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नेशनल हाईवे-46 पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग, ड्राइवर-क्लीनर ने कूदकर बचाई जान

 गुना मध्य प्रदेश के गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के चालपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे-46 पर एक बड़ा हादसा टल गया। चलते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ट्रक में आग लगने का कारण शॉर्टसर्किट बताया जा रहा है। ड्राइवर और क्लीनर ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई। घटना आज दोपहर की है। जब एक ट्रक चालपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे 46 से गुजर रहा था। अचानक ट्रक के केबिन से धुआं उठने लगा। और जल्द ही आग ने पूरे केबिन को अपनी लपटे में ले लिया। ड्राइवर और क्लीनर ने बिना देरी किए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं बिना ड्राइवर के ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे के बीच में बनी नाली में जाकर रुक गया। ट्रक आग की लपटों से घिर गया, जिससे हाईवे पर मौजूद लोग घबरा गए। घटना स्थल के पास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए आगे बढ़कर पानी का उपयोग कर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग तेज होने के कारण उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनने लगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने यातायात को संभालने में मदद की। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। और दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। हालांकि, आग ने ट्रक के केबिन और कुछ अन्य हिस्सों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्टसर्किट माना जा रहा है। हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। समय पर आग पर काबू पा लिया गया।

दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है, जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के समय शरण दी :CM योगी

अयोध्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर-मस्जिद मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम योगी ने अयोध्या में कहा,’विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा. हमारे ऋषि-मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही. दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है, जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के समय शरण दी है.’ सीएम योगी ने आगे कहा,’क्या कभी ऐसा हिंदुओं के साथ हुआ है? क्या हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था! कभी काशी विश्वनाथ धाम, कभी अयोध्या में, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि तो कभी भोजपुर में. हर समय हिंदुओ के मंदिरों को तोड़ा गया.’ रिक्शा चला रहा था औरंगजेब का खानदान औरंगजेब पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा,’ औरंगजेब का खानदान पता चला कोलकाता के पास रिक्शा चला रहा था. कभी उसने ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो उसकी औलादों को ये दिन न देखना पड़ता.’ ‘हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे’ बता दें कि मंदिर-मस्जिद मुद्दे को लेकर सीएम योगी पहले से ही मुखर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने संभल हिंसा को लेकर कहा था कि संभल में 1947 से लेकर अबतक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई. जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे. उन्होंने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी नहीं बचेगा. सीएम ने इस दौरान संभल में अबतक हुए दंगों का पूरा इतिहास भी याद दिलाया था. बहराइच हिंसा पर भी बोले थे CM योगी सीएम योगी ने बहराइच में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि जिस निर्दोष रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या हुई, उसकी हत्या घर में अंदर ले जाकर हुई. अंदर से फायरिंग की गई. हिंदू मोहल्ले से अगर मुस्लिम जुलूस निकल सकता है तो मुस्लिम मोहल्ले से हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती. मुस्लिम पर्व त्योहार के जुलूस हिंदू इलाकों से निकल सकते हैं तो हिंदू पर्व त्योहार के जुलूस मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं निकल सकती.  

नक्सलियों ने नारायणपुर में किया IED ब्लास्ट, 2 जवान गंभीर रूप से घायल

रायपुर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल दो जवानों को रायपुर लाया गया है. राजधानी के एक निजी अस्पताल में घायल जवानों का इलाज जारी है. दरअसल, नारायणपुर में आज नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया जिसके चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद दोनों घायल जवानों को बेहतर उपतार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है. जानकारी के अनुसार, आज सुबह नारायणपुर के थाना कोहकामेटा क्षेत्रांतर्गत पुलिस कैंप कच्चापाल से डीआरजी और BSF का बल नक्सल गश्त सर्चिंग के लिए कच्चापाल तोके मार्ग में रवाना हुए थे. तभी लगभग 08:30 बजे ग्राम कच्चापाल से 03 किमी. पश्चिम दिशा में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया. घटना में डीआरजी नारायणपुर के 02 जवान- आरक्षक जनक पटेल एवं आरक्षक घासीराम मांझी घायल हो गये, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया.

JCCJ का कांग्रेस में होगा लय!, इन तीन कारणों से लिया फैसला, अमित जोगी की वापसी पर भूपेश बघेल ने बता दी अपनी राय

रायपुर  पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) का विलय कांग्रेस में हो सकता है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज को लेटर लिखा है। रेणु जोगी और अमित जोगी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों की बीच सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल ने कहा कि इस संबंध में प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व चर्चा करेगा। रेणु जोगी ने अपने लेटर में लिखा है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा एक जैसी है। आइए जानते हैं आखिर राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी की पार्टी का विलय कांग्रेस में क्यों हो सकता है। क्या लिखा है रेणु जोगी ने अपने लेटर में दीपक बैज को लिखे लेटर में रेणु जोगी ने लिखा- ‘निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा गठित छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल ‘जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)’ कांग्रेस विचारधारा की है। हमारी पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिथा है कि हमारी पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विलय कर सभी पदाधिकारी गण एवं सदस्य छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं। हमारा विनम्र अनुरोध स्वीकार कर हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवेश कराने की कृपा करें।’ इस लेटर में रेणु जोगी के साथ अमित जोगी के भी साइन हैं। क्या कहा भूपेश बघेल ने? रेणु जोगी के लेटर के बाद सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा- पार्टी गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। उन्होंने आयोजन दिया है। उनके प्रवेश को लेकर साथियों के विचार हैं इसे लेकर स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे इस संबंध में क्या विचार हैं मैं इसे पार्टी को बता दूंगा। किस कारण से विलय का लिया फैसला अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हुआ। अजीत जोगी के निधन के चार साल बाद उनकी पत्नी ने कांग्रेस में वापसी का फैसला किया है। रेणु जोगी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस में विलय के क्या कारण हैं? पार्टी में कम होता अस्तित्व अजीत जोगी की छत्तीसगढ़ की सियासत में जमीनी पकड़ थी। अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी के अस्तित्व पर लगातार सवाल उठते रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सभी विधानसभा सीटों पर उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले। खुद अमित जोगी और रेणु जोगी भी चुनाव हार गईं। अमित जोगी भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़े बड़ा नाम होने के बाद भी करीब 4200 वोट हासिल कर सके। 2023 के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी में लगातार होती टूट अजीत जोगी के निधन के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में लगातार टूट होती रही। अमित जोगी और रेणु जोगी अपनी पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को साथ नहीं रख पाए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले धर्मजीत सिंह ने भी अमित जोगी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बेटे को सेट करने की कोशिश में रेणु जोगी अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी हासिए में चली गई। ऐसे में रेणु जोगी अपने बेटे अमित जोगी के राजनीतिक भविष्य को सेट करना चाहती हैं। जोगी परिवार कभी गांधी परिवार का खास हुआ करता था। कांग्रेस विचारधारा के कारण रेणु जोगी ने यह फैसला किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को दी राहत, मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 31 मार्च 2026 तक पूरी छूट की प्रदान

रायपुर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) सरकार ने दलहन, तिलहन तथा गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों (Chhattisgarh Farmers) और दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया है. प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों एवं व्यापारियों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण-विनिर्माण के लिए लाए गए दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर मंडी शुल्क में छूट दिए जाने के लिए सीएम विष्णु देव साय को आग्रह किया था. उसके बाद मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर अधिसूचना जारी कर 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की सभी मंडियों में इन शुल्कों में पूर्ण छूट प्रदान की गई है. किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए आमजनों व उद्योग जगत के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद दिया. छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एसोशिएसन के अध्यक्ष अमर परवानी ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के व्यापारिक और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह छूट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और व्यापारियों किसानों के हितों की रक्षा करेगी. मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट होने से व्यापारी पड़ोसी राज्यों से भी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार कर सकेंगे. इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा. सीएम ने क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वित्तीय चुनौतियां होने के बावजूद प्रदेश की आम जनता के हक में उनकी सरकार ने यह फैसला किया है. इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार परिवारों का संरक्षण होगा व आम जनता को भी कम कीमत पर रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती रहेंगी. मंडी शुल्क से छूट दिये जाने पर प्रदेश की दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलें अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर दाले, तेल, आटा तथा मैदा प्राप्त होगा, जिससे घरेलू व्यय में बचत होगी और उपभोक्ता इस बचत से अपनी जीवनशैली में सुधार हेतु अन्य आवश्यक सामग्रियां क्रय करने में सक्षम हो सकेगा. साथ ही इन दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों से लगभग 30 हजार परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है, जिनका सीधा संरक्षण ये फैसला करता रहेगा.

सीएम विष्णु ने कहा- पक्के मकान देना हमारा लक्ष्य, वित्त विभाग ने जारी की 2560 करोड़ की राशि

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 लाख आवासहीन नागरिकों को घर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने पीएम आवास योजना के लिए 2560 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ‘मोदी की गारंटी‘ के अंतर्गत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का वादा किया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान देने के अपने वादे को निभाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त विभाग ने केंद्र और राज्यांश मिलाकर 2,560 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- हमारा लक्ष्य राज्य के सभी आवासहीन परिवारों को इस योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह पहल केवल आवासीय सुविधा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान का भी एक साधन है। अब तक 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पहली किश्त केंद्र ने 1,550.30 करोड़ रुपये, वहीं, राज्य ने 1,033.70 करोड़ रुपये जारी किए। दूसरी किश्त में केंद्र ने 1,535.40 करोड़ रुपये, राज्य ने 1,024.60 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 2,560 करोड़ रुपये जारी की जा चुकी है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि लाभार्थियों को राशि सीधे उनके खाते में शीघ्र पहुंचाई जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जल्द जारी होगी योजना की तीसरी किस्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरी किस्त को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनके आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण हो सके।

छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख: 55 हजार 580 करोड़ रूपए

 छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्ष को ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाएगी सरकार : अधोसंरचना विकास के लिए रहेगा समर्पित वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख:  55 हजार 580 करोड़ रूपए राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हुआ। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पारित किया गया। आज पारित हुए अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कुल 01 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए का हो गया है। इसमें मुख्य बजट के रूप में पारित 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रूपए और द्वितीय अनुपूरक बजट का 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए शामिल है।     वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही मोदी की गारंटी के अनुरूप सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अमल में लाते हुए 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। चौधरी ने कहा कि वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने खरीफ वर्ष 2023 में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान सरकार जल्द करेगी।     वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि हम लोग सरकार बनने के तीसरे महीने से ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। यह योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगी। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी सशक्तीकरण योजना के माध्यम से 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रूपए का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनांचलों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है। राज्य के साढ़े 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल रहा है। उनके लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू कर रहे हैं।     मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप मनाया जाएगा। इसके तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाईनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के साथ ही रायपुर के सरोना चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली में फ्लाई ओवर के निर्माण शामिल है। चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अधोसंरचना की मजबूती के लिए भी हम पर्याप्त राशि दे रहे हैं। गीदम, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और मनेन्द्रगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 232 करोड़, सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड़ और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।     अनुपूरक बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि हम वित्तीय अनुशासन के साथ सुधारवादी बजट लेकर आए हैं। द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित 806 करोड़ रूपए में से 508 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए और 298 करोड़ रूपए राजस्व व्यय के लिए है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 250 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 200 करोड़ रूपए और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।     वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट मेें घरेलू विमान सेवा (उड़ान योजना) के लिए 25 करोड़ रूपए, हस्तशिल्प उत्पादों को राजधानी रायपुर में एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे यूनिटी मॉल के 19 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में चित्रोत्पला फिल्म सिटी, बस्तर ओलंपिक, नियद नेल्लानार, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लिए भी प्रमुखता से प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के युवाओं को जॉब-सीकर्स (JOB-SEEKER) से जॉब-क्रिएटर्स (JOB-CREATERS)  बनाने और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए नई औद्योगिक नीति में जोर दिया गया है।

महिला घर निर्माण में लगने वाली सामग्री का इंतजार कर रही थी, घर पहुंचा पार्सल, खोला तो अंदर से निकली लाश

विशाखपट्नम आंध्र प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को एक पार्सल के जरिए लाश मिली है। मामले की सूचना लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है और शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि शव किसका है। महिला घर निर्माण में लगने वाली सामग्री का इंतजार कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना पश्चिम गोदावरी जिले के उंदी मंडल के येंडागांदी गांव की है। नाग तुलसी नाम की एक महिला ने घर बनाने में मदद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति को पत्र लिखा था। इसके बाद महिला को समिति की तरफ से टाइल्स भेजे गए थे। इसके बाद जब महिला ने एक बार फिर मदद मांगी, तो समिति ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराने का वादा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदक को WhatsApp पर मैसेज मिला कि उसे लाइट, पंखे और स्विच भेज दिए जाएंगे। इसके बाद गुरुवार रात एक शख्स उनके घर पहुंचा और पार्सल छोड़कर निकल गया। साथ ही महिला को बताया कि पार्सल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। बाद में जब तुलसी ने बॉक्स खोला, तो वह दंग रह गई। उसे बॉक्स में एक शव मिला। फिलहाल, पुलिस पार्सल पहुंचाने वाले की पहचान करने में जुटी है। साथ ही समिति के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कहा जा रहा है कि शव पुरुष का है, जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी। मौत का समय 4-5 दिन पहले का बताया जा रहा है।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप, भाजपा नेता सीटी रवि को किया अरेस्ट

बेंगलुरू कर्नाटक में भाजपा नेता सीटी रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कांग्रेस की महिला मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द कहने का आरोप है। वहीं, रवि ने कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेलगावी के कनकपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया था। लेकिन, बाद में उन्हें किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने उनकी लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। सीटी रवि ने आरोप लगाया कि पुलिस और कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक पुलिस ने मुझे पुलिस कस्टडी में सिर पर चोट लगने के तीन घंटे बाद प्राथमिक उपचार दिया। मैं पुलिस वाहन में बैठकर पिछले 5-6 घंटे से घूम रहा हूं और अब वह मेरी गाड़ी को सुनसान इलाके में खड़ा करके फोन पर बात कर रहे हैं। सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस सरकार और कर्नाटक पुलिस उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार, डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेब्बालकर पर होगी। वह मुझे अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस वजह से मुझमें संदेह पैदा हो रहा है। उनका व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा आपातकाल के दौरान होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक पुलिस जानबूझकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने पुलिस पर हत्या की साजिश रचने और गलत मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। सीटी रवि ने एक वीडियो संदेश कर बताया कि पुलिस मुझे खानपुर पुलिस स्टेशन ले आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि किस मामले में मुझे लाया गया है। मेरी शिकायत लेने के बावजूद, वह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और न ही मेरी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, झूठा मामला दर्ज करके वे मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं, मैंने पहले ही शिकायत दर्ज कर दी है, हालांकि मुझे पुलिस स्टेशन लाए हुए घंटों हो गए हैं मुझे नहीं बताया गया कि मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो पुलिस, डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेब्बालकर और उनकी टीम जिम्मेदार होगी। वह मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनका हर व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है, मैंने एक मंत्री के रूप में काम किया है और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं।  

देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं शीतलहर तो कहीं कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली देश के अलग-अलग हिस्सों में जाड़े का असर देखने को मिल रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर की बात कही है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी ठंड को लेकर भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में 20 और 21 दिसंबर को शीतलहर का कहर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 19 से 23 दिसंबर तक कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। दिल्ली में धुंध के साथ शुक्रवार को तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की बात मौसम विभाग ने कही है। इसके अलावा राजधानी में हवा का स्तर भी लगातार खराब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में तापमान में गिरावट के साथ आज सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 26 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई थी। 20 दिसंबर को पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 21 और 22 तारीख को पंजाब के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का अनुमान है। वहीं, 19 से 25 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, 19 और 21 दिसंबर के दौरान हरियाणा-चंडीगढ़, 24 और 25 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग इलाकों में भी शीतलहर की बात कही गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर तक मौसम मुख्यत: शुष्क रहने और 21-22 दिसंबर की रात को घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। इसके मुताबिक 27 दिसंबर की रात से 28 दिसंबर की सुबह तक कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी संभव है। हिमाचल प्रदेश में, वर्तमान में बर्फबारी की भविष्यवाणी नहीं की गई है, क्योंकि शुष्क मौसम बना रहेगा। हालांकि आईएमडी का कहना है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 27 और 28 दिसंबर के आसपास इस क्षेत्र में सर्द स्थिति लाएगा। इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है।

संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान के घर पर योगी सरकार का चला बुलडोजर, सीढियां तोड़ीं गईं

संभल संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान पर बीते 24 घंटे में पांचवां ऐक्शन हुआ है। छापेमारी, एफआईआर और बिजली काटे जाने के बाद अब उनके घर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा, सीढियां तोड़ीं गईं है। बताया जा हरा है कि सांसद को बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाए जाने पर पूर्व में एसडीएम दो नोटिस भेज चुकी है। इस के साथ ही सांसद ने घर के बाहर नाली पर सीढ़ियां बनाई थी। इलाके में नगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुलडोजर ऐक्शन से पहले सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर गुरुवार को एंटी पावर थेफ्ट पुलिस ने बिजली चोरी का केस दर्ज किया। साथ ही विद्युत विभाग ने उन पर 1.91 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा उनके पिता ममलूकुर्रहमान बर्क व उनके दो साथियों पर भी विभागीय अधिकारियों को धमकाने के मामले में नखासा थाने में एफआईआर दर्ज की गई । बिजली चोरी की पुष्टि होने पर दोपहर में विभाग ने सांसद के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। हालांकि सांसद के अधिवक्ता ने छापेमारी पर आपत्ति जताते हुए अधिक लोड के आरोप को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि घर पर दस किलोवाट का सोलर पैनल और पांच किलोवाट का जनरेटर भी लगा है। स्मार्ट मीटर व पुराने मीटरों की जांच से बिजली चोरी का खुलासा हुआ था गुरुवार सुबह बिजली विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके घर पर बिजली चोरी और अनियमितताओं की जांच की थी। स्मार्ट मीटर व पुराने मीटरों की जांच से बिजली चोरी का खुलासा हुआ। जांच में सांसद के घर पर 16.40 किलोवाट लोड चल रहा है। एक स्मार्ट मीटर पर 5.9 लोड चलता मिला, जबकि उस मीटर के कनेक्शन का लोड दो किलोवाट था। उनके नाम व दादा के नाम दर्ज दो-दो किलोवाट के कनेक्शन पर पिछले एक साल में केवल 14,363 रुपये का बिल आया है। बिजली विभाग ने मंगलवार को सांसद बर्क के घर पर आरमर्ड केबल के साथ स्मार्ट मीटर लगाया था। स्मार्ट मीटर का लोड पुराने मीटर की रीडिंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिससे स्पष्ट हुआ कि पुराने मीटरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

छत्तीसगढ़ सरकार में फिर हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला

रायपुर एक बार फिर से राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव और अवर सचिव लेवल के अधिकारियों को इधर से उधर किया है. संयुक्त सचिव विमला नावरिया को पशुधन विकास तथा मछली पालन विभाग से हटाकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थ किया गया है. वहीं उपसचिव शैलाभ साहू को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है.

हाईकोर्ट से अडानी समूह को मिली राहत, धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका खारिज की

मुंबई बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने यह याचिका दायर की थी जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। अडानी समूह ने 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी। 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ उसने इसे हासिल किया था। सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने 2018 की निविदा को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अडानी को निविदा देने को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा, ‘याचिका में उठाए गए आधारों में दम नहीं है। सरकार के निविदा को रद्द करने और नई निविदा पेश करने के कदम को चुनौती देने में वह विफल रही।’ जमकर हुई थी राजनीति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान धारावी प्रोजेक्ट का मुद्दा गर्माया था। विपक्षी दल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने सत्ता में आने पर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए अदाणी समूह को दी गई सारी जमीन वापस लेने और इस परियोजना को पूरी तरह से रद्द करने का वादा किया था। इधर, कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत से अडानी समूह के इस प्रोजेक्ट को राहत मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर दी बधाई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व’ के ध्येय वाक्य के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित मां भारती के वीर सपूतों को नमन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सपूतों पर राष्ट्र को गर्व है।  

Para Athletics World Championships 2025 की पहली बार भारत में, मेजबानी करेगा नई दिल्ली

नई दिल्ली पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जो अगले मार्च में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी भी करेगा। अगले साल पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में होगी, भारत पहली बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स (डब्ल्यूपीए) ने गुरुवार (19 दिसंबर) को इसकी घोषणा की। प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप, दुनिया की सबसे बड़ी एकल पैरा खेल प्रतियोगिता, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली 2025 चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा और दोहा 2015, दुबई 2019 और कोबे 2024 के बाद चौथी बार एशिया में इसकी मेजबानी की जाएगी। इसके अलावा, डब्ल्यूपीए ने घोषणा की कि नई दिल्ली अगले साल पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी भी करेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 से 13 मार्च तक होने वाला यह आयोजन प्रशंसकों को विश्व चैंपियनशिप से पहले पैरा एथलेटिक्स के रोमांच का अनुभव करने का एक प्रारंभिक अवसर देगा। 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप भारत में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी विश्व पैरा एथलेटिक्स के प्रमुख पॉल फिट्ज़गेराल्ड ने विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा, “हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि लॉस एंजिल्स 2028 की ओर नए पैरालंपिक चक्र की पहली प्रमुख चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप भारत में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पैरा खेल प्रतियोगिता होगी, जो हमारे खेल, हमारे प्रशंसक आधार को बढ़ाने और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में विकलांग व्यक्तियों के बारे में समाज की धारणा को प्रभावित करने का एक बड़ा अवसर पेश करेगी।” भारत पैरा एथलेटिक्स के विकास का सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने कहा, “भारत पिछले दशक में पैरा एथलेटिक्स के विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोहा 2015 विश्व चैंपियनशिप में दो रजत पदक जीतने से लेकर कोबे में इस साल के विश्व चैंपियनशिप में छह स्वर्ण सहित 17 पदक हासिल करने तक, प्रगति स्पष्ट है। यह सफलता भारत की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के काम और देश में खेलों, विशेष रूप से पैरा एथलेटिक्स में किए जा रहे निवेश को दर्शाती है। हमने देखा है कि प्रमुख आयोजनों का क्या प्रभाव हो सकता है और वे पैरा खेलों को और अधिक दृश्यमान और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए क्या विरासत छोड़ सकते हैं। हमारा मानना ​​है कि यह नई दिल्ली में हो सकता है, और हम अगले साल भारत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।” पैरालंपिक का आयोजन भारत के वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (एनपीसी इंडिया) ने एक बयान में कहा, “एनपीसी इंडिया को भारत में पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। यह ऐतिहासिक आयोजन भारत के वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए हमारी बोली को मजबूत करता है। यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप न केवल वैश्विक खेल मानचित्र पर भारत की स्थिति को ऊंचा करेगी बल्कि देश के भीतर पैरालंपिक आंदोलन को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 60 मिलियन से अधिक विकलांग व्यक्तियों की आबादी के साथ, यह आयोजन समावेशिता को बढ़ावा देने, एथलीटों को सशक्त बनाने और विकलांग एथलीटों के लिए अवसरों का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।” खेल का आयोजन भारत के विकास का प्रमाण बयान में कहा गया, “हम पैरा खेलों के क्षेत्र में भारत की अद्वितीय प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर के एथलीटों, कोचों और अधिकारियों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। यह आयोजन भारत के विकास का प्रमाण होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोर दिए गए “नए भारत” के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।” मई में जापान के कोबे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में सौ से अधिक देशों के 1,000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया था। चीन 33 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि भारत पहली बार शीर्ष छह में रहा।

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