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साइबर अपराधों पर लगाम कसने साइबर भवन तैयार, सीएम साय करेंगे शुभारंभ

रायपुर आज नया रायपुर में साइबर भवन का उद्घाटन होने जा रहा है. यह PHQ कार्यालय परिसर नवा रायपुर में स्थित है, जिसका उद्घाटन सीएम साय करेंगे. इसके साथ ही पुलिस सैलरी पैकेज को लेकर MOU भी किया जाएगा. राज्य की साय सरकार ने इस भवन को साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए तैयार किया है. यह एक हाईटेक साइबर लैब है, जहां जटिल साइबर अपराधों की विवेचना की जाएगी. इसके साथ-साथ साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की भी शुरुआत होगी, जिससे नागरिक किसी भी साइबर अपराध की शिकायत तुरंत कर सकेंगे. बता दें, प्रदेश में हर घंटे 3 साइबर अपराध दर्ज होते हैं. इस तरह बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए यह हाईटेक साइबर लैब तैयार किया है. साइबर अपराध मामलों का आंकड़ा वर्ष साइबर अपराध के मामले मामलों में वृद्धि (%) 2020 2,295 – 2021 7,134 210% 2022 12,295 72% 2023 22,296 81% दो सालों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो साइबर अपराधों पर तत्काल रोकथाम की जरूरत को रेखांकित करता है. साइबर भवन  और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर के शुभारंभ होने के बाद प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच में तेजी आएगी, जिससे नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होगी. साइबर ठग ऐसे बनाते हैं शिकार: साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. उनके द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य हथकंडे इस प्रकार हैं: 1. फिशिंग स्कैम ईमेल, मैसेज या फर्जी लिंक भेजकर संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक खातों, पासवर्ड और ओटीपी को चुराना. उदाहरण: “आपका खाता ब्लॉक हो गया है” जैसे संदेश भेजकर लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं. 2. जॉब स्कैम नौकरी दिलाने का झांसा देकर पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य शुल्क मांगना. उदाहरण: “वर्क फ्रॉम होम जॉब” के नाम पर ठगी करना. 3. डिजिटल अरेस्ट: खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर जुर्माना या अन्य शुल्क के नाम पर पैसे वसूलना. 4. लॉटरी/लकी ड्रा: लोगों को फर्जी लॉटरी या नकद इनाम के नाम पर ठगना. उदाहरण: “आपने 10 लाख की लॉटरी जीती है, लेकिन इनाम पाने के लिए शुल्क जमा करें.” 5. पार्सल और कैश ऑन डिलीवरी फ्रॉड: फर्जी पार्सल या नकली सामान भेजकर पैसा वसूलना. उदाहरण: “आपका पार्सल तैयार है, लेकिन पहले भुगतान करें.” 6. सेक्सटॉर्शन वीडियो कॉल या चैट के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना. उदाहरण: “आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे अगर पैसे नहीं दिए.” 7. फर्जी ई-कॉमर्स साइट्स: फर्जी शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों से सामान के पैसे लेकर डिलीवरी न करना. 8. क्रेडिट कार्ड स्कैम: क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी कर ट्रांजैक्शन करना. बचने के उपाय:     अनजान लिंक पर क्लिक न करें.     किसी भी ईमेल या कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें.     हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें.     ऑनलाइन भुगतान करते समय केवल सुरक्षित और आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करें.     ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें.  

चौकी पुलिस देरी द्वारा एक वर्ष से गुम महिला को खोज कर परिवार से मिलाया

टीकमगढ़  पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम, एसडीओपी टीकमगढ़ / जतारा के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला सम्मान, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता हेतु जारी, हम होंगे कामयाब अभियान` अंतर्गत जिले के समस्त थाना/ चौकी द्वारा गुम बालक/बालिकाओं, महिलाओं की दस्तयाबी की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिसमें टीकमगढ़ पुलिस द्वारा गुम बालिकाओं / महिलाओ का साइबर सेल एवं मुखबिर की सुचना से पता कर राज्य से एवं राज्य के बाहर से विभिन्न शहरों से दस्तयाब कर परिवार के सुपुर्द किया गया है। इसी क्रम मे देरी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक चंदन शाक्य की पुलिस टीम ने  चौकी क्षेत्र की 01 साल से गुमशुदा महिला ललिता पत्नी राजेश राय उम्र 24 साल निवासी पचेर को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया। खोज कर परिवार के सुपुर्द किया गया है।उक्त कार्रवाई में पुलिस देरी चौकी प्रभारी चन्दन शाक्य, आर.398 रामकेश पटेल, आर. 138 ललित कुशवाहा, आर.779 धर्मेंद्र साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डेलावेयर की एक अदालत ने एक बार फिर टेस्ला के सीईओ के 101.4 अरब डॉलर के सैलरी पैकेज को किया खारिज

नई दिल्ली दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क इन दिनों अपनी सैलरी पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। डेलावेयर की एक अदालत ने एक बार फिर टेस्ला के सीईओ के 101.4 अरब डॉलर के सैलरी पैकेज को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि यह पैकेज 2018 में तय हुआ था। टेस्ला के स्टॉक की जबरदस्त बढ़त के चलते इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई। कोर्ट के फैसले के बाद एलन मस्क को इस पे पैकेज तक पहुंचने से रोक दिया गया है। चांसलर कैथलीन एसजे मैककॉर्मिक ने अपने 103 पन्नों के निर्णय में कहा कि टेस्ला के बोर्ड ने 2018 में यह पैकेज एलन मस्क के प्रभाव में आकर मंजूर किया गया था। उन्होंने टेस्ला की कानूनी टीम के तर्कों को खारिज करते हुए उन्हें त्रुटिपूर्ण और कानून गलत बताया। उन्होंने कहा, “बोर्ड के पास एलन मस्क को उचित वेतन देने के कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने मस्क की शर्तों के आगे झुकने का फैसला किया।” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शेयरधारकों के वोट के जरिए किसी न्यायिक निर्णय को पलटा नहीं जा सकता है।अदालत ने शेयरधारक रिचर्ड टॉरनेटा के वकीलों को 345 मिलियन डॉलर का मुआवजा दिया। उन्होंने एलन मस्क के पे पैकेज को चुनौती दी थी। हालांकि उनके वकीलों ने 10 अरब डॉलर की मांग की थी। कोर्ट के फैसले पर क्या बोले एलन मस्क? एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले को पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त कहा। उन्होंने दोहराया कि कंपनी के फैसलों पर जजों के बजाय शेयरधारकों का नियंत्रण होना चाहिए। एलन मस्क पहले भी यह दलील दे चुके हैं कि टेस्ला में उनकी बड़ी हिस्सेदारी कंपनी की दिशा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इसके विस्तार के लिए जरूरी है। टेस्ला की अपील टेस्ला के बोर्ड ने इस फैसले को डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। अपील की प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं, जिससे अंतिम नतीजे में देर हो सकती है। एलन मस्क की कितनी है सैलरी? 2018 का पे पैकेज मस्क टेस्ला के स्टॉक की कीमत से जुड़ा था। एलन मस्क को 12 हिस्सों में स्टॉक विकल्प मिल सकते थे, जिनमें से हर एक कंपनी के 1% स्टॉक के बराबर था। टेस्ला के मार्केट कैप में 50 अरब डॉलर की वृद्धि, राजस्व में तेजी और EBITDA ग्रोथ के कारण से उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी। निर्णय अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कुल 884 एकड़ हो गया है। इसी प्रकार औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधाएं एवं आवंटन प्रक्रिया को संशोधित क्षेत्रांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रूपये से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी। इसमे उज्जैन सिंहस्थ बायपास लंबाई 19.815 कि.मी., 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य लागत राशि 701 करोड़ 86 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर लंबाई 48.05 कि.मी. एवं लागत राशि 1370 करोड़ 85 लाख रूपये और उज्जैन जिला अंतर्गत इंगोरिया-देपालपुर 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर सड़क लंबाई 32.60 कि.मी. लागत राशि 239 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। ये सभी सड़कें म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जायेगी। आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण, समय-समय पर आनुषांगिक निर्णय लेने और राजस्व हित मे आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया। मंत्रि-परिषद् समिति मे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और सुनिर्मला भूरिया शामिल है।  

रियलमी जल्द ही Realme 14 Pro सीरीज के स्मार्टफोन करेगी लॉन्च

नई दिल्ली रियलमी अपनी लेटेस्ट नंबर सीरीज Realme 14 के प्रो लाइनअप स्मार्टफोन को जल्द लॉन्च करेगा। Realme 14 Pro series को लेकर बताया जा रहा है कि कंपनी इन्हें जनवरी महीने में लॉन्च करेगी। रिपोर्ट्स की माने तो रियलमी इस सीरीज के तीन स्मार्टफोन – Realme 14 Pro, Realme 14 Pro Plus और Realme 14 Pro Lite लॉन्च करेगी। कुछ दिनों पहले ही अपकमिंग Realme 14 Pro स्मार्टफोन के रैम, स्टोरेज और कलर ऑप्शन को लेकर जानकारी सामने आ चुकी हैं। रियलमी का यह अपकमिंग स्मार्टफोन अब 3C सर्टिफिकेशन साइट और Camera FV 5 डेटाबेस में लिस्ट किया गया है। इससे यह बात को पक्की हो गई है कि कंपनी जल्द ही इसे लॉन्च कर सकते है। यहां हम आपको रियलमी के इन स्मार्टफोन को लेकर सामने आई नई डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। Realme 14 Pro में क्या होगा खास Realme 14 Pro स्मार्टफोन को 3C सर्टिफिकेशन साइट में मॉडल नंबर RMX5055 के साथ स्पॉट किया गया है। MySmartPrice के मुताबिक यह इस स्मार्टफोन का चाइना वेरिएंट है। अगर इंडियन वेरिएंट की बात करें तो इसका मॉडल नंबर RMX5056 होगा। इस लिस्टिंग से फोन की स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि, यह साफ हो गया कि कंपनी जल्द ही Realme 14 Pro स्मार्टफोन को जल्द लॉन्च कर सकते है। Camera FV 5 डेटाबेस की लिस्टिंग से पता चलता है कि रियलमी के इस स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरे का अपर्चर f/1.8 है, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन (EIS) सपोर्ट करेगा। इस कैमरा सेंसर की फोकल लेंथ 26.6mm और रेजोल्यूशन 12.6MP है। इन डिटेल्स से पता चलता है कि Realme 14 Pro स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसका अपर्चर f/2.4 है, जो EIS सपोर्ट करता है। इसका फोकल लंथ 27.2mm और रेजोल्यूशन 4MP है। यानी फोन में कंपनी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करेगी। Realme 14 Pro की संभावित खूबियां Realme 14 Pro स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, और 12GB + 512GB के साथ पेश किया जाएगा। यह स्मार्टफोन पर्ल व्हाइट और श्यूड ग्रे कलर ऑप्शन में रिलीज किया जाएगा। Realme 14 Pro के साथ-साथ कंपनी Realme 14 Pro+ और Realme 14 Pro Lite को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

डिफेंस शेयरों ने भरी उड़ान, ₹21772 करोड़ के अधिग्रहण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) ने 21,772 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंजूर की गई धनराशि से आधुनिक वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट व हेलीकॉप्टर समेत सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही टी-72 और टी-90 टैंकों, बीएमपी और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहाल के लिए भी मंजूरी दी गई है। इससे इनकी सेवा अवधि में वृद्धि होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग मंगलवार को दी गई इस स्वीकृति के अंतर्गत कुल पांच रक्षा सौदों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नेवी के लिए 31 नई वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी मिली है। 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी-1) की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों की मंजूरी से डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर बुक को मजबूती मिलने की संभावना है। इस वजह से इन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का जोर देखा गया। DAC ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स (WJFACs), इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, रडार वॉर्निंग सिस्टम्स और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जैसे इक्विपमेंट्स शामिल हैं। इसमें भारतीय नौसेना के लिए 31 नए WJFACs का अधिग्रहण किया जाएगा, जो कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों, गश्त, निगरानी और खोज एवं बचाव (SAR) मिशनों के लिए उपयोगी होंगे। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने पहले भी WJFACs की सप्लाई नौसेना को की थी, जिससे कंपनी को एक बार फिर ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा, 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (FIC-1) के अधिग्रहण के लिए मंजूरी भी दी गई है। इन FIC को एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डेस्ट्रॉयर्स और सबमरीन जैसे हाई-वैल्यू यूनिट्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। DAC ने T-72 और T-90 टैंकों औरसुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहॉल को भी मंजूरी दी है। यह ओवरहॉलिंग उनकी सर्विस लाइफ और कारोबारी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। SU-30 MKI लड़ाकू विमानों की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (EWS) का अधिग्रहण भी शुरू किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारतीय वायुसेना के लिए पहले भी EWS विकसित किया है, जिससे इस कंपनी को भी लाभ होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स की राय ICICI सिक्योरिटीज के अमित दीक्षित का कहना है कि यह मंजूरी घरेलू ऑर्डरिंग में आई सुस्ती के बाद एक पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। उनके अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को इन प्रस्तावों से सबसे अधिक लाभ होगा, खासतौर पर SU-30 MKI के लिए EWS से। इसके अलावा, एस्ट्रा माइक्रोवेव को भी इस कदम से लाभ होने की संभावना है। शिपबिल्डिंग से जुड़े प्रस्ताव छोटे जहाजों के लिए हैं, जिन पर प्राइवेट कंपनियों और डिफेंस पीएसयू (DPSUs) की ओर से बोली लगाई जाएगी। ICICI सिक्योरिटीज ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव दोनों पर ‘खरीदारी’ की सलाह दी है और इनके लिए क्रमश: 350 रुपये और 935 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। 31 नए वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (ईडब्ल्यूएस) की खरीद के लिए एओएन प्रदान की गई है। 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एम (एमआर) की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (एनडब्ल्यूजेएफएसी) की खरीद की आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है। इन वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट को तट के करीब कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, निगरानी, गश्ती और खोज व बचाव (एसएआर) कार्यों करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसके अलावा ये जहाज विशेष रूप से हमारे द्वीप क्षेत्रों में और उसके आसपास समुद्री डकैती रोधी अभियानों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। डीएसी ने जिन 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी-1) की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया वे जहाज तटीय रक्षा के लिए विमान वाहक, विध्वंसक और फ्रिगेट्स युद्धपोतों व पनडुब्बियों को एस्कॉर्ट करेंगे। इसके साथ ही ये कई अन्य भूमिकाएं निभाने में सक्षम हैं। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (ईडब्ल्यूएस) में बाहरी एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, अगली पीढ़ी के रडार चेतावनी रिसीवर और सुखोई -30 एमकेआई विमान के लिए संबंधित उपकरण शामिल हैं। यह प्रणाली सुखोई एसयू-30 एमकेआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी। 6 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित, दुश्मन के लक्ष्यों के खिलाफ एक मिशन को अंजाम देते समय यह विमान को दुश्मन के रडार और संबंधित हथियार प्रणाली से बचाएगी। डीएसी ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एम (एमआर) की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है।

ट्रेनी IFS अधिकारियों को मिली पोस्टिंग, बनाए गए उप-वनमण्डलाधिकारी

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2022 बैच के ट्रेनी भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न वनमण्डलों में उप-वनमण्डलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया है. इनमें दुगली वन परिक्षेत्र के दिपेश कपिल, माकड़ी वन परिक्षेत्र के नवीन कुमार, माचकोट वन परिक्षेत्र के वेंकटेशा एम.जी. और रेंगाखार वन परिक्षेत्र के अभिषेक शामिल हैं. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रशिक्षु IFS दिपेश कपिल को अंबिकापुर उप वन मंडलाधिकारी बनाया गया है. एस नवीन कुमार को रायगढ़ उप वनमंडाधिकारी बनाया गया है. वेंकटेश एम जी को महासमुंद उप वनमंडलाधिकारी बनाया गया है. अभिषेक अग्रवाल को राजनांदगांव उप वनमंडलाधिकारी बनाया गया है.

राजस्व कर्मचारी से मारपीट करने के विरोध में पटवारी संघ ढीमरखेड़ा गया सामूहिक अवकाश पर

कटनी कटनी जिले में स्कूल का सीमांकन करने पहुंचे राजस्व विभाग के आरआई और पटवारियों के दल पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज पटवारी संघ ने बुधवार का पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला ढीमरखेड़ा तहसील के गुड़ा ग्राम का है। बताया गया कि 29 नवंबर की दोपहर शासकीय स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तहसीलदार के निर्देश पर गुड़ा प्राथमिक शाला पहुंचे आरआई और 5 पटवारियों के दल पर गांव के महेंद्र लोनी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने आरआई को लात मारकर घायल कर दिया और पटवारियों के साथ भी जमकर मारपीट की। घटना की शिकायत ढीमरखेड़ा थाने में की गई और एफआईआर दर्ज कराई गई। पटवारी मोहनलाल साहू ने बताया कि गुड़ा प्राथमिक शाला में बाउंड्री वॉल बनाने और पानी की टंकी निर्माण के लिए तहसीलदार के निर्देश पर 5 पटवारियों की टीम सीमांकन कार्य के लिए गई थी। इस दौरान दान भूमि पर कब्जा कर रहे महेंद्र लोनी ने बिना किसी कारण गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। घटना के 5 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी कारण पटवारी संघ ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संतोष डेहरिया से मुलाकात की और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। राजस्व अधिकारियों पर हुए इस हमले के बाद पटवारियों में भय का माहौल है। वहीं, घटना से आक्रोशित ढीमरखेड़ा पटवारी संघ ने 3 दिवसीय सामूहिक बंद का आव्हान किया है। फिलहाल, कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को आरोपी महेंद्र लोनी की गिरफ्तारी के सख्त आदेश दिए हैं।

विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप : मौजूदा साइकल में अभी 15 टेस्ट बाकी हैं और कोई भी टीम फाइनल में नहीं पहुंची

नई दिल्ली न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, श्रीलंकाई बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही हैं। इन सभी टीमों के मैचों के नतीजे डब्ल्यूटीसी अंक तालिका पर असर डाल रहे हैं। मौजूदा साइकल में अभी 15 टेस्ट बाकी हैं और कोई भी टीम फाइनल में नहीं पहुंची है। रविवार को समाप्त हुए इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट तक के अंकों के आधार पर अंतिम दो स्थानों के लिए अभी भी 6 टीमें रेस में बनी हुई हैं। हालांकि टूर्नामेंट के दौरान अंकों पर टीमों की संभावना को नुकसान भी पहुंचा सकती है। चैम्पियनशिप की शुरुआत टीमों के साथ हुई थी, जिनमें से बांग्लादेश, विंडीज और इंग्लैंड बाहर हो चुके हैं। इन दिनों विंडीज और बांग्लादेश के बीच आपसी श्रृंखला खेली जा रही है, लेकिन उसके नतीजे का असर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका पर नहीं पड़ेगा। भारत 61.11% ऑस्ट्रेलिया से तीन मैच जीतकर टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 62.28 हो जाएगा और सिर्फ साउथ अफ्रीका आगे निकलने की स्थिति में रहेगा। यदि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 2-3 से हारती भी है, तो भी लगातार तीसरे फाइनल का मौका बन सकता है। इसके लिए उसे न्यूजीलैंड-इंग्लैंड, अफ्रीका-श्रीलंका और अफ्रीका-पाक सीरीज 1-1 से ड्रॉ होनी चाहिए तथा दुआ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज 0-0 पर खत्म हो। अफ्रीका 59.26% श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में मिली जीत से अफ्रीका ने फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। अफ्रीकी टीम के तीन मैच बचे हैं। इन सभी को जीतकर टीम निश्चित रूप से फाइनल में होगी। वहीं अफ्रीकी टीम अगर एक मैच भी हार जाती है तो 61.11% अंक तक पहुंच सकेगी और फाइनल के लिए अन्य टीमों पर निर्भर हो जाएगी। इतने अंकों पर ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका के पास उससे आगे निकलने का मौका रहेगा। ऑस्ट्रेलिया 57.69% ऑस्ट्रेलिया को अपने दम पर फाइनल में पहुंचने के लिए बचे 6 मैचों में कम से कम 4 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए। ऐसा होने पर सिर्फ साउथ अफ्रीका उससे आगे जा सकता है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर भारत के खिलाफ 2-3 से हारता भी है, तो श्रीलंका को 2-0 से स्वीप कर फाइनल में पहुंच सकता है। इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया भारत के 58.77 अंक से आगे 60.53 पर फिनिश करेगा। यहां से सिर्फ साउथ अफ्रीका उसे पछाड़ सकेगा। न्यूजीलैंड 47.92% इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट की घरेलू सीरीज के पहले मैच में हार से कीवी टीम को झटका लगा है और बचे दो मैच जीतकर भी वह 55.36 अंक तक पहुंच सकती है। उसे कई परिणामों पर निर्भर रहना होगा। भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज व अफ्रीका-श्रीलंका की मौजूदा और आगामी सीरीज ड्रॉ रहने पर ही चांस बनेगा। श्रीलंका 50% श्रीलंका भी दक्षिण अफ्रीका जैसी स्थिति में है। उसके तीन मैच बचे हैं और ये सभी जीतकर टीम 61.54% अंकों के साथ फाइनल में पहुंच सकती है। इस स्टेज पर भारत या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक ही उससे आगे निकलने की स्थिति में होगा। वहीं एक मैच भी हारे तो चार अन्य टीम आगे निकल सकेंगी। पाकिस्तान 33.33% पकिस्तान बच्चे सभी 4 मैच जीत लेता है तो 52.28% तक पहुंच सकता है। इसके बाद टीम फाइनल में पहुंच सकती है अगर- श्रीलंकाई टीम अफ्रीका से 0-1 से हारे और ऑस्ट्रेलिया से 1-1 से ड्रॉ खेले। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत से 2-1 से जीते और न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड से 1-2 से हारे। ऐसे में पाक टीम दूसरे स्थान पर रहेगी।

फेमिना मिस इंडिया रहीं शिवांकिता डिजिटल अरेस्ट, 2 घंटे वीडियो कॉल पर कैद रखा, 99 हजार ऐंठे

आगरा पूर्व फेमिना मिस इंडिया शिवांकिता दीक्षित साइबर फ्रॉड का शिकार हो गईं. ठग ने उनको करीब दो घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा और फिर 99 हजार रुपये ऐंठ लिए. फ्रॉड ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर शिवांकिता के बैंक खाते में मनी लांड्रिग और बच्चों के अपहरण की रकम आने की बात कहकर उन्हें डराया धमकाया. घटना के बाद से शिवांकिता दहशत में हैं. फिलहाल, उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी है. आपको बता दें कि आगरा के मानस नगर निवासी शिवांकिता दीक्षित वर्ष 2017 में फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रही हैं. बीते मंगलवार की शाम को उनके पास एक अज्ञात कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया. उसने शिवांकिता से कहा कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड सिम पर दिल्ली में एक बैंक खाता खोला गया है. इस बैंक खाते में मानव तस्करी, मनी लांड्रिग और बच्चों के अपहरण की फिरौती की रकम ट्रांसफर की गई है. इस तरह बातों-बातों में शिवांकिता उस फ्रॉड के झांसे में आ गईं और वीडियो कॉल पर बात करने लगीं. बकौल शिवांकिता दीक्षित- वीडियो कॉल पर एक शख्स पुलिस की ड्रेस में दिख रहा था. उसकी वर्दी पर थ्री स्टार लगे थे. बैकग्राउंड में साइबर पुलिस दिल्ली लिखा था. एक के बाद एक चार ऑफ़िसरों से बात करवाई गई. एक महिला ऑफिसर से भी बात हुई. उसने कहा कि जल्द से जल्द मामला रफा दफा कर लो नहीं तो गिरफ्तारी के बाद जेल जाना पड़ेगा.   इस दौरान करीब दो घंटे तक शिवांकिता वीडियो कॉल पर बनी रही और जैसा-जैसा सामने वाला कह रहा था, वो कर रही थीं. इस बीच शिवांकिता ने दो बार में ऑनलाइन 99 हजार रुपये फ्रॉड के बताए खाते में भेज दिए. जब शिवांकिता ने कहा कि लिमिट पूरी हो गई तो फ्रॉड ने दूसरे से पैसे ट्रांसफर करवाने की बात कही. इधर, शिवांकिता साइबर फ्रॉड से बात कर रही थी और उधर कमरे के बाहर उनके पिता संजय दीक्षित दरवाजा खटखटा रहे थे. लेकिन शिवांकिता दरवाजा नहीं खोल नहीं खोल रही थी. काफी देर जब खोला तो पिता को पता चला कि बेटी साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी है. जिसके बाद पिता ने बेटी संग जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिवांकिता ने बताया कि मैंने पहले 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत की फिर ईमेल से साइबर क्राइम सेल में भी शिकायत भेजी.

अदालत ने गबन के आरोपी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दोषी करार देकर उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा दी

सिंगरौली  जिला अदालत ने सरकारी खजाने का गबन करने के आरोपी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामदास साकेत को दोषी करार देकर उसे 7 वर्ष के कारावास समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वारींद्र तिवारी ने इस मामले में सजा सुनाई और बहुचर्चित शिक्षा विभाग में घोटाले के आऱोपी रामदास साकेत को दोषी करार दिया। क्या है मामला एडवोकेट त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय ने बताया कि माड़ा थाना द्वारा वर्ष 2015 में आरोपी रामदास साकेत के विरुद्ध IPC की धारा 420 व 409 के तहद मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के मुताबिक आरोपी रामदास साकेत ने 01-03-2025 से लेकर 25-06-2015 की अवधि में कुल 15 चरणों मे सरकारी राशि 494300 रुपए खुद के नाम से निकाले, जिनका किसी कैशबुक, लेजर, बाउचर में जिक्र नहीं किया गया। इस मामले में किसी तरह के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो वित्तीय घोटाले को उजागर करता है। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 9 सालों तक न्यायालय में चले मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट वारीन्द्र तिवारी की अदालत ने आरोपी रामदास साकेत को 420 व 409 आईपीसी की धारा के तहत दोषी पाते हुए 7 साल व 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। धारा 420 में 25 हजार रुपए व धारा 409 में 30 हजार के जुर्माने से उसे दंडित किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ था आरोपी आरोपी रामदास साकेत सिंगरौली जिले के बैढन में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। इस विभाग में भी बिना किसी सुविधा शुल्क के कोई काम नही करता था। कई बार रिश्वत लेते वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की गई थी। रामदास साकेत 2015 में प्राचार्य शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल रजमिलान में पदस्थ था। उसी दौरान स्कूल के सरकारी खजाने की राशि मे सेंध लगा दिया था। 9 साल बाद फैसला 3 माह के दौरान आरोपी रामदास साकेत ने स्कूल के सरकारी राशि 494300 रुपये आहरित कर घोटाले को अंजाम दिया था, जिसके बाद विभागीय जांच कराई गई। जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट से जमानत ले लिया। 9 साल तक जिला न्यायालय में मुक़दमा चला। अब 9 सालों के बाद फैसला आया है। आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने संबल योजना अंतर्गत जिले के 115 हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण

मुख्यमंत्री ने संबल योजना अंतर्गत जिले के 115 हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को देखने एवं सुनने जिले में की गई थी व्यवस्था अनूपपुर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत अनूपपुर जिले के 115 हितग्राहियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 2 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। योजनांतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर हितग्राहियों को 4-4 लाख रुपये तथा सामान्य मृत्यु होने पर हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जाती है।    इस कार्यक्रम को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष सहित जिले के जनपद व नगरीय एवं ग्रामीण निकायों में देखने एवं सुनने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। जिला स्तर पर एनआईसी कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती वाल्मीकि राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, श्रम निरीक्षक श्रीमती स्नेहा जायसवाल सहित मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के हितग्राही उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत ने हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप अनुग्रह सहायता राशि के प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान कलेक्टर ने श्रमिकों के परिजनों को दी जा रही अनुग्रह सहायता राशि का सदुपयोग करने और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी।

हाईकोर्ट ने सुनाई ख़ास सजा, दोषी युवक को रोपने होंगे स्वदेशी प्रजाति के 50 पौधे

 जबलपुर  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने न्यायालय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी वाली पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर डालने के आपराधिक अवमानना प्रकरण में आरोपित युवक को दोषी पाते हुए सजा बतौर 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे रोपने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरोपित को बताएंगे कि वह कहां पर किस प्रजाति के पौधे लगा सकता है। इसके साथ ही युवक को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए। मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय का मामला प्रकरण मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट को भेजे गए पत्र से संबंधित था। इसमें अवगत कराया गया था कि राजस्थान के जयपुर जिले के त्रिवेणी नगर निवासी आरोपित राहुल साहू के विरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार के न्यायालय में भरण-पोषण का मामला विचाराधीन था। राहुल की पत्नी पूजा राठौर वादी है। सात मई, 2024 को पूजा ने न्यायालय को सूचित किया कि राहुल ने उसके और न्यायालय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की है। पूजा ने उस पोस्ट का साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। युगलपीठ ने सजा के सिलसिले में सुझाव मांगा न्यायालय ने इस जानकारी को अभिलेख पर लेकर आरोपित राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, लेकिन न तो आरोपित की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही वह उपस्थिति हुआ। इस रवैये को पर आपराधिक अवमानना प्रकरण चलाने के लिए न्यायालय ने हाई कोर्ट को पत्र भेज दिया। प्रकरण हाई कोर्ट में सुनवाई में आया तो कोर्ट रूम में उपस्थित अधिवक्ता आदित्य संघी से युगलपीठ ने सजा के सिलसिले में सुझाव मांगा। अधिवक्ता ने कहा कि सुझाव दिया कि आरोपित की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सुधारात्मक रूप से प्रतीकात्मक सजा दी जा सकती है। इसके अंतर्गत समाज सेवा करना बेहतर होगा। मसलन, भंवरताल पार्क में पौधारोपण कराया जाए। हाई कोर्ट को यह सुझाव पसंद आया।

बिन अनुमति के खोद दी प्रधानमंत्री सड़क की पटरी, नही चला, रोलर प्रोजेक्ट मैनेजर की चल रही मनमानी नही दिया जा रहा ध्यान

मंडला  विकासखण्ड निवास के आसपास क्षेत्र में जल निगम के तहत गांव गांव पाइप लाइन का कार्य नेटवर्क कंपनी के द्वारा किया जा रहा है जिसमें देखने को आया है, कि ग्रामीणों के आवागमन के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री सड़क की पटरी पर कंपनी के द्वारा गढ्ढा खोद कर रोड को पूरी तरह खराब कर दिया गया है। जब टीम ने गांव-गांव दौरा किया तो पाया कि कंपनी ने जेसीबी की सहायता से रोड की पटरी खोदी तो गई और पाइप डालकर उसे बंद कर दिया गया है न ही उस पर रोलर चलाया गया न ही किसी प्रकार से लेवल किया गया है। जिसके कारण पूरी सड़क जर्जर दिख रही है, आए दिन सड़क में दुर्घटना हो रही है मगर ध्यान देने वाला कोई नही है । जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क की पटरी खोदने की परमीशन भी नही लिए गए हैं और बिना परमीशन के निवास विकासखंड के अनेकों गांवों में पटरी खोद कर जस के तस छोड़ दिया गया है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर का कहना है कि हमारे द्वारा रोलर चलवाया गया है मगर गांव के लोग बता रहे है कि कोई रोलर नहीं चला है अगर रोलर चला होता तो इस तरह से मलमा ऊपर न दिखता और घटना न होती । रोलर के नाम पर खाना पूर्ति—–बता दें कि कहीं कहीं थोड़ी बहुत रोलर चलाकर जियो टेगिंग वाली वीडियो और फ़ोटो बना ली गई है।  ताकि उसे लगाकर पैसा ले सके मगर रोलर हकीकत देखने पर पता चलता है कि रोलर कितना और कहा चला है । सड़क पर आ रहे बड़े बड़े पत्थर—-रोड की पटरी खोदने के कारण गड्ढे से बड़े बड़े पत्थर निकले थे, जिसको कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा इसी तरह से छोड़ दिया गया है जिसके कारण दुर्घटना हो रही है । कंपनी के इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की गई तो वो रोलर चल रहा है कह कर अपना पल्ला झाड़ रहा है । इनका कहना है ——- आप मेरे को गांव और जगह बता दीजिए मैं वहां रोलर भेजकर चलवा देता हूँ मेरी जानकारी के अनुसार रोलर चला है। और मैं सूची देख लेता हूँ।। आलोक तिवारी प्रोजेक्ट मैनेजर नेटवर्क कंपनी रोलर चलाया गया है हमारे पास दो रोलर है अभी एक कुंडम  में रोलर चल रहा है और दूसरा बीजाडांडी में है शिकायत तो मेरे पास भी आई है कि दुर्घटना हो रही है मगर रोलर चला है और अगर ऐसा है तो दोबारा चला देंगे। कमलेश सिरशयाम साइड इंजीनियर

जिले में राजस्व प्रकरणों का किया जा रहा तेजी से निराकरण

शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मागर्दशन मे जिले में राजस्व महा अभियान 3.0 के अंतर्गत राजस्व  प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। राजस्व विभाग के मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा खेत खलिहानों में पहुंचकर राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है।

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