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भोपाल मंडल रेल प्रबंधक ने मक्सी-ब्यावरा राजगढ़ रेल खंड का व्यापक निरीक्षण किया

भोपाल भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में मक्सी-ब्यावरा राजगढ़ रेल खंड का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने शाजापुर और ब्यावरा राजगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों का दौरा किया। इन दोनों स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाना, संरक्षा सुनिश्चित करना और अमृत स्टेशन योजना के तहत प्रगति की समीक्षा करना था। अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिकीकरण:  मंडल रेल प्रबंधक ने शाजापुर और ब्यावरा राजगढ़ स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इन स्टेशनों पर प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, खानपान इकाइयों, फुट ओवर ब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया जैसी यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। श्री त्रिपाठी ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं ताकि यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक अनुभव प्रदान किया जा सके। शाजापुर स्टेशन पर उन्होंने स्वच्छता और सुविधाओं के उन्नयन की समीक्षा की, जबकि ब्यावरा राजगढ़ स्टेशन पर उन्होंने यात्री सुविधाओं के विस्तार कार्यों की प्रगति देखी। अमृत स्टेशन योजना के तहत चल रहे इन कार्यों को उन्होंने संरक्षा और यात्री अनुभव को प्राथमिकता देने की दृष्टि से समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक ने पचोर रोड स्टेशन पर संरक्षा निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और संरक्षा उपायों का गहन निरीक्षण किया। श्री त्रिपाठी ने अधिकारियों से कहा कि रेलवे संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित और व्यवस्थित निरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे संरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। निरीक्षण के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि रेलवे अमृत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और संरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री ऋतुराज शर्मा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री पंकज कुमार दुबे, मंडल अभियंता(पश्चिम), सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।  

भारतीय अर्थ व्यवस्था को गति देने वाला है नया बजट : खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए वर्ष 2025-26 के आम बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस बार बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। गरीब, युवा और महिलाओं के लिए कई योजनाओं के जरिए सरकार ने यह संकेत दिया है कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह बजट विशेष रूप से मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यवसाय और छात्रों के लिए आशा की किरण है, वो इसे अपनी उम्मीदों को पूरा करने का एक अवसर मान रहे हैं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि वित्त मंत्री ने जिस तरह से सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक समावेशन पर जोर दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि समग्र समृद्धि है। आयकर में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश, और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने आम आदमी की उम्मीदों को नई दिशा दी है। इस बजट के जरिए भारत अपनी दीर्घकालिक विकास की यात्रा में और मजबूत कदम उठाएगा। कैंसर की दवाएं सस्ती करना केन्द्र सरकार का बड़ा कदम मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। इसका सीधा लाभ देश-प्रदेश की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आयकरदाताओं को भी बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के अनुसार अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आयकर रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। मंत्री श्री राजपूत ने सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने को भी राहत भरा कदम बताया है।

यूक्रेन के ऐतिहासिक शहर पर रूस का मिसाइल हमला, नॉर्वे के राजनयिक भी उसी इलाके में मौजूद थे, बाल-बाल बचे

कीव रूस ने यूक्रेन के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा के मुख्य केंद्र पर मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम सात लोग घायल हो गए हैं। इस हमले में यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर स्थल को गंभीर क्षति पहुंची है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेंलेंस्की ने बताया कि इस हमले के दौरान नॉर्वे के राजनयिक भी उसी इलाके में मौजूद थे। हालांकि नॉर्वे के दूत सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस महीने रूस-यूक्रेन युद्ध के तीन साल पूरे हो जाएंगे और अभी तक इसके समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन के 10,000 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं। ऐतिहासिक होटल और कंसर्ट हॉल क्षतिग्रस्त ओडेसा के क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह किपर और मेयर हेन्नाडी त्रुखानोव ने जो तस्वीरें साझा कीं, उनमें दिखाया गया कि 19वीं सदी में बने शानदार होटल ब्रिस्टल का लॉबी और अन्य हिस्से मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा, होटल के सामने स्थित ओडेसा फिलहारमोनिक कॉन्सर्ट हॉल को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी कई खिड़कियां टूट गईं। वहीं, ओपेरा हाउस के पास की सड़कों पर मलबे के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। इस हमले में कई संग्रहालयों को भी क्षति पहुंची है। जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, “रूसी बलों ने सीधे शहर और आम नागरिकों की इमारतों को निशाना बनाया है।” यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और रूस के बीच ‘गंभीर’ वार्ता इस बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार रूस के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर “बहुत गंभीर” चर्चा कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि वह और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मुद्दे पर जल्द ही “महत्वपूर्ण” कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, “हम बात करेंगे, और मुझे लगता है कि हम शायद कुछ ऐसा करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा।” हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सीधे पुतिन से बातचीत की है, तो उन्होंने जवाब दिया, “मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।” रूस ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है तथा लगभग तीन साल के युद्ध के बाद वह महत्वपूर्ण यूक्रेनी साजो-सामान केंद्र पोक्रोव्स्क के और नजदीक पहुंच गया है। हालांकि, रूस के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है कि उसकी सेना ने नोवोवासिलिव्का पर कब्ज़ा कर लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। रूसी सेना महीनों से पोक्रोव्स्क और पास के चासिव यार जैसे प्रमुख दोनेत्स्क गढ़ों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, खेत और जंगलों में अपना रास्ता बना रही हैं तथा छोटी ग्रामीण बस्तियों को अपने कब्जे में ले रही हैं।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का किया आभार

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को समावेशी और प्रगतिशील केंद्रीय बजट (वर्ष 2025-26) प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों में व्यापक कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से राज्य के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कई प्रावधान उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री करना एक दूरदर्शी कदम है, जो आम लोगों के चिकित्सा व्यय को कम करेगा। हर ज़िले में डे-केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना से गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेगी। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। छह जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर करना आम जनता के लिए राहत लेकर आएगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘स्वस्थ भारत’ के संकल्प को साकार करेगा। मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यह कदम चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं में कुशल डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार इस बजट का भरपूर लाभ उठाकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल विकास का रोडमैप है बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला दस्तावेज है।  

भानुप्रतापपुर में देखा गया दुर्लभ गिद्ध, वन विभाग के साथ निगरानी में पुलिस भी जुटी, पकड़ने आएगा विशेष दस्ता

 भानुप्रतापपुर  भानुप्रतापपुर में दुर्लभ गिद्ध देखा गया, जिसके पीठ पर ट्रेकिंग डिवाइस लगा हुआ है. गिद्ध की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग के साथ पुलिस भी उसकी निगरानी में जुट गई है. दुर्लभ गिद्ध को शुक्रवार शाम भानुप्रतापपुर के आत्मानंद स्कूल की छत पर बैठे देखा गया. गिद्ध पर कुछ कौवे हमला करते हुए नजर आए. इस बात की जानकारी पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को मिली, जिसके बाद दोनों विभाग के लोग मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की, वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों को सूचित किया गया. बताया गया कि वन विभाग का विशेष दस्ता गिद्ध को पकड़ने के लिए जिला मुख्यालय से आज सुबह भानुप्रतापपुर आ रहा है. वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने संभावना जताई कि किसी अभयारण्य से इसे ट्रेक किया जा रहा होगा, या फिर यह अपना रास्ता भटक गया है. फिलहाल, इसकी गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं.

वॉटरशेड परियोजनाओं का प्राथमिकता पर होगा क्रियान्वयन : मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि राज्य में वाटरशेड परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने इस योजना के तहत मध्यप्रदेश को 8 नई परियोजनाओं की स्वीकृति देने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी जताया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने श्री पटेल को पत्र लिखकर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश की तारीफ़ करते हुए राज्य में संचालित समस्त वॉटरशेड परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने इन परियोजनाओं से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलने के साथ-साथ भूमि क्षरण की समस्या का समाधान होने की बात लिखी थी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इसके जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलने की संभावना भी जताई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को आश्वस्त किया कि राज्य में वॉटरशेड परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। मध्यप्रदेश को 8 अतिरिक्त वॉटरशेड परियोजनाओं की स्वीकृति प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के तहत मध्यप्रदेश को जल संसाधन प्रबंधन और कृषि सुधार के लिए 8 अतिरिक्त वॉटरशेड परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 39,632 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचित होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में सहायता मिलेगी। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक देशभर में वॉटरशेड विकास घटक को लागू किया जा रहा है। अब तक भूमि संसाधन विभाग ने 1150 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिल रहा है। मध्यप्रदेश को पूर्व में 85 परियोजनाओं के लिए 1121.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 5.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था। मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के किसानों को सतत सिंचाई सुविधाएं और आजीविका के नए अवसर मिल सकेंगे।  

भिलाई स्टील प्लांट में 3 क्विंटल से अधिक का गांजा जलकर किया राख

कबीरधाम छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए अभियान के तहत विभिन्न प्रकरण में जब्त किए गए 338.325 किलो (3 क्विंटल से अधिक) गांजा व अन्य नशीले पदार्थों को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के निर्देशन में SMS-3, भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में जलाकर विधिवत नष्ट किया गया। न्यायालय के आदेश पर इस नष्टीकरण प्रक्रिया में सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 60 नग नशीले इंजेक्शन भी नष्ट किए गए। इन सब की अनुमानित कीमत 79 लाख 82 हजार 258रुपए है। डीएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि रेंज के अन्य जिलों से संबंधित मादक पदार्थों को भी विधिवत नष्ट किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर निरंतर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति व जिले को नशामुक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इस अभियान के तहत मादक पदार्थ के तस्करों व व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। कबीरधाम जिले के नागरिकों से यह अपील की गई है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी या बिक्री के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस को सूचित करें। ताकि इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया जा सके और समाज में शांति एवं सद्भावना बनी रहे।

सर्वोत्तम आचरण बने जिला सहकारी बैंक की पहचान : मंत्री सारंग

भोपाल सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सर्वोत्तम आचरण जिला सहकारी बैंक की पहचान बने। उसके अच्छे कार्यों की मार्केटिंग की जाये। हर बैंक के कर्मचारियों की आचरण और व्यवहार की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाये। उन्होंने कहा कि नवाचार और अच्छा काम करने के लिये बैंक के हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो तथा साल के अंत में उत्कृष्ट कर्मी को सम्मानित भी किया जाये। मंत्री श्री सारंग शनिवार को समन्वय भवन में जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सहकारी बैंक के सुदृढ़ीकरण पर दें ध्यान मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी बैंकों को अपनी साख के लिये काम करना होगा। उसमें पारदर्शिता लानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि बैंक में डिपॉजिट पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक को वसूली आदि नियमित कार्य के साथ सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना होगा। डिपॉजिट, टर्म लोन, सेफ लोन देने के मामलों काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक के कर्मचारियों का कार्य-व्यवहार, संवाद और बैंक का माहौल सकारात्मक हो। काम को चैलेन्ज के रूप में लें। कमजोर बैंकों को अच्छे पर लाने और अच्छे को कमजोर न होने की दिशा में काम कर आगे बढ़ना होगा। सहकारी बैंक प्रोफेशनल एप्रोच के साथ करें काम मंत्री श्री सारंग ने कहा कि डिफाल्ट किसानों के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाये ताकि वे लोन चुकाने के लिये उन्हें मोटिवेट कर सकें। कलेक्टर के साथ राजस्व अमले से भी संवाद स्थापित करे, जिससे कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन के जरिए सहकारी बैंक से सरकारी अमला भी जुड़ सकें। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बैंक प्रोफेशनल एप्रोच के साथ काम करे। हरेक पेक्स 2-3 कर्मियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाये। उन्होंने कहा कि 2-3 माह में वसूली के प्रकरणों का निराकरण करे। इसके लिये लम्बी प्रक्रिया न हो, काम को स्पीड-अप करें। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कमजोर पेक्स के उन्नयन एवं उत्थान के लिये काम किया जाये। वर्गीकरण कर उसे मजबूत बनाया जाये। प्रत्येक पंचायत में पेक्स हो, नई पेक्स को बहुउद्देशीय बनाया जाये। सहकारिता से जुड़े विभागों का सहयोग लिया जाये। उन्होंने कहा कि नई सोसायटी के लिये फेडरेशन भी बनाया जा रहा है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकार सभा के माध्यम से कॉलेजों में सहकारिता को लेकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो। बैंकों में 100 प्रतिशत ऑडिट हो, एक भी बैकलॉक नहीं रहे। हरेक बैंक के नवाचार एवं अच्छे कामों का प्रचार-प्रसार हो, इसके लिये वाहटसेप ग्रुप के माध्यम से सफलता की कहानी मुख्यालय पर प्रेषित की जाये, ताकि सोशल मीडिया जैसे माध्यम से लोग अवगत हो। कृषि विकास को अग्रणीय बनाने में सहकारी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल ने कहा कि कृषि विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिये सहकारी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिये पेक्स को मजबूत कर बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। पेक्स को मल्टीपर्पस बनाया जाना होगा। बिजनेस अवसर के डेवलपमेंट प्लान डिजाइन करने होंगे। माइक्रो एटीएम का उपयोग बढ़ाया जाना होगा। सहकारी बैंक अपनी सर्विसेस बढ़ाये जिससे आसान ट्रॉजेक्शन से ग्राहकों को सुविधा हो। आयुक्त सहकारिता व पंजीयक श्री मनोज पुष्प ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बैठक हर माह होती है और डिस्ट्रिक लेवल की मॉनिटरिंग के साथ क्रेडिट मूवमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर सहकारिता मंत्री की मंशानुरूप प्रत्येक पंचायत को समिति का सदस्य बनायें एवं “सहकार-सभा” का हर पंचायत में आयोजन कर जनप्रतिनिधियों को इनमें आमंत्रित कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाये। इससे अधिक से अधिक लोगों का सहकारी बैंकों से जुड़ाव होगा और केंद्र शासन का “सहकार से समृद्धि” का संकल्प भी क्रियान्वित होगा। उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि पैक्स से वही किसान खाद ले सकेगा जो सदस्य होगा। उप महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल ने माइक्रो एटीएम के उपयोग पर प्रकाश डाला। चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री अमूल्य रांहणेकर ने रिजर्व बैंक और नाबार्ड की गाइड लाइन के तहत अपेक्स बैंक, जिला बैंक व समितियों की वित्तीय कार्यप्रणाली में सावधानी रखने के लिये विभिन्न तकनीकी जानकारी पर मार्गदर्शन दिया। बैठक का संचालन उप महाप्रबंधक श्री के.टी.सज्जन एवं प्रबंधक श्री करुण यादव ने किया। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वश्री अम्बरीष वैद्य, अरुण मिश्र, अरविन्द बौद्ध, आर.एम. मिश्र और सुश्री कृति सक्सेना ने भी मार्गदर्शन दिया। बैठक में नवाचार के अनेक विषयों पर कुछ वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई गईं। बैठक में सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक एवं 38 जिला बैंकों के अधिकारी उपस्थित हुए।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा- जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने गोविंदगढ़, रीवा में प्रस्तावित व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मिली मंजूरी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के विजन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना न केवल बाघों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होगी बल्कि पर्यटन को भी प्रोत्साहन देगी। यह पहल बाघ संरक्षण और प्रकृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार जैव विविधता के संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यटन के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गोविंदगढ़, रीवा में प्रस्तावित व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मिली मंजूरी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मध्यप्रदेश वन्य-जीव संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श राज्य बने। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण न केवल “टाइगर स्टेट” बल्कि “लेपर्ड स्टेट” और “चीता स्टेट” के रूप में भी प्रतिष्ठित है। राज्य में देश की सबसे अधिक तेंदुआ आबादी दर्ज की गई है, जो यहां के समृद्ध वन्य आवासों का प्रमाण है। मध्यप्रदेश ने चीता पुनर्वास परियोजना के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का सफल पुनर्स्थापन करके “चीता स्टेट” का गौरव भी प्राप्त किया है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में वन्य-जीव संरक्षण के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वन्य-जीव विशेषज्ञों ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि वन्य-जीव संरक्षण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। बाघ संरक्षण में ऐतिहासिक पहल उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना से व्हाइट टाइगर की सुरक्षा और संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्र राज्य में वन्य-जीव पर्यटन को भी नई दिशा देगा। मध्यप्रदेश बाघों की संख्या में भी अग्रणी है और इस पहल से राज्य की इस प्रतिष्ठा को और मजबूती मिलेगी। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित कर रीवा और सतना क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। रीवा में सेटेलाइट फैसिलिटी के रूप में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की होगी स्थापना महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर, मुकुंदपुर, सतना के संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान के तहत गोविंदगढ़, रीवा में सेटेलाइट फैसिलिटी के रूप में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 9 एवं 17 दिसंबर, 2024 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की 114वीं बैठक और 19 दिसंबर, 2024 को तकनीकी समिति की 112वीं बैठक के निर्णय के अनुक्रम में प्रदान की गई है।  

गोंड समुदाय की युवा चित्रकार सुश्री सुशीला श्याम के चित्रों की प्रदर्शनी सह-विक्रय का संयोजन किया गया

खजुराहो आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय द्वारा प्रदेश के जनजातीय चित्रकारों को चित्र प्रदर्शनी और चित्रों की बिक्री के लिये सार्थक मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रतिमाह ‘लिखन्दरा प्रदर्शनी दीर्घा’ में किसी एक जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी सह विक्रय का संयोजन शलाका नाम से किया जाता है। इसी क्रम में 03 फरवरी, 2025 से गोंड समुदाय की युवा चित्रकार सुश्री सुशीला श्याम के चित्रों की प्रदर्शनी सह-विक्रय का संयोजन किया गया है। 23वीं शलाका चित्र प्रदर्शनी 28 फरवरी, 2025 (मंगलवार से रविवार) तक निरंतर रहेगी।     32 वर्षीय गोण्ड जनजाति की युवा चित्रकार सुशीला श्याम का जन्म मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल डिण्डौरी जिले के ग्राम सोनपुरी (पाटनगढ़) में हुआ। आपके पिता श्री तुलाराम कृषि कार्य करते हैं। आपकी माता पार्वती श्याम भी गोण्ड चित्रकार थीं, जिनका कुछ वर्षों पूर्व देहावसान हो चुका है। चित्रकारी के प्रारंभिक संस्कार आपको अपनी माता से ही मिले हैं। पाँच भाई-बहनों में आप सबसे बड़ी हैं। आपका बचपन जंगल-पहाड़ों से घिरे वातावरण और प्रकृति के सान्निध्य में गुजरा और गाँव के निकट कस्बे से ही ग्यारहवीं तक की शिक्षा हासिल की है। वर्ष 2010 से आपने वरिष्ठ गोण्ड चित्रकार स्व. नर्मदाप्रसाद तेकाम के मार्गदर्शन और सान्निध्य में रहकर परम्परागत गोण्ड चित्रकला की बारीकी को सीखा-समझा और उनके चित्रकर्म में सहायक की तरह कार्य भी किया। वे रिश्ते में आपके मौसा भी लगते थे। आपका विवाह युवा गोंड चित्रकार शैलेन्द्र तेकाम से वर्ष 2016 में हुआ। आप दोनों ही वर्तमान में स्वतंत्र रूप से चित्रकला का कार्य करते हैं और समय-समय पर एक-दूसरे के चित्रकला कार्य में सहायता भी करते हैं।     आपने दिल्ली, पूणे, विशाखापट्टनम सहित कुछ जगहों पर एकल एवं संयुक्त चित्रकला प्रदर्शनियों में भाग लिया है। आपने मानव संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, ललित कला अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा आयोजित वर्कशाप में भी सक्रिय भागीदारी की है। आप अपनी सफलता का श्रेय अपने कला-गुरु स्व. नर्मदाप्रसाद तेकाम को देती हैं, जिनकी सतत् प्रेरणा ने ही आपकी चित्रकला को सुघड़ बनाया। आपके चित्रों में प्रकृति, परिवेश के साथ ही देहातों का स्त्री जीवन प्रमुखता से प्रकट होता है।

संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवती का शव सूखे नाले में नग्न अवस्था में मिला, रेप के बाद हत्या की आशंका

अयोध्या अयोध्या में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवती का शव सूखे नाले में मिला। शव नग्न अवस्था में था। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है। युवती का शव लावारिस अवस्था में मिला था, जिसकी कुछ देरबाद पहचान हो सकी। मृतका की आयु करीब 21 वर्ष बताई जा रही है। युवती गुरुवार की रात घर से बाहर निकली थी, तभी से वह लापता थी। बहन ने अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कोतवाली अयोध्या में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस एवं स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे कि इसी बीच शनिवार सुबह गांव के बाहर सूखे नाले में युवती का नग्न अवस्था में शव मिला। हाथ बंधे हुए थे। शव के चेहरे पर कई चोट के निशान थे उसके कपड़ों पर रक्त के धब्बे भी पाए गए हैं। शव के चेहरे पर भी गंभीर चोट के निशान मिले हैं। स्थानीय लोगों की मानें तो शव इतना विभित्स हो चुका था कि देखते नहीं बन रहा था। सूचना पाकर पुलिस एवं फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की।  

विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता बजट: राधा तिवारी

उमरिया भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है जिस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमती राधा तिवारी  ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट बहुत ही संतुलित, समावेशी और विकास को तरक्की देने वाला है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति व मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। ये आम व्यक्ति को समर्पित बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने हेतु समर्पित बजट के लिए मैं पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूं। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिलकुल उल्टा है। ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। राधा तिवारी ने कहा कि बेहतर आज, उज्ज्वल कल मिडिल क्लास का जीवन बेहतर की ओर जाएगा नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख की आय पर अब कोई टैक्स देय नहीं होगा। ₹75,000 की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।पीएम-स्वनिधि योजना के माध्यम से 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचा है। इस योजना को बैंक द्वारा ऋण सुविधा एवं ₹30 हजार की सीमा के साथ यूपी आई लिंक कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को बेहतर बनाया जाएगा। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई। किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता में वृद्धि छात्रों की सुविधा हेतु वर्ष 2014 के बाद प्रारंभ हुए  आई आई टी में अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इसमें छात्रावास एवं अन्य व्यवस्थाओं का विकास शामिल है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म किया जाएगा। घातक बीमारी कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी।किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना चलाई जाएगी। योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है।  ग्रामीण इलाकों की समृद्धि के लिए राज्यों के साथ नीतियां बनाएंगे। सरकार दालों के उत्पादन के लिए भी कमर कस रही है। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड़ पर कार्य किया जाएगा।   यह 6 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें तुअर, उड़द और मसूर की दाल पर मुख्य फोकस होगा। केन्द्रीय एजेंसियाँ इन दालों की पूरी उपज की खरीद करेंगी।सरकार बिहार में मखाना पैदावार के लिए मखाना बोर्ड का गठन करेगी। इस क्षेत्र के किसानों को संगठित करेगी और उन्हें ट्रेनिंग भी देगी। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणजी  ने ऐलान किया है कि कंपनियों के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय  को सरकार श्रमिक का दर्जा देगी। उनके लिए E-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का विकल्प खोला जाएगा।इन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएँगे। इसके अलावा इन्हें पीएम आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमा दिया जाएगा। सरकार के इन क़दमों से 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को फायदा होगा। सरकार इसके अलावा इन गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में MSME क्षेत्र के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में ऐलान किया गया है कि सरकार अब माइक्रो स्तर के कारोबारियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसमें ₹5 लाख तक की लिमिट होगी। सरकार इस तरह के 10 लाख कार्ड जारी करने जा रही है। सरकार ने MSME की श्रेणियाँ भी बदलने का फैसला किया है।अब सरकार माइक्रो उद्यमी उन्हें मानेगी जिनका निवेश ₹2.5 करोड़ होगा। पहले यह ₹1 करोड़ था। इसके अलावा स्माल उद्यमी की सीमा बढ़ा कर ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ और मध्यम उद्योग की सीमा बढ़ा कर ₹50 करोड़ से ₹125 करोड़ कर है। सरकार इनकी कर्ज गारंटी भी बढ़ाने जा रही है।अब जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ा दिया है। इससे 100% नल से जल का मिशन पूरा किया जाएगा।

भारत नए बजट से बनेगा क्लीन एनर्जी का सिरमौर : मंत्री राकेश शुक्ला

भोपाल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ल ने बताया कि बजट 2025-26 प्रावधानों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री श्री शुक्ल ने बजट में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा और सोलर मॉड्यूल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। श्री शुक्ल ने कहा कि “मैन्युफैक्चरिंग मिशन” के अंतर्गत सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरीज, मोटर्स एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टरबाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण एवं ग्रिड स्केल बैटरी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोलर मॉड्यूल पर लगाई जा रही कस्टम ड्यूटी को मौजूदा 40% से घटाकर 20% किया गया है। इससे सौर ऊर्जा के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के गठन के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे।  

दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का हुआ शुभारंभ, आगंतुकों को पसंद आ रही मध्य प्रदेश की पुस्तकें

दिल्ली/ भोपाल दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया । 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, पुरातत्व विभाग और स्वराज संस्थान द्वारा पुस्तकों और प्रकाशनों को भी विक्रय हेतु उपलब्ध किया जा रहा है। इस मौके पर पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के प्रमुख सचिव एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस पुस्तक मेले में मध्य प्रदेश की सहभागिता से प्रदेश की समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के माध्यम से पाठकों को प्रदेश के पर्यटक केंद्र, सांस्कृतिक, और ऐतिहासिक धरोहरों की गहरी जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। विश्व पुस्तक मेला में मध्य प्रदेश की स्टॉल पर विभिन्न विभागों की कई अनूठी और दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें पाठक और शोधार्थी काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें इस विश्व पुस्तक मेला से प्रदेश के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। साथ ही, इन पुस्तकों के माध्यम से पर्यटक मध्य प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में और जानेंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा होगा। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से जुड़ी पुस्तकों के अलावा, राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाएं भी विश्व पुस्तक मेला की मध्य प्रदेश की स्टॉल पर उपलब्ध है । यहाँ खासतौर पर वन्यजीव अभ्यारण्य, उज्जैन, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, भोपाल, इंदौर, दमोह जैसे पर्यटक गंतव्यों से जुडी पुस्तकें एवं मध्यप्रदेश पर्यटक मैप भी उपलब्ध है।

विकसित भारत का रोड़मैप है केंद्रीय बजट : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 का बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने का रोड़मैप है। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने कहा कि 12 लाख रूपये तक की सालाना आय पर आयकर न लगाकर एक बड़े वर्ग को राहत दी है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार का क्रांतिकारी कदम है। आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट हर नागरिक के सपनों का बजट है। यह पूरी तरह प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ज्ञान के मंत्र पर आधारित बजट है, जो गरीब कल्याण, युवा कल्याण, नारी शक्ति और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट में कई ऐसे अनूठे प्रावधान किए गए हैं, जिससे मध्यप्रदेश जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्य को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट से विकास की प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और समावेशी विकास मजबूत होगा। निजी क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने विशेष पूंजीगत सहायता को 1.50 लाख करोड़ रूपये से निरंतर रखने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मध्यप्रदेश को विशेष लाभ होगा। पूंजीगत सहायता का रचनात्मक उपयोग करने में मध्यप्रदेश का अच्छा प्रदर्शन रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को मजबूती देने वाला बजट है। भारत की विकास यात्रा के यही चार मुख्य स्तंभ है। इससे मध्यप्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन चारों क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ने अभूतपूर्व काम किया है। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन जिलों में कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, जो कई कारणों से पीछे रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने दलहन में आत्म-निर्भरता मिशन प्रारंभ करने की पहल का भी स्वागत करते हुए कहा कि दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में आगे है। इसका फायदा मध्यप्रदेश को मिलेगा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण की सीमा 3 लाख रूपये से बढ़कर 5 लाख रूपये करने का भी स्वागत करते हुए कहा कि इससे लाखों किसानों को मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये करने और स्टार्ट-अप के लिए 10 से 20 करोड़ रूपये बढ़ाने का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का निरंतर विस्तार हो रहा है। स्टार्ट-अप बढ़ रहे हैं। उन्हें इस पहल से फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा सीटों को 1.1 लाख तक बढ़ाने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में 75 हजार सीटों को जोड़ने से मध्यप्रदेश में भी चिकित्सा शिक्षा का परिदृश्य बदल जाएगा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने 36 जीवन रक्षक औषधीय और दवाइयां को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दावों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा है कि इससे गंभीर रोग से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।  

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