Day: November 29, 2024

भोपाल मप्र पश्चिम क्षेत्र कंपनी के कार्यक्षेत्र वाले मालवा-निमाड़ अंचल में पीएम सूर्य घर योजना के लागू होने के बाद रूफ-टॉप सोलर नेट मीटर से जुड़ने वालों की संख्या में पिछले दस माह में 80 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। नवंबर अंत की स्थिति में पश्चिम क्षेत्र कंपनी में 21200 बिजली उपभोक्ता रूफ-टॉप सोलर नेट मीटर से जुड़कर अपनी बिजली स्वयं बना रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सौर ऊर्जा को लेकर पश्चिम क्षेत्र में हुए कार्यों एवं प्राप्त उपलब्धि की सराहना की है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि फरवरी से नवंबर तक करीब 9 हजार उपभोक्ता रूफ-टॉप सोलर नेट मीटर योजना से जुड़े हैं। इसमें से 7 हजार से ज्यादा पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े हैं। अक्टूबर तक साढ़े चार हजार उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर योजना में केंद्र शासन से 35 करोड़ रूपए की सब्सिडी मिल चुकी हैं केंद्र से मालवा- निमाड़ के पात्रता वाले बिजली उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर की सब्सिडी मिलने का दौर जारी है। पीएम सूर्य घर योजना में पात्र उपभोक्ता को अधिकतम 78 हजार की सब्सिडी मिलती है। इसमें एक किलो वॉट के संयंत्र के लिए 30 हजार, 2 किलो वॉट के संयंत्र के लिए कुल 60 हजार एवं 3 किलो वॉट के संयंत्र के लिए अधिकतम 78 हजार की सब्सिडी दी जाती है। तीन किलो वॉट से ज्यादा का संयंत्र भी लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम सब्सिडी 78 हजार रूपए ही मिलेगी। कंपनी क्षेत्र में कुल 21200 उपभोक्ता सूरज की किरणों से बिजली तैयार कर रहे हैं। इसमें 20700 निम्न दाब श्रेणी के एवं 500 उच्चदाब श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। रूफ-टॉप सोलर मीटर से जुड़े उपभोक्ताओं की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक हैं। पश्चिम मप्र में कहां कितने उपभोक्ता रूफ-टॉप सोलर नेट मीटर योजना से इंदौर मध्य शहर, बायपास, सुपर कॉरिडोर इत्यादि क्षेत्र में 11800 उपभोक्ता अब तक रूफ-टॉप सोलर नेट मीटर योजना से जुड़ चुके हैं। इसके बाद उज्जैन जिले में 2250, देवास जिले में 1250, खरगोन एवं रतलाम जिले में 825-825 उपभोक्ता सूरज की किरणों से पैनल्स के माध्यम से अपने परिसरों में बिजली तैयार कर रहे हैं।  

मुंबई,  ‘थलाइवा’ की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जेलर 2’ का नया पोस्टर आ चुका है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर हिट का टैग लेने वाली रजनीकांत की फिल्म के नए पोस्टर में हर एक कैरेक्टर का दमदार लुक सामने आया है। प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़े पोस्टर्स शेयर कर कैप्शन में लिखा, “जब ‘जेलर’ के कैरेक्टर्स इंचार्ज हों तो कोई आधा-अधूरा काम नहीं होता।” पहली पोस्टर में रजनीकांत अपने दमदार अंदाज में दिख रहे हैं और उनकी हाथ में बंदूक है। वहीं, दूसरी में मोहनलाल, शिवा राजकुमार के साथ ही जैकी श्रॉफ समेत अन्य मंझे हुए सितारे हैं। फिल्म में ‘लियो’ अभिनेत्री राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, योगी बाबू और वसंत रवि जैसे शानदार सितारे लिस्ट में शामिल हैं। ‘जेलर 2’ के लेखक और निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार हैं। यह फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल है, जिसका टाइटल मेकर्स ने ‘जेलर 2’ दिया है। ‘जेलर’ सिनेमाघरों में हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर हुई थी। यह एक रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन के जीवन की कहानी है। फिल्म में जेलर के रूप में थलाइवा रजनीकांत दमदार अंदाज में नजर आए थे। सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित, फिल्म में रजनीकांत के साथ ही राम्या कृष्णन, योगी बाबू, विनायकन, तमन्ना भाटिया और मास्टर ऋत्विक भी महत्वपूर्ण रोल में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रजनीकांत के दामाद और साउथ एक्टर धनुष भी ‘जेलर 2’ में नजर आ सकते हैं। हालांकि, इसकी अभी प्रोडक्शन हाउस ने पुष्टि नहीं की है।

रायपुर, कभी आम गृहिणी थी नागेश्वरी, लेकिन आज है लखपति दीदी। ग्राम कठिया की रहने वाली श्रीमती नागेश्वरी वर्मा आज से 5 साल पहले सामान्य गृहिणी थी। जो घर के चूल्हा-चौके तक ही सीमित थी, लेकिन आज वह अपने पैरों पर खड़ी और घर गृहस्थी संभालने के साथ ही सालाना डेढ़ से दो लाख रूपये कमा रही है वह भी मुर्गीपालन जैसे व्यवसाय से। नागेश्वरी के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहें है और वह अपने दम पर एक हजार मुर्गियों को पालने की तैयारी भी कर रही है। आज नागेश्वरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का बार बार धन्यवाद देते हुए कह रही है कि आज जो भी कुछ हूं उन्ही के बदौलत हूं। मुझ जैसी अन्य महिलाएं भी इस योजना से आत्मनिर्भर हुई हैैं। श्रीमती वर्मा बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले बिहान के सहयोग से करीब डेढ़ लाख रूपए लोन प्राप्त की। इसके बाद मुर्गीपालन का व्यवसाय शुरू की। मनरेगा से उन्हें मुर्गी शेड की सहायता मिली। शुरूआत में कम संख्या में मुर्गीपालन किया फिर धीरे-धीरे मुनाफा देखते हुए आज 500 मुर्गियों तक पहुंच गई। इन मुर्गियों को आस-पास के बड़े पोल्ट्री फार्म वालों को बेंचना शुरू किया था, अब वो खुद आकर ले कर जाते है।       श्रीमती वर्मा बताती है कि मुर्गीपालन व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलने की विगत पांच वर्षों में अच्छी आय होने पर नया घर बनाया, दुपहिया वाहन खरीदी अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हूं, बेटा बीबीए कर रहा है और बेटी की अच्छी करियर का भी प्लान कर रही हूं। इस प्रकार उनके घर में मां लक्ष्मी के साथ-साथ मां सरस्वती की कृपा भी बनी हुई है।

तिरुवनंतपुरम केरल के पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास ने अपने विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार के प्रस्तावों के जवाब में केंद्र द्वारा अनुमोदित दो प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं पर प्रारंभिक काम शुरू करने का निर्देश दिया है। यह कदम कोल्लम जिले में जैव विविधता और पर्यावरण-मनोरंजक केंद्र और सर्गालय: मालाबार सांस्कृतिक क्रूसिबल परियोजनाओं के लिए वैश्विक प्रवेश द्वार को साकार करने के प्रयासों की शुरुआत का प्रतीक है। अधिकारी कुल 155.05 करोड़ रुपये की दो पहलों को समय पर पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। जहां कोल्लम पहल ने अपने तीन समूहों के साथ केरल को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से 59.71 करोड़ रुपये दिए, वहीं सर्गालय गेटवे के लिए अनुदान 95.34 करोड़ रुपये है। साथ में वे वैश्विक पैमाने पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास नामक एक परियोजना के तहत आते हैं। कोल्लम परियोजना राज्य पर्यटन विभाग के दक्षिणी जिले के यात्रा स्थलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले जैव विविधता सर्किट का परिणाम है। जैव विविधता और मनोरंजन केंद्र इसके विस्तार की परिकल्पना करता है। सर्गालय: मालाबार सांस्कृतिक क्रूसिबल का वैश्विक प्रवेश द्वार एक पर्यटन श्रृंखला है जो कोझिकोड जिले के वडकारा के पास सर्गालय केरल कला और शिल्प गांव से 51 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र तटीय बेपोर तक फैली हुई है। इस परियोजना में इरिंगल में 2011 में स्थापित सर्गालय केरल कला और शिल्प गांव के विस्तार की भी परिकल्पना की गई है। श्री रियास के निर्देश पर राज्य विभाग के अधिकारियों द्वारा इस साल की शुरुआत में दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के समक्ष दो परियोजनाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद कुल 155.05 करोड़ रुपये का अनुदान मिला। मंत्री ने गुरुवार को कहा, “दोनों परियोजनाओं के साकार होने से राज्य के पर्यटन के विकास में एक बड़ी छलांग लगेगी।” “हमने केरल में और अधिक गंतव्य विकसित करने की दृष्टि से प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।” इस पहल से पूरे केरल को पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाएगा। कोल्लम परियोजना, जो जिले के समुद्र तट से लेकर कोट्टाराकारा और पूर्व में पहाड़ी थेनमाला तक फैली हुई है, केरल पर्यटन द्वारा जिले को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का एक उल्लेखनीय अगला कदम है। यह परियोजना आधुनिक मनोरंजन सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए कोल्लम की अमूल्य जैव विविधता की सुरक्षा और इसकी सांस्कृतिक विरासत के परिचय और संरक्षण को जोड़ती है। यह परियोजना राज्य के सतत पर्यटन विकास के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जो पर्यटकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है, साथ ही पर्यावरण-अनुकूल और राज्य स्तरीय पर्यटन के बीच स्थानीय आबादी को वित्तीय लाभ की गारंटी भी देती है। इनमें कोल्लम मरीना, अष्टमुडी झील व्याख्या केंद्र, एक तैरता हुआ रेस्तरां, जैव विविधता पथ, एक साहसिक पार्क, बच्चों का पार्क और झील वॉकवे शामिल होंगे। केरल के पर्यटन सचिव के बीजू ने कहा कि कोल्लम जैव विविधता और सर्गालय परियोजनाएँ विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के लिए केरल के प्रयासों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा, ‘हम उन्हें समय पर पूरा करेंगे।’ पर्यटन निदेशक सिखा सुरेंद्रन ने कहा कि दोनों परियोजनाएं केरल को दक्षिण के साथ-साथ राज्य के उत्तर में भी पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।  

भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्यों को आवंटित की जाने वाली धनराशि जारी करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। राशि की कमी से अभियान के प्रभावित होने का खतरा भी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संसद की शिक्षा, बाल, युवा मामले एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय से दी गई जानकारी में बताया गया है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर कहा है, “कई राज्यों को एसएसए के तहत केंद्रीय निधि के अपने हिस्से को प्राप्त करने में देरी हो रही है, विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने अभी तक अपना हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। इस वजह से बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य आवश्यक हस्तक्षेपों सहित महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राशि आवंटन की इस तरह की देरी न केवल प्रगति में बाधा डालती है बल्कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने वाले हितधारकों को भी हतोत्साहित करती है।” उन्होने आगे लिखा है कि राशि का आवंटन न होने से राज्यों पर वित्तीय दबाव भी पड़ा है, कई राज्य ऐसे हैं जो पहले से ही शिक्षा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इस स्थिति से शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ाने के प्रयासों के पटरी से उतरने का जोखिम है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने केंद्रीय मंत्री प्रधान से आग्रह किया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के तहत आवंटित राशि समय पर जारी की जाए। ताकि राज्यों को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाया जा सके।  

नई दिल्ली बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से जुड़ा मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है और इसके लिए सभापति जगदीप धनखड़ को नोटिस दिया है। चड्ढा ने सदन के नियम 267 के तहत दिए अपने प्रस्ताव में शून्यकाल और प्रश्नकाल को स्थगित कर इसपर चर्चा की मांग की है। आप सांसद ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि संसद का उच्च सदन बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निदा करे और वहां हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर चितन करे। हालांकि, सभापति धनखड़ ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चड्ढा की इस मांग से पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली स्थित इस्कॉन समूह के कम्यूनिकेशन डायरेक्टर वृजेंद्र नंदन दास से मुलाकात की और उनसे इस विषय पर लंबी चर्च की है। सिसोदिया ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा, “बांग्लादेश में इस्कॉन के साथ जो हो रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। इस्कॉन ने हमेशा वैश्विक स्तर पर प्रेम और शांति का संदेश दिया है और ऐसे संगठन को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। हम ऐसे निराधार आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगे और हम भारत सरकार से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हैं।” दरअसल, दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बहाने संसद से सड़क तक चर्चा-परिचर्चा कर एक तरफ खुद को हिन्दुओं का हितैषी साबित करे और दूसरी तरफ यह साबित करने की कोशिश करे कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को बांग्लादेश के हिन्दू भाइयों से सहानुभूति नहीं है। आप का यह भीतरी दांव दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण है। अगले साल जनवरी-फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां आप का मुकाबला भाजपा से है। आप को इस बात की भी चिंता सता रही है कि हालिया चुनावों की तरह अगर दिल्ली में भी ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ और ‘एक हैं तो सेफ हैं’ जैसे नारों से भाजपा ने हिन्दू मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया तो उसके लिए जीत की हैट्रिक लगा पाना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनावों में कमतर प्रदर्शन के बाद भाजपा एक बार फिर से अपने फुल फॉर्म में है। उसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों और हरियाणा विधानसभा चुनावों में अनुमान से ज्यादा और बड़ी जीत मिली है। अब भाजपा की नजर दिल्ली पर है। दिल्ली में आप की ईमानदार राजनीति के ग्राफ में गिरावट आई है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के सांसद-विधायक भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। आप को भी लगता है कि उसकी ईमानदारी का दांव अब नहीं चलने वाला है, इसलिए बांग्लादेश में हिन्दू अत्याचार के बहाने सॉफ्ट हिन्दुत्व के एजेंडे के सहारे टीम केजरीवाल चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है।

देहरादून. कई मार्गों पर रोडवेज की बसें केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी। अगर ड्राइवर-कंडक्टर ने मनमर्जी से बसें रोकी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा ने सभी सहायक महाप्रबंधकों को कड़ा पत्र जारी किया है। कहा, देहरादून-दिल्ली, देहरादून-नैनीताल, टनकपुर-देहरादून, देहरादून-हरिद्वार-अंबाला, चंडीगढ़-देहरादून, दिल्ली-नैनीताल, टनकपुर-दिल्ली मार्गों पर परिवहन निगम प्रबंधन ने ढाबे और रेस्टोरेंट अधिकृत किए हुए हैं। लेकिन, संज्ञान में आया है कि कई ड्राइवर-कंडक्टर बसों का ठहराव अवैध ढाबों या रेस्टोरेंट पर कर रहे हैं, जिससे यात्रियों से खाने के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। निगम की छवि धूमिल हो रही है। स्पष्ट किया कि अग्रिम आदेशों या नए ढाबे अधिकृत करने तक पूर्व के अधिकृत ढाबों पर ही रोडवेज बसों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा कार्रवाई होगी।

रायपुर प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला में आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में जाकर फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है. जानकारी के अनुसार, जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस ने चेलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द करते हुए वापस हाई कोर्ट में भेज दिया है. दरअसल, अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जुलाई में किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जस्टिस अरविन्द वर्मा की पीठ के सामने जमानत देने का आग्रह किया था. इस मेडिकल रिपोर्ट को बनाने वाले डीकेएस सुपर स्‍पेशलिटी अस्‍पताल के गेस्‍ट्रो सर्जन को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त करने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी थी. शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को ईलाज के लिए डीकेएस ले जाया गया था. वकील ने तर्क दिया कि अनवर को किडनी की बीमारी है, और उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है. सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है. जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है.

मुंबई,  बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान घूमने और देसी खाने की शौकीन हैं ये कई बार उन्होंने जाहिर भी किया है। वो राजस्थान की सूर्यनगरी जोधपुर में हैं। इसके साथ ही लेटेस्ट तस्वीर लजीज व्यंजनों के प्रति उनके ‘प्रेम’ को दर्शाता है। सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में स्वादिष्ट व्यंजनों की एक तस्वीर साझा की। जिसमें एक दाल, सब्जी, चावल और रोटी शामिल हैं। अभिनेत्री ने पूल के किनारे अलाव की एक तस्वीर भी साझा की, जो एक शानदार हेरिटेज होटल जैसा दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट को उन्होंने कोई कैप्शन तो नहीं दिया लेकिन राजस्थान का जियोटैग लगाया। दो थालियां और उनमें विशुद्ध राजस्थानी पकवान सजे दिखे थे। इसकी अगली तस्वीर ब्ल्यू सिटी का दीदार कराती है। ये कोलाज है। जिसमें छत है और उस पर धूप सेंकती अदाकारा हैं। इसमें उन्होंने लिखा है जोधपुर द ब्ल्यू सिटी। हाल ही में सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें अपने पसंदीदा विंटर फूड का जिक्र था। टेबल पर सर्दियों की हरी सब्जियां रखी हुई थी एक पर उंधियू लिखा था जबकि दूसरे पर सरसों का साग लिखा था। अभिनेत्री ने पोस्ट पर ताजा और साग पनीर स्टिकर जोड़े थे। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मेरी दो पसंदीदा चीजें, सर्दी आ गई है।” इसी बीच सारा को पैपराजी से बचाते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही पैपराजी उनकी तस्वीरें खींचने के लिए इकट्ठा हुए, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे कैमरों से बचाने के लिए आगे बढ़ा। वह आदमी काफी आगे चला गया, यहां तक कि पैपराजी से कैमरा फोन भी छीन लिया और उनके एंगल को बंद कर दिया, जिससे सारा सहित सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए। हंगामे के बीच अभिनेत्री ने अपने हाथों से इशारा करते हुए पूछा, “क्या हो रहा है?” अभिनेत्री आयुष्मान खुराना के साथ अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। आकाश कौशिक द्वारा निर्देशित (अभी तक शीर्षकहीन) फिल्म को एक जासूसी कॉमेडी बताया जा रहा है।

रायपुर,  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग तथा वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य में तेजी लाने, जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए निर्माणाधीन ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट्स का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराया गया ‘‘बस संगवारी एप’’ लांच किया और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया।     बैठक में जानकारी दी गई कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की पाठ्यपुस्तकों में सड़क यातायात नियमों से संबंधित अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बैठक में बताया गया कि यातायात व्यवस्था का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में किया जा रहा है। भिलाई और दुर्ग में यह व्यवस्था आंशिक रूप से संचालित है। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 101 ब्लैक स्पॉट और 748 जंक्शन के सुधार कार्य पूर्ण किए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग द्वारा 6 लाख 70 हजार से अधिक तथा पुलिस विभाग द्वारा 4 लाख 87 हजार से अधिक चालानी कार्यवाही की गई है। 01 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक 7826 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबित किया गया है। 8 दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों राजनांदगांव, धरसींवा अभनपुर, पाली, सिमगा, सुकमा, बेमेतरा और पत्थलगांव में ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। 14 हजार 261 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, 72 हजार से अधिक वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा 2200 बसों में पेनिक बटन लगाए गए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट की पहचान, सुधार की कार्यवाही, सड़कों में यातायात संकेतक, होर्डिंग्स हटाने, फुटपाथ, पार्किंग, सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री बसव राजू एस. और श्री राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, आबकारी सचिव श्रीमती आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक श्री प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर उपस्थित थे। सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक श्री संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।

रायपुर  छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है।            उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।