Month: January 2025

महासमुंद महासमुंद अंतर्गत वार्ड नम्बर 04 की निवासी पुष्पा यादव  को महतारी वंदना योजना का नियमित लाभ मिल रहा है। प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलने वाली राशि से न केवल उनके दैनिक जीवन की जरूरतें पूरा हो रही है, बल्कि मासिक राशन खर्च के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। पुष्पा ने बताया कि वे इस राशि का उपयोग अपने पति के बढाई व्यवसाय में उपयोग होने वाले सामग्रियों की खरीद के लिए भी कर रही है। इससे उनके मन सुकून के साथ एक नए आत्मविश्वास जागृत हुआ है। साथ ही अब उनके पति का व्यवसाय आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है।     पुष्पा ने बताया कि जब भी वे अपने पति को परिश्रम करते देखती थी उनके मन में सहयोग की भावना जागृत होती थी लेकिन हाथ में पैसे नहीं होने के कारण वे सीधे मदद नहीं कर पा रही थी। महतारी वंदन की राशि मिलने से उन्होंने अपने पति के व्यवसाय के लिए कटर और रेंदा मशीन खरीदी जिससे उनके पति के बढ़ाई काम में गति आई। अब उनके पति गुणवत्तापूर्ण और तेज गति से कार्य करने में सक्षम हो गया है। उनके पति श्री संतोष यादव ने बताया कि महतारी वंदन योजना की राशि से मेरे व्यवसाय में गति आई है। अब मैं उसी सामग्री को कम समय में और सफाई के साथ बना लेता हूं। बेहतर काम करने के कारण अब मुझे काम की भी कमी नहीं रहती है। पुष्पा और उनके पति ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रूपए महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ है। जिले के लगभग 3 लाख 26 हजार महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। योजना अंतर्गत महतारी वंदन योजना की 10 किस्त की राशि जारी हो चुकी है।

दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर ने आज आत्मसमर्ण कर दिया है. SP गौरव रॉय और CRPF डीआईजी राकेश कुमार के सामने लोन वर्राटू (घर वापसी अभियान) के तहत सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हुर्रा के सिर पर 3 लाख रुपए का ईनाम घोषित था. जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पित माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 12 में ए सेक्शन डिप्टी कमांडर के पद पर था सक्रिय. जिसने आज आत्मसमर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पित नक्सली को सरकार 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 10 हजार की मासिक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 209 ईनामी माओवादी सहित कुल 889 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके है.

कवर्धा छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज गन्ना किसानों के एक अध्ययन दल को महाराष्ट्र के लिए रवाना किया. इस दल में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के कार्यक्षेत्र के शतक से अधिक किसान शामिल हैं. यह यात्रा किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती की उन्नत तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने संबोधन में किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई जानकारियों और तकनीकों के महत्व को बताया. उनके साथ प्राधिकृत अधिकारी और कलेक्टर गोपाल वर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि यह यात्रा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वे गन्ने की खेती में नवीनतम अनुसंधान और तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे. यह अध्ययन दल 1 जनवरी की सुबह कवर्धा से प्रस्थान कर महाराष्ट्र के पुणे स्थित वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट पहुंचेगा, जहां किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण में गन्ने की आधुनिक किस्मों, अधिक उत्पादन और उच्च रिकवरी प्राप्त करने की तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके बाद किसान महाराष्ट्र के पड़ेगांव गन्ना रिसर्च सेंटर और बारामती कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे, जहां उन्हें गन्ने की खेती में अनुसंधान आधारित नवीनतम तकनीकों की जानकारी मिलेगी. यात्रा के दौरान किसान पंढरपुर स्थित शक्कर कारखाने का भी भ्रमण करेंगे और शक्कर उत्पादन की प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे. इसके बाद, सतारा में किसानों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गन्ने की खेती से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को गन्ने की खेती में आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे अपनी फसल में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें. इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जिले में गन्ना उत्पादन को एक नई दिशा भी मिलेगी. इस अवसर पर दोनों शक्कर कारखानों के प्रबंधसंचालक, कैलाश चंद्रवंशी, भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे.

नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा विमान निर्माण और डिजाइन को प्रोत्साहन देने और विमानन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए बनाए गए ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ आज से लागू हो गया है। यह अधिनियम 90 वर्ष पुराने ‘विमान अधिनियम, 1934’ का स्थान लेगा। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी, 2025 से इस अधिनियम को प्रभावी करने की घोषणा की। संसद ने इसे पिछले साल दिसंबर महीने की शुरुआत में मंजूरी दी थी। इस कानून का उद्देश्य विमान डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, स्वामित्व, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के नियमन और नियंत्रण को सुनिश्चित करना है। साथ ही यह विमानन क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है। नए कानून की प्रमुख विशेषताएं: अधिनियम विमान निर्माण और डिजाइन में भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाएगा। यह पुराने कानून में मौजूद 21 बार संशोधन की गई जटिलताओं को दूर करेगा। भारत के तेजी से बढ़ते नागरिक विमानन बाजार को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार को वायुयान निर्माण, डिजाइन, मेंटेनेंस, स्वामित्व, इस्तेमाल, परिचालन, बिक्री, निर्यात और आयात पर पूरा नियंत्रण प्रदान करता है। वायुयान से जुड़े अन्य मामलों में भी नियमन और नियंत्रण का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। अधिनियम में विमान को खतरनाक तरीके से उड़ाने, विमान में हथियार या विस्फोटक ले जाने, हवाई अड्डों के पास कूड़ा-कचरा फैलाने या जानवरों का वध करने को अपराध माना गया है। इन अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून न केवल भारत को विमानन उद्योग में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। ‘भारतीय वायुवान अधिनियम, 2024’ का लागू होना भारतीय विमानन क्षेत्र में सुधार और इनोवेशन का संकेत है। इससे देश में न केवल विमान निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि रोजगार और तकनीकी उन्नति के लिए भी नए द्वार खुलेंगे।

नई दिल्ली भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2024 में सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसके लिए नया साल 2025 बहुत कुछ तय करने वाला होगा। भाजपा को लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता जरूर मिल गई, लेकिन अपने दम पर 240 सीटें ही मिल पाने के चलते वह सत्ता से चूक गई। ऐसी स्थिति में उसके लिए जेडीयू की 12 और लोजपा की 5 सीटें अहम हैं। वहीं आंध्र की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी की 14 और एकनाथ शिंदे गुट की 9 सीटें 272 के आंकड़े को बनाए रखने के लिए अहम हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद आई अपेक्षाकृत निराशा को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके दूर किया है, लेकिन अभी बिहार चुनाव में उसकी परीक्षा होगी। खासतौर पर बिहार की राजनीति के पल-पल बदलते मिजाज को देखते हुए यदि साल के अंत तक कोई उलटफेर हो जाए तो वह भी हैरानी भरा नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार करीब दो दशक से ऐसी ताकत बने हुए हैं, सत्ता जिनके इर्द-गिर्द ही घूमती है। चाहे आरजेडी के सहयोग से बने या फिर भाजपा के साथ, सीएम नीतीश कुमार ही होते हैं। ऐसे में जब अटल जी की जयंती पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा की बिहार में अपने दम पर सरकार होना ही अटल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा तो यह बात जेडीयू को चुभ गई। फिर जो पोस्टर जेडीयू ने लगाए थे, उसने भी साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। जेडीयू ने साफ लिखा- ‘बात जब बिहार की हो तो चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का हो।’ इस तरह बिहार चुनाव से महीनों पहले ही रस्साकशी शुरू हो चुकी है। इस रस्साकशी के बीच भी भाजपा पर दबाव होगा कि वह बिहार यूनिट के नेताओं को साधे रखे और नीतीश कुमार से हार्ड बारगेनिंग भी कर ले। दोनों दलों के लिए सीट बंटवारा भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को भी भाजपा साधे रखना चाहेगी। दरअसल बिहार का चुनाव नतीजा दिल्ली तक असर डाल सकता है। यदि यहां एनडीए को चुनाव में पराजय झेलनी पड़ी तो फिर भाजपा और जेडीयू में खींचतान दिख सकती है और इसका सीधा असर दिल्ली तक दिखेगा। इसलिए भाजपा के लिए बिहार का चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा से कम महत्व नहीं रखता। अगले ही महीने दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हैं। यहां का नतीजा भाजपा के लिए अहम जरूर है, लेकिन इसका असर केंद्र की सरकार पर नहीं दिखेगा। यहां भाजपा के ही 7 सांसद हैं और विधानसभा के नतीजों से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में सभी की नजर बिहार और नीतीश कुमार पर होगी।

कसान की आर्थिक समस्या का हुआ समाधान, समतलीकरण से मरान भूमि में उगा धान सुकमा, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा जिला सीईओ श्रीमती नम्रता जैन के मार्गदर्शन में जिले में हितग्राहीमूलक कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयसीमा में पूर्ण किया जा रहा है। इसका सकारात्मक असर गांव और ग्रामीणों में आसानी से देखा जा रहा है।        कोंटा विकासखंड के ग्राम पंचायत सामस‌ट्टी के ग्रामीण हेमला नंदा पिता जोगा के पास लगभग 01 एकड़ भूमि मरान पड़ी हुई थी। जमीन होने के बावजूद भी जमीन फसल के लायक नहीं थी जिसके लिए हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत भूमि समतलीकरण के लिए विधिवत आवेदन किया गया। कार्य स्वीकृत होने पश्चात् ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक द्वारा विशेष रूची लेकर भूमि समतलीकरण कार्य को समयावधि में पूर्ण किया गया।       पूर्व में हितग्राही हेमला नंदा की भूमि बंजर पड़ी हुई थी जिसका भूमि रामतलीकरण किया गया। उनके द्वारा भूमि समतलीकरण के उपरांत अपने खेत में धान फसल का उत्पादन किया जा रहा है और उत्पादित फसल को धान उपार्जन केंद्र के माध्यम से बेचा जा रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और घर-परिवार में खुशहाली आ रही है। फसल उत्पादन के द्वारा आय के अतिरिक्त स्रोत मिल जाने से परिवार के सभी सदस्य खुश हैं।        भूमि समतलीकरण होने पर हितग्राही हेमला नंदा के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय और शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर रायगढ़ मेडिकल कालेज चिकित्सालय के सुविधाओं में किया गया विस्तार आयुष्मान योजना कक्ष का विस्तार, आईपीडी मरीजों  के लिए अलग से पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं, फीडबैक के लिए लगाई गयी सुझाव पेटी रायपुर रायगढ़ मेडिकल कालेज 35मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर शासकीय अस्पतालों में आम नागरिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नए वर्ष की शुरूआत में ही चिकित्सा सुविधाओं की सभी लोगों को सुगम एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, यह प्रयास किया जा रहा है। स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की सुविधा हेतु सभी तलों (फ़्लोर )में कक्ष का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया गया है।  वित्त मंत्री और रायगढ़ के स्थानीय विधायक श्री ओ. पी. चौधरी ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम उपलब्धता हेतु किया जा रहे इस पहल का स्वागत किया है। मेडिकल कालेज रायगढ़ के अधिष्ठाता डॉ. विनित कु‌मार जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के अनुसार इस सुविधा विस्तार से भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी।इससे अनावश्यक भीड़ एवं कतार का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय की बचत होगी।  पूर्व में यह सुविधा सिर्फ एमआरडी के रजिस्ट्रेशन ओपीडी काऊंटर के समीप ही उपलब्ध थी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम के मिंज के अनुसार आयुष्मान योजना कक्ष के विस्तार के साथ ही चिकित्सालय में अब ओपीडी , आईपीडी मरीज़ के जाँच के लिये अलग से जाँच पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं।  सभी जांच पूर्णतः निःशुल्क है।  ओपीडी की 10 रुपये की पंजीयन पर्ची एवं आईपीडी मरीज के लिये 85 रुपये की पर्ची के अलावा अलग से पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं।  इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक नई पहल करते हुए चिकित्सालय में सुझाव एवं शिकायत पेटी (बॉक्स) की व्यवस्था की गई है । साथ ही वार्ड में भर्ती मरीज के इलाज के सम्बन्ध में प्रतिदिन  चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता  और व्यावसायिक सलाहकार द्वारा  फीडबैक लिया जा रहा है। सुझाव एवं शिकायत पेटी में प्राप्त पत्र एवं फीडबैक को अस्पताल प्रबंधन द्वारा समिति में रख कर उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।