Day: November 28, 2024

भोपाल नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय में संपर्क करें। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्‍येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त कर चुके उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में उपरोक्‍तानुसार दी जा रही छूट आकलित सिविल दायित्‍व राशि 50 हजार तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘14 दिसंबर 2024 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।  

भोपाल मध्यप्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना चाहिए। महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर कम्युनिटी मॉडल अपनाए जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लिए मानकों और प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। उक्त विचार विशेषज्ञों ने आज यहां मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा “जलवायु सहनशीलता और सतत् कृषि के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: मार्ग, चुनौतियां और नीति समर्थन” विषय पर आयोजित संवाद में व्यक्त किए। संवाद में कृषि, बागवानी और सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, महिला किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। सीईओ, राज्य नीति आयोग श्री ऋषि गर्ग ने प्राकृतिक खेती के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने में किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। आंध्रप्रदेश के उप निदेशक हॉर्टिकल्चर श्रीनिवासुलु ने सामुदायिक प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कम लागत और स्थानीय संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक खेती को किसानों के लिए आकर्षक बनाता है। अतिरिक्त सचिव बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती प्रीति मैथिल ने बताया कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए बेहतर नीति समर्थन और बाजार संपर्क की आवश्यकता है। श्री जी. प्रकाश राव ने प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक आधार, जैव विविधता में सुधार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर ने जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और प्राकृतिक खेती को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव दिए। उन्होंने “शून्य लागत प्राकृतिक खेती” की तकनीकों पर जोर दिया। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने विशेषज्ञों से संवाद किया।  

भोपाल राज्य शासन की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के “उपाय” ऐप के जरिए भी ईकेवायसी करा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध उपाय ऐप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करके बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अब तक 05 लाख 10 हजार 360 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। कंपनी ने बताया है कि नर्मदापुरम ग्रामीण में 65 हजार 335, बैतूल ग्रामीण में 75 हजार 961, राजगढ़ ग्रामीण में 31 हजार 099, शहर वृत्त भोपाल में 38 हजार 747, भोपाल ग्रामीण में 34 हजार 181, गुना ग्रामीण में 29 हजार 602, विदिशा ग्रामीण में 37 हजार 157, सीहोर ग्रामीण में 19 हजार 752, ग्वालियर ग्रामीण में 19 हजार 513, शहर वृत्त ग्वालियर में 25 हजार 835, अशोकनगर ग्रामीण में 13 हजार 591, दतिया ग्रामीण में 18 हजार 574, रायसेन ग्रामीण में 36 हजार 384, शिवपुरी ग्रामीण में 18 हजार 477, हरदा ग्रामीण में 15 हजार 257, श्योपुर ग्रामीण में 08 हजार 313, मुरैना ग्रामीण में 14 हजार 889 एवं भिण्ड ग्रामीण में 07 हजार 693 बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही केवायसी से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन एवं उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी तथा कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।  

भोपाल राज्य सरकार द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को आयुष्मान ‘निरामयम’ मध्यप्रदेश योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। 28 नवम्बर तक 20 हजार 27 गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन संचालित 6 अस्पतालों एवं 9 औषधालयों में सभी प्रकार के उपचार एवं आवश्यकतानुसार सुविधाएँ निःशुल्क दी जा रही हैं। साथ ही आयुष्मान भारत ‘निरामयम’ मध्यप्रदेश योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी अनुबंधित अस्पतालों में भी गैस पीड़ितों को उपचार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष प्रकरणों में इस योजना में निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त इलाज पर खर्च होने पर संबंधित अस्पताल को उसकी प्रतिपूर्ति गैस राहत विभाग द्वारा की जाती है। गैस पीड़ित मरीज एवं उनके बच्चों को किडनी, लीवर ट्रॉन्सप्लांट एवं अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये विशेष प्रकरण मानते हुए मरीजों को आवश्यकतानुसार इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। भोपाल गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों को कैंसर के उपचार के लिये गैस राहत विभाग द्वारा 3 निजी अस्पतालों एवं एम्स भोपाल के साथ अनुबंध भी किया गया है। यहां पीड़ितों को कैंसर के उपचार की नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है। गैस राहत विभाग के अधीन संचालित सभी अस्पतालों में गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों के उपचार के लिये अत्याधुनिक इमरजेंसी यूनिट सातों दिन 24 घंटे संचालित की जा रही हैं। गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों के किडनी रोग (सी.के.डी.- IV) व अतिगंभीर मरीजों के उपचार के लिये कमला नेहरू अस्पताल, भोपाल में डायलिसिस यूनिट की स्थापना भी की गई है। इसमें 13 डायलिसिस मशीनें लगाकर मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त गैस पीड़ित विधवाओं (कल्याणी) को पेंशन राशि के अलावा भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा एक हजार रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन भी दी जा रही है। वर्तमान में करीब 4 हजार 406 गैस पीड़ित विधवाओं (कल्याणियों) को यह पेंशन दी जा रही है।  

भोपाल प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने सीहोर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, संकल्प वृद्धाश्रम एवं नशा मुक्ति केन्द्र का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने पुनर्वास संस्थान द्वारा दिव्यांगजन को दी जा रही सुविधाओं के विषय में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एपिड योजनान्तर्गत शिविर आयोजित करने तथा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्रीमती वायंगणकर ने नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती नशा मरीजों से भी चर्चा की। इस अवसर पर उप संचालक सामाजिक न्याय श्री महेश कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

भोपाल मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, स्मार्ट मीटरीकरण का कार्य प्राथमिकता के साथ कर रही है। पश्चिम क्षेत्र कंपनी का थांदला शहर प्रदेश का तीसरा शत प्रतिशत स्मार्ट मीटरीकरण वाला शहर बन गया है। इसके पहले महू और खरगोन शहर इस श्रेणी के हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंदौर व झाबुआ के विद्युत कार्मिकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि कंपनी स्तर पर स्मार्ट मीटरीकरण कार्य अत्यंत प्राथमिकता व गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। प्रदेश के तीसरे पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत शहरों में झाबुआ जिले का थांदला शामिल हो गया है। थांदला नगरीय क्षेत्र में कुल 5631 अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इन स्मार्ट मीटरों में सिंगल फेज, थ्री फेज के अलावा ट्रांसफार्मर पर लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर भी शामिल हैं। प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि झाबुआ शहर आगामी एक सप्ताह में शत-प्रतिशत स्मार्ट मीटर वाला हो जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि रतलाम समेत अन्य कई जिला मुख्यालयों पर 50 से 85 प्रतिशत स्मार्ट मीटरीकरण कार्य हो चुका है। सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि कंपनी क्षेत्र में अब तक 8.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।