Day: December 21, 2024

  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय पंथी नृत्य एवं गुरू घासीदास लोककला महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय  बेमेतरा जिले के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवागढ़ में बाबा गुरु घासीदास जैतखम में पूजा-अर्चना कर राज्य की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर 209 करोड़ 12 लाख 57 हजार रूपये के 74 विभिन्न विकास कार्याे का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ के कोदूराम दलित महाविद्यालय में एमकाम और साइंस विषय की 40-40 सीट और अनुसूचित जाति बाहुल्य 10 ग्रामों में 10-10 लाख रूपये की सीसी रोड का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा उपस्थित थे।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि     छत्तीसगढ़ का समाज एक समतामूलक समाज है। इस समाज के निर्माण में बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों की छाया स्पष्ट नजर आती है।    मनखे-मनखे एक समान के अपने संदेश से यही बात उन्होंने कह दी। जब एक दूसरे को समानता के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे तो बैरभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।     उनका यह संदेश केवल समाज ही नहीं अपितु देश-दुनिया को एकजुटता के सूत्र में बांधता है। ऐसे समय में जब विघटनकारी तत्व देश की एकता को तोड़ने की साजिश में लगे हैं, बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश प्रकाश स्तंभ की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि     हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान के कटोरे की पहचान जिन किसान भाइयों से है, वे सुखी समृद्ध रहें इसके लिए हम किसान भाइयों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, इस बार उम्मीद है कि धान खरीदी का यह आंकड़ा 160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।     बाबा जी ने महिला और पुरुषों के बीच समानता का संदेश भी दिया है।     यह समानता तब आयेगी जब आर्थिक रूप से भी हमारी माताएं-बहनें पूरी तरह से सशक्त हों, इसके लिए ही मोदी जी ने हमारी माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना के रूप में हर महीने एक हजार रुपए की गारंटी दी।     शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही हमने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए काम करना आरंभ कर दिया था। तीन महीने के भीतर ही हमने 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में हर महीने एक हजार रुपए की राशि देनी आरंभ कर दी। अब तक हम योजना की दस किश्त दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि     हमारे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सकें, परीक्षाओं में पूरी तरह पारदर्शिता हो, इसके लिए भी हमने कार्य किया। पीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी गई।     इस साल पीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हुई। मैं पीएससी के टापर्स से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि पिछली सरकार में जमकर हुए भ्रष्टाचार के चलते बहुत से युवाओं का पीएससी से भरोसा उठ गया था, इस बार साफसुथरी परीक्षा हुई तो भरोसा फिर से कायम हुआ।     अनुसूचित जाति, जनजाति के युवा कलेक्टर, एसपी बन सकें, इसके लिए हमने दिल्ली में ट्राइबल यूथ हास्टल में युवाओं के लिए 135 सीटें बढ़ाई हैं। हम लोग युवाओं के लिए नालंदा की तर्ज पर 13 लाइब्रेरी भी नगरीय निकायों में आरंभ करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि     हमारी सरकार का पूरा फोकस अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास पर है। इसके लिए हमने बजट प्रावधान में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है।     हमने नई उद्योग नीति तैयार की है। इस उद्योग नीति में हमारे अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान रखे गये हैं। जो लोग उद्यमशीलता के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छे अवसर हैं।     मुझे खुशी है कि हम बाबा गुरु घासीदास जी के शांतिपूर्ण और समतामूलक समाज के संदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ को संवार रहे हैं।  उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर वहां विभागों द्वारा लगायी गयी विकास प्रदर्शनी के स्टॉल का अवलोकन किया और प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौपीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एक साल में प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करके दिखाया है।खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया और नवागढ़ क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा की गई घोषणा के लिए उनका आभार जताया।  समारोह में विधायक श्री किरण सिंह देव, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री दीपक साहू, श्री ईश्वर साहू, श्री अवधेश चंदेल, श्री लाभचंद बाफना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा की अध्यक्षता में ’टीबी मुक्त भारत अभियान’ की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, उपचार और निदान के लिए किए जा रहे कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉ. प्रियंका शुक्ला और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध संचालक श्री विजय दयाराम के. उपस्थित थे।            मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त भारत अभियान का संचालन पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। 7 दिसंबर को अभियान की शुरूआत के बाद अब तक 11 लाख 23 हजार 924 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों के बैंक खातों में पोषण आहार के लिए 1000 रूपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। टीबी मरीजों के पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में अब तक 10,447 निक्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं। सुकमा जैसे दूरस्थ जिले में सभी 66 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी निक्षय मित्र के रूप में पंजीकृत है।              मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि बस्तर अंचल के तोकापाल क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय बोली हल्बी में गीत-संगीत के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। अभियान के तहत 963 निक्षय शिविर आयोजित किए गए हैं।             मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार तय समय में अभियान के लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। अभियान में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे टीबी मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं जन भागीदारी के तहत मॉलबाओ डायग्नोस्टिक्स द्वारा 2 हेंड हेल्ड एक्स-रे मशीन और 2 ट्रू-नॉट मशीन, मोबाइल यूनिट्स में उपयोग किए जा रहे हैं। इस वाहन का उपयोग निक्षय वाहन के रूप में किया जा रहा है।

अलीगढ़ जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। लंबे से बदहाल 23 सड़कों पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-1 ने इन सड़कों का टेंडर जारी कर दिया है। पांच करोड़ से अधिक की लागत इन सड़कों पर खर्च होगी। अगले कुछ दिनों में टेंडर जारी होते ही निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। टेंडरों में निर्माण के साथ पांच वर्ष का अनुरक्षण भी शामिल है। सड़क निर्माण के लिए जिले में लोक निर्माण विभाग के दो खंड हैं। इनमें निर्माण खंड-प्रथम में लोधा, इगलास, गौंड़ा, गंगीरी, अकराबाद व धनीपुर ब्लॉक शामिल हैं। अन्य छह ब्लॉक प्रांतीय खंड का हिस्सा हैं। निर्माण खंड-प्रथम से जुड़े ब्लॉकों में पिछले लंबे समय से कई सड़कों की स्थिति बदहाल थी। ऐसे में जिला स्तरीय अधिकारियों ने बीते दिनों 30 से अधिक सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजा था। इन सड़कों के निर्माण के लिए 5 करोड़ से ज्यादा का आएगा खर्च अब इनमें से 23 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। जिला स्तर पर अब इनके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल पांच करोड़ से अधिक की लागत इन सड़कों पर खर्च होगी। इसमें प्रति सड़क पर निर्माण के खर्च का औसत 15 से 20 लाख रुपये तक रहेगा। अधिशासी अभियंता संजीव पुष्कर ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। एस्टीमेंट में सड़क निर्माण पर खर्च लागत के साथ ही अनुरक्षण की लागत भी शामिल की गई। इस बार कुल पांच वर्ष का अनुरक्षण तय हुआ है। इन सड़कों पर होगा निर्माण कार्य भीकमपुर मलसई से मऊपुरा भवानीपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत, जलाली चंगेरी खान आलमपुर संपर्क मार्ग, हरदुआगंज जलाली मार्ग से भटौला से दौलतपुर मार्ग, सिकंदरपुर से नगला खुंबी मार्ग पर विशेष मरम्मत, गोपी-विजयगढ़ मार्ग से मिर्जापुर वाया पटरी गुदमई मार्ग, मनीपुर से नगला बघेल मार्ग, गोपी भिलावली से मनीपुर मार्ग से दीपपुर मार्ग, भीकमपुर मलसई से नगला भीमसैन मार्ग, बरला मार्ग से कोलिया होते हुए अलफपुर मार्ग, गंगीरी अतरौली मार्ग से लौधई मार्ग, साथिनी से मोनिया संपर्क मार्ग, बड़ा गांव अकबरपुर से बढ़ौला हाजी मार्ग, गौंड़ा खैर मार्ग से हिरनोटी मार्ग, गौंडा नूरपूर मार्ग से मादरखेड़ा मार्ग, हाथरस-इगलास मार्ग पर असरोई मार्ग से सूरज के संपर्क तक, हाथरस सीमा से अखईपुर मार्ग, कजरौठ से नगला देवला, फतेहपुर से धनुआ, बड़ाकलां मार्ग से दौलताबाद मार्ग, हाथरस इगलास से खेड़िया गुरुदेव मार्ग पर नगला नन्ने, अलीगढ़-राया मार्ग से महुआ तक, इगलास गौंडा मार्ग पर विशनपुर संपर्क मार्ग, अलीगढ़ राया से बिदिरका से रामपुर मार्ग शामिल हैं। ठेकेदारों का बहिष्कार जारी लोक निर्माण विभाग की ओर से भले ही नए निर्माण कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हों, लेकिन ठेकेदार वेलफेयर सोसाइटी के बैनरतले ठेकेदारों का कार्य बहिष्कार जारी है। पिछले दिनों में कई निर्माण कार्य के टेंडर इसी के चलते खाली रह गए हैं। ठेकेदार पांच वर्ष के अनुरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष राजेश चौधरी का कहना है कि पूर्व में दो वर्ष का अनुरक्षण निर्धारित था, लेकिन अब पांच वर्ष हो गया है।

सूरत गुजरात के सूरत शहर के सचिन-मगदल्ला रोड पर चलती कार में अचानकर आग लग गई। यह घटना सिटी प्लस सिनेमा के पास घटी है। इस हादसे में कार ड्राइवर और कपड़ा व्यापारी दीपक पटेल की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कार से बाहर नहीं निकल पाए दीपक इस संबंध में प्राप्त विवरण के अनुसार सूरत के अभावा गांव के मूल निवासी दीपक पटेल अपनी लाल रंग की स्विफ्ट कार (जीजे-5-आरएम-7588) से हजीरा से सचिन जा रहे थे। वह सिटी प्लस सिनेमा के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी स्विफ्ट कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कार में आग लगने के बाद लोगों ने कार ड्राइवर और कारोबारी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कार के अंदर फंस गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दीपक पटेल अभवा गांव में रहते थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। जयपुर में ट्रक और गैस टैंकर की हुई थी भिड़ंत इससे पहले शुक्रवार की सुबह राजस्थान के जयपुर में अजमेर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक और एलपीजी गैस टैंकर की भिड़ंत हो हई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 35 लोग झुलस हए। हादसा इतना भयंकर था कि पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। एक घर भी आग की चपेट में आ गया।

धर्मशाला हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चौथे दिन विपक्ष ने सरकार के स्कूल बंद करने वाले मुद्दे पर वॉक आउट क‍िया। मुख्यमंत्री चर्चा के दौरान बंद किए संस्थानों को ज़रूरत के अनुसार शुरू करने की बात कही। मुख्‍यमंत्री के उत्तर से असंतुष्‍ट विपक्ष ने वॉक आउट क‍िया। उसका कहना था क‍ि उसका मापदंड क्‍या है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस संबंध में कहा, “आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्य रणवीर शर्मा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में संस्थान बंद करने, नए संस्थान खोलने और पुराने संस्थानों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से कितने संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, कितने नए संस्थान खोले गए हैं और कितने संस्थानों को फिर से नोटिफाई किया गया है। इस प्रश्न के जवाब में पेश आंकड़े सही नहीं थे, क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था।” जयराम ठाकुर ने कहा, “आज इस प्रश्न के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है, वह यह है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 1865 संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है। इसके बाद सरकार ने 37 नए संस्थान खोले हैं और 103 संस्थानों को फिर से नोटिफाई किया है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ संस्थानों को बंद किया है, जबकि कुछ नए संस्थान खोले भी हैं और कुछ पुराने संस्थानों को फिर से सक्रिय किया है।” उन्होंने कहा, “जब यह जानकारी सदन में प्रस्तुत की गई, तो सवाल यह उठता है कि संस्थान बंद करने का पैरामीटर क्या है और नए संस्थान खोलने के लिए क्या मापदंड हैं। र मुख्यमंत्री से बार-बार यह सवाल पूछा गया, लेकिन उनका जवाब था कि यह “नीड बेस्ड” है। यह जवाब सुनकर पहला सवाल यह उभरा कि हिमाचल प्रदेश में “नीड बेस्ड” की आवश्यकता का आकलन कब शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी, और 12 दिसंबर को ही सभी संस्थान बंद करने का आदेश दे दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि बिना कोई ठोस योजना या आकलन किए कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल के बाद खोले गए सभी संस्थानों को बंद कर दिया था। इन संस्थानों के लिए बजट प्रावधान पहले से किया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें बंद कर दिया गया।” उन्होंने कहा, “यह भी ध्यान देने वाली बात है कि “नीड बेस्ड” आकलन का कोई ठोस आधार नहीं था, क्योंकि 11 दिसंबर को सरकार बनने के बाद और 12 दिसंबर को सभी संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का स्पष्ट संकेत है।”