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3 करोड़ की डिमांड के चलते पत्नी के हैरेसमेंट से परेशान इंजीनियर ने सुसाइड लिख किया फांसी लगाकर सुसाइड

बेंगलुरु बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले यूपी के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. उसने अपने पीछे 24 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है. उन्होंने पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने मेरे खिलाफ कई केस दर्ज कराए हैं और अब तीन करोड़ रुपये की डिमांड कर रही है. अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे.  बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि यह घटना मंजूनाथ लेआउट इलाके की है, जो मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके का है. एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यूपी के रहने वाले अतुल सुभाष नाम के शख्स का अपनी पत्नी के साथ सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था. पत्नी ने उसके खिलाफ यूपी में केस भी दर्ज कराया था. अपने बेडरूम में सीलिंग फैन से लगाई थी फांसी जानकारी के मुताबिक, पुलिस को 9 दिसंबर की सुबह छह बजे एक कॉल आया, जिसमें सुसाइड करने की जानकारी दी गई. जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो घर अंदर से बंद मिला. स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करके बेडरूम में लगे सीलिंग फैन से लटककर फांसी लगा ली थी. मृतक के भाई ने क्या बताया? इस घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार को दी गई, जिसके बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे. विकास कुमार ने बताया कि अतुल की पत्नी, उसकी मां, उसके भाई और उसके चाचा ने झूठे मामलों में उसे फंसाया था और इन मामलों के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी. इससे अतुल सुभाष को काफी डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली. पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है. पुलिस ने क्या बताया? अधिकारी ने बताया कि उसने कई लोगों को ईमेल के जरिए अपना सुसाइड नोट भी भेजा और उसे एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी साझा किया, जिससे वह जुड़ा था. उसने मैसेज में लिखा, “सर, ये मैसेज गुड बाय बोलने के लिए है. हो सके तो मेरी फैमिली की मदद कीजिएगा. अभी तक के साथ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.” इसमें उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए वीडियो और सुसाइड नोट का लिंक भी भेज दिया था. पुलिस के मुताबिक, सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी, जिस पर लिखा था, ‘न्याय मिलना बाकी है.’ सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने अलमारी पर महत्वपूर्ण डिटेल चिपकाई. जिसमें सुसाइड नोट, गाड़ी की चाबियां और उसके द्वारा किए गए सभी काम, जो अभी बाकी हैं, उनकी जानकारी थी.

कलेक्टर ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की

मोहला, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने गत दिवस मानपुर के सामुदायिक मंगल भवन में ग्राम पंचायतों में चल रहे एलडब्ल्यूई सैचुरेशन सर्वे के संबंध में समस्त सर्वेयर एवं नोडल अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने सर्वेक्षण का कार्य 15 दिसंबर तक पूर्ण करने निर्देशित किया। सर्वेक्षण के दौरान निर्धारित विभिन्न योजनाओं को  आमजनो तक आसान पहुंच बनाने निर्देशित किया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्या को सूचीबद्ध करने निर्देशित किया गया। जिससे इन बाधाओं को दूर कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके। जिससे सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त किया जा सके। सभी तरह की ऑनलाइन एंट्री का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने निर्देशित किया गया। सर्वे टीम से चर्चा के समय जिनका सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें पूर्ण करने निर्देशित किया। बैठक में परियोजना निदेशक श्री हेमंत ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर श्री अमित नाथ योगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर श्री मोहम्मद हनीश सहित, एलडब्ल्यूई नोडल एवं समस्त सर्वेयर उपस्थित रहे।

215.41 करोड़ रूपए के 43 कार्यों का भूमिपूजन व 38.74 करोड़ रूपए के 25 कार्यों का लोकार्पण शामिल

उत्तर बस्तर कांकेर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार 11 दिसम्बर को कांकेर जिले के पखांजूर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले को कुल 02 अरब 54 करोड़ 15 लाख रूपए के 68 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण की सौगात देंगे। इनमेंं 215.41 करोड़ रूपए के 43 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 38.74 करोड़ रूपए के 25 कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित हैं।       मुख्यमंत्री साय जिले के पखांजूर प्रवास के दौरान कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नरहरपुर विकासखण्ड के दलदली से कमारपारा सड़क निर्माण कार्य हेतु 96.70 लाख रूपए, भीमापारा से बासनवाही (बाजारपारा) सड़क निर्माण कार्य हेतु 70.85 लाख रूपए, मावलीपारा (आवासपारा) से कमारपारा सड़क निर्माण कार्य हेतु 91.23 लाख रूपए और गंवरसिली से खासपारा सड़क निर्माण कार्य के लिए 33.11 लाख रूपए के शामिल है। इसी प्रकार कांकेर विकासखण्ड अंतर्गत एन.एच.-43 से मलांजकुडृम क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत लंबाई 9.20 किमी. एवं माकड़ी खुना से नारा तथा अलबेलापारा से बागोडार सड़क मरम्मत कार्य लंबाई 14.14 किमी. हेतु 92.18 लाख रूपए, महतारी सदन निर्माण एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु पीढ़ापाल के 29.20 लाख रूपए, धनेलीकन्हार हेतु 29.20 लाख रूपए और ग्राम पंचायत बेवरती हेतु 29.20 लाख रूपए का भूमिपूजन कार्य शामिल है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर अंतर्गत भुरका नाला आर.डी. 2300 मीटर पर स्थित लंबाई 52 मीटर पुलिया निर्माण कार्य हेतु 223.63 लाख रूपए, नवीन तहसील कार्यालय बांदे में भवन निर्माण कार्य हेतु 71.12 लाख रूपए और दुर्गूकोंदल में 272.81 लाख रूपए  की लागत से शासकीय महाविद्यालय भवन में छात्रावास भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।           इसी प्रकार अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजकीय राजमार्ग 06 में जाड़ेकुर्से मार्ग के आर.डी. 3800 मीटर में स्थित मार्ग में नाला निर्माण कार्य हेतु 199.39 लाख रूपए, बोकराटोला से संतराई मार्ग सड़क निर्माण कार्य हेतु 149.88 लाख रूपए, संगम स्वरूप पी.व्ही. 62 मार्ग की आर.डी. 3500 मीटर पर स्थित संगम नदी पर वृहद पुल निर्माण कार्य हेतु 199.98 लाख रूपए, चिलपरस से आलपरस मार्ग की आर.डी. 850 मीटर में स्थित नदी पर वृहद पुल निर्माण कार्य हेतु 199.70 लाख रूपए, पानीडोबीर से मटियापारा (मर्राम) मार्ग की आर.डी. 4000 मीटर में स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य के लिए 50 लाख रूपए, ग्राम केसेकोड़ी से डुट्टा नदी लंबाई 3 किमी. पर सड़क निर्माण कार्य हेतु 188.32 लाख रूपए और पाण्डरगांव से कोसरोण्डा 3 किमी सीमेंट कांक्रीट निर्माण कार्य हेतु 353.39 लाख रूपए का भूमिपूजन शामिल है।       इसी तरह तुमापाल से कोसरोण्डा 4 किमी सड़क निर्माण कार्य हेतु 787.12 लाख रूपए, गुंदुल से मर्राम एवं आलपरस से आलपर, पानीडोबीर से गुंदुल सड़क निर्माण कार्य के लिए 596.61 लाख रूपए, टी.7 से किसकोड़ों नाला पर आरडी 11900 मीटर पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु 188.14 लाख रूपए, टी.7 से किसकोड़ो नाला पर आरडी 15500 मीटर पुलिया निर्माण कार्य हेतु 287.39 लाख रूपए, टी.7 से किसकोड़ो से कोटुकुरसई नाला आरडी 8200 मीटर पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु 229.88 लाख रूपए, नवीन तहसील कार्यालय आमाबेड़ा में भवन निर्माण कार्य हेतु 71.12 लाख रूपए, नवीन तहसील कार्यालय कोयलीबेड़ा में भवन निर्माण कार्य हेतु 71.12 लाख रूपए, अंतागढ़ में अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय का भवन निर्माण कार्य हेतु 127.62 लाख रूपए, अंतागढ़ में शहरी राज्यमार्ग 05 में कुल 02 किमी. सड़क मजबूतीकरण कार्य हेतु 488 लाख रूपए, जिला नारायणपुर-अंतागढ़ स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण लंबाई 50 किमी. हेतु 13677 लाख रूपए, दुर्गूकोंदल अंतर्गत बरहेली में औषधालय भवन निर्माण कार्य हेतु 16.36 लाख रूपए और तरहूल में औषधालय भवन निर्माण कार्य हेतु 16.36 लाख रूपए, महतारी सदन निर्माण एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण अंतर्गत ग्राम टेमरूपानी में 29.20 लाख रूपए, ग्राम बोन्दानार में 29.20 लाख रूपए, आमाबेड़ा हेतु 29.20 लाख रूपए तथा कोयलीबेड़ा हेतु 29.20 लाख रूपए का भूमिपूजन किया जाएगा। इसी प्रकार कोयलीबेड़ा अंतर्गत परलकोट मध्यम जलाशय के पी.व्ही. 56 माईनर नहर लाईनिंग मरम्मत कार्य हेतु 294.17 लाख रूपए, लघु जलाशय पी.व्ही. 76-78 की नहरों का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु 297.79 लाख रूपए, अनुविभागीय कार्यालय अंतागढ़ का जीर्णोद्धार कार्य हेतु 66.82 लाख रूपए, सिविल अस्पताल पखांजूर में हमर लैब का निर्माण कार्य हेतु 25 लाख रूपए और ब्लड बैंक का निर्माण कार्य हेतु 30 लाख रूपए का विकास कार्य शामिल है। इसके अलावा नगर पंचायत पखांजूर में स्वीकृत विभिन्न 36 निर्माण कार्य हेतु 142.86 लाख रूपए, अटल परिसर निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, विभिन्न 23 निर्माण कार्य हेतु 119.36 लाख रूपए और इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय भवन पखांजूर एवं बालक-बालिका छात्रावास भवन निर्माण के लिए 1491.63 लाख रूपए का भूमिपूजन कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।              इसी प्रकार जिले में 38.74 करोड़ रूपए की लागत के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण श्री साय द्वारा किया जाएगा। इनमें विधानसभा क्षेत्र कांकेर अंतर्गत नरहरपुर विकासखण्ड के अभनपुर-मालगांव मार्ग के 1/6 किमी महानदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के लिए 933 लाख रूपए, ग्राम पंचायत सरोना के महारपारा और धनकरपारा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 6-6 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बिहावापारा में आत्मा घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य हेतु 12 लाख रूपए, ग्राम मालगांव में शीतला मंदिर से मुक्ति धाम तक 400 मीटर सीसी निर्माण कार्य हेतु 17 लाख रूपए, चोरिया में पीडीएस गोदाम से स्कूल तक 200 मीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य हेतु 08 लाख रूपए का लोकार्पण कार्य शामिल है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर अंतर्गत ग्राम सुरूंगदोह में क्रेडा विभाग अंतर्गत सौर सामुदायिक सिंचाई योजना अंतर्गत 10 एच.पी. के 03 नग सोलर पंपों की स्थापना कार्य हेतु 144.21 लाख रूपए, ग्राम रानवाही के इंदिरा गांव गंगा योजना अंतर्गत 10 एच.पी. के 03 नग सोलर पंपों की स्थापना कार्य हेतु 105.31 लाख रूपए, ग्राम चवेला में 10 एच.पी. के 02 नग सोलर पंपों की स्थापना कार्य हेतु 59.42 लाख रूपए, भानबेड़ा-जलीनकसा-चिचगांव रोड पर किमी 1/2 में चिचगांव नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु 180 लाख रूपए, भानुप्रतापपुर के तीन अलग-अलग स्थानों में सिंगल विलेज नलजल प्रदाय योजना हेतु कुल 291.65 लाख रूपए, केंवटी पखांजूर मार्ग के किमी 26 से खुटगांव तक मार्ग का निर्माण लंबाई 3.35 किमी के लिए 172 लाख रूपए, एल-57 किमी 2 से उईकाटोला तक लंबाई 03 किलोमीटर निर्माण कार्य हेतु 233.48 लाख रूपए, दुर्गूकोंदल-कोदापाखा मार्ग के किमी 7 से मिच्चेसुखई मार्ग का निर्माण लंबाई 05 किमी हेतु 287.83 लाख रूपए तथा एल-036 किमी 3 से … Read more

कर्नाटक राज्य के इतिहास में अनुशासन और प्रबुद्ध शासन की मिसाल रहे एसएम कृष्णा: बीवाई विजयेंद्र

नई दिल्ली कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने मंगलवार को पूर्व विदेश मंत्री, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एसएम कृष्णा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए कहा, “कर्नाटक राज्य के इतिहास में अनुशासन और प्रबुद्ध शासन की मिसाल रहे, अपनी सज्जनता और मर्यादित व्यवहार से विशेष छाप छोड़ने वाले एसएम कृष्णा के निधन की खबर है।” उन्होंने आगे कहा, “गौरवान्वित कन्नडिगा एसएम कृष्णा, जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण पद संभाले और इतिहास में अपनी स्थायी छाप छोड़ी। विशेषकर बेंगलुरू को सिलिकॉन सिटी के रूप में विकसित करने में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों के साथ महत्वपूर्ण विदेशी मामलों के पोर्टफोलियो को कुशलता से संभालने वाले और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले कृष्णा राजनीति की चार पीढ़ियों की सबसे बड़ी कड़ी थे।” उन्होंने कहा, “उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक संस्कार और सुसंस्कृत आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाया क्योंकि स्वस्थ मन ही सक्रियता का प्रतीक है। कृष्णा शुचिता की प्रतिमूर्ति थे, जिन पर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगा।” उन्होंने कहा, “कर्नाटक की राजनीति में कृष्णा के बिना कुछ भी याद करना बहुत मुश्किल है, वह हम जैसे राजनेताओं की युवा पीढ़ी के लिए आदर्श थे और रहेंगे।” उन्होंने कहा, “जब तक कर्नाटक का इतिहास है, एसएम कृष्णा अमर हैं, उनके निधन का दुःख उनके परिवार के साथ-साथ लाखों लोगों पर भी असर डालेगा।” उन्होंने कहा, “एसएम कृष्णा का वर्तमान राजनीतिक रुख भारत की सुरक्षा के लिए प्रेरक शक्ति थे, भगवान उनकी आत्मा को शाश्वत शांति दे। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा कर्नाटक और देश के लिए हमेशा धड़कती रहती है।” बता दें कि एसएम कृष्णा लंबे समय से उम्र संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव मद्दुर में बुधवार (11 दिसंबर) को होगा। वो 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। उनकी सफल राजनीतिक पारी की बात करें तो, 22 मई 2009 को उन्हें मनमोहन सिंह के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया था। 23 मई 2009 को उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2009 से 2012 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति को नया आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। मार्च 2017 में वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2023 में सरकार ने एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उनके पिता का नाम एस सी मल्लैया है। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई स्नातक की पढ़ाई मैसूर के महाराजा कॉलेज से स्नातक की डिग्री कॉलेज से की थी। बेंगलुरू के सरकारी कॉलेज से कानून की डिग्री ली। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। वहां से स्नातक करने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून में शिक्षा ग्रहण की थी। 1962 में उन्हें कर्नाटक विधानसभा का सदस्य भी चुना गया था। 1960 के आसपास विधिवत रूप से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। 1962 में उन्होंने मद्दुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। 1968 में उन्होंने मांड्या लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता था। 1999 से लेकर 2004 तक वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। दिसंबर 2004 से लेकर 2008 तक वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। जनवरी 2023 में उन्होंने घोषणा की थी कि वो अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे।  

शनिचरी बाजार, बृहस्पति बाजार और कोन्हेर गार्डन के आसपास देह व्यापार में लिप्त पांच महिलाएं पकड़ी गईं

बिलासपुर शहर के शनिचरी बाजार, बृहस्पति बाजार और कोन्होर गार्डन के पास देह व्यापार में संलिप्त महिलाओं ने अपना ठिकाना बना लिया था। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। सोमवार की सुबह महिला थाने की टीम ने तीनों जगह पर पहुंचकर पांच महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। महिला थाना प्रभारी भारती मरकाम ने बताया कि शहर के शनिचरी बाजार, बृहस्पति बाजार और कोन्हेर गार्डन के आसपास अवैध गतिविधियों में लिप्त महिलाओं के सक्रिय रहने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। पूर्व में महिलाओं का थाने लाकर कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही उन्हें अवैध गतिविधियों से दूर रहने हिदायत दी गई थी। इसके बाद भी महिलाओं की हरकत में कोई सुधार नहीं आया। सोमवार की सुबह पुलिस की टीम ने शनिचरी बाजार, बृहस्पति बाजार और कोन्हेर गार्डन के पास दबिश देकर पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।  

जनता दर्शन में आए लोगों से योगी न कहा- तत्परता और संवेदनशीलता से हो जनता की समस्याओं का समाधान

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार सुबह जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और एक-एक करके सभी की समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा। सभी के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए तत्काल निस्तारण का निर्देश देने के साथ ही सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी सहायता की जानी चाहिए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करा कर शासन को उपलब्ध कराया जाए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह सीएम योगी की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गोसेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। मंगलवार सुबह वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गोवंश को दुलार कर उन्होंने अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया। इस दौरान एक गोवंश के साथ सीएम योगी स्नेहिल भाव से कुछ देर खेलते भी रहे।  

अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे: TMC MLA हुमांयू कबीर

कोलकाता अयोध्या में बाबारी मस्जिद विध्वंस विवाद खत्म हो गया। विवादित रहे स्थल पर राम मंदिर का निर्माण हो गया लेकिन राजनीति में बाबरी मस्जिद मुद्दा अब भी जिंदा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक का इसी बीच विवादित बयान सामने आया है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हुमांयू कबीर अपने विवादास्पद बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। भरतपुर के विधायक ने दावा किया है कि वह बाबरी मस्जिद बेलडांगा में बनाएंगे। पश्चिम बंगाल का बेलडांगा इलाका मुस्लिम बाहुल है। मस्जिद बनाने के लिए देंगे एक करोड़ रुपये बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर ने वादा किया है कि वह इस मस्जिद को बनाने के लिए अपने पास से एक करोड़ रुपये देंगे। उन्होंने दावा किया कि बाबारी मस्जिद बनाने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। मस्जिद निर्माण की नींव वह 6 दिसंबर 2025 तक रखेंगे। बाबरी मस्जिद ट्रस्ट भी बनाएंगे हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी का लगभग 30 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और अधिकारों पर खास ध्यान दिया है। उन्होंने बेलडांगा में बनने जा रही बाबरी मस्जिद के लिए बहरामपुर क्षेत्रों के मदरसा अध्यक्षों और सचिवों सहित 100 से अधिक सदस्यों वाली एक बाबरी मस्जिद ट्रस्ट बनाने का भी ऐलान किया। मुसलमानों से जुटाएंगे धन हुमांयू कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद ट्रस्ट बेलडांगा में दो एकड़ में बनने जा रही मस्जिद के निर्माण की देखरेख करेगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम सपोर्ट करेंगे और धन भी जुटाएंगे। ट्रस्ट दान में आने वाले धन को मैनेज करेगा। कांग्रेस से टीएमसी में आए थे हुमायूं ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। टीएमसी में आने से पहले वह 2011 में कांग्रेस के टिकट पर रेजिनगर विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़े थे। हुमायूं अकसर ऐसे बयान देते रहते हैं, जिससे टीएमसी को विपक्ष का सामना करना पड़ता है। हाल ही में टीएमसी ने हुमायूं को उनके एक बयान के लिए नोटिस भी दिया था। बाबरी मस्जिद विवाद क्या हुमायूं ने कहा कि मुगल कमांडर मीर बाक़ी ने 1528-29 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। उनका आरोप है कि 1992 में हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ ने मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था, जिसके बाद हिंसा हुई थी। मस्जिद पर लंबे समय तक राजनीति चली और कोर्ट में केस चला। 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने अयोधया की विवादित भूमि को रामजन्मभूमि का हिस्सा बताते हुए मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था।

सीयूईटी यूजी 2025 प्रवेश परीक्षा बड़े बदलावों के साथ होगी, किसी भी विषय से दें सीयूईटी, 12वीं में पढ़ा होना जरूरी नहीं

नई दिल्ली सीयूईटी यूजी 2025 प्रवेश परीक्षा बड़े बदलावों के साथ होगी। अब छात्र किसी भी विषय में सीयूईटी यूजी परीक्षा दे सकेंगे चाहे उन्होंने 12वीं में वह विषय पढ़ा हो या नहीं। इसके अलावा सीयूईटी यूजी केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड (सीबीटी) में आयोजित की जाएगी। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने मंगलवार को इन बदलावों की घोषण की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने परीक्षा की समीक्षा कर कई बदलावों की सिफारिश की थी। कुमार ने कहा, ‘पिछले साल हाइब्रिड मोड के उलट 2025 से परीक्षा केवल सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। हमने विषयों की संख्या भी 63 से घटाकर 37 कर दी है और हटाए गए विषयों के लिए प्रवेश सामान्य योग्यता परीक्षा (जीएटी – जनरल एप्टीट्यूट टेस्ट) के अंकों के आधार पर आयोजित किए जाएंगे।’ आपको बता दें कि सीयूईटी यूजी स्कोर से डीयू, बीएचयू, जामिया, जेएनयू समेत देश के 250 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलता है। बातचीत में उन्होंने कहा, ‘उम्मीदवारों को सीयूईटी-यूजी में उन विषयों को चुनने की भी अनुमति दी जाएगी, जिन्हें उन्होंने कक्षा 12 में नहीं पढ़ा है, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा में कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को पार करने की अनुमति मिल सके।’ इसका मतलब है कि स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकता है चाहे उसने वह विषय 12वीं में पढ़ा हो या न पढ़ा हो, बस उसे एक सीयूईटी प्रवेश परीक्षा पास कर एडमिशन के जरूरी कटऑफ पर खरा उतरना होगा। 12वीं की स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखेगी। छात्र अब अपने पिछले विषयों की परवाह किए बिना किसी भी फील्ड में यूजी कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीयूईटी यूजी में फेरबदल 1- किसी भी विषय से दें सीयूईटी, 12वीं की स्ट्रीम या विषय मायने नहीं रखेंगे 2- सभी सीयूईटी यूजी परीक्षाओं के लिए 60 मिनट की समान अवधि होगी 3- वैकल्पिक प्रश्नों का सिस्टम खत्म होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 4- सीयूईटी यूजी में विषयों की संख्या भी 63 से घटाकर 37 होगी। 5- पूरी सीयूईटी सीबीटी मोड में होगा। पिछले साल सीयूईटी हाईब्रिड मोड (पेन पेपर और कंप्यूटर बेस्ड दोनों) में हुआ था। 6- अब 6 की बजाय अधिकतम 5 विषयों में उपस्थित हो सकेंगे। सीयूईटी 2025 में बदलावों पर बोलते हुए कुमार ने कहा कि छात्र सीयूईटी यूजी के लिए अधिकतम 5 विषयों में उपस्थित हो सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 6 थी। इसी तरह परीक्षा की अवधि जो विषय के आधार पर 45 मिनट से 60 मिनट तक होती थी, अब सब विषयों की एक ही 60 मिनट होगी। परीक्षा में अब ऑप्शनल प्रश्न हटाए जाएंगे। अब सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 2022 में आया था सीयूईटी सीयूईटी को पूरे भारत में विश्वविद्यालय एडमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2022 में शुरू किया गया था लेकिन इसको लागू करना का चुनौतियों से भरा रहा है। पहले साल में परीक्षा केंद्रों में अचानक परिवर्तन, तकनीकी गड़बड़ियां और काफी पेपरों का रद्द होना सहित लॉजिस्टिक विफलताएं देखी गईं, जिससे सितंबर तक परिणामों की घोषणा में देरी हुई। कई शिफ्टों में एग्जाम होने के चलते आए नॉर्मलाइजेशन ने असंतोष को और बढ़ा दिया। 2023 में आंसर-की में काफी गड़बड़िया देखने को मिली। सुधार के लिए 200 रुपये का शुल्क तक देना पड़ा। 2024 में नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों ने सीयूईटी के परिणामों में और देरी की। लॉजिस्टिक कारणों दिल्ली में पहले हाइब्रिड-मोड टेस्ट को अचानक रद्द कर दिया गया जिसकी व्यापक आलोचना हुई।

एक साथ पेट्रोलिंग कर रही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस, नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान तैयारी

रायपुर नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक, तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़) की पुलिस मुरकुडडोह बेस कैंप में पेट्रोलिंग कर रही है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मुरकुडडोह बेस कैंप का अहम स्थान है। यहां महाराष्ट्र की C-16, मध्य प्रदेश की हाफ फोर्स और छत्तीसगढ़ की डीआरजी फोर्स पेट्रोलिंग करती है। इस बीच बीजापुर से खबर है कि डीआरजी बीजापुर व थाना नैमेड़ के जवानों ने रविवार को मोसला-दुरधा के जंगल से कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम की हत्या में शामिल एक लाख के इनामी नक्सली सन्नू कोरसा ऊर्फ गुट्टा व पंडरू उरसा को गिरफ्तार किया है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जवान मोसला-दुरधा के जंगल की ओर गए थे। वहां पांच दिसंबर24 को कडेर के भूतपूर्व सरपंच सुखराम अवलम की हत्या में शामिल एक लाख के इनामी मोसला अध्यक्ष सन्नू कोरसा ऊर्फ गुट्टा व पंडरू उरसा को पकड़ा गया। पकड़े गए नक्सलियों से घटना में शामिल अन्य नक्सलियों के सबंध में जानकारी मिली है, जिसके आधार पर घटना में शामिल अन्य नक्सलियों की तलाश की जा रही है। दोनों नक्सलियों के विरूद्ध थाना नैमेड़ में कार्रवाई उपरांत रिमांड पर न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है। नक्सलियों ने की महिला की हत्या एक अन्य घटना में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्राम लोदेड़ पटेलपारा निवासी महिला यालम सुकरा पति यालम रामैया (40) की नक्सलियों द्वारा अपहरण कर लोदेड़ से 3 किमी की दूरी पर बड़ें पहाड़ जंगल में ले जाकर गला घोंट कर हत्या कर दी गई। मौके पर प्रतिबंधित भाकपा नक्सल संगठन मद्देड़ एरिया कमेटी द्वारा जारी पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें नक्सलियों द्वारा उनके मूवमेंट की सूचना पुलिस को लगातार देने के कारण 18 नंवबर को ग्रेहाउण्ड से हुए एनकाउंटर में सात नक्सलियों के मारे जाने का जिक्र किया गया है। नक्सलियों के द्वारा पर्चा में मृतक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर उसकी हत्या की गई है। थाना मद्देड़ द्वारा शव बरामद कर अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों द्वारा लोदेड़ गांव से पति-पत्नी का अपहरण कर जंगल की और ले गये। जहां इनके साथ मार-पीट की गई। पति के सामने ही महिला यालम सुकरा की रस्सी के फंदे पर लटका कर हत्या की गई। मृतका का परिवार गांव खेती किसानी का काम करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “30-40 साल पहले 30 फीसद के अंदर ही शहरीकरण था। अब यह 70 फीसद क्रॉस कर गया है। पिछले 10 साल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे। हमने बहुत काम किया। पिछले 10 सालों में हमने 2014 से 2024 तक बहुत कुछ हासिल किया है। अब इस कार्यकाल में 6 महीने हो गए हैं।” उन्होंने कहा, “कई योजनाओं का विस्तार धीरे-धीरे कर रहे हैं और उसकी गति पहले से ज्यादा कैसे तेज हो, इसके लिए भी बहुत काम किए हैं।” उन्होंने कहा, “इस बार यह तय किया गया है कि बिना मांग के भी पहले चरण में आवासों को सैंक्शन दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि मांग आने में बहुत समय लगता है, और उसके बाद प्रक्रिया पूरी करने में भी समय लग जाता है। खासतौर पर, पांच साल के इस प्रोग्राम में शहरी क्षेत्र में एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है, और उसका एक छोटा हिस्सा यानी लगभग 6 फीसद या 7 फीसद पहले चरण में अनुमोदित किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “इसमें एक विशेष पहल की गई है कि कुछ राज्यों को पहले ही अनौपचारिक सैंक्शन मिल जाएगा, और यह सात लाख मकानों के लिए होगा। इस सैंक्शन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन राज्यों में जितने मकान निर्धारित हैं, उन्हें इस साल पूरा किया जा सके। यह एक तरह का प्रावधान होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इन राज्यों को सैंक्शन मिलने पर उनके पास इस साल के लिए एक निश्चित संख्या में मकानों की गारंटी होगी।” उन्होंने कहा, “हम प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी डिमांड आती थी, उसके हिसाब से आवासों का आवंटन करते थे। लेकिन, इस बार यह तय किया गया है कि जो डिमांड आती है, उसे सेंक्शन करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए पहले चरण का जो हमारा सैंक्शन है, वह डिमांड के बिना किया जाएगा, क्योंकि यह पांच साल का प्रोग्राम है। इस पांच साल के प्रोग्राम में एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में बनाए जाने हैं। इसका एक छोटा हिस्सा, यानी छह या सात प्रतिशत, अभी तय नहीं है।” उन्होंने कहा, “अगर किसी राज्य में किसी कारणवश किसी प्रकार का घाटा होता है, तो हम पहले किस्त के पैसे का ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा, जो भी डिमांड 31 मार्च तक आएगी, उसकी समीक्षा कर अगले वर्षों के लिए सैंक्शन प्रारंभ में ही बता दिए जाएंगे। ताकि कोई भी लाभार्थी या निर्माण करने वाला व्यक्ति यह जान सके कि पांच साल में उसे कब मकान मिलेगा।”  

रिटायर्ड फौजी ने पत्नी को गोली मरकर खुद की खुदकुशी की

मुरैना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक रिटायर्ड फौजी ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। इस घटना की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, देवेंद्र सिंह गुर्जर नाम का रिटायर्ड फौजी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के करीब विक्रम नगर में रहता है। वह कुछ साल पहले ही सेना से रिटायर्ड हुआ था। देवेंद्र सिंह गुर्जर वर्तमान में एक वेयर हाउस में सुरक्षाकर्मी के तौर पर कार्यरत था। देवेंद्र के दो बेटे हैं। रात लगभग तीन बजे जब वह अपने घर लौटा और उसका पत्नी माधुरी से विवाद हो गया। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसी बीच देवेंद्र ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी को गोली मार दी, जिससे वह वहीं जमीन पर गिर गई। पास में ही रहे दोनों बेटे बीच बचाव करने सामने आते हैं, तो देवेंद्र उन पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि, दोनों अपने पिता को धक्का देकर भागने में सफल हो गए थे। पत्नी को गोली मारने के बाद देवेंद्र ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं माधुरी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देवेंद्र के दोनों बेटे भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस इस बात का पता कर रही है कि पति-पत्नी के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए है।  

हाथरस में बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर ने मैजिक में मारी टक्कर, 7 लोगों की दर्दनाक मौत

हाथरस उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सवारी से भरी मैजिक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। सवारी से भरी मैजिक वैन, जो हाथरस से अलीगढ़ की ओर जा रही थी, अचानक तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दिए।

90 करोड़ रुपये के डीएमएफ घोटाला में ईडी ने कोर्ट में पेश किया आठ हजार पन्नों का आरोप पत्र, सरकारी अधिकारी लेते थे 40% कमीशन

रायपुर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुचर्चित खनिज जिला न्यास मद (डीएमएफ) घोटाले के मामले में सोमवार को विशेष कोर्ट में आठ हजार 21 पन्नों का पहला आरोप पत्र पेश किया। यह मामला पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में सामने आया था। आरोप पत्र में अब तक हुई जांच के हवाले से ईडी ने आकलन दिया है कि डीएमएफ घोटाला 90 करोड़ 48 लाख रुपये का है। आरोप पत्र में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, महिला बाल विभाग की अफसर रहीं माया वारियर, ब्रोकर मनोज कुमार द्विवेदी समेत 16 आरोपितों के नाम हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि विशेष कोर्ट में पेश किए गए अभियोजन चालान में 169 पन्नों में प्रासिक्यूशन कंप्लेन और 7,852 आरयूडी दस्तावेज शामिल हैं। मनोज द्विवेदी को कोर्ट ने भेजा जेल चार दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर सोमवार को कारोबारी और एनजीओ के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मनोज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। ईडी की जांच से पता चला है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में मनोज कुमार द्विवेदी ने रानू साहू और अन्य अधिकारियों से मिलीभगत की। अपने एनजीओ उदगम सेवा समिति के नाम पर कई डीएमएफ ठेके हासिल किए थे। अधिकारियों को टेंडर की राशि का 40 प्रतिशत तक कमीशन दिया था। द्विवेदी ने डीएमएफ फंड की हेराफेरी करके 17 करोड़ 79 लाख रुपये कमाए, जिसमें से छह करोड़ 57 लाख अपने पास रख लिए। बाकी रकम रिश्वत के रूप में अधिकारियों को दे दी। ठेका के लिए जिला स्तर के अधिकारियों से मिलीभगत करके उनकी मदद भी की। निलंबित आईएएस रानू साहू, माया वारियर, मनोज कुमार द्विवेदी, भुवनेश्वर सिंह राज, भरोसा राम ठाकुर, वीरेंद्र कुमार राठौर, राधेश्याम मिर्झा, श्रीकांत दुबे, संजय शिंदे, हरिषभ सोनी, राकेश कुमार शुक्ला, अशोक अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, विनय कुमार अग्रवाल, ललित राठी और तोरणलाल चंद्राकर के नाम शामिल हैं। टेंडर भरने वालों को पहुंचाया अवैध लाभ ईडी की रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में ईओडब्ल्यू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। केस में यह तथ्य सामने आया कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। जांच में पाया गया कि टेंडर राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है।

भाजपा मध्यप्रदेश संसदीय दल की बैठक संपन्न, मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जनकल्याण पर्व के कार्यक्रमों की जानकारी दी

नई दिल्ली/भोपाल मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर जनकल्याण पर्व को लेकर चर्चा हुई। कल देर शाम हुई इस बैठक को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर 11 से 26 दिसंबर तक चलने वाले जनकल्याण पर्व के कार्यक्रमों की जानकारी दी। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीरेन्द्र कुमार, दुर्गादास उईके, जार्ज कुरियन, एल. मुरुगन एवं श्रीमती सावित्री ठाकुर भी इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मध्यप्रदेश भाजपा के लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ यादव ने संवाददाताओं को बताया कि मध्यप्रदेश संसदीय दल की बैठक में आने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई। राज्य सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आने वाले समय में दो तरह के कार्यक्रम प्रारंभ होने वाले हैं। 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जनकल्याण पर्व होगा जिसमें जनहितैषी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरा आयोजन हर घर जनसंपर्क कार्यक्रम का होगा जो 26 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा सहित सभी केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बैठक में सहभागिता की और वे प्रदेश के लिए विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।  

मध्यप्रदेश के एथलीट विनोद सिंह ने 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रचा इतिहास

भोपाल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 7 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के एथलीट विनोद सिंह ने बालक अंडर-20 वर्ग के 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। विनोद ने 14:12.67 मिनट के प्रदर्शन के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि नई मीट रिकॉर्ड भी बनाई। इसी इवेंट में अकादमी के एक अन्य प्रतिभाशाली एथलीट विकास कुमार बिंद ने 14:13.52 मिनट के प्रदर्शन के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया, जो पिछले मीट रिकॉर्ड से बेहतर था। गौरतलब है कि यह पूर्व रिकॉर्ड भी अकादमी के एथलीट सुनील डावर के नाम था, जिन्होंने 14:13.95 मिनट का समय दर्ज किया था। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने विनोद सिंह, विकास कुमार बिंद और उनके प्रशिक्षकों एस.के. प्रसाद एवं संदीप सिंह को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, “यह प्रदर्शन प्रदेश के खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ता है। राज्य एथलेटिक्स अकादमी के एथलीटों की इस उपलब्धि से हमें अपार गर्व हुआ है।” मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी निरंतर उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रही है और यह सफलता न केवल एथलीटों की मेहनत का प्रमाण है, बल्कि प्रशिक्षकों की अद्वितीय तैयारी और मार्गदर्शन का भी परिणाम है।  

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