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जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा- बांधों की सुरक्षा संबंधी कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई के नदी जोड़ो का सपना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में साकार हो रहा है। प्रदेश की दो अत्यंत महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं केन-बेतवा तथा पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के कार्य का शुभारंभ शीघ्र ही प्रधानमंत्री श्री मोदी करने वाले हैं। यह मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए सौभाग्य का विषय है। हम सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। हमारे प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। हमने इसे वर्ष 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2028 तक एक करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम इस दिशा में तेज गति से काम भी कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने होटल मैरियट में बांधों की सुरक्षा संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला “रीजनल वर्कशॉप ऑन रैपिड रिस्क स्क्रीनिंग ऑफ डैम्स” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बांधों की सुरक्षा के लिए वेब आधारित “रैपिड रिस्क एसेसमेंट टूल” भी लॉन्च किया। जल कलश से जल प्रवाहित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री आनंद मोहन, मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विषय विशेषज्ञ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि राष्ट्र का विकास किसानों के विकास में निहित है और किसानों के लिए सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य में 6314 छोटे और बड़े बांध हैं। ये बांध हमारे किसानों, नागरिकों और उद्योगों की रीढ़ हैं। पुराने हो चुके इन बांधों का नियमित “चेकअप” करना आवश्यक है, इसीलिये 30 दिसंबर 2021 को देश में “बांध सुरक्षा अधिनियम” लागू किया गया। इसमें मध्यप्रदेश के 1361 बांधों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 50 बांध 100 साल से अधिक पुराने हैं, जबकि 90% बांध ढाई दशक पुराने हो चुके हैं। इन सभी का नियमित रखरखाव और सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। चिन्हित बांधों में से 500 से अधिक की प्रथम स्तरीय रैपिड स्क्रीनिंग हो चुकी है। जून 2025 तक सभी बांधों का मूल्यांकन पूरा कर लिया जाएगा। यह अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण है। मध्यप्रदेश में 27 बांधों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रिप परियोजना-2 के तहत 551 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई है। भारत सरकार जल मंत्रालय की सचिव सुश्री देवाश्री मुखर्जी ने कहा कि मौसम परिवर्तन के साथ बांधों की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वैज्ञानिक तरीके से सभी बांधों की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए हर वर्ष बारिश के पहले और बाद में बांधों का निरीक्षण और रिस्क असेसमेंट आवश्यक है। इसके लिए शुक्रवार को ऑनलाइन टूल भी लॉन्च किया गया है। डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश में बांधों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए निरंतर निरीक्षण और रखरखाव किया जा रहा है। यह निरंतर सतर्कता का ही परिणाम है कि प्रदेश के एक बड़े बांध “कारम बांध” को समय से खाली करा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल जैन ने कहा कि बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में “राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण” का गठन किया गया। भारत में कुल 6.5 हजार बांध हैं, जिनकी निरंतर चौकसी और सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। इसके लिए रैपिड रिस्क स्क्रीनिंग प्रणाली विकसित की गई है।  

सरकार प्रदूषण और यातायात जाम दोनों से निपटने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है: मंत्री नितिन गडकरी

नई दिल्ली केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और यातायात जाम दोनों से निपटने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले दो साल में पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवहन विभाग प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “फिलहाल मैं दिल्ली में 65 हजार करोड़ रुपये की एक परियोजना पर काम कर रहा हूं, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा।” हालांकि, उन्होंने माना कि परिवहन विभाग करीब 40 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जो राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम दोनों को दूर करेगी। गडकरी ने कहा, “सबसे पहले, 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण हमारे विभाग के कारण होता है। परिवहन मंत्रालय जिम्मेदार है।” उन्होंने कहा, “दूसरी बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में चावल के खेतों से निकलने वाले पराली या ‘स्टबल’ (चावल की कटाई के बाद बचा हुआ भूसा) है। यह 200 लाख टन है। हमने अब इस पराली का उपयोग करके पानीपत में एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है, जिससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो-विटामिन और 88 हजार टन बायो-एविएशन ईंधन का उत्पादन होगा। वर्तमान में 400 परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं, जिनमें से 40 पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में पराली से सीएनजी का उत्पादन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कुल 60 लाख टन पराली का उपयोग हुआ है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है।” अगले दो साल में पराली की समस्या का समाधान हो जाएगा मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने अधिकारियों (पंजाब के) को एक ऐसी योजना पर काम करने का आदेश दिया है, जिसमें पराली जलाने के बदले मूल्य सृजन किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोग पराली के लिए 2,500 रुपये प्रति टन का भुगतान करने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले दो साल में पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए, उन्होंने वैकल्पिक एवं जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा, “जीवाश्म ईंधन का आयात 22 लाख करोड़ रुपये का है। अगर हम इसे 10 लाख करोड़ रुपये तक भी ला सकें, तो हमारे देश में प्रदूषण कम हो जाएगा।” इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो डीजल और पारंपरिक इंजन वाहनों की लागत के बराबर होगा। उन्होंने कहा, “लिथियम-आयन बैटरी, जो 150 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा थी, अब घटकर 110 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा हो गई है। जिस दिन यह 100 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा हो जाएगी, डीजल, पेट्रोल और बिजली की लागत समान हो जाएगी। यह क्रांति बहुत तेजी से हो रही है। और यह सबसे बड़ा उद्योग है जो आपकी अर्थव्यवस्था के विकास को गति देगा,” उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र माल और सेवा (जीएसटी) करों के मामले में भारी योगदान देता है।

हमारी सरकार किसान-पशुपालक के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

अजमेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा अन्नदाता किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। जब किसान खुशहाल समृद्ध होगा तभी विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। हमारी सरकार किसान-पशुपालक के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमने आज किसान सम्मेलन आयोजित किया है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि जब भी किसानों के हित की बात आएगी, राज्य सरकार सदैव आपके साथ खड़ी मिलेगी। मुख्यमंत्री शर्मा राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर ‘निभाई जिम्मेदारी-हर घर खुशहाली’ की थीम पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के क्रम में शुक्रवार को अजमेर में आयोजित राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक किसान परिवार में जन्मा हूं। मैंने हल चलाया है और खेती का सारा काम किया है। मैं किसानों के दर्द को भली भांति समझता हूं। इसीलिए हमारी सरकार ने 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री के लिए किसानों का हित सबसे पहली प्राथमिकता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसानों का हित सबसे पहली प्राथमिकता है। उनके मन में किसानों का भला करने की अद्भुत इच्छाशक्ति और संकल्प है। प्रधानमंत्री ने महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया है, जो ये दर्शाता है कि वे किसानों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। श्री शर्मा ने किसानों को किसान दिवस (23 दिसम्बर) की बधाई देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही किसान दिवस मनाने की शुरुआत की थी।   ईआरसीपी-ताजेवाला से किसानों को मिलेगा पर्याप्त पानी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की पीड़ा और आकांक्षाओं को समझते हुए पिछले एक साल में राज्य सरकार ने किसान हित में अनेक फैसले लिए हैं। हमने ईआरसीपी परियोजना का एमओयू कर इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। शेखावाटी क्षेत्र में भी पानी की कमी को पूरा करने के लिए ताजेवाला से यमुना का पानी लाने के लिए लंबे समय से लंबित एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हमारी सरकार अनेक अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। जिससे राज्य के किसानों की पैदावार बढ़ सके। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही धौलपुर लिफ्ट परियोजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही, भूजल के रीचार्ज के लिए प्रवासी राजस्थानी के सहयोग से भी एक नए कार्यक्रम ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ की शुरुआत की जा रही है। किसान के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ले रही लगातार निर्णय शर्मा ने कहा कि राइजिंग समिट के दौरान कृषि क्षेत्र में 58 हजार करोड़ रुपये निवेश के ढाई हजार से अधिक एमओयू किए हैं। हमारी सरकार द्वारा 30 लाख किसानों को 20 हजार करोड़ रूपये का अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण, 8 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 26 हजार सोलर संयंत्रों की स्थापना, 31 स्थानों पर फूड पार्क के लिए भूमि आवंटन, 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन, गेहूं, मूंग, मूंगफली तथा सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद, पीएम किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना जैसे निर्णय किए गए हैं। जिससे खुशहाल किसान, समृद्ध किसान के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार जातियां बताई हैं, जो कि गरीब, किसान, युवा और महिला है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता बदलते समय के साथ खेती-किसानी में नवीन तकनीक को अपनाएं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में श्रीअन्न को बढ़ावा देने की अभिनव पहल की गई है, श्रीअन्न के तहत आने वाली मोटे अनाज की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में राजस्थान आगे है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन हुआ है, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं। अजमेर जिले में भी विकास को गति प्रदान करने के लिए 14000 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक-एक कर सभी संकल्पों को पूरा कर रही है। बजट घोषणाएं भी धरातल पर साकार हो रही हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी विजन और प्रदेश के आमजन एवं किसानों की खुशहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों से ईआरसीपी योजना एवं अन्य महत्वपूर्ण जल योजनाएं साकार होने जा रही है। किसान आयोग अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात दी है। किसानों की पानी और बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए मजबूत फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याणकारी योजनाओं में किसानों को दिया आर्थिक संबल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त के रूप में 700 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तान्तरण किया। वहीं, 15 हजार 983 किसानों को ड्रिप/फव्वारा संयंत्रों के लिए 29 करोड़ रूपये से अधिक, 14 हजार 200 से अधिक किसानों को फार्म पौण्ड, पाइपलाइन, तारबन्दी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, जैविक खाद सहित विभिन्न कार्यों के लिए 96 करोड़ से अधिक की राशि व 8 हजार सोलर पंप स्थापना संवेदन के 80 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।

स्‍वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपयोग करने पर तिलकराम स्‍वीट्स पर हुई कार्यवाही

भोपाल भोपाल के भानपुर क्षेत्र में स्थित तिलकराम स्वीट्स द्वारा अपने प्रतिष्‍ठान में स्‍थापित बिजली कनेक्‍शन के स्‍वीकृत भार से ढाई गुना अधिक भार का उपयोग करते पाए जाने पर मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बीआई सेल टीम ने 46 लाख 11 हजार 694 रूपये का बिल जारी किया है। गौरतलब है कि मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्‍ताओं के परिसरों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर स्‍वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग करने वाले उपभोक्‍ताओं की जाँच की जा रही है। जांच में बढ़ा हुआ लोड पाए जाने पर खपत के आधार पर जुर्माना लगाकर बिल जारी किये जा रहे हैं। इसी क्रम मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्‍त अंतर्गत बीआई सेल द्वारा संदेह होने पर एलटी हाई वैल्‍यू कंज्‍यूमर के मीटर के एमआरआई डाटा से उपभोक्ताओं की औसत खपत एवं लोड का विश्लेषण किया गया। इसमें उपभोक्ता मे. तिलकराम स्वीट्स भानपुर द्वारा स्वीकृत भार 45 किलोवाट के अनुसार दर्ज खपत एवं अधिकतम मांग के अनुसार जारी बिल में कमी पाए जाने पर उप महाप्रबंधक बीआई सेल श्री अजय वाधवानी, प्रबंधक श्रीमती रितु वाजपेई, श्री शरद पाठक एवं सहायक श्री प्रबंधक हर्षद केकरे सहित बीआई सेल टीम द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर एवं लोड की जांच की गई। उपभोक्ता मे. तिलकराम स्वीट्स भानपुर द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार लगभग ढाई गुना ज्यादा 109 किलोवाट एवं मीटर का एमएफ (Multiplication Factor) 20 पाया गया, जिस पर तत्काल कार्यवाही की गयी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों निम्नदाब के गैर घरेलू और औद्योगिक (पॉवर) उपभोक्ताओं के परिसरों का व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत भार (लोड) में वृद्धि के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं। कंपनी द्वारा विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से करा लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्‍वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा लें। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर सरल संयोजन के माध्‍यम से अथवा UPAY उपाय एप के माध्‍यम से भी भार वृद्धि के लिए आवेदन किया जा सकता है।  

उम्मीदों का नया रुरल हाई-वे: सड़क बनी जनजातीय जीवन की लाइफलाइन

भोपाल बालाघाट जिले के सुदूरवर्ती जनजातीय (रिमोट) इलाकों में कभी पक्की सड़कों की बेहद कमी थी। बारिश में कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते और ग्रामीणों का सम्पर्क तहसील और जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता था। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंचना तो दूर की बात, राशन-पानी लेने या बीमार मरीज को अस्पताल पहुंचाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत भंडेरी से अडोरी तक बनी 32.656 किमी लंबी सड़क ने इन चुनौतियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। सपनों का जुड़ाव : 7 सड़कों का एक जंक्शन यह सड़क अब अकेली नहीं रही। इस पर 7 अन्य सड़कों के जंक्शन बने हैं, जो कुल मिलाकर 50.37 किमी लंबी हैं। ये सड़कें ग्राम मोहबट्टा, करवाही, पाथरी, नव्ही, अडोरी, कोरका और धरमशाला जैसे दूरस्थ गांवों को आपस में जोड़ती हैं। अब यह इलाका बारहमासी रोड़ नेटवर्क से जुड़ गया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के लिए लाइफलाइन का काम कर रहा है। इन सड़कों के जरिए 10 हजार से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीणों का जीवन अब बेहद सरल और आसान हो गया है। राशन और स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच सड़क के बनने से 30 से अधिक गांवों के लोग अब आसानी से उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। करीब 4 हजार राशन कार्ड धारकों को अब राशन लेने के लिए दुर्गम रास्तों पर नहीं भटकना पड़ता। स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज बहाली के मामले में यह सड़क वरदान साबित हुई है। इस सड़क के प्रबल दायरे में आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों पर अब प्रतिदिन 500 से अधिक रोगी आसानी से हास्पिटल पहुंच रहे हैं। पहले मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई घंटे लगते थे, अब यह काम कुछ मिनटों में हो रहा है। व्यापार और पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा ग्राम भंडेरी से अडोरी रोड सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े कस्बों और शहरों के व्यापारियों और पर्यटकों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। गांवों तक व्यापारियों की पहुंच से स्थानीय उत्पादों का बाजार बड़ा हुआ है। वहीं पर्यटक भी अब इन रिमोट जनजातीय इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। बदलाव का अनुभव भी बड़ा 65 वर्षीया श्रीमती कालीबाई, जो कभी घने जंगलों और कच्चे रास्तों पर 10 किलोमीटर पैदल चलकर राशन लेने जाती थीं, अब अपनी पोती के साथ मोटरसाइकिल पर आसानी से राशन की दुकान पहुंच जाती हैं। वहीं 8 वर्षीय राहुल, जो कभी स्कूल तक की दूरी तय करने में थक जाता था, अब हर दिन खुशी-खुशी मिनटों में स्कूल पहुंच जाता है। जिले के बिरसा ब्लॉक के किसान श्री रामलाल बताते हैं, “पहले हमारी फसल मंडी तक पहुंचाने में हफ्ते लगते थे, अब कुछ ही घंटों में फसल मंडी पहुंच जाती है।” समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहे कदम यह सड़क न केवल दो जनजातीय जनपदों के बीच एक बारहमासी सम्पर्क सेतु है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सड़क उन हजारों लोगों की उम्मीदों के सपनों को पूरा कर रही है, जो अब एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। सच्चे अर्थों में यह सड़क उम्मीदों का नया रुरल हाई-वे बनकर विकास का विशाल जंक्शन बन गई हैं।  

सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

भोपाल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन अनुसार मध्यप्रदेश ने पूरी तैयारी कर ली है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि अच्छे उद्देश्य के लिये काम की शुरूआत पूरे उत्साह के साथ करें। नियम प्रक्रियों का ज्ञान अगर शुरूआत से होता है तो आगे परेशानी नहीं होती है। सांख्यिकी विभाग में डेटा का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे प्रदेश का बजट बनाने की प्रक्रिया आसान होती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारियों के लिये यह प्रशिक्षण गुणात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता भी है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा वाल्मी संस्थान में योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी के नव नियुक्त कर्मचारियों के आधार-भूत प्रशिक्षण समापन समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारियों से कहा कि ड्यूटी और कर्त्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। विकसित भारत@2047 का लक्ष्य को पूरा करने के लिये आप सभी लोग सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कार्य को बोझ समझकर न करें। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागों में भर्ती प्रक्रिया की सहमति दी है। उसके तहत सांख्यिकी विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने प्रशिक्षणा‍र्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये। आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने कहा कि नव नियुक्ति कर्मचारियों को 9 से 13 दिसम्बर 2024 तक प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में विभाग के सभी कर्मचारियों को विभागीय जानकारी के साथ-साथ जीडीपी, स्टेट इनकम, सीएम हेल्पलाइन जनता से जुडे मुद्दों की भी जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वाल्मी संस्थान की संचालक श्रीमती सरिता वाला, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त संचालक श्री जे.डी. रायकवार और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।  

कूड़े के ढेर में शव का कटा हुआ मिला सिर, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

कोलकाता कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में शुक्रवार की सुबह मानव शरीर से काटकर अलग किया गया सिर कूड़े के ढेर से बरामद किया गया। यह सिर किसी महिला का होने का संदेह है। फिलहाल पूरा शव या शव के अन्य भाग बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने गोल्फ ग्रीन के पास ग्राहम रोड पर एक प्लास्टिक बैग देखा जिसमें शरीर का हिस्सा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण उपनगरीय संभाग के अंतर्गत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्थानीय पुलिस थानों के कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि सिर को जांच के लिए एम. आर. बांगुर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘कूड़े के ढेर से एक मानव शरीर का अंग बरामद किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शरीर के बाकी अंगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।” कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 95 के पार्षद तपन दासगुप्ता ने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों से एक प्लास्टिक बैग में शव के अंग होने की सूचना मिलने पर मैं मौके पर गया था और इसके बाद मैंने गोल्फ ग्रीन पुलिस थाने को इसकी सूचना दी।”

ग्वालियर के अधिराज ने पोखरा में फिर रचा इतिहास जीता चौथा इंटरनेशनल टाइटल

भोपाल ग्वालियर के टेनिस स्टार अधिराज ठाकुर ने नेपाल के पोखरा में आइटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर ‘जूनियर्स 30 पोखरा’ में लगातार दूसरे सप्ताह इंटरनेशनल टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है। उनके 10 साल के टेनिस कैरियर में ये चौथा इंटरनेशनल टाइटल है। 16 वर्षीय इस खिलाड़ी की जोड़ी, पिछले सप्ताह (2 से 7 दिसंबर) इसी कोर्ट पर आदित्य मोर-प्रकाश सरन की भारतीय जोड़ी को 6-2, 6-1 हराकर चैंपियन बनी थी। नेपाल के पोखरा में 9 से 14 दिसंबर तक आयोजित इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की वर्ल्ड टेनिस टूर ‘जूनियर्स 30 पोखरा’ में शीर्ष वरीयता प्राप्त अधिराज ठाकुर-आदित्य मोर की जोड़ी ने शुक्रवार को भी तेज तर्रार खेल जारी रखा। इस जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त आरव चावल व ओजस मेहलावत की। जोड़ी को 7-6,6-2 से हराया मैच के साथ युगल टाइटल पर कब्जा कर लिया। इस तरह उन्होंने चौथा टाइटल जीता है। अधिराज का इस साल का ये 25वा आइटीएफ टूर्नामेंट है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जनकल्याण पर्व मनाया जा रहा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जनकल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इसमें विकास के साथ-साथ उन पात्र व्यक्तियों को योजना के लाभ से जोड़ा जा रहा है जो अभी तक योजनाओं के लाभ से वंचित रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल संभाग के जनकल्याण पर्व कार्यक्रम में 758.92 करोड़ रूपये के 70 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भोपाल संभाग के जनकल्याण पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल केवल प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने राजा भोज और राजा विक्रमादित्य के योगदान को याद करते हुए सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की बात कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल के प्रत्येक प्रवेश मार्ग को गौरवशाली स्वरूप देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर प्रवेश द्वार बनाएं जाएंगे। भोपाल के तालाब और यहां की वास्तुकला आज भी जल संरक्षण और स्थापत्य कला के लिये मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में जल संरक्षण की परम्परागत तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के ऐतिहासिक तालाबों की अद्भुत तकनीकी संरचना एवं उसकी उपयोगिता के को वर्तमान समय के लिये भी प्रासांगिक बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है। मध्यप्रदेश भी विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के सरंक्षण में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर मध्यप्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश टाईगर स्टेट ऐसे ही नहीं बना है। यहां राजधानी की जिन सड़कों पर दिन में लोगों का आवागमन रहता है, उन सड़कों पर रात्रि में बाघ को विचरण करते देखा जा सकता हैं। यह दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यह सब‍राजा भोज की नगरी भोपाल में ही होता है। राजा भोज की गौरवशाली संस्कृति और विरासत के लिए भोपालवासियों को बधाई देना चाहूंगा कि यहां भोजपुर मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोजपुर मंदिर की पृथक से योजना बनाकर यहां की संस्कृति को देश और दुनिया के सामने लाया जाएगा। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री भगवान दास सबनानी सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।  

भाजपा नेता ताबिश असगर ने हिन्दू लड़की से विशाल बनकर शादी की थी, लगा था लव जिहाद का आरोप, पार्टी से निकाला

अमरोहा भाजपा ने 6 मुस्लिम नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालही में भाजपा नेता ताबिश असगर पर लव जिहाद करने का आरोप लगा था। नोएडा में हिन्दू लड़की से विशाल बनकर शादी की थी। जिसके बाद भाजपा ने पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।  आपको बता दें कि अमरोहा जिले में भाजपा नेता ही लव जिहाद का परचम लहराता दिखाई दिया था। दरअसल, यहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम नेता नाम बदलकर एक हिंदू लड़की से शादी कर लिया। जब लड़की के सामने उसके पति की असलियत सामने आई तो वह लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोप है कि लड़की के गर्भवती होने के बाद जबरन गर्भपात भी कराया और उसे पहाड़ से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश भी की। आरोपी मुस्लिम भाजपा नेता ताबिश अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य है। पूर्व जिला संयोजक और नामित सभासद भी रह चुका है। फिलहाल लड़की की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने भाजपा नेता ताबिश असरार को 4 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसका खुलासा पुलिस ने रविवार शाम को किया। जानिए क्या कैसे फेंका था प्यार का जाल? इस मामले को लेकर पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपी तबिश से उसकी जान पहचान 4 साल पहले हुई थी। फेसबुक प्रोफाइल पर उसका नाम विशाल राणा था। पहले चैट पर बातचीत हुई। उसने बताया कि वह अमरोहा का रहने वाला है और राजपूत जाति से आता है। मैं भी उसकी बातों में आ गई। फिर हम मिलने लगे। धीरे-धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। शादी का प्लान बना लिया। 20 दिसंबर, 2021 को मेरी और विशाल की सगाई हुई। इसके बाद हम दोनों नोएडा में साथ रहने लगे। मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू रीति-रिवाज से किया शादी पीड़िता के अनुसार, तबिश ने मुस्लिम होने के बाद भी 22 फरवरी, 2023 को गाजियाबाद के एक मैरिज हॉल में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की।  शादी के 3 महीने बाद विशाल ने मुझसे कोर्ट मैरिज करने लिए कहा। मैं विशाल के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। वहां डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के दौरान मुझे पता चला कि विशाल का असली नाम ताबिश असरार है, जो कि अमरोहा के गुला तालाब मोहल्ले का रहने वाला है। यह देखकर मैं हैरान रह गई। थोड़ी देर चुप रही। इसके बाद ताबिश से इसे बारे में पूछा, तो उसने डांटकर मुझे चुप करा दिया। मुझे पर इस्लाम कबूल करने के दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगा। जबरन कराया था गर्भपात फरवरी, 2024 में मैं प्रेग्नेंट हुई तो ताबिश ने जबरन गर्भपात भी करवा दिया। इससे परेशान होकर मैं मायके में रहने लगी। थोड़े दिन बाद ताबिश मायके आया। मिन्नतें कर मुझे वापस नोएडा ले आया। फिलहाल इस मामले में  पुलिस ने ताबिश के खिलाफ धारा 323, 313, 506 और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के लिए ट्रंप ने की तैयार, हजारों भारतीयों पर गिरेगी गाज

वाशिंगटन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में हैं। अपने चुनावी अभियान में बार-बार अमेरिका को प्रवासी मुक्त बनाने की बात करने वाले ट्रंप ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन को अंजाम देने की योजना का हिस्सा है। ट्रंप की इस योजना को अंजाम देने के लिए US इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (ICE) ने देश से बाहर खदेड़ने के लिए लगभग 15 लाख लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में लगभग 18,000 अवैध भारतीय भी शामिल हैं। पिछले महीने जारी ICE डेटा के मुताबिक अमेरिका में देश छोड़ने के आदेश वाले डॉकेट के 15 लाख लोगों में 17,940 भारतीय शामिल हैं। इन्हें जल्द ही भारत लौटना पड़ सकता है। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट के बताया है कि अमेरिका में फिलहाल भारत से गए लगभग 7, 25,000 अवैध प्रवासी हैं। मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी भारत से ही हैं। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में अमेरिका में लगभग 11 मिलियन अवैध प्रवासी रह रहे थे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कहा है कि वह अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वह इसके लिए अमेरिकी सेना का भी प्रयोग करेंगे। उन्होंने गुरुवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में बताया में यह बात दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि किसी देश में अवैध रूप से घुसना आक्रमण के बराबर है जिसे रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने खुद के टाइम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ बनने की घोषणा के बाद कहा, “मैं इसे हमारे देश पर आक्रमण मानता हूं।” ट्रंप ने आगे कहा, “मैं नहीं चाहता कि वे अगले 20 सालों तक शिविर में बैठे रहें। मैं चाहता हूं कि वे बाहर निकलें और उन्हें अपने देशों में वापस जाना होगा।”

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन : प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के लिए आबंटन-आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से होगी प्रारंभ

गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य, तीनों जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य और पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार आबंटन-आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी।          कलेक्टर द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार जिला पंचायत के सदस्य एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु दिलेराम डाहिरे परियोजना निदेशक जिला पंचायत (डीआरडीए) को नियुक्त किया गया है।          जनपद पंचायत गौरेला के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई जनपद सभा कक्ष गौरेला में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु अमित बेक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को नियुक्त किया गया है।          जनपद पंचायत पेण्ड्रा के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई सभा कक्ष जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पेण्ड्रा में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु अविनाश कुजूर तहसीलदार पेण्ड्रा को नियुक्त किया गया है।          जनपद पंचायत मरवाही के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई सद्भावना भवन मरवाही में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु श्री प्रफुल्ल रजक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही को नियुक्त किया गया है। सभी स्थानों पर आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर कार्यवाही समाप्ती तक चलेगा।

मुगल बादशाह की पौत्र वधू ने लाल किले का मांगा मालिकाना हक, HC ने याचिका की खारिज

 नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर-द्वितीय के पड़पोते की विधवा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कानूनी उत्तराधिकारी होने के कारण लाल किले पर कब्जा मांगा था। इस याचिका में सुल्ताना बेगम ने हाईकोर्ट के सिंगल जज के दिसंबर 2021 के फैसले को चुनौती दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने देरी की वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया। फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अपील ढाई साल से अधिक समय की देरी से दायर की गई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि सुल्ताना बेगम ने बताया कि वह अपनी खराब सेहत और बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकी थीं। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना। देरी की माफी को कर दिया अस्वीकार हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा, ‘हमें यह स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगता है, क्योंकि देरी ढाई साल से ज्यादा की है। याचिका को पहले ही कई दशकों की अत्यधिक देरी के कारण (सिंगल जज द्वारा) खारिज कर दिया गया था। ऐसे में देरी के लिए माफी के आवेदन को अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है। नतीजतन यह अपील भी खारिज की जाती है। समय-सीमा के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकती।’ कोर्ट ने कहा था- 150 साल गुजर चुके हैं इससे पहले 20 दिसंबर, 2021 को उच्च न्यायालय के एकल जज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवैध रूप से लिए गए लाल किले पर कब्जा देने की मांग करने वाली बेगम की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 150 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं और इतनी देरी के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता बोले- अंग्रेजों ने हमसे छीना था लाल किला इस याचिका को अधिवक्ता विवेक मोरे के माध्यम से दायर किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने उनके परिवार की सम्पत्ति छीन ली थी, और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निर्वासित करते हुए लाल किले का कब्जा मुगलों से जबरन ले लिया गया था। सरकार पर लगाया था अवैध कब्जे का आरोप याचिका में सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर-द्वितीय का वंशज बताते हुए उन्हें लाल किले की असली मालकिन बताया गया था। इसमें कहा गया था, बेगम लाल किले की असली मालिक हैं, क्योंकि उन्हें यह किला उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर-द्वितीय से विरासत में मिला है, जिनकी मृत्यु 11 नवंबर 1862 को 82 वर्ष की उम्र में हुई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि भारत सरकार ने इस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। HC से कहा- या तो कब्जा, या मुआवजा दिलवाइए याचिका में केंद्र को लाल किले को याचिकाकर्ता को सौंपने या सरकार द्वारा कथित अवैध कब्जे के लिए 1857 से लेकर आज तक के मुआवजे के अलावा पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

ताहिर राज भसीन ने ‘ये काली काली आंखें’ के सीजन 3 को लेकर खुशी जाहिर की

मुंबई, अभिनेता ताहिर राज भसीन ने ‘ये काली काली आंखें’ सीजन 3 को लेकर खुशी जाहिर की है। नेटफ्लिक्स की सुपरहिट थ्रिलर ‘ये काली काली आंखें’ ने फिर से दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया है! 22 नवंबर, 2024 को जबरदस्त दूसरे सीज़न के रिलीज के तीन हफ्ते बाद ही इस शो को तीसरे सीज़न के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो दुनियाभर में फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है।डार्क ट्विस्ट्स, साइकोलॉजिकल गहराई और दिलचस्प लव ट्रायंगल के लिए मशहूर यह शो लगातार लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सीजन 2 ने नेटफ्लिक्स इंडिया के टॉप 10 में #1 पर डेब्यू किया और पहले सीजन में भी नए सिरे से दिलचस्पी पैदा की, जो शो की बड़ी पहुंच और आलोचनात्मक प्रशंसा का प्रमाण है। छह एपिसोड्स की संक्षिप्त लेकिन दमदार कहानी, अंतरराष्ट्रीय साजिश और गहरे चरित्र चित्रण ने इसे अलग पहचान दिलाई है। ये काली काली आंखें सीरीज में विक्रांत का किरदार निभाने वाले ताहिर राज भसीन ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “मैं बेहद आभारी हूं कि ‘ये काली काली आंखें’ को तीसरे सीज़न के लिए मंजूरी मिली है और मेरे किरदार और शो को दुनियाभर में मिली सराहना ने इसे और खास बना दिया है। पहले सीज़न ने पल्प एंटरटेनमेंट से दर्शकों को बांध लिया, जबकि दूसरे सीज़न ने ‘सीज़न 2 कर्स’ को तोड़ते हुए सुपर सफलता हासिल की है। इसके शानदार ट्विस्ट्स और हाई ड्रामा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ताहिर ने अपने किरदार को दोबारा निभाने की चुनौतियों और अनुभवों पर कहा, यह मेरे करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है। तीसरे सीजन के लिए हरी झंडी मिलना इस मेहनत की पुष्टि करता है, जो हमने इस हिट फ्रेंचाइजी को बनाने में लगाई है। विक्रांत को दोबारा जीना मेरे लिए रोमांचक और संतोषजनक रहा है, और मैं अगला अध्याय और भी ज्यादा ट्विस्ट्स और इंटेंसिटी के साथ पेश करने के लिए उत्साहित हूं। आलोचनात्मक प्रशंसा और फैन्स का समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है।  

नगरीय निकाय चुनाव: व्यय सीमा की अधिसूचना जारी, तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या है वहां आठ लाख रुपए निर्धारित

रायपुर नगरीय निकाय चुनावों को लेकर व्यय सीमा की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है. ऐसे नगर पालिका निगम, जहां तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या है वहां निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपए निर्धारित किया गया है. जहां तीन लाख से कम जनसंख्या है वहां पांच लाख रुपए निर्धारित किया गया है. नगर पालिका परिषद के लिए दो लाख रुपए, नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है. राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से व्यय सीमा की अधिसूचना जारी की है.

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