैन में पुलिस लाइन सरोवर पर सिंहस्थ- 2028 को आपदामुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को उज्जैन में पुलिस लाइन सरोवर पर सिंहस्थ- 2028 को आपदामुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 18 हजार पुलिस, एसडीआरएफ, होमगार्ड जवान एवं सिविल वॉलिंटियर्स को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान डीप डाइवर्स, तैराकों, बोट हैंडलर्स के कार्यों का अवलोकन किया तथा ब्रीदिंग अप्रैटस, स्नेक कैचर एवं आपदा प्रबंधन के कार्य में आने वाले अन्य उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उपकरणों की जानकारी डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड श्री रोहतीश पाठक एवं जिला कमांडेंट होमगार्ड श्री संतोष कुमार जाट द्वारा दी गई। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, सांसद श्री अनिल फिरोजिया,विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, श्री सतीश मालवीय, श्री जितेंद्र सिंह पंड्या, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, जनप्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल, श्री रवि सोलंकी, संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता, एडीजीपी श्री उमेश जोगा, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

23 नवम्बर को होगी किशोर न्याय समिति की समीक्षा बैठक

भोपाल प्रदेश में बाल संरक्षण बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा के लिए लागू विभिन्न अधिनियम /नियमों एवं बालकों को प्रदाय की जा रही विभिन्न सेवाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए तीन सदस्यीय किशोर न्याय समिति का गठन किया गया है। शनिवार 23 नवम्बर 2024 को  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री आनन्द पाठक की अध्यक्षता में किशोर न्याय समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश में बाल संरक्षण के लिए तैयार वर्ष 2023-27 की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। बैठक में किशोर न्याय समिति के सदस्य एवं उच्च न्यायालय ग्वालियर एवं  जबलपुर के न्यायाधीश श्री जी एस अहलूवालिया तथा श्रीमति अनुराधा शुक्ला के अतिरिक्त बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करने वाली शासन के विभिन्न विभागों तथा महिला एवं बाल विकास, गृह, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, श्रम, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति ,पंचायत ग्रामीण विकास सहित 16 विभागों के प्रमुख सचिव तथा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने भी उपस्थित रहेंगे।  

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