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राशिफल बुधवार 11 दिसम्बर 2024

मेष राशि- आज अपने स्वास्थ्य की देख-रेख करनी चाहिए। हेल्दी डाइट लें। काम का प्रेशर ज्यादा फील हो तो कुछ देर के लिए ब्रेक लें। फाइनेंशियली आप अच्छे हैं। वहीं, जल्दबाजी में आकर आज कोई जरूरी डिसीजन न ही लें तो बेहतर है। वृषभ राशि- आपका दिन रोमांटिक रहने वाला है। वहीं, सिंगल लोगों को आज अपने क्रश के साथ टाइम स्पेन्ड करने का भी मौका मिलेगा। आपको काम करते दौरान समय-समय पर ब्रेक लेना चाहिए। मिथुन राशि- आज थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए वॉक पर जा सकते हैं या पसंदीदा म्यूजिक भी सुन सकते हैं। डाइट को हेल्दी रखें। ऑफिस का काम घर लेकर न आएं। खुद को हाइड्रेटेड रखना न भूलें। कर्क राशि- आज के दिन इन्वेस्टमेंट करना आज ठीक नहीं रहेगा। आज की एनर्जी आपको अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें। सिंह राशि- आज काफी मोटिवेटेड फील करेंगे। अपनी मां की सेहत पर ध्यान दें। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। खुद की हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि- आज सेल्फ केयर पर फोकस करना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। अपने बॉस के साथ आज आपको डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। सिनीयर्स के साथ नोक-झोक से बचना बेहतर रहेगा। तुला राशि- आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन थोड़ी गड़बड़ा सकती है। इसलिए आज आपको इन्वेस्ट करते समय बेहद सावधान रहना चाहिए। लव के मामले में पार्टनर के साथ बहस में पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि- आज वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस मेन्टेन करके रखना बेहद जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को पार्टनर के साथ शेयर करना अच्छा रहता है, जो कन्फ्यूजन क्रीएट नहीं होने देता। जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए। धनु राशि- आज आप क्रिएटिव महसूस कर सकते हैं। शाम होते-होते आपकी सभी मुश्किलें कम हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। मकर राशि- आज जीवन में थोड़ी-बहुत हलचल रहेगी। आज खर्च करते वक्त आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। स्ट्रेस से दूर रहें। हेल्थ पर नजर रखें। माता पिता के साथ टाइम स्पेन्ड करना अच्छा रहेगा। बिजी भी रहेंगे। कुंभ राशि- आज करियर तौर पर प्रोडक्टिव रहेंगे। आपको किसी भी तरह का लेन-देन करते समय चौकन्ना रहना होगा। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके अंदर हर परिस्थिति को पार करने की क्षमता है। मीन राशि- आज काम पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। हेल्दी फील कर सकते हैं। वर्क प्रेशर ज्यादा हो सकता है। स्ट्रैटिजी के साथ चलें। अर्थीक स्थिति मजबूत रहेगी। जीवन की चुनौतियों को हंस कर पार करें।

रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी: अब्दुल्ला

कठुआ/जम्मू नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला ने कठुआ के दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘भारत सरकार शरणार्थियों को यहां लेकर आई। हम उन्हें यहां नहीं लाए। उन्होंने उन लोगों को यहां बसाया है और जब तक वे यहां हैं, उनके लिए पानी और बिजली मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। यह हमारी जिम्मेदारी है।’ उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू शहर में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के बसने को एक बड़ी ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया था और इसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी। जम्मू में उन्हें पानी और बिजली कनेक्शन देने संबंधी टिप्पणी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा ने यह भी आरोप लगाया था कि ऐसा उन्हें बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि वे (रोहिंग्या और बांग्लादेशी) एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,700 से ज्यादा विदेशी जम्मू और दूसरे जिलों में बसे हुए हैं जिनमें से अधिकतर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं। वर्ष 2008 से 2016 के बीच उनकी आबादी में 6,000 की वृद्धि हुई है। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की भी जोरदार वकालत की और कहा कि जम्मू कश्मीर में केवल एक ही सत्ता केंद्र होगा। उन्होंने कहा, ‘डबल इंजन वाली सरकार यहां काम नहीं करेगी। राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सत्ता का केवल एक ही केंद्र होगा।’ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ‘भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। यह आरएसएस के नेतृत्व वाली सरकार है। हमें इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।’ जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर अब्दुल्ला ने फिर से कहा, ‘राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। यह भारत सरकार का वादा है और उच्चतम न्यायालय के सामने भी इसका वादा किया गया है। जिस तरह उनके चुनावी वादे पूरे किए गए, उसी तरह उच्चतम न्यायालय की प्रतिबद्धता का भी सम्मान किया जाएगा और राज्य का दर्जा वापस आएगा।’ अब्दुल्ला ने क्षेत्र में बिजली कटौती के मुद्दे पर कहा कि इसके लिए बारिश और बर्फबारी की कमी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, ‘हम बिजली कटौती को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फबारी या बारिश न होने की वजह से बिजली की कमी है। बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।’ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए गए हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, ‘मुझे उनके बयानों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।’ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ईवीएम को लेकर सवाल आज ही नहीं उठे हैं, बल्कि जब से ये मशीनें आई हैं, तब से उठ रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग इन मशीनों पर भरोसा करें।’ जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए अब्दुल्ला ने कहा, ‘कई शिक्षित लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं। कई रिक्तियां हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं गया है। सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को काम मिल सके।’ अब्दुल्ला ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थिति की भी आलोचना की और कहा कि इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।  

प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को पत्र है, बेलगावी (बेलगाम) को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग

मुंबई शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र है, जिसमें उन्होंने बेलगावी (बेलगाम) को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र में कहा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर बेलगावी सहित कई शहरों और गांवों को लेकर सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि एमईएस की महा मेलावा रैली और अन्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पुलिस ने अब रैली को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जिससे शहर में तनाव और बढ़ गया है। उन्होंने पत्र में आगे कहा कि 2022 में, केंद्र ने दोनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी कार्रवाई न करें। इसके बावजूद, कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र को किसी भी प्रकार की जमीन देने से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके जवाब में, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठी भाषी गांवों को अपने राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए एक जवाबी प्रस्ताव पारित किया, जो इस विवादास्पद मुद्दे पर आम सहमति की कमी को उजागर करता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लंबित है, एमईएस की ओर से प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि दोनों राज्य सरकारों के बीच आम सहमति की कमी और आगे भी अशांति की संभावना को देखते हुए, मैं आपसे (अमित शाह) बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने पर विचार करने का आग्रह करता हूं। इससे शहर में सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को न्याय सुनिश्चित होगा, साथ ही केंद्रीय शासन के माध्यम से सभी भाषाई समुदायों को समायोजित किया जा सकेगा। बता दें कि बेलगाव या बेलगावी विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक लंबे समय से चली आ रही सीमा विवाद है। यह विवाद मुख्य रूप से बेलगावी जिले को लेकर है। वर्तमान में यह जिला कर्नाटक का हिस्सा है। 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया, तब बेलगावी जिले को कर्नाटक को आवंटित किया गया था। महाराष्ट्र का कहना है कि इस जिले में मराठी भाषी लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए यह क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। जबकि कर्नाटक का तर्क है कि बेलगावी सदियों से कर्नाटक का हिस्सा रहा है। यहां की संस्कृति कन्नड़ संस्कृति से गहरे जुड़ी हुई है।  

बांग्लादेश में अब भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान, जयपुरिया चादरों में लगाई आग, बौखलाए मुस्लिम नेता

ढाका भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। पड़ोसी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक वरिष्ठ नेता ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया है और प्रतीक के तौर पर जयपुर निर्मित चादरों को जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया है। ढाका की सड़कों पर यह सब तब किया गया, जब दो दिवसीय दौरे पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ढाका के दौरे पर हैं। मिसरी ने अपने दौरे के पहले ही दिन अपने बांग्लादेशी समकक्ष से दो टूक लहजे में कहा है कि हिन्दुओं और हिन्दू धर्मस्थलों की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सहित भारत की चिंताओं से अवगत कराया। इसके अगले दिन विपक्षी पार्टी के संयुक्त महासचिव एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी ने राजशाही नगर में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया और कथित तौर पर जयपुर में निर्मित चादरों को बीच सड़क पर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बीएनपी नेता ने प्रिंटेड चादरों को दिखाते हुए कहा, “यह चादर भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनी है। यह चादर जयपुर के कपड़ा उद्योग द्वारा बनाई गई है… हम भारतीय आक्रमण के खिलाफ विरोध जताने के लिए इसे जला रहे रहे हैं और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान करते हैं।” ऐसा कहकर रिजवी ने उस चादर को सड़क पर फेंक दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से उसे जलाने को कहा। इसके बाद चादर पर केरोसिन तेल छिड़कर उसे आग लगा दिया गया। इस दौरान कई बांग्लादेशी नागरिकों को चादर को पैरों से रौंदते हुए और भारत विरोधी नारा लगाते हुए देखा गया। रिजवी ने ये भी कहा कि भारत की दोस्ती शेख हसीना तक ही थी। अब हम भारतीय उत्पाद का बहिष्कार करते हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब रिजवी ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार का ऐलान किया है। पिछले हफ्ते उन्होंने भारत में बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के खिलाफ अपनी पत्नी की भारत निर्मित साड़ी को आग के हवाले कर दिया था। 5 दिसंबर को एक सभा को संबोधित करते हुए रिजवी ने कहा, “यह भारतीय साड़ी है। यह मेरी पत्नी की थी और उन्होंने खुद इसे जलाने के लिए दिया है। आज मैं इसे आपके सामने फेंक रहा हूं।” इससे पहले इस साल की शुरुआत में, मार्च में भी रिजवी ने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के तहत अपने पहने हुए भारतीय शॉल को फेंक दिया था। चादर जलाने की यह घटना भारत में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के कुछ ही दिनों बाद हुई है। यहां भी प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी निर्मित ढाकाई जामदानी साड़ियों को जलाया था। बंगाली हिंदू सुरक्षा समिति ने कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की निंदा की थी। तब प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी उत्पादों के बहिष्कार का भी आह्वान किया था और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले जारी रहने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

महाराष्ट्र चुनाव को लेकर EC ने खारिज किए विपक्ष के दावे, कहा- VVPAT और EVM के आंकड़ों में कोई भी असमानता नहीं

मुंबई हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में विपक्ष द्वारा लगाए गए वोटों में गड़बड़ी के आरोपों को मुख्य चुनाव अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि VVPAT (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) और EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के आंकड़ों में कोई भी असमानता नहीं पाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने बयान में कहा, “हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर EVM और VVPAT का मिलान किया है और सभी परिणाम एकदम सटीक पाए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं है।” सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम तरीके से चयनित पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना और ईवीएम में संख्याओं के साथ उसका मिलान करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में मतगणना के दिन 23 नवंबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम तरीके से चयनित 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गणना, मतगणना पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने की गई। अधिकारी ने कहा, “इसके अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के 288 विधानसभा क्षेत्रों से 1440 वीवीपीएटी यूनिट की पर्ची काउंट को संबंधित नियंत्रण इकाई डेटा के साथ मिलान किया गया है। संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वीवीपीएटी पर्ची गणना और ईवीएम नियंत्रण इकाई गणना के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई है। ईसीआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।”   विपक्ष ने उठाए थे सवाल विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि मतदान के दौरान EVM में छेड़छाड़ की गई है और VVPAT की पर्चियों से वोटों का मिलान नहीं हो रहा है। इन आरोपों के आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग से चुनाव परिणाम की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि, मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के 95 निर्वाचन क्षेत्रों के 104 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट डेटा का सत्यापन और मिलान करने की मांग की थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक 31 जिलों को कवर करने वाले 95 विधानसभा क्षेत्रों से पुनः सत्यापन की मांग की गई थी। पिछले महीने आए चुनावी नतीजों में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी तथा एमवीए को हाशिये पर धकेल दिया। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति गठबंधन को 230 सीट और एमवीए को केवल 46 सीट मिलीं। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) 20 सीट जीतकर विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसके बाद कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं, जबकि राकांपा (शरदचंद्र पवार) 10 सीट के साथ सबसे पीछे रही।

कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल ग्राउंड पर दी अंतरिम जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी

नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मेडिकल ग्राउंड पर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को 20 दिसंबर तक के लिए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में जेल की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को एम्स में भर्ती होने और मेडिकल बोर्ड की देखरेख में जांच कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले साल 2023 में कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने मेडिकल ग्राउंड पर सजा के अंतरिम निलंबन की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने अपनी दलील में कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को इससे पहले पोक्सो मामले में मेडिकल ग्राउंड पर दो हफ्ते के लिए राहत दी गई थी। उनकी सजा पर अदालत ने दो हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगाई थी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को मेडिकल आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी लेकिन वह बाहर नहीं आ सके थे। वकील सिंघल ने अपनी दलील में कहा कि हिरासत में मौत के मामले में सजा निलंबित होने का आदेश नहीं होने के कारण कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर इलाज के लिए नहीं आ सके थे। कुलदीप सेंगर को 2018 में उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया गया था। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने इलाज के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। हालांकि कुलदीप सेंगर के वकील ने इलाज के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, वह जांच अधिकारी के संपर्क में जानकारी वाली जगह पर रहेंगे। वह दिल्ली नहीं छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने हितग्राही महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण बदला

भोपाल मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने हितग्राही महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण बदला है। समय पर खातों में पैसे आने से सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करना भी लाड़ली बहनों के लिए आसान हो गया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के शुभारंभ में 11 दिसम्बर को योजना के 1.29 करोड़ हितग्राही बहनों को 10वीं किश्त के रूपये 1572.75 करोड़ रूपये खातों में भेजे जायेंगे। मंडीदीप निवासी सीमा भावर बताती हैं कि हर महीने समय पर रुपए खाते में आ जाते हैं। घर के छोटे-छोटे खर्चे वे इससे पूरा कर लेती हैं और इसमें भी बचत करके रुपए जोड़ने की कोशिश करती हैं। सीमा बताती हैं कि इन रुपयों से घर चलाने में मदद मिल जाती है। अचानक आने वाले किसी भी खर्च से अब डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें योजना से मिली राशि से हिम्मत बनी रहती है। रायसेन जिले की ग्राम बड़ौदा निवासी गायत्री बाई कहती हैं कि लाड़ली बहना योजना से मिली राशि जरूरत में काम आती है। टाइम पर मिलने से इसके हिसाब से खर्च कर लेते हैं। रिश्तेदारी में आने जाने में भी इससे सहूलियत हो जाती है। वे बताती हैं कि बिना नागा हर महीने समय पर पैसा खाते में आ रहा है। वार्ड 4 निवासी शिवकुमारी अहिरवार कहती हैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाई की तरह चिंता करने वाले हैं, हमें पता होता है अगले महीने 10 तारीख को हमें 1250 रुपए मिलेंगे। वार्ड 7 गभोई पुरा निवासी श्रीमती रुबीना बी इस योजना को सरकार से घर चलाने में मिलने वाली बड़ी सहूलियत मानती हैं। वे कहती हैं कि बिना भेद भाव के सभी बहनों को हर महीने 1250 रुपए खाते में सीएम भेज रहे हैं। हमें इन रुपयों से साग-सब्जी के साथ-साथ घर की जरूरत का दूसरा सामान लेने में मदद मिलती है। हर महीने थोड़े-थोड़े रुपए बचाकर रमजान के महीने में खर्च और फिर ईद पर खरीदी में भी हम इन पैसों का उपयोग करते हैं। रायसेन की ही श्रीमती शीला पंथी स्कूल सत्र शुरू होने के समय पर बच्चों के लिए कॉपी-किताब और बाकी साल भर में बच्चों के कहने पर उन्हें टॉफी खिलौने इन रुपयों से खरीदती हैं। पति भूरा पंथी ऑटो चलाते हैं कभी आमदनी कम होती है तो लाड़ली बहना वाले रुपयों से घर खर्च में पति को सहयोग करती हैं। मोहल्ले की वे महिलाएं जो इस योजना का लाभ ले रही हैं, जब भी मिलती है अपने-अपने किस्से बताती हैं। सभी कहती हैं कि मुख्यमंत्री बहनों के हित में काम कर रहे हैं। अर्जुन नगर निवासी मिश्री बाई इस योजना को सरकार का सहारा बताती हैं। मिश्री बाई कहती हैं कि हर महीने हमने इसमें से 500 रुपए बचाए। 17 किश्तें हमें मिल गई हैं। एक बड़ी राशि हमने हर महीने बचत करके जोड़ ली। जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा हर महीने 750 रुपए भी घर खर्च में उपयोग होते हैं। बचत भी हो रही है। घर खर्च में मदद भी मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव हर महीने हम बहनों के खाते में रुपए क्रेडिट करवा देते हैं। पटेल नगर निवासी रानी के पति एक मल्टी में गार्ड हैं। रानी मानती हैं कि महिलाओं में योजना से आत्म-निर्भरता बढ़ी है। ताजपुर महल निवासी श्रीमती गीता बाई सराठे लाडली बहना योजना का लाभ पाकर बहुत खुश हैं। उनके पति लीला किशन स्कूल में काम करने के साथ साथ पुताई आदि का कार्य करते हैं। गीता बताती हैं कि घर में कोई नया सामान लेना हो या त्यौहार पर खर्च बढ़ जाए तो इन रुपयों से बहुत मदद मिल जाती है। न बीमारी का डर रहता है और न ही खर्चों की चिंता सताती है। ग्राम खमरिया गंज गैरतगंज निवासी माला बाई कहती हैं कि लाड़ली बहना योजना ने परिवार को बहुत सहारा दिया है। पति किसान है और खेती में कभी नुकसान होने पर भी अब हम घर आसानी से चला लेते हैं। माला बाई खुद भी सिलाई का काम करती हैं। उनका कहना है पति की किसानी में मेहनत, हमारा सिलाई का काम और साथ में लाड़ली बहना की राशि सब मिलाकर हम परिवार के खर्चे अच्छे से पूरे कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जितनी तारीफ करें, कम है। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के ग्राम सेमरा की निवासी सीमा लोधी के पति राकेश लोधी का पिछले महीने देहांत हो गया। उनका कहना है मेरे 4 बच्चे हैं अभी आय का कोई सहारा नहीं है। लाड़ली बहना योजना की राशि से ही अभी घर चलाऊंगी। सीमा बताती हैं कि 17 महीने से हमें लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है।  

पहले करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर हटाई गई और अब ‘जय बांग्ला’ को राष्ट्रीय नारे के दर्जे से भी हटाया

ढाका बांग्लादेश में एक के बाद एक शेख मुजीबुर्रहमान की निशानियों को मिटाया जा रहा है। पहले करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर हटाई गई और अब ‘जय बांग्ला’ को राष्ट्रीय नारे के दर्जे से भी हटा दिया गया है। यह कदम अंतरिम सरकार द्वारा हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देने के बाद उठाया गया। दरअसल ‘जय बांग्ला’ नारा 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है और इसे बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान ने जन-जन में लोकप्रिय बनाया। 2020 में शेख हसीना सरकार के दौरान हाई कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। अदालत ने कहा था कि सरकारी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय दिवसों और शैक्षिक संस्थानों में इसका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की अपील डिवीजन ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते हुए ‘जय बांग्ला’ को राष्ट्रीय नारे का दर्जा समाप्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय लिया। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनिक आर हक ने कहा, “‘जय बांग्ला’ अब राष्ट्रीय नारे के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं रहेगा।” पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीकों में बदलाव तेजी से हुआ है। शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर को पहले ही बैंक नोटों से हटा दिया गया था। अब ‘जय बांग्ला’ पर हुई कार्रवाई से यह सवाल उठने लगा है कि क्या बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार शेख मुजीब की विरासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है? हसीना के जाते ही बदलने लगी बांग्लादेश की तस्वीर 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बदलाव देखे जा रहे हैं। ‘जय बांग्ला’ को हटाए जाने को इस बदलाव का अहम हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, यह नारा न केवल राजनीतिक पहचान था बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम का भावनात्मक प्रतीक भी था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस कदम ने देश की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। मुजीब समर्थक इसे स्वतंत्रता संग्राम और उनकी विरासत के खिलाफ साजिश मान रहे हैं। दूसरी ओर, सरकार इसे ‘न्यायिक प्रक्रिया’ का हिस्सा बता रही है। क्या ‘जय बांग्ला’ का हटना महज एक कानूनी निर्णय है, या यह इतिहास बदलने की एक सोची-समझी रणनीति? यह सवाल बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम है।

राजेंद्र मेघवार ने सिविल परीक्षा पास कर रचा इतिहास, पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने

नई दिल्ली पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदू समुदाय के साथ कैसा बर्ताव होता है, इसकी बानगी अक्सर देखने को मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू को पुलिस अधिकारी बनाया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बेहद पिछड़े जिले बदीन से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र मेघवार ने अपनी मेहनत के दम पर सिविल सेवा परीक्षा (CCS) पास की। अब उन्हें पाकिस्तान की पुलिस सर्विस (PSP) में अधिकारी बनाया गया है। गुलबर्ग में हुई तैनाती राजेंद्र की तैनाती फैसलाबाद के गुलबर्ग एरिया में बतौर एएसपी (असिस्टेंड पुलिस अधीक्षक) की गई है। राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं।पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट ‘पाकिस्तान टुडे’ से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा, ‘पुलिस में रहते हुए हमें जनता की समस्याओं से सीधे सरोकार करने का मौका मिलता है, जो अन्य विभागों में नहीं हो सकता।’ राजेंद्र मेघवार मानते हैं कि पुलिस विभाग में रहते हुए वह पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। मेघवार के साथ ही रूपमति नाम की एक हिंदू महिला ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की है। हालांकि उनकी नियुक्ति विदेश विभाग में होगी। पाकिस्तान में केवल 2 फीसदी हिंदू आपको बता दें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है। यह दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 2023 की जनगणना के मुताबिक, पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में केवल 2 फीसदी ही हिंदू हैं। हिंदू बहुल प्रांत है सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही ज्यादा हिंदू आबादी निवास करती है। पाकिस्तान में इस्लाम के अतिवाद के बावजूद सिंध प्रांत में हिंदू परंपराएं आज भी जीवित हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में अल्पसंख्यकों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। आपको बता दें कि फैसलाबाद पाकिस्तान का वही हिस्सा है, जहां 2023 में कुरान के कथित अपमान की घटना सामने आई थी। इसके बाद जरांवाला तहसील में ईसाई समुदाय पर हमला कर दिया गया था। 2016 में सिंध प्रांत में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के कारण यह अब तक लंबित है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 10 सीटें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। लंबे समय से अल्पसंख्यक समाज इन सीटों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। 2009 में पाकिस्तान की सरकार ने 11 अगस्त को अल्पसंख्यक दिवस के रूप में घोषित किया था।

उप मुख्यमंत्री देवडा ने खजुरिया सारंग में उप स्वास्थ्य केंद्र का किया भूमि पूजन

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले में ग्राम खजुरिया सारंग में 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आयुष्मान आरोग्यम मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में ग्राम खजुरिया सारंग के शिक्षक, शिक्षिका एवं 10वीं कक्षा में 85% लाने वाली बालिका कुमारी दिव्या पाटीदार का सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम सबको साथ मिलकर काम करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार जनता की हर मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने का कार्य कर रही है। इसमें पीने का शुद्ध पानी, सड़क, बीमार के लिए इलाज का प्रबंध, पढ़ाई की व्यवस्था, घर, बिजली, युवाओं को रोजगार जैसी अनेक आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। यह देश हमारा परिवार है। प्रजातंत्र में जनता मालिक हैं। पहले बहुत से परिवार खुले आसमान के नीचे सोते थे, लेकिन पीएम आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवार को पक्के आवास मिले हैं। अभी जो भी आवास से वंचित हैं, उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि एक भी परिवार बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि पहले इलाज के अभाव में बहुत से लोगों की असामायिक मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड से अब हर व्यक्ति का निशुल्क 5 लाख तक का इलाज हो रहा है। यह आयुष्मान कार्ड गारंटी कार्ड हैं। प्रदेश में 70 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित जन समूह को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के बयान का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। दरअसल, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में छापे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के भाषण का संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से ब्योरा मंगवाया गया है। मामला विचाराधीन है। वीएचपी के कार्यक्रम में दिया था भाषण आठ दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। एक दिन बाद न्यायाधीश एक वीडियो सामने आया। शाहबानो केस का किया जिक्र जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि जब देश और संविधान एक हैं तो कानून एक क्यों नहीं है? अपने भाषण में जस्टिस यादव ने शाहबानो केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि तीन तलाक गलत है। मगर उस समय की सरकार को झुकना पड़ा।

सबके उपचार का पुख्ता प्रबन्ध: पीएम जन-मन में 7 लाख से अधिक पीवीटीजी आबादी के बने आयुष्मान कार्ड

भोपा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विशेष प्राथमिकता से आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। प्रदेश में निवासरत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियां पीवीटीजी में आती हैं। नवम्बर 2024 के अंत तक पीवीटीजी समुदाय की कुल 7 लाख 85 हजार 324 लक्षित आबादी में से 7 लाख 969 आबादी के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। लक्ष्य के विरूद्ध करीब 90 प्रतिशत सफलता हासिल कर ली गई है। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि पीवीटीजी समुदाय के सभी जनजातीय बंधुओं के बड़ी तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। अब तक 7 लाख से अधिक पीवीटीजी आबादी के कार्ड बनाये जा चुके हैं। इससे अब इन सबको 5 लाख रूपये तक के नि:शुल्क उपचार की स्थायी सुविधा उपलब्ध हो गई है। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि पीएम जन-मन योजना प्रदेश के 24 पीवीटीजी बहुल जिलों में संचालित है। इन पीवीटीजी बहुल जिलों में शिवपुरी जिले में 1 लाख 33 हजार 369, श्योपुर 95 हजार 593, शहडोल 69 हजार 832, उमरिया 69 हजार 460, अशोकनगर में 49 हजार 613, गुना 44 हजार 622, मंडला 32 हजार 952, ग्वालियर 30 हजार 386, डिंडोरी 28 हजार 147, सिंगरौली 25 हजार 374, छिंदवाड़ा 24 हजार 854, विदिशा जिले में 22 हजार 140, सीधी 20 हजार 312, बालाघाट में 17 हजार 365, अनूपपुर में 16 हजार 197, दतिया 7 हजार 406, जबलपुर 5 हजार 65, सिवनी 2 हजार 215, नरसिंहपुर 2 हजार 126, मुरैना 1 हजार 625, रायसेन 1 हजार 269, कटनी में 780, भिंड में 214 तथा मैहर जिले में 53 पात्र पीवीटीजी व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड तैयार कर हितग्राहियों को वितरित भी किये जा चुके हैं। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि मैहर, रायसेन, कटनी एवं भिंड जिले के शत-प्रतिशत पीवीटीजी हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड़ बना दिये गये हैं। बाकी 20 जिलों के शेष रह गये पीवीटीजी हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड भी जल्द से जल्द तैयार कर वितरित कर दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत (निरामयम) योजना में सभी को 5 लाख रूपये तक के नि:शुल्क उपचार का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड तैयार कर सबके नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार की दिशा में बेहद संवेदनशील होकर इस दिशा में प्रयासरत है।

आरक्षण की मांग को लेकर कर्नाटक में लिंगायत समुदाय ने की मांग, विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बेंगलुरु कर्नाटक के बेलगावी में लिंगायतों के सबसे बड़े उप-संप्रदाय पंचमसाली समुदाय आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मंगलवार को उनका आंदोलन तब हिंसक हो गया, जब इस समुदाय के धार्मिक प्रमुख बसवजय मृत्युंजय स्वामीजी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर विधान सौध (विधानसभा) की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। सोमवार से ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे विधान सौध का घेराव करेंगे। आज जब प्रदर्शनकारी इसी मंशा से विधान सभा की ओर बढ़ने लगे और बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने इस दौरान भाजपा के कई सांसदों और मृत्युंजय स्वामीजी के साथ-साथ उनके कई समर्थकों को ऐहतियातन हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद सड़क पर जूते बिखरे पड़े मिले। लाठीचार्ज से पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। बता दें कि स्वामी ने मंगलवार को बेलगावी में ट्रैक्टर रैली की योजना बनाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और शहर में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल, कुदाल संगम के पंचमसाली गुरु पीठ के पुजारी दिसंबर 2012 से ही पंचमसाली समुदाय को अन्य पिछड़ी जातियों की 2ए श्रेणी के अंतर्गत लाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। यह समुदाय फिलहाल 3बी श्रेणी के अंतर्गत आता है और सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में इसे पांच प्रतिशत आरक्षण मिलता है। उनकी मांगें अगर पूरी हो जाती हैं तो समुदाय को 15 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। लिंगायतों को कर्नाटक में सबसे बड़ा जाति समूह माना जाता है और यह राज्य की आबादी का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा है। यह सब अनौपचारिक अनुमानों के आधार पर कहा जाता है क्योंकि इस दावे का साबित करने के लिए कोई अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने संत से मुलाकात की और उनके संघर्ष को समर्थन दिया। विजयेंद्र ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने स्वामी को बताया कि जब उनके पिता बी एस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, तो पंचमसाली समुदाय को 3बी के तहत आरक्षण दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा इस संघर्ष का समर्थन नहीं करती है क्योंकि येदियुरप्पा इसके विरोध में हैं, जो गलत है और सच्चाई से कोसों दूर है।

भविष्योन्मुखी रणनीति के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं का करें विस्तार : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों की कार्ययोजना भविष्योन्मुखी रणनीति के आधार पर तैयार की जाए। उन्होंने जोर दिया कि भविष्य में स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक सेवाओं, उपकरणों और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए निर्माण योजना में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। यह संसाधनों के कुशल उपयोग और बेहतर प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मैहर, मऊगंज और सिंगरौली के नवीन ज़िला चिकित्सालय के निर्माण/उन्नयन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताएँ समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं जिससे आवश्यक पद शीघ्र भरे जा सकें और सेवाओं में कोई बाधा न आए। विधायक मैहर श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी, ऐग्पा के एडिशनल सीईओ श्री लोकेश शर्मा, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम और पीआईयू के अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।  

किसान की आय दोगुना करने में पशुपालन गतिविधियों का विशेष योगदान : पशुपालन मंत्री श्री पटेल

भोपाल पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसान की आय दोगुना करने में पशुपालन गतिविधियों का विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं में पशुपालन गतिविधियों में किसानों को लगभग 50% अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। विभागीय अधिकारी किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित करें और उनको शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दें। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान पशुपालन शिविर लगाया जाए और पशुपालन योजनाओं के अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए जाएं। पशुपालन राज्य मंत्री श्री पटेल ने आज पशुपालन संचालनालय के सभागार में विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन श्री उमाकांत उमराव, संचालक पशुपालन सहित सभी संभागों के संयुक्त संचालक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल द्वारा संभागवार विभागीय समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि विभाग की चलित पशु चिकित्सा वाहनों का समुचित रखरखाव किया जाए। यह योजना अत्यधिक लोकप्रिय हुई है और पशुपालक बड़ी संख्या में अपने पशुओं का इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में 406 लाख पशुओं की आबादी है, प्रति 1 लाख पशु आबादी पर एक वाहन ( कॉल सेंटर 1962) संचालित है। मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुपालकों को कुक्कुट पालन, बकरी पालन, शूकर पालन और चरी/चारा उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। बड़े शहरों में कड़कनाथ विक्रय से पशुपालक किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। महिला स्व-सहायता समूह को राष्ट्रीय पशुधन मिशन की गतिविधियों से जोड़ा जाए। योजना अंतर्गत स्व सहायता समूह को कुक्कुट पालन के लिए कई यूनिट प्रदाय की जाए। केंद्र सरकार को एक यूनिट में 100 कुक्कुट प्रदाय करने का प्रस्ताव भिजवाया जाए। वर्तमान में एक यूनिट में 40 कुक्कुट प्रदाय किए जाते हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पशुपालक किसानों को साइलेज के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाए। भूसे की तुलना में साइलेज पशुओं के लिए अधिक पौष्टिक होता है, पशु में दूध की मात्रा बढ़ता है और इसकी कीमत भी कम होती है। यह मक्के की चारी और नेपियर घास से बनता है। किसान चरी/चारा उत्पादन कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चरी/चारा उत्पादन योजना में शासन की ओर से 50% अनुदान है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पालतू और उन्मुक्त विचरण करने वाले पशुओं की पहचान के लिए यह आवश्यक है कि उनकी टैगिंग अलग-अलग रंग से की जाए। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत निर्मित गौशालाओं में पशुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। बड़ी गौशालाओं में गोबर गैस संयंत्र लगाने के प्रयास किए जाएं। प्रमुख सचिव पशुपालन श्री उमराव ने कहा कि अधिकारी पशु बीमा के लंबित प्रकरणों का बीमा अधिकारियों से निरंतर संपर्क कर निराकरण कराएं। यदि संबंधित बीमा कंपनियां बेवजह किसानों के बीमा दावे रोकती हैं तो उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज कराएं। सभी किसानों को पशु बीमा की दावा राशि दिलाए जाना सुनिश्चित करें।  

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