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22वी नेशनल ITF ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ

सूरत 22वी नेशनल ITF ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन विगत 28 से 30 दिसंबर तक गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारडोली में किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कैन ताइक्वांडो अकैडमी के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की जिला सिंगरौली से श्वेता राव ने 14 से 17 वर्ष की आयु वर्ग में 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश एवं जिले का नाम रोशन किया। विजय होकर लौटने पर कोच आशिक रसूल, लाल चंद्र राम, हैमर बाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह, रिचा सिंह, उम्मीद रसूल आदि ने बधाई दी। इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन से संबंधित इंडियन आईटीएफ ताइक्वांडो फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश वर्मा एवं सचिव संजय चौहान ने भी विजेता खिलाड़ियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की।

किम कार्दाशियां के पास है रोल्स रॉयस और रेंज रोवर से लेकर मर्सिडीज मेबैक तक

न्यूयॉर्क अमेरिकी सिलेब्रिटी किम कार्दाशियां के पास रोल्स-रॉयस फैंटम, रोल्स-रॉयस घोस्ट, लैम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज-मेबैक एस-क्लास, फेरारी एफ430 और टेस्ला साइबरट्रक जैसी लग्जरी कारें हैं। इन कारों में रोल्स-रॉयस फैंटम सबसे महंगी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इन कारों को वे खास तरीके से कस्टमाइज्ड करती हैं। अमेरिका की पॉपुलर मीडिया पर्सनैलिटी और सोशलाइट किम कार्दाशियन की लग्जरी कारों का कलेक्शन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उनके पास रोल्स-रॉयस से लेकर फेरारी तक और टेस्ला साइबरट्रक जैसी गाड़ियां भी हैं। किम के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार रोल्स-रॉयस फैंटम है, जिसकी कीमत लगभग 400,000 डॉलर है। यह कार खासतौर पर उनके लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा उनके पास रोल्स-रॉयस घोस्ट भी है। किम की गैराज में लैंड रोवर रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी भी है। किम कार्दाशियां के पास लैम्बोर्गिनी उरुस भी है, जिसे उन्होंने अपने SKIMS ब्रैंड के कपड़ों जैसे सफेद रंग में रैप करवाया है। मर्सिडीज-मेबैक एस-क्लास भी उनके कार कलेक्शन का हिस्सा है। किम को स्पोर्ट्स कार भी पसंद है और उनकी गैराज में फेरारी एफ430 भी है। किम के पास एक खास टेस्ला साइबरट्रक भी है। इस ट्रक का पिछला हिस्सा चौड़ा है और इसे पेंट किया गया है, रैप नहीं। यह उनके कार कलेक्शन को और भी खास बनाता है। किम कार्दाशियां के कार कलेक्शन से साफ पता चलता है कि उन्हें लग्जरी और स्टाइल पसंद है। उनके पास हर तरह की गाड़ियां हैं, साधारण से लेकर स्पोर्ट्स कार तक।  

विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया को 15 जनवरी तक पूर्ण किया जाए। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को समयावधि में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एवं काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कि 31 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 14 जनवरी 2025 को संपन्न की जाएगी। सभी शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था लागू की गयी है। संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) श्री मनोज सरियाम, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंग श्री के.के. रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है, भ्रम न फैलाएं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया में यह गलत धारणा फैला रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा है कि वह स्पष्ट करती है कि कोर्ट ने कभी भी डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का निर्देश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ उनकी सेहत को लेकर चिंतित है और चाहती है कि उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य सहायता दी जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता जमीनी स्तर पर स्थिति को और जटिल बनाने के लिए मीडिया में गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पीठ ने कहा, “हमें डल्लेवाल के प्रति कुछ किसान नेताओं की सद्भावना को परखने की जरूरत है।” पीठ ने कहा कि चूंकि पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इस मामले में डिजिटल माध्यम से पेश हो रहे हैं इसलिए उम्मीद है कि अदालत का संदेश निचले स्तर तक जाएगा। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से हलफनामा दाखिल करने को कहा जिसमें यह बताया गया हो कि 20 दिसंबर के उसके आदेश का कितना पालन किया गया है। इस आदेश में कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। वहीं पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने स्थिति को जटिल बनाने के किसी भी कोशिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि डल्लेवाल को अपना अनशन खत्म किए बिना चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी की तारीख तय की है। कोर्ट ने डल्लेवाल की ओर से दायर एक नई याचिका पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया है। डल्लेवाल की याचिका में केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों से किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न वादों को पूरा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य में 22 नई जलविद्युत परियोजनाओं का आबंटन की जाएगी

शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य में 22 नई जलविद्युत परियोजनाओं का आबंटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 828 मैगावाट होगी, जिनमें 6.5 मैगावाट से लेकर 400 मैगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। चिनाब नदी बेसिन बनेगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चिनाब नदी बेसिन की है, जहां 595 मैगावाट की 9 परियोजनाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा सतलुज नदी बेसिन में 169 मैगावाट की 8 परियोजनाएं, रावी बेसिन में 55 मैगावाट 4 परियोजनाएं और ब्यास बेसिन में 9 मैगावाट की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। 10 लाख प्रति मैगावाट का अपफ्रंट प्रीमियम सरकार ने इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों और केन्द्रीय उपक्रमों को 40 वर्षों के लिए 10 लाख प्रति मैगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। स्थानीय विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल बनेगा ऊर्जा समृद्ध राज्य परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से हिमाचल प्रदेश देश के सबसे समृद्ध ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक के रूप में उभरेगा। इसके लिए ऊर्जा निदेशालय ने देशभर में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और सभी राज्यों के सचिवों को पत्र भेजे गए हैं।

जनता की शंकाओं को दूर कर सावधानी पूर्वक किया जायेगा कचरे का विनिष्टीकरण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के विनिष्टीकरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। कचरे का निष्पादन जनता की शंकाओं को दूर कर सावधानी पूर्वक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनता के सरोकार प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, कचरे के विनिष्टीकरण की कार्रवाई सतत् निगरानी में की जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हादसे के 40 वर्ष बीतने के बाद भोपाल में रखा लगभग 337 मीट्रिक टन कचरे का हानिकारक प्रभाव खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि बचे हुए शेष कचरे में 60 प्रतिशत से अधिक केवल स्थानीय मिट्टी, 40 प्रतिशत में 7-नेपथॉल, रिएक्टर रेसिड्यूज और सेमी प्रोसेस्ड पेस्टीसाइड्स का अपशिष्ट है। इसमें मौजूद 7-नेपथॉल रेसीड्यूस मूलतः मिथाइल आइसो साइनेट एवं कीटनाशकों के बनने की प्रक्रिया का सह-उत्पाद होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका विषैला प्रभाव 25 साल में लगभग समाप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास में मीडिया से चर्चा में ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कचरे के निपटान की प्रक्रिया का केन्द्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे- नीरी (नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट), नागपुर, NGRI (नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीटयूट) हैदराबाद, IICT (इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ केमीकल टेक्नोलॉजी) तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर गहन परीक्षण किया गया है। उनके अध्ययन तथा सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को मार्च, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार केरल कोच्चि स्थित हिंदुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड के 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर पीथमपुर स्थित TSDF में ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में किया गया। सफल ट्रायल रन का प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ट्रायल रन के निष्कर्षों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल, 2014 में यूसीआईएल के 10 मीट्रिक टन कचरे का एक और ट्रायल रन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की निगरानी में टीएसडीएफ पीथमपुर मे किये जाने के निर्देश दिये। सर्वोच्च न्यायालन ने इस ट्रायल रन की वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये थे। निर्देशानुसार अगस्त, 2015 में ट्रायल रन के बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रकार के कचरे के निपटान से वातावरण को कोई नुकसान नही हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही यूसीआईएल के कचरे के निपटान की कार्यवाही को आगे बढ़ाने एवं उन्हें नष्ट करने का निर्देश जारी किया। मुख्य सचिव ने 3 बिन्दुओं पर कराई जांच कचरे के विनिष्टीकरण की कार्रवाई के संबंध में समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये जा रहे निर्देशों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव ने विस्तृत रूप से तीन बिंदुओं को आधार बनाकर पृथक से जांच कराई। जांच के बिंदु :- आसपास के गांवों में स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव और क्षेत्रीय जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण थे। तीनों बिंदुओं के परीक्षण में यह पाया गया कि यूसीआईएल कचरे के निष्पादन से किसी भी प्रकार के नकारात्मक परिणाम परिलक्षित नहीं हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कचरे के निपटान की प्रक्रिया को लेकर शासन पूरी तरह से संवेदनशील हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्यप्रदेश प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ ही सभी संबंधित टीमों की सतत् निगरानी में विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी।  

यह न्याय का उपहास है कि चिन्मय कृष्ण दास को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया गया, भड़कीं पूर्व राजदूत

ढाका बांग्लादेश की एक कोर्ट ने इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। चटगांव कोर्ट के इस फैसले पर बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजदूत वीना सीकरी ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए इसे न्याय का मजाक बताया। साथ ही यह भी बताया कि कोई सबूत नहीं दिया गया है। सीकरी ने चिन्मय के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों का समर्थन करने वाले सबूतों की कमी पर भी प्रकाश डाला। न्यूज एजेंसी ‘एएनआई’ से बात करते हुए सीकरी ने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है। यह दुखद है। यह न्याय का उपहास है कि चिन्मय कृष्ण दास को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया गया। आप जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी का कारण भी, उन्होंने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि वे 25 अक्टूबर को किसी रैली के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है… चटगांव अदालत में मामला दर्ज किया गया और चिन्मय दास को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और फिर चटगांव ले जाया गया। उस समय, जमानत देने से इनकार कर दिया गया जो बहुत ही असामान्य था और अदालत में वकीलों और समर्थकों के बीच भारी झड़प हुई और उसमें एक वकील की मौत हो गई। सीकरी ने बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा, विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा ने भी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज किए जाने की आलोचना की और कहा कि बांग्लादेशी न्यायपालिका शायद सरकारी प्रभाव या हिंदू अल्पसंख्यकों के बारे में पक्षपातपूर्ण धारणाओं के तहत काम कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कार्रवाई देश में इस्लाम को प्राथमिक धर्म और संस्कृति के रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की न्यायपालिका व्यवस्थित रूप से सरकार के निर्देशों या हिंदू अल्पसंख्यकों के तत्वों और उनके खिलाफ मामलों से एक निश्चित तरीके से निपटने की धारणाओं पर काम कर रही है। चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए… ऐसा लगता है कि न्यायपालिका एक नए बांग्लादेश की विचारधाराओं का पालन कर रही है, जहां वे इस्लाम को देश में प्राथमिक धर्म, प्राथमिक संस्कृति बनाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष-2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय कैलेंडर में संयोजित की गई विषय-वस्तु और इसके आकल्पन की प्रशंसा की। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय श्री चंद्रशेखर वालिंबे सहित केन्द्रीय मुद्रणालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।  

पीएम आवास योजना से तुलसा का पक्का मकान बनाने का सपना हुआ साकार

सुकमा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्के आवास का सपना साकार किया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्थायी घर मिल रहे हैं, जो उनकी जीवनशैली में सुधार और सम्मान लेकर आते हैं। पक्का मकान बनाने का सपना हुआ साकार सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के छिंदगढ़ पंचायत निवासी  तुलसा राणा पिता महादेव राणा जो पहले अपने खपरैल एवं मिट्टी से बने घर में रहते थे, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक पक्का मकान बन जाने से चौन से अपने घर में आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हितग्राही तुलसा राणा ने कभी सोचा नहीं था कि उनका परिवार कभी अपने सपनों का घर बना पाएगा, लेकिन इस योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हितग्राही तुलसा राणा ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुझे जो पक्का आवास मिला है, वह मेरे परिवार के लिए एक सपना सच होने जैसा है। पहले हम कच्ची दीवारों और खपरैल से बने पुराने घर में जैसे-तैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। कच्ची छत होने के कारण हमेशा बारिश के समय पानी टपकता था। इसके साथ ही बच्चों के बड़े होने के साथ ही हमे नए आवास की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।” पीएम आवास योजना से मिला आर्थिक सहयोग शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास की स्वीकृति होने से श्री तुलसा राणा के पक्का मकान का सपना साकार हुआ। उन्होंने योजनान्तर्गत अभिसरण के तहत मनरेगा से मजदूरी भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत एकल बत्ती कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया। इस योजना के तहत तुलसा को अब एक पक्का और सुरक्षित मकान मिल गया है, जिसमें उनके परिवार को बेहतर जीवनशैली और सुरक्षा मिल रही है। उनका कहना है कि अब मेरे परिवार को ठंड, गर्मी या बारिश किसी भी मौसम की चिंता नहीं रहती। पक्का मकान के लिए सरकार को दिया धन्यवाद पीएम आवास लाभार्थी तुलसा राणा ने पक्के आवास दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने हम जैसे ग़रीब परिवारों को स्थायी और सुरक्षित घर प्रदान करके हमें एक सुखमय और सम्मान जनक जीवन जीने का अवसर दिया है। मुझे पीएम आवास दिलाने के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद ।

सुशासन के जरिए लोक कल्याण ही सरकार का मूल ध्येय है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के जरिए लोक कल्याण ही सरकार का मूल ध्येय है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे प्रयासों का अधिकतम लाभ जनता को ही मिले। राज्य सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जनता के कल्याण के लिए हम दिन-रात काम करेंगे। सरकार इस काम से कभी पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जनकल्याण के लिए करेंगे। जनता की शत-प्रतिशत संतुष्टि ही हमारा पुण्य फल और पारितोषिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को नर्मदापुरम संभाग में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने में सरकार को समुचित सहयोग भी करें। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, वरिष्ठ विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा, विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक श्री विजय पाल सिंह सहित अन्य क्षेत्रीय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने बैठक में वर्चुअली सहभागिता की। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन, मिश्रा, अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जनहित के कार्यों में विशेष रूचि लें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे जनता से जुड़े कार्यों को पूरा कराने में विशेष रूचि लें। सुशासन के जरिए ही जनता का सरकार पर भरोसा कायम रहता है। हम अपने क्षेत्र में सुशासन के जरिए जनकल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के 5-5 प्रमुख बड़े निर्माण कार्यों सहित अन्य प्रस्ताव लिखित में दें। सरकार सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराएगी और प्रस्तावों पर समुचित निर्णय लेगी। जनकल्याण अभियान से जुड़े, पात्र हितग्राहियों को दिलाएं लाभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदापुरम संभाग क्षेत्र के विधायकों से गत 11 दिसम्बर 2024 से चल रहे जनकल्याण अभियान के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि यह जनता के कल्याण का अभियान है, जो जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के बगैर पूरा नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और उनसे अभियान के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में व्यक्तिश: जानकारी लें। प्रयास करें कि सभी पात्र हितग्राहियों को अभियान का लाभ मिले। यदि किसी समस्या के कारण हितग्राही को हितलाभ देने में कठिनाई आ रही है, तो कलेक्टर, कमिश्नर या शासन स्तर से मार्गदर्शन लेकर उसका निराकरण कराएं। विजन डाक्यूमेंट भेजें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन विधायकों ने अब तक अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट (विकास का रोडमैप) तैयार नहीं किया है, वे जल्द से जल्द डाक्यूमेंट तैयार कर उन्हें (मुख्यमंत्री सचिवालय को) भेज दें। सरकार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विजन डाक्यूमेंट पर गंभीरता से काम कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता पर मुख्यमंत्री का आभार जताया बैठक में वर्चुअली जुड़े जनप्रतिनिधियों ने नर्मदापुरम में गत माह 7 दिसम्बर को सम्पन्न हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर हर्ष जताया और मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हृदय से आभार माना। नर्मदापुरम के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आगामी नर्मदापुरम प्रवास पर मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। विधायकों से वन-टू-वन चर्चा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायकों से भी वन-टू-वन चर्चा की। विधायक सोहागपुर की ओर से माखननगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कर यहां 50 बेड स्वीकृत करने का आग्रह प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तहसील बनखेड़ी में शासकीय आईटीआई केन्द्र खोले जाने की मांग पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्यवाही करने को कहा। सोहागपुर विधायक द्वारा एसडीएम कार्यालय सोहागपुर एवं माखन नगर के साथ अन्य विभागों के नवीन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए मंजूर करने की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव राजस्व को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवा और कोहरे से आम जन जीवन अस्त व्यस्त, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट

जयपुर देश के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवा और कोहरे से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नए वर्ष का आगाज शीतलहर से हुआ है। एक जनवरी को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठंड ने गलन बढ़ा दी। अगले एक हफ्ते तक पारा और लुढ़क सकता है। इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में गुरुवार को तापमान में सुधार के संकेत दिए गए हैं। सुबह के समय यहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होने के आसार जताए गए हैं। इससे जहां दिन में सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं रात के समय सर्दी बढ़ेगी। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी सहित अन्य जिलों में तीन जनवरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर, उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों में भी सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। फिरोजाबाद और जौनपुर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड से लोग परेशान हैं। सुबह खेत खलिहानों में विजिबिलिटी बेहद खराब रही और दूर तक कोहरे की घनी चादर दिखी। स्थानीय निवासी ने बताया कि नए साल का दूसरा दिन है और भयंकर कोहरा पड़ रहा है। दूर-दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ रही है। इस ठंड की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को खासा परेशानी हो रही है। तीन जनवरी से उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी गलन बढ़ गई है। लोग सर्दी के कहर से खुद को बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीकर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा है। अजमेर में बुधवार रात तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कोहरे का प्रभाव आज उत्तरी-दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान बताया जा रहा है। वहीं, पंजाब के अमृतसर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दूर-दूर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरे की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्दी के कहर की वजह से लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने से बच रहे हैं। लोग यहां ठंड से बचने के लिए आग सेंक रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम है। गिने चुने वाहन ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बठिंडा, मोगा, मानसा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बरनाला में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, पंजाब के कई जिलों में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में विजीबिलिटी जीरो पर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चार जनवरी को मौसम फिर करवट बदल सकता है। चार जनवरी को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और होशियारपुर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।  

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का किया शुभारंभ

रायपुर, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज परिवहन कार्यालय, कबीरधाम में राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिला प्रदेश का पहला जिला है जहां इस प्रकार का अनुभव कक्ष स्थापित किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है।     उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बचपन से ही हमें सही और गलत का भेद सिखाया जाता है। माताओं की भूमिका बच्चों को जीवन के उचित और अनुचित कार्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार यह सत्र समाज में सुरक्षा और नियमों के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करेगा। उन्होंने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि हर व्यक्ति सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष के शुभारंभ में कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आने वाले व्यक्तियों को एक विशेष ऑडियो, वीडियो सत्र से गुजरना होगा। यह सत्र आवेदनकर्ताओं को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति ट्रैफिक नियमों, चालान प्रक्रिया और सुरक्षित वाहन संचालन के महत्व को गहराई से समझे। ऑडियो, वीडियो सत्र पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र यह दर्शाएगा कि उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों को समझ लिया है। यह सत्र लोगों को सड़क पर सही निर्णय लेने और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा। इससे न केवल ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी कम होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया की शुरुआत कवर्धा से की गई है। इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के समक्ष उस समय कार्यालय में लाईसेंस बनवाने के लिए आए नागरिकों ने भी सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध जानकारी का लाभ लिया। उन्होंने कहा कि इस कक्ष की स्थापना से न केवल स्थानीय नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता मिलेगी। इस उद्घाटन के साथ ही कबीरधाम जिला एक कदम और आगे बढ़ा है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रदेश के विकास और खुशहाली की कामना की, राजस्थान-मुख्यमंत्री भजनलाल ने श्रीनाथ जी एवं गणेश मन्दिर में किए दर्शन

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 के प्रथम दिन बुधवार को सपत्नीक डीग जिले के श्रीनाथ जी मन्दिर, मुकुट मुखारविंद मन्दिर तथा जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। शर्मा ने डीग जिले के श्रीनाथ जी मन्दिर में मंगला आरती में शामिल होकर दर्शन किए। उन्होंने मुकुट मुखारविंद मन्दिर में श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक कर विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जयपुर पहुंचकर मोतीडूंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने आमजन से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

पशु चिकित्सा संस्थानों को बेहतर बनाने शुरू करेंगे नवाचार, राजस्थान-पशुधन भवन में नव वर्ष मिलान में पशुपालन सचिव बोले

जयपुर। पशुपालन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से विभाग में तीन नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को पशुपालन विभाग के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए सभी संभागों और जिलों के लिए मुख्य निष्पादन सूचकांक यानी परफॉरमेंस इंडिकेटर बेस्ड मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी जिससे योजनाओं का बेहतर संचालन हो सके, समय पर समस्याओं का पता लगाया जाकर उनका निराकरण किया जा सके। वे टोंक रोड स्थित पशुधन भवन में नव वर्ष के अवसर पर विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डॉ समित शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें विभाग के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुशासन और समयबद्धता के साथ आगे बढ़ना है और उत्कृष्ट राजकीय सेवाएं हमारे लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। डॉ शर्मा ने बताया कि विभाग के वेटरिनरी संस्थाओं जैसे पॉलीक्लिनीक, वेटरिनरी चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को बेहतर बनाने के लिए उन संस्थाओं को क्रमशः 100, 65 और 50 बिंदुओं पर मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पशु चिकित्सा संस्थानों में स्थानीय स्तर पर गतिविधियों के क्रियान्वयन में तो मददगार साबित होगी ही साथ ही, राज्य स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में भी संस्थानों के कार्य मूल्यांकन में इससे बहुत सहायता मिलेगी। डॉ शर्मा ने बताया कि वर्ष भर में उत्कृष्ट रहने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों और अधिकारियों को विश्व पशु चिकित्सा दिवस (अप्रैल माह के अन्तिम शनिवार) के अवसर पर प्रशस्ति पत्र सम्मानित भी किया जाएगा। इससे संस्थानों में बेहतर करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित होगी और पशुपालकों और पशुओं को भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी। डॉ शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स को अब 1962 कॉल सेंटर पर प्राप्त कॉल आधारित संचालन के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह के समय लगभग 3 से 4 घंटे पशु चिकित्सा शिविरों का किया जाएगा। शिविर के आयोजन से एक दिन पहले इसकी सूचना नजदीकी विभागीय संस्था के प्रतिनिधि द्वारा ग्रामीणों को दी जाएगी। शिविर स्थल पर विभाग और शिविर से संबंधित आईईसी सामग्री का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एमवीयू सप्ताह के सभी दिवसों में बिना किसी अवकाश के कार्य करेंगी और शिविर के आयोजन के लिए विभाग तथा संचालनकर्ता फर्मों की भूमिका तय कर दी गई है।

पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली नित्या श्री अर्जुन अवॉर्ड से होंगी सम्मानित

रायपुर खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों के पीछे उनके ट्रेनर्स की अहम भूमिका होती है. वे खिलाड़ियों को सफल बनाने के लिए खुद भी कड़ी मेहनत करते हैं. ऐसे ही एक कोच की चर्चा पूरे देश में हो रही है. हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोट राहुल पांडेय की, जिन्होंने नित्या श्री को एक बेहतरीन प्लेयर बनाया और पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने योग्य बनाया. बता दें, कोच राहुल पांडेय की शिष्या नित्या श्री ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिला एकल श्रेणी से भारत के लिए कांस्य पदक जीता था. वहीं आज नित्या का नाम अर्जुन पुरस्कार से होने वाले खिलाड़ियों में दर्ज हो गया है. इसके बाद से कोट राहुल को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है. बता दें, राहुल पांडेय ने नित्या सहित कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, राहुल पांडेय ने छह खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया था और उनमें से दो ने पैरालिंपिक खेलों में पदक जीते. वर्तमान में राहुल पाण्डेय असम रणजी टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच पद पर कार्यरत हैं. राहुल पांडेय ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया है, कि छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभाशाली कोच हैं. नित्या को अर्जुन पुरस्कार मिलना राज्य के लिए गौरव का क्षण है.

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