Day: January 3, 2025

नई दिल्ली पड़ोसी देश चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के फैलने की खबरों के बीच भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने श्वसन और मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। विभाग अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में भी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे। जानकारी की जांच करेंगे और इसके आधार पर अपडेट करेंगे। निगरानी और रोकथाम की जरूरत डॉ. डैंग्स लैब के सीईओ डॉ. अर्जुन डैंग ने बताया कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के प्रकोप के बाद इस वायरस के प्रसार को रोकने और निगरानी बढ़ाने की शीघ्र जरूरत है। अधिक घनत्व वाली आबादी में यह वायरस अधिक घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि डॉ. डैंग्स लैब में हमने फ्लू सीजन के दौरान एचएमपीवी को छोटे बच्चों, वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में नियमित रिपोर्ट किया। मगर चीन में इसका फैलना वायरस के निगरानी और शुरुआती जांच की जरूरत को उजागर करता है। ऐसे होते हैं एचएमपीवी के लक्षण डॉ. डांग के मुताबिक एचएमपीवी के लक्षण अन्य श्वास संबंधी वायरसों जैसे होते हैं। अगर इसके प्रसार पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो यह स्वास्थ्य सेवा पर अधिक दबाव डाल सकता है। डॉ. अर्जुन डांग के अनुसार इस वायरस के लक्षणों में बुखार आना, खांसी, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ और घबराहट होती हैं। गंभीर मामलों में ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है। हालांकि यह खतरा बच्चों और बुजुर्गों में अधिक होता है। अभी कोई इलाज नहीं डॉ. अर्जुन डांग ने कहा कि एचएमपीवी के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है। रोकथाम ही इसका सबसे प्राथमिक इलाज है। उन्होंने कहा कि अभी इस वायरल का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) परीक्षण ही निदान का मानक है। गंभीर मामलों में बुखार को नियंत्रित करके और ऑक्सीजन थेरपी से इलाज किया जाता है। इस तरह कर सकते अपना बचाव कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर वायरस के जोखिम को कम किया जा सकता है। डॉ. अर्जुन डांग का कहना है कि बार-बार हाथ धो कर, खांसते और छींकते समय मुंह ढंकना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर काफी हद तक जोखिम से बचा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों को जनजागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए।

नई दिल्ली भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने होटन प्रान्त में दो नए काउंटी बनाने पर चीन के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। भारत का कहना है कि इन क्षेत्रों के कुछ हिस्से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। नई दिल्ली ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नए काउंटी बनाने से न तो क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता के संबंध में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। अवैध कब्जा स्वीकार नहीं: विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा, ‘हमने चीन के होटन प्रान्त में दो नए काउंटी बनाने से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है।’ जायसवाल ने कहा, ‘नए देशों के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है।’ बांध बनाने के फैसले पर भी जताई चिंता इसके अलावा भारत ने चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने के फैसले पर भी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर पनबिजली बांध बनाने की चीन की योजना के बारे में बीजिंग को अपनी चिंताएं बताई हैं। गौरतलब है कि यह नदी भारत में भी बहती है। हालांकि, इस पर चीनी अधिकारियों का कहना है कि तिब्बत में पनबिजली परियोजनाओं से पर्यावरण या नीचे की ओर पानी की आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत और बांग्लादेश ने बांध को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। बता दें कि यारलुंग जांगबो तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है और अंत में बांग्लादेश में मिल जाती है। निगरानी जारी रखेंगे: भारत ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध बनाने की चीन की योजना पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि चीनी पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के राज्यों के हितों को नुकसान न पहुंचे। क्या है चीन का प्लान? बता दें कि चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र पर बांध को बनाने का एलान किया है। ये बांध तिब्बत में यारलुंग जंग्बो के निचले हिस्से में बनाया जाना है। हिमालयी क्षेत्र में जहां ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है, वहां एक बड़ा और शार्प यू-टर्न लेती है। इसी जगह पर एक विशाल घाटी मौजूद है। बांध का निर्माण यहीं किया जाना है। इसके निर्माण में 137 बिलियन डॉलर खर्च होने की उम्मीद है। चीन में पहले से ही थ्री गोरजेस बांध मौजूद है, जो वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला बांध चीन के प्लान मुताबिक तैयार हो गया तो यह थ्री गोरजेस से भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन फिर से बनाने वाला है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग वहीं, विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यूनूस सरकार की ओर से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में कहा है कि इस समय इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘एक सप्ताह पहले मैंने पुष्टि की थी कि हमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अधिकारियों से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, इस समय मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।’

महाकुंभ नगर महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी योगी सरकार मेला क्षेत्र में लगने वाले शिविरों को भी तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसमें शौचालय से लेकर पीने योग्य पानी की आपूर्ति और बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं भी सम्मिलित हैं। सुविधा पर्ची के माध्यम से सभी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसको लेकर योगी सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सत्यापन की व्यवस्था की है। इसे और मजबूती देने के लिए मेला प्राधिकरण की ओर से सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे पूरे मेला के दौरान तीन बार सभी संस्थाओं का सत्यापन करेंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वे सभी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तीनों सत्यापन अलग-अलग समय में किए जाएंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि भूमि और सुविधा आवंटन सॉफ्टवेयर में जितनी संस्थाओं को भूमि और सुविधाओं का आवंटन हुआ है, उनका समय सारणी के अंतराल पर कम से कम तीन बार सत्यापन कर अपडेट किया जाए। पहला सत्यापन 12 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य किया जाना निर्धारित है, जबकि दूसरा 5 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य और तीसरा सत्यापन 13 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य किया जाएगा। इसमें संस्था का नाम, औसतन कल्पवासियों की संख्या, संस्था द्वारा किए गए भंडारों तथा भंडारों में प्रतिभागियों की संख्या, संस्था द्वारा किए गए प्रवचनों की संख्या, संस्था में अनुमानित आगंतुकों की संख्या और संस्था द्वारा कितनी अवधि के लिए शिविर लगाया गया, जैसे विवरण का सत्यापन किया जाएगा। इस तरह 45 दिन चलने वाले मेला के दौरान पारदर्शी तरीके से सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सत्यापन का उद्देश्य यही है कि जिन संस्थाओं को भूमि एवं सुविधाएं आवंटित की गई हैं, उनके द्वारा दिए प्रस्ताव के क्रम में गतिविधियां हो रही हैं कि नहीं, इससे उनका सत्यापन हो जाएगा तथा उन संस्थाओं का अपडेट भी सॉफ्टवेयर पर फीड हो जाएगा। यही नहीं, संस्थाओं को सुविधाओं एवं अन्य के संबंध में डाटा ड्रिवेन सिस्टम किए जाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा सुविधा पर्ची में क्षेत्रफल एवं सुविधा का उपयोग दिए गए व्यवस्थानुसार हो रहा है अथवा नहीं, अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है या नहीं, यह भी पता चल सकेगा, जिससे भुगतान की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की जा सकेगी।

संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संगठनों ने कहा है कि गाजा में कहीं भी नागरिक सुरक्षित नहीं हैं और गाजा पट्टी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इजरायल के निकासी आदेशों के अधीन है। फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के महाआयुक्त फिलिप लाजारिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “यहां कोई मानवीय क्षेत्र तो दूर, ‘सुरक्षित क्षेत्र’ भी नहीं है।” रिपोर्ट के अनुसार, लाजारिनी ने भ्रामक निकासी आदेशों और नागरिकों की हत्या को रोकने की अपील की, साथ ही चेतावनी दी कि बिना युद्धविराम के हर दिन और अधिक त्रासदी लेकर आ रहा है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि इजरायली सेना ने इजरायल में रॉकेट फायर का हवाला देते हुए गाजा के भीतर बड़े क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया। कार्यालय ने कहा कि प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि नए आदेश उत्तरी गाजा और देइर अल बलाह प्रांतों में लगभग 3 वर्ग किमी को कवर करते हैं। अल मवासी क्षेत्र में हमलों की सूचना मिली है, जहां लोगों को स्थानांतरित करने और शरण लेने का आदेश दिया गया था। ओसीएचए ने कहा, “गाजा पट्टी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इजरायली निकासी आदेशों के अधीन है, जिन्हें वापस नहीं लिया गया है। कार्यालय ने चेतावनी दी कि गाजा में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए मानवीय संगठनों की क्षमता और कम होती जा रही है। मानवतावादियों ने कहा कि पिछले महीने मानवीय गतिविधियों पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। इनमें आपूर्ति एकत्र करने के लिए सीमा क्षेत्रों तक पहुंच को ब्लॉक करना, माल और सेवाएँ पहुंचाने के प्रयासों को नकारना या गाजा में जरुरतों का आकलन करना शामिल है। कुल मिलाकर, गाजा में कहीं भी सहायता कार्यकर्ताओं को ले जाने के संयुक्त राष्ट्र के 39 प्रतिशत प्रयासों को इजरायली अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया, जबकि अन्य 18 प्रतिशत को बाधित किया गया या हस्तक्षेप किया गया।  

इस्लामाबाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को अब भारत से दोस्ती की जरुरत महसूस हो रही है। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की इच्छा जाहिर की। खबर के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ‘दो लोगों की जरूरत होती है’। उन्होंने भारत से संबंधों को बेहतर बनाने के लिए माहौल बनाने की अपील की। 2022 में आई विनाशकारी बाढ़, उच्च मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। खस्ता आर्थिक हालात के कारण आबादी की खाद्य और ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने से संबंधित कई संकट पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कर्ज पर ही टिकी हैं जिसके लिए उसे कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) या फिर सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों की तरफ देखना पड़ता है। ऐसे में भारत के साथ व्यापार में रुकावट के कारण उसके खुशहाली के रास्ते की एक बड़ी बाधा है। रिपोर्ट के मुताबिक डार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के जरिए पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति में सुधार और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कोशिशों के बारे में जानकारी दी। इनमें सबसे हालिया कोशिश 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के दो साल के कार्यकाल की शुरुआत थी। डार ने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु शक्ति से आर्थिक शक्ति में बदलने और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने पहले 10 महीनों के दौरान पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण ‘अलग-थलग पड़े पाकिस्तान’ की छवि को खत्म करने में मदद मिली।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है. वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है. राज्य में 14 नवम्बर 2024 से शुरू हुआ धान खरीदी का सिलसिला 31 जनवरी तक चलेगा. प्रदेश में अब तक लगभग 93.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसके एवज में 18.69 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 21 हजार 040 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगी. प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाइन एप ‘टोकन तुंहर हाथ’ एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है. किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है. धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है. धान उठाव के लिए लगभग 62.72 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 36.38 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है. इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है. इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2 जनवरी 2025 को 62494 किसानों से 2.90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है. इसके लिए 81 हजार 926 टोकन जारी किए गए थे. आगामी दिवस के लिए 83 हजार 303 टोकन जारी किए गए हैं.

नई दिल्ली दिल्ली की राजनीति में कालकाजी विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अपने कद्दावर नेता अलका लांबा को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने कहा, केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 51-कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अलका लांबा के नाम पर मोहर लगाई है।

कोरबा छत्तीसगढ़ में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने विधायक प्रतिनिधि को भी नहीं छोड़ा. ताजा मामला कोरबा के दादर गांव से सामने आया है. दबंगों ने बीजेपी विधायक और मंत्री लखनलाल के प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल के साथ मारपीट की है. मामला मानिकपुर पुलिस चौकी का है. बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर हंगामा शुरू हुआ था. इसी बीच दबंग ने मंत्री लखनलाल देवांगन के विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल को सरेआम तमाचा जड़ दिया. इस पूरे घटना का वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के अनुसार, मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के दादर गांव में दबंगों ने सरेआम विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल से साथ मारपीट की. एक दबंग ने गाली-गलौच करते हुए राजेंद्र को झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया. वहीं  एक महिला ने लकड़ी से राजेंद्र को मारा. घटना के बाद पीड़ित विधायक प्रतिनिधि ने मानिकपुर चौकी पुलिस से शिकायत कर कार्रक मांग की है. मंत्री लखनलाल देवांगन से भी मामले की शिकायत की गई है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में नए साल के साथ 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ. पुलिस ने इस अवसर पर जागरूकता रैली और विशेष अभियान का आयोजन किया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी आईपीएस भावना गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश्वर शर्मा और एडिशनल एसपी ओम चंदेल थे. पुलिस कंट्रोल आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी भावना गुप्ता ने ग्रीन फ्लैग दिखाकर यातायात जागरूकता रथ और जागरूकता रैली को रवाना किया. जागरूकता रथ ने पूरे जिले में सड़क सुरक्षा का संदेश दिया. इसके साथ जिले के ऑटो चालक संघ ने यातायात जागरूकता पोस्टर्स अपनी ऑटो में चस्पा किए. चालकों को जागरूकता फैंपलेट्स वितरित किए गए. 50 से अधिक युवाओं ने हेलमेट पहनकर बाइक रैली में भाग लिया. युवाओं और ऑटोचालकों ने यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया. रैली पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर संजय चौक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ज्योतिपुर चौक होते हुए कंट्रोल रूम में समाप्त हुई. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार, 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम और विशेष अभियान चलाए जाएंगे. इसके अलावा अभियानों के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर, तेज गति और गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की जांच, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. इस अवसर पर एसपी भावना गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और इन नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ हुआ. कार्यक्रम को सफल बनाने में डीएसपी दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी गौरेला निरीक्षक नवीन बोरकर, थाना प्रभारी पेंड्रा उप निरीक्षक गंगा प्रसाद बंजारे, यातायात शाखा से प्रधान आरक्षक सुशांत वर्मा, आरक्षक उदय, सनी कोशले, और अन्य गौरेला थाना एवं ट्रैफिक स्टाफ की अहम भूमिका रही.

सफल बागवानी करने उद्यानिकी विभाग से मिली मदद अम्बिकापुर  अम्बिकापुर के चठिरमा निवासी परिमल व्यापारी गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं। पारंपरिक खेती की तुलना में बागवानी या फूलों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। उन्नत किसान के रूप में परिमल का जीवन इन फूलों की ही तरह महकने लगा है। परिमल बताते हैं कि वो तीन वर्षों से गेंदे की खेती कर रहें हैं। शुरुआती दो वर्ष में जानकारी के अभाव में उनकी आमदनी कम होती थी, तब उन्होंने उद्यानिकी विभाग से सम्पर्क किया। विभाग के द्वारा उन्हें वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 1280 पौधे  एवं 6400 रुपए की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग की मदद एवं सलाह से उत्पादन में वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें ड्रिप पद्धति से खेती की जानकारी दी गई, समय-समय पर दवा के छिड़काव सहित अन्य उपायों के बारे में भी बताया गया। बंपर उत्पादन से हुई दुगुनी कमाई- परिमल बताते हैं कि गेंदे की खेती से महज तीन माह में ही  आमदनी मिलनी शुरू हो जाती है। वे एक वर्ष में 2 सीजन में खेती करते हैं, उन्होंने अपने 0.400 एकड़ रकबे में  गेंदा लगाया है। पहले प्रति सीजन मात्र 15 से 20 हजार तक होने वाली कमाई अब विभागीय सहायता के कारण 45 से 50 हजार तक हो जा रही है। तीज-त्यौहारों के समय तो मांग बढ़ने से आमदनी और बढ़ जाती है। लागत में कमी के साथ पानी की भी होती है बचत- इससे पहले वे पारम्परिक खेती करते थे, जिसमें लागत अधिक था। वहीं पानी की खपत भी अधिक थी, बेमौसम बारिश एवं अन्य आपदाओं के कारण नुकसान का डर बना रहता था। फूलों की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देती है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम उद्यानिकी विभाग से भी सम्पर्क कर लेते हैं।