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Day: November 22, 2024

जापान और फिलिपींस के रक्षा मंत्रियों के साथ राजनाथ ने की बैठक

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नई दिल्ली आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लाओस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान और फिलिपींस के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। श्री सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “वियनतियाने लाओस में जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकतानी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।” उन्होंने फिलिपींस के रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पोस्ट किया , “ फिलिपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टेओडोरो के साथ अच्छी बैठक हुई। फिलिपींस हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत फिलिपींस के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।“  

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने किया महाराजपुरा विद्युत सब-स्टेशन का निरीक्षण

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भोपाल प्रदेश में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार तथा उपभोक्ताओं को सर्व सुविधायुक्त सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि ग्वालियर के महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र विद्युत सब-स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया तथा विद्युत वितरण की जानकारी ली श्री तोमर ने औद्योगिक क्षेत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री श्री तोमर रात्रि 3:30 बजे महाराजपुरा ज़ोन औद्योगिक सब-स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे।  

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टकराई पेड़ से, परिवार के तीन लोगो की मौत, चार घायल

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औरैया उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र में लहरापुर गांव के निकट गंगा बाबा के पास शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चालक समेत चार लोग घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बा के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी कृष्ण बिहारी चतुर्वेदी (65 वर्ष) कार से अपनी पत्नी मधु (60 वर्ष), बेटे नीरज चतुर्वेदी (40 वर्ष), नीरज की पत्नी अर्चना (38 वर्ष) एवं नीरज के बेटे ऋषभ (12 वर्ष) व ऋषि (8 वर्ष) के साथ ग्वालियर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कार को चालक योगेश (40 वर्ष) पुत्र राम स्वरूप चला रहा था। शुक्रवार की सुबह करीब 7:45 बजे के बाद जब कार थाना सहायल क्षेत्र के गांव लहरापुर के करीब गंगा बाबा के पास पहुंची, तभी चालक योगेश कार पर नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और टक्कर के बाद खड्ड में जा गिरी, जिसके बाद कार में चीख-पुकार मच गयी। चीख पुकार सुनकर आस पास के ग्रामीण दौड़े और पुलिस की सूचना दी। पुलिस और ग्रामीणों ने कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला जिसमें कृष्ण बिहारी और उनके बेटे नीरज और नाती ऋषभ की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। गंभीर घायल मधु देवी, अर्चना, ऋषि और चालक योगेश को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संहार में भर्ती कराया गया। जहां से गंभीर हालत में उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलाकर कार को खड्ड से बाहर निकलवाया। जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।  

बिलासपुर स्टेशन में हंगामा: दूरंतो में यात्रियों को परोसा बासी भोजन, यात्री हुए फूड पाइजनिंग के शिकार

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रायपुर रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का दावा करने वाली भारतीय रेलवे के लिए ट्रेनों में गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण का खाना आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ट्रेनों में घटिया परोसे जाने का ताजा मामला दूरंतो एक्सप्रेस में सामने आया है। दरअसल, घटिया खाना परोसने को लेकर गुरुवार को मुंबई से हावड़ा जा रही 12261 दूरंतों एक्सप्रेस में सवार यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। यात्रियों का आरोप था कि पैंट्री ऑपरेटर यात्रियों के खान-पान का पूरा ख्याल नहीं रखा। घटिया खाना परोसने के साथ पीने के पानी का समुचित प्रबंध भी नहीं किया गया था। दरअसल खाने को लेकर हंगामा उस वक्त हुआ जब पैंट्री कर्मी जब यात्रियों को दोपहर का खाना बांट रहा था। एक्सप्रेस के बी-वन कोच में कोलकाता के रहने वाले आदित्य सरकार और उनके दोस्त सफर कर रहे थे। उन्होंने घटिया भोजन देने की शिकायत पहले पैंट्री कार ऑपरेटर से की। मुसाफिरों का आरोप था कि उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उल्टे पैंट्री संचालक ने उनके साथ बदस्लूकी की। बाद में कई और मुसाफिरों ने संचालक को खरी-खोटी सुनाई तो उसने अपना सूर बदल लिया। काफी हंगामे के बाद अंतत: संचालक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए बिलासपुर पहुंचने पर भोजन प्रबंधन करने का भरोसा दिया। हालांकि बिलासपुर से ट्रेन रवाना होने के काफी समय बाद भी भोजन ना पहुंचने की शिकायत यात्रियों ने की है। फिलहाल यात्रियों के द्वारा आईआरसीटीसी के जरिए पूरे रेलवे को ऑनलाइन मामले की षिकायत करने की बात कही गई है।  

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, नवविवाहिता के खाते में 35000 रुपये डीबीटी के जरिए भेजेगी.

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रायपुर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में  भ्रष्टाचार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.छतीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि व्यय राशि 50000 रुपये को लेकर व्यय मापदंड में एक बड़ा फेरबदल किया है. सरकार से मिलने वाली इस राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे नवविवाहिता के खाते में 35000 रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर)के जरिए भेजेगी.   शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पास आवेदन भी आने शुरू हो गए हैं. इस योजना का लाभ लेने वाली बेटियों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनके खातों में 35000 रुपये भेजे जाएंगे. सीधा लाभ कन्या को ही मिलेगा दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आर्थिक अनियमितता का आरोप अधिकारियों पर लगता था. इन आरोपों को दूर करने के लिए सरकार ने पूरे मापदंडों को ही बदल दिया है. हालांकि अधिकारी यह भी कह रहे हैं, सरकार ने इसका प्रारूप बदला है इससे सीधा लाभ कन्या को ही मिलेगा. अब खरीद फरोख्त में न तो कोई आरोप लगेगा और न ही घटिया सामग्री की खरीदी की कोई जगह बची है. इस तरह से खर्च होगी राशि विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर कुल व्यय 8 हजार रुपए होगा. इसमें पंडाल और भवन किराया और प्रति जोड़ा के 20 अतिथि के भोजन और नाश्ता पर खर्च किया जाए. साथ ही बैठक व्यवस्था और विवाह का फोटो और प्रमाण पत्र आकस्मिक व्यय और परिवहन पर खर्च होगा. शेष 7000 रुपए को वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल,चुनरी,साफा मंगलसूत्र और इन सामानों के अलावा क्रय समिति जो उचित समझे उसे खरीद सकती है. इस प्रारूप से बाहर जाकर अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं. योजना में व्यय राशि का एक बड़ा हिस्सा विवाहित जोड़े के खाते में डीबीटी किया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आ रहे हैं. मार्च के पहले सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जाएगा. 2024-25 से मिलेगा लाभ महिला एवं बाल विकास विभाग छग शासन ने यह आदेश 15 मार्च 2024 को सभी जिलों के लिए जारी कर दिया था.  इस आदेश को 2024-25 से प्रभावी रूप सभी जिलों के  जिला कार्यक्रम अधिकारियों को लागू करना होगा. इस तरह व्यय मापदंड में संशोधन करने से बीपीएल परिवार से जुडे नव विवाहित जोड़े को बड़ा लाभ मिलेगा. दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में रह रही युवतियां जो इस योजना से जुड़ेंगी उन्हें विवाह के बाद ये आर्थिक मदद गृहस्थ जीवन को और बेहतर करेगी.

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को सिंगापुर भेजने की तैयारी की जा रही, जाने क्या है प्लान

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भोपाल सिंगापुर के शिक्षा मॉडल के आधार पर मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को सिंगापुर भेजने की तैयारी की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। यात्रा पर उन शिक्षकों का चुनाव होगा जो इनोवेटिव हैं। प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्थिति में है।  इस यात्रा को एक्सपोजर विजिट नाम दिया गया है। बताया कि जिन देशों में शिक्षा को बेहतर माना जाता है उसके कारण विभाग तलाश रहा है। पढ़ाने के तरीके समझने शिक्षकों को साथ रखा जा रहा है। यात्रा कब होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं है। ऐसी उम्मीद है कि परीक्षा के बाद इसका शेड्यूल तय हो सकता है। परीक्षा फरवरी में शुरू होगी और मार्च में खत्म हो रही हैं। इससे पहले कोरिया की यात्रा कर चुके स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक इससे पहले कोरिया की यात्रा कर चुके हैं। करीब पांच साल पहले इन्हें भेजा गया था। करीब डेढ़ सौ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। यात्रा पर करीब पांच करोड़ रुपए खर्च हुआ था। कोरिया से लौटने के बाद दल की समीक्षा तो हुई लेकिन इसका क्या फायदा हुआ इसका असर नहीं दिखा। ये भी एक्सपोजर विजिट थी। बेहतर एजुकेशन सिस्टम में शामिल सिंगापुर सिंगापुर की शिक्षा व्यवस्था विश्व के दस सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम में से एक हैं। यहां हाइली ट्रेंड शिक्षक। कक्षाओं में इनोवेशन, विज्ञान गणित के साथ शारीरिक शिक्षा पर जोर हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के शिक्षक सिंगापुर का दौरा कर चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई तकनीक जानने शिक्षकों के साथ अधिकारियों को भी भेजा था। प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी अभी इस यात्रा को लेकर खुलकर बोलने तैयार नहीं है।

कार के ट्रोले की चपेट में आने से हुआ सड़क हादसा, कार में सवार पांच युवकों की मौत

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उदयपुर राजस्थान में उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कार के ट्रोले की चपेट में आने से उसमें सवार पांच युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि देर रात करीब पौने बारह बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंबेरी से देबारी की तरफ गलत साइड जा रही एक कार को सामने से तेज रफ्तार से आए ट्रोले ने चपेट में ले लिया। हादसे में कार में सवार देलवाडा निवासी हिम्मत खटीक (32), बेदला निवासी पंकज नंगारची (24), गोपाल नंगारची (27), सीसारमा निवासी गौरव जीनगर (23) एवं एक अन्य युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर सुखेर थानाधिकारी हिमांशुसिंह राजावत मय जाब्ते मौके पर पहुुंचे तथा मृतकों के शवों को कार से निकालकर एम बी चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया गया। शुक्रवार को सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।  

बिजली उपभोक्ताओं को अब सस्ते में मिलेगा बिजली कनेक्शन! लोड आधारित कनेक्शन शुल्क तय

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भोपाल बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब नए कनेक्शन पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को अफोर्डेबल चार्ज का नया विकल्प देगी। उपभोक्ता चाहे तो घर के बिजली पॉइंट की जांच करवाकर कनेक्शन शुल्क जमा कर सकता है या नए एसएसी से तय औसत शुल्क से राशि जमाकर कनेक्शन ले सकता है, साथ ही तुरंत कनेक्शन भी मिल जाएगा। मप्र विद्युत नियामक आयोग इस पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। आम उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ इस नए विकल्प का सबसे ज्यादा लाभ आम उपभोक्ता को मिलेगा। 0 से 3 किलोवॉट भार के कनेक्शन सामान्य घरों में होते हैं। इनके लिए मौजूदा से करीब 50 फीसदी राशि औसत दर में घट रही है। इंफ्रा चार्ज से भी ये मुक्त रहेंगे। 112 किलोवॉट भार के लिए एसएसी तय की है। 50 किलोवॉट तक भार के कनेक्शन को शुल्क से मुक्त रखा गया है। सप्लाई अफोर्डेबल चार्ज को लेकर 27 नवंबर को सुनवाई होगी। संबंधित लोगों से मामले में सुझाव आमंत्रित कराए थे। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। -उमाकांत पांडा, सचिव एमपीइआरसी सप्लाई अफोर्डेबल चार्ज के विकल्प में शुल्क गणना ● 0 से 03 किलोवॉट भार के लिए- 340 रुपए प्रति किलोवॉट ● 03 से 10 किलोवॉट भार के लिए- 1000 रुपए प्रति किलोवॉट ● 10 किलोवॉट से 25 किलोवॉट के लिए- 8080 रुपए व बाद में 2520 रुपए प्रति किलोवॉट ● 25 किलोवॉट से 50 किलोवॉट के लिए 46 हजार रुपए व बाद में प्रति किलोवॉट 4200 रुपए ● 50 किलोवॉट से 112 किलोवॉट के लिए 10 हजार रुपए प्रति किलोवॉट के लिए नोट- ये मल्टी यूजर कॉम्प्लेक्स व आवासीय कॉलोनी उपभोक्ता के लिए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस लाइन व सुपरविजन चार्ज है। इस तरह तीन श्रेणियों में चार्ज तय किया है। नियामक आयोग से इसका ड्राफ्ट लिया जा सकता है।

MP उपचुनाव बुधनी विधानसभा का पहले आएगा रिजल्ट, विजयपुर में करना होगा इंतजार

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भोपाल मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के लिए अब तैयारियां पूरी हो चुकी है. सबकी नजरें दोनों सीटों के नतीजों पर टिकी हैं. निर्वाचन आयोग ने दोनों जिलों का दौरा कर यहां की तैयारियों का जायजा लिया है. बताया जा रहा है कि राउंडवार गणना के आधार पर बुधनी विधानसभा सीट का नतीजा सबसे पहले आएगा, वहीं विजयपुर के नतीजे के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की तैयारियां शुरू हो जाएगी. बुधनी में 14 और विजयपुर में 16 टेबल लगेगी विजयपुर विधानसभा सीट की मतगणना के लिए 16 टेबल लगाई जाएगी जबकि बुधनी विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल्स लगेगी. दरअसल, विजयपुर विधानसभा सीट पर 327 मतदान केंद्रों की मतगणना होगी जो 21 राउंड में पूरी की जाएगी. वहीं बुधनी विधानसभा सीट पर शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में मतगणना की जाएगी. यहां के 363 मतदान केंद्रों में 14-14 टेबल लगाई जाएंगी. इस तरह दोनों राउंड की मतगणना यहां पर पूरी होगी. सुरक्षा व्यवस्था पूरी विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान उपद्रव की खबरें भी सामने आई थी. ऐसे में दोनों सीटों पर मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट रहेगी. मतगणना स्थल पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा होगी. जबकि किसी भी तरह के व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके अलावा मतगणना कर्मियों का तीन लेवल पर रेंडमाईजेशन होगा. हर राउंड के बाद केवल माइक्रो ऑर्ब्जवर जानकारी देगा. मतगणना एजेंट को भी टेबल के पास कुछ भी अंदर नहीं ले जाने की अनुमति रहेगी. बीजेपी कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर दरअसल, दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है. क्योंकि दोनों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है. विजयपुर में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते रामनिवास रावत बीजेपी में चले गए थे, वह बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े हैं, रावत मोहन सरकार में मंत्री भी हैं. ऐसे में बीजेपी ने यहां पूरा जोर लगाया है. वहीं विजयपुर में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उतारा था, बुधनी में पूर्व सीएम के सांसद बनने के बाद यहां बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को चुनाव लड़ाया था. कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को चुनाव लड़वाया था. जिससे यहां भी मुकाबला दिलचस्प दिखा है.   वहीं रिजल्ट से पहले कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव आयोग पहुंची है. पार्टी ने बीजेपी की शिकायत करते हुए 11 सूत्रीय मांगों का पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा है. कांग्रेस का आरोप है कि मतगणना के दौरान बीजेपी असामाजिक तत्वों को काउंटिंग स्थल ले जाएगी और कांग्रेस के एजेंट्स पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम करती है. जबकि मौके पर मौजूद अधिकारी भी बीजेपी का पक्ष लेते नजर आते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग को तुरंत ही इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. कांग्रेस प्रत्याशियों को दिखाया जाए स्ट्रांग रूम कांग्रेस के चुनाव आयोग प्रदेश प्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग ने पूरे मामले की शिकायत की है. उन्होंने बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर मतगणना के दौरान गड़बड़ी करने की आशंका भी जताई है. कांग्रेस का कहना है कि मतगणना से पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम से लेकर ईवीएम काउंटिंग तक की पूरी व्यवस्था को दिखाया जाना चाहिए. जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों को पूरी स्थिति का जायजा लिया जाने देना चाहिए. जबकि ईवीएम ले जाने की पूरी प्रक्रिया को भी दिखाया जाए और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जानी चाहिए. ताकि मतगणना पूरी तरह से निष्पक्ष हो सके. हर राउंड के बाद प्रमाण पत्र मिले कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि हर राउंड की काउंटिंग के बाद प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिलना चाहिए. जब तक दोनों तरफ से प्रमाण पत्र पर सहमति न हो तब तक दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू नहीं होनी चाहिए. ईवीएम काउंटिंग में आने वाली वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग भी हर हाल में कराई जानी चाहिए. जबकि मतगणना स्थल पर इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंध रहना चाहिए. कांग्रेस ने ऐसी ही कुछ 11 मांगों का पत्र चुनाव आयोग को सौंपा है. इससे पहले भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में लगातार बीजेपी की शिकायतें की हैं. 23 नवंबर को आएंगे नतीजे बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस विजयपुर और बुधनी उपचुनाव से पहले एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं. दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर यानि कल आने वाले हैं. बुधनी में बीजेपी ने रमाकांत भार्गव तो कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया था. वहीं विजयपुर में बीजेपी ने रामनिवास रावत तो कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया था.

कांग्रेस बना रही मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 महीने में होगी कार्यकारिणी की समीक्षा : जितेंद्र सिंह

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भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद आज पार्टी की पहली बैठक हुई, बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे, बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और दिशा निर्देश जारी किये गए, प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब हर 6 महीने में कार्यकारिणी की समीक्षा की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक के कई मुद्दों पर बात हुई, नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी की उनकी वापसी अब कभी संभव नहीं होगी, पार्टी जल्दी ही जिला और ब्लॉक समितियों का गठन करेगी और ये जातिगत समीकरण और राजनीतिक समीकरण देखकर होगा इसके अलावा अब कांग्रेस गाँव,  वार्ड और मोहल्ला स्तर पर भी समितियों का गठन करेगी। मीडिया से बात करते हुए मप्र प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी अब एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम बना रही है नेताओं को उनकी जिम्मेदारी दी जा रही है वे अपने जिलों में रहेंगे फंक्शनल टास्क पूरे करेंगे, हर 6 महीने में हम समीक्षा करेंगे जो अच्छा काम करेगा उसे प्रमोट किया जायेगा और जो अच्छा काम नहीं किया जायेगा उसे कहीं और भेजा जायेगा।

आसाराम बापू की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी

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नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय स्वयंभू बाबा आसाराम बापू की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि चूंकि यह पोक्सो का मामला है, इसलिए यह अदालत मेडिकल आधार पर जमानत की इस याचिका पर विचार करेगी। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने दलील दी कि वह (आसाराम) ‘ब्लॉकेज’ सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इस मामले में आसाराम ने सजा के निलंबन और जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि वह ‘मीडिया ट्रायल’ और अपने ‘आश्रम’ पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से की जा रही साजिशों के शिकार हैं। उन्होंने अधिवक्ता राजेश इनामदार और शाश्वत आनंद के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनकी सजा विसंगतियों से भरी हुई है। वह केवल शिकायतकर्ता की अपुष्ट गवाही पर आधारित है। याचिका में कहा गया है कि आरोपों के पक्ष में कोई चिकित्सीय या स्वतंत्र सबूत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उन्हें उनके आश्रम से बाहर निकालने के लिए झूठा फंसाया गया है। याचिका में कई दिल के दौरे और गंभीर बीमारी सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए आसाराम ने तर्क दिया कि उनका लगातार कारावास संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी दावा किया गया है, “जेल में हर बीतता दिन उनके स्वास्थ्य और गरिमा को कम कर रहा है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि वह पहले ही 11 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और हो सकता है कि वह अपनी लंबित अपील की सुनवाई तक जीवित न रहें। आसाराम को दो दशकों से भी अधिक पुराने आरोपों के आधार पर जनवरी 2023 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(सी), 377 और अन्य के तहत संगीन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में आसाराम की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उनके पिछले आपराधिक मामलों और अन्य लंबित मामलों का हवाला दिया गया था हालांकि, आसाराम ने तर्क दिया कि इन असंबंधित कार्यवाहियों का इस मामले में जमानत के उनके अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि “नैतिक पूर्वाग्रह” या अप्रासंगिक विचारों के आधार पर न्याय से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।  

IPL Mega Auction 2025 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब से कब तक होगा टूर्नामेंट

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मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को होना है। इस ऑक्शन से पहले आईपीएल 2025 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। आईपीएल के अगले तीन सीजन की तारीखें अब घोषित कर दी गई हैं। आईपीएल की डेट सामने आने के बाद से ही फैंस बेहद उत्साहित हैं। जानें कब शुरू होगा टूर्नामेंट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2025 सीजन की शुरुआत 14 मार्च 2025 से शुरू होकर 25 मई 2025 तक चलने की संभावना है। वहीं आईपीएल 2026 सीजन का आयोजन 15 मार्च 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक किया जाएगा। जबकि आईपीएल 2027 का सीजन 14 मार्च 2027 से शुरू होकर 30 मई 2027 तक चलेगा। खेले जाएंगे कुल इतने मैच आईपीएल 2025 सीजन में कुल 74 मैचों का आयोजन होने की संभावना है। जैसा कि पिछले तीन सीजनों में भी किया गया था। हालांकि, आईपीएल के अगले दो सीजन 2026 और 2027 में मैचों की संख्या में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2026 में 84 मैच हो सकते हैं, और 2027 में यह संख्या बढ़कर 94 तक जा सकती है। बीसीसीआई ने उठाया बड़ा कदम पहले आईपीएल शेड्यूल की घोषणा हमेशा रोमांचक तरीके से डेट के करीब आने पर होती थी। जिसमें फैंस को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक शेड्यूल की घोषणा का समय हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। लेकिन इस बार बीसीसीआई और आईपीएल अधिकारियों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शेड्यूल की जानकारी फ्रेंचाइजी को पहले ही दे दी है। फैंस और टीम को होगा फायदा इससे न सिर्फ टीमों को अपनी तैयारी के लिए अधिक समय मिल सकेगा, बल्कि फैंस के लिए भी यह अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि वे पहले से ही आने वाले सीजन के मैचों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह बदलाव आईपीएल की लगातार बढ़ती लोकप्रियता का असर हो सकता है। जानिए कहां होगा मेगा ऑक्शन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा में 24 और 25 नवंबर को होने जा रहा है। इस बार कुल 574 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनमें से 366 भारतीय और 208 विदेशी खिलाड़ी हैं। यह ऑक्शन खास है क्योंकि इसमें क्रिकेट की दुनिया के कुछ बड़े और मशहूर नाम शामिल हैं। स्टार खिलाड़ियों में ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज शामिल हैं, जो इस बार अपनी टीमों के लिए बोली में हिस्सा लेंगे।

बिहार के पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य में भरे जाएंगे 15610 पद

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  बिहार पंचायती राज विभाग जिला परिषदों में 15610 पदों पर स्थायी व संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है. इसमें 4351 स्थायी पद हैं, जबकि 11259 संविदा वाले पद शामिल हैं. स्थायी पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी सेवा आयोग द्वारा की जानी है. इसके अलावा लेखापाल, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक-डाटा इंट्री ऑपरेटर, ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जानी है. अभी तक राज्य के 10 जिलों द्वारा संविदा वाले पदों पर नियुक्ति की गयी. शेष 28 जिलों को इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति का निर्देश दिया गया है. डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जिला परिषद में होगी संविदा पर बहाली की जायेगी. 4351 पद है स्थायी व 11259 संविदा वाले पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिला परिषदों द्वारा संविदा वाले जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है उसमें लेखापाल सह आइटी सहायक के 7070 पद, तकनीकी सहायक के 556 पद, कार्यपालक सहायक के तीन पद, ग्राम कचहरी सचिव के 1400 पद और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के 2230 पद शामिल हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक अररिया, कैमूर, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, सुपौल, नवादा, बांका और वैशाली जिलों द्वारा संविदा वाले पदों पर नियुक्ति कर ली गयी है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 4351 स्थायी पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है. उन्होंने बताया कि सभी पदों पर तेजी से नियुक्ति का निर्देश दिया गया है.  

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर ज्वार, बाजरा की खरीदी आज से, 15 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन, आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में आएगा पैसा

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भोपाल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसानों के लिए अच्छी और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. पूरे प्रदेश में ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य (Jwar and Bajra MSP) पर खरीदी शुरू हो गई है. 22 नवंबर से शुरू हुई खरीदी 20 दिसंबर तक की जाएगी. इसके लिए प्रदेश सरकार ने खास तैयारियां की हैं. तय रेट के अनुसार, ज्वार मालदण्डी को 3421 रुपये, ज्वार हाईब्रिड को 3371 रुपये और बाजरा को 2625 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. बता दें कि पूरे प्रदेश से  बाजरा के लिये 9 हजार 854 और ज्वार के लिये 5 हजार 933 किसानों ने पंजीयन कराया है. ज्वार और बाजरा के MSP पर खरीदी के लिए राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम भी स्थापित किया गया है. इसका टेलीफोन नंबर 0755-2551471 है. किसान अपनी किसी भी तरह की परेशानी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. भुगतान व्यवस्था समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। ज्वार और बाजरा उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केंद्र पर लाई जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई के निर्देश कलेक्टरों को दिये गए हैं। इस दाम पर होगा ज्वार-बाजरा की खरीदी मध्य प्रदेश में ज्वार और बाजरा की एमएसपी पर खरीदी शुरू हो गई है. सरकार की तय रेट के अनुसार, प्रदेश के किसानों से ज्वार मालदण्डी को 3421 रुपये, ज्वार हाईब्रिड को 3371 रुपये और बाजरा को 2625 रुपये पर खरीदा जाएगा. इसके अलावा, किसानों से एफएक्यू गुणवत्ता की उपज भी इन्हीं दरों पर खरीदी जायेगी. खरीदी हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी. इस दौरान किसान अपना फसल बेंच सकेंगे. बता दें कि पूरे प्रदेश से ज्वार और बाजरा के लिए कुल 15 हजार से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्री कराई है. ऐसे किया जाएगा खरीदी का भुगतान   समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के बाद इसके लिए भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा. किसानों के कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे. ज्वार एवं बाजरा उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं. जिला स्तरीय समिति उपार्जन संबंधी सभी विवादों का अंतिम निराकरण और उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी.  

केरल में नर्सिंग छात्रा ने हॉस्टल से कूदकर दी जान, 3 लड़कियों पर उकसाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

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केरल केरल के पथनमथिट्टा जिले में पिछले सप्ताह नर्सिंग की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को तीन छात्राओं को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, चुट्टीपारा स्थित एसएमई नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की अंतिम वर्ष की छात्रा अम्मू सजीव (22) की सहपाठी रही 3 छात्राओं को गिरफ्तार किया गया है। घटना 15 नवंबर की रात को पथनमथिट्टा जिले के चुट्टीपारा स्थित एसएमई नर्सिंग कॉलेज में हुई। मूल रूप से तिरुवनंतपुरम की निवासी अम्मू सजीव ने छात्रावास भवन की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आत्महत्या से पहले सजीव ने अपनी डायरी में लिखा था, ‘मैंने हार मान ली है।’ लड़की के पिता सजीव ने पूर्व में कॉलेज प्रधानाचार्य से शिकायत की थी कि उनकी बेटी को उसके सहपाठी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने बताया कि शिकायत में नामित छात्राओं को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 मूल रूप से कोट्टायम की निवासी हैं जबकि एक कोल्लम की रहने वाली है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप सूत्रों ने बताया, ‘छात्राओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ और जांच के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं।’ राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को घटना की जांच करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर, केरल हाई कोर्ट ने 2 साल पहले 14 वर्षीय स्कूली छात्रा से बलात्कार करने के आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति के. बाबू ने अधिकारी को राहत देने से इनकार कर दिया, जो पीड़िता के स्कूल में छात्र पुलिस कैडेट प्रशिक्षक था। अदालत ने कहा कि उसने जघन्य अपराध किया है और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। अदालत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकती, लेकिन वह किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति से भी पूरी तरह से अपनी आंखें नहीं मूंद सकती।

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