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रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिये तैयार है नर्मदापुरम्

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित और सामान विकास के संकल्प को सकार करने के लिये पूरे प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी, जिसकी तैयारी जोरों है। नर्मदापुम् राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों के स्वागत के लिये तैयार है। इसके माध्यम से स्थानीय निवेशकों और उद्योगपतियों को भी प्रदेश की औद्योगिक रणनीतियों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदापुरम में आयोजित होने वाले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में नर्मदापुरम और आस-पास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास और निवेश संभावनाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों, विकासात्मक योजनाओं और विभिन्न उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्षेत्रीय उद्योगों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। व्यापार संवर्धन केंद्र भी खुले रहेंगे, जहां निवेशक मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को देख सकेंगे और संभावनाओं पर चर्चा कर सकेंगे। यह सम्मेलन न केवल राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा। कॉन्क्लेव में निवेश के अवसर विषय पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आईटीईएस और ईएसडीएम, माइनिंग, पर्यटन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद दोहपर 12 बजे प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा राज्य के व्यवसायिक माहौल पर अपने विचार साझा किए जाएंगे। राज्य की विकासात्मक संभावनाओं पर एक शार्ट फिल्म का प्रजेंटेशन भी किया जायेगा। कॉन्क्लेव में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी होगा।  

विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 500 मेगावाट की यूनिट ने लगातार 200 दिन उत्पादन का बनाया नया रिकार्ड

भोपाल मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 500 मेगावाट की यूनिट नंबर 5 ने 200 दिन लगातार विद्युत उत्पादन करने नया रिकार्ड बनाया। इससे पूर्व इस यूनिट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 178 दिन लगातार विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड दर्ज किया था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने संजय गांधी ताप विद्युत गृह की यूनिट नंबर 5 के अभियंताओं व कार्मिकों को बधाई दी। उन्होंने यूनिट के अभियंताओं व कार्मिकों की सराहना करते हुए कहा कि समर्पण, कड़ी मेहनत व प्रतिबद्धता से लक्ष्य अर्जित करने का यह सर्वश्रेष्ठ व अनुकरणीय उदाहरण है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 500 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 5 ने इस वर्ष 17 मई से लगातार संचालित रहते हुए गत दिवस 200 दिन लगातार विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड बनाया। यूनिट ने 98.09 फीसदी प्लांट उपलब्धता फेक्टर (पीएएफ), 93.75 फीसदी प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) व यूनिट ने 5.81 प्रतिशत की ऑक्जलरी कंजम्पशन (एपीसी) की उपलब्धि हासिल की। यह यूनिट वर्तमान में भी सतत् विद्युत उत्पादन कर रही है। यह यूनिट 27 अगस्त 2008 को क्रियाशील हुई थी। 500 मेगावाट की इकाई ने पिछले वर्ष बनाया था अधिकतम विद्युत उत्पादन का रिकार्ड संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 500 मेगावाट क्षमता कि इकाई क्रमांक पांच ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 3927.6 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन एवं 89.7 प्रतिशत पीएलएफ अर्जित करते हुए अभी तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन व सर्वाधिक पीएलएफ अर्जित करने का रिकार्ड कायम किया था। यूनिट की कुल विशिष्ट तेल खपत 0.24 मिलीलीटर प्रति यूनिट रही थी जो कि अभी तक की न्यूनतम तेल खपत है।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को दी जानकारी

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना के “मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट” पर सहमति  पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना के  “मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर की सहमति बन गई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को दी जानकारी भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना के “मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग” के बाद अब उसके “मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर की सहमति बन गई है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मंत्रि-परिषद के समक्ष संक्षेपिका 15 दिवस में प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की 75 हजार करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के 2094 गांवों में लगभग 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। साथ ही पेयजल एवं औद्योगिक आपूर्ति के लिए जल भी उपलब्ध होगा। योजना में मध्यप्रदेश में 21 बांध एवं बैराज बनाए जाएंगे। योजना अंतर्गत प्रदेश में कराए जाने कार्यों की लागत लगभग 36 हजार 800 करोड़ रुपए है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से प्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। उन्हें न केवल सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, अपितु संबंधित क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की 17 परियोजनाएं एवं राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत 72 हजार करोड़ रूपए प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश के कुल लगभग 6.11 लाख हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल व उद्योगों के लिए लगभग 172 मि.घ.मी. जल का प्रावधान किया गया है। परियोजना से लगभग 40 लाख परिवार लाभांवित होंगे। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना में मध्यप्रदेश से प्रारम्भ होने वाली पार्वती, कूनो, कालीसिंध, चंबल, क्षिप्रा एवं सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग किया जायेगा। परियोजना के अंतर्गत श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्पलेक्स में 04 बांध (कटीला, सोनपुर, पावा एवं धनवाड़ी), 02 बैराज (श्यामपुर, नैनागढ), कुम्भराज कॉम्पलेक्स में 02 बांध (कुम्भराज-1 एवं कुम्भराज-2) तथा रणजीत सागर, लखुंदर बैराज एवं ऊपरी चम्बल कछार में 07 बांध (सोनचिरी, रामवासा, बचेरा, पदुनिया, सेवरखेडी, चितावद तथा सीकरी सुल्तानपुरा) शामिल हैं। इसके अलावा गांधी सागर बांध की अपस्ट्रीम में चंबल, क्षिप्रा और गंभीर नदियों पर छोटे-छोटे बांधों का निर्माण भी प्रस्तावित है। राज्य शासन की यह एक बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। केन्द्र सरकार के सहयोग से बनने वाली इस परियोजना का कार्य आगामी 05 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना अंतर्गत कुल 21 बांध, बैराज एवं बैलेंसिंग रिजर्वायर आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही परियोजना में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य मौजूदा चंबल दायीं मुख्य नहर (CRMC) एवं मध्य प्रदेश क्षेत्र में CRMC सिस्टम को अंतिम छोर तक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान रखा गया है, जिससे मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिण्ड जिलों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु आवंटित जल प्राप्त हो सकेगा। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री और दोनों राज्यों के अपर मुख्य सचिव एवं सचिव की उपस्थिति में दिनांक 28 जनवरी 2024 को परियोजना की डी.पी. आर. तैयार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्पलेक्स की 06 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। शेष परियोजनाओं की डीपीआर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना सह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भारत सरकार से प्राप्त ड्राफ्ट समझौता अनुबंध (MOA) को मध्य प्रदेश शासन द्वारा संशोधन उपरांत भारत सरकार को 25 अक्टूबर 2024 को प्रेषित कर अनुरोध किया गया था कि मध्यप्रदेश के बिन्दुओं (कार्यों) को MOA में समावेश कर अंतिम रूप दिये ड्राफ्ट समझौता अनुबंध (MOA) को मध्य प्रदेश शासन को भेजें, जिससे अंतिम ड्राफ्ट (MOA) पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।  

निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों पर आधारित कार्यशाला संपन्न : मंत्री सिंह

लोक निर्माण से लोक कल्याण नवाचार हमारी ताकत, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ इन्हें लागू करें : मंत्री सिंह निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों पर आधारित कार्यशाला संपन्न भोपाल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रशासनिक अकादमी में किया गया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता एमडी एमपीआरडीसी अविनाश लावनिया,एमडी एमपीबीडीसी डॉ पंकज जैन,ईएनसी पीडब्ल्यूडी केपीएस राणा, ईएनसी (भवन) एसआर बघेल एवं ईएनसी भवन विकास निगम अनिल श्रीवास्तव सहित विभाग के अन्य सभी मुख्य अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी एवं इंजीनियर उपस्थित रहे। विभाग में नवाचार,पारदर्शिता और सामूहिकता से बढ़ेगी कार्यक्षमता  लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में नवाचार, पारदर्शिता और सामूहिकता की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा “नवाचार हमारी ताकत है हमें नवाचार के साथ समरस होकर कार्य करना चाहिए।”  मंत्री सिंह ने कहा कि “विकसित प्रदेश से विकसित भारत” की परिकल्पना को साकार करने में इंजीनियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें ‘लोक निर्माण से लोक कल्याण’ की भावना को मूर्त रूप देने का अवसर मिला है। विभाग को अधिक जनहितैषी बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है।” मंत्री सिंह ने विभाग में नए आने वाले इंजीनियर्स को प्रेरित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी नवाचारों के माध्यम से विभाग को और अधिक सक्षम बना सकती है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे हमारे युवा इंजीनियरों की नई सोच को समझें और अगर कोई सुझाव उपयोगी हो तो उसे अपनाएं। हमारे निर्णय सही होने के साथ सही दिखना भी चाहिए  निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीक व्हाइट टॉपिंग पर चर्चा के दौरान कुछ इंजीनियर ने सुझाव दिया कि व्हाइट टॉपिंग के लिए सड़कों का चुनाव करते समय परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों को भी सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि व्हाइट टॉपिंग के लिए ऐसी सड़के चाहिए जिनकी बुनियाद या क्रस्ट मजबूत हो। इस बात पर मंत्री सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे निर्णय सही होने के साथ-साथ सही दिखने भी चाहिए। यदि तकनीकी रूप से ऐसा करना आवश्यक है तो इस आशय की सूचना सार्वजनिक रूप से जारी कर इस आवश्यकता को प्रचारित करना बेहतर होगा। अपने निर्माण कार्य को गर्व के साथ प्रचारित करें  मंत्री सिंह ने विभाग के अधिकारियों और इंजीनियर्स को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें अपने निर्माण कार्यों के प्रति स्वामित्व का भाव रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने आना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि निर्माण हमने किया है। भगवान श्रीकृष्ण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कार्य की पूर्णता और सफलता तब होती है जब उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया जाए।”  मंत्री सिंह ने सड़कों और संरचनाओं की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा, “जो संरचनाएं हम बनाते हैं, उन पर पीढ़ियां चलती हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो लंबे समय तक समाज के लिए उपयोगी साबित हो।”  मंत्री सिंह ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और संवाद बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, “हमारे अच्छे कार्य संवाद के अभाव में जनता तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमें अपने कार्यों की जानकारी लोगों तक प्रामाणिकता के साथ पहुंचानी चाहिए।” मानक निविदा दस्तावेज पर हुई वृहद चर्चा विभाग में पहली बार ऐसा हुआ कि निविदा दस्तावेज पर इतने व्यापक स्तर और एक बड़े मंच पर गहन चर्चा की गई है। मानक निविदा दस्तावेज में सुधार की संभावनाओं को तलाशने के लिए अन्य राज्यों में प्रचलित निर्माण कार्यों के निविदा दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग से तीन अध्ययन दल महाराष्ट्र, तेलंगाना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भेज कर निविदा शर्तों का अध्ययन कराया गया। इन दलों से प्राप्त सुझावों को कार्यशाला में सम्मिलित करते हुए इन पर विस्तार से चर्चा की गई। निविदा पत्र दस्तावेज में प्रस्तावित संशोधनो पर सार्थक चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि सभी निर्माण विभागों के लिए एक मानक निविदा दस्तावेज वर्ष 2014 में तैयार किया गया था। कालांतर में हुए तकनीकी विकास और नियमों में परिवर्तन के कारण इस दस्तावेज में अनेक सुधारो की गुंजाइश है। आज की आवश्यकताओं के अनुरूप मानक निविदा दस्तावेज को संशोधित कर निर्माण कार्यों को और अधिक पारदर्शी,गुणवत्तापूर्ण एवं अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।   निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने हेतु कार्यशाला में निविदा दस्तावेज में सुधार हेतु अनेक सुझाव प्राप्त हुए जिनमें मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:         2 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी निविदाओं में प्रीक्वालिफिकेशन शर्तें लागू की जाएं पूर्व में यह सीमा 5 करोड़ थी।         अनुमानित लागत के 20% के बराबर के तीन कार्यों के अनुभव के स्थान पर 40% के तीन कार्यों को रखाजाए।         निविदाकर्ता के पास उपलब्ध मानव संसाधन और उपकरणों के लिए न्यूनतम शर्ते जोड़ी जाए।         2 करोड़ से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों के लिए निर्माण स्थल पर गुणवत्ता परीक्षण लेब की स्थापना अनिवार्यकी जाए।         अव्यावहारिक दरें डालकर टेंडर प्राप्त की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 80 प्रतिशत से कम दरें डालने वाले निविदाकर्ताओ से अंतर की दोगुनी परफॉर्मेंस गारंटी ली जाए। साथ ही बैंक गारंटी के स्थान पर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट के माध्यम से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाए।         क्षमता से अधिक कार्यों के ठेके लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए बिड कैपेसिटी संबंधी शर्तों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।         निविदाकर्ता के पास बैच मिक्स प्लांट, डब्लू एम एम मिक्स प्लांट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता संबंधी शर्त जोड़ी जाए।         गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समय-समय पर किए जाने वाले परीक्षणों, डामर की गुणवत्ता, आदि से संबंधित शर्तें भी जोड़ी जाए।  इसी प्रकार कंसलटेंट के चयन हेतु निर्धारित निविदा दस्तावेज पर भी अनेक सुझाव प्राप्त हुए जिसे कंसलटेंट एजेंसी और नियुक्त इंजीनियरिंग स्टॉफ की गुणवत्ता में सुधार हो सके।  मंत्री सिंह राकेश सिंह ने इन सभी सुझावों के अनुसार निविदा दस्तावेज में सुधार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।  मानक निविदा दस्तावेज में सुधार की यह प्रक्रिया न केवल कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि ठेकेदारों से होने वाले विवादों को … Read more

5 दिसम्बर गुरुवार को होने वाला जनदर्शन स्थगित

रायपुर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 5 दिसम्बर गुरूवार को प्रस्तावित जनदर्शन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है।

किसान ओरिजनल की जगह डुप्लीकेट खाद खरीदने को मजबूर

किसान ओरिजनल की जगह डुप्लीकेट खाद खरीदने को मजबूर अन्नदाता के खेत ताव पर सरकार खाद की पूर्ति नही कर पा रही बमीठा राजनगर तहसील में अन्नदाताओं किसानों को वेयर हाउस, सोसायटियों से खाद नहीं मिल रहा व्यापारियों द्वारा डुप्लीकेट खाद की बिक्री जोरो पर की जा रही है अन्नदाताओं के खेत ताव पर है लेकिन सरकार उन्हें खाद उपलब्ध कराने में अक्षम है किसान मजबूर हो कर डुप्लीकेट के खाद ख़रीने को मजबूर हैं व्यापारी किसान की मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं राजनगर क्षेत्र में किसानों को एन पी के 123206 डुप्लीकेट खाद बेचा जा रहा है किसानों ने इस खाद को खेत मे डाल कर बोनी कर दी 5-,6के बाद फसल उग आई लेकिन खाद अभी तक नहीं घुली यह खाद घुलनशील नहीं है डुप्लीकेट खाद से किसानों की मेहनत पर पानी व्यापारी फेर रहे हैं 7सात सौ की बारी 15 सौ रुपये में बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं क्षेत्र में खाद की किल्लत ज्यादा ही है डुप्लीकेट खाद बेकवाने में व्यापारी नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों को संभाल कर धंधा करते हैं सभी को नजराना भेट किया जाता है कहावत चरितार्थ है जब काजल नही होता तो लुगर अंजा जाता है वर्तमान में अन्नदाता किसानों की स्थिति ऐसी ही है अब देखना है क्या डुप्लीकेट खाद बेचने वाले व्यापारियों पर कोई कार्यवाही होनी या अन्नदाता किसान ठगते रहेंगे शुभांशु शुक्ला खजुराहो*।।

वाहन चैकिंग के नाम पर कोटाडोल पुलिस कर रहे अपनी जेबें गरम

वाहन चैकिंग के नाम पर कोटाडोल पुलिस कर रहे अपनी जेबें गरम “जांच के नाम पर लिया जा रहा खर्चा पानी, व्यापारियों को हो रही सबसे ज्यादा परेशानी” मनेन्द्रगढ़/एमसीबी यातायात विभाग सुविधाएं तो लोगों को ढंग से दे नहीं पा रही है, लेकिन कानून की आड़ में पुलिस की मनमानी चेकिंग और नियमों के नाम पर आमजन से लूट हैं जारी। कोटाडोल ग्राम में वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से मनमाने तरीके से वसूली भी की जा रही है। कभी गाड़ी के कागजात तो कभी हेलमेट न पहनने की वजह से वाहन जब्ती की कार्रवाई का डर दिखाकर जमकर अवैध वसूली हो रही है। पैसे मिलने के बाद बिना चालान किए ही छोड़ दिया जाता है। इन्होने तय कर रखा हुआ हैं कि मगलवार को लगने वाले बाजारहाट में भीड़-भाड़ वाले दिन ही चेकिंग करना हैं। एक मामलों में पीडित लोगों की मानें तो यहां पुलिस जांच करने से ज्यादा अवैध वसूली में लगी रहती है। वहीं पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर बिना हेलमेट के चलने वालों से 100 रुपए लेकर उन्हें छोड़ देती है। अगर कोई पैसे देने में आनाकानी करता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस द्वारा गालियां भी देती है। यह पुलिस वालों का धंधा एक दिन का नहीं, बल्कि हमेशा का है। इससे परेशान लोगों द्वारा कई बार इसकी जानकारी मिडिया के माध्यम से तथा उच्चधिकारियों को भी दी गई। लेकिन पुलिस द्वारा की जा रही चैकिंग के नाम पर वसूली नहीं रुक पा रही है। वहीं कोटाडोल थानें की पुलिस द्वारा व्यवस्थाओं और कामकाज से ज्यादा सड़कों में खड़े होकर वाहनों को रोककर डराया जाता है और पुलिस कर्मियोंं द्वारा चालान करने की धमकी देकर अपने जेबें गरम की जा रही हैं। शहर में यातायात पुलिस द्वारा सप्ताह में एक बार लगने वाली मंगलवार को बाजार के दिन विभिन्न स्थानों में वाहनों की चैकिंग लगाई जा रही है। इस दौरान अधिकारी एक स्थान पर बैठ कर कार्रवाई करते हैं और सड़क में पुलिसकर्मी वाहनों को रोकते हैं और अधिकारी से मिलने के लिए कहते हैं। जिससे कुछ लोग कार्रवाई होने के डर से पुलिस कर्मी को कुछ खर्चा पानी देकर निकल लेते हैं। कोटाडोल थाना पुलिस द्वारा प्रत्येक मंगलवार बाजार के दिन विभिन्न स्थानों में वाहनों की चैकिंग लगाई जा रही है और पलिस कर्मियों द्वारा मनमानी की जा रही है। जिससे ग्रामीणों को खरीददारी करने में बहुत दिक्कत जा रही हैं वही साथ ही व्यापारियों को व्यापार में काफी नुकसान हो रहा हैं। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत कोटाडोल में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बाजार लगता हैं, जिसमें दूर-दराज के विभिन्न गांव कुद्रप्पा, खोहोरा, कोरमो कला बड़गांव बड़गांव खुदरा खोखोनिया देवशील कटवार ऐसे बहुत सारे गरीब ग्रामीण अपने जरुरत के अनुसार सप्ताह भर के लिए खरीददारी करता हैं, जिसे अब वह ठीक से कर नहीं पा रहे है साथ में व्यापारियों के व्यापार भी नुकसान हो रहा है। इस तरह सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार भी प्रभावित हो रहा हैं और यहां एमसीबी  जिले के कोटाडोल थानों की पुलिस टीम द्वारा वाहनों चैकिंग की जा रही है और लोगों को कार्रवाई का डर दिखाकर अपने जेब गरम की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से हुआ चीता अभियान शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चीता दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई चीते हमारे प्रदेश ही नहीं देश की भी धरोहर, इसको संभालकर रखना है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से हुआ चीता अभियान शुरू भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चीता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पूरे देश में वन्यजीवों के लिए एक आदर्श स्थान है। इसी कारण मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट बना है। चीते हमारे प्रदेश ही नहीं देश की धरोहर हैं। इस नाते इस धरोहर को हमें संभालकर रखना है। चीतों से हमारा ऐसा ही आत्मीय स्नेह बना रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों की सौगात मिली है। “अग्नि और “वायु” को स्वतंत्र वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चीतों के साथ मध्यप्रदेश में पर्यटन भी रफ्तार भरेगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि भारत के सभी राज्यों में जितने टायगर नहीं हैं उससे अधिक संख्या में मध्यप्रदेश में हैं, जो एक रिकार्ड है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने दो दिन पहले ही टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। रातापानी टाइगर रिजर्व 8वें क्रम पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार माधव टाइगर पार्क के लिए भी जल्द ही आवश्यक मंजूरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लगभग सौ साल पहले चीता मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे देश या एशिया से भी विलुप्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से हमने अन्य महाद्वीप से लाकर इस प्राणी को अपने यहां बसाने का अभियान शुरू किया। मुझे संतोष है मध्यप्रदेश में चीतों का परिवार फल-फूल रहा है। अब उनकी नई पीढ़ी आंखें खोल कर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रयोग से आगे चलकर यह संभव होगा कि अन्य राज्य भी भागीदार बन सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चीता दिवस के अवसर पर आनंद के क्षणों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना चाहता हूँ जिनके प्रयासों से हमें यह चीता प्रोजेक्ट मिला। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो में विभिन्न आयोजन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर श्योपुर जिले के विभिन्न हिस्सों में कूनो राष्ट्रीय उद्यान द्वारा चीता-मित्रों की रैलियों का आयोजन किया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिये भारतीय भूमि पर चीतों के रोचक छायाचित्रों से भरपूर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के ऑफीशियल कैलेण्डर-2025 का विमोचन पालपुर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर एक लघु फिल्म जारी की गयी। फिल्म में चीता परियोजना के पिछले 2 वर्षों की झलक दिखायी गयी। नेशनल पार्क के अंतिम विस्थापित ग्राम बागचा की एक वीडियो स्टोरी भी जारी की गयी। इस अवसर पर वन विभाग के एसीएस अशोक वर्णवाल, पीसीसीएफ एण्ड होप असीम श्रीवास्तव, पीसीसीएफ वन्य-जीव शुभरंजन सेन एवं मुख्य वन्य-प्राणी अभिरक्षक और चीता स्टीरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजेश गोपाल, सदस्य डॉ. एच.एस. नेगी और सलाहकार डॉ. एस.पी. यादव उपस्थित रहे।  

आवेदक को जनदर्शन के माध्यम से मिला मृत्यु प्रमाण पत्र

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी आज कलेक्टर जनदर्शन में आवेदक हजारी लाल गुप्ता आत्मज मंगल प्रसाद गुप्ता को जिला  जनदर्शन   के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर प्रदाय किया गया। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि आवेदक के पुत्र राकेश कुमार गुप्ता की मृत्यु 10 अक्टूबर 2024 को हो गया था। आवेदन को संज्ञान में लेते हुये कलेक्टर ने केल्हारी तहसीलदार को निर्देश दिये कि वे आवेदक की परेशानियों को देखते हुये समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर प्रदाय करे। केल्हारी तहसीलदार करमचंद जाटवर के द्वारा स्वयं ग्राम पंचायत घुटरा पहुंचकर स्व. राकेश कुमार गुप्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर प्रदाय किया गया। इससे अब आवेदक को किसी भी प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकेगा।

बांध सुजारा की नहर बनी शो फीस, ध्यान समय पर नहीं आ रहा है पानी किसान बूंद-बूंद के लिए परेशान

टीकमगढ़ टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनेरा बम्होरी मोतीजरिया  जीत कौरा टीला नरैनी और कई ग्रामों में किसान पानी के लिए बूंद बूंद के लिए परेशान आखिर किसके इशारे पर  हो रहा है या खेल समय पर नहीं मिल रहा है किसानों को पानी आखिर कौन है उसका जिम्मेदार कई ग्रामों में अवैध कनेक्शन कर दिए गई लेकिन आखिर कौन कर रहा है या अवैध कनेक्शन किसके द्वाराखेला जा यह भ्रष्टाचारियों का खेल क्यों नहीं होती है इन पर कार्रवाई इस संबंध में कनेरा ग्राम के लोगों ने कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को आवेदन दिया है आखिर किसकी देख रेख में चल रहा है यह खेल क्यों नहीं दिया जाता है पानी ग्राम के लोगों द्वारा बताया गया कि कई हजारों हेक्टर जमीन असंचित पड़ी हुई है नहर को देखकर कब पानी आएगा लेकिन आज तक परी नहीं आ रहा है ग्राम के लोगों का कहना है कि जब सुजारा बांध के पाइपों को डाला गया तब हमारे ग्रामों में इतनी खुशी हुई कि अब हमारे खेत संचित हो जाएगी और हमारा परिवार अच्छी तरह से पल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सुजारा बांध की नहर बनी सो फीस भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जगह-जगह अवैध कनेक्शन कर दिए गए हैं अब देखना यह खबर की जल्दी इस पर क्या कार्रवाई होतीहै या पिछली साल जैसी लीपापोती होती है इस संबंध में नहर के ठेकेदार से बात की गई तो उन्होंने लीपा पोती करते हुए मीडिया के सवालों से बचते नजर आए

दिव्यांग दिवस पर अजय को मिली मोटराईज्ड ट्राईसिकिल -सफलता की कहानी

 सिंगरौली दिव्यांग जनों को चलने फिरने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नही करना पड़े, इस उद्देश्य से दिव्यांग जनों को सामाजिक न्याय विभाग व्दारा मोटराईज्ड ट्रायसिकिल वितरित की जाती है । विश्व दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर राजमाता चूनकुमारी स्टेडियम बैढ़न में आयोजित कार्यक्रम में अजय कुमार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती राधा सिंह सहित अन्य जन प्रतिनिधियों के द्वारा दिव्यांग जनो को ट्राईसायकल का वितरण किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग अजय ने बताया कि  पहले मुझे अपने काम करने में  काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था । अब  मोटराईज्ड ट्रायसिकिल मिल जाने पर मुझे आने  जाने में होने वाली असुविधा से मुक्ति मिल जाएगी । मोटराईज्ड ट्राईसिकिल के साथ हेलमेट भी प्रदान किया गया । जिसका उपयोग ट्रायसिकिल चलाते समय करेंगे । इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव तथा जिला प्रशासन सिंगरौली को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

बिजली चोरी में एक आरोपी को दो वर्ष कारावास सहित 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माना

बिजली चोरी के पॉंच मामलों में अर्थदंड की सजा  बिजली चोरी के मामलों में दोष सिद्ध होने पर पॉंच आरोपियों को अर्थदंड सहित एक आरोपी को 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई बिजली चोरी में एक आरोपी को दो वर्ष कारावास सहित 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माना भोपाल मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के दतिया, बैतूल एवं सबलगढ़ में विशेष न्‍यायाधीश विद्युत अधिनियम एवं जिला न्‍यायालय द्वारा बिजली चोरी के मामलों में दोष सिद्ध होने पर पॉंच आरोपियों को अर्थदंड सहित एक आरोपी को 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दतिया वृत्‍त अंतर्गत चेकिंग के दौरान दिनेश साहू आत्‍मज सुरेश साहू द्वारा उनकी राइस मिल में स्‍थापित कनेक्‍शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी पकड़ते हुए माननीय न्‍यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। इस पर विशेष न्‍यायाधीश विद्युत अधिनियम दतिया सुदीप कुमार श्रीवास्‍तव द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी दिनेश साहू को दो वर्ष की सजा एवं 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बैतूल वृत्‍त के मुलताई ग्रामीण वितरण केन्‍द्र अंतर्गत विनोदीलाल कवड़े द्वारा अपने परिसर में स्‍थापित घरेलू कनेक्‍शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्‍यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई जिला बैतूल पंकज चतुर्वेदी द्वारा आरोपी विेनादीलाल कवड़े के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर वित्‍तीय लाभ का तीन गुना 22 हजार 071 रूपये का जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है। इसी तरह सबलगढ़ अंतर्गत बिजली चोरी के मामलों में माननीय न्‍यायालय द्वितीय अति सत्र न्‍यायाधीश उपेन्‍द्र देशवाल द्वारा तीन आरोपियों को तीन गुना जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है। इन तीन मामलों के आरोपियों में सोनू कुशवाह को 6 हजार 848 रूपये, वीरेन्‍द्र कुशवाह को 7 हजार 188 रूपये एवं राजेश कुशवाह को 7 हजार 698 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।  

प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता के लिये टेक्नोलॉजी का करें प्रयोग: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

छात्रों और स्वास्थ्य सेवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें: उप मुख्यमंत्री शुक्ल मध्यप्रदेश फार्मेसी, पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल की हुई समीक्षा मान्यता और परीक्षाओं के संचालन की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करें : उप मुख्यमंत्री शुक्ल प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता के लिये टेक्नोलॉजी का करें प्रयोग: उप मुख्यमंत्री शुक्ल भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश फार्मेसी, पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण, परिषदों की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और गति के साथ पूरी हों, जिससे छात्रों और स्वास्थ्य सेवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पारदर्शिता, गति और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में परिषदों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सुटेबल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया के लिए 15 दिसंबर तक पूर्ण करें कार्रवाई नर्सिंग काउंसिल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 468 आवेदक संस्थानों में से 202 मापदण्डों अनुसार सुटेबल हैं जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 97 संस्थान डेफिशिएंट हैं। मानकों की कमी के कारण प्रक्रिया लंबित है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लंबित संस्थानों की समीक्षा शीघ्र पूरी की जाए। मापदंडों अनुसार सुटेबल पाए गये कॉलेज में नर्सिंग छात्रों की भर्ती प्रक्रिया के  लिए आवश्यक कार्रवाई 15 दिसंबर तक पूर्ण करें। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अस्पतालों में बेड आवंटन और मान्यता प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में नर्सिंग कोर्स के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के संचालन कैलेंडर की वृहद् समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से छूट मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री शुक्ल के निर्देशानुसार नर्सिंग के विभिन्न कोर्स के छात्रों की परीक्षाओं के संचालन का कैलेंडर तैयार किया गया है और परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे नर्सिंग के विभिन्न कोर्सेज के 90 हज़ार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। नर्सिंग के विभिन्न कोर्सेज के 47 हज़ार से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाएँ हो चुकी हैं आयोजित उप मुख्यमंत्री शुक्ल के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों की लंबित परीक्षाएँ आयोजित की गयी हैं। जिनमें 47 हज़ार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि शेष लंबित परीक्षाओं को शीघ्र आयोजित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे, ताकि छात्रों का शैक्षणिक कैलेंडर बाधित न हो। मई 2024 में बी.एससी. नर्सिंग प्रथम वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2020-21) की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 15,787 छात्र सम्मिलित हुए। इसी अवधि में पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग प्रथम वर्ष (2020-21 सत्र) की परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसमें 4,601 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त, एम.एससी. नर्सिंग प्रथम वर्ष (2020-21 सत्र) की परीक्षा में 1,612 छात्रों ने भाग लिया। इसी तरह बी.एससी. नर्सिंग तृतीय वर्ष (2019-20 सत्र) की परीक्षा भी मई 2024 में संपन्न हुई, जिसमें 8,793 छात्रों ने परीक्षा दी। सितंबर 2024 में बी.एससी. नर्सिंग प्रथम वर्ष (2021-22 सत्र) की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 13,106 छात्रों ने भाग लिया। इसी सत्र की पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा में 2,980 छात्र शामिल हुए। एम.एससी. नर्सिंग प्रथम वर्ष (2021-22 सत्र) की परीक्षा भी सितंबर 2024 में आयोजित की गई, जिसमें 1,066 छात्रों ने परीक्षा दी। सत्यापन प्रक्रिया के समयबद्ध निराकरण में शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही करें सुनिश्चित फार्मेसी काउंसिल की समीक्षा में बताया गया कि राज्य में वर्तमान में 327 संस्थान फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) से मान्यता प्राप्त हैं। प्रतिवर्ष लगभग 25,000 फार्मासिस्ट (डिप्लोमा और डिग्री) का पंजीकरण किया जाता है। काउंसिल के कार्यों में नए पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण जारी करना, अन्य राज्यों में कार्य के लिए एनओसी जारी करना और फार्मासिस्ट डेटा प्रबंधन शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने लंबित पंजीकरणों की स्थिति की समीक्षा की और सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को सशक्त बनाने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सत्यापन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और व्यक्तिगत हस्तक्षेप को कम करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाए। साथ ही सत्यापन प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण हो इसके लिए शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिये। पैरामेडिकल काउंसिल की समीक्षा में परीक्षा परिणाम और मान्यता संबंधित प्रक्रियाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि किसी भी प्रकार की देरी छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इन प्रक्रियाओं को शीघ्र और प्रभावी रूप से पूरा किया जाए।  

रेत कंपनी अनूपपुर ने बांटे दीन दुखियों को कंबल

अनूपपुर नगर के प्रतिष्ठित ओम प्रकाश सोनी जी ने जारी प्रेस नोट पर बताया कि रेत कंपनी ऐसोसियेटेड कॉमर्स अनूपपुर के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जगह-जगह पहुंचकर दीनदुखियों को कंबल-वितरित किया गया। साथ ही इसके पूर्व स्कूलों में पहुंचकर बैग,सिलेक्ट,बत्ती व किताबें असहाय दीन दुखियों लोगों को प्रदाय किया गया।कंपनी द्वारा एक बहुत अच्छा और सराहनी पल रहा।जो दीन दुखियों को अच्छी क्वालिटी का कंबल वितरित किया गया।इसके पूर्व भी इन्होंने बच्चों को बैग सहित किताबें को स्कूलों में जाकर वितरित किया गया था,जिसकी चर्चा क्षेत्र में जन चर्चा का विषय बनाया और समाज में एक जागरूकता संदेश दिया।कंपनी को भी इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।इसी तरह दीन दुखियों के लिए आगे बढ़कर कार्य करेगी।ऐसी आशा के साथ धन्यवाद किया

महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मामले में समाधान के लिए लोक अधिकार केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और ऊर्जा डेस्क के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता : मंत्री सुश्री भूरिया

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान “हम होंगे क़ामयाब” 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न विषयों पर आधारित जनजागरूकता कार्यक्रम हो रहे है। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मामले में समाधान के लिए लोक अधिकार केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और ऊर्जा ड्रेस के मध्य समन्वय कार्य विषय पर केन्द्रित रहा। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मामलों में त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए लोक अधिकार केंद्र ,वन स्टॉप सेंटर और ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के बीच समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समन्वित प्रयासों से इन मामलों में अधिक त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित कर सकेंगे। इससे महिलाओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता मिल सकेगी, जिससे उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। समन्वित प्रयासों का उद्देश्य लोक अधिकार केंद्रों की कार्यप्रणाली में बदलाव के तहत, एकल केंद्रों को बढ़ाया जाना, जो महिलाओं को हिंसा के मामलों में अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सेवाएं और परामर्श जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। साथ ही, ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के सहयोग से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में तेज़ और संगठित प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। 1. लोक अधिकार केंद्र से भेजे गए मामलों को महिला एवं बाल विकास विभाग के MIS सिस्टम में जोड़ा जा सकता है, जिससे मामलों का पंजीकरण और ट्रैकिंग आसान हो सकेगा। 2. वन स्टॉप सेंटर तक पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं को परिवहन सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। 3. लोक अधिकार केंद्रों में दर्ज मामलों में कानूनी, चिकित्सा और पुलिस सहायता का समन्वय किया जा सकता है। 4. महिलाओं के लिए परामर्श सेवाएं और सुरक्षा योजनाएं तैयार की जाएंगी। 5. दोनों विभाग संयुक्त रूप से महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि समन्वित प्रयासों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में अधिक प्रभावी और त्वरित समाधान की उम्मीद है। इस पहल से महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। लोक अधिकार केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और ऊर्जा डेस्क के बीच सहयोग महिलाओं की सुरक्षा और स्वशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।  

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