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शिव नादर स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, स्कूल प्रशासन ने एक ईमेल के जरिए पेरेंट्स को दी जानकारी

नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 168 स्थित शिव नादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद स्कूल प्रशासन ने एक ईमेल के जरिए पेरेंट्स को जानकारी दी और स्कूल कैंपस को बंद करने का फैसला लिया। स्कूल ने बच्चों को घर वापस भेज दिया और पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी है। ईमेल के जरिए दी गई थी धमकी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई थी। धमकी में यह कहा गया था कि स्कूल की बस को उड़ाने की कोशिश की जाएगी। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों को उनके घर भेजने का आदेश दिया और पुलिस से मदद ली। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और मौके पर डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और कक्षाओं की जांच की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया स्कूल बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने पेरेंट्स को भेजे गए मेल में बताया कि आज सुबह धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल को बंद कर दिया गया है। मेल में यह भी लिखा गया है कि आगे की जानकारी और निर्देशों के लिए अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। स्कूल ने पेरेंट्स से धैर्य रखने और सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले दिल्ली में भी इसी तरह की मिली हैं धमकियां गौरतलब है कि दिल्ली में भी इसी तरह की धमकियां मिली हैं। पूर्वी दिल्ली के एलकॉन स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी वाले कॉल का सामना करना पड़ा। हालांकि, पुलिस ने जांच की और अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। यह घटना पिछले साल से जारी धमकियों की कड़ी का हिस्सा है। पिछले साल अप्रैल से अब तक कई स्कूलों, फ्लाइट्स और होटलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले कॉल और मेल मिल चुके हैं। यह इस साल का पहला मामला है, जिसमें स्कूल को धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी।

सभी सरकारी और निजी स्कूलों की कक्षा 8 तक 12 फरवरी तक बंद करने के आदेश

प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने कक्षा 8 तक सभी स्कूल 12 फरवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। जबकि ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। जिलाधिकारी द्वारा यह पहल आवागमन में असुविधा तथा छात्र-हित के दृष्टिगत की गई है। जिला प्रशासन का यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ को श्रद्धासुमन अर्पित किए

जयपुर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निजी आवास पर पहुंचकर उनके पिता स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिया कुमारी ने कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में समर्पित किया, उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।

फ्रिज से ‘लड्डू’ चुराकर खाने की दी खौफनाक सजा, सौतेली मां ने 4 साल के बच्चे को गर्म तवे पर बैठा कर जला दिया

गाजियाबाद यूपी के गाजियाबाद से एक बेहद हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। टीएचए स्थित शालीमार गार्डन की डीएलएफ कॉलोनी में एक सौतेली मां ने 4 साल के बच्चे को फ्रिज से लड्डू लेने पर गर्म तवे पर बैठा कर जला दिया। जिससे बच्चा बुरी तरह से जल गया। बच्चे के पिता ने सौतेली मां और सास के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 20 सालों से ट्रांस हिंडन में परिवार के साथ रह रहे राजेश मूलरूप से महाराष्ट्र स्थित नागपुर के निवासी हैं। वह गांधीनगर की एक फैक्टरी में सिलाई का काम करते हैं। दो साल पहले राजेश का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो गया था। पहली पत्नी से राजेश को एक बेटा है। गीतांशु चार साल का है। राजेश ने आठ महीने पहले डीएलएफ कॉलोनी में रहने वाली एक महिला से दूसरी शादी की थी। यह महिला की भी दूसरी शादी ही है। महिला की भी पहले पति से एक 7 साल की बेटी है। राजेश ने बताया कि 30 जनवरी को जब वह काम पर चले गए, तब उनकी पत्नी बच्चों संग अपनी मां के घर चली गई। यहां उनके बेटे गीतांशु ने फ्रिज में रखा लड्डू निकाल कर खा लिया। इस पर उनकी पत्नी बौखला गई और इनके बेटे को तवा गर्म करके उस पर बैठा दिया। फिर बच्चे को डराकर चुप करा दिया। 5 फरवरी को जब उन्होंने बच्चे के जले हुए कूल्हे देखे तब बेटे से पूछा। पूरा मामला पता चलते ही उन्होंने थाने में केस दर्ज कराया।

पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सपोजर विजिट वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

  भ्रमण कर पंचायत प्रतिनिधि ग्राम विकास के उत्कृष्ट कार्यो से होंगे अवगत अनूपपुर  राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए) अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के राज्य के अंदर एक्सपोजर विजिट के तहत जिले के बदरा, छातापटपर, पथरौडी, लपटा, बहेरा बांध, कोहका के उत्कृष्ट कार्यों का भ्रमण एवं अवलोकन हेतु दल के वाहन को जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के के सोनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जिले के वृक्षारोपण,नर्सरी, पंचायत भवन मुर्गी सेड, कपिलधारा कूप, पीएम जनमन आवास, दीदी कैफे, को दो प्रोसेसिंग यूनिट सिलाई सेंटर के भ्रमण अवलोकन तिथि का निर्धारण करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने नोडल, सहायक नोडल तथा अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

38वीं मार्डन नेशनल पेंटाथलाॅन गेम्स में छत्तीसगढ़ से 3 तकनीकी विशेषज्ञों का चयन

मुंबई/रायपुर  38वीं नेशनल पेंटाथलाॅन गेम्स का आयोजन 8 फरवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मार्डन पेंटाथलाॅन एसोसिएशन के तीन वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों का चयन इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। सुनील कुमार पाल, दिलीप कुमार विश्वकर्मा और प्रमोद सिंह ठाकुर  इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में निर्णायक मंडल में शामिल किए गए हैं। पेंटाथलॉन गेम्स प्राचीन ग्रीस में दर्ज किया गया था और यह प्राचीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा हुआ करता था। प्राचीन ओलंपिक पेंटाथलॉन के लिए एक दिन में पाँच इवेंट लड़े जाते थे , जिसमें लंबी कूद , भाला फेंकना और डिस्कस फेंकना शामिल था , उसके बाद स्टेडियन (एक छोटी पैदल दौड़) और कुश्ती होती थी। यह 19वीं सदी के अंत में एक सैनिक द्वारा आवश्यक कौशल पर केंद्रित था, जिसमें शूटिंग, तैराकी, तलवारबाजी , घुड़सवारी और क्रॉस कंट्री दौड़ की प्रतियोगिताएँ होती थीं। आधुनिक पेंटाथलॉन का एक प्रमुख पहलू अंक प्रणाली है, जिसके तहत प्रत्येक प्रतियोगी को प्रत्येक विशिष्ट स्पर्धा में उसके प्रदर्शन के आधार पर एक निश्चित संख्या में अंक दिए जाते हैं। कुल मिलाकर विजेता वह प्रतियोगी होता है जिसके पाँचों पेंटाथलॉन स्पर्धाओं के अंत में सबसे अधिक अंक होते हैं।

चुनाव से पहले धान खरीदी पर सियासत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार

रायपुर छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव से पहले धान खरीदी में समर्थन मूल्य पर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष की कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी भाजपा जनता का भरोसा जीतने में लगे हैं. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आज चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य कांग्रेस की वजह से मिल रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों को मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए. भूपेश सरकार ने किसानों को 2850 समर्थन मूल्य दिया. किसानों को अब 31 सौ समर्थन मूल्य मिल रहा है तो यह कांग्रेस सरकार की वजह से मिल रहा है. लेकिन कांग्रेस सरकार बनती तो 3217 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलता. कांग्रेस किन बातों का लेगी क्रेडिट : डिप्टी सीएम अरुण साव वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनके इस बयान का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को 2003 से पहले का समय याद नहीं है. किसानों के धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था. उन्होंने कहा कि धान खरीदी की सुव्यवस्था भाजपा की सरकार में आई है. किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भाजपा ने की. डिप्टी सीएम साव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर एक बात पर 5 साल झूठ बोला. कांग्रेस किन बातों का क्रेडिट लेगी.? कांग्रेस को उनके कार्यकाल में हुए घोटालों का श्रेय लेना चाहिए.

राज्यपाल ने स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ को श्रद्धासुमन अर्पित किए

जयपुर, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचकर उनके पिता स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ढाढस बंधाया। श्री बागडे  ने कर्नल स्व.लक्ष्मण सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि कर्नल स्व. लक्ष्मण सिंह राठौड़ मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनकी सैन्य सेवाएं राष्ट्र को समर्पित थीं।उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए पुण्यात्मा की शांति और यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए डॉ. रमन सिंह, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस

रायपुर राजनांदगाँव में भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है. कांग्रेस ने रमन सिंह पर संवैधानिक पद की मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया है. भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के प्रचार पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि डॉ. रमन सिंह को अपनी पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. वे संवैधानिक पद पर हैं. इस तरह से खुलेआम पार्टी का प्रचार करना सीधा संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है. मामले में कांग्रेस के विधि विभाग का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत करेगा. वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि डॉ. रमन सिंह अध्यक्ष पद की क्या मर्यादा है, वह बेहतर समझते हैं. इसके बाद भी वो भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं. ये संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह पद की गरिमा का ख्याल रखे. लेकिन डॉ. रमन सिंह ने अपने आचरण से विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा को गिराया है. उप मुख्यमंत्री साव ने किया पलटवार डॉ. रमन सिंह पर कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस बयान से साफ होता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही है. कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम करती है. बता दें शुक्रवार को राजनांदगाँव में भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव और सभी पार्षदों के प्रचार के लिए विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल हुए थे.

जनता जल योजना के तहत कार्यरत पंप चालकों को कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित मजदूरी के अनुसार मानदेय भुगतान : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

जयपुर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि जनता जल योजना के अन्तर्गत अंशकालिक रूप से कार्यरत सहायक पंप चालकों को मोटर आदि को चलाने के लिए मानदेय भुगतान कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 7 हजार 410 रुपये के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हें स्थाई करने का कोई प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता जल योजना के तहत पंप आदि चलाने के लिए विभागीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर अंशकालीन व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है। संबंधित ग्राम पंचायत को इस अंशकालिक श्रमिक को भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।       इससे पहले विधायक डॉ. ऋतु बनावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि जनता जल योजना अंतर्गत कार्यरत सहायक पम्प चालकों को स्थाई करने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हे स्थाई करने बाबत् कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में वन विभाग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, कर्मचारियों को रिटायरमेंट या मृत्यु पर मिलेगी 10 लाख ग्रेच्युटी

भोपाल  मध्य प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्थायी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट या मृत्यु पर 10 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलेगी। यह नया नियम गुरुवार, 6 फरवरी 2025 को वन मुख्यालय द्वारा जारी किया गया। यह 2010 के ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लागू किया गया है। कर्मचारी मंच लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। इस फैसले से अन्य विभागों में भी इसी तरह के बदलाव की उम्मीद है। 14 साल बाद लागू हुआ नियम वन विभाग में काम करने वाले सभी स्थायी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इस नए नियम के दायरे में आएंगे। पहले, 1972 के ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत, उन्हें केवल 3.5 लाख रुपये ही मिलते थे। लेकिन अब, केंद्र सरकार के 2010 के नए अधिनियम के अनुसार, उन्हें अधिकतम 10 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिल सकेगी। मध्य प्रदेश में 14 साल बाद यह नियम लागू हुआ है। कर्मचारी मंच के पदाधिकारियों ने जताई खुशी मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वे लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। वन विभाग में ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु होने पर अभी तक तीन लाख 50 हजार रुपये ग्रेजुएटी भुगतान की जा रही थी। यह नया नियम वन विभाग में लागू होने के बाद, अब उम्मीद है कि जल्द ही अन्य सरकारी विभागों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। अशोक पांडे ने आगे कहा, ‘केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के स्थान पर नए ग्रेजुएटी अधिनियम 2010 प्रतिस्थापित कर दिए हैं। जिसके तहत कर्मचारियों को ग्रेजुएटी साढे़ तीन लाख के स्थान पर अधिकतम 10 लाख रुपए भुगतान किए जाने की निर्देश है लेकिन मध्य प्रदेश में 14 साल बाद भी नए ग्रेजुएटी अधिनियम लागू नहीं किए गए हैं।’ क्या होता है ग्रेच्युटी यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इससे उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ग्रेच्युटी एक तरह का बोनस होता है जो कर्मचारी को लंबी सेवा के बाद मिलता है। यह रिटायरमेंट के बाद जीवन-यापन में मदद करता है या फिर परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। केंद्र सरकार लाई थी 2010 का ग्रेच्युटी अधिनियम यह 2010 का ग्रेच्युटी अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करना था। इस अधिनियम के तहत, ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है। अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है।

डबल मीनिंग जोक से परेशान महिला नर्सिंग ऑफिसर ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

ग्वालियर  मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंदी बात के गंभीर आरोप लगे हैं. यह आरोप किसी छोटी-मोटी महिला कर्मचारी ने नहीं बल्कि महिला नर्सिंग ऑफिसर ने लगाए हैं. पीड़ित महिला नर्सिंग ऑफिसर की शिकायत पर आला अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बजाय महिला नर्सिंग ऑफिसर को ही पद से मुक्त कर जनरल ड्यूटी नर्स बना दिया. आखिर में पीड़िता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए स्वास्थ अफसरों को फटकार लगाई पीड़िता को दोबारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बहाल कराया और इस मामले में तत्काल यौन उत्पीड़न कमेटी से जांच कर कर कार्रवाई के निर्देश दिए. डबल मीनिंग जोक सुनाते हैं सीनियर डॉक्टर जिला अस्पताल की महिला नर्सिंग ऑफिसर ने दो सीनियर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि उन्हें जिला अस्पताल के दो डॉक्टर उनको डबल मीनिंग और आपत्तिजनक जोक सुनाते हैं. ड्यूटी के दौरान कई बार उनके साथ बैड टच करते हैं. रात में मोबाइल पर गाने और आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं. महिला नर्सिंग ऑफिसर ने जब इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने डॉक्टरों को बचाने के लिए उल्टा पीड़िता को नर्सिंग ऑफिसर के पद से ही हटाकर जनरल ड्यूटी नर्स बना दिया. नर्सिंग ऑफिसर ने खटखटाया दरवाजा इसके बाद पीड़िता ने महिला आयोग और अन्य जगह शिकायत की. जब ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने पीड़िता के द्वारा पेश किए सबूत के आधार पर इस मामले में अफसर को फटकार लगाई और पीड़िता को तत्काल मेडिकल ऑफिसर पर बहाल कराया. इसके साथ ही इस मामले की यौन उत्पीड़न कमेटी से निष्पक्ष जांच कर कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने दिया निर्देश प्रीता का कहना है कि जिला अस्पताल में तैनात कई नर्स से उत्पीड़न का शिकार हो रही है. लेकिन वह अपनी इज्जत और नौकरी बचाने की खातिर सब कुछ सहने को मजबूर है. कुछ नर्सों ने शिकायत भी की लेकिन कार्रवाई होने की बजाए उनको ही प्रताड़ित किया जाने लगा तो सब डर कर चुप बैठ गई. सिविल सर्जन डॉक्टर आरके शर्मा का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यौन उत्पीड़न कमेटी को जांच सौंप गई हैं, 20 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- महाराष्ट्र चुनाव में भी हुई गड़बड़ी

नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का शक जताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। कांग्रेस सांसद ने पूछा कि सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए? राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जानकारी मांगी है। उन्होंने कहाकि चुनाव आयोग ने हमारी आशंकाओं को लेकर जवाब नहीं दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 39 लाख मतदाताओं की वृद्धि हिमाचल प्रदेश जैसे पूरे राज्य की जनसंख्या के बराबर है। उन्होंने कहाकि निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता लानी चाहिए, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहाकि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका ज़मीर मरा नहीं है तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब उसको देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देगा क्योंकि चुनाव आयोग भी सरकार की गुलामी कर रहा है। वहीं, एनसीपी-शरद पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहाकि जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, विधायक-सांसद तोड़े गए। हमारी लड़ाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है… हमने विधानसभा में चुनाव चिन्ह से तुतारी हटाने का अनुरोध चुनाव आयोग से किया। लेकिन उन्होंने तुतारी नहीं हटाया। जिसके कारण हम कई सीट हारे….चुनाव चिन्ह का विषय है, पार्टियां तोड़ने का विषय है, मतदाता सूची का विषय है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए।

हसदेव नदी में डूबे 3 छात्र, घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर मिला तीसरे युवक का शव

 कोरबा कोरबा में दर्री थानांतर्गत हसदेव नदी में डूबे तीसरे युवक का शव भी मिल गया है। घटना स्थल से 6 किलोमीटर दूर दर्री डैम पर तीसरे युवक की लाश मिली है। तीन दिन पहले तीन युवक दर्री स्थित हसदेव नदी में बह गए थे। घटना स्थल से पुलिस ने बाइक मोबाइल और कपड़ा बरामद किया गया था। रेस्क्यू अभियान के दौरान सागर चौधरी और बजरंग प्रसाद की लाश कल दोपहर बरामद कर ली गई थी। आशुतोष सोनकर का देर रात शव बरामद हुआ। नगर सेना के जिला प्रभारी पीबी सिदार ने बताया कि घटना के सूचना मिलने के बाद कोरबा नगर सेवा की गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई थी। तीनों छात्रों का शव बरामद कर लिया गया है। तीनों पीजी कॉलेज के छात्र थे। तीनों दोस्त थे। दो छात्र सीएसईबी कर्मी के बेटे थे, जो सीएसईबी कॉलोनी में रहते थे।

कानूनी पचड़े में फंस गए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, जारी हुआ गिरफ्तारी का वारंट

मुंबई कोरोना काल में लोगों का मसीहा बने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हाल ही में कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. पंजाब की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है. ये वारंट लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने जारी किया है. बता दें कि पूरा मामला लुधियाना के वकील राजेश खन्ना द्वारा मोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति के खिलाफ दायर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें नकली रिजिका कॉइन में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था. जिस पर गवाही देने के लिए सोनू सूद को अदालत में बुलाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. लुधियाना कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओशिवारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. इस आदेश में कहा गया है, ‘सोनू सूद, (पुत्र, पत्नी, पुत्री) निवासी, घर संख्या 605/606 कैसाब्लैंक अपार्टमेंट को विधिवत समन या वारंट तामील किया गया है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए (समन या वारंट की तामील से बचने के उद्देश्य से फरार हो गया और बाहर निकल गया). आपको आदेश दिया जाता है कि आप सोनू सूद  को गिरफ्तार करें और कोर्ट के समक्ष पेश करें.’ इस आदेश में आगे लिखा गया है, ‘आपको यह वारंट 10-02-2025 को या उससे पहले वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि यह किस दिन और किस तरीके से निष्पादित (एग्जीक्यूट) किया गया है, या इसका कारण क्या है कि इसे निष्पादित क्यों नहीं किया गया है.’ मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है.

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