Day: December 19, 2024

भोपाल मध्यप्रदेश का वन क्षेत्र देश में सबसे अधिक विस्तृत है। यहां वनों को प्रकृति ने अकूत सम्पदा का वरदान से समृद्ध किया है। प्रदेश में 30.72 प्रतिशत वन क्षेत्र है जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है। यहां कुल वन क्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर (94 लाख 68 हजार 900 हेक्टेयर) है। वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन क्षेत्रीय स्तर पर 16 वृत्त, 64 वन मण्डल, 135 उप वन मण्डल, 473 परिक्षेत्र, 871 उप वन परिक्षेत्र और 8 हजार 286 परिसर कार्यरत हैं। प्रदेश में 24 अभयारण्य, 11 नेशनल पार्क और 8 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कान्हा, पेंच, बाँधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित हुए हैं। मध्यप्रदेश वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला सबसे देश का पहला राज्य है। प्रदेश में वर्ष 1973 में वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश में सफेद बाघों के संरक्षण के लिये मुकुंदपुर में महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई है, इसे विश्वस्तरीय बनाये जाने के प्रयास जारी हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघ सहित कई वन्य-जीवों की आदर्श आश्रय स्थली और प्रजनन के सर्वाधिक अनुकूल स्थान है। पेंच टाइगर रिजर्व की ‘कॉलर वाली बाघिन’ के नाम से प्रसिद्ध बाघिन को सर्वाधिक 8 प्रसवों में 29 शावकों को जन्म देने के अनूठे विश्व-कीर्तिमान के कारण ‘सुपर-मॉम’ के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले हार्ड ग्राउण्ड बारहसिंगा को मध्यप्रदेश के राजकीय पशु का दर्जा मिला हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पुनर्स्थापना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य को गौरवान्वित किया है। देश में 13 हजार से भी अधिक तेंदुए हैं, जिसमें से 25 प्रतिशत तेंदुए मध्यप्रदेश में हैं। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3300 से अधिक है। देश में तेंदुओं की आबादी में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मध्यप्रदेश में यह वृद्धि 80 प्रतिशत है। घड़ियाल, गिद्धों, भेड़ियों, तेंदुओं और भालुओं की संख्या में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मध्यप्रदेश बाघों का घर होने के साथ ही तेंदुओं, चीतों, गिद्धों और घड़ियालों का भी आँगन है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) ने मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में कुछ बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। इस तरह मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की जैव-विविधता को सम्पन्न बनाने में भी अपना योगदान दे रहा है। मध्यप्रदेश में बाघों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के रातापानी अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनाय है रातापानी हमेशा से बाघों का घर रहा है। रायसेन एवं सीहोर जिले में रातापानी अभयारण्य का कुल 1272 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अधिसूचित है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद कुल क्षेत्रफल में से 763 वर्ग किलोमीटर को कोर क्षेत्र घोषित किया गया है। यह वह क्षेत्र है, जहाँ बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेंगे। शेष 507 वर्ग किलोमीटर को बफर क्षेत्र घोषित किया गया है। यह क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित है। इसका उपयोग कुछ प्रतिबंधों के साथ स्थानीय समुदाय कर सकेंगे। आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भोपाल के अर्बन फॉरेस्ट की रातापानी से समीपता होने के कारण भोपाल को अब टाइगर राजधानी के रूप में पहचान मिलेगी। रातापानी के टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। मानव-वन्य-जीव संघर्ष को कम करने के लिये शासन के प्रयास मध्यप्रदेश बाघ एवं तेंदुआ स्टेट है। यहाँ 30 प्रतिशत से अधिक बाघ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर विचरण कर रहे हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना अधिक हो गयी है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये वन्यजीव कॉरिडोर एवं अन्य वन क्षेत्रों में रेस्क्यू के लिये 14 रीजनल रेस्क्यू स्क्वॉड और एक राज्यस्तरीय रेस्क्यू स्क्वॉड का गठन किया गया है। वन्यजीवों को मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए संवेदनशील क्षेत्रों से रेस्क्यू कर संरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जायेगा, जिससे वन्यजीवों का प्रबंधन एवं संरक्षण अधिक प्रभावी रूप से हो सकेगा। इन संघर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 80 प्रतिशत जनहानि, 15 हजार पशु हानि होती है और 1300 नागरिक घायल होते हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये शासन ने जनहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इन प्रकरणों में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिवस के अंदर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। प्रदेश में बढ़ते हुए हाथियों की संख्या को देखते हुए एक एलीफेंट-टॉस्कफोर्स का गठन किया गया है। हाथी प्रबंधन के लिये योजना तैयार की जा रही है। इसमें एआई तकनीक के उपयोग से स्थानीय समुदायों की सहभागिता को भी प्रबंधन में सम्मिलत किया जा रहा है। हाथी विचरण क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

देवास सोनकच्छ क्षेत्र में पत्नी को एक कमरे में बंद कर सौतेले पिता ने 10 साल की बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी को बचाने के लिए खिड़की तोड़कर मां गांव में ही पूर्व सरपंच के यहां पहुंची और फिर चौकीदार व ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़ा कर बेटी को निकाला गया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। आरोपित पर दुष्कर्म व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। आरोपित पर करीब तीन साल पहले कोरोना काल के दौरान उसकी बहन द्वारा भी दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया गया था, बाद में इसमें समझौता हो गया था।   पत्नी को बंद कर बेटी से दुष्कर्म पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोनकच्छ से करीब 10 किमी दूर एक गांव में बुधवार शाम को करीब 6 बजे आरोपित ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद 10 वर्षीय बेटी को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। खिड़की तोड़कर मां ने गांव वालों से मांगी मदद बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनकर मां खिड़की तोड़कर गांव के पूर्व सरपंच के यहां पहुंची। वहां से चौकीदार व अन्य लोगों को भेजा गया जिनकी मदद से दरवाजा तोड़ा गया। उस समय आरोपित आपत्तिजनक स्थिति में मिला।पीड़ित बेटी को लेकर मां पूर्व सरपंच के घर पहुंची और फिर पुलिस को सूचना दी गई। बाद में थाने पहुंचकर महिला ने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। आरोपित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसे शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आरोपित मजूदरी करता है और शराब पीने का आदी है।

दमोह शहर के पीजी कॉलेज में गुरुवार को एलएलबी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देने एक मुन्ना भाई पहुंच गया, जो अपने दोस्त के नाम पर परीक्षा दे रहा था। सर्चिंग कर रही कॉलेज प्रबंधन की टीम को जब युवक पर संदेह हुआ तो उससे पूछताछ शुरू की। उसने अपना और पिता का नाम तो प्रवेश पत्र में देख कर बता दिया, लेकिन जैसे ही उससे मां का नाम पूछा, तो वह नहीं बता सका। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने उसे पुलिस में देने की धमकी दी तो उसने पूरा राज खोल दिया। अंग्रेजी अच्छी थी इसलिए पेपर देने आया फर्जी छात्र हिमांशु नेमा ने बताया कि उसका दोस्त विपुल सिंघई एलएलबी में तीन साल से फेल हो रहा है। उसकी अंग्रेजी कमजोर है और मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है इसलिए मैं उसके एवज में यहां पर अंग्रेजी का पेपर हल करने के लिए आया था। केंद्र अध्यक्ष हरप्रीत कौर ने उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया और कोतवाली जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई है। अब कोतवाली में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस ने उस दूसरे छात्र को भी पकड़ लिया है, जिसके नाम पर यह फर्जी छात्र परीक्षा दे रहा था।   ऐसे पकड़ा गया मुन्ना भाई कॉलेज में सर्चिंग ड्यूटी कर रहे धर्मेंद्र राय ने बताया कि वह बाजू वाले कमरे में सर्चिंग कर रहे थे। तभी दूसरे कमरे से एक प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने आवाज लगाकर बताया की एक छात्र संदिग्ध लग रहा है। पहले पूछताछ करने पर उसने खुद को विपुल सिंघई बताया। प्रवेश पत्र में देखकर पिता का नाम भी सही बताया। पहले से जानती थीं केंद्राध्यक्ष केंद्र अध्यक्ष पहले गढ़ाकोटा में रह चुकी हैं और विपुल सिंघई को कुछ हद तक जानती थी, इसलिए उन्हें शक हुआ। जब उन्होंने उससे विपुल की मां का नाम पूछा तो वह नहीं बता पाया। जब उसे पुलिस में देने की धमकी दी,9 तो डर के मारे उसने सब कुछ सच बता दिया।   तीन बार फेल हो चुका था दोस्त युवक ने बताया कि उसका नाम हिमांशु नेमा है और वो विपुल के नाम पर परीक्षा दे रहा है। उसने बताया कि मेरा दोस्त पहले तीन बार फेल हो चुका है इसलिए अंग्रेजी का पेपर देने मैं आ गया था। मुझे विपुल ने कुछ रुपए देने का भी वादा किया था। कॉलेज प्रबंधन से जुड़े धर्मेंद्र राय ने बताया कि असली छात्र को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों को कोतवाली में ले जाया गया है। कॉलेज प्रबंधन के आवेदन पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। दे रहा था एलएलबी अंग्रेजी का पेपर एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया की एक फर्जी परीक्षार्थी एलएलबी अंग्रेजी का पेपर देते हुए पकड़ा गया है। कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से युवक पर कार्रवाई कर रहा है और यदि वह अपना आवेदन पुलिस को देते हैं तो धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत भी युवक पर मामला दर्ज किया जाएगा

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद में घमासान जारी है। गुरुवार को संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में ही भिड़ पड़े। इस धक्कामुक्की में भाजपा के दो सांसद घायल हो गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा सासंदों के साथ धक्कामुक्की की। इस घटना के बाद दोनों दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए। राहुल गांधी ने कुकृत्य के लिए क्षमा नहीं मांगी: भाजपा कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सांसद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा,अभी-अभी कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका अहंकार झलक रहा था। आज जो भी हुआ कल्पना के परे: शिवराज सिंह चौहान उन्होंने आगे कहा कि आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं एक दर्जन बार लोकसभा और विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने सांसदों और विधायकों के व्यवहार और आचरण को देखा है, लेकिन आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अशालीन, अशोभनीय और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार किया गया। जिसकी सभ्य समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमारी एक आदिवासी सांसद बहन श्रीमती कोन्याक ने जो कुछ कहा है, वो सुनकर व्यथा से हम भर जाते हैं। उन्होंने सभापति जी को शिकायत की है कि उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति कह रहे हैं कि वह उनके पास रोती हुई आई थी।” उन्होंने आगे कहा कि क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाएं। मां-बहन-बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है, लेकिन महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसे व्यवहार की कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी और कांग्रेस को? प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रताप सारंगी को संसद में चोट लगी है। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। धक्कामुक्की में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद से सांसद राजपूत आईसीयू में भर्ती हैं।

मुंबई मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 12 से 18 दिसंबर तक शहर भर में कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसके दौरान 11 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 4.01 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए की जा रही लगातार मुहिम का हिस्सा है। एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट ने गोवंडी में गश्त के दौरान एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके बाद, आजाद मैदान यूनिट ने धारावी में कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से बेचे जा रहे कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। व्यापारी के पास से पुलिस ने कुल 2,395 बोतलें जब्त कीं, जिसकी अनुमानित कीमत 11.97 लाख रुपये है। यह सिरप देश में प्रतिबंधित है और इसके अवैध व्यापार को गंभीर अपराध माना जाता है। इसके अलावा, कांदिवली यूनिट ने मलाड (मालवणी) और अंधेरी इलाकों में भी बड़ी कार्रवाई की। मलाड मालवणी में गश्त के दौरान कांदिवली यूनिट ने हेरोइन तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 305 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत ₹1.22 करोड़ बताई जा रही है। वहीं, अंधेरी के मरोल इलाके में कांदिवली यूनिट ने एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 136 ग्राम कोकीन बरामद हुआ। इस कोकीन की कीमत 68.15 लाख रुपये है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने नाइजीरियाई ड्रग तस्करी नेटवर्क के संबंध में भी जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा शहरभर में किए गए इन ऑपरेशनों के दौरान कुल 4.01 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त की गई हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना है। फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस टीम आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है।  

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिये शासन प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य चिकित्सकों, विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम में संशोधन किया गया है। 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक सत्र 2022 के 319 स्नातकोत्तर छात्र चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी, साथ ही चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार होगा। आयुक्त, स्वास्थ्य श्री तरुण राठी ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े जिलों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम को संशोधित स्वरूप में लागू किया है। डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम, जो 1 अप्रैल 2023 से मध्यप्रदेश में लागू हुआ था, अब 18 दिसंबर 2024 को जारी संशोधित नीति के तहत अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिले में अधिकतम 12 छात्र चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विषय के दो विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस नीति के तहत छात्र चिकित्सकों को अपनी पसंद के अनुसार जिले का चयन करने का अवसर प्रदान किया गया है। पिछड़े जिलों में सेवा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, निगरानी और पारदर्शिता के लिए “दर्पण पोर्टल” और “सार्थक एप” को आपस में जोड़ा गया है। इससे जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाएं बेहतर होंगी, साथ ही छात्र चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा।