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03 दिसम्बर मंगलवार को इन राशियों में दिखेगा लाभ

मेष राशि-पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। आप प्रियजन के लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गनाइज कर सके हैं। बेकार की बातों को लेकर चिंता न करें। अपने डाइट पर ध्यान दें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृषभ राशि-स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बिजनेसमेन को व्यापार में मुनाफा होगा। यात्रा के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को सुलझाने में समय व्यतीत होगा। लव लाइफ को परेशानियों से बचाने की कोशिश करें। मिथुन राशि-आर्थिक मामलों पर नजर रखें। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बन सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। फैमिली के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। पुराने दोस्तों से मिलकर खुशी होगी। लव लाइफ में खुशियां आएंगी। कर्क राशि-आर्थिक मामलों में छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में वाद-विवाद से बचें। करियर में तरक्की के नए मौकों पर नजर रखें और सफलता पाने के लिए भरपूर प्रयास करें। सिंह राशि-लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिलेगा। लग्जरी आइटम्स पर पैसे खर्च न करें। शार्ट ट्रिप या ड्राइव से अच्छा महसूस करेंगे। मूड स्विंग से चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन यह अनसुलझे मुद्दे को सुलझाने का परफेक्ट टाइम है। कुछ जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि-आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ लोगों के घर में मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव होंगे। रेगुलर फिटनेस रूटीन से हेल्दी रहेंगे। तुला राशि-अपने खर्चों को लेकर बहुत सतर्क रहें। बजट के अलावा फालतू खर्चों से बचें। कुछ जातक फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जा सकते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करेंगे और करियर में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। वृश्चिक राशि-फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने से पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वर्कआउट रूटीन में बदलाव लाने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। लंबी यात्रा के दौरान सतर्क रहें। आज साथी से अपनी रोमांटिक फिलिंग्स को शेयर करने का उत्तम दिन है। धनु राशि-आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। अपने इमोशन्स को खुलकर व्यक्त करें। इससे फैमिली के साथ आपका बॉन्ड मजबूत होगा। आज आप अपनी होशियारी और आत्मविश्वास से हर समस्या का समाधान निकालने में सफल होंगे। मकर राशि-अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज आपके धन बचत करने के लिए किए प्रयासों की तारीफ होगी। घर में आपके कामों में रोकटोक से आपके चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। फिट रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। योग और मेडिटेशन करें। कुंभ राशि-डाइट में बदलाव लाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। खर्चों पर कंट्रोल रखें। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। घर में बहस करने से बचें। यह अपनी लाइफ में खुशियों को वापस लाने का समय है। रोमांटिक लाइफ शानदार रहेगी। मीन राशि-आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करने की जरुरत है। दूसरों को ज्यादा खुश करने की कोशिश न करें। इसके बजाए खुद पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। प्यार के मामले में किसी बात की जल्दबाजी न करें। आपके लाइफ में प्यार की एंट्री तब होगी, जब आपको सबसे कम उम्मीद हो।

CAA नागरिकता हेल्प डेस्क शुरू , VHP बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी की फ्री में करेगी कानूनी मदद

भोपाल  राजधानी भोपाल में CAA नागरिकता को लेकर हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) प्रदेश में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी की नागरिकता के लिए निशुल्क कानूनी मदद करेगी। साथ ही कानून के दायरे में आने वाले लोगों को चिन्हित करने का भी काम करेगी। इस दौरान VHP के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह पवार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों।

संघ प्रमुख का बयान: भूपेश बघेल बोले- संघ में जो अविवाहित लोग हैं उन्हें पहले विवाह करना चाहिए

रायपुर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से सिसायी बवाल मच गया है. संघ प्रमुख ने कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए. इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि संघ में जो अविवाहित लोग हैं उन्हें पहले विवाह करना चाहिए. संघ प्रमुख तो बुजुर्ग हो गए हैं. वे शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें संघ में अपील करनी चाहिए. हालांकि उनकी बात कही सुनी नहीं जा रही है. राजीव युवा मितान क्लब को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है. मितान क्लब के युवाओं से भूपेश बघेल के संवाद के बाद से बघेल भाजपा नेताओं और खासकर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा के निशाने पर है. पंकज झा एक्स पर पोस्ट करते हुए बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से अलग अपनी टीम बनाने में लगे हैं. वे जोगी जी के रास्ते पर चल रहे हैं. अब इस मामले को लेकर बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. झा के बयान पर बघेल का पलटवार, कहा – बयान देने BJP में नेताओं की कमी भूपेश बघेल ने पंकज झा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन मीडिया सलाहकार हैं ? कहां के रहने वाला है ? सरकार छत्तीसगढ़ से चल रही है कि बिहार से ? क्या भाजपा में राजनीतिक बयान देने के लिए नेताओं की कमी हो गई है. वैसे भी भाजपा के कई बड़े नेता खाली बैठे हुए हैं. चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे धरम लाल कौशिक, य़ा फिर अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, नारायण चंदेल, प्रेम प्रकाश पाण्डेय. भाजपा के अंदर का आक्रोश किसी दिन जबरदस्त तरीके से फूटेगा. नाराजगी कांग्रेस में नहीं भाजपा संगठन में बढ़ गई है. ‘प्रदेश में फिर चारा घोटाला को अंजाम देने की तैयारी’ छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल की नियुक्ति पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किया है. बघेल ने कहा कि रमन सरकार के समय भी पटेल गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे. उनके कार्यकाल में ही बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई थी. गौशालाओं में अनुदान घोटाला का आरोप लगा था. रमन सरकार ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटा भी दिया था. अब फिर से उन्हें नियुक्ति दे दी गई है. क्या फिर से प्रदेश में चारा घोटाला को अंजाम देने की तैयारी है ? ‘किसानों से 21 क्विंटल धान नहीं खरीदना चाहती सरकार’ छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी जारी है. खरीदी के साथ ही सियासत भी जारी है. पक्ष और विपक्ष के बीच खरीदी की व्यवस्था पर वार और पलटवार भी चल रहा है. एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीदी की व्यवस्था पर सवाल उठाया है. बघेल ने कहा कि खरीदी का सिस्टम बहुत ही खराब है. न तो समय पर टोकन कट रहा है और न ही पर्याप्त टोकन मिल रहा है. खरीदी केंद्रों से धान का उठाव भी नहीं हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि सरकार किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदना ही नहीं चाहती.  

जगदलपुर में निमोनिया से तीन मासूम बच्चों की मौत

जगदलपुर  बस्तर में मौसम में बदलाव के कारण मासूमों पर मौत का खतरा मंडराने लगा है. हाल ही में बस्तर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निमोनिया से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई है. मौत के बाद परिजनों में गम का माहौल है. जानकारी के अनुसार, ये तीनों मासूम बच्चे दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले से बीमारी के चलते डिमरापाल अस्पताल में भर्ती किए गए थे. इनमें से एक बच्ची को ठंड की शिकायत थी, जबकि दो अन्य मासूमों को मलेरिया की शिकायत थी. इलाज के दौरान 1 और 2 दिसंबर की दरमियानी रात तीनों बच्चों की मौत हो गई. मृतकों में आरुषि (डेढ़ वर्ष), निवासी कुआकोंडा जिला दंतेवाड़ा, अनिता (4 वर्ष) निवासी नकुलनार जिला दंतेवाड़ा और मल्लिका अनमोल (2 महीने) निवासी बीजापुर जिले की थीं. दरअसल, समुद्र में बने चक्रवात के कारण बस्तर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले तीन दिनों से बस्तर में काले बादल छाए हुए हैं. हल्की बूंदाबांदी भी बस्तर के अलग अलग हिस्सों में हुई है. इससे मौसमी बीमारियों के बढ़ने का खतरा और अधिक बढ़ गया है.

पीसीसी चीफ बैज बोले – नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ‘सरकार कंफ्यूज है, फैसला नहीं कर पा रही है

रायपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए अध्यादेश लाने की सरकार की कवायद पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ‘सरकार कंफ्यूज है, फैसला नहीं कर पा रही है. स्पष्ट है सरकार डर रही है. निकाय चुनाव से पहले पीएम आवास के फार्म भरवाने के संबंध में दीपक बैज ने पीएम आवास के लिए स्थाई जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मांगने को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाये हैं. गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पूछे सवाल गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 3 सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की मनपसंद एप भी क्या मोदी की गारंटी? लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, क्या गृह मंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करेंगे ? बस्तर की जनता के साथ धोखा करने का लगाया आरोप. नगरनार प्लांट के निजीकरण को लेकर भी पूछा सवाल-निजीकरण सूची से केंद्र ने अब तक नहीं हटाया नगरनार प्लांट का नाम. निजी कंपनियों से सर्वे करा कर क्या संकेत देना चाहती है सरकार? बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को डराने धमकाने की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रम फैलाने में माहिर है. सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया था. जांच के दायरे में लाने और डराने के उद्देश्य से सरकार साजिश कर रही है. इन बातों को बताने कार्यकर्ताओ ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की होगी.

भाजपा सरकार हर संकल्प को करेगी पूरा, पचास से अधिक संकल्प पूर्ण हुए: कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग

भोपाल मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने आनन-फानन में पत्रकार-वार्ता में गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर असत्य, निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस नेताओं की मंशा मध्यप्रदेश को बदनाम करने की है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की यह पत्रकार-वार्ता क्या कांग्रेस पार्टी की आपसी गुटबाजी को छिपाने के लिए थी ? मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने आज दिल्ली स्थित अपने आकाओं को खुद की प्रासंगिकता साबित करने के लिए यह निराधार पत्रकार-वार्ता की है। जल्दबाजी में कांग्रेस नेताओं ने गलत तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत कर दिए। ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार के तबादला उद्योग और कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे। कांग्रेस नेताओं को इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। मध्यप्रदेश की जनता समझदार है और कांग्रेस के इस तरह के आरोपों से भ्रमित होने वाली नहीं है। भाजपा सरकार ने संकल्प-पत्र के 456 बिंदुओं में एक साल के अंदर ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार विकास व कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में विकास व जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। भाजपा सरकार जनता के कल्याण के साथ पुरानी योजनाओं को सफल संचालन कर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को सही दाम, महिलाओं को सम्मान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की चार जातियों महिला, युवा, किसान व गरीब के विकास कार्यों को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही है। श्री सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक बार कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों की स्थिति भी देख लेनी चाहिए थी। मध्यप्रदेश की सभी पुरानी योजनाओं के साथ विकास की नई योजनाएं भी चल रही हैं, वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें विकास को दूर अपने कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने नेताओं को नसीहत दे चुके हैं कि जब घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाते तो घोषणा करते क्यों हो? कांग्रेस के आरोपों में एक भी यथार्थ नहीं मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार द्वारा लगाए गए आरोपों में एक भी यथार्थ नहीं है। कांग्रेस ने झूठे आंकड़े जनता के समने प्रस्तुत कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोप निराधार है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नतृत्व में भाजपा सरकार महिला अपराध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लेकर जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में बीते एक वर्ष में अपराधों में 7.91 प्रतिशत की कमी आई है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह हजार से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 29 अपराधियों की 115 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।   संकल्प-पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे, एक साल में अधिकांश पर कार्य शुरू कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष विकास कार्यों का पांच साल का अपना संकल्प-पत्र प्रस्तुत किया था। संकल्प-पत्र ही तय करता है कि सत्ता में आने के बाद सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने संकल्प-पत्र के 456 बिंदुओं में एक साल के अंदर ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। जिन पर कार्य चल रहा है, उनमें से भी कई पूरी होने वाली हैं और जो बची हैं उन पर भी बहुत जल्दी सरकार कार्य शुरू करने जा रही है। साढ़े तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, चार लाख लोगों को मिलेगा रोजगार मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि वर्ष 2003 से पहले मध्यप्रदेश की सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति थी यह मध्यप्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। 2003 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकासशील राज्य बनाया। मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देश और दुनिया से निवेश लाने का कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हर जिले और हर गांव तक विकास को पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरू, कोयंबटूर में रोड शो और उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर व ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 2 लाख 76 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा के दौरान भी 78 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस तरह मध्यप्रदेश को साढ़े तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब चार लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।   कमलनाथ सरकार ने हर माह कर्ज लिया, हमारी सरकार ने एक-एक रूपए विकास में लगाए मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी ने आज मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज लेने को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह से निराधार हैं। जीतू पटवारी को पता नहीं कौन गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहा है। दरअसल जीतू पटवारी भाजपा सरकार पर कर्ज के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर कमलनाथ सरकार के कर्ज के आंकड़ों को जनता के सामने लाने का … Read more

शासकीय वाहन चालक ने सेनेटरी इंस्पेक्टर मारी टक्कर, नशे में धुत्त था चालक

बलौदाबाजार जिले में शासकीय कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है. नशे में धुत्त शासकीय वाहन चालक ने नगर पालिका के सेनेटरी इंस्पेक्टर को अपने वाहन से चोटिल कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. सेनेटरी इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल में किनारे खड़ा था और काम करवा रहा था. इसी दौरान शासकीय वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी. शासकीय वाहन का चालक नशे में इस तरह धुत्त था कि खड़े भी नहीं हो पा रहा था. किसी तरह लोगों ने बाहर निकाला. हादसे में बाइक डैमेज बताया जा रहा है कि उक्त शासकीय वाहन बलौदाबाजार में पदस्थ बडे़ अधिकारी की है. शासकीय वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल डैमेज हो गई है. घटना के बाद इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. घटना में घायल मनोज कश्यप सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर पालिका बलौदाबाजार ने बताया कि घटना शासकीय महाविद्यालय के पास की है. घटना में मुझे ज्यादा चोट नहीं आई पर मोटरसाइकिल डैमेज हो गई है.

दिल्ली में आयोजित GST परिषद की बैठक शामिल हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी

रायपुर  राजधानी दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन में आज GST परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वित्त सचिव मुकेश बंसल की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही. मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं. यह समूह GST प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा. GST परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी.

दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण में अग्रणी मध्यप्रदेश: नारायण सिंह कुशवाह

भोपाल. हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजन के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूक करना है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम हो या नहीं, समाज का अभिन्न हिस्सा है। इस अवसर पर हम न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, बल्कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं, जो उनकी कार्यक्षमता और जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। मध्यप्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना में 15 लाख 51 हजार से अधिक दिव्यांगजन का चिन्हांकन किया गया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगजन की 21 श्रेणियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि दिव्यांगजन में प्रतिभा की कमी नहीं होती है, जरूरत उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने की है। हम लगातार देख रहे देश-प्रदेश के दिव्यांग भाइयों द्वारा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज कराई है। मध्यप्रदेश के परिक्षेत्र में हम देखें तो पायेंगे कि इस वर्ग के लोगों को यूनिक आईडी कार्ड बनाने का कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा। भारत सरकार ने इस वर्ष 2023-24 में 6.60 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया था। प्रदेश 8 लाख 85 हजार कार्ड तैयार कर देश में द्वितीय स्थान पर है। इसी प्रकार सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश के दिव्यांगजन को शासकीय कार्यालयों में आने जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए सुगम्य भारत अभियान को बाधा रहित वातावरण निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के उद्देश्य 1. दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाना। 2. समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। 3. दिव्यांगजन को रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना। मध्यप्रदेश में दिव्यांगजन को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये अनेक अभियान एक साथ चलाए जा रहे है। इनमें प्रमुख हैं:- एडीआईपी योजना केन्द्र सरकार की एलिम्को संस्था के माध्यम से संचालित एडिप योजना के तहत राज्य में वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 37,224 दिव्यांगजन को 49.26 करोड़ रुपये मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। वर्ष 2024-25 में 14 जिलों में उपकरण वितरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 3,228 हितग्राहियों को 546.85 लाख रुपये मूल्य के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि एक साथी दिव्यांग है तो 2 लाख और यदि दोनों दिव्यांग हैं तो 1 लाख की सहायता दी जाती है। इस योजना से वर्ष 2023-24 में 122 और 2024-25 (अगस्त तक) में 1,200 दंपत्तियों को लाभान्वित किया गया। योजना शुरू होने से अब तक 17,095 दंपत्तियों को सहायता मिली है। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत, छात्रों को लेपटॉप और बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दी जाती है। वर्ष 2024-25 में 70 छात्रों और 2023-24 में 537 छात्रों को लाभ मिला है। इस, दिव्यांग दिवस पर पात्र छात्रों को ये उपकरण वितरित किए जाएंगे। समावेशी समाज की दिशा में कदम दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण जैसे कृत्रिम अंग, बैसाखी, श्रवण यंत्र, और मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उनकी दैनिक जीवन की चुनौतियों को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही, यूडीआईडी कार्ड उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम बनाता है। सामाजिक जागरूकता और सहभागिता विश्व दिव्यांग दिवस केवल योजनाओं और सहायता तक सीमित नहीं है, यह समाज को यह समझाने का अवसर भी है कि दिव्यांगता कोई कमी नहीं, बल्कि एक विशेषता है। हमें उनकी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। निष्कर्ष दिव्यांगजन का सशक्तिकरण केवल राज्य सरकार का कार्य नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। इस विश्व दिव्यांग दिवस पर, आइए हम दिव्यांगजन को सशक्त बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को और मजबूत करें और उनके योगदान को स्वीकार कर उनके साथ एक नए समावेशी और सक्षम समाज की ओर कदम बढ़ाएं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने ही देने लगे गच्चा, एक लाख से ज्यादा सैनिकों ने मैदान-ए जंग क्यों छोड़ा

नई दिल्ली. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक साथ कई मोर्चों पर टेंशन झेलना पड़ रहा है। उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। एक तरफ उन पर रूस ताबड़तोड़ यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है तो दूसरी तरफ अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप के शासन संभालने के बाद वित्तीय और सैन्य मदद में कटौती का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच, युद्ध के मैदान से सैनिक भी ताबड़तोड़ जेलेंस्की को झटका दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 60,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने मैदाम-ए-जंग छोड़ दिया है। यह संख्या पिछले साल यानी 2022 और 2023 में युद्ध का मैदान छोड़ने वाले सैनिकों की संख्या से लगभग दोगुना है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी से अक्तूबर के बीच रूस के खिलाफ जंग में दो सालों की तुलना में सबसे अधिक यूक्रेनी सैनिक रणक्षेत्र से भाग खड़े हुए हैं। बता दें कि फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, जिसके तीन साल पूरे होने को हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने यूक्रेन के महाभियोक्ता कार्यालय (Prosecutor General’s Office) के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि इन तीन वर्षों में रूसी हमलों के खौफ से करीब एक लाख से ज्यादा सैनिकों पर युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के आरोप लगे हैं। दरअसल, इस वर्ष यानी 2024 में साल भर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में लगातार हमले किए हैं और अपनी पहुंच मजबूत की है। पूर्वी डोनेटस्क के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रूसी फौज ने कब्जा किया है। अब रूस यूक्रेन के लिए सामरिक रूप से अहम अगदीवका जैसी प्रमुख बस्ती पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। इसके अलावा रूस की नजर अब रणनीतिक रूप से अहम निप्रापेट्रोव्स्क पर है, जो डोनेटस्क सीमा के नजदीक है। हालांकि, रूस को भी सैनिकों की संख्या के मोर्चे पर कमी का सामना करना पड़ रहा है। उसे भी उत्तर कोरिया से भाड़े के सैनिक मंगवाने पड़े हैं। यूक्रेन में भी सैनिकों की भारी कमी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सतता है कि यूक्रेन ने अप्रैल में जो भर्तियां निकाली थीं, उसमें उम्र सीमा घटाकर 27 से 25 वर्ष कर दी थी। अब वाशिंगटन ने उसे सलाह दी है कि घटती सैनिक संख्या को पूरा करने के लिए यूक्रेन को भर्तियों में न्यूनतम उम्र सीमा घटाकर 18 से भी नीचे कर देना चाहिए। इस बीच AP की रिपोर्ट में यूक्रेन की 72वीं ब्रिगेड के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेन के गढ़ शहर वुहलदार पर रूस के भीषण आक्रमण और शहर के खंडहर में तब्दील होने के बाद से बड़ी संख्या में सैनिकों ने युद्ध का मैदान छोड़कर पलायन किया है। हालांकि, वह अधिकारी पलायन कर चुके सैनिकों पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहते और कहा कि हमने अब तक उनका अधिकतम उपयोग कर लिया है।

संजीव गोयनका ने कहा – लखनऊ सुपरजायंट्स ने नए कप्तान पर फैसला कर लिया है

नई दिल्ली. आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) के मालिक संजीव गोयनका ने कहा कि टीम के नए कप्तान का फैसला हो गया है। आईपीएल 2025 सीजन से पहले अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी। आईपीएल 2022-24 चक्र में एलएसजी का नेतृत्व केएल राहुल ने किया था। हालांकि आईपीएल 2023 में वह चोटिल होने के कारण बाहर हो गए थे जिसके बाद क्रुणाल पांड्या ने टीम की कप्तानी संभाली। लेकिन फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने जेद्दा में हुई मेगा नीलामी से पहले दोनों को रिटेन नहीं करने का फैसला किया। राहुल अब दिल्ली कैपिटल्स और क्रुणाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में हैं, ऐसे में लखनऊ फ्रेंचाइजी के पास दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा टी20 कप्तान मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम के साथ-साथ वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज निकोलस पूरन के रूप में नेतृत्व के विकल्प हैं, जिन्होंने पहले राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था। गोयनका ने सोमवार को भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, “लोग आसानी से हैरान हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप आसानी से हैरान हो जाते हैं। यह तय हो चुका है। लेकिन हम अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा करेंगे। हमारी टीम में चार लीडर हैं – ऋषभ, पूरन, मार्कराम और मिचेल मार्श।” उन्होंने आगे कहा, “वे सभी ऐसे लोग हैं जो जीतने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऋषभ में वह भूख और जुनून है कि वह जीतना चाहता है, और कुछ करना और दिखाना चाहता है। इसलिए टीम अच्छी है और हम खुश हैं।” लखनऊ ने पूरन को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, साथ ही मयंक यादव और रवि बिश्नोई (11 करोड़-11 करोड़) के साथ-साथ आयुष बडोनी और मोहसिन खान की अनकैप्ड जोड़ी को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। मेगा नीलामी में उन्होंने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा।

बाइडेन के बेटे पर ‘यू टर्न’ से उठे गंभीर सवाल, अदाणी पर आरोप लगाने वाले अमेरिकी न्याय विभाग की खुली पोल

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे को टैक्स चोरी और अवैध तरीके से बंदूक रखने के मामलों में आधिकारिक रूप से माफी दी है। दोनों ही मामले में हंटर बाइडेन को दोषी करार दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस हैरान करने वाले कदम से राजनीतिक बिरादरी के भीतर से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही अदाणी ग्रुप के खिलाफ अभियोग को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कदम को ‘न्याय की विफलता’ करार दिया है। जो बाइडेन ने जून में कहा था कि वह न तो अपने बेटे को माफ करेंगे और न ही उसकी सजा कम करेंगे। बाइडेन की तरफ से अपने बेटे को माफी देना, एक बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। इसने अमेरिकी न्याय विभाग के ‘निष्पक्ष’ कामकाज को सवालों के घेरे में ला दिया है। बाइडेन ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि उनके बेटे के खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित थे जिन्हें उनको और हंटर को ‘तोड़ने’ के लिए आगे बढ़ाया गया था। इस बीच, अमेरिकी सत्ता के गलियारों में इस बात पर तीखी बहस शुरू हो गई है कि क्या न्याय विभाग को राजनीतिक ताकतें नियंत्रित करती हैं। व्यापक रूप से माना जा रहा है कि न्याय विभाग की ओर से अदाणी पर लगाए गए अभियोग के पीछे भी निवर्तमान बाइडेन सरकार की राजनीति है। कई राजनीतिक और भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, अदाणी के खिलाफ अभियोग को भी वापस लिया जा सकता है। वकील और अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ के कड़े आलोचक कश्यप पटेल ने अमेरिकी कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों में व्यापक बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘न्याय विभाग में सभी लोग बस अपनी अगली पदोन्नति की तलाश में हैं।’ पटेल को ट्रंप ने अगले एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है। यह न्याय विभाग ही था जिसने प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ मिलकर अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी और समूह के अन्य अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडेन को दोषी ठहराया गया, जबकि गौतम अदाणी, सागर अदाणी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन को न्याय विभाग और एसईसी की ओर से केवल आरोपित किया गया। न्याय विभाग ने एक सार्वजनिक बयान में कह चुका है, “जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक प्रतिवादी निर्दोष हैं।” न्याय विभाग और एसईसी ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के प्रमुख अधिकारियों गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन के खिलाफ न्यूयॉर्क जिला न्यायालय में अभियोग और दीवानी शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, अदाणी ग्रुप ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे ‘निराधार’ बताया और कहा कि वह अपने बचाव के लिए कानूनी सहारा लेगा।

अब छत्तीसगढ़ में महापौर चुनेगी जनता, भूपेश सरकार का बनाया नियम साय कैबिनेट ने पलटा

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों के चुनावों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन और आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का समावेश किया जाएगा। जनता चुनेगी महापौर, भूपेश सरकार नियम पलटा अब नगर पंचायत, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। भूपेश बघेल सरकार ने 2019 में महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराने का नियम लागू किया था, जिससे विपक्षी भाजपा ने तीव्र विरोध किया था। 2019 में भूपेश सरकार ने बदला था नियम यह कदम राज्य में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के मुकाबले एक बड़ा बदलाव होगा। दरअसल, अविभाजित मध्य प्रदेश में 1999 तक नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। लेकिन उसके बाद, तत्कालीन सरकार ने महापौर और अध्यक्ष के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय लिया था। इसे 12 दिसंबर 2019 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता दो वोट देंगे, एक पार्षद और दूसरा नगर अध्यक्ष या महापौर के लिए। इसके साथ ही, महापौर के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे हैं। इस फैसले से जनता को अपने महापौर के चयन में पुनः अधिकार मिलेगा। स्थानीय निकायों में आरक्षण इसके अलावा, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग और अल्संख्यक समुदाय के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के नियमों में भी बदलाव किया है। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक की जाएगी। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा पर आधारित है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए ओबीसी आरक्षण में संशोधन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए ओबीसी के आरक्षण और प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। इस संशोधन से राज्य में चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

कृष्णागिरी जिले में बाढ़ जैसे हालात, तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल के कारण भारी बारिश

कृष्णागिरी। चक्रवात फेंगल के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कृष्णागिरी जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा असर उथांगरई तालुका में देखा जा रहा है। उथांगरई बस अड्डे में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिस वजह से वहां खड़ी कई बसें पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई हैं। बाढ़ का पानी सड़कों पर बह रहा है, इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इलाके के कई घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं मिट्टापल्ली, पुरुकलापल्ली और इलाचियूर गांवों में बाढ़ की स्तिथि बन गई है। सिंगारपट्टई में पेरियार झील भर जाने से पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। इस कारण इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीसी वेलफेयर हॉस्टल में भी पानी भर गया है, जिसके चलते आठ छात्रों को उथांगरई के दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा, जवाधु पहाड़ियों से पानी के आवक में तेजी के कारण उथांगरई तालुका की एक पंचायत में एक झील के पानी से आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू और रिलीफ का काम किया जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 37 सेंटीमीटर बारिश होने के चलते बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। तूफान का असर कम हो रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड बोले – ड्रेसिंग रूम में दरार की बात अफवाह, हम एडिलेड में बुमराह की चुनौती के लिए तैयार

एडिलेड. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ 6 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियों के बीच परेशानियों से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी लाइनअप और उनके मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के बीच तनाव की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने टीम के प्रदर्शन और उन पिछले उदाहरणों की ओर इशारा किया, जहां टीम ने मुश्किल परिस्थितियों पर काबू पाया। हेड ने सोमवार को एडिलेड में द ऑस्ट्रेलियन के हवाले से कहा, “(अन्य बल्लेबाज) बल्लेबाजी टिप्स के लिए मेरे पास नहीं आ रहे हैं, यह पक्का है। हर कोई अलग-अलग तरीकों से इसे करता है… हम सभी एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं… हम अगले तीन या चार दिनों में इस बारे में बात करेंगे। पिछले तीन या चार सालों में हमने जो भी कम खेला है, हमने अच्छा खेला है।” उन्होंने कहा, “पिछले साल हमारे सामने कुछ चुनौतीपूर्ण समय और कुछ चुनौतीपूर्ण टेस्ट मैच आए, जिनसे हम बाहर निकलने में सफल रहे… यह एक ऐसा समूह है जो अच्छी तरह से संतुलित है और जानता है कि वह कहां है। हमारा सप्ताह बहुत अच्छा नहीं रहा। यह ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसा करने के लिए चार और अवसर हैं, हम आगे भी ऐसा ही करेंगे, जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में किया है। एक टीम के रूप में हम कुछ समय के लिए अच्छे रहे हैं, हमारे पास एक बुरा सप्ताह था। पिछले कुछ वर्षों में, ऐसी कई टीमें हैं जो पहला टेस्ट हार गई या सीरीज में पिछड़ गई और फिर वापसी करते हुए वास्तव में अच्छा खेला।” हेड ने कहा, “जसप्रीत को शायद सबसे महान तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में जाना जाएगा। मुझे लगता है कि हम इस समय यह महसूस कर रहे हैं कि वह कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, और उनके खिलाफ खेलना अच्छा है। अपने करियर को देखना और अपनी अगली पीढ़ी को यह बताना अच्छा होगा कि आपने उनका सामना किया है।” जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति ने अनुभवी तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड या अनकैप्ड विकल्प सीन एबॉट और ब्रेंडन डोगेट के लिए टीम में एंट्री का रास्ता खोल दिया है। हेड ने बोलैंड की साख का समर्थन किया, खासकर एडिलेड ओवल में, जहां उनका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत रिकॉर्ड है। एडिलेड में दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया वापसी करना चाहेगा जबकि सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा भारत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगा।

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