Day: December 30, 2024

 मुरादाबाद मुरादाबाद के झब्बू का नाला मोहल्ले में स्थित गौरीशंकर मंदिर का गर्भगृह 43 साल बाद सोमवार को खोल दिया गया। 1980 के दंगों के दौरान पुजारी की हत्या के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था। मंदिर के पुजारी के पोते ने डीएम को अर्जी देकर इसे दोबारा खुलवाने की मांग की थी। प्रशासन ने तीन दिन पहले मौके का निरीक्षण कर मंदिर की स्थिति का आकलन किया। सोमवार को पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर की दीवारों को तोड़कर खोदाई शुरू की गई। खोदाई में मंदिर के गर्भगृह से मूर्तियां मिली हैं। मंदिर के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मंदिर को जल्द ही पूरी तरह से पूजा-पाठ के लिए खोला जाएगा। वर्षों से बंद इस मंदिर के खुलने से क्षेत्रवासियों में उत्सुकता बढ़ गई है।

रायपुर शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोंटा विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने शनिवार को उनके ठिकानों पर छापा मारा और पूछताछ की। लखमा ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया है। कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने कई बड़े घोटालों का उजागर किया था, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर नगरीय निकाय चुनावों से पहले बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। लखमा ने कहा, “मेरा घर खंगाला गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं अनपढ़ हूं और एपी त्रिपाठी जैसे अधिकारियों ने मुझे अंधेरे में रखा थे। मैं केवल फाइलों पर हस्ताक्षर करता था। इस घोटाले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। ईडी से समय मांगा हूं, पूरी जानकारी दूंगा। ईडी के अधिकारी मेरे और बेटे का मोबाइल साथ ले गए है। उन्होंने मेरे से घोटाले के बारे में भी पूछताछ की है।” शराब घोटाले में चल रही है जांच बताते चलें कि ईडी ने 2,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी, पूर्व ओएसडी जयंत देवांगन, सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, ठेकेदार रामशरण सिंह भदौरिया, पार्टी नेता सुशील ओझा और करीबी सहयोगी रामभुवन कुशवाहा पर कार्रवाई की। सात लोगों के ठिकानों से दस्तावेज जब्त किए थे। रायपुर के धरमपुरा में कवासी लखमा के बंगले में ईडी की टीम ने करीब 14 घंटे तक पूछताछ की थी। उनकी कार की भी तलाशी ली गई थी। आरोप है कि मंत्री रहने के दौरान कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपये कमीशन के रूप में दिए जाते थे। शनिवार को छापेमारी में ईडी ने सात लोगों के ठिकानों से दस्तावेज जब्त किए गए। कार्रवाई राजनीति का हिस्सा नहीं- अरुण साव उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने लखमा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है। साक्ष्य के आधार पर ईडी ने यह कदम उठाया है। मंत्री के रूप में लखमा की जिम्मेदारी थी। लखमा जो तर्क दे रहे हैं, ईडी उस पर विचार करेगी। राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। शराब घोटाले में पूर्व आईएएस सहित 12 आरोपित जेल में बंद हैं। इसमें कारोबारी अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी घोटाले के मास्टरमाइंड हैं।

भोपाल राजधानी भोपाल में मिले 52 किलो सोना और 10 करोड़ नगद मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। क्योंकि वह जब भी सामने आएगा, कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी कर उसे सुरक्षा दे और भ्रष्टाचार का सच सामने लाए। सौरभ शर्मा के वकील भी उनके एनकाउंटर की आशंका जता चुके हैं। भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है, यह दिखने लगा पटवारी ने सोमवार को भोपाल में मीडिया से बात  करते हुए कहा कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है, यह दिखने लगा है। जनता को साफ हो गया है कि यह करप्शन, क्राइम, कर्ज और कमीशन की सरकार है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जब सौरभ के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। अब फिर इस आशंका को दोहरा रहा हूं। यह लूट के पैसे की लड़ाई पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह लूट के पैसे की लड़ाई है। जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, वे सभी लूटपाट कर रहे हैं और एक से डेढ़ करोड़ तक की अवैध कमाई कर रहे हैं। पटवारी ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए वसूले जा रहे पैसों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में भगवान के दर्शन के लिए भी पैसे वसूले जा रहे हैं। ये ऐसे भोलेनाथ के भक्त हैं। यह भाजपा की सरकार है। यह आरएसएस से जुड़े लोगों का नैतिक दायित्व है, जो ऐसा करा रहे हैं। दलितों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार बीजेपी पर घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पटवारी ने कहा कि कांग्रेस लगातार इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाई है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए महू में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें राहुल गांधी और कमलनाथ समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती 12वीं कक्षा की छात्रा है। पढ़ाई के साथ वह निजी संस्थान में काम करती हैं। छात्रा शनिवार की दोपहर घर पर ही थीं। इसी दौरान उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से काल आया। फोन करने वाले ने उनकी बड़ी बहन के संबंध में पूछा। इस पर युवती ने बताया कि मोबाइल वह उपयोग करती है। इसके बाद जालसाजों ने युवती को कहा कि वह इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखती हैं। इसकी शिकायत महिला थाने में मिली है। इसी तरह के मामले में महिला थाने में कई लोगों को पकड़ा गया है। अब महिला थाने की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जालसाजों ने युवती के मोबाइल पर कई फोटो भी भेजे। इससे युवती डर गई। उसके डर का फायदा उठाते हुए जालसाजों ने नौ हजार 500 रुपये मांगे। रुपये मांगते ही युवती का माथा ठनका। उसने ऑनलाइन रुपये देने के बजाए जालसाजों को सिविल लाइन थाने के पास आकर रुपये ले जाने की बात कही। इधर, युवती भागते हुए अपने परिचित के पास पहुंची। परिचित को पूरी घटना बताकर उसने मदद मांगी। इस पर परिचित उसे लेकर साइबर सेल पहुंचे। साइबर सेल में युवती की शिकायत साइबर पोर्टल में दर्ज कराई गई। साइबर ठग रोज-रोज नए तरीके अपनाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इधर, कई लोग जागरूकता की वजह से रकम गंवाने से बच जा रहे हैं। मगर, जागरूकता की वजह से युवती ठगे जाने से बच गई। जांच के बाद रुपये वापस करने दिलाया था भरोसा युवती ने बताया कि जालसाजों ने इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाया था। वह कभी भी इंटरनेट पर इधर-उधर के वीडियो ना तो सर्च करती है, ना ही वह इंटरनेट का उपयोग करती है। यह बात उसने जालसाजों को बताई। तब जालसाजों ने कहा कि केस को रफादफा करने के लिए नौ हजार 500 रुपये लगेंगे। इसमें दो हजार रुपये फाइल चार्ज लगेगा। शेष रकम जांच पूरी होने के बाद वापस करने का भरोसा दिलाया था। डीपी पर लगाया था पुलिस की वर्दी के साथ फोटो युवती ने बताया कि उसे अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर डराया गया। उसके वाट्सएप पर कुछ फोटो भी भेजे गए। युवती ने जब वाट्सएप पर डीपी चेक किया, तो उसमें पुलिस की वर्दी के साथ फोटो लगा था। इसे देखकर वह ज्यादा डर गई। रुपये मांगे गए तो ठगी का एहसास हो गया। ऐसे काम करता है गिरोह जब पीड़ित डरकर या घबराकर ठग की मांगों को पूरा करता है, तो ठग उसे डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं और अधिक पैसे या जानकारी की मांग करते हैं। ठग कॉल करके खुद को पुलिस अधिकारी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का सदस्य बताते हैं और पीड़ित को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसके खिलाफ कोई गंभीर आरोप है। इस बीच पीड़ित को अपनी बातों में उलझाए रखते हुए डराते हैं। वे पीड़ित को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं और इसे रोकने के लिए तुरंत पैसे या अन्य व्यक्तिगत जानकारी देने की मांग करते हैं। ये है ठगी का तरीका साइबर ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं। हाल के समय में देखने को मिला है कि किसी मामले में फंसने की जानकारी देकर रुपये मांगे जाते हैं। इस प्रक्रिया का कोई कानूनी वजूद नहीं है। इसमें ठग खुद को पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी बताते हैं, फिर लोगों से आडियो या वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करते हैं। वे किसी अपराध में शामिल होने या कुछ गलत करने का आरोप लगाकर पीड़ित को डराते हैं। पीड़ित से कहते हैं कि अगर वह गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत कुछ पैसे या जानकारी देनी होगी। कई लोग उनके झांसे में आकर रुपये गंवा बैठते हैं। कैसे बचें ठगी से आईपीएस अक्षय प्रमोद सबद्रा ने बताया कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर बिलकुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस कभी अपनी पहचान बताने के लिए कॉल नहीं करती और न ही गिरफ्तारी का ऑनलाइन वारंट भेजती है।

रायपुर। उत्तर छत्तीसगढ में एक जनवरी से कुछ जगहों में शीतलहर चल सकती है। आगामी पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अभी अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में छह डिग्री तक क्रमिक गिरावट हो सकती है। रविवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा मनेंद्रगढ़ कोटाडोल में 20 मिलीमीटर दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया गया। रायपुर शहर में सोमवार को आकाश साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 20 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा में नमी कम होने की संभावना दो जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान छह से आठ डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने लगा है, जिसके कारण फिर से प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अब फिर से उत्तर-पूर्वी हवाओं का असर बढ़ सकता है। दूसरी ओर हवा में नमी की मात्रा में कमी होने की संभावना है। अभी हवा में 91 फीसद तक नमी दर्ज की गई है। इन जगहों पर हुई बारिश रविवार को प्रदेश के कोटाडोल, पौडी उपरोरा, जनकपुर भरतपुर, प्रतापपुर, कोटा, शंकरगढ़ में 20, मरवाही, बिहारपुर, जांजगीर, बलरामपुर, प्रेमनगर, सामरी, रामचंद्रपुर, सकोला, वाड्रफनगर, बिल्हा, रामानुजनगर, लवन, चांदो, भैयाथान, दरी, कटघोरा, बेलगहना, चलगली-डौराकोचली में 10 मिमी वर्षा हुई। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप मेंउत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर बना हुआ है। ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक द्रोणिका रेखा बनी हुई है और इसकी धुरी समुद्र तल से 6.8 किमी ऊपर उत्तर में बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी थमी पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में रविवार को हिमपात और वर्षा से मामूली राहत मिली है। इस बीच सरकारी मशीनरी ने हालात सामान्य बनाने के लिए कार्य तेज कर दिया है। हालांकि, पहाड़ों से चली सर्द हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ठंड का असर राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिख रहा है। नए साल पर ठंड के साथ मैदानी राज्यों में घना कोहरा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले तीन दिन में न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस गिरने का अनुमान लगाया है।

रायपुर छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण एवं त्वरित कृषि विकास (चिराग) परियोजना के उद्देश्य और प्रगति पर असंतोष जताते हुए विश्व बैंक ने इसे बंद करने की घोषणा की है. इस संबंध में बैंक के भारत में कार्यवाहक निदेशक ने केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के अलावा छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍य सचिव, कृषि विभाग की एसीएस और चिराग परियोजना के डॉयरेक्‍टर को पत्र भेजा है. अंतरराष्‍ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) और विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित इस परियोजना को बोर्ड ने 15 दिसंबर, 2020 को मंजूरी दी थी. लेकिन बीते चार सालों के दौरान योजना के तहत लगभग 1.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1 प्रतिशत) का वितरण हुआ है, और न ही लक्षित समुदायों में से किसी को भी परियोजना अनुदान का लाभ नहीं मिला है. अक्टूबर 2022 से परियोजना विकास उद्देश्य और कार्यान्वयन प्रगति दोनों को असंतोषजनक दर्जा दिया गया है. सितंबर 2024 में त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक के दौरान बात पर सहमति बनी कि परियोजना को किसी भी पुनर्गठन को उचित ठहराने के लिए 2024 के अंत तक प्रदर्शन में काफी सुधार करने और 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वितरण करने की आवश्यकता है. लेकिन इनमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई, लिहाजा प्रस्तावित पुनर्गठन और आंशिक निरस्तीकरण पर परियोजना के क्रियान्वयन को जारी रखने को असंभव बताया. इस संबंध में, 23 दिसंबर, 2024 को आयोजित बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर, IFAD और विश्व बैंक दोनों ने यह विचार व्यक्त किया कि परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, परियोजना की शेष अवधि के भीतर परियोजना विकास उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है. नतीजतन, IFAD और विश्व बैंक दोनों ने DEA के परामर्श से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि परियोजना को जल्द से जल्द बंद करना सर्वोत्तम हित में होगा. पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी परियोजना बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth (चिराग) परियोजना का शुभारंभ किया था. परियोजना के तहत किसानों की आमदनी को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और युवाओं को विभिन्न तरह की फसलों के उत्पादन में मदद के उद्देश्य से परियोजना को विश्व बैंक ने आर्थिक मदद भी दी है. युवाओं को मिलती ट्रेनिंग परियोजना के अंतर्गत आदिवासी इलाकों के स्थानीय युवाओं को मछली पालन, पशु-पालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों की फसलों के उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों से जोड़े जाने के अलावा युवाओं को सेल्स और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाना था. युवाओं को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों की शिक्षा दी जानी थी, इसके साथ उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित भी किया जाता. इन जिलों में लागू होनी थी परियोजना चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सुरजपुर और सरगुजा के आदिवासी विकासखंडों में लागू किया जाना था.

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी प्रकार के लंबित अधोसंरचनात्मक विकास एवं निर्माण कार्य नियोजित ढंग से जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। कार्य की गुणवत्ता से ही अधिकारियों का कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के कार्य तय समय-सीमा में ही पूरे हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में रीवा एवं शहडोल संभाग के विकास एवं निर्माण कार्यों संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को उक्त आशय के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य मापदंडों के अनुरूप या गुणवत्ताविहीन पाए गए, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, रीवा संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, शहडोल संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव श्री दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव श्री विवेक पोरवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में दोनों संभागों के सांसद, विधायक भी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में जल संसाधन विभाग/म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा, संस्कृति विभाग से जुड़े बिन्दुओं एवं लंबित कार्यों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। जन-प्रतिनिधियों के सुझाव सुनें, उन पर अमल भी करें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में जन-प्रतिनिधियों के सुझाव लिये ही जाने चाहिए। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग के निर्माण कार्यों के संबंध में स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद करें, उनसे सुझाव लें और इन सुझावों को अमल में भी लाएं। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों के पूरा होने से जनता को तुरंत राहत एवं सुविधा मिले ऐसे निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। प्रभारी अपर मुख्य सचिव करें जिलेंवार समीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संभाग स्तरीय बैठकों में जिले के जन-प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसलिए अब सभी संभागों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव पहले जिलेंवार समीक्षा करें, सभी विधायकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात और सुझाव सुनें, इसके बाद ही संभाग स्तर की बैठक में समन्वित रूप से लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि सीधी जिले की गोड सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सीधी -सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन कार्य की पूर्णता में आ रहे अवरोधों को दूर कर शेष काम भी शीघ्रता पूर्वक पूरा कराया जाए। मैहर एवं मऊगंज में बनेगा नया कलेक्ट्रेट रीवा संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव ने बताया कि रिडेन्सीफिकेशन योजना के अंतर्गत नवगठित मैहर एवं मऊगंज जिले में नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण किया जाएगा। मऊगंज में 3 सी टाईप के आवास गृहों का निर्माण भी पीडब्ल्यूडी (भवन विंग) द्वारा किया जाएगा। दोनों जिलों के नए कलेक्ट्रेट भवन करीब 43-43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के अन्य जिलों में बने स्टैंडर्ड मॉडल के आधार पर दोनों नए जिलों में नवीन कलेक्ट्रेट भवन बनाने के निर्देश दिए। जन-प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले के चितरंगी में शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संस्कृत, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान आदि संकायों तथा इसी कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र, भूगोल, संस्कृत, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास संकाय का भी संचालन करने की स्वीकृति दी। चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर होगा विकास नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग की समीक्षा में चित्रकूट के विकास पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पवित्र नगरी चित्रकूट का अब अयोध्या की तर्ज पर विकास किया जाएगा। प्रभारी अपर मुख्य सचिव ने बताया कि चित्रकूट के समग्र विकास के लिए नगर परिषद चित्रकूट द्वारा 60 करोड़ रुपए और म.प्र. हाऊसिंग बोर्ड द्वारा 88 करोड़ रुपए का विकास प्रस्ताव शासन को भेजा गया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चित्रकूट के सर्वांगीण विकास के लिए एक इक्जाई डेवलेपमेंट प्लान बनाया जाए। इसके लिए सबसे सुझाव भी लिए जाएं और सबके सुझावों को समाहित कर चित्रकूट का रामनगरी अयोध्या की तरह वास्तविक विकास किया जाए। मैहर में माँ शारदा लोक के निर्माण की तैयारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैहर के विश्व प्रसिद्ध माँ शारदा मंदिर के समग्र विकास के लिए यहां माँ शारदा लोक का निर्माण किया जाएगा। संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग मिलकर यह काम करें, जिससे माँ शारदा लोक का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। कमिश्नर रीवा श्री बी.एस. जामोद ने बताया कि माँ शारदा लोक निर्माण के लिए कार्यपालन यंत्री पर्यटन विभाग, रीवा द्वारा प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर ली गई है। इसके निर्माण के लिए उच्च स्तर पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी अपर मुख्य सचिव 7 जनवरी को शहडोल में करें समीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहडोल संभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जन-प्रनिधियों के सभी सुझावों पर कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराए जाएगें। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। शहडोल संभाग के अंतर्गत सोन नदी में सेतू भी बनाया जाएगा। संभाग में जरूरी मानव संसाधन की पूर्ति की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि शहडोल संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई 7 जनवरी 2025 को शहडोल में बैठक लेंगे। सभी जनप्रतिनिधि अपने सुझाव-पत्र दें।

बिलासपुर बिलासपुर जिले के बेलगहना थाना क्षेत्र में 22 दिसंबर से रहस्यमय तरीके से गायब 8 साल के मासूम का मामला अब भी अनसुलझा है. पुलिस ने शुरुआत में बच्चे के अपहरण और हत्या की आशंका जताई थी और इस मामले में उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि सौतेले पिता ने 8 साल के मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी की दूसरी पत्नी उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया. आरोपी ने हत्या कर बच्चे के शव को जंगल में फेंकने की बात कबूल की है. हालांकि, अब तक बच्चे का शव बरामद नहीं हो पाया है. ऐसे में यह मामला पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गया है. दरअसल, ग्राम आमागोहन निवासी रेवती गोड़ का 8 साल का बेटा माधव अपने घर से गायब है. पुलिस की जांच में पता चला कि, करीब 10 साल पहले रेवती की शादी कसडोल के प्रमोद साहू से हुई थी. इस बीच दो बच्चे हुए. इनमें आठ वर्षीय माधव बड़ा बेटा था और छोटा बेटा अभी चार साल का है। कोरोना के पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ तो रेवती पहले छोटे बेटे को लेकर मायके आमागोहन आकर रहने लगी. बड़ा बेटा माधव अपने पिता प्रमोद के साथ रह गया था. प्रमोद उसे कसडोल से लेकर आया और खोंगसरा में छोड़कर चला गया. जिसके बाद से वो अपनी मां के साथ रहने लगा. इस दौरान रेवती का परिचय जांजगीर जिले के ग्राम कैथा निवासी गौरव साहू से हुई. दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगे. पिछले 10 दिसंबर को गौरव साहू अपने सौतेले बेटे माधव को लेकर घर से निकला. जिसके बाद वो मोबाइल बंद कर गायब हो गया. इधर, रेवती अपने बेटे माधव और गौरव की तलाश में भटकती रही. यह जानकारी पूरे गांव के लोगों को हुई. इस बीच 22 दिसंबर को गौरव अचानक आमागोहन आया, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया. गांव वालों ने जब माधव के बारे में उससे पूछताछ की, तो वह घबरा गया. डर के कारण उसने खुद ही डॉयल 112 में कॉल कर पुलिस को बुला लिया. पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने उसके बारे में बताया फिर पुलिस गौरव को बेलगहना चौकी लेकर गई. यहां पुलिस उससे बच्चे के बारे में पूछताछ शुरू की, तो उसने बच्चे की हत्या करने की जानकारी दी और शव को जंगल में फेंकने की बात बताई. जिसके बाद से पुलिस बच्चे के शव की तलाश कर रही है. इस बीच फॉरेस्ट कॉलोनी रेस्ट हाउस के पास सागौन के प्लाट में पूजापाठ के निशान मिले. पास में ही एक लाठी भी मिला, जिसमें खून लगा था. पुलिस ने उसे जब्त कर फोरेंसिक लैब भेजा है. फिलहाल, पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है.

दुर्ग भिलाई शहर की मूलभूत समस्या और निगम में कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान निगम कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने किए गए बैरिकेडिंग को हटाकर प्रदर्शनकारी अंदर घुसने लगे थे. आखिरकार निगम आयुक्त ने राजीव पांडेय ने बाहर आकर लोगों से ज्ञापन लिया. बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में भाजपा के कई पार्षद शामिल हुए. भिलाई निगम के तीन वार्डों में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर इस प्रदर्शन के कई मायने निकाले जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए निगम कार्यालय के मेन गेट पर बैरिकेडिंग करने के साथ तीन थाना प्रभारी अमले के साथ मौके पर तैनात थे. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया. प्रदर्शन में भाजपा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी भी पहुंची थीं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया था.

सीहोर आष्टा में तीन दिन पहले पंचायत सचिव के आष्टा, कालापीपल के ठिकानों पर उज्जैन की लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान लोकायुक्त को पंचायत सचिव मुरलीधर शर्मा का आष्टा में पेट्रोल पंप में पार्टनरशिप और टाइल्स की दुकान भी पाई गई। वहां से कुल 5.82 करोड़ की संपत्ति मिली है। शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत हरूखेड़ी में पदस्थ पंचायत सचिव मुरलीधर शर्मा के आष्टा स्थित मकान, दुकान में गुरुवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर छापामार कार्रवाई की थी। करीब 12 घंटे तक चली जांच, पड़ताल के बाद टीम जमीन आदि के महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ ले गई थी। टीम ने सचिव की संपत्ति का ब्योरा निकाला है। आंकलन में सचिव के पास आष्टा में ही मकान, दुकान, जमीन, वाहन सहित अन्य सभी को मिलाकर पांच करोड़ 82 लाख रुपये की संपत्ति होना सामने आया है। अब यह संपत्ति कैसे सचिव ने जुटाई उसकी भी जांच की जा रही है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिलने पर एक साथ लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव की कालापीपल, बमूलिया मुछाली, आष्टा स्थित मकान में कार्रवाई की थी। उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक खुद 15 सदस्यीय टीम के साथ पांच वाहनों से अलसुबह 5.30 बजे आष्टा पहुंचे थे। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति का ब्योरा निकाला तो पंचायत सचिव पौने 6 करोड़ से अधिक का आसामी निकला है। कालापीपल, बमूलिया मुच्छाली की संपत्ति अलग बताई जा रही है। ब्याज से पैसा देने के भी दस्तावेज मिले सचिव से बेनामी संपत्ति मिलने के बाद लोकायुक्त टीम कड़ी दर कड़ी जानकारी जुटा रही है। प्रारंभिक जानकारी में टीम को यह भी पता चला है कि पंचायत सचिव ब्याज से भी लोगों को उधार पैसा देता था। कितने पैसे ब्याज से दिए अभी उसका पता नहीं चल पाया है। टीम अब किन लोगों को कितनी राशि दी गई उसके बारे में भी डिटेल खंगाल रही है। इस संबंध में डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन राजेश पाठक का कहना है कि पंचायत सचिव के दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति का आंकलन किया गया है। जिसमें करीब 5 करोड़ 82 लाख रुपये की संपत्ति सामने आई है। जांच-पड़ताल जारी है।

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अथक प्रयासों के फलस्वरुप वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई के “नदी जोड़ो” के सपने को साकार करते हुए प्रदेश में देश की दो बड़ी अति महत्वाकांक्षी एवं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनों का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती- कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केन्द्र सरकार के बीच अनुबंध सहमति पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित किए गए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 25 दिसंबर को खजुराहो, छतरपुर में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे पहली और बड़ी सिंचाई परियोजना है। मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। इसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने अन्नदाता की रहती है। सरकार निरंतर हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट के नेतृत्व में प्रदेश के जल संसाधन विभाग की विभिन्न वृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से मध्य-प्रदेश में निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। किसान पहले दो फसल ले पाते थे, अब तीसरी फसल भी लेने लगे हैं। साथ ही कृषि उत्पादन में भी वृध्दि हुई है। प्रदेश की धरती सुजलाम सुफलाम हो रही है। सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश की निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक सिंचाई का रकबा लगभग 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। सरकार ने वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके लिए प्रदेश में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने विभाग के लिए बजट में भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। फसलों के उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर एवं बांदा जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्यप्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना से मालवा और चंबल क्षेत्र की तस्वीर एवं तकदीर बदलेगी। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तरक्की होगी। इस परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दाईं मुख्य नहर एवं वितरण तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों के 1205 ग्रामों में 03 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना मध्यप्रदेश एवं राजस्थान दोनो़ं राज्यों के किसानों और नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी। इससे किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और विकास के नये द्वार खुलेंगे। परियोजना से दोनों राज्यों में समृद्धि आयेगी। परियोजना से मिलने वाले जल से किसान अपनी उपज को दोगुना कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार के साथ प्रदेश भी समृद्ध होगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ है, जिसमें मध्यप्रदेश 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रूपये व्यय करेगा। केन्द्र की इस योजना में कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश रहेगा। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल, पेयजल और उद्योगों के लिये आरक्षित रहेगा। परियोजना अंतर्गत 21 बांध/बैराज निर्मित किये जाएंगे। परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। परियोजना मध्यप्रदेश एवं राजस्थान दोनो़ं राज्यों के किसानों और नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी। इससे किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और विकास के नये द्वार खुलेंगे। परियोजना से दोनों राज्यों में समृद्धि आयेगी। परियोजना से मिलने वाले जल से किसान अपनी उपज को दोगुना कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार के साथ प्रदेश भी समृद्ध होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ है, जिसमें मध्यप्रदेश 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रूपये व्यय करेगा। केन्द्र की इस योजना में कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश रहेगा। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल, पेयजल और उद्योगों के लिये आरक्षित रहेगा। परियोजना अंतर्गत 21 बांध/बैराज निर्मित किये जाएंगे। प्रदेश में “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 बृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में 1320 करोड रुपए की लागत वाली चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना से सिंगरौली जिले में 32125 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा। इसी प्रकार 4197 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत की जावद नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृत किया गया है। … Read more

मंदसौर साल के आखिरी दिनों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तीन दिन पहले गिरे मावठे के बाद मौसम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। सर्द भरी ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। करीब एक सप्ताह के बाद सोमवार को मौसम साफ हो गया। पिछले 24 घंटे में रात के तापमान में 3 डिग्री की और कमी आई है। पिछले 48 घंटों में यह 8 डिग्री गिरा है। दिन के तापमान में भी करीब पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा है। जिससे ठिठुरन महसूस की गई। 10 बजे बाद मौसम साफ होना शुरू हुआ। तेज धूप निकलने के चलते लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन तेज धूप में भी ठंडी हवाओं ने ठिठुरन घोल रखी है। इस बार नवंबर और दिसंबर में ही ठंड रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जनवरी में भी मौसम वैज्ञानिकों ने कड़ाके की ठंड के संकेत दिए है। कहीं 500 मीटर तो कहीं 200 मीटर रही विजिबिलिटी मावठे की बारिश के बाद सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह घना कोहरा छाने से कहीं 200 मीटर तो कहीं 500 मीटर विजिबिलिटी रही। इससे तापमान में गिरावट हुई है। अगले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आएगी। आगे ऐसा रहेगा मौसम मौसम वैज्ञानिकों ने अनुसार पश्चिमी उत्तरी भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी गुजर रहा है। इस वजह से पिछले दो दिन तक ओले गिरे और बारिश हुई। रविवार से बारिश की एक्टिविटी कम हो गई है। लेकिन कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। नए साल की पहली सुबह की शुरुआत तेज ठंड के साथ होगी। पूरे जनवरी माह कड़ाके की ठंड गिरेगी।