Day: December 13, 2024

नई दिल्ली संगठित अपराध के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने शुक्रवार को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें मकोका मामले में 7 दिन की पुलिस हिरासत के बाद अदालत के सामने पेश किया गया था। इससे पहले एक दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर पुलिस ने नरेश बाल्यान को बीते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। हालांकि बाल्यान को जबरन वसूली मामले में बीते बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहन आत्मसमर्पण करने वाले  नक्सलियों को रोजगार देने पर उद्योगों को मिलेगा सब्सिडी भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साझा किए विचार रायपुर नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रीयल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ऑनलाइन जुड़ कर यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पांच लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहित कई अन्य सहायता दी जा रही है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस नीति के तहत बस्तर में उद्योग लगाने पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के तहत उद्योगों को 45% तक की सहायता दी जाएगी। वहीं, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत अगले 10 सालों तक पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक एसजीएसटी वापस भी किया जाएगा। नई नीति के तहत उद्योगों को स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट, साथ ही 10 और तरह के निवेश प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट की सहायक इकाइयों के लिए 118 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।  श्री साय ने कहा नई उद्योग नीति में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 को शामिल किया गया है। इससे वे एक ही जगह पर कई विभागों का क्लीयरेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीति है। हम इस नीति में ग्रीन इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दे रहे हैं।  कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार एवं संचालक श्री प्रभात मलिक ने नया रायपुर और नई उद्योग नीति पर प्रजेंटेशन भी दिया। *नया रायपुर बनेगा आईटी और एजुकेशन हब* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नया रायपुर को आईटी हब,  हेल्थ हब, एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईटी और संबंधित फर्मों को रियायती दरों पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहे हैं। आईटी सेक्टर में साढ़े तीन हजार से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए स्थान आबंटित किए गए हैं।  नया रायपुर अटल नगर की रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा हो गया है। उन्होंने बताया हम सीबीडी रेलवे स्टेशन के निर्माण, सड़कों और सार्वजनिक पार्किंग जैसी अधोसंरचनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तीन अन्य रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया  इस साल के अंत तक नया रायपुर से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इनमें आईटी एवं संबंधित क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू उपकरण, रक्षा, फार्मास्युटिकल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।  *नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति* नक्सलवाद से निपटने में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस साल अनेक नक्सली मारे गए हैं और करीब 1500 ने आत्मसमर्पण किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अगले दो वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया है। बीते एक साल में बस्तर में 34 सुरक्षा कैम्प स्थापित करने के साथ-साथ नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से अंदरूनी गांवों तक अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। *डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता  पर जोर* मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने  डिजिटल गवर्नेंस को लागू किया है। प्रशासन में  जवाबदेही बढ़ाने के लिए आईटी उपकरणों में 266 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। अटल मॉनिटरिंग ऐप से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सकती है।  स्वागत पोर्टल के माध्यम से पोर्टल में आवेदन देकर बिना इंतजार किए सुगमता से मंत्रालय में अधिकारियों से मिला जा सकता है। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासन-प्रशासन से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी त्वरित रूप से नागरिकों को मिल जाती है। वहीँ, सुगम एप के माध्यम से अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। *बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता* मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य में अधोसंरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार से 31 हजार करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बस्तर और सरगुजा के अंदरुनी गांवों तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया रायपुर-विशाखापटनम इकॉनोमी कॉरिडोर, अनेक रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है। रायपुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं, नियद नेल्ला नार योजना के तहत बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। *जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास पर जोर* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मिशन का 79% से अधिक काम पूरा हो चुका है और अब तक 40 लाख घरों में नल के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मल्टी-विलेज योजना के तहत उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जा रहा है, जहां भूजल की कमी है।  पचराही जैसे दूरस्थ गांवों में नल जल योजना के माध्यम से अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

नई दिल्ली भारत का एग्रोकेमिकल सेक्टर अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) में 7 से 9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 25) में सेक्टर की वृद्धि दर 5 से 6 प्रतिशत रह सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में शुक्रवार को दी गई। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वृद्धि की वजह स्थिर घरेलू मांग और निर्यात की वॉल्यूम में रिकवरी होना है। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑपरेटिंग मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। यह 100 आधार अंक बढ़कर 12 से 13 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, यह महामारी के पूर्व के स्तर 15 से 16 प्रतिशत से कम है। इससे कंपनियां पूंजीगत व्यय को लेकर सतर्क रहेंगी और अपने नकदी प्रवाह और बैलेंस शीट को स्थिर रखने के लिए कार्यशील पूंजी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि निर्यात से आय जो सेक्टर के कुल आय का आधा हिस्सा है। इसमें बदलाव देखा जा रहा है। सेठी ने कहा, “वैश्विक कंपनियों ने कम लागत वाली चीनी कंपनियों की आपूर्ति से संबंधित अपने अतिरिक्त इन्वेंट्री के मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया है और अब कार्यशील पूंजी के बेहतर प्रबंधन के लिए फसल के मौसम के करीब ऑर्डर दे रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि हम इस वित्त वर्ष में अच्छी मात्रा में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले चीनी कंपनियों के उत्पादों कारण आय वृद्धि 3-4 प्रतिशत पर मामूली रहेगी। अगले वित्त वर्ष में प्रतिस्पर्धी दबाव कम होने पर यह बढ़कर 7 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस वित्त वर्ष में कंपनियों की घरेलू स्तर पर आय में 8 से 9 प्रतिशत का उछाल देखने को मिल सकता है। इसकी वजह अच्छा मानसून और बांधों में पर्याप्त पानी होना है। इससे कृषि उत्पादन में इजाफा हो सकता है।

नोएडा नोएडा पुलिस ने विदेशी नागरिकों के साथ अमेजन पार्सल, टैक सपोर्ट और पे-डे लोन प्रक्रिया के नाम पर फर्जी मैसेज लिंक एवं कॉल के माध्यम से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 महिलाओं समेत 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर-63 पुलिस और सीआरटी टीम नोएडा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंस्टा सॉल्यूशन नाम से कॉल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए उनके कब्जे से 58 लैपटॉप, 1 एप्पल मैक बुक, 45 लैपटॉप चार्जर, 2 राउटर, 45 हेडफोन, 24 मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किए हैं। डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना सेक्टर-63 पुलिस और सीआरटी टीम नोएडा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर इंस्टा सॉल्यूशन नाम से कॉल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर में छापेमारी कर 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ये लोग साथ मिलकर विदेशो में बैठे लोगों को अमेजन सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टेक सपोर्ट एवं पे-डे के नाम पर ठगी करते हैं। इस कॉल सेंटर को कुरूनाल रे, सौरभ, सादिक, साजिद अली द्वारा मिलकर चलाया जा रहा था। ये लोग स्काइप एप्प के माध्यम से ग्राहकों का व्यक्तिगत डाटा खरीदते हैं, जिसका पेमेंट यूएसडीटी में यूएस के लोगों को करते हैं, जो डिजिटल करेंसी में होता है। उसके बाद यूएस में जिन लोगों के कम्प्यूटरों में सीएक्स भेजा जाता है तो उनके कंप्यूटर में खराबी आने के कारण उसकी स्क्रीन नीले रंग की हो जाती है इसके बाद स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देता है। जिस नंबर पर पीड़ित कॉल करता है वह कॉल इनके सिस्टम पर आती है, जिस पर ये लोग अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का अधिकारी बताकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए 99 डॉलर या इससे अधिक का पेमेंट मांगते हैं। पेमेंट के बाद पीड़ित को एक कमांड बताते है जिससे उसका कम्प्यूटर ठीक हो जाता है। इसी प्रक्रिया में ये लोग व्यक्ति को धोखा देकर पैसे लेने के लिए बात करते हैं। इस गैंग के आरोपियों ने बताया है कि अमेजन प्रोसेस में ये स्काइप ऐप से डाटा लेते हैं। जिसमें यूएस के नागरिकों की जानकारी होती है और उसका किसी ना किसी साइट पर लोन का आवेदन होता है। जिसका फायदा उठाकर हमारे द्वारा हमारे फोन से उनके लोन के संबंध में एक मैसेज भेजा जाता है। मैसेज में नाम व मोबाइल नंबर आवश्यकतानुसार चेंज करते है। जिस व्यक्ति को लोन की जरूरत होती है वह या तो हमे यस का मैसेज भेजता है या हमारे द्वारा दिए गये नम्बर पर काल करता है। फिर हम उससे लोन कराने के लिए 100-500 डॉलर की मांग करते है। अगर उसके पास पैसा होता है तो हम उससे पैसा एप्पल ई-बे, वालमार्ट गिफ्ट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। यदि उसके पास पैसा नही होता तो उसको ये फर्जी चेक भेजते हैं और वह व्यक्ति उस चेक का फोटो लेकर अपने अकाउंट में लगा देता है। यदि बैंक उसको पैसा पे करता है तो पेमेंट उसके अकाउंट में आ जाता है। जिस पैसे को हम गिफ्ट कार्ड के माध्यम से ले लेते हैं। अगर बैंक उस चेक को पकड़ लेता है तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अमेजन प्रोसेस में भी ये लोग स्काइप के माध्यम से प्राप्त डाटा जुटाकर विदेशी ग्राहकों को एक वॉयस नोट भेजते हैं जिसमें ग्राहकों को बताया जाता है कि आपका पार्सल रेडी टू डिलीवर है। यदि आपके द्वारा ये पार्सल नही मंगाया गया है तो आपका अकाउंट चोरी हो गया है। इसके बाद ग्राहक डर जाता है। फिर ये ग्राहक से उसका नया अमेजन अकाउंट बनाने के नाम पर डॉलर की मांग कर लेते है। ये लोग अधिकतर विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाते थे ताकि कोई शिकायत न कर सके। डीसीपी ने बताया है कि मुख्य आरोपी कुरूनाल रे, सादिक, सौरभ राजपूत पहले भी इसी प्रकार की ठगी करने के कारण गुजरात पुलिस द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं।

नई दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस विधेयक को “भाजपा का जुगाड़” बताया। विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। वे इस बिल को सरकार का शिगूफा बता रही हैं। लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर जारी चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने संसद भवन परिसर में आईएएनएस से कहा, “संविधान मजबूत हो। अगर संविधान मजबूत होगा, तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।” ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के बारे में उन्होंने कहा, ” ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ योजना है।” सपा के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर कहा, “यह केवल शिगूफा है। सरकार को पहले विपक्ष को बताना चाहिए देश के संविधान के तहत प्रदेशों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका क्या होगा? सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट किए बिना विधेयक को सदन से पास कराने का प्रयास करेगी, तो यह संभव नहीं है।” संविधान पर चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान देश का गौरव है। सभी संविधान दिवस को बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाएंगे। जिन मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर देश का संविधान बना था उसका उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उनका अधिकार देना था, उन अधिकारों का क्या हुआ और अब तक कितना न्याय मिल सका। हम संविधान में दिए अधिकारों का कितना पालन कर सके हैं, सरकार उसका जवाब दे। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने संविधान पर चर्चा को लेकर कहा, “संविधान को किसने बनाया है, यह पूरी दुनिया जानती है। हमें किसी से प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।”

नई दिल्ली राजधानी में शुक्रवार को एयर इंडेक्स में आंशिक सुधार हुआ। इससे हवा की गुणवत्ता पर खास असर नहीं पड़ा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में अभी दो दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रह सकती है। इसलिए अभी वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में सुबह स्मॉग होने के कारण एयर इंडेक्स 288 था, लेकिन दोपहर में 14 से 16 किलोमीटर की प्रति घंटे से हवा चली। इस वजह से आसमान भी साफ रहा और गुनगुनी धूप भी निकली। इससे दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 262 रहा जो खराब श्रेणी में है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 288 था। इसके मुकाबले एयर इंडेक्स में 16 अंकों की गिरावट हुई। शाम पांच बजे दिल्ली के बवाना, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर व पूसा में एयर इंडेक्स 300 से अधिक बेहद खराब श्रेणी में रही। बवाना व नेहरू नगर में एयर इंडेक्स सबसे अधिक 309 रहा। आइक्यूएयर ने दिल्ली का AQI 191 बताया वहीं स्विस कंपनी के आइक्यूएयर ऐप ने दिल्ली का एयर इंडेक्स 191 बताया। सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एयर इंडेक्स 191 होने पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में मानी जाती है। आईआईटीएम पुणे के डिसिजन स्पोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार इन दिनों दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन और फैक्ट्रियों के धुएं की भागीदारी अधिक बनी हुई है। फैक्ट्रियों के धुएं की हिस्सेदारी 8.66 प्रतिशत शुक्रवार को वायु में प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की हिस्सेदारी 17.81 प्रतिशत और फैक्ट्रियों के धुएं की हिस्सेदारी 8.66 प्रतिशत रही। दिल्ली के वातावरण में पीएम-10 का अधिकतम स्तर 189.5 माइक्रोग्राम प्रति धन मीटर और पीएम-2.5 का अधिकतम स्तर 96.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। एनसीआर के प्रमुख शहरों में सिर्फ गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। इस वजह से एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण से अधिक राहत रही।

नारायणपुर, जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेड़ीबेड़ा एवं ओरछा (छोटेडोंगर) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग श्री राजेन्द्र सिंह ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर तक निर्धारित किया गया था। अब उसे संशोधित करते हुए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार करने के लिए 01 जनवरी से 08 जनवरी 2025 को रात्रि 12 बजे तक समय घोषित किया गया है। प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 16 फरवरी 2025 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक दो घण्टे आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्र भरने के लिए इच्छुक छात्र वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in का प्रयोग कर सकते हैं।