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कूनो में चीता शावकों के जन्म पर प्रदेशवासियों को बधाई : वन राज्य मंत्री अहिरवार

भोपाल वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने कूनो में चीता शावकों के जन्म पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता शावकों के जन्म की खबर सुनकर अत्यंत हर्ष हुआ। राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि वन विभाग और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के स्टॉफ को इस उपलब्धि के लिये बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि यह मील का पत्थर है, जो वन्य-जीव संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देता है। राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि यह प्रजाति हमारे देश में फिर से पनपेगी और वन्य-जीव विविधता को मजबूत बनायेगी।  

पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा कर नक्सलियों ने की दो ग्रामीणों की हत्या

बीजापुर तर्रेम थाना क्षेत्र के बुड़गीचेरु के दो निर्दोष ग्रामीणों की रविवार रात नक्सलियों ने हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने अब तक कोई अधिकृत पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि बुड़गीचेरु के राजू कारम व मुन्ना माडवी को नक्सलियों ने घर से अगवा कर लिया। इसके बाद जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। स्वजन ने इसकी सूचना तर्रेम थाना में दी है। सूत्रों ने बताया कि थाना से पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि बुड़गीचेरु गांव बस्तर में सबसे ताकतवर नक्सल संगठन दक्षिण बस्तर डिवीजन के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यहां नक्सलियों के देश की इकलौती बटालियन की भी सक्रियता है। पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में सुरक्षा बल ने 10 से अधिक नए कैंप स्थापित कर नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला है। इसके अलावा यहां लगातार अभियान कर पिछले एक माह में लगभग 30 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इसी बात की बौखलाहट में नक्सली अब ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, ताकि अपना वर्चस्व बनाए रख सके।

भारत में प्रीमियम बाइक्स की कीमतें घटने वाली हैं , खरीदारों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगी

नई दिल्ली भारत सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने मोटरसाइकिलों में इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। यानि की अब हार्ले-डेविडसन, डुकाटी जैसे प्रीमियम बाइक्स अब और सस्ते हो जाएंगी।  हार्ले-डेविडसन टैरिफ भारत और अमेरिका के बीच कई सालों से विवाद का कारण बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी इस पर कई बार बयान दे चुके हैं और उन्होंने भारत से टैरिफ में सुधार की मांग की थी। इस बार के बजट में होने वाले नए ऐलान से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव में कमी आएगी। बता दें कि, हार्ले-डेविडसन टैरिफ भारत और अमेरिका के बीच कई वर्षों से विवाद का विषय रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी इस मुद्दे पर कई बार बोल चुके हैं और उन्होनें भारत से टैरिफ में सुधार करने की बात कही थी. इस बार के बजट में होने वाले इस नए ऐलान से दोनों देशों के बीच टैरिफ मुद्दे को लेकर होने वाले तनाव में कमी आने की पूरी उम्मीद है. कितनी सस्ती हुईं बाइक्स: सरकार के इस नए फैसले के मुताबिक कम्पलीट बिल्ट यूनिट (CBU) के तौर पर आयात की जाने वाली 1,600 सीसी तक की इंजन क्षमता की मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है. इन बाइक्स को CBU रूट से आयात किया जाता था, जिससे इनकी कीमत ज्यादा थी. इसके अलावा 1,600 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर और अधिक कटौती की गई है. इन्हें 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है. नए बजट के अनुसार, सेमी-नॉक्ड डाउन (SKD) किट पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, तथा पूरी तरह से नॉक्ड डाउन (CKD) रूट से इम्पोर्ट की जाने वाली बाइक्स पर ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. टैरिफ में इस कमी से भारत में हार्ले-डेविडसन और डुकाटी जैसे ब्रांड्स के प्रीमियम मोटरसाइकिलों की कीमतों में तगड़ी कटौती देखने को मिलेगी. इससे ये महंगी और उंची कीमत वाली बाइक्स भी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी. जानकारों का मानना है कि, इससे इम्पोर्टेड प्रीमियम बाइक्स की डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है. आयातित बाइकों पर टैरिफ में कटौती का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब डोनाल्ड ट्रम्प ने उन देशों पर भी पारस्परिक कर लगाने की धमकी दी है जो अमेरिकी वस्तुओं पर हाई टैरिफ लगाते हैं. पिछले साल दिसंबर में ट्रम्प ने कहा था कि भारत द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स ज्यादा है. उन्होंने कहा कि “यदि वे हम पर टैक्स लगाते हैं, तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे.”  

भारत शामिल करने जा रहा तीसरी परमाणु पनडुब्‍बी, पाक‍िस्‍तान और चीन की खतरनाक तैयारी

नई दिल्‍ली  दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद महासागर में भी हथियारों की रेस तेज होती जा रही है। चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत अब अपनी तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्‍बी को शामिल करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस भारतीय परमाणु पनडुब्‍बी को इस साल के आखिर में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना में यह किलर पनडुब्‍बी ऐसे समय पर शामिल की जा रही है जब पाकिस्‍तान की नौसेना चीन और तुर्की की मदद से बहुत तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है और ताकत बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना के पास इस समय दो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्‍बी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है। तीसरी परमाणु पनडुब्‍बी आईएनएस अरिदमन का पिछले 3 साल से ट्रायल चल रहा है और इसे इस साल तक नौसेना में शामिल किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी चीन की पीएलए ने अपनी सबमरीन ताकत के लिए पानी की तरह से पैसे बहा रही है। चीन की नौसेना के पास इस समय 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्‍बी, 6 अटैक परमाणु पनडुब्‍बी और 48 डीजल से चलने वाली एआईपी तकनीक से लैस परंपरागत पनडुब्‍बी है। एआईपी से लैस पनडुब्‍बी कई दिनों तक पानी में रह सकती है। चीन की पुरानी सबमरीन के रिटायर होने के बाद भी साल 2025 तक उसकी सबमरीन ताकत 65 तक बनी रहेगी। चीन लगातार सबमरीन बना रहा है और यह साल 2035 तक बढ़कर 80 पहुंच जाएगी। चीन और पाक‍िस्‍तान से पिछड़ा भारत चीन जहां बहुत तेजी से अपनी सबमरीन ताकत को बढ़ा रहा है, वहीं भारत की पहली अटैक परमाणु पनडुब्‍बी साल 2036 तक और दूसरी साल 2038 तक नेवी में शामिल होगी। भारतीय नौसेना में हाल ही में 6 कलावरी श्रेणी की परंपरागत सबमरीन शामिल हुई हैं। भारत अब फ्रांस से 3 और कलावरी श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल करने के लिए बात कर रहा है। भारत की कलावरी पनडुब्बियां एआईपी तकनीक से लैस नहीं हैं जिसकी वजह से ये ज्‍यादा समय तक पानी में नहीं रह पाती हैं। अब भारत रिफिट के दौरान इन पनडुब्बियों में एआईपी तकनीक लगाएगा। एआईपी तकनीक से लैस होने के बाद ये सबमरीन करीब 3 सप्‍ताह तक पानी के अंदर रह सकेंगी। भारत और जर्मनी के बीच भी 6 अत्‍याधुनिक सबमरीन के लिए बातचीत चल रही है। इन पनडुब्बियों में भी एआईपी तकनीक लगी होगी। कई विश्‍लेषकों का कहना है कि इस साल तक तकनीकी बातचीत पूरी होगी और पहली पनडुब्‍बी साल 2030 के बाद ही भारत को मिल सकती है। भारत जहां पिछड़ रहा है, वहीं पाकिस्‍तानी नौसेना बहुत बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण कर रही है। पाक‍िस्‍तान ने खरीदी चीन की खतरनाक शिकारी पाकिस्‍तानी नौसेना में चीन की मदद से 30 अत्‍याधुनिक युद्धपोत शामिल किए जाएंगे। पाकिस्‍तान चीन से हंगोर क्‍लास की 8 सबमरीन को शामिल कर रहा है। यह चीनी सबमरीन एआईपी तकनीक से लैस होगी। पाकिस्‍तान को उम्‍मीद है कि इस सबमरीन से हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्‍तान की ऐसी पहली पनडुब्‍बी अप्रैल 2024 पानी में उतार दी गई थी और इसका ट्रायल चल रहा है। वहीं भारत अभी पिछड़ता दिख रहा है।

हेरोइन तस्करी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 15.09 ग्राम हेरोइन बरामद

रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टाटीबंध इलाके से हेरोइन (चिट्टा) की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में 15.09 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,900 रुपये आंकी गई है. थाना आमानाका के पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली कि टाटीबंध स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदेही मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नु (30) को पकड़ लिया. प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नु पुत्र सुरेंद्र सिंह, निवासी साकरे मुर्गी फार्म, टाटीबंध, रायपुर बताया. तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से दो सफेद प्लास्टिक पॉलिथीन में 15.09 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. मौके पर ही फॉरेंसिक जांच करवाई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि यह प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन है.  पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को जब्त कर पंचनामा तैयार किया. साथ ही आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(B) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह इस अवैध कारोबार में कितने समय से लिप्त था और उसके अन्य साथी कौन-कौन हैं.

आरडीएसएस के कार्यों की करें सतत् समीक्षा : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल आरडीएसएस के कार्यों की अधिकारी सतत् समीक्षा करें। कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरडीएसएस (रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) के कार्यों का निरीक्षण किस अधिकारी ने कब किया, इसकी पूरी जानकारी दें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिहं तोमर ने यह निर्देश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में आरडीएसएस के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि धीमी गति से कार्य करने वाले कॉन्ट्रेक्टर्स को नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि पोल कलरिंग का कार्य भी टेंडर की शर्तों के अधीन करवायें। मंत्री श्री तोमर ने स्मार्ट मीटर की भी समीक्षा की। सोशल मीडिया में शेयर करें जानकारी ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि किस क्षेत्र में बिजली गुल रहेगी, उसका कारण सहित तथा विकास के कार्यों की जानकारी सोशल मीडिया में डालें। इससे आमजन को सुविधा होगी। बैठक में एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री अनूप कुमार सिंह ने कम्पनी क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर के 53-70 प्रतिशत मामले इसी उप-प्रकार के पाए गए: अध्ययन

नई दिल्ली कभी धूम्रपान न करने वाले लोगों में भी फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और इसका प्रमुख कारण संभवत: वायु प्रदूषण है। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है। यह अध्ययन विश्व कैंसर दिवस पर ‘द लांसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल’ में मंगलवार को प्रकाशित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) सहित अन्य संगठनों के शोधकर्ताओं ने चार उपप्रकारों – ‘एडेनोकार्सिनोमा’ (ग्रंथि कैंसर), ‘स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा’ (त्वचा कैंसर) , छोटे और बड़े ‘सेल कार्सिनोमा’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फेफड़ों के कैंसर के मामलों का अनुमान लगाने के मकसद से ‘ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी 2022 डेटासेट’ सहित अन्य ‘डेटा’ का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि एडेनोकार्सिनोमा (ऐसा कैंसर जो बलगम और पाचन में मदद करने वाले तरल पदार्थ उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों में शुरू होता है) पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रमुख उपप्रकार बन गया है। इसके साथ ही 2022 में दुनिया भर में कभी धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर के 53-70 प्रतिशत मामले इसी उप-प्रकार के पाए गए। शोधकर्ताओं ने लिखा, ‘‘विश्व भर के कई देशों में धूम्रपान का प्रचलन कम होता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कभी धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों में फेफड़े के कैंसर का अनुपात बढ़ रहा है।’’ आईएआरसी में कैंसर निगरानी शाखा के प्रमुख फ्रेडी ब्रे ने कहा, ‘‘धूम्रपान की आदतों में बदलाव और वायु प्रदूषण के संपर्क में आना फेफड़े के कैंसर के जोखिम में के मुख्य निर्धारकों में से हैं।’ फेफड़ों का कैंसर आज कैंसर से संबंधित मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है।  

आनंदमय जीवन के गुर सीख रहे खाद्य विभाग में अधिकारी

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 64 अधिकारी/कर्मचारी आनंदित जीवन के रहस्य सीखने के लिए 29 से 31 जनवरी तक एनआईटीटीटीआर भोपाल शामिल हुए। आनंद संस्थान के मास्टर ट्रेनर्स ने “जीवन का लेखा-जोखा, संपर्क सुधार, दिशा, रिश्तों की गहराई और पावर ऑफ साइलेंस” जैसे प्रभावी टूल्स के माध्यम से सुखी और संतुलित जीवन जीने के गुर सिखाए। कार्यक्रम के समापन सत्र में संयुक्त नियंत्रक के.एस. चौहान, आनंद संस्थान के सीईओ आशीष कुमार, निदेशक प्रवीण गंगराड़े और सत्यप्रकाश आर्य उपस्थिति रहे। विशेषज्ञों की टीम, जिसमें डॉ. सुधीर आचार्य, हितेंद्र बुडोलिया, प्रेमांजलि त्रिवेदी, आशा असाटी, लखन लाल असाटी और प्रदीप महतो ने प्रतिभागियों को प्रेरणादायक और व्यावहारिक सीख जानकारी दी। विशेष प्रशिक्षण न केवल अधिकारियों के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करने में मदद करेगा, बल्कि सकारात्मक सोच और आनंदित रहने की कला को भी बढ़ावा देगा।  

एआर रहमान के संगीत निर्देशन वाली फिल्म में काम करना हमेशा से ही एक सपना रहा है: विक्की कौशल

मुंबई,  बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल का कहना है कि दिग्गज संगीतकार एआर रहमान के संगीत निर्देशन वाली फिल्म में काम करना हमेशा से ही एक सपना रहा है।अकादमी पुरस्कार विजेता दिग्गज ए.आर. रहमान और पद्म श्री अरिजीत सिंह के पुनर्मिलन ने फिल्म छावा के लिये एक और उत्कृष्ट कृति, जाने तू दी है, जिसे गीतकार इरशाद कामिल ने लिखा है। लक्ष्मण उटेकर की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा छावा का यह ट्रैक छत्रपति संभाजी महाराज और महारानी येसुबाई के बीच के अमर, आध्यात्मिक बंधन को दर्शाता है, जिसे विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने निभाया है। विक्की कौशल के लिए, यह एक सपना सच होने जैसा था। जाने तू के बारे में बात करते हुए, उन्होंने साझा किया, “गीत और पात्रों का चित्रण प्रेम के पारंपरिक विचार से बहुत आगे निकल जाता है। यह एक शाश्वत संबंध के बारे में है, एक ऐसा बंधन जो समय से परे है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस आध्यात्मिक रिश्ते की गहराई का अनुभव करेंगे। तीन उस्तादों ए.आर. रहमान सर, पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरिजीत सर और इरशाद कामिल सर ,यही वह चीज है जो इस संगीत को वाकई खास बनाती है। रहमान सर के संगीत वाली फिल्म में काम करना हमेशा से मेरा सपना रहा है, इसलिए इसे संभव बनाने के लिए दिनेश विजान सर को धन्यवाद। इस महाकाव्य गाथा छावा में हमें साथ लाने के लिए हमारे निर्देशक लक्ष्मण उटेकर सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। रश्मिका मंदाना ने कहा,मैं छावा के लिये वास्तव में सम्मानित महसूस कर रही हूं। और, जैसा कि विक्की ने बताया, महारानी येसुबाई और महाराज संभाजी के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार का चित्रण नहीं है; यह एक आध्यात्मिक बंधन है जो मानवीय समझ से परे है। यह मुख्य कारणों में से एक था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा क्यों बनना चाहती थी। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म छावा में विक्की कौशल ,रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की अहम भूमिका है। इस फिल्म में विक्की कौशल,महान मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में हैं, वहीं रश्मिका मंदाना संभाजी महाराज की पत्नी येसूबाई की भूमिका में हैं। लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन में बन रही फिल्म छावा के निर्माता दिनेश विजान हैं। यह फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होगी।  

सबसे अमीर निकाय बीएमसी ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, बस सेवा पर खर्च होंगे 1 हजार करोड़

मुंबई देशी की सबसे अमीर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)ने अपना सालाना बजट पेश कर दिया है। बीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बीएमसी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है जो कि 74427 करोड़ का है। यह पिछले बजट से करीब 19 फीसदी ज्यादा है। इस बजट में किसी टैक्स का ऐलान नहीं किया गया। वहीं पानी और सीवरेज चार्ज से होने वाली कमाई 1923 करोड़ से बढ़कर 2131 करोड़ हो गई। अगले वित्त वर्ष के लिए 2363 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पहले कुल खर्च बजट के अनुमान से कम हुआ करता था। हालांकि पहली बार इसका उलटा हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटित बजट से भी ज्यादा खर्च किया गया है। वहीं अब अगले वित्त वर्ष में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करने का पूरा प्लान रखा गया है। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम, उपनगरीय ट्रेनों के बाद महानगर में दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जो करीब 3,000 बसों का बेड़ा संचालित करती है। यह प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। बीएमसी ने मंगलवार को प्रस्तुत बजट दस्तावेज में कहा, अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद उसने बेस्ट की वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया है। दस्तावेज में कहा गया, ‘हालांकि बीएमसी को अपनी मौजूदा परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए धन की काफी आवश्यकता है, लेकिन बेस्ट उपक्रम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे अनुदान के रूप में 2025-26 में कुल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।’ इसमें साथ ही यह जानकारी भी दी गई कि 15वें वित्त आयोग ने ‘बेस्ट’ की इलेक्ट्रिक बस खरीद के लिए 992 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें से 493.38 करोड़ रुपये पहले ही मिल गए और वितरित किए जा चुके हैं। शेष 498.62 करोड़ रुपये भी मिलते ही वितरित किए जाएंगे। बजट में कहा गया कि बीएमसी के कमाई के संसाधन अब अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब नए संसाधनों को खोजने की जरूरत है। ऐसे में ज्यादा रिवेन्यू के लिए चार्ज भी बढ़ाए जा सकते हैं। रिवेन्यू बढ़ाने के लिए खाली पड़ी जमीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें जनता के लिए तैयार किया जाएगा। जमीनों को पट्टे पर दिया जाएगा।

पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा- कुछ लोगों का फोकस स्टाइलिश बाथरूम पर है, जबकि हमारा ध्यान हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर है

नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों का फोकस स्टाइलिश बाथरूम पर है, जबकि हमारा ध्यान हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर है।” इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चर्चित टिप्पणी को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “केंद्र से भेजा गया एक रुपया जनता तक सिर्फ पंद्रह पैसे ही पहुंचता है।” पीएम मोदी ने इसे “गजब की हाथ की सफाई” बताते हुए विपक्ष की भ्रष्टाचार नीति पर करारा वार किया। लोकसभा में दिए गए इस भाषण के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्ष ने पीएम मोदी के इस बयान को चुनावी जुमला बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे विकास की सच्चाई करार दिया।

शहरों में बुनियादी अधोसंरचनात्मक विकास भावी आवश्यकताओं की करेगा पूर्ति : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास के विजन के अनुरूप प्रदेश के शहरों में विकसित हो रहा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इससे न केवल बढ़ती शहरी आबादी को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी अपितु शहर समृद्ध और विकसित होंगे। विकास के इस विजन को साकार करने के लिए प्रदेश के 07 शहरों में स्मार्ट-सिटी मिशन चलाया जा रहा है। भोपाल एवं इंदौर का मेट्रोपोलिटिन के रूप में विकास हो रहा है और भोपाल के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित कर राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकास की रणनीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि स्मार्ट-सिटी परियोजना में शामिल प्रदेश के 7 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर और उज्जैन में पिछले एक वर्ष में 1253 करोड़ 65 लाख रूपये के 81 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में इन शहरों में 828 करोड़ रुपए के 43 कार्य प्रगति पर है। ये शहर महत्वपूर्ण अधोसंरचनाओं, प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं और सतत् शहरी योजना से लैस आधुनिक शहरी केंद्र बनने के लिए महत्वपूर्ण विकास के दौर से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्मार्ट-सिटी मिशन-2.0 के अंतर्गत उज्जैन और जबलपुर के लिए 370 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है, जो इन शहरों की अवसंरचना को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। इस मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान कर सकें और नवाचार और आर्थिक गतिविधि के केंद्र बन सकें, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारी सरकार भोपाल को एक मेट्रोपोलिटन सिटी में परिवर्तित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। शहर के विकास की इस योजना में भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास शामिल हैं। भोपाल के शहरी विकास का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख परियोजना मेट्रो रेल प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर में 14,440 करोड़ रूपये के निवेश से मेट्रो परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनसे यातायात सुगम होगा, भीड़-भाड़ कम होगी, सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा और बढ़ती आबादी के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। स्मार्ट-सिटी योजना के अंतर्गत ही ‘द सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन’ (सीआईटीआईआईएस 2.0) प्रोग्राम के कम्पोनेन्ट-1 में राज्य के 2 स्मार्ट सिटी शहर उज्जैन एवं जबलपुर का चयन किया गया है। केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिये चयनित प्रत्येक शहर को 135 करोड़ रूपये की अनुदान राशि मिलेगी। केन्द्र सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस् अंडर पार्ट-VI के अंतर्गत ‘एक जिला-एक उत्पाद’ के प्रचार-प्रसार और विक्रय के लिये उज्जैन शहर में 284 करोड़ रूपये लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिये प्रथम किश्त के रूप में 142 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। योजना से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन के साथ जिलों में छोटे-मझोले व्यापारियों को उनके उत्पादों के विक्रय के लिए स्थान प्राप्त होगा। इसे वर्ष 2025 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य तय किया गया है। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नर्चरिंग नेबरहुड 1.0 के अंतर्गत किये गये कार्यों के लिये जबलपुर और इंदौर स्मार्ट सिटी को सम्मानित किया जा चुका है। जबलपुर स्मार्ट-सिटी द्वारा आंगनवाड़ी, पार्कों का‍विकास और सिविल अस्पतालों में बच्चों के लिये वैक्सीनेशन सेंटर का निर्माण प्रमुख रूप से किया गया है। इंदौर स्मार्ट-सिटी द्वारा सार्वजनिक स्थलों और ज्यादातर बस्तियों में विकास कार्य किये गये हैं। इंदौर स्मार्ट-सिटी में जिज्ञासारत उमंग वाटिका और कर्मरथ आदि कार्य प्रगति पर हैं। सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। किसानों के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2028 तक इसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक सिंचित रकबा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजनाओं से प्रदेश सरकार का यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकेगा।  

मंत्री मनकल एस. वैद्य ने चेतावनी देते हुए कहा- गो तस्करों को देखते ही गोली मारने का आदेश दूंगा

कारवार (कर्नाटक) उत्तर कन्नड़ जिले में गाय चोरी की घटनाओं के बीच जिले के प्रभारी मंत्री मनकल एस. वैद्य ने चेतावनी दी है कि गो तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को खुलेआम सड़कों या चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह जिले में इस तरह की गतिविधियों को जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन गायों और गो पालकों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। वैद्य का यह बयान हाल में होन्नावर के पास एक गर्भवती गाय के वध की घटना को लेकर फैले आक्रोश के बाद आया है। उन्होंने कहा, ‘‘गाय चोरी की घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। मैंने एसपी (पुलिस अधीक्षक) से कहा है कि यह रुकना चाहिए और किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यह गलत है। हम गाय की पूजा करते हैं। हम इस पशु को प्यार से पालते हैं। हम इसका दूध पीकर बड़े हुए हैं।’’ मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी इस अपराध में शामिल पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ मामलों में गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं, तो… शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरोपियों को सड़क पर या चौक पर गोली मार दी जाए। काम करिए, कमाइए और खाइए। हमारे जिले में रोजगार के बहुत विकल्प हैं। लेकिन हम किसी भी कीमत पर गो तस्करी में शामिल लोगों का समर्थन नहीं करेंगे।’’ मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में थी। मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल पर निशाना साधा और सत्ता में रहने के दौरान इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में हुआ पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी और एनटीपीसी में बिजली क्रय करने का अनुबंध

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा मांग की आपूर्ति के लिये एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी ने एनटीपीसी के साथ बिजली क्रय करने के लिये अनुबंध किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई भी उपस्थित थे। अनुबंध पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के एमडी श्री अविनाश लवानिया और एनटीपीसी के जनरल मैनेजर श्री शंकर सरण के बीच हुआ। एनटीपीसी के पश्चिम क्षेत्र के रीजनल एक्सक्यूटिव डायरेक्टर श्री पीके मिश्रा ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा नरसिंहपुर में गाडरवाडा में स्टेज-2 के अंतर्गत 800-800 मेगावॉट की दो यूनिट स्थापित की जा रही हैं। इनमें से 800 मेगावॉट बिजली केन्द्रीय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर मध्यप्रदेश को मिलेगी। इनमें उत्पादन 2030-31 शुरू करने का लक्ष्य है। एनटीपीसी द्वारा गाडरवाडा में स्टेज-1 में 800-800 मेगावॉट की दो यूनिट वर्तमान में स्‍थापित है। इनमें भी 800 मेगावॉट बिजली मध्यप्रदेश को मिल रही है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश के विकास में एनटीपीसी के योगदान का स्वागत है। उन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों से नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्य करने के संबंध में चर्चा की। अपर मुख्य सचिव श्री मंडलोई ने भोपाल में होने वाली आगामी ग्लोबल इंस्वेटर्स समिट में शामिल होने और ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिये अनुबंध करने के संबंध में बात की। एनटीपीसी के अधिकारियों ने न्यूक्लियर एनर्जी, पम्प स्टोरेज, नवकरणीय ऊर्जा और पॉवर ट्रेडिंग के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

जापान यात्रा में उम्मीदों से बढ़कर मिली सफलताएँ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के संदर्भ में जापान यात्रा में कई मायनों में उम्मीदों से बढ़कर सफलताएँ मिली हैं। जापान यात्रा के दौरान अनेक सेक्टर में निवेश के लिए उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई है। ऑटोमोबाइल एवं उससे जुड़ी कंपनियों एवं विशेष रूप से कपास उत्पादन के क्षेत्र में निवेशक रेडीमेड गारमेंट को लेकर आगे आए हैं। रेडीमेड गारमेंट उद्योग क्षेत्र में जापान के सबसे अमीर उद्योगपति ने मध्यप्रदेश में निवेश पर रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे पास विभिन्न सेक्टर में दोनों ही प्रकार के कुशल एवं अकुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रि-परिषद के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें निहित प्रावधानों का हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। कई सेक्टर में हम इस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर केंद्रित है। युवा, गरीब, किसान और महिला इन चार बिंदुओं पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बजट में रेलवे सेक्टर मध्यप्रदेश को कई सौगातें मिली हैं। औद्योगिक विस्तारीकरण के लिये हमें एक नई लाइन की खोज पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 11 जनवरी 2024 से 26 जनवरी 2025 तक संचालित जनकल्याण अभियान में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वह उत्साह जनक हैं। अभियान में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों एवं वार्ड में कुल 30 हजार 716 शिविरों में 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 41.71 लाख आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के सर्वाधिक 9.91 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 9.81 लाख स्वीकृत किये गये। सर्वाधिक आवेदनों में 8.64 लाख आवेदन चालू खसरा/खतौनी, 3.24 लाख चालू नक्शा की प्रतिलिपियों, 2.7 लाख नो डयूज प्रमाण-पत्र, 2.2 लाख निर्माण श्रमिक पंजीयन और 1.27 लाख आवेदन नक्शा शुद्धिकरण के लिये स्वीकृत हुये हैं। भोपाल में सर्वाधिक आवेदन2.40 लाख, छिंदवाड़ा 2.18 लाख, उज्जैन 2.13, इन्दौर 1.20 और मुरैना 1.19 लाख प्राप्त हुए। हमें इस दिशा में और काम करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण राजस्व अधिकारी जुडिशरी में व्यस्तता और राजस्व के रोजमर्रा कार्यों के बीच संतुलन रखने में कठिन महसूस करते हैं, इस पर विचार किया जाना है। कुछ राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर के साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए और कुछ अधिकारियों को राजस्व के काम के लिए के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 99% आवेदन स्वीकृत करने को बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर एनर्जी के शहरी और कृषि पंप के नए कनेक्शन की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि 3 साल में ही लक्ष्य पूरा करना होगा।  

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