Day: November 29, 2024

भोपाल   मध्यप्रदेश का एक छोटा सा जिला बुरहानपुर बरसों से अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और हरे-भरे खेतों के लिए प्रसिद्ध है। अब यह जिला “एक जिला-एक उत्पाद” पहल के तहत सफलता के नये आयाम गढ़ रहा है। केले की फसल, जो इस जिले की मूल पहचान है, अब न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि एक नई उद्यम क्रांति का प्रतीक भी बन गई है। इसी साल फरवरी में हुए “बनाना फेस्टिवल” में यहां के उद्यमियों और किसानों के बीच संवाद का परिणाम अब धरातल पर नजर आ रहा है। इसी प्रेरणा से बुरहानपुर के उद्यमी श्री रितिश अग्रवाल ने “बनाना पाउडर” बनाने की यूनिट स्थापित की हैं। यह यूनिट जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के सहयोग से खकनार के धाबा गांव में संचालित की जा रही है। “बनानीफाय” ब्रांड के नाम से तैयार किया जा रहा यह बनाना पाउडर शारीरिक पोषण से भरपूर है। यह बच्चों और बड़ों सभी के लिए ऊर्जा और सेहत का खजाना है। इस यूनिट में केले से तीन प्रकार का पाउडर तैयार किया जा रहा है। खाने योग्य पाउडर (केले के गूदे से), जो शुद्ध और बेहद उच्च गुणवत्ता वाला है। सादा पाउडर (केले के छिलके सहित), जो खाने योग्य है और फाइबर से भी भरपूर है। केले के छिलके से तैयार पाउडर को खाद (मैन्योर) के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके उपयोग से सभी प्रकार की फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन मात्रा में भी सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट को “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना” के तहत 10 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। कुल 75 लाख रुपये पूंजी निवेश से बनी यह यूनिट एक मिसाल बन गई है। इसमें अहमदाबाद से लाई गई आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जो उत्पादन प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाती हैं। “बनानीफाय” ब्रांड के उत्पादों को न केवल मध्यप्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, और दिल्ली जैसे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। इसके 250 ग्राम और 500 ग्राम पैकेट क्रमशः 280 रुपये और 480 रुपये की कीमत पर उपलब्ध हैं। यूनिट की खासियत यह है कि यहां केले के छिलके को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। छिलकों से बना पाउडर नर्सरियों और उद्यानिकी फसलों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह पर्यावरणीय संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेपानगर की विधायिका सुश्री मंजू दादू और कलेक्टर बुरहानपुर सुश्री भव्या मित्तल द्वारा शुभारंभ की गई यह यूनिट अब न केवल बुरहानपुर के किसानों और उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गई है। यह यूनिट “एक जिला-एक उत्पाद” योजना की वास्तविक सफलता का प्रतीक बन गई है। “बनानीफाय” का बनाना पावडर न केवल आर्थिक समृद्धि ला रहा है, बल्कि यह एक उदाहरण है कि सही दिशा में किए गए प्रयास किस तरह से छोटे जिलों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं। बुरहानपुर के मस्त केले अब सबकी जुबां पर मिठास घोल रहे हैं।

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। एफएक्यू गुणवत्ता केअनाज का ही उपार्जन करें। निर्धारित मानक से कम गुणवत्ता के खाद्यान्न की खरीदी नहीं करें। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने यह बात प्रशासन अकादमी में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन की तैयारी तथा पात्र परिवारों को राशन वितरण की समीक्षा के लिये आयोजित कार्यशाला में कही। प्रमुख सचिव श्रीमती शमी ने कहा कि इस वर्ष धान मिलिंग उपार्जन के साथ ही की जायेगी। अत: जारी निर्देशों के अनुसार धान की मिलिंग कराकर चावल गोदामों में भंडारित कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस पर विशेष ध्यान दें कि भंडारित अनाज खराब नहीं हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण समय पर सुनिश्चित करें। गाइड लाइन्स के अनुसार करें उपार्जन आयुक्त खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन श्री सिवि चक्रवर्ती ने कहा कि धान का उपार्जन केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार करें। धान खरीदी की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जायेगी। अत: जहाँ भी नॉन एफएक्यू धान की खरीदी होगी, उसकी जानकारी यहाँ तुरंत मिल जायेगी। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि उपार्जित अनाज के भंडारण और वितरण की पूरी मॉनीटरिंग करें। एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री पी.एन. यादव ने उपार्जन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को समस्याएँ नहीं होनी चाहिए। उपार्जन केन्द्रों में निर्देशानुसार सभी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध करायें। कार्यशाला में गोदामों का लंबित किराया भुगतान, मिलर्स के लंबित भुगतान, नान एफएक्यू स्कंध का अपग्रेडशन, गोदामों में विगत वर्षों के शेष स्टॉक का निष्पादन, उपार्जन केन्द्र से मिलर्स एवं मिलर्स से प्रदाय केन्द्र तक की मेपिंग, किसानों से उपार्जित अनाज का भुगतान, पात्र परिवारों को राशन वितरण, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को जारी अस्थायी पात्रता-पर्ची का सत्यापन, पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी, उचित मूल्य दुकानों का मोबाइल एप से निरीक्षण सहित अन्य विषयों पर जीएम श्रीमती शिखा पोरस नरवाल, श्री मनोज वर्मा, अपर संचालक श्री एच.एस. परमार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में जिलों से आये अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।  

भोपाल जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्ती के नोटिस के चलते ग्राम विजरावन जिला शिवपुरी निवासी बिजली उपभोक्ता श्री रामवीर ने एक लाख 3 हजार से अधिक की बकाया राशि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में जमा कर दी है। गौरतलब है कि यह राशि लंबे समय से उपभोक्ता द्वारा अदा नहीं की जा रही थी। महाप्रबंधक शिवपुरी ने बताया कि उपभोक्ता श्री रामवीर के नाम विद्युत बिल की राशि काफी समय से लंबित थी। बकायादार के नाम शस्त्र लाइसेंस था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस दिए जाने के पश्चात उपभोक्ता श्री रामवीर ने बिजली कंपनी के खाते में पूरी बकाया राशि जमा कर दी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्स डीलर लाईसेंस एवं शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया है। कंपनी द्वारा कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाईसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्त्र लाईसेंसधारी उपभोक्ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करवाने की कार्यवाही की जाएगी।  

भोपाल वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एससीएआई) ने 29-30 नवंबर, 2024 को हाइब्रिड मोड में डेटा, कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन (आईसीडीसीसी-2024) पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। उद्घाटन समारोह में आईआईएसईआर भोपाल के निदेशक प्रोफेसर गोबरधन दास मुख्य अतिथि के रूप में और टीसीएस इंदौर केक्षेत्रीय प्रमुख श्री अमिताभ तिवारी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस आयोजन में संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व और बांग्लादेश जैसे देशों के अंतरराष्ट्रीय योगदान के साथ-साथ आईआईटी, एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ताओं और मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाया गया। 927 प्रस्तुतियों में से कुल 165 शोध पत्रों का चयन किया गया, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(47.28%) में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ 17.79% की स्वीकृति दर प्राप्त हुई। सम्मेलन में 11 मुख्य भाषण दिए गए, जिनमें प्रोफेसर रिचर्ड सोचर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए और डॉ. अभय दलसानिया, एलटीआईमाइंडट्री, यूएसए, श्री ललित याग्निक, सीडीओ, ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रतिष्ठित वक्ता शामिल थे, जिन्होंने अत्याधुनिक विकास पर जोर दिया। डेटा, संगणना और संचार में।एससीएआई के जनरल चेयर और डीन डॉ. पोन हर्षवर्द्धनन ने गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि सम्मेलन अध्यक्ष डॉ. हेमराज एस. लामकुचे ने प्रभावशाली शोध पत्रों और शिक्षा जगत और उद्योग के विविध प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला।  वीआईटी भोपाल के कुलपति डॉ. सेंथिल कुमार अरुमुगम ने व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करते हुए डिजिटल युग में डेटा विश्लेषण के महत्व पर जोर दिया। दो दिवसीय सम्मेलन में, प्रख्यात वक्ताओं की मुख्य वार्ता और कठोर पेपर प्रस्तुतियों ने अकादमिक चर्चा को समृद्ध किया। कार्यक्रम कासमापन आईसीडीसीसी-2024 के संयोजक डॉ. वीरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा सभी योगदानकर्ताओं के प्रयासों को स्वीकार करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बताया है कि मध्यप्रदेश वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। वित्त विभाग महत्वाकांक्षी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेस एवं मशीन लर्निंग आधारित उत्कृष्ट साफ्टवेयर को मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में क्रियान्वित करेगा। साफ्टवेयर से राज्य के 10.2 लाख कर्मचारी, 5.6 लाख पेंशनभोगी, 5917 संवितरण कार्यालय, सम्पूर्ण प्रदेश का बजट एवं समस्त विभाग लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रति वर्ष 3.5 करोड़ से अधिक वित्तीय ट्रांजैक्शन किया जावेगा। मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जहां इतनी बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के वित्तीय डाटा का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग कर प्रबंधन किया जायेगा। अब यह व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस, कान्टैक्टलेस एवं फेसलेस होगी। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होगा। नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर–आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन को क्रियान्वित करने के लिए म.प्र. सरकार समन्वित तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अनुरूप नवीन वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में आईटी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। अब तक आईटी क्षेत्र की 28 कंपनियों ने सॉफ्टवेयर तैयार करने में अपनी रूचि दिखाई है। प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी ने आईटी कंपनियों को बिड में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया एवं कंपनियों के अनुभव तथा श्रेष्ठतम रिसोर्स से राज्य को लाभान्वित करने के लिये अनुरोध किया। आयुक्त, कोष एवं लेखा श्री लोकेश कुमार जाटव ने इस परियोजना को राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी बताते हुए कहा कि यह डिजिटल गवर्नेंस की एक अनूठी परियोजना है जो देश में एक आदर्श उदाहरण स्थापित करेगी।  

पुंछ जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षाबलों ने आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। यहां से गोला-बारूद तथा अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मेंढर इलाके के मनकोट सेक्टर में सुरक्षाबलों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी ठिकाना ढूंढ़ निकाला। जहां से दो आईईडी, आरडीएक्स, एक बैटरी और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गईं। सुरक्षाबलों ने गोला-बारूद और अन्य संदिग्ध सामान कब्जे में लेकर आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया। क्षेत्र तथा आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है।  

भोपाल पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययनरत संस्थाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये सभी शैक्षणिक संस्थाओं को यूनिक आईडी “आधार’’ बेस्ड बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिये कहा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी अनुक्रम में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में दी गयी। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने विभाग से विभागीय छात्रावासों में मैस व्यवस्था शुरू करने, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने, बाउण्ड्री-वॉल बनाने के संबंध में की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के कन्या छात्रावासों में मैस संचालन के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से हो रहा है। इसमें जिस किसी ने भी कोई शिकायत की है, तो उसकी शिकायत का समाधानकारक जवाब दें। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने दिल्ली छात्र-गृह योजना में छात्र संख्या 50 से बढ़ाकर 150 करने और सहायता राशि में वृद्धि करने के लिये प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की जानकारी दी गयी। बैठक में विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में बताया गया कि अब तक पिछड़ा वर्ग के 7 विद्यार्थियों को जापान में प्लेसमेंट दिलाया गया है। बैठक में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। बैठक में बताया गया कि छात्रवृत्तियों के भुगतान के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि विमुक्त, घुमंतु, अर्द्ध-घुमंतु समुदायों के परिवारों का सर्वे किये जाने का कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा। डाटा कलेक्शन का यह कार्य पहले प्रदेश के 12 जिलों में होगा, इसके बाद शेष जिलों में किया जायेगा। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु समुदायों के लिये लोकरंग उत्सव आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गयी। अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री अजीत केसरी, आयुक्त श्री सौरभ सुमन, संचालक विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु श्री नीरज वशिष्ठ और अन्य अधिकारी मौजूद थे।  

धमतरी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फैसलों से किसानों में संतोष व्याप्तप्रदेश सहित जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। धान का सही मूल्य मिलने से किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। जिले में इस वर्ष धान की बम्पर खरीदी हो रही है। मिली जानकारी अनुसार जिले में गत वर्ष की तुलना में दुगुनी गति से इस वर्ष खरीदी की जा रही है। अब तक जिले के 25 हजार 731 पंजीकृत किसानों द्वारा कुल 11 लाख 25 हजार 515 क्विंटल 60 किलोग्राम धान का विक्रय किया गया, इसके एवज में किसानों को 259.93 करोड़ रूपये का भुगतान को किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले और प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना करते हुए किसान खुश हैं। इन समन्व्ति प्रयासों के चलते जिले में धान खरीदी का यह खरीफ सीजन संतोषजनक साबित हो रहा है। धान खरीदी केन्द्रों में की गयी बेहतर व्यवस्था शासन की मंशानुरूप धान खरीदी केन्द्रों में धान का विक्रय करने के लिए आने वाले किसानों को सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें किसानों को माईक्रो एटीएम की सुविधा सहित पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, सही नापतौल के लिए इलेक्ट्रानिक तराजू, पेयजल, छाया, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था की गयी है। माईक्रो एटीएम के जरिए किसान खरीदी केन्द्रों में 10 हजार रूपये तक की राशि आहरित कर सकते हैं साथ ही राशि जमा भी किया जा सकता है, इससे बैंकों में होने वाली अनावश्यक भीड़ से राहत मिल रही है और समय की भी बचत हो रही है। जिले में इस बार भी बेहतर प्रबंधन और किसानों के हित में उठाए गए कदमों के चलते किसानों में उत्साह है। उल्लेखनीय है कि जिले में एक लाख 28 हजार 364 किसान पंजीकृत हैं। इनके लिए 100 धान खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार धमतरी जिले के धान उपार्जन केन्द्र अछोटा में पहुंचे ग्राम जंवरगांव के किसान भीखूराम निषाद ने बताया कि वे ऑनलाईन टोकन कटाए थे और वे अपने उपज का 58 क्विंटल 80 किलोग्राम धान बेचने के लिए खरीदी केन्द्र पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में मिले राशि का उपयोग वे घर बनाने में करेंगे। उन्होंने किसानों के हित में प्रदाय की गई सुविधा के लिए प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद ज्ञापन किया। वहीं अछोटा के समिति प्रबंधक श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि उनके केन्द्र में धान की खरीदी सुचारू रूप से चल रही है और नियमित धान का उठाव भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केन्द्र में किसानों की सुविधा के लिए दी गई माईक्रो एटीएम की सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि इससे किसान प्रतिदिन 10 हजार रूपये आहरित कर सकता है अथवा जमा भी कर सकता है। इस सुविधा से बैंकों की भीड़ से बचा जा सकता है और समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि किसानों को माईक्रो एटीएम की सुविधा के बारे में किसानों को भी बताया जा रहा है।